सूचना विभाग में पंजीकरण हेतु राज्य के लोककला दलों का आडीशन  29 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवम्बर तक चलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर को वृहद सांस्कृतिक दल व नौटंकी, 30 को लघु सांस्कृतिक दल एवं आल्हा, 31 अक्टूबर व 01 नवम्बर को नाटक, 02 से 07 नवम्बर तक लोकगीत व कव्वाली, 08 को भजन व कठपुत्तली तथा 09 व 10 नवम्बर को जादू आदि विधाओं का साक्षात्कार होगा।
अपर निदेशक डा0 अनिल कुमार की अध्यक्षता में लगभग 400 दलों में से मानक के अनुसार प्रदर्शन करने वाले दलों का चयन किया जायेगा। इसमें कौरवी, बृज व अवधी क्षेत्र, रूहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल के लोककला दल शामिल होंगे।
सूचना विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा सितम्बर माह के प्रचार अभियान में प्रदेश की दो प्रतिशत ग्राम पंचायतों में लोकरंजन के साथ सरकार के कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुॅचायी गयी। यह जानकारी सहायक निदेशक एवं सचिव आॅडीशन डा0 दीवान सिंह ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये आलू बीज की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं।
सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री राजन शुक्ला ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस वर्ष ’आधारित प्रथम’ श्रेणी के आलू बीज का प्रस्तावित विक्रय मूल्य 1559 रूपये प्रति कुन्तल, ’आधारित द्वितीय’ श्रेणी आलू बीज का विक्रय मूल्य 1472 रूपये प्रति कुन्तल ’ओवर साइज आधारित प्रथम श्रेणी’ बीज का विक्रय मूल्य 1298 रूपये प्रति कुन्तल तथा सीड साइज ट्रुथफुल श्रेणी बीज का विक्रय मूल्य 1249  रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सफेद एवं लाल आलू बीज की प्रजातियों की विक्रय दरें एक समान रहेंगी।
श्री शुक्ला ने बताया कि निदेशक, उद्यान द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आलू बीज विक्रय/वितरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ एवं मोदीपुरम् मेरठ से आलू बीज निकासी एवं जनपदों तक ढुलान व्यवस्था के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं आलू बीज के सूखने, संकुचन/सड़न के निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु मण्डलीय उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया हैै। यह समिति आलू बीज की छटाई, बिनाई एवं सुखाई के उपरांत आलू बीज वितरण एवं निकासी के कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 हेतु ग्रामों का चयन यथाषीघ्र करते हुए ग्रामों की सूची संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय जिससे योजना के क्रियान्वयन को मूर्तरूप दिया जा सके।
यह निर्देंष प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव ने समस्त प्रभारी मंत्रियों को कल भेजे गये पत्र में दिये हैं। उन्होंने कहा है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना प्रदेष सरकार की महत्पूर्ण एवं प्राथमिकता प्राप्त योजना है जिसका क्रियान्वयन शीघ्र ही सुनिष्चित किया जाना है।
श्री अखिलेष यादव ने पत्र में कहा है कि प्रदेष में विगत 17 मई 2012 द्वारा ‘‘डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना’’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेष के समस्त जनपदों में चयनित राजस्व ग्रामों में 22 विभागों के 36 कार्यक्रमों को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। चयन प्रक्रिया में आंषिक संषोधन करते हुए अब जनपद स्तर पर ग्रामों के चयन का अधिकार जनपद के प्रभारी मंत्री को प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब इस योजना में उन्हीं राजस्व ग्रामों का चयन किया जायेगा, जिनकी समस्त बसावटों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या अधिक है। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सर्वेक्षण के पष्चात तैयार तालिका-1 से जनपद के 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को प्राप्त अंकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर जनपद को आवंटित संख्या के तीन गुना ग्रामों की सूची तैयार की गई है। उन्होंने उपलब्ध कराई गई सूची में से योजना के अंतर्गत पांच वर्षों हेतु ग्रामों के चयन के निर्देंष प्रभारी मंत्रियों को दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से जाने वाली दो उड़ानों से कुल 551 हज यात्रियों ने सऊदी अरब के लिए प्रस्थान किया। पहली फ्लाइट से कुल 300 हज यात्री गये जिनमें 149 पुरुष, 149 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। दूसरी फ्लाइट से 251 हज यात्री गये जिनमें 129 पुरुष, 116 महिलाएं, 5 बच्चे व एक शिशु शामिल है।
