उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उद्योगों के लिए बनी नई नीति के आधार पर लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाओं को शुरु किया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट का पैसा गरीबों के हित में लगाने हम पक्षधर हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव चित्रकूट के रामायण मेला परिसर में कन्या विद्या धन एवं बेरोजगारी भत्ता वितरण तथा ‘चलो चित्रकूट साइकिल यात्रा’ के आगमन अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 660 लाभार्थियों को कन्या विद्या धन एवं 340 लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री ने चित्रकूट के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि रामायण मेला की शुरुआत यहां से डाॅ0 राम मनोहर लोहिया द्वारा की गई। उन्होंने मानिकपुर को तहसील का दर्जा देने, राजापुर, भरतपुर से सीतापुर, देवांगना घाटी, बेड़ी पुलिया से रामघाट, कर्वी-राजापुर मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण, रामघाट व परिक्रमा मार्ग तथा गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली राजापुर का सौन्दर्यीकरण किये जाने की घोषणा की। इसके साथ ही, उन्होंने जनपद में एक राजकीय महाविद्यालय, कनपोटा ग्राम के पास पयस्विनी नदी पर पुल का निर्माण, चित्रकूट व बांदा जनपद में 25 नए नलकूपों का निर्माण, कालिंजर, बांदा, महोबा सड़क का चैड़ीकरण किए जाने से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में यदि और नलकूपों की आवश्यकता होगी, तो व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रामायण मेले को राष्ट्रीय रामायण मेला घोषित करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि जनपद में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
श्री यादव ने कहा कि कन्या विद्या धन व बेरोजगारी भत्ता वितरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किये गए वायदों को निरन्तर पूरा किया जा रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि उद्योगों के प्रति अभी तक कोई नीति नहीं रही। पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई कार्य भी नहीं किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कन्या विद्या धन योजना के संचालित होने से लड़कियां पढ़ेंगी, इससे दो परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर चिन्तन शिविर में आया था और तब संकल्प लिया गया था कि समाजवाद के रास्ते से चलकर इस प्रदेश की सरकार बनाएंगे और नौजवानों के सक्रिय योगदान से सरकार बहुमत से बनी।
प्रदेश में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने के सन्दर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियों से प्रभावित होकर उद्योगपति प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं, जबकि पिछली सरकार में ये लोग डरते थे। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में भी होटल इण्डस्ट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर श्री यादव ने ‘चलो चित्रकूट साइकिल यात्रा’ के आगमन का स्वागत किया, जिसमें सुदूर क्षेत्रों से आए लोग शामिल थे।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने जगतगुरू राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में सेन्ट्रल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया तथा विश्वविद्यालय के विकलांग छात्र गौकर्ण पाटिल को 11 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की सराहना करते हुए आरोग्य धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की।
पूर्व में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने हवाई पट्टी व वी0आई0पी0 लाउन्ज का उद्घाटन भी किया।
इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डाॅ0 वकार अहमद शाह, श्रम राज्य मंत्री श्री शाहिद मंजूर, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र बाजपेयी, सांसद, विधायक, ललित सूरी ग्रुप की सी0एम0डी0 श्रीमती ज्योत्सना सूरी सहित गणमान्य नागरिक एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज सरकारी छुट्टी के दिन के बावजूद कुछ विधायक और सैकड़ों अन्य लोग जब मुख्यमंत्री आवास-5 कालिदास मार्ग पर पहुॅचे तो श्री अखिलेष यादव ने अपने व्यस्त क्षणों में से भी समय निकालकर उनसे भेंट की। इस अवसर पर प्रोटोकाल राज्यमंत्री श्री अभिशेक मिश्रा तथा प्रदेष प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से आज भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी टैंको का विध्वंस करने में षहीद वीर अब्दुल हमीद की पत्नी श्रीमती रसूलन बीबी (गाजीपुर) ने भेंट की। स्व0 अब्दुल हमीद को मरणोंपरान्त परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। श्री अखिलेष यादव ने श्रीमती रसूलन बीबी का हाल चाल पूछा और उन्हें हर सम्भव सहायता का आष्वासन दिया।

मुख्यमंत्री से जिन प्रमुख विधायकों ने भेंट की उनमें प्रमुख हैं सर्वश्री षारदा प्रताप षुक्ला, चन्द्रा रावत, गोमती यादव, इंदल रावत (लखनऊ), प्रीतम सिंह (पीलीभीत) विजय मिश्र (भदोही) तथा पवन पाण्डेय (फैजाबाद) आदि।

श्री अखिलेष यादव जब परेषान हाल लोगों की भीड़ देखते हैं तो सरकारी कामकाज छोड़कर भी उनसे मिलने का समय निकाल लेते हैं। उन्होने विक्रमादित्य मार्ग से कालिदास मार्ग के लिए चलते वक्त रास्ते में प्रदेष प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी से कहा कि यहां आनेवाले कितनी दिक्कतो के साथ अपनी व्यथा सुनाने आते हैं। लखनऊ में रहने-खाने आदि की तकलीफें हैं। यहां भी आकर प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। इनके दर्द को कैसे अनसुना किया जा सकता है? उन्होने खासकर समाचार पत्रो में छपे सैफई के संजय यादव के आत्महत्या प्रयास पर दुःख जताते हुए कहा कि पता नहीं कैसे वह मिल नहीं पाया। सुरक्षा जवानों को मिला देना चाहिए था। उसे भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था।

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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने विभागीय सचिवों को निर्देश दिये हैं कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 से सम्बन्धित शासनादेश प्रत्येक दशा में 25 अक्टूबर तक निर्गत कर दें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग शासनादेश निर्गत करने के पूर्व आलेख्य औद्योगिक विभाग को अवश्य दिखा लें। उन्होंने कहा कि आगामी नवम्बर माह में प्रत्येक दशा में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 की बुकलेट शासनादेशों की संलग्नक सहित प्रकाशित कराई जाय।
श्री उस्मानी ने बताया कि औद्योगिक सुरक्षा के अन्तर्गत उद्योग के विशेष आवश्यकताओं को देखते हुये पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में उद्यमियों की समस्या निवारण हेतु ‘‘त्वरित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ’’ (फास्ट ट्रैक ग्रीवेन्स रिड्रेसल सेल) वरिष्ठ पुलिस महानिरीक्षक के अधीन स्थापित होगा। जनपद स्तर पर त्वरित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ अपर पुलिस अधीक्षक के अधीन गठित होगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों व आस्थानों में पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। उद्यमियों एवं व्यापारियों की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ‘‘औद्योगिक-व्यापारिक सुरक्षा फोरम’’ को और अधिक प्रभावी बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि औद्योगिक संगठनों द्वारा नामित सदस्यों को ‘‘औद्योगिक-व्यापारिक सुरक्षा फोरम’’ में विशेष दर्जा देते हुये सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग के अन्तर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रीटयूट की स्थापना कराई जायेगी। ऐसे उद्योगों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा 100 से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हुये उन्हें अपने उद्योग के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराते हुुए अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक में परिवर्तित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सेवायोजकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच समन्यव स्थापित करने हेतु लेबर मार्केट इंफारमेशन सेल का गठन किया जायेगा।  उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यापारिक घराने, औद्योगिक समूह अथवा औद्याोगिक इकाई द्वारा शासकीय आई.टी.