ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2012-13 में पढ़ाई की शुरूआत नवम्बर से की जायेगी। यह निर्णय आज यहां डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मीटिंग हाल में आयोजित ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी-फारसी विश्विविद्यालय की कार्य परिषद की दूसरी बैठक में लिया गया।
विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 अनीस अंसारी आई0ए0एस0 (से0नि0) ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए प्रोफेसर के दस एसोशिएट प्रोफेसर के 20 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 44 कुल मिलाकर 74 पद स्वीकृत किये हैं। इनमें से 50 प्रतिशत पदों अर्थात प्रोफेसर के 5, एसोशिएट प्रोफेसर के 10 और एसिस्टेंट प्रोफेसर के 22 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगामी नवम्बर तक पूर्ण हो जायेगी। इसके बाद पढ़ाई शुरू की जायेगी। उन्होंने बताया कि कार्य परिषद ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने का जो निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, उसी के अनुसार इस विश्वविद्यालय में भी यथा सम्भव पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा, परन्तु जहां इस विश्वविद्यालय की विशेष आवश्यकताआंे के दृष्टिगत पाठ्यक्रम में संशोधन की आवश्यकता होगी, उसे एकेडमिक काउन्सिल संशोधित कर सकेगी अथवा नया पाठ्यक्रम लागू कर सकेगी।
डा0 अंसारी ने बताया कि कार्य परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि एम0बी0ए0 में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय स्वयं पारीक्षा करायेगी। उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं और उनकी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाये। पाठ्यक्रम का चयन करते समय ऐसे पाठ्यक्रमों को वरीयता दी गयी है, जिनसे छात्र-छात्राओं को आसानी से रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुय यह निर्णय लिया गया कि छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और अध्यापकों का चयन करते समय ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाये जो उर्दू, अरबी या फारसी और कम्प्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान रखते हों। उन्होंने बताया कि सभी पाठ्यक्रमों में उर्दू, अरबी या फारसी को विद्यार्थियों की इच्छानुसार अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जायेगा और इन विषयों के प्राप्तांकों को अंक-तालिका में जोड़ा जायेगा। यही कार्य पद्धति एम0बी0ए0 के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों और अध्यापकों व कर्मचारियों के चयन के समय लागू की जायेगी। उन्होंने बताया कि सामान्य रूप से गैर भाषायी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होगी परन्तु विद्यार्थियों की इच्छा पर उर्दू में भी पढ़ाये जाने का प्रबन्ध किया जायेगा।
कार्य परिषद में यह निर्णय भी लिया गया कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत उर्दू रिसर्च इन्स्टीट्यूट और अरबी-फारसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट स्थापित किये जायेंगे। कार्य परिषद ने डा0 अनीस अंसारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का निर्णय लिया जो उर्दू, अरबी और फारसी के मदरसों की उपाधियों को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रस्ताव देगी। कामिल व फाजि़ल की उपाधियों के अतिरिक्त दूसरी उपाधियों और मदरसों की सम्बद्धता व उन्हें मान्यता दिये जाने पर भी विचार किया जायेगा। छात्राओं को प्राइवेट परीक्षा दिलाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विशेष व्याख्यानों को प्रकाशित कराने की भी व्यवस्था की जायेगी।
डा0 अंसारी ने बताया कि कार्य परिषद ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यापकों के 74 पदों के अतिरिक्त 25 करोड़ रुपये वार्षिक बजट के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध सूफी संत और लेखक ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के नाम पर रखने के राज्य सरकार के निर्णय के लिए भी कार्य परिषद ने श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया।

डा0 अंसारी ने बताया कि विश्वविद्यालय के पास इस समय 30 एकड़ भूमि है जो अपर्याप्त है। इसलिए इस समय की कठिनाइयों और भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सीतापुर-हरदोई बाईपास रोड और परिसर के मध्य पड़ने वाली 36 एकड़ भूमि को अर्जित करने और सड़क के दूसरी ओर लगभग 120 एकड़ भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण के माध्यम से क्रय करने का निर्णय लिया गया है।
