भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष     डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी 19 दिसम्बर को चन्दौली में पार्टी द्वारा आयोजित  ”किसान बचाओं-धान की खरीद कराओ”ं  प्रदर्शन का नेतृत्व तथा अरविन्द वाटिका, चन्दौली में कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। डा0 बाजपेयी 20 दिसम्बर को मेरठ में पश्चिम क्षेत्र की बैठक को सम्बोधित करेंगे।
यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति बनायी जाए। वृहद भूजल जनजागरूकता हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ’पंचायत से पंचायत’ तथा शहरी क्षेत्रों में ’स्कूल से स्कूल’ अभियान चलाकर भूजल संरक्षण के संदेश को प्रसारित करने की योजना बनायी जाए। भूजल प्रचार-प्रसार में औद्योगिक, व्यवसायिक, व्यापारिक, गैरसरकारी संगठनों को जोड़कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय हाइड्रोजियोलाॅजिकल परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक जनपद की ’जल प्रबन्धन योजना’ बनायी जाए, जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होनी चाहिए। जनपद स्तरीय जल प्रबन्धन योजना के माध्यम से प्रत्येक जनपद में भूजल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, विनियमित दोहन, संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए प्रभावी रणनीति एवं प्राथमिकताएं तय की जायें। उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त जनपदों में गठित ’रिचार्ज एक्टीविटी कोर टीम’ को अधिक प्रभावी बनाया जाए, जो राज्य स्तर पर गठित ’भूजल संवर्द्धन टास्क फोर्स’ वर्षा जल संचयन के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने हेतु अपेक्षित तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी।
उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से कृत्रिम भूजल रिचार्ज हेतु 9429.28 करोड़ रूपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु 1800 करोड़ रूपये की धनराशि भी सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 110783.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को रिचार्ज कराया जायेगा। योजना में 5185 एम0सी0एम0 जल की उपलब्धता रिचार्ज हेतु भी प्रस्तावित है। प्रदेश के 70 जनपदों में आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के अन्तर्गत 85.09 लाख हे0 क्षेत्र का पराफैक्टिव प्लान तैयार कर प्राविधानों के अनुसार 108 अतिदोहित/क्रिटिकल एवं 107 सेमीक्रिटिकल विकास खण्डों के लगभग 04 लाख हे0 क्षेत्र में विभिन्न कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। भूजल गुणवत्ता के सघन अनुश्रवण हेतु भूगर्भ जल विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ’स्थाई माॅनीटरिंग स्टेशन’ स्थापित कराए जायंेगे। उन्होंने कहा कि भूगर्भ जल संचयन योजनाओं की संरचना में मार्गदर्शन एवं समुचित तकनीकी सहयोग प्रदान करने तथा अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु भूगर्भ जल विभाग में दक्ष विशेषज्ञों के साथ एक ’पृथक प्रकोष्ठ’ की स्थापना करायी जाए। उन्होंने कहा कि समग्र भूजल नीति के प्राविधानों एवं मार्ग निर्देशों का क्रियान्वयन और अनुपालन विभिन्न स्थलों पर समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराने एवं नियमित अनुश्रवण हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ’समग्र भूजल नीति अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति’ का गठन भी होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में भूगर्भ जल विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदूषित भूजल स्रोतों को चिन्हित कर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाए। समग्र भूजल प्रबन्धन हेतु एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित प्रबन्धन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में प्राथमिकता पर योजनाबद्ध तरीके से आरम्भ कराया जाए। एक्यूफर मैपिंग एवं एक्यूफर आधारित भूजल प्रबन्धन कार्यक्रम के अधीन प्रदेश के