हरदोई में प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए मात्र 3200 पद रिक्त है। जबकि पूरे प्रदेशभर में 75 लाख से ज्यादा आवेदक अपना भाग्य अजमा रहे है। कोई-कोई आवेदक 40 जगहों से अपना फार्म भकर भाग् अजमाने की कोशिश कर रहे है। 21 जनवरी को जिलेवार मेरिट की सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी। अभी तक के निर्णयों के अनुसार 29 जनवरी को काउंसलिंग प्रारम्भ करने की तारीख घोषित हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई में उपभोक्ता को बिजली तो रूला रही थी। आम नागरिक का सहारा लकड़ी का कोयला भी महंगा हो गया। लकड़ी की ठेकी पर मुंह मांगे दामों पर लकड़ी बेंची जा रही। उपभोक्ता खरीदने पर मजबूर है। हरदोई शहर में कुकिंग गैस भी महंगे दामांे पर सिलेण्डर ब्लैक में उपभोक्ता खरीद रहा। शहर की विद्या गैस एजेंसी, कल्न्याणी गैस, एके इण्डियन एवं हरदोई गैस नाम की चार एजेन्सियां काम कर रही है। समय पर बुकिंग होने पर भी उपभोक्ता ब्लैक में गैस खरीदने को मजबूर है। सबसे ज्यादा खराब स्थित विद्या गैस एजेन्सी की है। जिसके मालिक एक सांसद है। इनके कर्मचारी भी अपना रोबदार सांसदी से कम नहीं समझते। उपभोक्ता को परेशान करना इनके नियम काएदे कानून में है। प्रशासन का डर भी इन्हें नहीं सताता। चारों एजेन्सियों के पास 55000 उपभोक्ता है। अब जब शहर में बवाल शुरू हुआ तो काला बाजारी रोकने पर प्रशासन हरकत में और रोकथाम के निर्देश दिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष डा0 रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाये जाने की घटना की उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी ने सीबीआई जांच की मांग की है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने कहा कि जहां एक ओर मा0 न्यायालय घर जलाने के दोषियों को सजा दिये जाने का निर्देश देती है वहीं दूसरी ओर दोषी अधिकारी प्रोन्नति पाकर आईपीएस बन चुके हैं। ऐसे में उचित न्याय एवं जांच प्रभावित होने की पूरी संभावना है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े राज़़नीतिक व्यक्ति के ऊपर किये गये अपराध की भी जांच के लिए मा0 न्यायालय को आदेश देना पड़ रहा है। ऐसे में आम जनता न्याय की उम्मीद कैसे कर सकती है।
श्री अग्रवाल ने कहाकि विगत वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी जी का आवास, जो कि राजधानी के सबसे सुरक्षित और एनेक्सी भवन और योजना भवन के बीच में स्थित है, को पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी सरकार के शासनकाल के दौरान बसपा के विधायक एवं नेताओं द्वारा राजधानी के पुलिस के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी एवं उनके संरक्षण में भीषण आगजनी के साथ ही तोड़फोड़ की गयी थी। उस आगजनी में भवन के साथ ही प्रांगण में खड़ीं कई कारें भी जल गयी थीं। उसी समय जिसकी एफआईआर हुसैनगंज थाने में दर्ज कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था। लेकिन तत्कालीन सरकार के दबाव में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। जिसके विरूद्ध मा0 न्यायालय की शरण में जाने के बाद अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
प्रवक्ता ने कहा कि अब जबकि मा0 न्यायालय के आदेश पर कुछ दोषियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस प्रकरण में अन्य सभी दोषी अधिकारियों एवं घटना में शामिल रहे लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कराये व प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच कराये जाने हेतु संस्तुति करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के एक ओर नगर मुख्यालय मे यातायात जाम के चलते आम जनता त्राहि -त्राहि कर रही है वहीं जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हूटर बजाते हुए ५ मिनट का रास्ता ५० मिनट मे तय कर रहे है  फिर भी आम जनता को पीड़ा पर ध्यान नही दिया जा रहा है ।