ज्ञातव्य है कि कल लखनऊ से अन्तिम तीन फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की सपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हैं। चारो तरफ अराजकता का माहौल है। भ्रष्टाचार महंगाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। थाना, तहसील, ब्लाक और कोर्ट-कचेहरी कहीं भी बिना घूस कोई काम नहीं होता। सरकारी दफ्तर दलाली के अड्डे बन गये हैं। सबसे खराब स्थिति प्रदेश के थानों की है। पुलिस दिन रात ‘पुलिसिया वसूली’ में व्यस्त है। पुलिस रोजाना निर्दोष व्यक्तियों को पैसा लेने के लिए पकड़ती है। पैसा न मिलने पर मारपीट कर फर्जी मुकदमें बनाकर बन्द कर देती है। महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज बीएस-4 द्वारा लखनऊ बक्शी का तालाब में आयोजित ‘प्रदर्शन’ में नेतृत्व करते हुए बीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उ0प्र0 सरकार के पूर्व मंत्री आर0के0 चैधरी ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सपा शासन काल में आम जनता परेशान है। सरकार पूरी तरह फेल है।
श्री आर0के0 चैधरी ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत बिजली की है। भारी विद्युत कटौती के कारण जनमानस परेशान है। विद्युत आपूर्ति के सुधार का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। नहरों में पानी नहीं आता। किसान परेशान है। खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। किसानों को खाद ब्लैक में महंगे दामों पर लेना पड़ता है, वह भी कभी-कभी नकली खाद मिलती है। किसी भी गांव या मोहल्ले में बीपीएल सूची सही नहीं बनी है। राशन कार्ड फर्जी बने हैं। गरीबों की वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन रूकी पड़ी है। राशन पेंशन में भयंकर धांधली है। श्री आर0के0 चैधरी ने तहसील मुख्यालय पर इन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया और आगाह किया कि यदि सरकार ने ध्यान न दिया तो 15 अक्टूबर 2012 से भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ते अपराध और विद्युत कटौती, खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बीएस-4 प्रदेशव्यापी आन्दोलन करेगा। प्रदर्शनकारियों को पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री बचान सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री श्री बब्लू सिंह, प्रेमनाथ लोधी, मण्डल अध्यक्ष, श्री सत्येन्द्र रावत, श्री पासी राजीव आनन्द, जिला अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह बंटी, नईम मंसूरी, खुशी राम पासी, राजकिशोर ‘राजू’, इन्द्रपाल राजवंशी, श्रीमती इन्दू रावत, गजराज रावत, विमल रावत, राम नरायन रावत, उमेश यादव, विमलेश रावत, दौलत राम, बृजभान रावत, सुरेश रावत एवं नरेन्द्र रावत आदि नेताओं ने सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में जुटी राज्य सरकार जनहित की अनदेखी कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ जैसी बुनियादी सुविधाएं आमजन को मोहैय्या नही हो पा रही है। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की जर्जर कानून व्यवस्था पर अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे है। लेकिन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी नेताओं की करगुजारियों को लेकर बार-बार दी जा रही नसीहतों को भी नजरअंदाज कर राज्य सरकार अपने ढर्रे पर चल रही है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा की जा रही अराजकता का आलम यह है कि सत्ताधारी दल की एक महिला नेता और उनके पति, सेवानिवृत वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी के हैसलें इतने बुलंद है कि एक सरकारी विभाग की भूमि पर ही कब्जा करने का प्रयास कर रहे है।  