चिन्हित क्षेत्रों को आगामी 10 से 15 वर्षाें में चरणबद्ध ढंग से आच्छादित कराया जाए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई मुख्य रूप से उथले नलकूपों पर निर्भर है, वहां नए नलकूपों का निर्माण अपेक्षाकृत गहरे स्टेªटा (वैकल्पिक एक्यूफर्स) में किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबन्धन हेतु सिंचाई यांत्रिक विभाग द्वारा राजकीय नलकूपांे से की जाने वाली सिंचाई में स्प्रिंक्लर प्रणाली को सम्मिलित किया जाए। अतिदोहित क्षेत्रों में नहर जल से सिंचाई करने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि छतों पर गिरने वाले वर्षा जल के अधिकतम रिचार्ज हेतु नवनिर्मित होने वाले निजी भवनों पर रिचार्ज प्रणाली की स्थापना के लिए भूखण्ड के क्षेत्र पर की वर्तमान अनिवार्यता 300 वर्गमीटर को घटाकर पुनः 200 वर्गमीटर किया जाए। उन्होंने कहा कि शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की अनिवार्य स्थापना का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को तकनीकी परामर्श देने के लिए विकास प्राधिकरणों तथा आवास-विकास परिषदांे के अन्तर्गत (तकनीकी प्रकोष्ठ) की स्थापना एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति करने पर भी विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि संकटग्रस्त शहरों को ’रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिटी’ के रूप में विकसित करने के लिए पी0पी0पी0 माडल की संभावनाओं तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता पर विचार करने हेतु नगर विकास विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन हंै, वहां केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित समेकित वाटर सेट विकास कार्यक्रम की योजनाएं आरम्भ कराये जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री प्रवीण कुमार, प्रमुख सचिव लघु सिंचाई श्री संजीव दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शहीद स्मृति समारोह समिति उ0प्र0 के तत्वावधान में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इतिहास प्रसिद्ध ‘‘काकोरी केस’’ के अमर क्रान्तिकारी शहीदों राम प्रसाद विस्मिल, अशफाक उल्लाह खाँ वारसी, राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी एवं ठा0 रोशन सिंह के बलिदान की 85वीं वर्ष गांठ पर आज काकोरी शहीद स्मारक बाजनगर हरदोई रोड लखनऊ में वीर रस कवि सम्मेलन एवं कौमी मुशायरा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन उ0प्र0 के पूर्व मंत्री श्री भगवती सिंह ने किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि आज की युवा पीढ़ी अग्रेजियत की भावना से मुक्त होकर कार्य करें। अपनी भाषा और संस्कृति को पहचाने तथा देश के विकास में भागीदार बनें। कार्यक्रम में फुरकत लखीमपुरी, सुरेश कक्कड़, सुरेन्द्र पाण्डेय ‘रज्जन’, राम बहादुर अधीर पिण्डवी, सलीम ताविस, अहमद फराज, डाॅ0 अशोक अज्ञानी, नवावजाफर मीर अब्दुल्लाह, शैलेन्द्र रावत, विष्णु त्रिपाठी, सुशीला मिश्रा, मनोज श्रीवास्तव, प्रेम नरायण, देवेन्द्र सिंह चैहान, अनिल अनाड़ी तथा आसिर मुख्तार सहित 30 से अधिक कवियों ने कविता पाठ तथा मुशायरा पढ़ा।
इससे पूर्व जी0पी0ओ0 पार्क में स्थित काकोरी शहीद स्तम्भ पर समिति के पदाधिकारी श्री सुधीर हलवासिया, भैया जी, श्री उदय खत्री ने माल्यापर्ण किया। कार्यक्रम का संचालन समिति के महामंत्री श्री उदय खत्री ने किया तथा बच्चों द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विगत विधानसभा चुनाव में जनता से किये गये वादों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, छात्रों सहित सभी मोर्चो पर पूरी तरह विफल साबित हो चुकी प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब केन्द्र सरकार द्वारा सीबीआई के दुरूपयोग का झूठा आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कल प्रदेश के एक जिले के दौरे के दौरान यह स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है। इससे एक ओर जहां यह साबित होता है कि प्रदेश के शासन एवं प्रशासन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं रहा और वह असहाय हो चुके हैं, वहीं प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरू से ही कांग्रेस पार्टी द्वारा बार-बार लगाये जा रहे आरोपों की भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के बयान से पुष्टि हो गयी है।
