भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि एफ0डी0आई0 के विरोध में भारत बंद पूर्ण रूप से सफल हुआ है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वतः बंद रखकर बंद का सर्मथन किया और केन्द्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। विदेशी पूॅजी निवेश के मुद्दे पर कांग्रेस की नीयत संदेह के घेरे में है। अंग्रेज भारत को देश नही उपनिवेश मानते थे। कांग्रेस भी अंग्रेजो की तर्ज पर उपनिवेश वाली सोच रखती है। इसीलिए 2जी स्पेक्ट्रम, कोल ब्लाॅक आवंटन सहित कई अन्य नीतिगत फैसले हुए। जिनमें बाद में बड़े भ्रष्टाचार व घोटालों का खुलासा हुआ। कांग्रेस सरकार कह रही है कि राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए विदेशी पूॅजी निवेश को छूट दी गई है।यदि सरकार से राजकोषिय घाटा कम करना था तो केन्द्र सरकार विदेशी बैंको में जमा लाखों करोड़ो रूपये का काला धन की वापसी हेतु कोई प्रयास क्यों नही करती ?खुदरा बाजार में विदेशी पूॅजी निवेश को लेकर सरकार ने संसद में आश्वासन दिया था कि विदेशी पूॅजी निवेश को लेकर सहयोगी दलों और सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेकर सर्वसम्मति से फैसला किया जायेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। विदेशी पूंजी निवेश (एफ0डी0आई0) को लागू कर यूपीए सरकार ने संसद में दिये गये भरोसे को तोड़ा है और संसद की अवमानना भी की है। भाजपा यू0पी0ए0 सरकार को देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने की छूट नही दे सकती। देश में राजकोषिय घाटा यू0पी0ए0 सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार व घोटालों के कारण बढ़ा है।यू0पी0ए0 सरकार को देश का सरकारी खजाना लूटने की छूट नहीं दी जा सकती। हम विपक्ष में रहकर एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे है। भ्रष्टाचार व घपले घोटालों को लेकर हर मुद्दे पर संसद में और बाहर हमने प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। केन्द्र सरकार यह दावा कर रही है कि विदेशी पूॅजी निवेश के जरिये 1 करोड़ लोगों के रोजगार मिलेगा। लेकिन यू0पी0ए0 सरकार यह नही बता रही है कि उक्त निवेश के बाद बेरोजगार होने वाले 4 करोड़ लोगों का क्या होगा ? प्रधानमंत्री को अपने हित की चिन्ता है देश की चिन्ता नही। विदेशी पूॅजी निवेश का फैसला विदेशी ताकतों के दबाव में लिया गया फैसला है। पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आश्वासन दिया था कि सारे राजनैतिक दलों मे सहमति से विदेशी पूॅजी निवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी लेकिन सरकार ने संसद की अवमानना की। केन्द्र में सरकार  बनने पर इस बात की जांच करायेंगे कि किसके दबाव में और किन परिस्थितियों में देश में विदेशी पूॅजी निवेश को छूट प्रदान की गई।यू0पी0ए0 सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नीलाम करने पर अमादा है। विदेशी पूॅजी निवेश के सरकार के फैसले से किसान तबाह हो जायेगा। किसान को उपज की कीमत नहीं मिलेंगी। किसान बिचैलियों के माध्यम से अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर होगा।खुदरा बाजार में विदेशी पूॅजी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। वाॅलमार्ट में बिकने वाले सामान में 80 प्रतिशत सामान की आपूर्ति चाइन से होती है। चाइना की अप्रत्यक्ष भागीदारी वाॅलमार्ट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी। देश में सुरक्षा का भी संकट बढ़ेगा।यू0पी0ए0 सरकार ने विश्व के 82 देशों के साथ अनुबंध किया है। जिसके अनुसार भारत सरकार इस बात के लिए मजबूर होगी कि जैसा व्यवहार व नीति वह देशी राष्ट्रीय निवेशकों के साथ अपनायेगी वही नीति वह विदेशी निवेशकों के साथ भी अपनायेगी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा यू0पी0ए0 सरकार से सर्मथन वापसी का हम स्वागत करते है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम विदेशी पूॅजी निवेश का विरोध कर रहे है। