राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक-संरक्षक व सुप्रसि( स्वदेशी विचारक श्री के. एन. गोविन्दाचार्य  के नेतृत्व में आज दिनंाक 1 अक्टूबर 2012 को देशभर से आए हजारों कार्यकत्ताओं ने राजघाट पर महात्मा गंाध्ी को श्र(ा सुमन अर्पित करने के उपरांत जंतर मंतर तक मार्च निकाला एवं पूरे दिन जंतर मंतर पर ध्रना दिया। आंदोलन की प्रमुख मांग केन्द्रीय बजट का 7» सीध्े ग्राम पंचायतो को देने के संबंध् मे है। इस क्रम में इसी वर्ष 12, 13 एवं 14 मार्च को तीन दिवसीय ध्रना आयोजित किया गया था और प्रधनमंत्राी को ज्ञापन दिया गया था। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण इस ध्रने का आयोजन किया गया। इस संबंध् में इसी मांग को लेकर पफरवरी 2013 में रामलीला मैदान में विशाल जनसभा का प्रदर्शन कर सरकार पर दबाब बनाने का निर्णय भी लिया गया है।
इस अवसर पर अपने उदबोध्न में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक-संरक्षक व सुप्रसि( स्वदेशी विचारक श्री के. एन. गोविन्दाचार्य ने कहा है कि देश की राजनीति में जड़ता की स्थिति आ गई है। इसे तोड़ने के लिए साहसिक राजनैतिक पहल की जरूरत है। देश को राजनैतिक विकल्प देने से पहले वैकल्पिक राजनीति की दिशा निर्धरित करनी होगी।  ‘‘केन्द्रीय बजट का 7» राशि सीध्े ग्राम पंचायतों को दी जाय’’ हमारी यह मांग उस वैकल्पिक राजनीति की दिशा में प्रथम कदम है।
महात्मा गंाध्ीजी ने ‘स्वराज्य’ मिलने के पश्चात ‘ग्राम स्वराज्य’ का सपना देखा था। लोहियाजी ने चैखम्बा राज में ‘ग्राम पंचायतों’ को स्थान दिया था। दीनदयाल उपाध्यायजी ने अंत्योदय को पूरा करने के लिए पंचायतों की पुनस्र्थापना पर जोर दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी पंचायतों को सत्ता में भागीदार बनाकर सिर के बल खड़े सत्ता के पिरामिड को सीध करने की बात कही थी। इन महापुरुषों ने राजसत्ता और अर्थसत्ता का विकेन्द्रीकरण करके ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था। हमारी यह मांग इस दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम हैं।
सन 1993 में संविधन संशोध्न के द्वारा देश में नए सिरे से ‘पंचायती राज’ की व्यवस्था बनी। इससे ग्राम-पंचायतों का ढाँचा खड़ा हुआ और उन्हें कुछ कार्यों के अध्किार भी मिले। उस समय केन्द्र सरकार ने वादा किया था कि पंचायतों को ध्न भी दिया जायेगा। पर उस वादे पर ठीक से अमल नहीं हुआ। वित्त आयोग ने पंचायतों को कुछ ध्न सीध्े देने की बात रखी पर ‘उफँट के मुँह में जीरे’ जैसा है। आज पंचायतों को काम करने के अधिकार तो हैं पर ध्न के अभाव में कागजों में हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की योजना को सरकारी अध्किारी और कर्मचारी लागू करते हैं जिसमें अभी पंचायतों की भागीदारी दिखावटी है। जिस उद्देश्य के लिए ‘पंचायती राज’ की स्थापना हुई उसको पूरा करने के लिए ही हमने यह मांग रखी है।
स्वतंत्राता के पश्चात दिल्ली और प्रदेशों की राजधनियों में ग्राम-विकास और लोक कल्याणकारी योजनायें बनायी जाती हैं। इन कामों को पूरा करने के लिए ध्न भेजा जाता है। पर इनमें से अध्किांश कामों की दुर्दशा तो सभी जानते हैं। देश के भूतपूर्व प्रधनमंत्राी श्री राजीव गंाध्ी ने एक बार कहा था, ‘‘ विकास कामों के लिए दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में से 15 पैसा ही आखिर तक पहुंचता है।’’ आम जनता से कर के माध्यम से प्राप्त पैसा ही केन्द्र और राज्य सरकारें खर्च करती हैं। भ्रष्टाचार से बचाकर कुछ राशि सीधे गाँवों तक पहुँचाने के लिए हमनें यह मांग रखी है।
आज भी गांवों में लगभग 70» आबादी रहती है अतः केन्द्रीय बजट से 7» राशि सीध्े ग्राम पंचायतों को दी जाए। सन 2012-13 में केन्द्रीय बजट लगभग 14 लाख करोड़ रुपये से अध्कि का था और देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। इस हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसत 40 लाख रुपये मिलेंगे जो बजट राशि के साथ प्रतिवर्ष बढ़ते जाएंगे। ग्राम-विकास के क्षेत्रा में सपफलतापूर्वक काम किए समाजसेवकों के हिसाब से अगर प्रतिवर्ष इतना ध्न ग्राम-पंचायतों को मिलने लगे तो वह गांवांे का कायाकल्प करने के लिए पर्याप्त होगा।
