उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव कर एवं निबन्धन को दूरभाष पर विगत दिवस चार सुपाड़ी से लदी अहिरवां गांव बिन्दिकी रोड पेट्रोल पम्प (कानपुर) पर खड़ी गाडि़यों की सूचना प्राप्त हुयी। इस सूचना के आधार पर प्रमुख सचिव द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के एडीशनल कमीशनर ग्रेड-2 विशेष अनुसंधान दल/सचल दल को अवगत कराया गया तो उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए इन वाहनों को पकड़ लिया तथा इसमें करापवंचन करने की स्थिति पायी, जिसमें 90 बोरी सुपाड़ी लोड है जिसका मूल्य लगभग रु0 सत्तर लाख है। इसमें चार ट्रक पकड़े गये हैं, जिसमें यूपी 78 से है जो कानपुर के ही हैं। इन ट्रकों को कब्जें में लेते हुए संबंधित अधिकारी द्वारा डिटेंशन मेमो जारी कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने प्रदेश में क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रदेश में तेजी से गिरते भूगर्भ जल स्तर पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के 108 अतिदोहित विकास खण्डों में पेयजल स्रोत के स्थायित्व तथा जल की गुणवत्ता हेतु समेकित प्रयास किये जाय, तथा इस मामले में सफल अन्य राज्यों द्वारा अपनायी जा रही है आधुनिक तकनीक को अपनाया जाय। उन्होंने उ0प्र0 जल निगम को प्रदेश में निर्माणाधीन 965 पाइप पेयजल योजनाओं को दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने यह निर्देश अपने कार्यालय के सभागार में वर्ष 2012-13 के दौरान प्रदेश में क्रियान्वित ग्रामीण पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने उ0प्र0 जल निगम द्वारा 1042 निर्माणाधीन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये हैं, तथा अधिकारियों से कहा कि 343 जल गुणवत्ता प्रभावित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर माच्र 2013 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये हैं, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं को समय से पूर्ण किया जाना ठीक विकास की आधारशिला है। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से विकास प्रक्रिया के पहिये पटरी से उतरते हैं।
श्री आलोक रंजन ने कहा कि पंचायत स्तर से दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाय जिससे ग्रामीणों के पेयजल स्रोतों की जांच फील्ड टेस्ट किट द्वारा की जा सके तथा इसमें ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जाय, ताकि ग्रामीण पेयजल योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग, श्री राजीव कुमार,             प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0जल निगम, श्री रूद्र प्रताप सिंह, अधिशाषी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, श्री राकेश कुमार ओझा एवं जल निगम के समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर आय से अधिक सम्पत्ति के मामले मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिये गये फैसले का स्वागत किया। उन्होने कहा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में जांच को लेकर सीबीआई को दिये गये दिशा निर्देश के बाद मुख्यमंत्री को अपना पद त्याग देना चाहिए। क्योंकि संवैधानिक पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच की सम्भावना नहीं हैं।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि 18 फरवरी से आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में लम्बित पुर्नःविचार याचिका का निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके भाई प्रतीक यादव पर लगे आरोपों को प्रथम दृष्टया गम्भीर माना है। साथ ही सीबीआई को जांच को जल्द पूरा करने की हिदायत भी दी है। डा0 बाजपेयी ने सीबीआई द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच किये जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अखिलेश यादव सीबीआई को जांच में सहयोग करेंगे। क्या मुख्यमंत्री सीबीआई  दफ्तर जांच के लिए जायेंगे? उन्होंने यूपीए सरकार द्वारा जांच को राजनीतिक हथकंडे के रूप में दुरूपयोग किये जाने की आशंका जताते हुए मांग की कि ज्युडिशियल निगरानी में मामले कि जांच की जाये।