उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव प्रत्येक सोमवार को प्रातः 9.00 बजे से मध्यान्ह 12.00 बजे तक अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर सांसदों, विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों से मिला करेंगे।

प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि संविदा से हटाये गये परिचालकों की पुनः बहाली में किसी तरह का भेदभाव न होने पाये।
परिवहन मंत्री ने यह जानकारी देते हुये आज यहाॅ बताया कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि संविदा परिचालकों की पुनः बहाली में परिचालकों के साथ अधिकारी भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत की जाॅच में यदि यह पाया गया कि कोई अधिकारी किसी भी तरह की मनमानी कर रहा है तथा एक समान नीति का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
परिवहन मंत्री ने प्रबंध निदेशक को निर्देश दिये हैं कि वे अपने स्तर से सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को पुनः निर्देशित कर दें कि संविदा परिचालकों की पुनः बहाली के संबंध में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें और किसी भी तरह का भेदभाव न बरतें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजीव कुमार ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक 20 अक्टूबर को होगी। बैठक में विभागीय कार्यक्रमों की वित्तीय व भौतिक प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ने बताया कि बैठक कुल 19 मण्डलों के संयुक्त विकास आयुक्त व मुख्य विकास अधिकारी अपने-अपने जनपदों की पूरी जानकारी के साथ शामिल होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोबिन्द चैधरी ने कहा कि बेसिक शिक्षा तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार के कर्मचारियों को अंतिम बार सचेत किया जाता है कि वे कार्य संस्कृति बदलें और संवेदनशीलता के साथ रूचि लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि अब स्वयं उनके द्वारा केन्द्रों तथा स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा और दोषी पाये जाने वाले कार्मिक कड़े दण्ड के भागी होगें।
इस संबंध में श्री चैधरी ने बताया कि लगभग 60 हजार ग्राम प्रधानों से लेकर सांसदगण तक को विस्तृत पत्र लिखकर व्यवस्था ठीक करने में सहयोग की अपेक्षा की गयी है ताकि स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति मिड-डे मील की गुणवत्ता, आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियों की समस्याओं आदि को अच्छी तरह से सुलझाया जा सके। इस प्रकार की कार्यवाही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में भी अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि आॅगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद पर चयन के लिये नई पारदर्शी प्रक्रिया हेतु 04 सितम्बर को शासनादेश भी जारी किया गया है।
श्री चैधरी ने कहा कि यद्यपि आॅगनबाड़ी केन्द्रों को समय से खोलने तथा बच्चों को नियमित पोषाहार वितरण के कड़े निर्देश दिये गये हैं और जिला व मुख्यालय स्तर से समय-समय पर जाॅच भी करायी जाती है, फिर भी यह प्रयास है कि सभी जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के भ्रमण के समय केन्द्रों के संचालन आदि पर भी दृष्टिपात कर लें ताकि कार्यकत्रियों पर ठीक प्रकार कार्य करने का दबाव रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने हेतु शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसकी जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव, वित्त श्री आनन्द मिश्र ने बताया है कि बजट अनुमानों को निर्धारित करते समय बजट मैनुअल तथा उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम-2004 का पालन किया जाये। राजस्व प्राप्तियों के मुख्य स्त्रोत कर एवं करेत्तर राजस्व का अनुमान भी तैयार किया जाये तथा इसका विवरण एवं प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय के अनुमान को वित्त विभाग को विलम्बतम् दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक वित्त विभाग में उपलब्ध करा दिया जाये। बजट अनुमान को निर्धारित करने हेतु विभागीय दायित्व बजट मैनुअल की पैरा-28, 31, 77 तथा 78 में निर्धारित किया गया है। इसका पालन किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

