उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा की दृष्टि से स्कूली बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बसों की फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों तथा इस सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा तय शर्तों एवं पूर्व में जारी मानकों तथा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य मानकों को समेकित कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हंै।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़क सुरक्षा के मानको में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सड़कों व स्कूली बच्चों को सुरक्षित रखने तथा घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक जरूरी कदम उठाये जायें। नियमों का पालन न करने वाले स्कूली वाहनों को किसी भी दशा में सड़क पर नहीं चलने दिया जाये। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी जो दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये हंै, उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाये।
परिवहन आयुक्त श्री आलोक कुमार ने आज इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हंै। दिशा निर्देशों के अनुसार में प्रत्येक स्कूल बस के आगे व पीछे मोटे अक्षरांे में ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए। स्कूल में अनुबंधित बसों पर आगे व पीछे बड़े अक्षरों में ‘‘ आन स्कूल ड्यूटी’’ लिखा होना चाहिए। स्कूल बस का रंग गोल्डेन यलो विथ ब्राउन/ब्लू लाइनिंग होनी चाहिए। वाहन का शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत होना आवश्यक है। निजी आपरेटर भी अपने वाहन को स्कूल मानक के अनुसार पंजीकरण कराकर स्कूल बस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल बस पर स्कूल का नाम तथा टेलीफोन नम्बर लिखा होना चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में बच्चों की सूची, नाम व पता, कक्षा, ब्लड ग्रुप तथा रूटचार्ट उपलब्ध रहना चाहिए। प्रत्येक स्कूल बस में चालक के अलावा यथास्थिति अनुभवी पुरूष अथवा महिला सहायक तैनात रहेंगे, जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। स्कूल बस के चालक तथा सहायक को ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस पहनना अनिवार्य होगा।
श्री आलोक कुमार ने बताया सुरक्षा से सम्बंधित मानकों के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल बस में फसर््ट-एड बाक्स रखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल बस की अधिकतम गति सीमा 40 किमी.प्रति घंटा होगी, जिसके निर्धारण हेतु स्पीड कन्ट्रोल यंत्र/स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य होगा, जो अलार्मयुक्त होगा। स्कूल बस की बाडी स्टील की होगी तथा यह पूर्ण रूप से बंद/क्लोज्ड होगी। प्रत्येक स्कूल बस में गेट/दरवाजा इस प्रकार फिट होगा, जिसे ठीक ढंग से बंद किया जा सके। सी.एन.जी. स्कूल वाहनों का अनिवार्य त्रैमासिक चेकिंग अधिकृत केन्द्र से कराया जायेगा। आपातकालीन  परिस्थितियों में बस का चालक अथवा सहायक स्कूल आथरिटी को सूचित करेगा। वाहनों में प्रेशर होर्न अथवा टोनल साउण्ड सिस्टम प्रतिबन्धित होगा।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का  भी सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी स्कूल बस पंजीकृत सीटिंग क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक बच्चों को बस में नहीं बैठाएगा। स्कूल बस चालक का ड्राईविंग लाइसेंस व्यवसायिक होगा, जो कम से कम 05 साल पुराना हो तथा उस पर स्कूल बस चलाने का बैज अंकित हो। इसी प्रकार इन चालकों के लाइसेंस के नवीनीकरण के समय चालक के पुराने अपराधों के इतिहास को भी देखा जाये तथा गहनतापूर्वक टेस्ट लेकर ही लाइसेंस नवीनीकरण किया जाये। उन्होंने बताया बस कि सीटंे आरामदेह होनी चाहिए तथा आर्मरेस्ट एक साइड में होना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट, आर्मरेस्ट या बाडी के बीच में साधरण हुक द्वारा लगाई जा सकती हो। सीट के नीचे स्कूल बैग (बच्चों की किताबों इत्यादि से सम्बंधित) रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेकरेस्ट/हेडरेस्ट स्पंजी या साॅफ्ट होना चाहिए। बस में चढ़ने के लिए फुटबोर्ड के अतिरिक्त दरवाजे में कोलैप्सबिल फुट स्टैप की व्यवस्था