उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये कि आगामी कुम्भ मेला के स्नान पर्वो में तीर्थ यात्रियों को निर्मल गंगा जल धारा उपलब्ध कराने हेतु गंगा नदी के जल को प्रदूषित करने वाली इकाइयोें को चिन्हित कर स्नान पर्वो के समय नियमानुसार बन्द करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि गंगा जल में प्रदूषण फैलाने वाली  यूनिटों को चिन्हित कर व उनका निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों व संबंधित विभागो के साथ एक बैठक शीघ्रताशीघ्र आयोजित कराई जाय। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण विभाग का दायित्व है कि गंगा नदी में उद्योगों के कचरे और अपशिष्टों को गिरने से  रोकने हेतु समस्त उपायो का कानूनी तौर पर परीक्षण कर समस्त आवश्यक कदम उठाए जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कक्ष के सभागार में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले उद्योगों का कचरा एवं अपशिष्टों के रोकथाम हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे ताकि ‘अविरल व निर्मल गंगा की कल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकंे’। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के जल को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक यूनिटो को चिहिन्त कर एक सूची बनाकर निरीक्षण कराया जाय ताकि किसी भी स्थिति में कुम्भ मेला स्नान पर्वों के दौरान किसी भी स्थिति में प्रदूषित जल गंगा व यमुना में न आने पाये। उन्होंने प्रमुख सचिव सिंचाई को निर्देश दिये कि गंगा नदी में स्नान पर्वों के समय पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करायें।
बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण एवं संस्कृति, श्री वी0एन0 गर्ग, प्रमुख सिंचाई, श्री दीपक सिंघल, विशेष सचिव नगर विकास, श्री एस0पी0 सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि मैत्रेय परियोजना, कुशीनगर पर्यटन तथा संस्कृति के विकास व विस्तार के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको पूर्ण करने के लिए माइल स्टोन निर्धारित कर कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करा दी जाय। उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट द्वारा दी गई सहमति के अनुसार आगामी 15 जनवरी तक आवश्यक़ भूमि अधिग्रहीत कर ली जाय। उन्होंने मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट के सदस्यों से भी अनुरोध किया कि परियोजना का विस्तृत रूपरेखा बनाकर शीघ्रताशीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध करायें। मैत्रेय परियोजना उत्तर प्रदेश में ही लगाने हेतु मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवश्यक संशोधन करा लिये जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कक्ष के सभागार में मैत्रेय परियोजना, कुशीनगर की राज्य स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों की अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन का नियमानुसार भुगतान किसानों को तत्काल कराना सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने कहा कि यह परियोजना महत्वपूर्ण प्रकृति की है  और इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना अति आवश्यक है। बैठक में जिलाधिकारी कुशीनगर ने बताया कि आवश्यक जमीन अधिग्रहीत करने हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था है।
बैठक में प्रमुख सचिव संस्कृति, श्री बी0एन0 गर्ग, मण्डलायुक्त गोरखपुर, श्री के0 रवीन्द्र नायक सहित जिलाधिकारी कुशीनगर तथा मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट के सदस्यगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में विशाल जनादेश से बनी समाजवादी पार्टी की सरकार के प्रति पहले दिन से ही पूर्वाग्रह ग्रस्त दलों और उनके नेताओं को दिन में भी रात दिखने की बीमारी हो गई है। जिनका कभी खेत खलिहान और गांव-गरीब से नाता नहीं रहा उन्हें अब किसानों की चिन्ता सताने लगी है। पिछले पांच सालों तक जिन्हें बसपा कुशासन के खिलाफ विरोध की बात करने में भी भय लगता था अब वे सड़कों पर उतरने की धमकियां देने लगे है। गन्ना किसानों के लिए घडि़याली आंसू बहानेवाले कभी उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हुए। आज उनकी झूठी हमदर्दी से गन्ना किसान भी हैरत में है।
गन्ना किसानों को उचित और लाभप्रद समर्थन मूल्य देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रतिबद्ध है। वे जल्दी ही किसानों के हित में न्याय संगत निर्णय लेगें। किसान न तो निराश हैं और नहीं क्षुब्ध। किसान पेराई के लिए गन्ना मिलों में ले जा रहे है। उन्हें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है, किसानों का भला होता हैं। श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री जी स्वयं कृषक परिवार के होने से किसान और खेती का दर्द भली भांति जानते है। बसपा की भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने तो कमीशन वसूली के लिए 31 चीनी मिलें ही बेच दी थीं।
विरोधियों के दुष्प्रचार के बावजूद सच्चाई यह है कि राज्य की कुल 125 चीनी मिलों में 100 ने पेराई शुरू कर दी है। शेष मिलें भी शीघ्र पेराई शुरू करनेवाली है। राज्य की चीनी मिलों ने 2012-13 सत्र के लिए अब तक 319 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर ली है। अब तक राज्य में 26 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन भी हो चुका है।
जो विरोधी दल फितूर और नफरत फैलाकर प्रदेश में बवंडर पैदा करने की कोशिशों में लगे है उन्हें जानना चाहिए कि प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आनेवाली नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पिछली सरकार के समय के बकायों के भुगतान पर कार्यवाही करते हुए वर्तमान अवधि में गन्ना किसानों को सहकारी, निगम क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2006-07 व 2007-08 का देय बकाया अतंर गन्ना मूल्य  भुगतान क्रमशः 123Û68 करोड़ रूपए एवं 759Û76 करोड़ रूपए, कुल 883Û54 करोड़ रूपए का भुगतान भी कराया गया है। सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण किसानों को 17812Û37 करोड़ रूपए का गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
