मंत्रिपरिषद के निर्णय से लघु एवं सीमान्त तथा सामान्य किसान लाभान्वित होंगे
मंत्रिपरिषद ने नेशलन माइक्रोइरीगेशन योजना के तहत अनुदान की धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रहे 50 प्रतिशत केन्द्रांश में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि राज्यांश 10 प्रतिशत को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार सामान्य कृषकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रहे राज्यांश 10 प्रतिशत अनुदान की धनराशि को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य कृषकों के केन्द्रांश में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। यह पूर्ववत 40 प्रतिशत ही है। योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना की जाती है। इससे बागवानी फसलों में 12 से 84 प्रतिशत पानी की बचत होती है तथा उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों के अनुकूलतम उपयोग से लागत में कमी भी आती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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