होनी चाहिए। सीट्स की खिड़की के शीशे और चैनल इस प्रकार से लगे हो कि बच्चा अपनी गर्दन या सिर खिड़की से बाहर न निकाल सके, किन्तु हवा से वंचित भी न रहें। बस में आपदा की स्थिति में दो इमरजेंसी गेट की व्यवस्था रहे। एक दूसरे के सामने की दिशा में लगायी गयी सीटें गेट के पास स्थापित की जानी चाहिए। चालक की सीट के पास स्पीड-अलार्म की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि गति अधिक होने पर टीचर/बस इंचार्ज द्वारा गति नियंत्रित करने के सम्बन्ध में चालक को निर्देश दिये जा सकें। आलोेक कुमार ने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि इन निर्देशों एवं मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। इन दिशा-निर्देशों को अपने-अपने संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरणों की बैठक में अनुमोदित कराकर अधीनस्थ जनपदों में संचालित सभी स्कूल बसों की परमिट शर्तों में कड़ाई से लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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साड़ी के लिये 183 लाख एवं कम्बल के लिये 48 लाख अभ्यर्थियों का चयन

उत्तर प्रदेश सरकार ने भूख मुक्ति एवं रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे की 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को दो साड़ी एवं 65 वर्ष से अधिक महिला, पुरूष वृद्धजनों को एक कम्बल दिये जाने का निर्णय लिया है। लाभार्थियों की चयन सूची सभी जनपदों से मांगी गयी हैं, जिसके तहत अब तक 49 जिलों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की तथा 13 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र कीे सूची उपलब्ध हो गयी है।
यह जानकारी आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को दो साड़ी एवं वृद्धजनों को कम्बल दिये जाने संबंधी मंत्रिमण्डल की उप समिति की समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने बताया कि अब तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की लगभग 183 लाख महिलाओं की सूची उपलब्ध हो गयी है, जिसमें 49 जिलों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की तथा 13 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों कीे सूची प्राप्त हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन 13 जनपदांे से अभी सूची प्राप्त नहीं हुई है, उनसेे सूची शीघ्र प्राप्त कर ली जाये। उन्हांेने बताया कि इसी प्रकार 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरूष वृद्धजनों जिन्हें एक-एक कम्बल दिया जाना है, लगभग 48 लाख पात्र व्यक्तियों की सूची भी प्राप्त हो गयी है।
श्री यादव ने समीक्षा बैठक में साड़ी एवं कम्बल के क्रय से संबंधित गठित टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट पर भी चर्चा करते हुए कहा कि साड़ी एवं कम्बल की लम्बाई, चैड़ाई, वजन, धागा, गुणवत्ता एवं मूल्य पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि टेक्निकल कमेटी के सदस्यों एवं आपूर्ति कर्ताओं को एक साथ बुुलाकर क्रय संबंधी सभी औपचारिकताएं 15 दिवस में पूर्ण कर लीे जायें ,ताकि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप इसका शीघ्र वितरण कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि बी0पी0एल0 सूची, बी0पी0एल0 कार्डधारक एवं अन्त्योदय कार्डधारक तथा रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायें। तैयार की जा रही सूची में कोई पात्र व्यक्ति छूटने न पाये।
इस अवसर पर वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री श्री शिव कुमार बेरिया, दुग्ध विकास राज्य मंत्री श्री राममूर्ति, प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री मनोज कुमार, प्रमुख सचिव वस़्त्र उद्योग श्री हरिराज किशोर सिंह, विशेष सचिव लघु उद्योग, वस्त्र उद्योग श्री विजय कान्त दुबे, निदेशक पंचायती राज श्री वी0पी0सिंह, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम कानपुर के वरिष्ठ प्रबंधक आदि अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छोड़कर) के पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययनरत  छात्र व छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दरें निर्धारित करते हुए आय-सीमा का भी निर्धारण कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण ने इस आश्य के आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र व छात्राओं को 25 रूपये प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 40 रूपये तथा कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों के लिए 60 रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृति प्रदान की जायेगी। प्रदेश के रहने वाले पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। यह छात्रवृत्ति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए अनुमन्य होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक बिना आय-सीमा के प्रतिबन्ध के छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा जबकि कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राओं के अभिभावकांे की वार्षिक आय 30 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी। आय प्रमाण-पत्र सदस्य लोक सभा, राज्यसभा, विधान मण्डल, जिला परिषद, नगर पालिका के सदस्य, मुख्य नगर अधिकारी, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा।
जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही छात्रों से छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर विद्यालय/शिक्षण संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा भरवाकर जमा कराये जायेंगे। पात्र छात्रों के आवेदन-पत्र एवं सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को विलम्बतः 30 सितम्बर के अन्दर उपलब्ध करा दिये जायेंगे। नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का नाम मास्टर डेटा में जोड़ने की अंतिम समय-सीमा 30 सितम्बर निर्धारित की गयी है। इसके बाद नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति देय होगी। इसी तरह शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही कक्षा 01, कक्षा 06 एवं कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाले छात्रों का नवीनीकरण संस्था स्तर पर करने के बाद साफ्टवेयर के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित जायेंगी। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये साफ्टवेयर पर पुराने छात्रों के डिलीशन/प्रमोशन तथा नये छात्रों की डेटा फीडिंग कराकर सी0डी0 तथा हार्डकापी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र संस्था स्तर पर जांच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरक्षित रखे जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खुदरा व्यापार मे केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई एफ.डी.आई. के विरोध में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा विधान सभा के सामने धरना स्थल पर प्रदेश भर से आए किसानों व किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि किसान हितैषी सरकार का दम भरने वाली प्रदेश की सपा सरकार आज तक कृषि मूल्य आयोग की घोषणा नही कर सकी। डा. बाजपेई ने कहा कि समाजवादी पार्टी की अपने घोषणापत्र मे किसानों को कृषि लागत का दोगुना मूल्य देने की घोषणा महज कोरी घोषणा है।सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिर्पोट तक लागू नही कर सकी जिसमें कृषि उत्पाद पर 50 फीसदी लाभ देने की बात कही गई है। डा. बाजपेई ने कहा कि सपा ने नए कोल्ड स्टोरेज खोलने, कोल्ड स्टोरेज पर सबसीड़ी दिए जाने, आलू व लहसुन का लाभकारी मूल्य, किसानों को दिए जाने का वायदा दिया था। लेकिन सब्सिडी मूल्य देने की बात तो दूर रही आज तक एक भी नए कोल्ड स्टोरेज का अनुमति पत्र सरकार द्वारा नही जारी किया गया।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. लागू कर किसानों के हित की बात करना कोरी कल्पना है। उन्होंने कहा कि 2 किलो आलू खरीद कर 200 किलो अंकल चिप्स बेचने वाली कम्पनी ने किस आलू किसानांे को आज तक लाभ दिया? भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार के मुखिया की दोहरी बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उ0प्र0 में एफ.डी.आई. के विरोध की बात करते है और दिल्ली मंे फिक्की आडीटोरियम के वातानुकूलित हाल में उद्योगपतियों के बीच वायदा करते है कि एफ.डी.आई. यदि किसानों के हित में हुई तो वह प्रदेश मे एफ.डी.