इससे पूर्व जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में रिकार्ड चीनी उत्पादन हुआ और उत्पादकों को सर्वाधिक दाम देने वालों देश में प्रथम राज्य बना। नई चीनी नीति के तहत 28 चीनी मिलों की स्थापना हुई। गन्ना उत्पादन वृद्धि के लिए 7 नई गन्ना प्रजातियां विकसित की गई। समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पिछले आठ महीनों में बहुत तेजी से किसानों, गरीबों, नौजवानों और अल्पसंख्यकों के साथ किए गए अधिकांष चुनावी वायदों को पूरा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश अब विकास के एक नए मार्ग पर अग्रसर है। जिसमें किसानों के लाभ पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उर्दू साहित्यकार डा0 काजिम अली खाॅ के निधन पर गहरा शोक जताते हुए संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होने 74 वर्षीय डा0 काजिम अली खाॅ को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे उर्दू अदब की जानीमानी और सम्मानित शख्सियत थे। डा0 खाॅ उर्दू डेली आग एवं इन्किलाबी नजर अखबार के सलाहकार थे। उनके निधन से रिक्त स्थान की पूर्ति संम्भव नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डा0 काजिम अली खाॅ के निधन पर उनके पुत्रों श्री मोहसिन अली खाॅ तथा मीसम अली खाॅ के नाम भ्ेाजे गए शोक संदेश में कहा है कि डा0 साहब उर्दू साहित्य की दुनिया के प्रतिष्ठित आलोचक तथा लेखक थे। उनके निधन से प्रदेश को और विशेषकर साहित्य जगत को गहरी क्षति हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु नियमावली को अनुमोदित कर दिया, जिसे हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना कहा जाएगा।
इस योजना के तहत शिल्पियों को कार्यशाला से मेले/प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले व्यय आदि के प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के हस्तशिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त करवाना तथा उनके शिल्प की पहचान को देश/विदेश तक पहुंचाना है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की जाएगी। उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों की प्रत्येक माह होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक में इस योजना के तहत की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 25 लाख हुनरमन्द हस्तशिल्पियों का सामान्य एवं आर्थिक स्तर बढे़गा और उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। इससे राज्य से निर्यात में भी वृद्धि होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के स्थान पर निर्मल भारत अभियान के नाम से योजना चलाने तथा निर्मल भारत अभियान में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 01 हजार रुपये राज्यांश के स्थान पर 1400 रुपया किए जाने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि केन्द्र वित्त पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का 12वीं पंचवर्षीय योजना में नया नाम निर्मल भारत अभियान कर दिया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की इकाई लागत 3500 रुपये से बढ़ाते हुए 10 हजार रुपये प्रति शौचालय निर्धारित की गई है। यह बढ़ोत्तरी 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गई है। इस योजना के तहत फण्डिंग पैटर्न केन्द्रांश 3200 रुपये, राज्यांश 1400 रुपये, मनरेगा अंश 4500 रुपये तथा लाभार्थी अंश 900 रुपये निर्धारित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद के निर्णय से लघु एवं सीमान्त तथा सामान्य किसान लाभान्वित होंगे
मंत्रिपरिषद ने नेशलन माइक्रोइरीगेशन योजना के तहत अनुदान की धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रहे 50 प्रतिशत केन्द्रांश में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि राज्यांश 10 प्रतिशत को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार  सामान्य कृषकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रहे राज्यांश 10 प्रतिशत अनुदान की धनराशि को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य कृषकों के केन्द्रांश में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। यह पूर्ववत 40 प्रतिशत ही है। योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना की जाती है। इससे बागवानी फसलों में 12 से 84 प्रतिशत पानी की बचत होती है तथा उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों के अनुकूलतम उपयोग से लागत में कमी भी आती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना विषयक शासनादेश में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन) योजना विषयक शासनादेश 2007 में संशोधन करते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अनुरूप ब्राण्डिंग एवं बौद्धिक सम्पदा के लिए भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।
निर्णय के अनुसार ऐसे उद्यम जो अपनी उत्पाद श्रृंखला की ब्राण्डिंग करते हैं इनको कतिपय शर्तों के अधीन संबंधित वर्ष के पूर्ण विपणन का 01 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रंृृखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो भुगतान किए गए शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कंसलटेन्सी ली गई हो तो मूल्य योजना के अनुसार कंसलटेन्सी शुल्क दिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन योजना के उक्त शासनादेश में पूर्व से प्रोत्साहन की अन्य व्यवस्थाएं लागू हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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