प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा केन्द्र सरकार पर सीबीआई के दुरूपयोग करने की जहां तक बात है तो उन्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि सपा मुखिया के विरूद्ध जो भी जांच सीबीआई कर रही है वह मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। इसमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
श्री मदान ने कहा कि कांग्रेसनीत केन्द्र की यूपीए सरकार यूपीए चेयरपरसन श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा-निर्देशन एवं प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आम आदमी के हितों के लिए कार्य कर रही है और सभी वर्गों के विकास के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान और सर्वांगीण विकास तथा ढांचागत आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए ही एफडीआई लागू कर रही है जिसका सर्वाधिक फायदा ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर गरीब तबके एवं अल्पसंख्यक वर्ग को पहुंचेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा होता कि समाजवादी पार्टी द्वारा केन्द्र सरकार पर मिथ्या आरोप लगाने की जगह विगत विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से किये गये वादों जैसे प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं का हल, नौजवान बेरोजगारों, महिलाओं, छात्रों की समस्याओं के निराकरण पर ध्यान केन्द्रित करती।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एस जे फाउंडेषन ने आज राश्ट्रीय राजधानी में आयोजित रंगारंग एवं भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में डा. ई. श्रीधरण, स्वर्गीय सत्येन्द्र कुमार दुबे और सुभाश चंद्र अग्रवाल सहित निःस्वार्थ समाज सेवा करने वाले 20 प्रतिश्ठित व्यक्तियों को एस आर जिंदल पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया।
इस मौके पर उन हस्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया गया जो समाज की निःस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। इन्हें कुल मिलाकर आठ करोड़़ रुपये की पुरस्कार राषि दी गयी। एस आर जिंदल पुरस्कार, 2012 निम्नलिखित आठ श्रेणियांे के लिए प्रदान किये गये। ये श्रेणियां हैं - (1) कृशि, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, (2) स्वास्थ्य सेवा - औशधि रहित उपचार एवं प्राकृतिक चिकित्सा, (3) षिक्षा- नैतिक उत्थान पर विषेश बल, (4) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, (5) षांति, सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक विकास, (6) भ्रश्टाचार के खिलाफ अभियान (7) असाधारण समाज सेवा और (8) किसी भी क्षेत्र में मानव जाति के लिए अनुकरणीय सेवा। एक मानद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सेवाओं एवं संवाद के जरिये विष्व षांति को बढ़ावा देने वाले अहिंसा एवं वैष्विक मानवीय मूल्यों के प्रतीक श्री श्री रविषंकर जी ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता पुरस्कार विजेताओं का चयन करने वाली जूरी के अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति आर सी लाहोटी ने की।
देष में भारतीय नागरिकों के कल्याण के लिये महत्वपूर्ण योगदान एवं अनुकरणीय सेवा देने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रोत्साहित करने के उद्देष्य से गत वर्श एस आर जिंदल पुरस्कार ंकी स्थापना की गयी थी। उम्मीद है कि एस आर जिंदल पुरस्कार के जरिये मिलने वाले सम्मान एवं पहचान सामाजिक उत्थान के प्रति उनके प्रयासों को और उत्प्रेरित करेगा।
एक करोड़ रुपये का पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये डा. विजय पी भाटकर एवं भारत लोक षिक्षा परिशद को षांति, सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये दिया गया।