ध्न के इस हस्तांतरण को सरलतम बनाने तथा उसके उपयोग को अध्कितम प्रभावी और लाभदायी बनाने के लिए निम्न रूप से लागू करने की भी हम मांग करते हैं-
1-  केन्द्र सरकार सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में धन भेजे।
2-  ग्राम सभा ग्राम विकास कार्यों को मंजूर करे।
3-  ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत योजनाओं को ग्राम पंचायत लागू करे।
4 -  राज्य सरकार केवल ग्राम पंचायतों के बही खातों का आडिट करे।
5- बजट के बाद प्रति वर्ष मार्च में पंचायतों को भेजी गई राशि का प्रचार उसी तरह हो जैसे सरकार             आजकल पोलियो निर्मूलन अभियान का प्रचार करती है।
इस प्रकार प्राप्त ध्न राशि को विकास कार्यों पर खर्च करने का अध्किार केवल ग्राम-सभा और ग्राम-पंचायत का होगा। उसमें सरकारी अध्किारी और कर्मचारियों की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। हर ग्राम-पंचायत एक मंत्रिमंडल के रूप में काम करेगा तथा ग्राम सभा उस गांव की लोकसभा या विधनसभा के रूप में चलेगी। अर्थात् हर गंाव में एक छोटी सरकार होगी।
एनडीए के संयोजक शरद यादव जी ने अपने संबोध्न में चिंता व्यक्त की देश की जनता को हजारो गुटो, समुहों आदि मे बाटा जा रहा हैं जिस कारण जनता की सामूहिक शक्ति प्रकट नही हो पा रही। देश की असली मालिक देश की जनता ही है और इस सरकार को इस सच को स्वीकार करना ही होगा 7» नही 70» देश की ग्रामीण जनता का हक है और वह उसको मिलना चाहिए।
राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की मांग एवं ध्रने को सैकड़ो संस्थाओं, दलो, संगठनो एवं प्रसि( समाज सेवियों ने अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर मंच से श्री शरद यादव ;संयोजक एनडीएद्ध, श्री जगदीश ममगोई, संजय पासवान, श्री आरीपफ मोहम्मद खान, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री रमेश शिलेदार, स्वामी चेतनानंद, डा. गणेशी लाल ;पूर्व मंत्राीद्ध, श्री अनुराग केजरीवाल ;लोकसत्ता पार्टीद्ध, डा. महेश शर्मा ;पूर्व सांसदद्ध, मुन्नी सिंह ;पूर्व विधयकद्ध, माननीय शिवन्ना जी, माननीय जगदीश शेट्टीगार, श्री राकेश दुबे एवं सुरेन्द्र विष्ट जी ने संबोध्ति किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 01 अक्टूबर, 2012 को हरदोई में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारम्भ करते हुए
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव 01 अक्टूबर, 2012 को सांसद श्री नरेश अग्रवाल के 62वें जन्मदिवस के अवसर पर हरदोई में आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव 01 अक्टूबर, 2012 को सांसद  श्री नरेश अग्रवाल के 62वें जन्मदिवस के अवसर पर हरदोई में आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गांधी जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी हंै।
अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा और मानवता का संदेश आज और अधिक प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर कर सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए जीवन पर्यन्त संघर्ष किया।
श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता ने प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए, पिछड़ों, शोषितों व दलितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश को जो मार्ग दिखाया, उस पर और तेजी से चलने की आवश्यकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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साईमैक्स प्रदर्शन अपने आप में अनूठा एवं सजीव अनुभव है, जिससे व्यक्ति को महसूस होता है कि वह गुफा खोजी दल के साथ एक अद्भुत यात्रा कर रहा है। भीड़ से दूर शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए गुफाएं सर्वोत्तम स्थान हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 मनोज मिश्र की पत्नी श्रीमती मीना मिश्र ने आज यहां आचंलिक विज्ञान नगरी में ‘अद्भुत गुफाओं की यात्रा’ नामक साइमैक्स शो का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि आंचलिक विज्ञान नगरी के इस आयोजन से अद्भुत गुफाओं की यात्रा के दौरान दर्शक अपने ग्रह पर उपस्थित विलक्षण स्थानों की सैर कर नये अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।