आई. लागू करेगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के ऐजेण्डे में किसान नही है तथा बेरोजगारी भत्ता व कन्याविद्याधन महज छलावा है। डा0 बाजपेई ने कहा कि सैफई में विद्याधन के लिए आयोजित कार्यक्रम का खर्च वितरित किए गये धन से कही अधिक है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र में सत्ता में आते ही भाजपा एफ.डी.आई. को तुरन्त वापस करेगी तथा किसानों को उनकी उपज लागत का दोगुना कृषि उत्पाद मूल्य देने की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने किसानों के लिए किसान क्रेडि़ट कार्ड, 7 प्रतिशत व्याज पर ऋण जैसे अनेक कार्यक्रम लागू किए थे व कर्नाटक व मध्यप्रदेश की भाजपा सरकारों ने किसानों के 0 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा किसान मोर्चा के नेतृत्व में केन्द्र व प्रदेश सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा जनआन्दोलन चलाया जायेंग।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री व किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सत्यपाल मलिक धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि वह 1974 में विधायक होकर लखनऊ आए थे तब से लेकर आज तक किसानों की हालात मे कोई परिवर्तन नही हो सका। उन्होंने कहा कि किसानों की हालात यह है कि वह अपना उत्पाद सस्ते में बेचता है व बाजार से मंहगे दामों में खरीदता है। श्री मलिक ने केन्द्र सरकार की नीतियों पर चुटीला व्यंग्य करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश की सिचाई परियोजनाओं का सालाना बजट 1100 करोड़ व काॅमनवेल्थ गेम का बजट 17000 करोड़ था। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि सरकारें किसानों के हितों की हत्या कर देती है व किसान को पता भी नही चलता। श्री मलिक ने कहा कि आज भारतीय किसानों की उत्पादन क्षमता इसलिए कम है क्योकि उन्हें समय पर खाद, बीज, पानी कुछ भी नही मिल पाता ।
भाजपा महामंत्री पंकज सिंह ने धरने को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की यूपीए सरकार प्रदेश की सपा व बासपा के साथ मिल कर किसानों का गला घोटती है। श्री सिंह ने केन्द्र सरकार पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि 7780/- प्रति थाल के दर से अपने मंत्रियों व सहयोगी दल के नेताओं को भोजन कराने वाले प्रधानमंत्री व यूपीए अध्यक्ष सोनियां गाँधी भारत के आम लोगों को 26/- में सपरिवार भोजन करने की बात कहते है। श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार अपनी नाकामयाबी का बोझ देश व प्रदेश के किसानों पर डालना चाहते है। उन्होंने भाजपा शासन काल के किसान हितैषी नीतियों की चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से जनता को जोड़ने का आवाहन किया ।
किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शाक्य ने धरने मे आये किसानो कार्यकर्ताओं व नेताओं का स्वागत करते हुए प्रदेश व केन्द्र की किसान विरोधी एफ.डी.आई. लागू किए जाने के र्निणय की कटु आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार ने किसानों से भूमि अधिग्रहण बिल पास कराने का वायदा 1.5 वर्ष पूर्व किया था जो आज तक लम्बित है । श्री शाक्य ने कहा कि इसी तरह  पेस्टीसाइड बिल भी लम्बित है जब कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश लागू करने का र्निणय लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से किसान निरंतर गरीब होता जा रहा है किसानों की शान पगड़ी आज गिरवी है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में प्रतिबंधित जानलेवा पेस्टीसादड के भारत में उपयोग की अनुमति के लिए भारत सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि भारत में उत्पादित 25000 टन चावल अस्टेªलिया से इसलिए वापस कर दिया गया क्योंकि उसमें पेस्टीसाइड की मात्रा बहुत अधिक थी। श्री शाक्य ने कहा कि सरकार को इसकी चिन्ता नही बल्कि खुदर व्यापार में विदेशी कम्पनियो को छूट दिये जाने की जल्दबाजी थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी का हित केवल भाजपा के हाथ में सुरक्षित है।