डा0 अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार से विश्वविद्यालय को अब तक 174.25 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं जिसे निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय किया जा चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव श्री अबरार अहमद ने हज प्रतीक्षा सूची में संख्या-9026 से लेकर 9147 तक के ऐसे हज यात्रियों से जिन्होंने अभी तक अपना पासपोर्ट जमा नहीं किया है उनसे अनुरोध किया कि वे अपना पासपोर्ट, एक फोटो तथा कुल धनराशि (केवल अज़ीजि़या श्रेणी के लिये) हज कमेटी आॅफ इण्डिया के खाते में स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया की किसी भी सी.बी.एस. शाखा के माध्यम से जमा कर पे-इन-स्लिप तीन दिनों के अन्दर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति में अवश्य जमा कर दें।
श्री अहमद ने प्रतीक्षा सूची में संख्या-9148 से 11360 तक के हज यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे भी अपना पासपोर्ट, एक फोटो तथा अण्डरटेकिंग भर कर तीन दिनों के अन्दर राज्य हज समिति के कार्यालय में जमा कर दें। उन्होंने कहा है कि निरस्तीकरण  से उपलब्ध होने वाली सीटों पर क्रमवार उनका चयन होने पर उन्हें भी बैंक में पूरी धनराशि जमा कर उसकी रसीद तीन दिनों के अन्दर राज्य हज समिति के दफ्तर में जमा करनी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अल्पसंख्यक समुदाय के क़ब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि की सुरक्षा के लिये शुरू की गयी योजना के तहत प्रदेश सरकार ने समस्त जि़लाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप ‘अ’ में अपने जि़ले के ऐसे क़ब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थल दर्ज करें जो अविवादित हैं, जबकि निर्धारित प्रारूप ‘ब’ में उन क़ब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों को दर्ज करें, जिनके सम्बन्ध में कोई विवाद है।
इस सम्बन्ध में समस्त जि़लाधिकारियों को भेजे गये एक परिपत्र में अल्पसंख्यक कल्याण सचिव श्रीमती लीना जौहरी ने कहा है कि जि़लों के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की सूचनायें अलग-अलग निर्धारित प्रारूप पर संकलित की जायेंगी। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत क़ब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदिवारी निर्माण की मासिक प्रगति आख्या शासन को निर्धारित प्रारूप पर भेजी जायेगी। यह प्रारूप शीघ्र ही जि़लाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
इस सम्बन्ध मंे विगत 10 सितम्बर को मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश में इस योजना के तहत विवादित क़ब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों के मुद्दे को हल करने के लिये तत्परता से कार्यवाही करते हुये इसे आगामी तीन महीनों में हल करने की अपेक्षा जि़लाधिकारियों से की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन श्री आलोक रंजन ने राज्य में खरीफ की फसल के दौरान उर्वरक आवंटन, बंदरगाह से राज्य तक उर्वरकों के परिवहन और राज्य के अंदर उर्वरकों के समुचित वितरण की आज समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि रेलवे को पत्र लिखकर आग्रह किया जाये कि सभी बड़े एवं मंझोले स्टेशनों जहाँ रासायनिक उर्वरकों की रेक उतारी जाती है वहाँ प्लेट फार्मों की स्थिति में शेड का निर्माण कर सुधार लाया जाये और दिन-रात उर्वरक उतरान के लिए गड्ढ़ामुक्त सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि प्लेट फार्मों की खराब दशा के कारण खाद उतरान में 24 घण्टे से भी अधिक का समय खासकर वर्षा ऋतु में लगता है, जिससे उर्वरक के भीगने से खराब होने के अवसर उपस्थित होते हैं और लोडिंग में अनेक दिक्कतें आती हैं।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने जनपदवार उर्वरक वितरण की समीक्षा करते हुए कृषि विभाग को निर्देश दिये हैं कि आलू उत्पादक किसानों को यूरिया और फास्फेटिक उर्वरकों की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग 5 लाख फास्फेटिक उर्वरकों की पहले से व्यवस्था करते हुए भण्डारण किया गया है और रबी में प्राप्त होने वाले राज्य के हिस्से के लिए आज ही भारत सरकार को पत्र भेज दिया जाये। इस मौके पर कृषि निदेशक ने बताया कि रबी के लिए 34 लाख टन यूरिया, 9.25 लाख टन डी0ए0पी0, 6 लाख टन एन0पी0के0, 2.50 लाख टन एम0ओ0पी0 और 1.75 लाख टन एस0एस0पी0 उर्वरकों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार को पत्र भेजा जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर दोहरे चरित्र व जनहित की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सपा का दोहरा चरित्र जनता के सामने है व 2014 के लोकसभा चुनावों में जनता समाजवादी पार्टी के कथनी करनी के अन्तर का स्वतः पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि सपा व बसपा गरीबों व आम आदमी की हाय न ले।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सपा समाजवाद के प्रणेता डा0 लोहिया के सिद्धातों से पूरी तरह भटक गई है। डा0 लोहिया आजीवन कांग्रेसवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे अब सपा कांग्रेस के हर जन विरोधी कृत्य के समर्थन मे खड़ी है। सपा के परिवार , सत्ता लोभ तथा स्वार्थ की राजनीति का खुलाशा अब जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से हो चुका है। एक तरफ 20 सितम्बर को एफ0डी0आई0 का विरोध करना तथा दूसरी तरफ यू0पी0ए0 का समर्थन करना अत्यन्त विरोधाभासी कृत्य है और इसका निहितार्थ जनता समझ चुकी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन सिंह का यह बयान कि पार्टी को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए सपा के राष्ट्रीय महामंत्री रामनरेश कुशवाहा द्वारा समर्थन वापस लेने की बात कहना तथा सपा मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, व श्री रामगोपाल यादव द्वारा यूपीए सरकार को समर्थन देने की बात कहना अन्र्तविरोधी व जनता को भ्रमित करने वाले है।