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार का लिखित सर्मथन भी जारी है। सपा-बसपा का मंहगाई व भ्रष्टाचार सहित अन्य मुुद्दो पर यू0पी0ए0 सरकार का विरोध दिखावा है। छलावा है। विरोध सर्थक होना चाहिए। सपा-बसपा के नेता यदि वाकई में सरकार की नीतियों के खिलाफ है तो ममता बनर्जी की तरह समर्थन वापसी का फैसला क्यों नही लेते ? मध्यावधि चुनाव को नकारा नहीं जा सकता। भाजपा लाभ-हानि की नही बल्कि देशहित की राजनीति करती है। देशहित में सपा-बसपा को सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए।एफ0डी0आई0 के मुद्दे पर यू0पी0ए0 अध्यक्ष सोनिया गांधी मौन क्यों है ?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने एफ0डी0आई0, महंगाई और भ्रष्टाचार, डीजल व रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में एन0डी0ए0 के राष्ट्रव्यापी बंद को उ0प्र0 में पूरी तरह से सफल बताया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि भाजपा के बंद को राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में व्यापारियों का अभूतपूर्व सहयोग व सर्मथन मिला। जिसके चलते प्रमुख बाजारों के साथ छोटे-छोटे मोहल्लो में स्थित बाजार भी बंद रहें।
श्री पाठक ने बताया कि राजधानी लखनऊ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से  विशाल जूलूस निकाल कर केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ घोषित बंद को सफल बनाने की अपील की। गाजियाबाद तथा मेरठ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जूलूस निकाला। मेरठ में डा0 बाजपेई के साथ उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखिरियाल ’निशंक’ भी प्रदर्शन में सम्मलित हुए। आगरा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार व कानपुर में मुख्तार अब्बास नकवी, नोएडा महानगर में राष्ट्रीय मंत्री अशोक प्रधान, सहारनपुर में विधानमण्डल दल के नेता हुकुम सिंह, गोरखपुर में पूर्वप्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापतिराम त्रिपाठी, सांसद योगीअदित्यनाथ, मुरादाबाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही, वाराणसी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने नेतृत्व किया।
श्री पाठक ने कहा पूरे प्रदेश में यू0पी0ए0 सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा है। भारत बंद को व्यापारियों समेत आम जनता का भी समर्थन मिला। सुबह से ही प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जन व व्यापारियों के साथ मिल कर सड़को पर प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर पैदल मार्च , नुक्कड़ सभाओं का आयोजक कर प्रधानमंत्री व केन्द्र सरकार का पुतला फूंका गया। बंद का समर्थन कर रहे व्यापारियों और आम जनता ने भाजपा की मांग का समर्थन करते हुए विदेशी दबाव में एफ0डी0आई0 लागू करने के फैसले का विरोध करते हुए फैसले को वापस लिए जाने कि मांग की। उन्होंने सपा-बसपा के विरोध को नाटक बताते हुए कहा कि यदि सपा-बसपा को आम जनता की इतनी ही फिक्र है तो राष्ट्रपति भवन जाकर यू0पी0ए0 सरकार से समर्थन वापसी का पत्र महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नही सौप देते।
श्री पाठक ने बताया कि बरेली में विधान परिषद दल के नेता डा0 नेपाल सिंह, मिर्जापुर में प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार गाजीपुर, महेन्द्र नाथ पाण्डेय बलिया, रामनरेश अग्निहोत्री मैनपुरी व पंकज सिंह गाजियाबाद में एफ0डी0आई0 के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में सम्मलित हुए। स्वतंत्र देव सिंह बांदा, दुष्यन्त गौतम हाथरस, तनवीर हैदर उस्मानी अलीगढ़, फैजाबाद में पूर्वमंत्री लल्लू सिंह, हरदोई में राजीव रंजन मिश्रा, लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी, उन्नाव में मस्त राम सिंह, रायबरेली में रामदेव पाल, एटा में पंकज गुप्ता, शाहजहांपुर में जे0पी0एस0 राठौर, इलाहाबाद मे सिद्धार्थ नाथ सिंह, अम्बेडकर नगर में रमाशंकर सिंह, बाराबंकी में अवधेश श्रीवास्तव, बहराइच में सुभाष त्रिपाठी, श्रावस्ती में रामफेरन पाण्डेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एफ0डी0आई0 के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर बंदी को सफल बनाया।