धरने में आये किसानों को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष परशुराम कुशवाहा तथा मेरठ के विधायक रवीन्द्र भड़ाना के अतिरिक्त भाजपा किसान मोर्चा के अनेक पदाधिकारियों ने सम्बोधित किया। धरने मे प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, महामंत्री संगठन राकेश जैन, मोर्चा के महामंत्री दिनेश दूबे, मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, किसान मोर्चा के प्रदेशमंत्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश सिंह, सुजीत सिंह टीका, भास्कर दत्त द्विवेदी, सत्यपाल यादव, उर्मिला तिवारी, अनुपमा जायसवाल, गोपाल जी श्रीवास्तव सहित अनेको नेतागण उपस्थित रहें।
धरने की समाप्ति के पश्चात प्रधानमंत्री को संबोधित कृषि के सर्मथन मूल्य पर बोनस फसलों के लाभकारी मूल्य के फार्मूलों को स्वीकार कियो जाने तथा मिश्रित खाद के दामांे की बढ़ोत्तरी वापस लिए जाने के सम्बन्ध में 60 बिन्दुओं का एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को सौंपा गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद जयन्त चैधरी ने मुजफ्फरनगर के जैन गल्र्स डिग्री कालेज में प्रवेश की मांग कर रही छात्राओं पर 1 अक्टूबर को पुलिस द्वारा किये गये बर्बर लाठीचार्ज के दोषी लोगों पर कोई भी कार्यवाही शासन द्वारा न किये जाने की भत्र्सना की है।
उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी मांग शासन और प्रशासन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से रखने का अधिकार है और उन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही छात्राओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करना सर्वथा अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होेंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा ने प्रदेश सपा सरकार से लोकतन्त्र सेनानियों के लिए स्वीकृत की गई सुविधाओं को अपर्याप्त बताते हुए लोकतंत्र सेनानियों के लिए जारी शासनादेश मे व्याप्त अन्र्तविरोधी को दूर करने व विधानसभा से पारित करा कर लागू किये जाने की बात कही है ताकि अलोकतंात्रिक मानसिकता से ग्रस्त कोई भी सरकार इन सुविधाओं को वापस न ले सके।
भाजपा प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने आज प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को आपातकाल में लाकतंत्र की बहाली की लड़ाई की यातनाएं व कठिनाइयों का अनुभव नही है। यही कारण है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह की घोषणा के अनुरूप लोकतंत्र सेनानियों को पेन्शन व सुविधाओं की घोषणा सरकार नही कर सकी। श्री तिवारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ब्यूरोक्रेसी के प्रभाव में आकर मुख्यमंत्री जी श्री मुलायम सिंह जी की इच्छाओं के अनुरूप न तो र्निणय कर सके न ही उसे लागू कर सकंे।
भाजपा प्रवक्ता लोकतंत्र सेनानी श्री राजेन्द्र तिवारी ने प्रदेश सरकार मुखिया से मांग की है कि
1- यात्रा हेतु जारी शासनादेश का विधानसभा से पारित कराकर लागू किया जाये ताकि काई भी अलोकतंात्रिक मानसिकता वाली सरकार इसे वापस न ले सके। श्री तिवारी ने मांग किया कि जारी शासनादेश से इन सुविधाओं को कभी भी वापस लिए जाने का प्राविधान को समाप्त कर लोकतंत्र सेनानियों के जीवन काल तक के लिए लांगू किय जाये।
2-लोकतंत्र सेनानियों को मध्यप्रदेश/बिहार/पंजाब तथा अन्य राज्यों की तरह सुविधाए   दी जायं व पेन्शन राशि न्यूनतम 15000/- प्रतिमाह की जाये।
3-6 सितम्बर व 14 सितम्बर को जारी शासनादेश मे बसों की यात्रा सम्बन्धित आदेश को अन्र्त विरोध को समाप्त किया जाये तथा सुविधा को प्लेटिनमलाइन/वाल्बो बसों में भी लागू किया जाये। पूर्व में इस प्रकार की सुविधाएं थी।
श्री तिवारी ने प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे लोकतंत्र की बहाली के लिए अनेक कठिनइयों से रूबरू हुए सामाजिक / राजनैतिक कार्यकर्ताओं के दर्द को समझे व बिना ब्यूरोक्रेसी के प्रभाव में आये लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली आर्थिक सुविधा राशि को सम्मान के अनुकूल कर विधानसभा से पारित करा दे ताकि लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली सुविधा स्थाई हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उद्योग धंधो की स्थापना से उपलब्ध कृषि योग्य भूमि निरंतर कम होती जा रही है। इस विकट समस्या की ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव का बराबर ध्यान रहा है। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक विस्तार हो इसके लिए प्रदेश में 9 अगस्त,1990 से भूमि सेना योजना लागू की गई थी। भूमि सेना पूर्व मुख्यमंत्री नेता जी के चितंन की बेमिसाल योजना है। इस योजना का प्रारम्भ उन्होने समाजवादी आंदोलन के संस्थापक आचार्य नरेन्द्र देव के जन्म दिन पर किया था। बसपा राज में यह योजना बंद कर दी गई थी। अब युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इसे पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।
