ऽ    मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ायंे अधिकारी।
ऽ    गाॅव स्तर पर कैम्प लगाकर महिलाओं के जाॅब कार्ड बनायंे।
ऽ    एम0आई0एस0 फीडिंग समय से सुनिश्चित हो।
-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री राजीव कुमार ने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि मनरेगा के तहत महिलाओं की सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय। जिन महिलाओं के पास जाॅब कार्ड नहीं हैं अधिकारी ग्राम्य स्तर पर कैम्प लगाकर उनके जाॅब कार्ड बनायंे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मेट के अलावा उनकी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक कार्य दंे। उन्होने कहा कि अधिकारी इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाओं के आवास के पास उन्हें कार्य उपलब्ध कराया जाय ताकि उनकी सहभागिता बढ़े। महिलायों को काम पर आने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने महिलाओं की एस0जी0एस0वाई में भी सहभागिता बढ़ाने के निर्देंष दिये।
यह निर्देंष प्रमुख सचिव ने आज यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभागार में विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारियों को दिये। उन्हांेने कहा कि एम0आई0एस0 (मैनेजिंग इन्फारमेशन सिस्टम) फीडिंग समय से सुनिश्चित करायें। एम0आईएस0 के अलावा कोई भी रिर्पोट स्वीकार नहीं की जायंेंगी। उन्होंने अधिकारियों को अगाह करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के 06 माह पूर्ण हो चुके है, अब शीघ्र अति शीघ्र मनेरगा के कार्य जमीन पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं अतः कार्य में तेजी लाय। अधिकारी फील्ड में जाकर कार्य की गुणवत्ता को देखें और इस ओर विशेष ध्यान दे। जहाॅ पर मौके पर कार्य नहीं हो रहा है उसमें भी तेजी लायें।

श्री राजीव कुमार ने कहा कि इन्द्रिरा आवास योजना के तहत स्थाई पात्रता सूची में बी0पी0एल0 धारकों के नाम शामिल होने चाहिए। उन्होंने  कहा कि सोशल आडिट की कार्यवाही पूर्व करने से पहले गाॅव/ब्लाॅक स्तरीय टीम का गठन कर लंे और 15 दिसम्बर से सोशल आडिट का कलेन्डर तैयार किया जाना है। इस कारण सोशन आडिल के अन्त में होने वाली ग्राम्य पंचायत की खुली बैठक में सम्बन्धित ब्लाक समन्वयक तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित समुचित स्तर के अधिकारी परिवेक्षक के रूप में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि इस निमित्त् एक शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इन्द्रिरा आवास के लाभार्थियों के खाते में पैसा समय से डालने के निर्देंष दिये। इन्द्रिरा आवासों की प्रगति से संबंधित आंकड़े तथा पूर्व से पूर्ण आवासों एंव उनके फोटों भारत सरकार की वेबसाइट ‘‘आवास साफ्ट’’ पर शत-प्रतिषत अपलोड कराने के निर्देंष दिये।
इस अवसर पर आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री अनिल गर्ग ने मण्डल व जनपदवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे श्रमिकों के भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अवश्य बनायें। निर्गत मस्टर रोल का एम0आई0एस0 डाटा समय से सुनिश्चित करायें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
बैठक में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, विधायक निधि की प्रगति, ग्रामीण पेयजल योजना कि वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में श्री अजय कुमार उपाध्याय प्रषासनिक अधिकारी, ग्राम्य विकास के अलावा मण्डलीय संयुक्त विकास आयुक्त के अलावा विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• प्रथम चरण में लखनऊ, मुरादाबाद तथा गाजीपुर जनपदों के  50 प्रतिशत पुलिस कार्यालयों को आगामी मार्च, 2013 तक नेटवर्किंग से जोड़ने के निर्देश: जावेद उस्मानी
• मुख्य सचिव द्वारा यू0पी0 क्राइम एण्ड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी ने बताया कि आगामी मार्च, 2014 तक प्रदेश के समस्त पुलिस स्टेशनो को कम्प्यूटर नेटवर्किंग से जोड़कर आम जनता की समस्याओं का समाधान हेतु आनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें 1504 पुलिस स्टेशन 105 रिपोर्टिंग पुलिस चैकियाॅ तथा वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों तथा समस्त पुलिस कार्यालयों को जोड़ा जायेगा। प्रथम चरण में लखनऊ, मुरादाबाद तथा गाजीपुर जनपदों के 50 प्रतिशत पुलिस कार्यालयों को आगामी मार्च, 2013 तक नेटवर्किंग से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। 330 थानों को नेटवर्किंग से जोड़ा जा चुका है। पुलिस स्टेशनों तथा कार्यालयों के विगत दस वर्षों का डाटा डिजिटाइज किया जायेगा। कम्प्यूटर नेेटवर्किंग को क्रियान्वयन कराने हेतु पुलिस विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण भी  दिलाया जा रहा है ताकि साफ्टवेयर का प्रयोग सभी कर्मी आसानी से कर सके।