राजधानी लखनऊ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व मे निकले हजारों कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए एफ0डी0आई0 का पुतला फूंका । प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष व सदस्य विधान परिषद डा0 महेन्द्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित, विजय बहादुर पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, संगठन मंत्री अशोक तिवारी, हीरो बाजपेई, महापौर डा0 दिनेश शर्मा, संयुक्ता भाटिया, विधायक बावन सिंह, पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह, महानगर संयोजक मनोहर सिंह, जयपाल सिंह, अमित पुरी, अभिजात मिश्रा, भी सम्मलित हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पीपीपी मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना के लिए 2012-13 में प्रथम चरण के अधीन 17 नगर निकायों का चयन किया है, जिनमें 01 नगर निगम व 16 नगर पालिका परिषद शामिल हैं।
प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार ने निदेशक सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम को इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि चयनित निकायों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पीपीपी मोड पर साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रस्ताव/डीपीआर तैयार कराकर अविलम्ब शासन को उपलब्ध करायें। उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं।
प्रथम चरण में जिन निकायों में यह योजना लागू होनी है उनमें नगर निगम सहारनपुर व नगर पालिका परिषद, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहसवान, वृन्दावन, एटा, छिबरामऊ, मऊरानीपुर, महोबा, भदोही, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मुबारकपुर, हसनपुर, तथा खुर्जा शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने प्रदेश के आदिवासी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ‘फास्ट ट्रैक रेवेन्यू कोर्ट’ स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इन न्यायालयों की स्थापना से राजस्व और भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निस्तारण में तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था प्रदेश में शीघ्र लागू की जायेगी। श्री चैधरी आज नयी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नक्लस प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के स्वामित्व में किस प्रकार आ गयी जब कि कानून में इसका प्राविधान नहीं है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार सक्रिय है और आदिवासियों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए हर सम्भव कदम उठायेगी। श्री चैधरी के फास्ट ट्रैक रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना के विचार की सम्मेलन में उपस्थित समस्त मंत्रियों और विशेष रूप से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने प्रशंसा की।
सम्मेलन में राजस्व मंत्री कहा कि उत्तर प्रदेश में भूमि से जुड़े लगभग 39 अधिनियम क्रियाशील हैं। नियमों की अज्ञानता के कारण किसानों को न्यायालय तथा न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों के पास बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार किसान तथा गरीब वर्ग से ताल्लुक रखती है। इस कारण सरकार ने भूमि से जुड़े लगभग 39 अधिनियमों को आमेलित करते हुए एक आदर्श राजस्व संहित विधेयक विधान मण्डल से पारित कराकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया है। श्री चैधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार समस्त भू-अधिनियमों को एक सूत्र में पिरोकर आम आदमी के समक्ष एक मिसाल  पेश करना चाहती है ताकि उन्हें न्याय मिलता ही नहीं न्याय होता हुआ भी दिये।

