समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि बसपा सरकार में सबसे चर्चित घोटाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की योजनाओं में हुआ था। बजट के बंदरबांट में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सीएमओ और बाबू तक शामिल थे। कार्यदायी संस्थाओं के नाम तय करने में भी जबर्दस्त कमीशन वसूली की गई। कई हत्याएं हो गई। अब इस सबकी जांचे चल रही है और कई मंत्री तथा बड़े अधिकारी भी इसके फंदे में आ चुके हैं। जांच की परिधि में बसपा सरकार के कई बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी भी आ चुके है। अपनी जान बचाने के लिए वे भागे-भागे घूम रहे हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि वे कानून की गिरफ्त में आने से बच नहीं पाएगे क्योंकि समाजवादी पार्टी निष्पक्ष जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करनेवाली है।
समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी नियुक्तियों एवं परियोजना कार्यो में पारदर्शिता बरतने के आदेश हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और अपात्र को गलत प्रोत्साहन न मिले। श्री अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता सुशासन और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखना है। शपथ ग्रहण के दिन से ही वे इसके लिए चिंतित तथा प्रयासशील हैं। अफसरों को अपनी जिम्मेदारियां समझने और जनता की समस्याओं के समाधान में शीघ्रता के लिए वे बराबर उन्हें निर्देशित करते रहते है। सुबह 2 घंटे अपने कार्यालय में जनता की सुनवाई करने के लिए डीएम और एसपी को कहा गया है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अधिकारियों को सदैव सजग और सतर्क रहते हुए अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। प्रदेश में अमन चैन तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करना सरकार की प्रथम वरीयता है।
प्रदेश में जहाॅ भी अफसरों की लापरवाही दिखाई दी अथवा कहीं अप्रिय घटना होने पर तत्काल बड़े अधिकारी नहीं पहुॅचे तो मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्णय लेते हुए उन अफसरों को दंडित किया। उन्होने कानून व्यवस्था के मामलों में प्रशासन के सही निर्णयों का हमेशा बचाव किया है जबकि हालात बिगड़ने पर दोषियों को माफ नहीं किया गया है।
पिछली सरकार में पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रशासनतंत्र को बसपा नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। फर्जी मुकदमे लगाकर निर्दोष लेागों को जेल भिजवाया जाता था। नौकरियों में भर्ती में भयंकर भ्रष्टाचार होता था। निर्माण कार्यो में मोटे कमीशन का खेल चलने के कारण घटिया निर्माण को ही संरक्षण मिलता था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस सब पर रोक लगाई और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करने का स्पष्ट संकेत दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार लोकसेवकों के बीच से भ्रष्टाचार के संपूर्ण विनाश के लिए कटिबंद्ध है, अन्यथा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे सरकारीतंत्र की वजह से प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। जनता का खजाना केवल जनता के लिए है न कि पत्थरों के लिए।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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