एस जे फाउंडेशन के संरक्षक एवं जिंदल एल्यूमिनियम के सीएमडी डा. सीताराम जिंदल का दृष्टिकोण यह है, ‘‘मेरी नजर में समाज को वापस देने का सर्वाधिक व्यावहारिक और सार्थक तरीका यह है कि दुख की घडि़यां गिन रहे गरीबों एवं बंचितों के जीवन में उम्मीद पैदा किया जाये। मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के इस विचार का प्रषंसक हूं कि ‘‘केवल वही जीवन सार्थक है जो दूसरों के लिये जिया जाता है।’’ यह आवश्यक है कि चुपचाप सेवा कार्य करने वाले निःस्वार्थ समाज सेवियों के योगदानों को समाज स्वीकार करे तथा उन्हें वह सम्मान प्रदान करे जिसके वे हकदार हैं ताकि अन्य लोग भी ऐसे कामों को आगे बढ़ाने के लिये प्रेरित हो सकें। इसी उद्देष्य को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन ने ‘‘एस आर जिंदल पुरस्कार’’ की स्थापना करने का फैसला लिया।
दिल्ली मेट्रो के विकास एवं स्थापना में असाधारण योगदान देने के लिये डा. ई श्रीधरण को एस आर जिंदल पुरस्कार (मानद) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वर्ष 1969 में स्थापित एस जे फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाला गैर राजनैतिक, गैर धार्मिक और धर्मार्थ ट्रस्ट है। इस फाउंडेषन ने अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के अलावा, अनेक षैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों की स्थापना की है। यह फाउंडेशन छात्रवृत्ति के माध्यम से गरीब और योग्य छात्रों की मदद करता है। फाउंडेषन के बारे में अधिक जानकारी इस वेबसाइट से हासिल की जा सकती है - ूूूण्ेतरण्वितह
कृशि, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिये एक करोड़ रुपये का एस आर जिंदल पुरस्कार संयुक्त रूप से पुणे के बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेषन तथा तिरूपति के राश्ट्रीय सेवा समिति (रास) को प्रदान किया गया। बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेषन ने 12 राज्यों में 45 लाख आदिवासी एवं ग्रामीण परिवारों को सषक्त बनाया है जबकि राश्ट्रीय सेवा समिति ने तीन राज्यों में 10 लाख से अधिक ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया है।
डा0 सीताराम जिंदल ने साल दर साल सतत पुरस्कार से योग्य व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए 125 करोड़ रुपये की राषि का कोश बनाया है। इस तरह के पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जैसे कुछ दुर्लभ मामलों में ही प्रदान किये जाते हैं।
चेन्नई के अरविन्द आई हास्पीटल एवं द बनयान को स्वास्थ्य, औशधि रहित उपचार एवं प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेणी में संयुक्त तौर पर एस आर जिंदल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरविन्द आई हास्पीटल हर साल 27 लाख मरीजों को नेत्र चिकित्सा एवं देखभाल की सुविधायें प्रदान करता है जबकि द बनयान, चेन्नई मानसिक रूप से रुग्न बेघर महिलाओं के इलाज एवं पुनर्वास के लिये काम कर रहा है। इस पुरस्कार के तहत दोनों को संयुक्त रूप से एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राषि दी गयी।
नैतिक उत्थान को खास महत्व देते हुये षिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिये विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी और भारत के एसओएस चिल्ड्रेन्स विलेजेज को संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदान किया गया। विवेकानंद केन्द्र, कन्याकुमारी षिक्षा सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है जो भारत के छह राज्यों में उच्च षैक्षिक एवं नैतिक मानदंडों को बनाये रखते हुये 63 विद्यालयों का संचालन कर रहा है जिसमें 22 हजार छात्र पढ़ रहे हैं। एसओएस चिल्ड्रेन विलेजज पारिवारिक वातावरण एवं देखरेख में 6135 बेसहारा बच्चों को निःषुल्क षिक्षा एवं चिकित्सा उपलब्ध करा रहा है। इन दोनों को संयुक्त रूप से एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राषि दी गयी।