श्री चैधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद तक राजस्व न्यायालयों के रूप में चिन्हित हैं। इन न्यायालयों में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत विवादों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार का यह मानना है कि राजस्व संहिता लागू होने से राजस्व वादों के निस्तारण में प्रक्रिया गत सुविधा प्राप्त होगी तथा न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ कम होगा। राष्ट्रीय भूमि प्रलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के विषय में नीतिगत चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इस मद में मिलने वाली धनराशि को व्यय करने की व्यवस्था को लचीला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि की एक मद से दूसरे मद में व्यय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस राशि में केन्द्रांश अधिक और राज्यांश कम होना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री को अवगत कराया गया कि इस विषय पर निर्णय ले किया गया है और तत्सम्बन्धी कार्रवाई तेजी से चल रही है।
आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री द्वारा ’पैरालीगल वर्कर’ को प्रशिक्षित कर उन्हें भू-विवादों को सुलझाने का काम दिये जाने की योजना की श्री चैधरी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है और इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जायेगा।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश को काफी महत्व दिया गया जिस पर राजस्व मंत्री ने अपना संतोष व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी का प्रेस कान्फ्रेस में कहा कि  समाजवादी पार्टी के आव्हान पर केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश बन्द आज पूर्ण सफल रहा। उत्तर प्रदेश में व्यापारिक संस्थान पूरी तरह बन्द रहे। लखनऊ में वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। आटो रिक्शा बन्द रहे। ट्रकों का चक्का जाम रहा। अनेक जगहों पर ट्रेने रोकी गई। टेªन संचालन प्रभावित रहा। जनता स्वतः स्फूर्त तरीके  से बन्द को सफल बनाने में आगे आई। इस तरह यह स्वयंमेव एक जनांदोलन बन गया। समाजवादी पार्टी नौजवानों, व्यापारियों, किसाना,ें वकीलों, महिलाओं तथा आम जनता सभी को बन्द में सहयोग के लिए बधाई देती है।
बन्द की सफलता इस बात की द्योतक है कि जनता में मंहगाई, खुदरा बाजार में एफडीआई और डीजल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि से कितना आक्रोश है। श्री मुलायम सिंह यादव ने केन्द्र की यूपीए सरकार के गलत फैसलों का हमेशा विरोध किया है और केन्द्र सरकार द्वारा आम आदमी पर बोझ बढ़ाने की निन्दा की है। नेताजी के निर्देश और समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अपील पर आज बंद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाज के विभिन्न वर्गो के साथ पूरी तरह भागीदारी निभाई।
सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप देश में विदेशी कम्पनियों को बाजार में लूट करने की छूट मिलेगी और आम आदमी मंहगाई की चक्की में बुरी तरह पिसेगा। डीजल के दाम बढ़ाने से पूंजी घरानों का मुनाफा बढ़ जाएगा पर आम आदमी पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। ईंधन गैस से सब्सिडी हटाने की सरकारी मंशा का विस्तार हुआ तो आनेवाले दिनों में अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी मंहगाई आसमान छूने लगेगी। केन्द्र सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगें किसान जो इस समय सूखा और बाढ़ से बेहाल हैं। समाजवादी पार्टी इन्हें बदहाली में नहीं छोड़ सकती है। आज के बंद में किसानों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और उन्होने कस्बों में, गांवो में जाकर बाजार बंद करने की अपील की।
आज के बंद की यह विशेषता रही कि महिलाएं भी इस बंद में सक्रिय रही। मंहगाई की खिलाफत में उन्होने बलिया, बुलन्दशहर और अलीगढ़ में टेªनें रोक दी। बहराइच में समाजवादी महिला सभा ने ईधन गैस के दाम बढ़ाने पर चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