मुख्य सचिव, श्री जावेद उस्मानी आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में क्राइम एण्ड क्रिमनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की त्रैमासिक समीक्षा कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि साफ्टवेयर के प्रयोग से पुलिस का कार्य त्रुटि रहित शीघ्र एवं कुशल सम्पन्न हो सकेगा। इस परियोजना मंे समस्त पुलिस के कार्यालयों को कम्प्यूटर एवं अन्य संबंधित हार्डवेयर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साफ्टवेयर के माध्यम से आमजन को अपने शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण, पासपोर्ट, चरित्र सत्यापन आदि आवश्यकताआंे के समाधान हेतु आॅनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं श्री अरूण कुमार ने बताया कि प्रदेश में इस कार्य का क्रियान्वयन मैसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नोलाॅजिस द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के लागू हो जाने से प्रदेश में किसी भी थाने में दर्ज एफ0आई0आर0 आदि पर की गई कार्यवाही की समीक्षा या प्रगति की जानकारी उच्चाधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों से सीधे की जा सकेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव आई0टी0 श्री जीवेश नन्दन, पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0 शर्मा, एन0आई0आई0टी0 टेक्नोलाॅजिस लिमिटेड के प्रोग्राम डायरेक्टर श्री जफर रिजवी, महाप्रबन्धक, बी0एस0एन0एल0 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नए दौर की अग्रणी जीवन बीमाकर्ता, एसबीआई लाइफ जल्द ही सेविग्ंस, सुरक्षा और पेंशन के क्षेत्रों में ढेर सारी योजनाओं का आरंभ करेगी। इन उत्पादों को मान्यता के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथाॅरिटी (आईआरडीए) के पास फाइल किया गया है।
डाॅ. अतनु सेन, एमडी और सीईओ, एसबीआई लाइफ ने कहा, ’’हम आईआरडीए की स्वीकृति के पश्चात जल्द ही चार नए उत्पादों का आरंभ करेंगे। इस प्लान्स में शामिल है, फैमिली इनकम प्रोटेक्शन प्लान, मंथली इनकम सेविंग्स प्लान, ट्रेडिशनल पेंशन प्लान और मार्केट लिंक्ड प्लान (यूलिया) जो युवा वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये उत्पाद हमारे प्लान्स के मौजूदा समूह को सक्षम करेंगे, जिसकी बदौलत ग्राहकों को अपनी पसंद चुनने के लिए व्यापक विकल्प मिलेंगे।’’
ये उत्पाद एसबीआई लाइफ के मल्टी डिस्ट्रिब्यूशन चैनल्स के जरिए उपलब्ध होगें जिसमें बैंकाश्योरेंस - स्टेट बैंक की शाखाओं द्वारा रिटेल एजेंसी और इंस्टीट्यूशनल अलायंसेस (संस्थागत गठजोड) शामिल है।
टपनी उपस्थिति का विस्तार जारी रखते हुए एसबीआई लाइफ ने वित वर्ष 2012-13 के दौरान 39 नई शाखाओं की बढोत्तरी की है और 14000 अतिरिक्त इंश्योरेंस एडवाइजर्स और 2000 सर्टिफाइड इंश्योरेंस फैसिलिटेटर्स को भर्ती किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जीवन बीमा की सूक्ष्म बीमा स्कीम जनश्री, स्वालम्बन योजना को ग्रामीण क्षेत्रों के मलिन एवं गरीब बस्ती के साथ शहरी क्षेत्रों के मलिन एवं गरीब बस्ती में हर वर्ग को सुरक्षा देने के उद्देश्य से इस स्कीम का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से विनायक ग्रामोधोग संस्थान के तत्वाधान में जनजागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म बीमा योजना को जन-जन तक पहुॅचाने के उद्देश्य से वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम के मोहम्मद अजीउद्दीन ने सचल मोबाइल सेवा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मण्डल प्रबंधक पेन्शन एवं समूह बीमा पंकज सक्सेना एवं विपणन प्रबंधक राजवीर सिंह ने पत्रकारों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी ताकि मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन योजना एवं सूक्ष्म बीमा योजना जन-जन तक पहुॅच सके। युग जागरण के संपादक अनिल त्रिपाठी समाज सेवी डा0 जे.बी. घोष ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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करोड़ों भारतीयों के उत्साह का प्रतीक बन रही ‘सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन’ टीम का ‘रेज़ द फ्लैग’ अभियान आज लखनऊ में श्रीमती स्वप्ना राॅय- वाइस चेयरमैन, सहारा इंडिया परिवार की उपस्थिति में शुý हुआ। सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन टीम के लिए समर्थन जुटाने हेतु रेज़ द फ्लैग अभियान की शुýआत लखनऊ में हुयी, जो 28 अक्टूबर 2012 को शुý होने जा रहे अपने दूसरे घरेलू ग्रैंड प्रिक्स की तैयारी कर रही है।