सपा सरकार के 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धि तुष्टिकरण के आधार पर फैसलें और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही दबंगई से आम जनता मे दहशत का वातावरण बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार और राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता में आयी सपा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बद-से-बदतर हो गई और भ्रष्टाचार भी जारी रहा। राज्य में सपा की सत्ता आते ही अपहरण की वारदातों ने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया हैं। राजधानी लखनऊ में दूसरी कक्षा के छात्र का अपहरण और हत्या तथा बरेली के नगर आयुक्त के ठेकेदार भाई का नोएडा  में अपहरण काण्ड से राज्य की जनता सहम उठी है। पूरे प्रदेश में खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं अखबारों की सुर्खियां तो बन रही है लेकिन सरकार आँख बंद किये बैठी है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि एक आयोग का गठन कर भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच की जायेंगी और भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाये जायेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने सपा सरकार को सलाह दी कि वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत को संज्ञान में लेकर पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़े और भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें। श्री पाठक ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर सपा सरकार की नीयत पर संदेह जताते हुए कहा कि अब तक के भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आये है उनमे असली आरोपियों की मदद में राज्य सरकार की भूमिका संदेहास्पद रही हैं।
श्री पाठक ने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर अपनी वाह-वाही मे जुटी राज्य सरकार प्रदेश की जनता को शिक्षा व स्वास्थय सुविधाएं उपलब्ध  कराने के मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश के पूर्वांचल में फैले इन्सेफलाइटिस से सैकडों लोग की मौत असमय मौत हो गई। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती रही है। राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों मे सहायक अध्यापक के 1 लाख 77 हजार पद, प्रधानाध्यापक के 25058 पद, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 35628 पद रिक्त है लेकिन सरकार की रूची जनहित से जुड़े इन सब विषयों में नही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत की संरक्षण संगठनों में एक प्रमुख संगठन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया जिनके कार्यक्रम एवं परियोजनाऐं पूरे देश में प्रसारित हैं, उत्तर प्रदेश वन विभाग की भागीदारी और एचएसबीसी समर्थित कार्यक्रम ’’जीवन के लिए नदियाँ, नदियों के लिए जीवन’’ के तत्त्वाधान में तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, ‘‘मेरी गंगा, मेरी डाॅल्फिन’’ की अगुवाई कर रही है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर 2012 तक चलाया जायेगा। अभियान का मकसद 2800 किलोमीटर लम्बी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, सोन, केन, बेतवा, घाघरा और गेरुआ में पाये जाने वाले डाॅल्फिनों की संख्या का पता लगाना है। इसके साथ-साथ गंगा के किनारे बसे स्थानीय समुदायों में राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी की उपस्थिति एवं संरक्षण की महत्व के बारे में जागरूगता फैलाई जायेगी व इन जलीय स्तनपायी के संरक्षण में सहायता देने वाले साझीदारों के क्षमता निर्माण में भी मदद की जायेगी। अभियान के दौरान इन नदियों में पाये जाने वाले डाॅल्फिनों की कुल संख्या की घोषणा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव तिथि 7 अक्टूबर, 2012 को करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री राजा अरिदमान सिंह द्वारा इस अभियान की शुरूआत 5 अक्टूबर, 2012 को हरी झण्डी दिखाकर की जायेगी।

