उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 05 दिसम्बर, 2012 को लखनऊ में विधान भवन के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हाॅल में ‘संसदीय प्रक्रिया एवं संचालन’ पुस्तक विधायकों को वितरित करते हुए। साथ में हैं, विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री मो0 आजम खां।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 05 दिसम्बर, 2012 को अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर सी0बी0एस0ई0 की वर्ष 2012 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली फैजाबाद के के0टी0पब्लिक स्कूल की 10वीं की छात्रा कु0 रीतू यादव को एक लाख रुपए की धनराशि का चेक देकर पुरस्कृत करते हुए। साथ में हैं, विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डाॅ0 वकार अहमद शाह तथा बीकापुर (फैजाबाद) के विधायक श्री मित्रसेन यादव।

खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश के मुद्दे पर आज लोकसभा ने बहुमत से बिल पारित कर देश की अर्थव्यवस्था को जहां एक ओर मजबूती देने का कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर इससे देश के लाखों नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस प्रयास के लिए श्रीमती सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं।
प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि विदेशी पूंजी निवेश के मुद्दे पर यू0पी0ए0 सरकार ने लोकसभा में बहुमत के साथ इस विधेयक को पारित कराकर यह साबित कर दिया कि उसके एजेन्डे में जहां एक ओर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की मंशा है, वहीं दूसरी ओर इस विधेयक के पारित होने से किसानों को उनकी उपज का वाजिब हक़ मिलेगा। साथ ही साथ इससे उपभोक्ताओं को सस्ते और अच्छे दर पर सामान भी उपलब्ध होंगे।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा में एफडीआई विधेयक पास होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है वहीं दूसरी तरफ  जिन्होंने इस मुद्दे पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरकार का साथ दिया उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने मेरठ के चर्च सिटी जूनियर हाईस्कूल, सदर ढठेरवाड़ा तथा अन्दरकोट में कार्यरत शिक्षिकाओं की नियुक्ति को 22 अक्टूबर के निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश से निरस्त किए जाने से प्रभावित 17 अध्यापिकाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध करा आज आग्रह किया है। बेसिक शिक्षा निदेशक के र्निणय से प्रभावित सभी अध्यापिकाएं प्राइमरी सेक्सन की है। सभी का विनियमितीकरण बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ के आदेश से हुआ। वर्ष 2007 तक सभी को निरंतर भुगतान होता रहा है।
डा0 बाजपेयी ने मुख्यमंत्री से इस संदर्भ निदेशक बेसिक शिक्षा के विगत 22 अक्टूबर के आदेश के संदर्भ मांग की है कि र्निणय से प्रभावित सभी अध्यापिकाएं प्राइमरी की अध्यापक है। अतः बेसिक शिक्षा नियमावली के अंतर्गत इनके सन्दर्भ में र्निणय लेना उचित नहीं होगा। डा0 बाजपेयी ने मुख्यमंत्री जी को दिए गए पत्र में यह भी कहा है कि प्राइमरी सेक्सन में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित दो प्रकार के वेतनमान है। उन्होंने आग्रह किया है कि प्रभावित 17 अध्यापिकाओं मे अनेक ने बी.एड., बी.टी.सी., जे.टी.सी. व एन.टी.टी. परीक्षा उत्र्तीण है। ऐसे में इन अध्यापिकाओं को जिनकी अर्हता  प्रशिक्षित शिक्षक के सन्दर्भ में पूरी है उन्हें प्राइमरी विद्यालय के नियमित वेतनक्रम में तथा जिनकी अर्हता अप्रशिक्षित की है, उन्हें अप्रशिक्षित अध्यापिका के वेतनमान में सेवानिवृत्ति तक शिक्षण कार्य तथा वेतन देने के लिए आग्रह किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि आम नागरिकों की यथोचित समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ तो सम्बन्धित अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा। उन्होने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जनपदीय अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्यालय में बैठक कर जन समस्याओं के समाधान हेतु आमनागरिकों से मिलना होगा। उन्होने कहा कि जनता दर्शन में दूरस्थ जनपदों से आने वाले लोगों से अहसास हो रहा है कि स्थानीय अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान हेतु अभी भी गम्भीर नहीं हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जनपद मथुरा, इटावा, लखीमपुर-खीरी, गोरखपुर, फिरोजाबाद तथा औरैया आदि जनपदों से आये फरियादियों के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते हुये दिये।