आई. अथवा पाॅंलीटेक्निक में अपने संसाधनों से कोई विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया जाता है, तो उस पर तत्परता से कार्यवाही कर अनुमति प्रदान की जायेगी। उन्होने कहा कि आई.टी.आई., पालीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में इण्डस्ट्रियल मैनेजमेंट कमेटी गठित कराकर ऐसे अधिकार दिये जायेंगे कि ऐसे संस्थाओं में संसाधनों की कमी न रहे तथा प्रशिक्षित कर्मियों को उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित हो सके। आई.टी.आई., पाॅंलीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विकसित किया जायेगा। प्रदेश में चल रहे आई.टी.आई., पाॅंलीटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संसाधनों को ख्याति प्राप्त औद्योगिक संस्थानों द्वारा एडाप्ट करने की अनुमति दी जायेगी।
श्री उस्मानी ने बताया कि श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित अस्पतालों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे माॅंडल ई.एस.आई.सी. अस्पतालों के समकक्ष बनाया जायेगा। उन्होने बताया कि श्रम, पर्यावरण, कर एवं औषधि एवं खाद्य प्रशासन आदि विभाग शिकायत के आधार पर जाॅंच जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के आधार पर करेंगे। नये उद्यमियों को उद्यम स्थल के चयन को सुगम बनाने हेतु प्रदेश के प्रदूषण जोन को इंगित करते हुए समय-समय पर एटलस तैयार कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड कराया जायेगा। हरित सूची में सम्मिलित प्रदूषण विहीन अथवा न्यून्तम प्रदूषणयुक्त उद्योगों को प्रदूषण विभाग से सहमति लेने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उद्योगो को जल आपूर्ति प्राथमिकता पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु रेन वाटर हार्वेिस्टंग, औद्याोगिक इकाइयों द्वारा उपयोगित जल की रिसाईक्लिंग एवं इन्डट्रियल वाटर यूज के लिए पेयजल से इतर पाईप लाईन बिछाने हेतु भू-गर्भ जल नीति के अनुसार प्रोत्साहित किया जायेगा।
बैठक में औद्योगिक विकास आयुक्त, डा0 अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, श्री आर0सी0श्रीवास्तव, सचिव वित्त, श्री एम0देवराज, सचिव ऊर्जा श्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन श्री मो0 ज़मा ने बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के पेंशनरों को प्रथम भुगतान की औपचारिकता पूर्ण करने हेतु सत्यापन के लिए आवश्यक कागजात अक्टूबर माह में किसी भी कार्यदिवस पर उनके कार्यालय में जमा कराये जा सकते है।
श्री ज़मा ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जवाहर भवन से पेंशन पा रहे बेसिक शिक्षा विभाग के पेंशनरों को प्रथम भुगतान की औपचारिकता माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर-2012 में पूर्ण की जानी है। उन्होंने बताया कि कोषागार में सत्यापन के समय पेंशनर अपना सी0बी0एस0 खाता सम्बन्धित पास बुक की छाया प्रति, पहचान पत्र तथा ऐसे पेंशनर जो आयकर की परिधि में आते हैं वह अपना पैन कार्ड की छाया प्रति के साथ लेकर अक्टूबर माह के किसी भी कार्यदिवस पर जवाहर भवन कोषागार में उपस्थित होकर अपना सत्यापन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सत्यापन के बाद ही ऐसे पंेशनरों का 01 जनवरी, 2013 से नियमित पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जा सकेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नई निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत टी0एस0पी0 में कृषकों के लिये प्राविधानित 20 लाख रूपये की धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में 10 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यह धनराशि अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये टी0एस0पी0 मानक के अनुसार व्यय की जायेगी। यह धनराशि निःशुल्क बोरिंग योजना में टी0एस0पी0 में कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु अनुमन्य हैं तथा इसका इसका उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। यह धनराशि डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामीण समग्र विकास योजना तथा डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामीण समग्र विकास योजना (नक्सल प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत चयनित ग्राम सभाओं/ग्रामों की कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रादेशिक चकबन्दी अधिकारी संघ दिनांक 17.10.2012 दिन बुधवार स्थान राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में मा0 राजस्व मंत्री, श्री अम्बिका चैधरी का अभिनन्दन करने जा रहा है। मा0 राजस्व मंत्री अपराह्न 2ः00 बजे इस कार्यक्रम का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करेंगे। मा0 अतिथियों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।