आमतौर पर ‘‘सुसु’’ या ‘‘सूंस’’ के नाम से प्रचलित गंगा नदी की डाॅल्फिन (प्लेटनिस्टा गैंजटिक) गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी प्रणालियों की एक स्थानीय जीव है और यह दुनिया की चार स्वच्छ जल डाॅल्फिनों में एक है। दो या इससे अधिक नदियों के संगम और इसके आस-पास के मुख्य रूप से गहरे पानी में रहने वाले यह स्तनधारी जीव मगरमच्छों, स्वच्छ जल कछुओं एवं आद्र प्रदेश में रहने वाले पक्षियों के साथ निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश मछली भक्षक होने के कारण इनका डाॅल्फिनों के साथ संभावित प्रतिद्वन्द्वी रहती है। डाॅल्फिन नदियों की एक संकेतक जानवर है व प्रायः इसे ‘‘गंगा की बाघ’’ के नाम से जाना जाता है। एक नदी पारिस्थितिक तंत्र में इनकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे की जंगल में एक बाघ की है, नदियों में इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ नदी पारिस्थितिक तंत्र की प्रतीक को दर्शाता है।
अभियान के बारे में, डाॅ. रुपक डे पीसीसीएफ (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बताया, ‘‘गंगा नदी की डाॅल्फिन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जानवर एकमात्र करिश्माई जबरदस्त जन्तु और नदी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक संकेतक जाति है। देश में तेजी से घटते डाॅल्फिनों की संख्या एक बहुत बड़ी चिंता और इसके तरफ शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। इस ओर सबसे पहले उत्तर प्रदेश वन विभाग और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया द्वारा कदम उठाया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

पिछले कुछ सालों में डाॅल्फिनों के रहने के स्थान में जबरदस्त रूप से कमी आई है। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों जैसे डैमों एवं बैराजों के निर्माण के परिणामस्वरूप नदी प्रवाहों का सिकुड़ना, अंधाधंुध मछली पकड़ने, वन-उन्मूलन के कारण नदियों में गाद जमना, नदियों का प्रदूषित होने व निवास स्थान विनाश के कारण इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भारत में वर्ष 1982 के दौरान डाॅल्फिनों की अनुमानित संख्या 4000-5000 के बीच थी, लेकिन अब इनकी संख्या 2000 से भी कम है और इनकी वार्षिक अनुमानित मृत्यु दर 130-160 की संख्या के बीच है। यह स्तनधारी जीव अब भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्व है एवं इसे विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा ‘‘लुप्तप्राय’’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इसे राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तर की कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया के नदी घाटियों एवं जल नीति के निदेशक, श्री सुरेश बाबू ने इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा, ‘‘मेरी डाॅल्फिन, मेरी गंगा’’ कार्यक्रम का आयोजन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया द्वारा एचएसबीसी जल कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग के संरक्षण में किया है जिसका लक्ष्य डाॅल्फिन संरक्षण के लिए सहयोगपूर्ण कार्य पर संदेश फैलाना और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में एक डाॅल्फिन गणना आयोजित करना है।’’

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया ने गंगा नदी की डाॅल्फिनों को विशेष ध्यान देने वाली जाति के रूप स्वीकार किया है और इसके लिए इन्होंने 1997 में गंगा नदी डाॅल्फिन संरक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। इस संगठन ने देश में नेटवर्क भागीदारों के सहयोग से अब तक की इस प्रकार के जीवों की पहली वैज्ञानिक स्थिति सर्वेक्षण आयोजित किया। इस प्रक्रिया में, 20 से अधिक नदियों का सर्वेक्षण हुआ, जिसके दौरान लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी कवर किया गया और देश के विभिन्न नदियों में विशेष रूप से गंगा नदी को ही डाॅल्फिनों की आबादी के लिए एक आदर्श निवास स्थान के रूप में पहचान हुई जिसके लिए संरक्षण कार्य की प्राथमिकता दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया ने उत्तर प्रदेश वन विभाग की मदद से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी डाॅल्फिन संरक्षण के लिए एक रणनीति एवं कार्य योजना तैयार किया है और पूरे देश में भी गंगा नदी डाॅल्फिन संरक्षण के नेटवर्क के लिए सहयोगी बनाये हैं।