जनपद मथुरा के निवासी नगला गोगा पोस्ट राया के किशोरी लाल पुत्र      गेंदा लाल ने प्रार्थना-पत्र देकर अनुरोध किया था कि उनके खेतों में रास्ते का पानी भर जाने से खेत जोतने व बोने का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है किशोरी लाल ने यह भी अवगत कराया कि विगत 17 दिसम्बर 2007 से लगातार जिलाधिकारी कार्यालय एवं तहसील दिवसांे में प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत राया ने जे0सी0बी0 द्वारा प्रार्थी के खेत की मेड़ काफी ऊॅंची करा दी जिसके फलस्वरूप शिकायत कर्ता के चक में टाउन एरिया राया का पानी अब नहीं जायेगा।
इसी प्रकार जनपद मथुरा निवासी धोबी गली सौंख अड्डा गोवर्धन के लक्षमन पुत्र श्री बच्चू सिंह ने दरख्वास्त देकर शिकायत की कि विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता द्वारा फर्जी तरीके से मीटर कनेक्शन करने व बगैर किसी आधार के रूपये 18147 का गलत बिल बनाकर भेजा गया है। जिस पर लोक शिकायत निदेशालय द्वारा सुनवाई कर उक्त समस्या का समाधान कराते हुये विद्युत बिल संशोधित कराने के साथ-साथ बिजली जुड़वा दी गयी है।
इसी प्रकार जनपद औरैया के माहीपुरा पो0 गढ़वाना थाना-अछल्दा निवासी        अनिल कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह ने प्रार्थना-पत्र देकर अनुरोध किया था कि उसके पट्टे वाली भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। जाॅंचोपरान्त पट्टे वाली भूमि पर अवैध कब्जा बेदखल कराकर पट्टेदार को उसके पट्टे की भूमि का कब्जा दिला दिया गया है।
जनपद गोरखपुर के छोटे काजीपुर मुहल्ला निवासी रामानन्द पुत्र स्व0 शम्भूशरण ने अनुरोध किया था कि उनके रास्ते की भूमि पर श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 रामआसरे द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। जाॅंचोपरान्त नगर निगम की देखरेख में पैमाइस कराने से स्पष्ट हुआ कि मौके पर कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं किया गया है इस प्रकार यह शिकायत निराधार  पाई गयी ।
इसी प्रकार जनपद लखीमपुर खीरी के थाना ईसानगर के ग्राम ऐरा निवासी श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री कुन्नू ने प्रार्थना-पत्र देकर अपनी पुत्री के साथ मारपीट करने एवं दहेज मांगने के आरोप ससुराल पक्ष पर लगाये थे, जिसकी जाॅंच क्षेत्राधिकारी धौरहरा से कराने पर लगाये गए आरोप निराधार पाये गए।
जनपद इटावा के तहसील भरथना के ग्राम मानपुरा निवासी श्री भूरे सिंह यादव ने जनता दर्शन में प्रार्थना-पत्र देकर अनुरोध किया था कि विगत 2000 से प्रार्थी को निरन्तर सीजनल संग्रह चपरासी के पद पर लगाया जाता रहा है परन्तु वर्ष 2012 में मेरे स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सीजनल संग्रह चपरासी के पद पर लगा देने से मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं। प्रकरण की जाॅंच उप जिलाधिकारी भरथना से कराकर जाॅंचोरापरान्त शिकायत कर्ता की नियुक्ति सीजनल संग्रह सेवक के पद पर करा दी गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बलरामपुर के कतिपय धान क्रय केन्द्रों के प्रभारियों के खिलाफ जांचोपरान्त कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0पी0 श्रीवास्तव को, कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बलरामपुर के कतिपय धान क्रय केन्द्रों के प्रभारियों के खिलाफ मिली शिकायतों के आधार पर जांचोपरान्त कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री आज बलरामपुर में एक मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। इस अवसर पर उन्हें लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0पी0 श्रीवास्तव द्वारा कार्यों में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें प्राप्त हुईं। जब मुख्यमंत्री ने श्री श्रीवास्तव से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी चाही, तो वे उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इस पर उन्होंने अधिशासी अभियन्ता को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को बलरामपुर के कतिपय धान क्रय केन्द्रों के प्रभारियों