आंचलिक विज्ञान नगरी के परियोजना संयोजक श्री समरेन्द्र कुमार ने बताया कि धरती के गर्भ के रहस्यमयी संसार तथा नियाग्रा, एवरेस्ट, जीवंत सागर, शैल प्रवाल रोमांच, डाॅलफिन्स, महानतम स्थल, नील नदी के रहस्य और अमेजन आदि की जानकारी के लिए अद्भूत गुफाओं की यात्रा पर नवीन साइमैक्स शो का प्रसारण आंचलिक विज्ञान नगरी में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बर्फीली गुफाएॅ, अन्तर्जलीय गुफाएँ, जमीनी गुफाएँ जैसे असाधरण एवं डरावने दृश्यों से भरपूर फिल्म में गुफाआंे का अध्ययन करने वाली दो महिलाओं के साथ ग्रीनलैण्ड की बर्फीली गुफाआंे में, यूकेटन प्रायद्वीप के अन्तर्जलीय गुफाआंे में, लिटिलग्राण्ड कैनयाॅन की जमीनी गुफाआंे में असाधारण जीवों को दर्शक खोज पायेंगे। उन्होंने बताया कि अद्भुत गुफाओं की यात्रा पर आधारित हमारा साईमैक्स प्रदर्शन दर्शकों को ऐसा महसूस कराएगा जैसे वे खुद अद्भुद गुफाओं की यात्रा पर हैं।
इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो0यू0एन0द्विवेदी,लखनऊ विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ वैज्ञानिक डा0 सी0एम0 नौटियाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 के लिए धान खरीद नीति घोषित कर दी है। इसके तहत कामन श्रेणी के धान का मूल्य 1250 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड ए श्रेणी के धान का मूल्य 1280 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है। धान की खरीद एक अक्टूबर से 28 फरवरी 2013 तक होगी। इस वर्ष 25 लाख मी0 टन धान क्रय का न्यूनतम कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी 2013 तक क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाई जाने वाली धान की समस्त मात्रा का क्रय किया जायेगा। इसके लिए 3250 केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 9 क्रय एजेन्सियों को नामित किया गया है, जिसमें खाद्य विभाग, उ0प्र0 सहकारी संघ,यू0पी0एग्रो, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, नैफेड, राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) तथा भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि धान की खरीद सीधे केवल किसानों से की जायेगी तथा किसानों का मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर भी धान क्रय पंजिका पर अंकित किया जायेगा। वास्तविक किसान की पहचान हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर ही धान खरीद किये जाने की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए किसानों को जोतबही, खतौनी तथा चकबन्दी अन्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी संबंधी संगत भूलेख लाये जाने की अनिवार्यता होगी। उन्होंने बताया कि क्रय केन्द्रों पर सुचारू रूप से व्यवस्था बनी रहे इसके लिए ‘‘प्रथम आवक प्रथम खरीद’’ आधार पर खरीद की जायेगी।
खाद्य मंत्री ने बताया कि धान के मूल्य का भुगतान खाद्य विभाग के जिन क्रय केन्द्रों तथा कृषकों के खाते सहकारी बैंकों अथवा ग्रामीण बैंकों में हों, उन क्रय केन्द्रों को छोड़कर शेष समस्त केन्द्रों पर धान बिक्रेता कृषक के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धान मूल्य का सीधा एवं त्वरित भुगतान की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा ‘‘पेइज एकाउण्ट चेक’’ से भुगतान प्राप्त करने का विकल्प भी किसान के पास रहेगा। उन्हांेने बताया कि ऐसे खरीद केन्द्रों पर जहां आर0टी0जी0एस0 से भुगतान की सुविधा उपलब्ध न हो, वहां खाद्य विभाग के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा 2,00,000 रुपये (दो लाख रुपये) की सीमा तक ‘‘पेइज एकाउण्ट चेक’’ के माध्यम से किया जायेगा।