गौरतलब हो कि नगर की मुख्य सडकें पूरी तरह जाम रहती है जिसके चलते जिला अस्पताल आने वाले इमरजेंसी मरीजो को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है । इलाहाबाद रोड पर ओवर ब्रिज निर्माण के चलते उस मार्ग पर आवागमन लगभग ठप्प है मगर एक नं० रुट वाले विव्रहृम दरियापुर चैराहे पर सडको पर ही विव्रहृम स्टैण्ड बना दिये है ।
वही दूसरी तरफ लखनउहृ रोड जहां ओवर ब्रिज के बाद सब्जी मंडी, जिला अस्पताल चैराहा पूरी तरह बडे वाहनो के चपेट मे आ गया है कारण है कि इस रोड पर बडे व्यापारी ट्रांसपोर्ट और गल्ला मंडी, अमेठी बाड़ा के थोक व्यापारी दिन भर ट्रको व मालवाहको का जमावडा लगाये रहते है।
ये सब वाहन अवैध तहबाजारी व पुलिस टोकन देकर पूरे दिन सड़को पर खडे रहते है जिससे आवागमन मे जाम लगा रहता है  टैफिक सिपाही केवल बस स्टैण्ड, डी.एम. बंगले पर ही दिखते है ।
यानि कि पूरे नगर की यातायात व्यवस्था होमगार्डो के भरोसे है जिन्हे केवल ५ रु० का सिक्का ही दिखता है और अधिकारियो का हूटर ही सुनाई पडता है न जाम मे फंसे न मरीज दिखते है न स्कूलो के भूखे प्यासे नन्हे मुन्ने बच्चे सोचिए हालात क्या है ।
मगर शायद फिर भी हमारे जिले के असंवेदनशील आला अधिकारियों को इस जनता के प्रति शायद ही कोई हमदर्दी जगे नगर की शायद ही कोई सड़क बची हो जिस पर पटरिंया दिखाई पडे सब पर अतिव्रहृमण हो चुका है सोचिये ईमरजेन्सी मे कोई कैसे अस्पताल जा सकता है शायद इस प्रशासन मे मुमकिन ही नही है।
इस बदतर स्थिति मे भी यातायात की कोई सकारात्मक नीति नही बनती दिख रही है वही जिले का छोटा बडा अधिकारी यहां तक थाने के दरोगा तक हूटर बजा कर अपना काम चला रहे है फिर आम जनता की प्रिहृक क्या करेगा ।
जब व्यवस्थापक ही पैसे लेकर ट्रैक्टर, पिकप, कमांडर, विव्रहृम यहां तक कि दस चक्का ट्रक तक भीड भरे बजार मे घुसवा रहे है  तो जनता त्राहि -त्राहि करेगी ही  कोई गर्भवती स्स्त्रत कोई दुर्घटना मे घायल सीरियस मरीज, हार्ट पेसेन्ट अगर नगर की सड़क पर जाम में फंस कर दम तोड दे और ईलाज के अभाव मे प्राण त्याग दे तो भी इन अधिकारियो की बला से इन्हे तो भगवान ने व सरकार मे नीली बत्त्ती और हूटर प्रदान किया है और ये कलयुग के राजा है।
इन्हे जाम मे फंसे मरीजो व जनता से क्या मतलब इन्हे तो चैक सब्जी मंडी पैदल गये भी छरू माह हो गया  जनता ने मांग की है कि यातायात नीति बनाई जाये व नगर के मार्गो की पटरी पर अतिव्रहृमण कारियो पर भारी जुर्माना व गिरफ्तारी की जाये जिससे जनता व मरीज आसानी से आ जा सके ।
जब इस व्यवस्था मे लगे होमगार्ड और सिपाही पैसा लेके जाम लगवा रहे है तो इनको कौन डरे आज तो छोटे मोटे ठेले वाले भी खुलेआम इनका रेट बता रहे है होमगार्ड ५ रुपया, सिपाही १० रुपया, दरोगा पकडे तो हद से हद पचास रुपया सोचिये पुलिस का रसूख कहां जा रहा है । उपनिरिक्षक यातायात अभी भी खाकी वर्दी में डियूटी निभा रहे है जबकी शासना देश के तहत यातायात कर्रि्मयो की वर्दी का रंग सफेद कमीज और खाकी पैंन्ट है  हालात देखना हो तो बिना हूटर बिना सैडौ के पुलिस कप्तान को स्वयं लखनउहृ रोड सब्जी मंडी आना पडेगा ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले में हाईस्कूल  व इण्टरमीडिएट की वर्ष २०१३-१४ में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए १२६ परीक्षा केन्द्र बनाए गए है । चार और केन्द्र बनाए जाने के लिए जेडी फैजाबाद के पास जिले से प्रस्ताव भेजा गया है । अगर चार और विद्यालयो को परीक्षा केन्द्र बनाए जाने की अनुमति जेडी की ओर से मिल जाती है तो जिले में बोर्ड परीक्षा केन्द्रो की संख्या १३० हो जाएगी ।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल व इण्टरमीडियट की तिथियों की घोषणा होने के बाद छात्र व छात्राएं बोर्ड परीक्षा की तैयारी मे लग गए है । माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षा की तिथियां घोषित होने के बाद परीक्षार्थियों की धडकने बढ गई है । कोर्स अधूरा होने से परीक्षार्थियों को मात्र कोचिंग का सहारा रह गया है ।
हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा १२ मार्च से शुरु होगी और १८ अप्रैल को समाप्त होगी  । हाईस्कूल की परीक्षा १२ मार्च से तीन अप्रैल तक १४ कार्यदिवसो मे तक चलेगी और इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा १२ मार्च से शुरु होकर १८ अप्रैल तक २५ कार्य दिवसो मे समाप्त होगी । हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं प्रथम पाली सुबह ७रू३० बजे से शुरु होगी और १०.४५ तक चलेगी । दूसरी पाली मे दो बजे से शुरु होकर ५.१५ तक चलेगी ।
पिछले वर्ष जुलाई माह से लेकर अगस्त माह तक स्कूलो में छात्र व छात्राओं का एडमिशन चलने के कारण पढाई शुरु नही हो सकी । प्रवेश के बाद छात्र व छात्राएं कन्या विद्या धन पाने के लिए आवेदन फार्म जमा करने मे लगे रहे । उसी दौरान बेरोजगारी भत्त्ता पाने के लिए आवेदन करने में जुट गए । अगस्त माह मे स्कूलो मे रजिस्ट्रेशन भरने के लिए शिक्षक और शिक्षिकाएं व्यस्त रहे । हाईस्कूल व इण्टरमीडियट बोर्ड परीक्षा का आवेदन फार्म भरने के लिए माथापच्ची शुरु हुई । करीब महीने भर तक बोर्ड परीक्षा के आवेदन फार्म भरे गए । बोर्ड परीक्षा फार्म भराए जाने के बाद स्कूलो मे पढाई का कार्य शुरु हुआ ।
यह व्रहृम करीब दिसम्बर माह तक चला उसके बाद जनवरी माह शुरु होने पर ठण्ड का प्रकोप शुरु हो गया । जिसके कारण कुछ दिन बच्चे स्कूल तो आए किन्तु शिक्षक और शिक्षिकाएं नदारद दिखे । ठण्ड और बढने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए । फरवरी माह से बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए एक माह का अवकाश कर दिया जाएगा । कुल मिलाकर तीन से चार माह तक ही स्कूलो मे पढाई का कार्य हुआ । इसमे भी कई दिन क्लास नही चले ।
छात्र व छात्राओं की माने तो स्कूलो मे पढाई नाममात्र के लिए हुई है । उनका कहना है कि जो छात्र व छात्रा कोचिंग नही कर रहे है उनका भविष्य चैपट होने के कगार पर पहुंच गया है । उनको चिंता सता रही है कि कोर्स पूरा नही हुआ है वह किस तैयारी से बोर्ड परीक्षा मे शामिल होगें । उन छात्र व छात्राओं के लिए ज्यादा संकट है जो आर्थिक रुप से कमजोर परिवार के है । हलांकि उनके पास बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए दो महीने का समय है वह कडी मेहनत से पढाई की तैयारी कर सकते है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चै0 अजित सिंह ने रंगराजन कमेंटी की सिफारिशों के अध्ययन के लिए प्रदेश स्तर पर कमेंटी का गठन किया था जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो0 सुधीर पवाॅर, पूर्व विधायक डाॅ हरि सिंह ढिल्लों व प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी राष्ट्रीय लोकदल को नामित किया था। डाॅ सुधीर पवाॅर की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में बैठक सम्पन्न हुयी।
बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान, प्रो0 के0के0 त्रिपाठी, मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मुन्ना, व युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष आरिफ महमूद ने भाग लिया।