के सम्बन्ध में अनियमितताएं और शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। उन्होंने जांचोपरान्त इन प्रभारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि कुपोषित बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं प्रबन्धन के लिए पोषण मिशन के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दिसम्बर माह के अन्त तक इस महत्वपूर्ण योजना को अन्तिम रूप दिया जाय । उन्होंने कहा कि यह गम्भीर समस्या है बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए आई0सी0डी0एस0 तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराये जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य न्यूट्रीशन मिशन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को  कुपोषित रोग बचाने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित कराये जायें।
मिशन निदेशक द्वारा बैठक में बताया गया कि विश्व में 19.0 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं जिसमें से 31 प्रतिशत बच्चे भारतवर्ष के हैं। भारतवर्ष में कुपोषित बच्चों के सापेक्ष 20 प्रतिशत बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में राजमाता जीजाऊ माता-बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन का गठन वर्ष 2005 में किया गया था, मिशन द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाकर वर्ष 2006 से वर्ष 2012 के मध्यम कुपोषित बच्चों में 16 प्रतिशत की कमी लाई गयी है। महाराष्ट्र राज्य में महिला एवं बाल विकास तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण, कार्यकत्रियों की क्षमता वृद्धि तथा सर्वे के आधार पर प्राप्त फीडबैक के अनुसार सुधारात्मक प्रयास करके आशातीत सफलता प्राप्त की गयी है।
बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव पंचायती राज, श्री माजिद अली सहित यूनिसेफ के राज्य प्रतिनिधि एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान परिषद में मजहबी आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए भाजपा के हृदयनारायण दीक्षित ने नियम 39 में संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाया। उन्होंने दिनांक 29 नवम्बर 2012 की परिषद की कार्यवाही का उल्लेख किया और कहा कि नेता सदन अहमद हसन ने सदन में 18 हजार सिपाहियों की भर्ती में 14 प्रतिशत मुसलमानों की भर्ती का दावा किया था। नेता सदन ने आयुष डाक्टरों की भर्ती में भी 18 प्रतिशत मुसलमानों के लिये जाने का दावा सदन मंे किया था।
श्री दीक्षित ने संविधान सभा की 25 मई 1949 की कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान सभा ने सरदार पटेल के सभापतित्व में अल्पसंख्यक आरक्षण समिति बनाई थी। समिति के प्रतिवेदन पर 25 व 26 मई को बहस हुई थी। नजीरूद्दीन अहमद, मो0 इस्माइल खां, बेगम एजाज रसूल और तज्जमुल हुसैन जैसे संविधान सभा सदस्यों ने मजहबी आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन सपा सरकार बार-बार मजहबी आरक्षण का राग अलापती है।
श्री दीक्षित ने कहा कि नेता सदन की घोषणा में नियुक्ति की प्रक्रिया में धांधली दिखाई पड़ती है। मजहब आधारित आरक्षण न होने के बावजूद नेता सदन ने विभिन्न विभागों में मुस्लिम युवकों को भर्ती कराने के लिये कोई तो गोलमाल किया ही होगा। भर्ती में मुसलमानों के लिये अलग से कोई प्राविधान नहीं था। साफ जाहिर है कि सरकार ने नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0 प्र0 न्यायिक सेवा संघ के पदाधिकारियो के कार्यकारी निकाय की पहली बैठक 4 दिसम्बर को जिला न्यायालय लखनऊ के कान्फे्रस हाल मे  सम्पन्न हुई । बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष एंव जिला जज सुलतानपुर श्री वी0 पी0 सिहं ने किया और इसका संचालन संघ के महामंत्री बी0 एन रंजन द्वारा किया गया ।

बैठक मे कई प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किये गये  । बैठक मे महसूस किया गया कि अधीनस्थ अदालातो मे तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी के क्रमचारियो के 25 प्रतिषत से अधिक पद खाली पडे है । जिसे के्रन्दी्रयकृत भर्ती प्रकिया के तहत भर्ती करने की आवष्यकता है। बैठक मे यह भी महसूस किया गया कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी को दो आषुलिपिक प्रदान किये जाने चाहिए और एडीजे स्तर के अधिकारियो को  एक स्टोनो जो दृभाषी श्रेणी मे टाइप कर सकता हो प्रदान किया जाना चाहिए। श्री आर0 डी0 सिंह पूर्व जनरल सेक्र्रेटरी के प्रयास से पी जी आई लखनऊ एंव आयुर्विविज्ञान संस्थान दिल्ली मे कैषलेष इलाज के लिए जारी किये गये दस करोड रुपये की भी सराहना कि गयी ।