इस अवसर पर श्रीमती स्वप्ना राॅय- वाइस चेयरमैन, सहारा इंडिया परिवार ने कहा, ‘‘राष्ट्र के लिए सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन टीम को देखना अत्यंत गौरव का विषय है। यह एकमात्र भारतीय फाॅर्मूला वन टीम है जो 28 अक्टूबर 2012 को होने वाले भारतीय गै्रंड प्रिक्स में शामिल होगी। मैं टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मोटर स्पोर्ट्स के उच्चतम स्तर पर बतौर भारत की प्रतिनिधि बनी सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन टीम ने भारत को गौरवान्वित होने का एक और मौका दिया है।’’
रेज़ द फ्लैग अभियान एक हस्ताक्षर अभियान है जो 8 शहरों- बैंगलोर, पुणे, पटना, लखनऊ, इंदौर, मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता भारत की एकमात्र फाॅर्मूला वन टीम को समर्थन व प्रचार करने के लिए हो रहा है। जल्द ही शुरू हो रहे द्वितीय भारतीय गै्रंड प्रिक्स में सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन टीम रेज़ द फ्लैग-अभियान के माध्यम से अपने प्रशंसकों को फाॅर्मूला वन के अनुभव और उत्साह से जोड़ने के लिए एक बेहतर अवसर साबित हुआ।
अपने रेज़ द फ्लैग-अभियान के द्वारा सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन प्रशंसकों को फाॅर्मूला वन टीम के फास्ट लेन में जीवन के रोमांच का अनुभव दिलाने में सक्षम रही। इसमें उन्हें सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन टीम के पिट स्टाॅप क्रूू की भूमिका निभाने व सहारा फोर्स इंडिया की ‘पिट-स्टाॅप’ शो कार के टायर बदलने का अवसर मिला। यह खासतौर से बनायी गयी शो कार प्रशंसकों को फाॅर्मूला वन कार में वास्तविक पिट स्टाॅप का अनुभव भी मिला।
रेज़ द फ्लैग-अभियान प्रशंसकों को खासतौर से बनाए गए सिम्यूलेटर ने सहारा फोर्स इंडिया फाॅर्मूला वन टीम के लिए ड्राइव करने का मौका दिया तथा साथ ही यह भी अवसर प्रदान किया कि वे यह देख सकें कि फाॅर्मूला वन कार को चलाने में कैसा लगता है, इसके साथ ही उन्हें आश्चर्यजनक फोर्स इंडिया मर्चेंडाइस को जीतने का अवसर भी दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भाजपा ने मुख्यमंत्री द्वारा बहनों को भाई दूज पर सुरक्षा कवच को महज बातों की खेती की करना बताया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने आज प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता में कहा कि सरकार के मुखिया महज जबानी जमा खर्च से वहनों को सुरक्षा व प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते है। भाजपा प्रवक्ता ने सपा सरकार के कार्यकाल में दबंगई, अपहरण, लूट, फिरौती, हत्या, बलात्कार आदि की घटनाओं ने बेतहासा वृद्धि हुई है। छात्राओं तथा महिलाओं के साथ आए दिन हो रही छेड़छाड़ व जोर जबरदस्ती की घटनाएं की घटनाओं से प्रदेश त्रस्त है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नही है। संत कबीर नगर की घटना तथा मेरठ  में डाक्टर से मांगी गई दबंगई ज्वलंत घटनाएं है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कानून का इकबाल आम व खास व आम के प्रति समदृष्टि के व्यवहार व नीतियों के क्रियान्वयन से होगा। श्री तिवारी ने कहा कि थाने तक में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाएं प्रकाश में आई है। ऐसी हालत में छात्राओं व महिलाओं की सुरक्षा टोल फ्री नं0 उपलब्ध करान के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ लागू करने तथा पुलिस प्रशासन को अनुशासित, जवाबदेह व नैतिक बनाने से ही सम्भव है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की खस्ताहाल होती कानून व्यवस्था के लिए सपा सरकार को जिम्मेदार बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने मंत्रियों व विधायको द्वारा किए जा रहे अपराधिक कृत्यों के प्रति लीपापोती की नीति के कारण दबंगो के मनसूबों मे लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने पूर्व राज्यमंत्री पंडित सिंह उर्फ विनोद