सर्वेक्षण की आवश्यकता को आयोजित करने पर जोर देते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया के एसोसिएट डायरेक्टर (नदी घाटी एवं जैव विविधता), डाॅ. संदीप बेहेरा ने बताया, ‘‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया ने वर्ष 2005 के दौरान उत्तर प्रदेश के नदियों में 600 नदी डाॅल्फिनों का आकलन किया। उसके बाद से, इन जीवों की कोई व्यापक गणना नहीं की गई। अब इस अभियान के अन्त तक हम उम्मीद करते हैं कि इन जीवों की वर्तमान संख्या स्थिति प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश में इनके संरक्षण के लिए एक कार्य योजना विकसित करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद के समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध जनसमस्याओं के प्रति उदासीनता बरतने के कारण कार्रवाई के निर्देश
फर्रुखाबाद व गोरखपुर की सदर तहसीलों के तहसीलदारों के विरुद्ध भी जनसमस्याओं के प्रति लापरवाही के चलते कार्रवाई के निर्देश
प्रभारी निरीक्षक बिलारी के खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति

उत्तर प्रदेश सरकार ने तहसील दिवस में लम्बित शिकायतों का समय से निस्तारण न करने के कारण इलाहाबाद के समाज कल्याण अधिकारी, फर्रुखाबाद के तहसीलदार सदर, गोरखपुर के तहसीलदार सदर तथा प्रभारी निरीक्षक बिलारी, मुरादाबाद के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की है।
आज यहां यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान सरकार ने सत्ता सम्भालते ही अधिकारियों को तहसील दिवस में हर हाल में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओें का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए थे।
प्रवक्ता ने बताया कि इन अधिकारियों ने अपने दायित्वों के निर्वहन मंे न तो कोई रुचि ली और न ही समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किए। उन्होंने बताया कि तहसीलदार सदर, फर्रुखाबाद के स्तर पर जनसमस्याओं का निस्तारण सबसे असंतोषजनक पाया गया। इसी प्रकार गोरखपुर सदर के तहसीलदार के स्तर पर एक महीने से तीन महीने के बीच की 161 शिकायतें लम्बित पाई गईं। उन्होंने कहा कि शासन ने इन अधिकारियों द्वारा जनसमस्याओं के प्रति दिखाई गई घोर लापरवाही के विरुद्ध गम्भीर रुख अपनाते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को दिए हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने आगे बताया कि इलाहाबाद के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने दायित्वों एवं जनसमस्याओं के निस्तारण के प्रति उदासीनता दिखाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए शासन ने उनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रमुख सचिव समाज कल्याण को दिए हैं।
इसी प्रकार प्रभारी निरीक्षक बिलारी, मुरादाबाद द्वारा जनसमस्याओं के प्रति उदासीनता बरतने के कारण शासन ने डी0जी0पी0 को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश शासन जनसमस्याओं के त्वरित व प्रभावी निस्तारण के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। उन्हांेने कहा कि तहसील दिवस में आने वाली सभी समस्याओं का निस्तारण संबंधित अधिकारी हर हाल में सुनिश्चित करें, अन्यथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी समाजवादी पार्टी की सरकार जन स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योगों की प्रगति के बारे में जहाॅ दृढ़संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है वहीं मानवीय संवेदना से भी अछूती नहीं है। सरकार बाहरी निवेश आकर्षित करने को भी प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश को बदहाली से निकालने के लिए राज्य सरकार तेजी से विकास का एजेन्डा लागू कर रही है।
पिछले पांच साल उत्तर प्रदेश के लिए बहुत भारी साबित हुए। न तो एक भी मेगावाट बिजली पैदा हुई और नहीं विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिला। पार्को, स्मारकों और मुख्यमंत्री की प्रतिमाओं पर सरकारी खजाना लुटाया जाता रहा। उद्योगों के नाम पर किसानों की जमीनें जबरन छीनी गईं और उद्योगपतियों को सस्ते दामों पर सौप दी गई। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि बाहरी पूॅजीनिवेश ठप्प हो गया और लगे लगाए उद्योग भी बंद हो गए या उत्तर प्रदेश से बाहर पलायन कर गए।