भाजपा प्रवक्ता श्री तिवारी न कहा कि समाजवादी पार्टी अब अपने मूल सिद्धान्तों से भटक गई है तथा सरमायेदारो, कारपोरेटरो व विदेशी व्यापार माफियाओं की सर्मथक हो गई है। श्री तिवारी ने सपा व बसपा दोनों दलों का आवाहन किया कि किसानों व गरीब तबके के लोगों के खिलाफ कांगे्रस की नीतियों व कृत्यों का सर्मथन करने से बाज आये व जनहित की चिन्ता करें। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की ही तरह सपा और बसपा दोनों की सरकारे  भ्रष्टाचार, घोटाले मे आकंठ डूबी रही है इसलिए दोनो दलों को कांग्रेस अपनी बैशाखी बनाये रहती है। सपा मुखिया के खिलाफ अभी भी आय से अधिक सम्पत्ति के मामले मे लम्बित हैं। और तीनों ही दलों के केन्द्र में जनहित नही बल्कि उनकी स्वतः की महत्वाकांक्षा, परिवारहित और उसके लिए छद्म की राजनीति है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता सपा व बसपा दोनों का असली चेहरा अब स्वतः देख रही है। उसे यह ज्ञात हो गया है कि मंहगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व विदेशी कम्पनियों के साथ कौन गठजोड़ कर रहा है व कौन उसके खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ रहा है ?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष में गंगा नदी बलिया जनपद में बलिया गेजस्थल पर, शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां, कुआनों नदी गोण्डा जनपद के चन्द्रदीप घाट रोहिनी नदी त्रिमोहानी घाट महाराजगंज में तथा घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज, फैजाबाद के अयोध्या एवं बलिया के तुर्तीपार गेजस्थल पर खतरे के निषान से क्रमषः 0.61 मी0, 0.73 मी0, 1.17 मी0, 0.20 मी0, 1.03 मी, 0.62 एवं 0.79 मी0 ऊपर बह रही है।
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई भवन एनेक्सी से प्राप्त सूचना के अनुसार गंगा नदी नरोरा बुलन्दषहर में खतरे के निषान से 0.34 मी0 तथा राय बरेली जनपद में सई नदी 0.45 मी0 नीचे बह रही है। शारदा नदी, शारदा नगर लखीमपुर खीरी में 0.09 मी0 नीचे, राप्ती नदी बर्डघाट गोरखपुर में 0.25 मी0 नीचे तथा कुआनो नदी मुखलिसपुर संतकबीर नगर में खतरे के निषान से 0.46 मी0 नीचे है।
प्राप्त सूचना के अनुसार बलिया में 31 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लखीमपुर खीरी में 117 गांव बाढ़ प्रभावित हैं जिनमें से 23 गांव जलमग्न हैं। गोण्डा में 41 गांव, बाराबंकी के 61 गांव बाढ़ से प्रभावित हंै, बाराबंकी में धीरे-धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। सभी जगहों पर राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने वाले परिचालकों के विरूद्ध अब एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाएगी तथा नियमित परिचालक को निलम्बित कर समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न दूसरे क्षेत्र से सम्बद्व किया जाएगा। यही नहीं दोष सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से भी वर्खास्त किया जाएगा।
परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेषक श्री आलोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि भ्रष्टाचार एवं अनुषासनहीनता के विरूद्ध कड़े कदम उठाने के परिवहन मंत्री के निर्देंष के क्रम में परिवहन निगम ने यह कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि बसों की चेकिंग में यदि 15 या उससे अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये जायेंगे, तो परिचालक के विरूद्ध क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट के अन्तर्गत एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी जाएगी।
प्रबन्ध निदेषक ने बताया कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को सख्त निर्देंेष दिए गये हैं कि भ्रष्टाचार के प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित अनुषासनिक कार्रवाई को शीघ्रता से निस्तारित करें। उन्होंने बताया कि अधिकरियों को यह भी निर्देंष दिए गये है कि 5 बिना टिकट यात्री पकड़े जाने के प्रकरण में प्रथम बार निलम्बित नियमित परिचालक को क्षेत्र के अन्य डिपों से सम्बद्ध करें। यदि अनुषासनिक कार्यवाही के पष्चात उसे बहाल किया जाता है तो उसे दूसरे डिपो में तैनात किया जाय। यदि बिना टिकट के प्रकरण में नियमित परिचालक दूसरी बार निलम्बित होता है तो उसे समीपवर्ती क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र से सम्बद्ध किया जाएगा तथा अनुषासनिक कार्यवाही के बाद पुनः बहाल किया जाता है, तो उसे दूसरे क्षेत्र में तैनात किया जाए। उन्होंने बताया कि इसी तरह संविदा परिचालकों के मामले में निर्देंष दिए गये हंै कि उनकी संविदा समाप्त कर संविदा परिचालकों के पूर्ण विवरण प्रधान प्रबन्धक (प्रवर्तन) को ई मेल से भेजें ताकि उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके, जिससे निकाले गये संविदा परिचालक किसी भी स्रोत से किसी अन्य डिपो में भर्ती न हो सकें।