प्रो0 पवाॅर ने रंगराजन रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर बैठक मंें खुलकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के लागू करने से प्रदेश के गन्ना किसानों का भारी अहित होगा तथा रंगराजन कमेंटी को कटघरे में खड़ा करते हुये कहा कि चीनी उद्योग में गन्ना किसानों के हित के संरक्षण के लिए वर्तमान में सुधारों की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित रंगराजन समिति ने सम्यक विचार विमर्श के उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत की है लेकिन निम्न बिन्दुओं पर रंगराजन कमेंटी ने सम्य्क विचार नहीं किया है जिसका खुलासा अध्ययन कमेंटी की बैठक में किया गया। बैठक में निम्न बिन्दुओं को लेकर रंगराजन कमेंटी की रिपोर्ट के प्रति रोष व्यक्त किया तथा किसानों के लिए रिपोर्ट को अव्यवहारिक माना गया।
1.    गन्ना मूल्य निर्धारण में रंगराजन समिति ने लागत मूल्य को विक्रय मूल्य में परिलिक्षित करने हेतु कोई ठोस सुझाव नहीं दिया जिससे प्रदेश के किसानों का भारी अहित होगा।
2.    रंगराजन कमंेंटी ने गन्ना किसानों को 2 किस्तों में गन्ना मूल्य के भुगतान करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश अव्यवहारिक है तथा किसानों के हित में नहीं है जिसका गन्ना किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
3.    प्रदेश में अभी भी किसानों को चीनी मूल्य का लगभग 81 से लेकर 90 प्रतिशत तक गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान प्राप्त होता है जबकि रंगराजन कमेंटी ने सिफारिश की है चीनी मूल्य का 75 प्रतिशत तक भुगतान को सीमित कर दिया है जिससे गन्ना किसानों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
4.    किसानों को अपना गन्ना कहीं भी विक्रय करने की सिफारिश रंगराजन कमेंटी ने की है। इस सिफारिश का तब तक कोई अर्थ नहीं है जबतक की महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के समान चीनी मिलें किसानों का गन्ना खेत से ही खरीदें।
राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की रंगराजन अध्ययन समिति जल्द से जल्द रंगराजन कमेंटी द्वारा की गयी सिफारिश का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष चै0 अजित सिंह को सांैपेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान मण्डल के 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधान सभा भवन में आयोजित किये जा रहे ‘उत्तरशती रजत जयंती समारोह’ में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिये राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी आज दोपहर अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी एवं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
राष्ट्रपति के आगमन पर प्रोटोकाॅल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, महापौर डाॅ0 दिनेश शर्मा, मध्य कमान के जनरल आॅफिसर कमाण्डिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत, मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी, पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0शर्मा तथा मण्डलायुक्त एवं प्रमुख सचिव सूचना श्री संजीव मित्तल ने भी गुलदस्ता भेंट कर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर लखनऊ जिला प्रशासन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
समारोह में शिरकत करने के बाद राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी अपरान्ह भारतीय वायुसेना के विमान से वापस नई दिल्ली चले गये। उन्हें एयरपोर्ट पर विदाई देने के लिए राज्यपाल श्री बी0एल0जोशी, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, महापौर डाॅ0 दिनेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूरा प्रदेश भयंकर ठण्ड और शीतलहरी की चपेट में है। अब तक सैंकड़ों जानें जा चुकी हैं। ठण्ड से लगातार हो रहीं प्रदेश के निर्दोष गरीब लोगों की मौतों से यह साफ हो गया है कि उ0प्र0 सरकार पूरी तरह राजधर्म का पालन करने में असफल साबित हुई है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि सबसे दुःखद पहलू यह है कि इतनी भयावह मानवीय त्रासदी के बावजूद प्रदेश सरकार के किसी भी मंत्री अथवा अधिकारी ने अभी तक ठण्ड से