समाजवादी पार्टी की सरकार को विरासत में खाली खजाना और भ्रष्टाचार का बोलबाला मिला। प्रदेश के ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री जी ने हालात में बदलाव का संकल्प लिया और अब फिर प्रदेश में औद्योगिक गतिवधियां षुरू हो गई हैं। आगरा से लखनऊ के बीच प्रस्तावित एक्सप्रेस वे से 4 औद्योगिक केन्द्र जुड़ेगें। उनमें ग्लास सिटी फिरोजाबाद, प्रगतिनगर करहल/सैफई के पास, खुशबू सिटी कन्नौज और मलिहाबाद खाद्य प्रसंस्करण पैकेजिगं और विपणन उद्योग शामिल है।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक भूखण्ड लेकर इकाई न लगाने वालों के आवंटन रदद करने का भी फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) ने 3000 से भी ज्यादा औद्योगिक भूखण्डों का पता लगाया है, जहाॅ आवंटन के 5 साल बीत जाने के बाद भी कुछ काम नहीं किया गया है। इससे फर्जी इकाइयों पर रोक लगेगी जो मनमाने दामेंा पर इन्हें बेचना चाहती थी।
सरकार का उद्योगों के प्रति मानवीय संवेदना का प्रदर्शन इससे होता है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर अगले साल एक अप्रैल से गुटखा उद्योग पर प्रतिबंध तो लगा दिया है पर कारोबारियों एवं इस उद्योग में लगे लोगों की दिक्कतों को समझते हुए उन्हें पुनर्वास व व्यवस्थित होने का समय भी दिया है। मुख्यमंत्री जी ने उम्मीद जताई है कि इतने वक्त में इस क्षेत्र से जुड़े लोग अन्य विकल्प तलाष लेगें।
संसद में पारित फूड सेफ्टी ऐक्ट के अंतर्गत लम्बे समय से प्रदेष में चल रहे गुटका उद्योग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्योग में लगभग 32,000 कामगार लगे है जबकि इससे करीब 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री जी ने 01 अप्रैल,2013 तक का समय देकर कई लाख लोगों को जिन्दगी बदहाल होने से बचाने का काम किया हैं। लाखों परिवारीजन इसके लिए उनके कृतज्ञ होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• इटावा और मैनपुरी के विकास हेतु भी कई परियोजनाएं
• सैफई मेडिकल काॅलेज में इमरजेन्सी सुविधाओं के विस्तार के साथ ही ट्रामा एवं बर्न सेण्टर स्थापित होगा
• सैफई में कन्या विद्याधन एवं बेरोजगारी भत्ता वितरित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज सैफई, इटावा के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं की घोषणाओं की। उन्होंने कहा कि 700 बेड वाले सैफई अस्पताल की क्षमता को बढ़ाकर 1200 बेड किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रामा एवं बर्न सेण्टर के निर्माण सहित सैफई मेडिकल काॅलेज में इमरजेन्सी सुविधाओं का विस्तार कराए जाने का ऐलान भी किया।
मुख्यमंत्री आज सैफई के महोत्सव पण्डाल में बेरोजगारी भत्ता एवं कन्या विद्या धन वितरण के अवसर पर लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने सैफई में बालिका इण्टर काॅलेज की स्थापना, सैफई बाईपास का निर्माण, इटावा में लायन सफारी की स्थापना, सैफई में पुरुष स्पोटर््स काॅलेज की स्थापना और लखनऊ मण्डी परिषद की तर्ज पर सैफई में ‘अपना बाजार’ की स्थापना कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मदर डेयरी को शीघ्र संचालित कराया जाएगा और जल्द ही सैफई प्राधिकरण भी बनवाया जाएगा।
श्री यादव ने इटावा नुमाइश पण्डाल के विस्तारीकरण, इटावा क्लब में बहुउद्देशीय हाल, बाइस ख्वाजा की बाउंड्रीवाल, पुलिस लाइन इटावा व सैफई में पुलिस बल के ठहरने के लिए अत्याधुनिक बैरिकों तथा इटावा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य को तत्काल प्रारम्भ कराने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने तीन सौ से अधिक आबादी वाले मजरों का विद्युतीकरण कराने की बात कही। उन्होंने तीन सौ पचास निजी नलकूपों का संयोजन कराने, आई0आई0टी0 सैफई के भवन का निर्माण एवं नई ट्रेडों का सृजन, भरथना में रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण तथा सैफई आधुनिक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने महोत्सव पण्डाल में आयोजित कन्या विद्याधन वितरण कार्यक्रम के दौरान जनपद इटावा की दो हजार छात्राओं को तीस हजार रुपए की दर से कुल छः करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की 854, अल्पसंख्यक वर्ग की 118 तथा अन्य वर्ग की 1028 छात्राएं सम्मिलित हैं। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के अन्र्तगत 7767 लाभार्थियों को कुल एक करोड़ तीन लाख चैदह हजार रुपए के चेक वितरित किए गए। इनमें माह जून के 734 लाभार्थीं को तीन-तीन हजार रुपए, माह जुलाई के 1079 लाभार्थियों को दो-दो हजार रुपए तथा माह अगस्त के 5954 लाथार्थियों को एक-एक हजार रुपए की चेकें वितरित की गईं।