भूमि सेना योजना के अंतर्गत प्रदेश की ऊबड़-खाबड़ पथरीली, बीहड़, ऊसर, जलमग्न और बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाकर पात्र लोगों में वितरित किया जाना है। समाजवादी आंदोलन के महानायक डा0 राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम इसकी परिकल्पना की थी जिसे समाजवादी पार्टी ने साकार रूप दिया। श्री मुलायम सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में 2005-06 में 53,206 हेक्टेयर और 2006-07 में 1,55,166 हेक्टेयर भूमि का सुधार किया था। श्री अखिलेश यादव ने 1,26,000 हेक्टेयर भूमि सुधार का इरादा किया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भूमि सेना के कार्यो का विस्तार किया है। उनके निर्देश पर 1,000 हेक्टयर के तालाब क्षेत्र का सुधार और 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सामाजिक वानिकी की योजना है। भूमि सेना की योजना में मनरेगा फंड के प्रयोग पर भी विचार है। अब कृषि क्षेत्रफल में विस्तार के साथ जल स्रोतों के जीर्णोद्धार, कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं गांव में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भूमि सेना योजना को लागू किया जा रहा है। भूमि सैनिक के रूप में लघु एवं सीमांत कृषक जिनके भूखण्ड समस्याग्रस्त हैं या ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो इस प्रकार की भूमि पर खेती के लिए तैयार हों, पात्र हैं। गरीब भूमिहीन किसानों में जमीन वितरण करने के लिए सरकार ने  2012-13 के बजट में 43Û83 करोड़ रूपए का प्राविधान किया है।
स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश अब विकास के नए मार्ग पर अग्रसर है और नई सरकार के नए नजरिये में वह प्रदेश के हर जरूरतमंद की जिन्दगी से जोड़ा जा रहा है। विकास को राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित न रखकर ठोस और समयबद्ध कार्यक्रमों की जमीन पर उतारा जा रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव बारंबार अधिकारियों को चुनाव घोषणा पत्र सामने  रखकर काम करने के लिए स्मरण दिलाते हैं और श्री अखिलेश यादव चुनाव वायदों को कार्य रूप प्रदान करने में जुटे हुए है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद मे कराये जा रहे विकास कार्यो की सूचियां पूर्व प्रेषित निर्धारित प्रारूप क (निर्माण परक), ख (लार्भाथी परक), एवं ग (छात्रवृत्ति योजना) पर प्रत्येक माह की 30 तारीख तक अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश है, किन्तु कतिपय विभागों के द्वारा सूचिया समय से नही भेजी जा रही है।
उन्होंने समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वर्ष 2012-13में अबतक कराये गये विकास कार्यो की सूचियां निर्धारित प्रारूपानुसार न्याय पंचायत वार एवं शहरी क्षेत्र की दशा मे वार्ड वार चार-चार प्रतियों में एवं आगामी माहों में प्रत्येक माह सूचियां समय से अर्थ एवं संख्याधिकारी आगरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विशेष अभियान तिथि 7,14,21 अक्टूबर को सेक्टर अधिकारी बूथों पर अनिवार्य रूप से जाये
बैठक मे अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0दर्ज कराने के निर्देश

जिलाधिकारी अजय चैहान ने निर्देश दिये है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावालियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत विशेष अभियान तिथियो- 7,14,और 21 अक्टूबर को सेक्टर अधिकारी स्वयं आवंटित बूथों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और निर्धारित चैक लिस्ट के बिन्दुओं पर आाख्या प्रस्तुत करे। इस अभियान के बारे में कराये गये प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में तथा वी0एल0ओ0 घर घर जाकर सर्वे कर रहे है, के सम्बन्ध मे कम से कम चार चार नागरिकों के बयान भी दर्ज करें। उन्होंने सचेत किया है कि तैनात अधिकारी स्वयं मौके पर जाये अपने स्थान पर किसी अधीनस्थ को न भेजें। उन्होंने चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व की सुसंगत धाराओं मे एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए भारत निर्वाचन आयोग को कार्यवाही हेतु सस्तुति भेज दी जायेगी।