असाधारण समाज सेवा की श्रेणी में एक करोड़ रुपये का पुरस्कार संयुक्त रूप से भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति तथा उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान को दिया गया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति हर साल 20 हजार से अधिक कृत्रिम अंग प्रदान करता है। उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान पोलियो ग्रस्त लोगों को निःषुल्क इलाज उपलब्ध करा रहा है तथा उनका पुर्नवास कर रहा है।
भ्रश्टाचार के खिलाफ अभियान के लिये एक करोड़ रुपये का एस आर जिंदल पुरस्कार संयुक्त रूप से स्वर्गीय सत्येन्द्र कुमार दुबे, श्री संजीब सिंह कटियार उर्फ संजीबा तथा श्री अजय षंकर दुबे को दिये गया। स्वर्गीय सत्येन्द्र कुमार दुबे ने भ्रश्टाचार के खिलाफ आवाज उठायी थी और उन्होंने एनएचएआई में भ्रश्टाचार का पर्दाफाष करने के लिये अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। श्री संजीब सिंह कटियार नुक्कड़ नाटकों एवं आरटीआई कानून के जरिये भ्रश्टाचार को उजागर करते रहे हैं और भ्रश्टाचार के खिलाफ संघर्श करते रहे हैं। श्री अजय षंकर दुबे ने मध्य प्रदष में मनरेगा एवं खनन लीज मामलों में भ्रश्टाचार को उजागर किया है।
‘‘किसी भी क्षेत्र में मानव जाति के लिये अनुकरणीय सेवा’’ के लिये एस आर जिंदल पुरस्कार के लिये श्री सुभाश चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती फुलबासन यादव, भारत सेवाश्रम संघ, श्री टी दुर्योधन रेड्डी, श्री दीपेन्द्र मनोचा और अमर सेवा संगम को पुरस्कृत किया गया। इनके बीच एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राषि संयुक्त तौर पर दी गयी।
एस आर जिंदल पुरस्कार के लिए इस वर्श 2700 नामांकन प्राप्त हुुए और इस पुरस्कार के लिए असाधारण प्रतिक्रिया मिली। नामांकन पूरे देष से प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में विज्ञापन के साथ-साथ एस जे फाउंडेषन की वेबसाइट के द्वारा आमंत्रित किये गये। प्राप्त नामांकन से उच्च अखंडता प्राप्त प्रतिश्ठित व्यक्तियों की ज्यूरी ने एक स्वतंत्र प्रक्रिया के द्वारा पुरस्कार के लिए चुनाव किया। ये पुरस्कार हर साल प्रदान किये जाएंगे।
इस पुरस्कार का चुनाव करने वाली ज्यूरी में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीष (ज्यूरी के अध्यक्ष भी) माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति श्री अजित प्रकाष षाह, भारत के पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक श्री वी. के. षुंगलू, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री धनेन्द्र कुमार, प्रख्यात पत्रकार डा. वेद प्रताप वैदिक, अलीगढ़ मुस्लिम विष्विद्यालय के पूर्व चाइस चांसलर श्री नसीम अहमद तथा श्री एन. पी. गुप्ता (सेवा निवृत आईएएस तथा एस जे फाउंडेषन के महासचिव) जैसी सामाजिक योगदान करने वाली प्रतिश्ठित हस्तियां षामिल थीं।
पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में अधिक जानकारी www.sjfprize.org पर उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रोन्नति में आरक्षण के विरोध में आज राजकीय निर्माण निगम में सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने तालाबंदी करते हुए। मुख्यालय पर जोरदार सभा की और कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नही किया। जाएगा। नाराज निगम कर्मियों ने आज गोमतीनगर में निर्माणाधीन उच्च न्यायालय भवन के निर्माण कार्य को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया दिया हैं इस दौरान हुई सभा में केन्द्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते हुए कहा कि सर्वजन हिताय समिति के निर्देश पर आगे भी उनका कार्यक्रम जारी रहेगा।