संघ द्वारा अभिनन्दन समारोह के साथ-साथ ’’उ0प्र0 में चकबन्दी कल आज और कल’’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कार्यशाला में विषय प्रवर्तन पूर्व मुख्य सचिव उ0प्र0 श्री शम्भू नाथ जी द्वारा किया जायेगा। इसमें अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं किसान प्रतिनिधि अपने विचार रखेगें। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से चकबन्दी अधिकारी संघ के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में भाग लेने के लिये लखनऊ आ चुके हैं।

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लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती कुसुम राय को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया है। यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की निदेशक अनीता जैन ने एक पत्र भेज कर दी है।
श्रीमती कुसुम राय के मनोनयन पर प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा ने पूर्व विधायक सुरेश तिवारी, सुरेश श्रीवास्तव, विद्यासागर गुप्ता, महानगर संयोजक मनोहर सिंह, महामंत्री मान सिंह, सभासद जितेन्द्र उपाध्याय मिन्टू, राजेश मालवीय, साकेत शर्मा, भृगुनाथ शुक्ला, अखिलेश गिरी, भाजपा नेता गिरिश गुप्ता, एस.पी. तिवारी बाबा, अमरेन्द्र राय, माधुरी शुक्ला ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कन्नौज में साध्वी उमा भारती ने पत्रकार वार्ता में कहा कि एक गंगा को-ओपरेटिव का गठन होना चाहिए जिसमें नदी से जुड़े सेवानिवृत्त हो चुके लोगों को जोड़कर उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और लोगों को उसमें निवेश करना चाहिए।
गंगा यात्रा के 26वें दिन कन्नौज में उमा ने कहा कि जनता को यह चिंतन करना चाहिए कि माँ-गंगा उनसे क्यों नाराज हो गई है और उसे वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। वह गंगा जो कभी कन्नौज के राजघाट से बहती थी अब 7 किमी दूर हो गई है। कन्नौज की तरह ही गंगा की समस्या हर शहर में अलग-अलग हैं। फरक्का में मछुआरों पर असर पड़ा है तो झारखण्ड में हजारों एकड़ जमीन कटाव में चली गई है जिसका एक बड़ा कारण फरक्का डेम ही है। उमा श्री ने कहा कि इन समस्याओं पर राज्य और केन्द्र सरकार को सामंजस्य बना कर काम करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया की फरक्का सहित नरौरा और टिहरी डेम से एक धारा को अविरल छोड़ा ही जाना चाहिए इसके लिए वे हर संभव प्रयास करेंगी।
उन्होंने कहा कि गंगा की समस्या को लोगो ने और आधुनिक विकास ने पैदा किया है। जहां आम जनता ने विधि निषेध कर गंगा में गंदगी डाली है वहीं विकास के नाम पर बड़े बांधो ने गंगा की अविरलता को रोक दिया है। समाज, संत और सरकार मिलकर इसे दूर कर सकते है। उमा श्री ने कहा कि चमड़ा उद्योग का भी विवेकपूर्ण समाधान निकालना होगा नहीं तो इस बार महाकुंभ में स्नान चमड़े के पानी में होगा। गंगा बेसिन आथरिटी की यह जिम्मेदारी है कि वह गंगा केन्द्रीत होकर काम करें।

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भारतीय जनता पार्टी ने उ0प्र0 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कल दिए गये बयान पर कटाक्ष करते हुए कहां कि आप कह रहे है अधिकारी ठीक काम नही कर है आपके पिता जी कुछ दिन पहले कहते है कि मंत्रियों को अपना आचरण सुधारना पड़ेगा। आप लोग स्वयं ही एक मत नही है। लगता है जैसे सच पर पर्दा डाला जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अमन-चैन व सौहार्द को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया है। बेशक हम भी प्रदेश का विकास लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, भय मुक्त समाज हो चाहते है और आपकी सरकार की यह संविधान सम्मत जिम्मेदारी भी है परन्तु सरकार का अपने नेताओं, मंत्रियों पर ही नियंत्रण नहीं है तो ऐसे में