जिलाधिकारी आज सूरसदन मे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में नोडल आफीसर, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सेक्टर आफिसरो के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1-1-2013 को आधार मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन 1 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों पर किया जा चुका है। मतदान केन्द्रो पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी एवं बूथ लेविल आफिसरो के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं विशेष अभियान तिथि 7,14,21,अक्टूबर 2012 को उनकी उपस्थित शतप्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को विधानसभा निर्वायन के अनुसार सेक्टर आफिसर उन्ही मतदेय स्थलों को आवंटित करते हुए नियुक्त किया गया है।
अपर जिलाधिकारी (नगर) उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण प्रकाश ने प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान सेक्टर अधिकारी बूथ पर बी0एल0ओ0 की पंजिका मे हस्ताक्षर अवश्य करे। उन्होंने बताया कि आर0पी0एक्ट के प्राविधानो के अनुसार एक नागरिक केवल एक बोटर कार्ड ही बनवा  सकता है। एक से अधिक स्थानो पर वोटर कार्ड बनवाने पर कारागार की सजा और अर्थदण्ड दोनों का प्राविधान है।
उन्होंने प्रारूप 6,6ए, 7,8, की उपयोगिता के बारे मे जानकारी दी। दिनांक 1 जनवरी 2013 को18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची मे सम्मिलित कराने हेतु बी0एल0ओ0 उनसे प्रारूप-6 भरवाकर प्राप्त करेगेंै आयोग द्वारा बूथ लेविल आफिसरो के द्वारा एक दिन मे 50 घर सत्यापन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करनेकी अवधि 1 से 31 अक्टूबर 2012 तक है। इस बीच 6 तथा 9 अक्टूबर को ग्राम सभा। स्थानीय निकायों और रेजी डेन्ट वेलफेयर एसो0 आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन किया जायेगा। इस दौरान 7,14,21 अक्टूबर विशेष अभियान तिथियो मे समस्त पदाभिहित स्थानों पर बूथ लेविल एजेन्टो के साथ दावे और  आपत्तिया प्राप्त की जायेगी।
इस अवसर समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सेक्टर आफिसर आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

ऽ    दो लोगों के विॅरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज
ऽ    जनपद के पत्रकार पोस्ट मार्टम व अन्तिम संस्कार में रहे षामिल
धम्मौर। कार्यालय से घर  मोटर साईकिल से वापस आ रहे एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता की पुरानी रंजिष के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पत्रकार के सिर में  तीन गोलियाॅ दागी। प्रातः उनका ष्षव रवनिया मोड़ से 100  मीटर  की दूरी पर सुनसान स्थान पर बरामद हुआ। थाना धम्मौर में अपराध क्रं0 संख्या 346/12 धारा 302 में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। थाना पुलिस ने षव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम तथा अन्तिम संस्कार में जनपद के पत्रकार उपस्थित रहे। थाना क्षेत्र धम्मौर के गाॅव करमचन्दपुर निवासी मनोज पाण्डेय उम्र 28 वर्ष एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता गुरुवार की रात 9.30 पर वे कार्यालय से घर वापस आ रहे थे कि रवनिया मोड़ से 100 मीटर की दूरी पर सुनसान स्थान पर पहले से घात लगाकर बैठे राकेष दुवे तथा हरिकेष दंुवे ने पत्रकार के सिर में पिस्टल तथा तमंचे से तीन गोलियाॅ दागी जिससे वह गिरकर वहीं ढेर हो गया। प्रातः सूचना पाकर पत्रकार आक्रोषित हो गये। थाना धम्मौर में  दो लोगों के विरुद्ध हत्या करने का अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। नगर के बस स्टेषन स्थित आजाद पार्क पर सार्य 6 बजे जनपद के सभी पत्रकार एकत्रित हुए तथा मोम बत्ती जलाकर मृतक पत्रकार की आत्मा की ष्षान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर परिजनों को दुःख सहने की क्षमता प्रदान करने के लिए ईष्वर से कामना की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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