प्रबन्ध निदेषक ने बताया कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में क्षेत्रीय प्रबन्धकों को यह भी निर्देंष दिये गये हैं कि बिना टिकट यात्रा कराने के प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर दोषी परिचालक की सेवा समाप्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड न दिया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री रामगोबिन्द चैधरी ने अपने क्षेत्र बलिया के सुल्तानपुर गाॅव में घाघरा नदी के बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुॅचाने के लिये रातोरात स्वयं उपस्थित रहते हुये कटे हुये बंधे की मरम्मत करायी।
श्री रामगोबिन्द चैधरी ने बताया कि बलिया क्षेत्र के लोगों ने वहाॅ पर आयी बाढ़ की विभीषिका से अवगत कराते हुये अनुरोध किया था कि यदि इस बंधे की मरम्मत तत्काल न करायी गयी तो वहाॅ की स्थिति अत्यन्त भयावह हो जायेगी। इसको संज्ञान में लेते हुये उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये एवं स्वयं उपस्थित होकर बंधे की मरम्मत करवायी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुॅचाने के लिये खाद्यान्न आदि भी बटवाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी गाॅवों में खाद्यान्न आदि की समुचित  व्यवस्था होनी चाहिये।
ज्ञातव्य है कि बलिया जनपद में 31 गाॅव बाढ़ से प्रभावित हैं और वहाॅ पर 132 नावें लगायी गयी हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से कुल 35 जनपदों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 412.84 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
यह जानकारी आज यहाॅ विशेष सचिव पंचायतीराज श्री ताहिर इकबाल ने दी है। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के 35 जनपदों में चलायी जा रही है, जिसमें अब तक 22 जनपदों बहराइच, श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर, बदायूॅ, महराजगंज, चन्दौली, संत कबीर नगर, कासगंज, सीतापुर, बाराबंकी, जालौन, कौशाम्बी, गोण्डा, प्रतापगढ़, कुशीनगर, उन्नाव, मिर्जापुर, आज़मगढ़, गोरखपुर, बांदा एवं हरदोई जिलों की जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित 41284.07 लाख रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इन जनपदों में विकासात्मक कार्यों के लिये उन क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिये किया जाता है, जिन कार्यों को किसी अन्य योजना में नहीं लिया जा सका है।
श्री इकबाल ने बताया कि इस योजना हेतु धनराशि का अनुमोदन  जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा किया जाता है। शेष 13 जनपदों में जिला योजना समिति की बैठकें शीघ्र सम्भावित हैं, जिसमें जनपद बस्ती, एटा, ललितपुर एवं खीरी में बैठकें हो गयी हैं। आज अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है। शेष जनपदों में इस माह के अंत तक बैठकें आयोजित कराके प्रस्ताव माॅगें गये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होते ही शेष धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु कुल 635.38 करोड़ रूपये का प्राविधान कराया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश की अल्पसंख्यक कल्याण सचिव श्रीमती लीना जौहरी ने समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली द्वारा अल्पसंख्यकों विशेषकर बालिकाओं के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजना तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिये ग्राण्ट-इन-एड (अनुदान) योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने के लिये शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों, विशेषकर बालिकाओं तथा ग़ैर सरकारी संगठनों के साथ इन योजनाओं के आवेदन पत्र आॅन-लाइन भरवाने में पूरा-पूरा सहयोग करें।
समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजे गये एक परिपत्र में श्रीमती जौहरी ने कहा कि इस वर्ष इन दोनों योजनाओं के लिये आॅन-लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आगामी 30 सितम्बर है। अतः अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से उन्होंने अपेक्षा की है कि वे इन योजनाओं के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करें और इनके आवेदन पत्रों को आॅन-लाइन भरवाने में अपना अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।
इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी www.minorityaffairs.gov.in/maef-equity तथा www.maef.nic.in से हासिल की जा सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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