सिंह को बर्खास्त न कर तीन दिन बाद त्याग पत्र लेना तथा गोण्डा के डी0एम0, एस0पी0 व सी0एम0ओ0 सभी का हस्तान्तरण कर देना, औरैया के सपा विधायक पर बलात्कार के आरोप पर कोई कार्यवाही न करना इसी तरह फरीदपुर से सपा विधायक द्वारा एक महिला की जमीन पर कब्जे के विरूद्ध सख्त कार्यवाही न किया जाना। फिरोजाबाद मे सपा के लोगों द्वारा एक व्यवसायी की मिल पर कब्जा करना, कानपुर में युवजन सभा के पदाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष डिग्री कालेज के प्राध्यपकों की पिटाई ऐसी घटनाएं है। जिन पर शासन की कार्यवाही व शासन के रूख ने प्रमाणित कर दिया है कि शासन कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त करने के प्रति प्रतिबद्ध नही है। उन्होने कहा कि हालात यह है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग गाडि़यों पर सपा का झण्डा लगा कर बेखौफ हो अपराध कर रहे है। दूसरी तरफ यदि अपराधी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है तो कानून अपराधी के समक्ष बौना हो जाता है।
श्री तिवारी ने कहा कि बिना प्रभावी लोगों द्वारा किए जा रहे अपराध के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किए बिना कानून व्यवस्था दुरूस्त करना व अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सम्भव नही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार यह संदेश देने में सफल नही होगी कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यो न हो कानून तोड़ने पर सभी कानून के शिकंजे में आयेंगे व जेल की हवा खायेंगे तब तक अपराधी तत्वों में कानून का व शासन का भय नही व्याप्त होगा। प्रदेश के मुखिया को सरकार की कार्य करने की शैली की आत्म समीक्षा कर कड़े कदम उठाने चाहिए। अन्यथा अपराधों पर नियंत्रण कोरे भाषण तथा टोल फ्री नम्बरों पर शिकायत करने की व्यवस्था से ठीक नही होने वाली। प्रदेश की जनता भयाक्रांत है तथा सपा शासन से घोर निराशा व्याप्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अनुपशहर - आजादी के पहले गंगा के आध्यात्मिक और आलौकिक रूप को ध्यान में ऱखकर इससे संबंधित योजनाएं बनती थी लेकिन आजादी के बाद इस  बात को ताक पर ऱख दिया गया जिसके कारण गंगा , गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा कई स्थान पर जलाशयों में तब्दील हो गई है। यह बात गंगा समग्र यात्रा पर निकली उमा भारती ने आज यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहीं।
उमा भारती ने कहा गंगा गांवों में बसे 85 फीसदी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि एफडीआई केवल 15 लोगों की लोगों की चिंता करती है जिसको इंडिया कहा  जाता है ।उन्होने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा  को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए करीब 50 हजार करोड़ रुपए की जरुरत पड़ेगी इसे सरकार आसानी से मुहैया करा सकती है। सरकार के पास धन की कमी नहीं है टूजी स्पेक्ट्रम में उसके एक मंत्री तो लाखों करोड़ खा गए। इसलिए केन्द्र सरकार को गंगा के प्रति गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसकी अविरल और निर्मल धारा के लिए एक ठोस रूपरेखा बनानी पडेगी।
आजादी के बाद बने फरक्का , नरौरा और टिहरी बांधों ने उच्च तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गंगा की एक धारा को अविरल छोड़ा जा सकता है। उन्होने यह भी कहा कि जब यह बांध बनाए गए थे तब यह तय किया गया था कि इन तीनों स्थानों पर गंगा की एक धारा अविरल छोड़ी जाएगी लेकिन विकास की अंधी दौड़ में  उसको नजरअंदाज कर दिया गया।इसके कारण कई स्थानों पर गंगा जलाशयों में तब्दील हो गयी है। जल प्रवाह और रेत का अनुपात बिगड़ गया। परंपरागत रूप से पहले केवट,मल्लाह और निषाद गंगा से रेत निकालने का काम करते थे क्योकिं उनकों पता था। कि किस स्थान  पर कितनी रेत निकालनी है। लेकिन बाद में यह काम बालू माफियायों के हाथ में चला गया जो रेत नहीं गंगा का खून निकालते है। उमा ने कहा कि रेत निकालने का काम केवल निषाद , मल्लाह और केवटों को ही मिलना चाहिए क्योकिं नदी पर उनका पहला अधिकार है । जिस तरह मंदिर में पुजारी का होता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि  बसपा सरकार में सबसे चर्चित घोटाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं में हुआ था। बजट के बंदरबांट में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सीएमओ और बाबू तक शामिल थे। कार्यदायी संस्थाओं के नाम तय करने में भी