खाद्य मंत्री ने बताया कि समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये कामन एवं ग्रेड-ए की धान से चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार अरवा चावल के लिए 67 प्रतिशत मानकर सी0एम0आर0 की डिलवरी की जायेगी। क्रय एजेन्सियों द्वारा खरीदे गये धान की कुटाई करायी जायेगी तथा उत्पादित कस्टम चावल का सम्प्रदान (डिलीवरी) केन्द्रीय मूल्य हेतु भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर किया जायेगा। धान खरीद हेतु नामित सभी संस्थायें खरीदे गये धान से उत्पादित कस्टम चावल के मूल्य का बिल तैयार कर भारतीय खाद्य निगम से भुगतान प्राप्त करेंगी।

खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर पर धान खरीद का अनुश्रवण विशेष सचिव खाद्य श्री सुभाष चन्द्र त्रिवेदी, संयुक्त आयुक्त खाद्य श्री अनिल कुमार दमेले तथा मुख्य विपणन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि धान खरीद की स्थिति के निरन्तर अनुश्रवण हेतु खाद्य आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो एक अक्टूबर से प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक कार्यशील रहेगा। नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन/फैक्स नं0-2286046 तथा 2286044 है। क्रय एजेन्सियों को बोरों की व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जायेगी। कृषकों की सुविधा की दृष्टि से धान क्रय केन्द्रों पर धान का मूल्य, गुणवत्ता के मानक, संबंधित बैंक का नाम जहां भुगतान होना है, सम्बद्ध गांव की सूची आदि को क्रय केन्द्रों पर प्रदर्शित किया जायेगा। इसके अलावा क्रय केन्द्रों पर टोल फ्री नं0-18001800150 का प्रदर्शन किया जायेगा ताकि इस नम्बर पर खरीद संबंधी शिकायतों को दर्ज कराया जा सके।
खाद्य मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव को निकटतम दूरी के धान क्रय केन्द्र से सम्बद्ध किया जायेगा। गांवों का क्रय  केन्द्रों से सम्बद्धीकरण इस तरह किया जायेगा, कि किसानों को धान बेचने के लिए 7 कि0मी0 से अधिक दूरी तय न करना पड़े। धान क्रय केन्द्र कार्य दिवसांे में प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने महिला से अभ्रदता करने वाले आई0ए0एस0 अधिकारी, श्री शशि भूषण सुशील को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश देते हुए कहा है कि महिलाओं के साथ अभ्रदता करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्हांेने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है।
विदित है कि श्री नीरू सक्सेना ने जी0आर0पी0 थाना लखनऊ में श्री शशि भूषण सुशील आई0ए0एस0 अधिकारी के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है कि श्री सुशील ने 30 सितम्बर, 12 की रात लखनऊ मेल से यात्रा के दौरान उनकी पुत्री के साथ अभ्रदता की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद की अध्यक्षता में आज उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के विभागों एवं प्रकोष्ठों के चेयरमैन एवं संयोजकों की बैठक प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में पूर्व विधायक श्री हरीश बाजपेई जी भी मौजूद रहे।
इस बैठक में श्री रामकृष्ण, चेयरमैन, अनु0जाति विभाग ने कहा कि ग्राम कांग्रेस का गठन होने से संगठन की मजबूती होगी। चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डाॅ0 जियाराम वर्मा ने कहा कि कंाग्रेसीजन मजबूती से चिकित्सीय सुविधा प्रदान करें जो सामाजिक सेवा पर आधारित हो। अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन श्री मारूफ खान ने कहा कि अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित लिटरेचर ग्राम स्तर पर वितरित कराया जाना चाहिए। डाॅ0 खत्री ने श्री अरशी रजा, खेलकूद प्रकोष्ठ के चेयरमैन से कहा कि राजीव गांधी स्पेार्टस कैम्प के बैनर तले प्रदेश में कम से कम 100 गांवों में स्पोर्टस शिविर लगाकर युवा खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करें। श्री इरशाद अली, चेयरमैन श्रम प्रकोष्ठ ने आशा बहुओं एवं स्वास्थ्य रक्षकों को एक हजार रूपये मानदेय प्रतिमाह दिये जाने का सुझाव प्रस्तुत किया। श्री सम्पूर्णानन्द मिश्र विचार विभाग के चेयरमैन ने कंाग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार प्रबुद्धजनों के बीच प्रसारित करने के अपने प्रयासों के बारे में बताया। डाॅ0 खत्री ने श्री विनोद चैधरी पूर्व विधायक पिछड़ा वर्ग विभाग से पिछड़े वर्ग के लोगों को और मजबूती से संगठन से जोड़ने के लिए कहा तथा मो0 तारिक सिद्दीकी, चेयरमैन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट से कहा कि मंडल व जिले स्तर पर रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सकें, जिससे कि सूचना के आदान प्रदान में काफी सहूलियत मिलेगी। कै0 एस.