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लालू यादव, राबड़ी देवी और हवाला मामले मे नाम आने के बाद लालकृष्ण अडवाणी और मदन लाल खुराना द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दिये जाने की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि वे भी नैतिकता के आधार पर अपना पद त्याग कर सीबीआई को जांच मंे सहयोग दे। प्रदेश में धान की खरीद मे हो रही अनियमतओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए डा0 बाजपेयी ने कहा पूरे प्रदेश में धान की खरीद के लिए सरकारी स्तर पर क्रय केन्द्रो की स्थापना सुव्यवस्थित ढ़ग से नही कि गई है। फलस्वरूप किसानों को काफी दिक्कतों का समना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि धान की खरीद में हो रही लापरवाही के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता सप्ताह भर जिलाधिकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि 19 दिसम्बर को चंदौली में होने वाले धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में वे स्वयं नेतृत्व करेंगे। धान खरीद को लेकर पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसान हितो की लड़ाई लड़ी जायेगी साथ ही जनता में सपा सरकार का किसान विरोधी चरित्र भी उजागर किया जायेगा।
संसद पर हुए हमले की 11वी बरसी पर डा0 बाजपेयी ने हमले के आरोपी अफजल गुरू को तत्काल फांसी दिये जाने की मांग की। उन्होंने काबीना मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा द्वारा अफजल की फांसी की सजा को आजीवन कारावास मे बदलने के बयान को दुखःद बताते हुए कहा कि मुझे उनकी बुद्धिमता पर तरस आता है। ऐसा बयान देकर उन्होंने शहीदों का अपमान किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मांग की कि अफजल को फांसी दिये जाने में आ रही बाधाओं को दूर करें साथ ही अफजल की पैरोकारी करने वाले मंत्री को बर्खास्त करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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धनगर समाज के शिष्टमण्डल ने आज श्री जयन्त चैधरी (माननीय लोकसभा सांसद) से मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनगर जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी करवाने की मांग की है। श्री जयन्त चैधरी ने कहा है कि 01 जनवरी 2013 को उत्तर प्रदेश में संकल्प दिवस मनाकर प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस संबंध में रालोद का विधानमंडल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करेगा तथा इस मुद्दे का विधानसभा में भी उठाया जाएगा।

श्री चैधरी ने कहा है कि अनुसूचित जाति आयोग में धनगर समाज की इस मांग को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी अजित सिंह जी द्वारा प्रेषित किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक धनगर समाज को अनुसूचित जाति के प्रमाण जारी नहीं कर रही है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी विचाराधीन है।

युवा सांसद ने उत्तर के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को 25 मई 2012 तथा 29 नवम्बर 2012 को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। श्री जयन्त चैधरी इस मुद्दे को संसद में भी दिनांक 24 अगस्त 2011 को नियम संख्या 377 के तहत उठा चुके हैं। श्री जयन्त चैधरी ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अघिनियम 1950 के तहत  Dhangar  (धनगर) जाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम. संख्या 27 पर 1950 से ही अधिसूचित चली आ रही है जो 1950, 1956, 1976 एवं 2002 के समस्त अधिनियमों मे विद्यमान है। उक्त ‘‘धनगर’’ अनुसूचित जाति का अंग्रजी में Dhangar   है लेकिन उसका हिन्दी अनुवाद लिप्यंतरण की त्रुटि के कारण धंगड़ कर दिया है जो कि गलत है और Dhangar   का शुद्ध हिन्दी अनुवाद धनगर है न कि धंगड। इसके कारण धनगर समाज अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज भारतीय किसान यूनियन का एक प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में 5, कालिदास मार्ग लखनऊ में भेंट की। इस अवसर पर उन्होने एक 15 सूत्रीय मांगों के सम्बन्ध में ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को दिया। मुख्यमंत्री जी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक श्री राजेन्द्र चैधरी भी थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल में सर्वश्री विजयपाल सिंह,राजेष चैहान, दीवान चन्द्र, राज सिंह त्यागी, राजवीर सिंह, राजपाल शर्मा भी थे।
भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा गन्ना मूल्य में जो वृद्धि की गयी उसका स्वागत किया है और सरकार द्वारा किसान हित में लिये गये फैसलो पर धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होने सरकार द्वारा किसानों के 50 हजार रूपए कर्ज माफ करने में लिये गये निर्णय में सभी बैंकों सहित सहकारी समितियों को शामिल करने एवं ब्याज माफ करने की मांग भी की है। किसानों के निजी नलकूप के कनेक्शन, क्षतिग्रस्त ट्रांसफामर बदलने, धान की फसल बेचने में आई कठिनाईयों को दूर करने,आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों की बर्बादी की रोकथाम, आंदोलन के दौरान किसानो पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, गिरते भू जलस्तर, मृदा परीक्षण करने, 2 एकड़ के किसानों को बीपीएल श्रेणी में शामिल करने, नहरों की सफाई, टेल तक पानी पहुॅचाने, सर्विस लेन का विस्तार करने,ं पांच हार्शपावर का बिजली कनेक्षन, एवं किसानों के मुआवजों के सम्बन्ध में मुख्ममंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि यह सरकार किसानों की हैं और जितने भी सरकार के पास संसाधन है उनका ज्यादा से ज्यादा किसानो के हित में इस्तेमाल किया जायेगा। ज्यादातर कार्य विगत 9 माह में सरकार कर चुकी है। किसानों की सुविधाओं के लिये जल्द निर्णय कर दिया जायेगा। उन्होने कहा है कि किसानों के मुकदमें वापस करने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिया। बिजली के बारे में मुख्यमंत्री जी ने  बताया कि किसानो के लिये अलग से फिडर से आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कोई दिक्कत न हो।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सभी गांवों में पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए है। रबी और खरीफ के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसान आयोग के गठन की कार्यवाही शुरू की गई है। कृषकों की 50 हजार तक कर्ज माफी, बंधक जमीन की नीलामी  पर रोक, सिंचाई की मु्फ्त व्यवस्था, फसल बीमा, आपदाग्रस्त किसानों के परिवारीजनों को मदद, वृद्ध सीमांत किसानों को पेंशन में सभी व्यवस्थाएं सरकार ने की है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि सुधारो के प्रति गम्भीर है। समाजवादी पार्टी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण सिंचाई और संपूर्ण रोजगार की मंजिल तक पहुॅचना है। इस लक्ष्य को प्राप्त  करने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव के दिशा निर्देशन में समाजवादी पार्टी सरकार संकल्पित है। किसान उसकी प्राथमिकता में है क्योंकि किसान की खुशहाली में ही प्रदेश की खुशहाली के सूत्र पर उसका पूर्ण विश्वास है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 सरकार द्वारा धान के क्रय हेतु अभी तक कोई दिशा-निर्देश तय नहीं होने से किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। किसान बिचैलियों के माध्यम से अपनी उपज बेंचने को मजबूर हो रहे हैं। अपने को किसानों की हितैषी कहने वाली समाजवादी पार्टी सरकार में किसानों का चारों तरफ से शोषण हो रहा है।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री वीरेन्द्र सिंह ने आज यहां जारी बयान में कहा कि एक तरफ जहां किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है वहीं दूसरी तरफ गेहूं की बुआई के साथ रासायनिक खाद एवं उन्नतशील बीज भी उपलब्ध नहीं हैं। नहरों की मरम्मत के नाम पर गेहूं की पहली सिंचाई एवं परती पड़े खेतों का पलेवा भी किसानों का नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान पूरी तरीके से प्रताडि़त हो रहा है और उसका शोषण स्थानीय बिचैलियों के द्वारा किया जा रहा है।
प्रवक्ता श्री सिंह ने उ0प्र0 सरकार से मांग की है कि तत्काल धान क्रय केन्द्रों के संचालन हेतु आदेश दे और क्रय केन्द्रों पर धान खरीद हेतु पर्याप्त बोरा एवं पर्याप्त धन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मारूफ खान ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा एफडीआई को मुसलमानों के खिलाफ बताये जाने को हास्यास्पद करार दिया है।
श्री खान ने कहा कि जिस प्रकार एफडीआई के मुद्दे पर संसद में बहस के दौरान भाजपा की लोकसभा में नेता श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा सच्चर कमेटी का हवाला देकर एफडीआई के मसले पर देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शहनवाज हुसैन द्वारा लखनऊ आकर एफडीआई को मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बताया गया, यह भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता का सबूत है।
उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले तीन दशकों से देश में साम्प्रदायिक माहौल बनाकर मुसलमानों को हाशिये पर पहुंचाने की राजनीति करती रही है। उन्होने कहा कि कंाग्रेस और देश के अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों ने जब भी मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखकर उनके उत्थान एवं विकास के लिए कोई कार्ययेाजना बनायी और उसे अमली जामा पहनाने का प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसे मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम देकर देश के अवाम को गुमराह करने का कार्य किया है। आज वही भारतीय जनता पार्टी का एफडीआई के मुद्दे पर मुसलमानों के प्रति प्रेम महज एक दिखावा एवं छलावा है।
प्रवक्ता ने कहा कि एफडीआई का सबसे ज्यादा फायदा देश और खासतौर पर उ0प्र0 के मुसलमानों को मिलने वाला है। उन्होने कहा कि उ0प्र0 में पिछले दो दशकों से गैर कंाग्रेसी सरकारों के चलते हस्तशिल्प एवं लघुउद्योग से जुड़े हुए लोग, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के उद्यमी हैं, अपना माल वाजिब दामों में नहीं बेंच पा रहे हंै और उन्हें अपने माल को बिचैलियों के हाथों औने-पौने दामों में बेंचने पर मजबूर होना पड़ता है। एफडीआई आने के बाद उ0प्र0 में लद्यु उद्योग से जुड़े हुए लोग, चाहे वह बनारस का साड़ी उद्योग हो, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, लखनऊ का चिकन एवं जरदोजी उद्योग हो एवं पूर्वांचल का वस्त्र उद्योग हो, इससे जुड़े हुए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लघु उद्यमियों एवं शिल्पकारों को सीधा फायदा पहुंचेगा क्योंकि उनका यह माल न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकेगा और उन्हें उसका वाजिब दाम भी मिल सकेगा।
श्री खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अचानक मुस्लिमों के प्रति उमड़ा प्रेम महज एक धोखा है और देश का आम जनमानस विशेषकर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के छिपे एजेण्डे को पहचान चुका है और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का सूपड़ा साफ करने के लिए मन बना चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री बी0एल0 जोशी से आज राजभवन में जगजीवन राम आर.पी.एफ. प्रशिक्षण अकादमी के 21 प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रशिक्षण अकादमी की निदेशक, श्रीमती जया सिंह चैहान सहित रेलवे सुरक्षा बल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
राज्यपाल ने औपचारिक परिचय के बाद कहा कि रेलवे जनता की सेवा प्रदान करने वाली संस्था है। इसलिये यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और उनको सुरक्षा प्रदान करना इस सेवा के लिये एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि रेलवे के अधिकारी जनता को उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने में अपना महती योगदान दें और उपभोक्ता की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना जाना भी आवश्यक है।
श्री जोशी ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारी यात्रियों को स्वयं की जगह रखकर सोचे तो कार्य निष्पादन और समस्या के निराकरण में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी कार्य-प्रणाली से उपभोक्ता की सन्तुष्टि को अपना परम कर्तव्य समझे तो विभाग को उसका लाभ मिलेगा।
राज्यपाल से इस संक्षिप्त भेंट में प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्यपाल से उनके अनुभव तथा अपने कार्य में और कुशलता लाने के लिये विचार-विमर्श भी किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री बी0एल0 जोशी ने आज लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय हाल में उर्दू के महान शायर द्वारका प्रसाद ‘उफुक़’ पर आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि मुंशी द्वारका प्रसाद ने उर्दू साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज को पुर्नजागरण का सन्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी द्वारका प्रसाद को उर्दू शायरी विरासत में मिली थी और वे फारसी, अरबी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने कहा कि बाल्मीकि रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवद्गीता का उर्दू में अनुवाद करने वाले द्वारका प्रसाद की गणना उर्दू के महान साहित्य सेवियों में की जा सकती है।