हो रही मौतों को रोकने के लिए बयान तक जारी करना मुनासिब नहीं समझा है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने न तो शासन स्तर पर और न ही जिला प्रशासन स्तर पर अलाव जलाने, कम्बल वितरित करने एवं रैन बसेरों के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। रोजाना ठण्ड और शीतलहरी से गरीबों की मौतों की खबरें समाचारपत्रों की सुर्खियां बन रही हैं। आम जनता के लिए इस सरकार ने आंख और कान दोनों बंद कर लिये हैं, किन्तु लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का आशय सिर्फ अपने दल के कार्यकर्ताओं का ही हित साधना नहीं होता बल्कि लोकतंत्र में सरकार का आशय ‘आम जनता के लिए सरकार’ होता है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश इस समय ठण्ड और शीतलहरी के प्रकोप के चलते मानवीय त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि मानवीय त्रासदी को जनता कभी नहीं भूलती। सरकार से यह मांग है कि तत्काल ठण्ड से रही मौतों पर अंकुश लगाने हेतु सार्वजनिक स्थलों, दलित एवं मलिन बस्तियों में अलाव जलाने के अलावा कम्बल वितरण के साथ ही रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था करें। यह भी सुनिश्चित करें कि अभी तक जो सैंकड़ों जानें जा चुकी हैं उसके लिए कौन सी सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है और उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करेगी?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सचिव प्राविधिक षिक्षा परिषद श्री आर. के. वर्मा ने बताया है कि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी षिक्षण संस्थाओं के प्रथम वर्ष में सीधे प्रवेष हेतु शासनादेष संख्या 2225/सोलह प्राषि-3-2012-15 (58)09 दिनांक 18-10-2012 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने ने कहा कि शासनादेष के तहत सीधे प्रवेष की अंतिम तिथि निर्धारित किये जाने का अधिकार प्राविधिक षिक्षा परिषद को दिया गया है। परिषद द्वारा सम्बद्धता समिति की बैठक में सीधे प्रवेष हेतु 6 नवम्बर 2012 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई जिसकी सूचना सभी संबंधित संस्थाओं को प्रेषित की गई है परिषद द्वारा प्रवेष प्राप्त छात्र-छात्राओं की सूची दिनांक 8-11-2012 तक प्रस्तुत करने तथा छात्र-छात्राओं की वार्षिक परीक्षा 2013 के आवेदन पत्र दिनांक 20 नवम्बर 2012 तक भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।
श्री वर्मा ने कहा कि शासनादेष के प्राविधानों का उल्लंघन कर निजी क्षेत्र में स्थापित कतिपय संस्थाओं द्वारा झूठा विज्ञापन देकर छात्र-छात्राओं को प्रलोभन दिये जाने व अभी भी प्रवेष जारी रखने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जो नितांत अनुचित एवं अस्वीकार्य हैं।
श्री वर्मा ने सर्वसाधारण को फर्जी प्रवेष के प्रति सचेत करते हुए कहा कि शासनादेष दिनांक 18-10-2012 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीधे प्रवेष हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 6 नवम्बर 2012 बीत चुकी है, अतः इस तिथि के उपरांत प्रवेष लेने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदन पत्र परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि 6 नवम्बर 2012 के बाद फर्जी प्रवेष लेने वाले छात्र-छात्राएं प्राविधिक षिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा 2013 में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्धारित तिथि के बाद प्रवेष देने वाली संस्था, प्रवेष लेने वाले छात्र/छात्राएं एवं उनके अभिभावकों की होगी। इसके लिए प्राविधिक षिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष शासन तथा प्राविधिक षिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ किसी भी स्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम मेहर सिंह की अध्यक्षता में किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में सम्पन्न हुयी। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष श्री मुन्ना सिंह चैहान जी ने सम्बोधित करते हुये कहा कि श्रद्धेय चै0 चरण सिंह ही किसानों के मसीहा थे। उन्होंने किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी।