शेटठी आयोग के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाये गये एलएलएम किये अधिकारियों के तीन वेतन वृद्वि को तत्काल वितरित करने का प्रस्ताव पास किया गया । बैठक मे यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि सभी न्यायिक अधिकारियो के बकाया एरियर राषि 31 मार्च 2013से पहले दे दिये जाये ।  परिवारनियोजन एंव बच्चो की देखभाल जैसे व्यक्तिगत कार्यो हेतु अनुदान भी दिया जाय । बैठक मे यह भी प्रस्ताव पास हुआ कि मिस्टर ए0 के0 जैन के बाद से वरष्ठिता सूची  बनाई जाय ।

जूनियर एंव सीनियर डिविजन की वरिष्ठता सूची भी बनाई जाय जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेब साइट पर तुरन्त पोस्ट कराया जाये ।  न्यायिक अधिकारियो की सेवा निवृति की आयु 62 वर्ष का भी प्रस्ताव पास किया गया । जो न्यायिक अधिकारी 2006 बैच के है और तीन साल की सेवा पूरी कर लिए है उनके इन्क्रीमेन्ट को तुरन्त दिया जाये । न्यायिक पेंशन स्कीम के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ । रिक्त पडे पदो के अनुरूप न्यायिक अधिकारियो के प्रमोषन हेतु प्रस्ताव पास हुआ । यह भी प्रस्ताव पास हुआ कि 9 दिसम्बर को आई जे टी आर लखनऊ पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस शिव कीर्ति सिंह के सम्मान मे दिये जाने वाले रत्रि भोज मे सभी न्यायिक अधिकारी  आवश्यक रुप से इस अवसर पर  सम्मिलत हो । प्रस्ताव पास कर अतिरिक्त सिविल जज जौनपुर डा0 सुनील कुमार सिंह कार्यकारिणीय सदस्य को बैठक मे पास हुए प्रस्तावो को प्रिन्ट एंव इलेक्ट्रनिक मिडिया को उपलब्ध करने हेतु अधिकृत किया गया ।

इस बैठक  में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि सिविल अपील एवं निषेधाज्ञा आवेदनपत्र- 6ग के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों को एक दिन का कोटा दिलाया जाये यह भी पारित किया गया कि 65 प्रिन्सपल फैमली जजों की नियुक्ति अति शीघ्र की जाये जिससे 2003 बैच के बचे हुए न्यायिक अधिकारियों की प्रोन्नती अति शीघ्र हो सके । बैठक में एच0जे0एस0 इम्तेहान द्वारा न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया सरल की जाये । न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक वाले राइडर समाप्त किया जाये एवं मेरिट से चयन कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति,अन्य पिछडे वर्ग के न्यायिक अधिकारियों के रिक्त पडे एच0जे0एस0 की सीटों पर अति ंशीघ्र बहाल किया जाये एवं इससे सम्बन्धित जो भी आवश्यक कदम उचित हों उसकी प्रक्रिया रिट याचिका द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जाये ।
यह भी प्रस्ताव किया गया कि मुकदमा संख्या 303 एस0बी0 अविनाश चन्द्रा, बनाम उ0प्र0 सरकार के मुकदमें में उ0प्र0 न्यायिक सेवा संघ को पक्षकार बनाया जाये जिससे कि 2006 बैच के न्यायिक अधिकारियों का पक्ष रखा जाये । इस अवसर पर कई अधिकारी मुख्यतः विनय सिंह, सौरभ सकसेना, संजय चैधरी, दीपक यादव, काशीनाथ, उदयवीर सिंह, पुण्डीर एवं डाॅ0 सुनील कुमार सिंह मौजूद रहे बैठक में यह भी निर्णय लिया गया किे अगला स्पोर्टस मीट् लखनउ में माह फरवरी सन् 13 मे आयोजित किया जायेगा ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राष्ट्रीय लोकदल ने घोषणा की थी कि गन्ने का मूल्य घोषित न होने पर पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। अपने वादे के मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल विधायकों ने आज सदन में नियम 311 के अन्र्तगत सूचना दे रखी थी तथा सदन प्रारम्भ होते ही वेल में आकर “गन्ने का दाम नहीं तो सदन नहीं” का नारा लगाने लगे और सदन के स्थगित होने तक वेल में ही डटे रहे।