श्री यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही कन्या विद्याधन योजना का शुभारम्भ किया था और वह भी ऐसे समय में जब उसके साधन सीमित थे और उस समय सरकार भी पूर्ण बहुमत में नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी सरकार बनते ही इस योजना को संचालित कर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रदेश की महिला शिक्षा में आशातीत वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि हम घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने में सफल हुए हैं। उन्हांेने कहा कि अब प्रदेश की वर्तमान सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जनकल्याण की बहुत सी योजनाएं लागू कर गरीबों, किसानों, बेसहारों और निर्बलों को सीधा लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को नहर अथवा नलकूपों का पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए शासन स्तर पर मूल्य निर्धारण नीति बनाई गई है, जिसके तहत अब वे अपने उत्पाद को निर्धारित दर पर बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मैनपुरी जनपद के विकास के लिए भी विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं के अन्तर्गत टिकसुरी में ईसन नदी का पुल, कुसमरा में 132 के0वी0ए0 सब स्टेशन की स्थापना, किशनी तहसील की स्थापना, जमीन की उपलब्धता होने पर घिरोर व करहल की मण्डियों का विस्तार, मैनपुरी में मण्डी परिषद द्वारा ‘अपना बाजार’ की स्थापना, कुरावली में महिला महाविद्यालय की स्थापना तथा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर के ग्रामीण मार्गाें का नवनिर्माण शामिल है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री मुलायम सिंह यादव ने भी समारोह को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए सपा की सरकार ने जो कार्य किए हैं, वे अन्य सरकारों में नहीं हुए। कन्या विद्या धन देकर महिला शिक्षा में अपेक्षित सुधार हुआ है, जिसके कारण आज इस धनराशि की मदद मिलने से किसी भी बालिका को अपनी शिक्षा धनाभाव के कारण बीच में नहीं रोकनी पड़ रही है और छात्राएं लगातार अगली कक्षाओं में प्रवेश लें रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की करनी और कथनी में कोई भेद नहीं है, जो कहा जाता है, उसको कर दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को आशीष वचन देते हुए कहा कि वे लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश को ऊंचाईयों तक पहुंचाएं।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने अपने सम्बोधन में कहा कि कन्या विद्या धन व बेरोजगारी भत्ता मिलने से अब इन लाभार्थियों का कोई काम रुकने नहीं पाएगा और ये आगे बढ़ने में सफल होंगी। उन्होंने क्षेत्र में खारे पानी की समस्या को शीघ्र दूर कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपए की लागत से कार्य योजना बना ली गई है और किसानों को तीन साल के अन्दर पानी की समस्या से निजात दिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करा दिया जाएगा।
कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डाॅ0 वकार अहमद शाह, राज्यमंत्री श्रम श्री शाहिद मंजूर, राज्यमंत्री समाज कल्याण श्री नरेन्द्र वर्मा ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण, मण्डलायुक्त कानपुर श्रीमती शालिनी प्रसाद, सांसद श्री प्रेमदास कठेरिया, श्री दर्शन सिंह यादव, विधायक श्री रघुराज सिंह शाक्य सहित जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी श्री पी0 गुरु प्रसाद, आई0जी0 कानपुर, डी0आई0जी0 व एस0एस0पी0 श्री राजेश मोदक सहित वरिष्ठ अधिकारी व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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