उन्होंने कहा कि चैधरी अजित सिंह ने प्रदेश के गन्ना किसानों का वाजिब हक दिलाने के लिए विगत सरकार के मुखिया को मजबूर कर दिया तभी सरकार ने गन्ने के बकाये की धनराशि का भुगतान किया। किसानों को पहले ऋण पर लगभग 14 प्रतिशत ब्याज पर देना होता था लेकिन चैधरी अजित सिंह ब्याज की दर को घटाकर 9 प्रतिशत करवाया। कृषि मंत्री रहते हुये उन्होनंे प्रदेश में 40 चीनी मिलों की स्थापना की घोषणा की साथ ही साथ उन्होंने चीनी मिलों की स्थापना की दूरी 35 किमी से घटाकर 15 किमी किया।
श्री चैहान ने आगे बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद जयन्त चैधरी ने संसद में भूमि अधिग्रहण व लोकपाल बिल पर किसानों व जनता के पक्ष को मजबूती से रखा। उन्होंने गेहूँ का समर्थन मूल्य बढाने के लिए प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री से मिलकर 65 रू/कु0 बढवाने का कार्य किया।
राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सरकार से मांग करता है कि घोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य में 50 प्रतिशत का इजाफा करके गेहूँ धान व गन्ना का वाजिब मूल्य किसानों को भुगतान करें। राष्ट्रीय लोकदल किसान प्रकोष्ठ प्रदेश सरकार से मांग करता है कि घोषणा पत्र मे किये वादे को ईमानदारी के साथ किसानों के हित में लागू करे।
राष्ट्रीय लोकदल के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम मेहर सिंह ने किसानों के हित में 5 प्रस्ताव प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष रखा जिसे कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव निम्न है-
1.    गन्ना किसानों का भुगतान सरकार शीघ्र कराये तथा पहले मिलगेट का गन्ना ही खरीदा जाये उसके बाहरी क्षेत्रों से मिल गन्ना खरीदें।
2.    धान क्रय केन्द्र तुरन्त खोेले जाये तथा जो बन्द है सरकार चालू कराये, बिचैलिये से धान की खरीद पर रोक लगायी जाये।
3.    आलू भण्डारण केन्द्र (कोल्ड स्टोरेज का किराया नियंन्त्रित किया जाये)
4.    ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की घोषणा के अनुरूप ही विद्युत की आपूर्ति की जाये तथा सिंचाई के लिए किसानों को दिन में ही विद्युत आपूति सुनिश्चित की जाये।
5.    भूमि अधिग्रहण पर तुरन्त रोक लगायी जाये, भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा सरकार तत्काल करें।
किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राममेहर सिंह ने सरकार से मांग की है कि सरकार उपर्युक्त प्रस्ताव को तत्काल लागू नहीं करती है तो किसान प्रकोष्ठ प्रदेश के किसानो को लामबन्द करके सड़क पर उतरकर संघर्ष करने को बाध्य होगा।
इस सभा को पूर्व विधायक डाॅ हरि सिंह ढिल्लों, सुखबीर सिंह, विधायक भगवती सिंह सूर्यवंशी, डाॅ अनिल चैधरी, राकेश कुमार सिंह मुन्ना, अनिल दुबे, प्रो0 के0के0 त्रिपाठी, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल, आरिफ महमूद, आदि ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर सिंह महासचिव अशोक यादव, हरी प्रकाश, डा केशव सिंह कुशवाहा, जयकरन सिंह, बबिता शेहरावत, अम्बुज पटेल, वासुदेव वर्मा, सत्यनारायन तिवारी, आशीष श्रीवास्तव, रमावती तिवारी, रामबाबू सुदर्शन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
यह जानकारी प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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