जबर्दस्त कमीशन वसूली की गई। कई हत्याएं हो गई। अब इस सबकी जांचे चल रही है और कई मंत्री तथा बड़े अधिकारी भी इसके फंदे में आ चुके हैं। जांच की परिधि में बसपा सरकार के कई बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी भी आ चुके है। अपनी जान बचाने के लिए वे भागे-भागे घूम रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि वे कानून की गिरफ्त में आने से बच नहीं पाएगे क्योंकि समाजवादी पार्टी निष्पक्ष जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करनेवाली है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी नियुक्तियों एवं परियोजना कार्यो में पारदर्शिता बरतने के आदेश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और अपात्र को गलत प्रोत्साहन न मिले।  श्री अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता सुशासन और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखना है। शपथ ग्रहण के दिन से ही वे इसके लिए चिंतित तथा प्रयासशील हैं। अफसरों को अपनी जिम्मेदारियां समझने और जनता की समस्याओं के समाधान में शीघ्रता के लिए वे बराबर उन्हें निर्देशित करते रहते है। सुबह 2 घंटे अपने कार्यालय में जनता की सुनवाई करने के लिए डीएम और एसपी को कहा गया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अधिकारियों को सदैव सजग और सतर्क रहते हुए अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। प्रदेश में अमन चैन तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना सरकार की प्रथम वरीयता है।
प्रदेश में जहाॅ भी अफसरों की लापरवाही दिखाई दी अथवा कहीं अप्रिय घटना होने पर तत्काल बड़े अधिकारी नहीं पहुॅचे तो मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्णय लेते हुए उन अफसरों को दंडित किया। उन्होने कानून व्यवस्था के मामलों में प्रशासन के सही निर्णयों का हमेशा बचाव किया है जबकि हालात बिगड़ने पर दोषियों को माफ नहीं किया गया है।
पिछली सरकार में पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रशासनतंत्र को बसपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। फर्जी मुकदमे लगाकर निर्दोष लेागों को जेल भिजवाया जाता था। नौकरियों में भर्ती में भयंकर भ्रष्टाचार होता था। निर्माण कार्यो में मोटे कमीशन का खेल चलने के कारण घटिया निर्माण को ही संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस सब पर रोक लगाई और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने का स्पष्ट संकेत दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार लोकसेवकों के बीच से भ्रष्टाचार के संपूर्ण विनाश के लिए कटिबंद्ध है, अन्यथा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे सरकारीतंत्र की वजह से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। जनता का खजाना केवल जनता के लिए है न कि पत्थरों के लिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली की तर्ज पर निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश में घरेलू-विदेशी पर्यटकों के लिये जी0पी0आर0एस0 युक्त ’’रेडियो टैक्सी’’ संचालन की योजना बना रही है। इसे लखनऊ, आगरा, कानपुर व वाराणसी में संचालित किया जायेगा।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने यह जानकारी देते हुये आज यहाॅ बताया कि परिवहन आयुक्त को इस सेवा के सफल संचालन हेतु नियम व विनियम (रूल्स एण्ड रेगूलेशन) बनाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि नियम बन जाने से प्राइवेट आपरेटर्स रेडियो टैक्सी संचालन हेतु आगे आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि जी0पी0आर0एस0 युक्त रेडियो टैक्सी का संचालन शुरू होने से प्रदेश में आने वाले घरेलू-विदेशी पर्यटकों को आरामदायक एवं सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से महिलाओं के लिये यह सेवा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।
उन्होंने बताया कि इस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे रेडियो टैक्सी प्राइवेट आपरेटर को फोन करके इस सेवा का लाभ उठा सकता है। प्राइवेट आपरेटर के पास प्रत्येक टैक्सी चालक का विस्तृत बायो-डाटा उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि जी0पी0आर0एस0 युक्त सेवा होने के कारण हर समय रेडियो टैक्सी की वास्तविक स्थिति (लोकेशन) का भी पता चलता रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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