श्री सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक वीरपाल राठी, तथा भगवती प्रसाद सूर्यवंशी ने नियम 311 के अन्र्तगत सूचना दी थी कि गन्ने का पेराई सत्र अक्टूबर माह में प्रारम्भ हो गया है। दो माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश की सरकार ने अभी तक गन्ने का दाम तय नहीं किया। प्रदेश में अधिकतर किसान अनुपयुक्त किस्म का गन्ना बोते हैं इस किस्म की पैदावार भी अधिक है। गन्ने का रेट घोषित न होने के कारण किसान अपना गन्ना 160 से 200 रूपये प्रति कुन्टल की दर से खाण्डसारी मिलों व क्रेसर पर बेचने को मजबूर हैं। पूरे प्रदेश में किसान लूटा जा रहा है। हमारे प्रदेश के किसानों का आलू और गन्ना ही नकदी फसल है। आलू और गन्ना ही इस प्रदेश की आर्थिक रीढ़ है। अगर गन्ने से किसान का मोहभंग हो गया तो पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जायेगी। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में शुगर फैक्ट्रियों में गन्ने की पेराई भी प्रारम्भ नहीं हुयी है। विधायकों ने माँग की थी कि सदन में सभी नियमों को शिथिल कर इस लोक महत्व के प्रश्न पर सबसे पहले चर्चा करायी जाये और गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाये।
श्री सिंह ने यह भी बताया कि अगर 10 तारीख तक गन्ने का मूल्य घोषित न किया गया तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता किसानों के सहयोग से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा प्रदेश के अन्य मुख्य मार्गों को जाम करके प्रदेश को ठप कर देंगे और यह जिम्मेंदारी प्रदेश सरकार की होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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केन्द्र सरकार की तमाम जनकल्याणकारी कार्यक्रमों व ज्वलंत मुद्दों जैसे एफ0डी0आई0 आदि के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की राय को आम जनता तक सीधे संवाद के जरिए पहुंचाने तथा केन्द्रीय योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की हकीकत को जानने, तद्नुसार इस हेतु आवश्यक रणनीति के निर्धारण के लिए पूरे प्रदेश में पदयात्रा कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम को कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन, 09 दिसम्बर, 2012 से प्रारम्भ किया जा रहा है। कार्यक्रम लगभग डेढ़ माह ( 25 जनवरी, 2013 ) तक संचालित होगा।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद ने कहा कि कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिन 09 दिसम्बर को पदयात्रा कार्यक्रम का शुभारम्भ जनपद बाराबंकी के देवां शरीफ से किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में चलाये जाने वाले इस पदयात्रा कार्यक्रम में वह स्वयं अथवा जोनल अध्यक्ष या जोनल उपाध्यक्ष की एक दिवसीय उपस्थिति में कार्यक्रम संचालित होगा।
कार्यक्रम की शुरूआत सम्बन्धित जनपद के किसी ऐतिहासिक, अन्य महत्व के स्थल से शुरू करके लगभग 4 किमी. की पदयात्रा होगी। पदयात्रा के रास्ते में आने वाले गांवों में ग्रामवासियों के मध्य चैपाल लगाकर केन्द्रीय जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी व उन योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत को समझा जायेगा।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्यक्रम को भविष्य में जिला इकाइयों द्वारा प्रत्येक ब्लाक में एक-एक दिन किया जायेगा, जिसकी रूपरेखा वह स्वयं तैयार करके प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। उन्होने कहा कि सोनिया जी के जन्मदिन पर 09 दिसम्बर से इस कार्यक्रम की शुरूआत हो रही है लेकिन कार्यक्रम का सघन स्वरूप संसद सत्र के बाद तैयार करके एक साथ सभी जोनों में चलाया जायेगा।
प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि आगामी 09 दिसम्बर(रविवार) को सोनिया जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रातः पदयात्रा कार्यक्रम की शुरूआत प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद श्री पी.एल. पुनिया, जिला कांग्रेस कमेटी बाराबंकी के अध्यक्ष सहित सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाकर की जायेगी। लगभग 2 किमी. की दूरी तय करने वाली यह पदयात्रा हाजी वारिस अली शाह बाबा की मजार से निकलकर मुख्य द्वार होते हुए नगर पुलिया से दाहिने चिनहट रोड पर स्थित ग्राम सिपहिया तक जायेगी। पदयात्रा के समापन पर श्रीराम यादव स्मारक प्राथमिक विद्यालय सिपहिया में आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित कर इस दिन की पदयात्रा का समापन किया जायेगा।
प्रदेश कंाग्रेस कमेटी अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को उनके जिलों में आयोजित होने वाली पदयात्राओं में मौजूद रहने के निर्देश दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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