पीक सीजन होने के बावजूद चारा बीज अभी तक किसानों तक न पहुॅच पाने की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुये पशुधन मंत्री श्री पारसनाथ यादव ने निर्देश दिये कि 20 अक्टूबर तक चारा बीज हर हाल में सभी जगह पर पहुॅच जायें तथा 22 अक्टूबर तक उसका वितरण हो जाना चाहिये। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
श्री पारसनाथ यादव आज यहाॅ पशुपालन निदेशालय में मण्डलीय उप निदेशकों, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, उप निदेशकों (प्रक्षेत्र) एवं प्रत्येक जनपद से आये पशुपालकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के कार्यक्रम पशुपालकों की समस्याओं को दूर करने के लिये एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से चलाये जा रहे हैं इसलिये पशुपालकों की आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं की अनदेखी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पशुपालकों द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे चारा बीज से पशुपालन विभाग के बीज अधिक गुणवत्तायुक्त हैं। अतः चारा बीज की मात्रा बढ़ाई जाये। उन्होंने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि अगले वर्ष तक बीज की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण के लिये स्थापित पशुधन समस्या निवारण केन्द्र के टोल-फ्री नम्बर पर उपलब्ध करायी जा रही शिकायतों के निस्तारण के संबंध में पशुपालकों से जानकारी प्राप्त की तथा अधिकांश लोगों ने उसके द्वारा पशुओं की बीमारी एवं अन्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण होने से प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पशुपालकों से कहा कि वे अपनी समस्याओं के संबंध में निदेशक पशुपालन, प्रमुख सचिव को अवगत करायें और अगर उनके स्तर से भी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता है तो सीधे उनके मोबाइल पर सम्पर्क करके उन्हें अपनी समस्या से अवगत करायें। उन्होंने पशुपालकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।
पशुधन मंत्री ने निर्देश दिये कि पशु चिकित्सकों एवं प्रगतिशील पशुपालकों के लिये और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जायें तथा पशुपालकों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कई जनपदों में काफी समय से लम्बित बीमा के मामलों पर सख्ती से निर्देश दिये कि 15 दिन के अंदर सभी बीमा केसों को बीमा कम्पनी को भेजने एवं बीमा कम्पनी द्वारा अधिकतम एक माह के अंदर उसका निस्तारण करने के निर्देश दिये।
श्री यादव ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में हर माह चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायें तथा उनके व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि सभी किसानों को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। पशुपालकों द्वारा गेहूॅ तथा गन्ना की भांति ही दूध का भी समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग पर उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पशुपालकों ने कहा कि भैंसों एवं गायों को क्रय करने के लिये बैंक ऋण मिलने में परेशानी होती है, इसलिये कारपस फण्ड के माध्यम से दो पशु क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाये।
पशुपालकों ने बताया कि खुरपका, मुंहपका एवं रैबीज का टीका समय पर उपलब्ध न होने के कारण पशुओं की हानि हो रही है। उन्होंने खुरपका, मुहपका टीकाकरण की योजना सभी जनपदों में चलाने की भी मांग की। उन्होंने बुन्देलखण्ड में बकरी पालन की योजना का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। पशुपालकों ने चरागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये कहा कि चरागाह की जमीन पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा करके उसका पट्टा करवा लिया है, जिससे पशुओं को घूमने-फिरने की जगह नहीं बची है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। श्री यादव ने निर्देश दिया कि इस संबंध में कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को लिखा जाये। पशुपालकों ने कहा कि जिस तरह से रबी, खरीफ और जायद की फसलों की समीक्षा होती है, दूध की भी समीक्षा होनी चाहिये। चाराबीज समय पर उपलब्ध न होने के कारण गर्मी में दूध की कमी हो जाती है। उन्होंने सही समय पर टीकाकरण कराने, मुर्गी पालन के लिये बैंक लोन उपलब्ध कराने, चारा मशीन पर सब्सिडी उपलब्ध कराने तथा कीड़ों की दवा आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए0ई0 कार्यक्रम को ग्राम पंचायत स्तर पर ही डाक्टरों की टीम द्वारा कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन श्री योगेश कुमार ने कहा कि अधिकतर पशुओं की मौत पाॅलीथीन खाने से हो रही है। इसके लिये काफी हद तक पशुपालक जिम्मेदार हैं। दूध निकालने के बाद वे पशुओं को बाहर निकाल देते हैं। गाय आदि जो भी छुट्टा जानवर हैं, उनपर रोक लगाना आवश्यक है। ये जानवर पाॅलीथीन के साथ-साथ कूड़े के ढ़ेर से बहुत सारी गंदगी खा लेते हैं, जिससे उनका दूध भी संक्रमित हो जाता है। इसके साथ ही ये पशु कई बार दुर्घटना के भी कारण बनते हैं।
बैठक में निदेशक पशुपालन डा0 रूद्र प्रताप ने विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति पाठ्यक्रम में कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी पाठ्यक्रम में 30 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाआंे का शत-प्रतिशत सत्यापन करायंेगी।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाये जाने के लिए तथा जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने के लिए गठित समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जनपद में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो,राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो, राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी को समिति का सदस्य/सचिव नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेगी। उन्होंने बताया कि समिति की प्रतिमाह बैठक की जायेगी। प्रतिमाह होने वाली बैठक की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री अवधेश प्रसाद ने बताया कि जिन निजी क्षेत्र की संस्थाआंे की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक होगी तो उस संस्था की भी यह समिति शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी। उन्होंने बताया कि जिन छात्रों के आवेदन-पत्र, नियमों के अंतर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। पारित आदेश के अंतर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के तहत अपने अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का सर्वोत्कृष्ट ढंग से निर्वाहन कर रही ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