जे.एस. मक्कड़ चेयरमैन सूचना का अधिकार टास्क फोर्स एवं श्री आर.सी. उप्रेती चेयरमैन पर्वतीय प्रकोष्ठ  ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाल्मीकि समाज की निर्दोष गर्भवती महिला श्रीमती सुनीता बाल्मीकि को फर्जी मुकदमें में फंसाये जाने से परिवार के हो रहे उत्पीड़न की विधिवत जानकारी हासिल करने हेतु उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद आज पेपरमिल स्थित बाल्मीकि कोलानी में गये। जहां उन्होने पीडि़त परिवार सहित बाल्मीकि समाज के महिला-पुरूषों की भारी उपस्थिति में जानकारी प्राप्त किया और पीडि़त परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर उपस्थित बाल्मीकि पंचायत महासभा के पदाधिकारियों एवं समाज के चैधरी व कांग्रेस नेता श्री श्यामलाल पुजारी ने प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि हत्याकाण्ड की जांच सी.बी.आई. से कराकर बाल्मीकि समाज की एक निर्दोष महिला को फर्जी मुकदमें से बरी कराया जाय।
डाॅ0 खत्री ने बाल्मीकि पंचायत महासभा के पदाधिकारियों की बात ध्यान से सुनने के पश्चात उन्होने कहा कि घटना से संबंधित तथ्यों की गंभीरता से जांच नहीं की गयी है, जल्दबाजी में हत्याभियुक्त का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से थाना महानगर की पुलिस ने एक गरीब-निर्दोष दलित महिला को हत्या का दोषी करार देकर उसके साथ अन्याय किया है। वर्तमान समय में उसकी गोद में मात्र तीन माह का नवजात बच्चा है, पुलिस की इस द्वेषपूर्ण कार्यवाही से नवजात बच्चे का भविष्य प्रभावित हेा रहा है और उसके पूरे परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताडि़त होना पड़ रहा है। उन्होने कहा कि पीडि़त दलित महिला और उसके परिवार को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस करेगी।
डाॅ0 खत्री ने आज सायं इस हत्याकाण्ड की सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
इस मौके पर बाल्मीकि पंचायत महासभा के पदाधिकारी सर्वश्री चैधरी श्यामलाल पुजारी, चैधरी किसन, चैधरी दिलीप बाल्मीकि, प्यारे लाल बाल्मीकि, रवि बाल्मीकि, मोहित बाल्मीकि, अशोक बाल्मीकि, संजय लाल बाल्मीकि, नन्दू बाल्मीकि, सुरेश बाल्मीकि, सोहन बाल्मीकि, सुनीता रावत, नीलू रावत आदि विशेष रूप से मौजूद थे।
विदित ही है कि विगत माह मार्च में पेपरमिल कालोनी में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या हो गयी थी, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा बेवजह बाल्मीकि समाज की उपरोक्त महिला को फंसाने का प्रयास करते हुए उसके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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घरेलू हिंसा विरोधी अधिनियम 2005 के सन्दर्भ में एक दिवसीय राज्य स्तरीय संवाद्शाला का ऑक्सफेम इण्डिया (लखनऊ) द्वारा होटल गोमती में आयोजित किया गया! इस संवादशाला में एस. के मिश्रा (डी. सी. पी. ओ. महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय), अरविन्द जैन (वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय), रूपरेखा वर्मा (सामाजिक कार्यकत्री एवं पूर्व कुलपति ल वि वि),डॉ मंजू अग्रवाल (विभागाध्यक्ष मानविकी विभाग एमिटी विश्वविद्यालय एवं पूर्व निदेशक महिला समाख्या ऊ. प्र) तथा सीमा राना (जनवादी महिला समिति -AIDWA) मुख्य रूप शामिल थी! संवाद्शाला में महिला हिंसा मुद्दे पर प्रदेश में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों , अधिवक्ताओं,महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिये साझी रणनीति पर चर्चा की ! संवाद्शाला में प्रोटेक्शन आफिसर की नियुक्ति सपोर्ट सेंटर के स्थापना एवं कानून के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक धनराशी उपलब्ध कराने के सरकार से मांग की गई! इस संवादशाला का संचालन ऑक्सफेम इण्डिया की प्रोग्राम ऑफिसर डॉ स्मृति सिंह द्वारा किया गया