इस दौरान सभा को सम्बोधित करते हुए राजकीय निर्माण निगम फील्ड वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है। जिसने केन्द्र की सत्ता में हमेशा अहम रोल अदा किया है। देश का सर्वाािध प्रधानमंत्री देने वाले इस प्रदेश में प्रोन्नति में आरक्षण मसले पर जो चिन्गारी बनी है वह किसी भी समय आग का रूप ले सकती है। जबकि महामंत्री सहज राम वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्दिरा साहनी से लेकर एम नागराज और शैलेन्द्र दुबे तक के मामले में प्रोन्नति में आरक्षण को गलत ठहराने के आदेश के विपरीत उत्तर प्रदेश का कर्मचारी लामबंद हो चुका है। कर्मचारी और अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक मण्डल कमीशन से ज्यादा घातक है ओर मण्डल कमीशन के दौरान देश में फैली अराजकता से कई गुना आराजकता की तरफ इस देश को ढकेलेगा।
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ग्रेजुएट इंजीनियर्स संघ के अध्यक्ष संदीप सिंह ने कहा कि  इस विधयेक के आने के बाद देश में वर्ग संघर्ष का जो दौर शुरू होगी इसकी कल्पना कांग्रेस, भाजपा और बसपा ने नही की होगी। अगर बसपा वर्ग विशेष की बात कर रही है तो दूसरे संवर्ग के लोग क्या वेवकूफ है।
जबकि संघ के महामंत्री हरिओम शर्मा ने उपस्थित कर्मचारियांे और अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे सभी संवर्ग के कर्मचारी नेता है इसलिए हमारा यह विरोध तो नही कि आरक्षण न दिया जाए। मामला आरक्षण का है भी नही लेकिन हमारा मानना है कि अगर किसी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने कोई निर्णय लिया है तो उसका अनुपालन अवश्य किया जाए। अगर ऐसा नही किया जाता है तो निश्चित है कि भाई भाई का दुश्मन बना जाएगा। यह बहुत गम्भीर मसला है इस पर सरकार को पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए।

राजकीय निर्माण निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के महामंत्री एस.डी. द्विेवेदी ने कहा कि  यह पूरी तरह से गलत है। इसका हम हर स्तर पर पुरजोर विरोध करते है। हम मानते है कि हम सरकारी बंधन में है लेकिन इसका असर आने वाली पीढ़ी तक पर पड़ेगा। बेहतर होगा कि केन्द्र सरकार समाज को विखण्डन की स्थिति में न ले जाए। उनका यह भी कहना था कि आरक्षण व्यवस्था पहले से लागू है फिर इस तरह की व्यवस्था देने की जरूरत क्या है। संघ के अध्यक्ष मिर्जा फिरोज शाह ने कहा कि इस मामले में सर्वजन हिताय समिति के नेतृत्व में हम काम कर रहे है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के बाद जिस परम्परा का जन्म दे रही है वह ठीक नही है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद ने कहा कि  आरक्षण व्यवस्था पिछले 65 वर्ष से लागू है लेकिन किसी भी संवर्ग ने इसका विरोध नही किया। लेकिन लालचवश राजनैतिक दल हो कर रहे है इससे कर्मचारी संवर्ग दो वर्गो में विभक्ता होगा और प्रदेश के साथ देश का विकास प्रभावित होगा। केन्द्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना चाहिए। जबकि महामंत्री भजन लाल ने कहा कि  अगर अनपढ़ आदमी से भी यह पूछा जाए कि 23 ज्यादा है या 77 तो वह उगली घूमाकर बता देगा। लेकिन देश दो बड़े और एक छोटे दल ने इसके विपरीत उत्तर निकालते हुए 23 को 77 से ज्यादा मानते हुए समाज को एक और विखण्डन की तरफ ढकेल दिया है।हम भाजपा और कांग्रेस सांसदों का पुतला फूककर विरोध दर्ज करायेगें। इस सभा का संचालन भीमशंकर मिश्र ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव कल 18 दिसम्बर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर लखनऊ मण्डल के गरीब अल्पसंख्यक परिवारांे की 6817 हाई स्कूल उत्तीर्ण बेटियांेे को ‘हमारी बेटी उसका कल’ योजना के तहत सहायता अनुदान राशि के चेक वितरित करेंगे। उन्होंने बताया कि डाॅ0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविश्वविद्यालय के सभागार में पूवाह्न 11 बजे से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में योजना के तहत अल्पसंख्यक परिवारांे की चयनित बेटियों में से प्रत्येक को आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए अथवा उनके विवाह के लिए 30 हजार रुपये की सहायता अनुदान राशि दी जायेगी। विवाह की दशा में यह धनराशि उन्हीं बेटियों को मिलेगी, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया कि लखनऊ मण्डल के उन्नाव जिले से 818, लखीमपुर खीरी से 1407, रायबरेली से 440, लखनऊ से 1597, सीतापुर से 1488, हरदोई से 787 व अमेठी जिले से 280 लाभार्थी इस योजना के तहत चयनित किये गये हैं, जिनके बीच कुल 2045.10 लाख रुपये वितरित किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में कुल 78796 बेटियां लाभार्थी के रूप में चयनित की गयी हैं, जिन्हें कुल 23638.80 लाख रुपये सहायता अनुदान धनराशि के रूप में मिलेगी।