मात्र अधिकारी को ही दोषी कैसे ठहराया जा सकता है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 बाजपेई ने कहा कि भाजपा ने आपकी सरकार को 6 माह का समय दिया था कि आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे लेकिन 6 माह में ही 7 जनपदों में कफ्र्यू लगा क्यों ? अलविदा की नमाज के बाद प्रदेश की राजधानी सहित महानगरों में एक वर्ग विशेष के लोगों ने अमन चैन को ही अलविदा कह दिया था क्यों ? पूरा प्रदेश मानों उस समय अराजकता की चपेट में आ गया था। लखनऊ में लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ पत्रकारिता पर सुनियोजित हमला बोला गया। पत्रकारों को पीटा गया उनके कैमरे तोड़ दिए गए यह सब कुछ आला अधिकारियों की देख रेख में सम्पन्न हुआ क्यों ? अधिकारी सरकार से घण्टों तक कार्यवाही करने की मांग करते रहे लेकिन उनको आपने अनुमति नहीं दी क्यों। जनता और पत्रकार सरेआम पिटते रहें। हुआ कुछ नहीं क्यों ? प्रतापगढ़ की दलित लड़की के साथ गैंग रेप उसके बाद उसकी हत्या, लखनऊ जनपद के मलिहाबाद के माल पुलिस स्टेशन में एक दरोगा द्वारा महिला को थाने बुलाकर बलात्कार की कोशिश , जौनपुर में महिनों एक महिला के साथ गैंगरेप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय के लिए हस्तकक्षेप करना क्या विधायीका और कार्यपालिका के मुहँ पर तमाचा नही है क्यों ? बिजनौर में सपा अध्यक्ष द्वारा पुलिस कर्मियो की थाने में पिटाई, पूर्व मंत्री द्वारा गोण्डा में रात बारह बजे सीएमओं के साथ बदसलूकी कर उनको जीप में लादना, कल नोएड़ा में पंजाब पुलिस द्वारा सपा नोएडा अध्यक्ष के घर अवैध हथियारों की तस्करी करने के आरोप में छापा आदि, लूट, बलात्कार, कत्ल, अशांति का निरन्तर बढ़ना इत्यादी हमें यह कहने पर मजबूर करते है कि आपकी कथनी वैसी ही लगती है जैसी कोई कारीगर अपना दोष छिपाने के लिए औजारों को दोष देता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्याओं को लेकर उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी मुख्यालय में आज प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद ने आल इण्डिया मदरसा मार्डनाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन (मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों) के पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित किया। बैठक में विधान परिषद दल के नेता श्री नसीब पठान, उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट यूनिट के चेयरमैन श्री तारिक सिद्दीकी मौजूद रहे।
बैठक में आल इण्डिया मदरसा मार्डनाइजेशन टीचर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय श्री मुस्लिम रजा, प्रदेश अध्यक्ष श्री अकबर अहमद, श्री जुबैर अहमद, श्री जुल्फिकार, श्री मेंहदी, श्री अख्तर कमाल आदि ने अपनी मुख्य समस्याओं को प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 खत्री के समक्ष रखा। जिसमें तीन प्रमुख मांगे शामिल रहीं। 1. इन शिक्षकों को नियमित किया जाय। 2. उनका मानदेय कम से कम दुगुना किया जाय। 3. बकाया मानदेय का तुरन्त भुगतान कराया जाय।
इस मौके पर प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने कहा कि इन शिक्षकों की सभी मांगे जायज हैं। उन्होने कहा कि बहुत जल्द ही मदरसा आधिुनिकीकरण शिक्षकों की मांगों को लेकर वह कंाग्रेस नेतृत्व से मिलेंगे और यह प्रयास करेंगे कि केन्द्र सरकार स्पेशल बजट लाकर इनकी समस्याओं का समाधान करे तथा प्रदेश सरकार पर यह दबाव डालेंगे कि उपरोक्त के सम्बन्ध में जो भी धन केन्द्र द्वारा अवमुक्त किया गया है उसे जल्द से जल्द इन शिक्षकों को पहुंचायें।
कंाग्रेस विधान परिषद दल के नेता श्री नसीब पठान ने कहा कि इन मदरसा शिक्षकों की मांगों को वह विधान परिषद में भी उठाकर उसे पूरा कराने का प्रयास करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि बैठक में मौजूद उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट यूनिट के चेयरमैन श्री तारिक सिद्दीकी ने मदरसा शिक्षकों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष में 50 करोड़ से अधिक के भुगतान न करने के प्रावधान के चलते इन शिक्षकों का बकाया काफी अधिक होने पर चिंता जतायी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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