इस संवादशाला  के प्रथम सत्र में डी. सी. पी. ओ. महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय श्री एस. के. मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के बजट आवंटन ७५:२५ के आधार पर बजट व प्रस्ताव भेजा जा चुका है जिसमे हर जिले में २ प्रोटेक्शन आफिसर व ३ सेवा प्रदाता का प्रावधान है डॉ. मंजू अग्रवाल ने कहा कि एक्ट बनाने में महत्वपूर्ण बात है कि महिला को उसी घर में क़ानूनी राहत है इसके साथ साथ  परिवारों में सकारात्मक व्यवहार बनाने कि ज़रूरत है! ऑक्सफेम इण्डिया लखनऊ के क्षेत्रीय प्रबंधक नंदकिशोर सिंह  ने कहा कि ऑक्सफेम इण्डिया के लिये जेंडर अति महत्वपूर्ण मुद्दा  है  इसके हर पहलुओ पर पर कार्य करने के लिये कटिबद्ध है  ! ऑक्सफेम इण्डिया लखनऊ के  कार्यक्रम समन्यवक  फहरुख रहमान खान ने कहा कि इस कानून के सफल क्रियान्वन के लिये ज़रुरी है कि सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओ के बीच समन्वयन हो ! ऑक्सफेम एवं आली के सहयोग से बनी विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट २०१० का प्रस्तुतिकरण आली की रेनू ने करते हुए कहा कि रिपोर्ट कहती है कि अभी तक प्रोटेक्शन आफिसर नियुक्त नहीं किये गए है और नहीं सेवा प्रदाताओं कि सूची जारी की गई है!
इस संवाद्शाला के दूसरे सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द जैन ने कहा के बदलाव के लिये व्यापक रूप से काम करने कि ज़रूरत है हमें छात्र-छात्राओ के बीच भी इन बातो को ले जाना होगा! AIDWA की सीमा राना ने कहा कि हमें सरकार को विकल्प नहीं देना बल्कि उनकी जबाबदेही सुनिश्चित करानी होगी! सुश्री रूपरेखा वर्मा ने कहा कि हमें रणनीति में विशेष रूप से समय सीमा में निर्णय आये इसके लिये दबाव बनाना होगा
संवादशाला में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने सरकार,मीडिया तथा स्वंय की ज़िम्मेदारी और रणनीति पर बात की और भविष्य में घरेलू महिला हिंसा पर व्यापक स्तर पर मिलजुल कर काम करना होगा जिससे समाज और सरकार पर इस बात का दबाव बने कि महिलाओ पर हो रही हिसा कि घटनाओ को गंभीरता से ले !

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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1 अक्टूबर 2012 को किंग जार्ज चिकित्सा विष्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान के अवसर पर एक संगोष्ठी एवम् वृहद रक्तदान षिविर का आयोजन किया गया।
उक्त समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डी0के0 गुप्ता कुलपति किंग जार्ज चिकित्सा विष्वविद्यालय, श्री आषीष कुमार गोयल परियोजना निदेषक उ0प्र0 एड्स नियंत्रण सोसायटी लखनऊ, श्री अमित घोष मिषन निदेषक एन0आर0एच0एम0 उ0प्र0 शासन, डा0 एस0टी0हुसैन महानिदेषक परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, डा0 रमा सिंह महानिदेषक चिकित्सा स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन, उपस्थित थे।
डा0 आषोक शुक्ला संयुक्त सचिव, उ0प्र0 एड्स नियंत्रण सोसायटी, डा0 नरसिंह वर्मा एवम् डा0 तुलिका चन्द्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान के क्षेत्र में कार्यरत राज्य की अग्रणी संस्थाओ को सम्मानित किया गया एवम् उनके कार्याे को सराहा गया।
जिन संस्थाओ को संम्मानित किया गया उनके नाम है,

राम स्वरूप मेमोरियल, इंजीनियरिंग कॅंालेज, लारसेन एण्ड टूब्रो, संत निरंकारी मण्डल, उदय वेलफेयर फाउण्डेषन, उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसियेषन, हरिओम सेवा केन्द्र, लायन्स क्लब, इण्टरनेषनल मण्डल, जार्जियन्स होप, सत्य साई सेवा समिति, रेड क्रास सोसायटी, इण्डियन आॅंयल कारपोरेषन, ईष्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउण्डेषन, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विस,रिलायंन्स कम्युनिकेषन, एवम् भारत इन्फ्राटेल लिमिटेड।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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