श्री आजम खाँ ने बताया कि कल मनाये जाने वाले अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे इस दिन कार्यक्रम आयोजित कर इस योजना के तहत अल्पसंख्यक परिवारों से चयनित की गयीं बेटियों को सहायता अनुदान धनराशि वितरित करें। उन्होंने कहा कि इस धनराशि का वितरण जनपद के प्रभारी मंत्री/मंत्री की उपस्थिति में किया जाये। यदि किन्हीं कारणों से प्रभारी मंत्री/मंत्री की जिले में उपलब्धता नहीं है तो यह कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 दिसम्बर को प्रदेश भर में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने के व्यापक दिशा-निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दिये हैं, ताकि अल्पसंख्यकों के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु जन मानस को जागरुक बनाया जा सके।
यह जानकारी देते हुये प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने कहा कि इस अवसर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्मानित जन प्रतिनिधियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गोष्ठियां आयोजित कर शासन द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी और इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही इन वर्गों के लोगों की सुरक्षा व हित संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुशायरा, कवि सम्मेलन नाटक आदि का आयोजन कर अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति जन-जागृति पैदा किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन (वाणिज्य कर) वीरेश कुमार को दूरभाष पर चार ट्रकों में अवैध रूप से लगे सुपाड़ी के बारे में जानकारी दी थी। यह सुपाड़ी चार ट्रकों पर अहिरवां गांव बिन्दिकी रोड पैट्रोल पम्प (कानपुर) पर खड़ी गाडि़यों की सूचना प्राप्त हुयी। इस सूचना के आधार पर सचल प्रवर्तन दल के अधिकारियांे को निर्देश दिया गया कि इस प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई किया जाये। सम्बन्धित अधिकारियों को तत्परता दिखाते हुये 90 बोरी चार ट्रकों पर समान का परीक्षण किया गया, जिसमें सुपाड़ी पाई गयी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 70 लाख रुपये है। इस पर सवार व्यक्तियांे/चालकों से जानकारी प्राप्त की गयी तो उन्होंने कोई भी इससे सम्बन्धित ट्रक पर लोड होने का अभिलेख नहीं दिखाया। इस आधार पर चारों ट्रकों को कब्जे में लेते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय में लाया गया तथा वाणिज्य कर के अधिकारियों द्वारा डिटेंशन मेमो जारी किया गया। इस प्रवर्तन दल का नेतृत्व  एडीशनल कमीशनर वाणिज्य कर ‘ग्रेड-2’ श्री लाल सिंह ने किया। यह अपने आप में दूरभाष पर प्राप्त कार्यवाही का तत्परता दिखाते हुये इस वर्ष की यह प्रथम कार्यवाही है।
प्रमुख सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि वाणिज्य कर से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखते हुये ऐसे ही तत्परता से कार्यवाही की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 7555 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2402 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 322 मेगावाट, अनपरा से 1402 मेगावाट, पनकी से 59 मेगावाट, हरदुआगंज से 38 मेगावाट तथा पारीछा से 581 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 152 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 2813 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 600 मेगावाट, रोजा से 869 मेगावाट, बजाज इनर्जी स 359 मेगावाट तथा लैन्को से 360 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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