श्री जोशी ने कहा कि  उर्दू भाषा और साहित्य ने देश और समाज के उत्थान में जो भूमिका अदा की है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उर्दू जुबान ने अनेकता में एकता का सन्देश दिया जो हमारी मिली-जुली भारतीय संस्कृति और कौमी तहजीब की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी उर्दू भाषा का पत्रिकारिता तथा लेखन के माध्यम से योगदान रहा है।
कार्यक्रम में डा0 शादिब रूदौलवी ने कहा कि ‘उफुक’ साहब पर शोध की आवश्यकता है। उन्होंने उर्दू पर बहुत काम किया है और गंगा-जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाया है।
डा0 मलिकजादा मंजूर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय द्वारका प्रसाद ने उर्दू की हर विधा पर काफी कार्य किया है। उन पर एक बड़ा सेमिनार और विश्वविद्यालय में शोध होना चाहिये। वास्तव में ऐसे लोग अपनी कृतियों से याद किये जाते हैं।
संगोष्ठी में डा0 सुधाकर अदीब, डा0 कोमल भटनागर सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु स्टाॅम्प एवं निबन्धन विभाग को 9308 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 5939.29 करोड़ रुपये राजस्व वसूली की गयी है। वित्तीय वर्ष के लगभग 03 माह शेष रह गये हैं। अधिकारी टीम भावना से कार्य करके शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें।
यह निर्देश आज यहां तिलक हाॅल में आयोजित स्टाॅम्प एवं निबन्धन विभाग की समीक्षा बैठक में स्टाॅम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अगले माह 90 प्रतिशत से कम राजस्व प्राप्त करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध चेतावनी जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा प्रगति में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई भी की जाये। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर में यह पाया गया है कि वहां पर रजिस्ट्री के बजाय पाॅवर आॅफ अटार्नी के केस ज्यादा पाये जा रहे हैं, जिससे राजस्व वसूली पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसकी पूरी जांच करा ली जाये।
श्री यादव ने कहा कि आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये भू-खण्ड, प्लाॅट एवं फ्लैट आदि पर आवंटन की तिथि के छः माह बाद रजिस्ट्री एवं एग्रीमेण्ट कराने पर डीएम सर्किल रेट लागू हो जायेगा। इस प्रकार की सम्पत्तियों पर छः माह बाद रजिस्ट्री कराने पर स्टाॅम्प शुल्क डीएम सर्किल रेट के हिसाब से अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें छूट लेना है वह आवंटन की तिथि के छः माह के अन्दर अपनी सम्पत्ति की रजिस्ट्री अवश्य करा लें। उन्होंने जनपदवार राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान कासगंज तहसील के श्री उमेश कुमार गुप्ता एवं फिरोजाबाद के जसराना तहसील के अन्जनी कुमार राजन, सब रजिस्ट्रार की प्रगति ठीक न होने पर तथा कानपुर देहात केे रसूलाबाद तहसील की प्रभारी सब रजिस्ट्रार श्रीमती कामिनी कौशल को कार्यालय से अनुपस्थित रहने व कार्यों में रुचि लेने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
स्टाॅम्प एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि माह नवम्बर 2012 तक राजस्व वसूली में 68 जिलों द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 20526 वाद योजित हुए हैं, जिसमें 18509 वाद निस्तारित किये गये हैं। उन्होंने स्टाम्प वाद के निस्तारण की रफ्तार में तेजी लाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने यह भी बताया कि लेख पत्रों की स्थलीय निरीक्षा के तहत जिलाधिकारियों द्वारा 372, अपर जिलाधिकारियों द्वारा 1882 एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा 4135 मामलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें क्रमशः 58, 307 एवं 582 मामलों मंे कमी पाई गयी और इन मामलों में जिलाधिकारियों द्वारा 55, अपर जिलाधिकारियों द्वारा 272 एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धक द्वारा 491 स्टाॅम्प वाद दर्ज कराये गये।
इस बैठक में स्टाॅम्प न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री मनोज पारस, प्रमुख सचिव स्टाॅम्प एवं निबन्धन श्री बी0एम0 मीना, अपर महानिरीक्षक निबंधन श्री अजय यादव तथा जिले से आये उप महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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