यह जानकारी पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदेश में चयनित सर्वोत्कृष्ट 02 जिला पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों एवं 26 ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हे पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुरस्कार हेतु चयनित प्रत्येक जिला पंचायतों को 25 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायतों को 15 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायतों को 07 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

श्री यादव ने बताया कि पंचायतों द्वारा वर्ष-2011-12 में कराये गये कार्य एवं उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिए पृथक-पृथक पश्नावलियां तैयार की गयी है, जो सभी पंचायतों को 22 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जायेंगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायें गये अभिलेखों के आधार पर सर्वोत्कृष्ट पंचायतों का चयन किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

माध्यमिक षिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ने वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने लिए पत्राचार षिक्षा के दो वर्षीय एवं एक वर्षीय योजना में पंजीकृत स्वयंपाठियों की अध्ययनगत् समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेष  में चुने हुए पंजीकरण केन्द्रों पर दो सामान्य सम्पर्क षिविर एवं चार विज्ञान सम्पर्क षिविर लगाये जाने की व्यवस्था की है।
पत्राचार षिक्षा संस्थान, उ0प्र0 इलाहाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम सामान्य षिविर आगामी 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, द्वितीय सामान्य षिविर 11 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक तथा चार विज्ञान सम्पर्क षिविरों में प्रथम षिविर 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, द्वितीय षिविर 6 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक तृतीय 16 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक व चतुर्थ षिविर 26 दिसम्बर से 4 जनवरी 2013 तक आयोजित किये जायेेंगे।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु पंजीकृत स्वयंपाठियों को सलाह दी गयी है वे तत्काल अपने पंजीकरण केन्द्र से सम्पर्क करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

ओ0ए0 संख्या-3605/2010 डाॅ0 अशोक कुमार शर्मा व अन्य बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया व अन्य में मा0 केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण, प्रधान शाखा नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2012 द्वारा राज्येत्तर सिविल सेवा के अधिकारियों को आई0ए0एस0 में चयनित करने के आदेश पारित किए गए थे, के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-5846/2012 स्टेट आॅफ यू0पी0 बनाम डाॅ0 अशोक कुमार शर्मा व अन्य में आज मा0 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की रिट स्वीकार करते हुए मा0 केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 07.03.2012 को निरस्त कर दिया है।
उक्त वाद में राज्य सरकार की सफलता से राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की बाधा समाप्त हो गई है। शीघ्र ही राज्य को 145 आई0ए0एस0 अधिकारी प्राप्त होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com