चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु स्टाॅम्प एवं निबन्धन विभाग को 9308 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 5939.29 करोड़ रुपये राजस्व वसूली की गयी है। वित्तीय वर्ष के लगभग 03 माह शेष रह गये हैं। अधिकारी टीम भावना से कार्य करके शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करें।
यह निर्देश आज यहां तिलक हाॅल में आयोजित स्टाॅम्प एवं निबन्धन विभाग की समीक्षा बैठक में स्टाॅम्प, न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि अगले माह 90 प्रतिशत से कम राजस्व प्राप्त करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध चेतावनी जारी कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये तथा प्रगति में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन की कार्रवाई भी की जाये। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर में यह पाया गया है कि वहां पर रजिस्ट्री के बजाय पाॅवर आॅफ अटार्नी के केस ज्यादा पाये जा रहे हैं, जिससे राजस्व वसूली पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसकी पूरी जांच करा ली जाये।
श्री यादव ने कहा कि आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किये गये भू-खण्ड, प्लाॅट एवं फ्लैट आदि पर आवंटन की तिथि के छः माह बाद रजिस्ट्री एवं एग्रीमेण्ट कराने पर डीएम सर्किल रेट लागू हो जायेगा। इस प्रकार की सम्पत्तियों पर छः माह बाद रजिस्ट्री कराने पर स्टाॅम्प शुल्क डीएम सर्किल रेट के हिसाब से अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन्हें छूट लेना है वह आवंटन की तिथि के छः माह के अन्दर अपनी सम्पत्ति की रजिस्ट्री अवश्य करा लें। उन्होंने जनपदवार राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान कासगंज तहसील के श्री उमेश कुमार गुप्ता एवं फिरोजाबाद के जसराना तहसील के अन्जनी कुमार राजन, सब रजिस्ट्रार की प्रगति ठीक न होने पर तथा कानपुर देहात केे रसूलाबाद तहसील की प्रभारी सब रजिस्ट्रार श्रीमती कामिनी कौशल को कार्यालय से अनुपस्थित रहने व कार्यों में रुचि लेने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
स्टाॅम्प एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री ने बताया कि माह नवम्बर 2012 तक राजस्व वसूली में 68 जिलों द्वारा शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 20526 वाद योजित हुए हैं, जिसमें 18509 वाद निस्तारित किये गये हैं। उन्होंने स्टाम्प वाद के निस्तारण की रफ्तार में तेजी लाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने यह भी बताया कि लेख पत्रों की स्थलीय निरीक्षा के तहत जिलाधिकारियों द्वारा 372, अपर जिलाधिकारियों द्वारा 1882 एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा 4135 मामलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है, जिसमें क्रमशः 58, 307 एवं 582 मामलों मंे कमी पाई गयी और इन मामलों में जिलाधिकारियों द्वारा 55, अपर जिलाधिकारियों द्वारा 272 एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धक द्वारा 491 स्टाॅम्प वाद दर्ज कराये गये।
इस बैठक में स्टाॅम्प न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री श्री मनोज पारस, प्रमुख सचिव स्टाॅम्प एवं निबन्धन श्री बी0एम0 मीना, अपर महानिरीक्षक निबंधन श्री अजय यादव तथा जिले से आये उप महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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