एफडीआई पर केन्द्र सरकार झूठ बोल रही है। उसका सरकारी बिचैलियों को खत्म करने का दावा झूठा है क्योंकि कम्पनियां तथा कम्पनियों के क्वालिटी कंट्रोलर, पैकेजिगं कंसल्टेंट, फूड एण्ड ड्रग एक्जामिनर आदि बिचैलियों की भूमिका निभाएगें। राज्य सरकारों को शाप एण्ड इंस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस के अधिकार की बात भी बेमानी है क्योंकि 82 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि के तहत रिटेल आउटलेट खोलने से रोका नहीं जा सकेगा।
बंद में भाजपा का शामिल होना एक ढोंग के सिवाय कुछ नहीं है। वह कांग्रेस के साथ देष के किसानों और व्यापारियों के साथ छलकपट और धोखाधड़ी में शामिल है। मंहगाई और एफडीआई का उसका विरोध दिखावटी है क्योंकि भाजपा ने अपने विजन डाक्यूमेंट 2004 में स्वयं रिटेल क्षेत्र में एफडीआई की नीति को स्वीकार किया था। आज वह इसका विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी, भाजपा की इस अवसरवादी नीति की निन्दा करती है।
राजधानी लखनऊ में आज सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जुलूस की षक्ल में कैसरबाग, लखनऊ स्थित जिला/महानगर कार्यालय से श्री अशोक यादव और मुजीबुर्रहमान बबलू के नेतृत्व में बंद की अपील करते हुए सड़क पर निकले। जुलूस हजरतगंज गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें सर्वश्री शारदा प्रताप शुक्ला, रविदास मेहरोत्रा, मो0 रेहान, जूही सिंह, रघुनन्दन सिंह काका, नरेन्द्रमणि त्रिपाठी, लीलावती कुशवाहा, प्रेमप्रकाश वर्मा, डा0 फिदा हुसैन अंसारी, डा0 राजपाल कश्यप, श्रीमती सुरेश चैहान, माला द्विवेदी, जरीना उस्मानी, मुन्नी पाल, बसंती, नसीमा बानों, शंाति देवी, फरहाना आदि शामिल थी। वालमाट के रिटेल आउटलेट को भी  समाजवादी पार्टी कार्यकताओं ने बंद करवा दिया।
आज लखनऊ में सेंट्रल बार, लखनऊ बार और रायलबार के आव्हान पर वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया और हाईकोर्ट के चैराहे पर उन्होने मंहगाई तथा एफडीआई का पुतला फूंका। इसमें सर्वश्री देवीवक्श सिंह, जगन्नाथ प्रसाद यादव, सहजराम यादव तथा अधिवक्ता सभा के कई एडवोकेट शािमल हुए। बंद के समर्थन में मुस्लिम भी बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे। सम्भल में किसानों ने डीजल की मंहगाई के विरोध में स्वयं टैªक्टर में आग लगा दी। मथुरा में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन हुआ।
समाजवादी पार्टी की मांग है कि केन्द्र सरकार मनमाने तरीके से आम जनता के हितों के खिलाफ लिए गए सभी निर्णय वापस करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपदों में आयोजित होने वाले तहसील दिवस के सफल संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेष शासन ने विभिन्न अधिकारियों को मण्डल आवंटित कर दिए हैं। यह अधिकारी अपने-अपने आवंटित मण्डलों में तहसील दिवस के अवसर पर निरीक्षण करेंगे तथा शासन द्वारा जारी चेक लिस्ट के आलोक में अपनी जांच आख्या प्रमुख सचिव राजस्व को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करा देंगे। प्रमुख सचिव, राजस्व विभागीय टिप्पणी के साथ निरीक्षण और जांच रिपोर्ट प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
शासन द्वारा जिन अधिकारियों को मण्डल आवंटित किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं। आगरा, मण्डल सचिव उद्यान श्री राजन शुक्ला को, अलीगढ़ मण्डल सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री जितेन्द्र कुमार को, इलाहाबाद मण्डल सचिव लोक निर्माण श्री संजीव कुमार को कानपुर मण्डल सचिव, नागरिक सुरक्षा श्री चन्द्र भानु को, गोरखपुर मण्डल सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग श्री भुवनेष कुमार को, चित्रकूट मण्डल सचिव अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास श्री संजय प्रसाद को, झांसी मण्डल सचिव भाषा विभाग श्री आर0 रमेष कुमार को आवंटित किया गया है। इसी प्रकार देवीपाटन मण्डल विषेष सचिव दुग्ध विकास श्री राम बहादुर, मुरादाबाद मण्डल विषेष सचिव, प्राविधिक षिक्षा श्री अनिल कुमार (।।।), मेरठ मण्डल विषेष सचिव विकलांग कल्याण विभाग श्री अनिल कुमार सागर, लखनऊ मण्डल विषेष सचिव सिंचाई विभाग श्री मयूर महेष्वरी, वाराणसी मण्डल विषेष सचिव, राजस्व विभाग श्री रामचन्द्र, सहारनपुर मण्डल विषेष सचिव राजस्व श्री जय प्रकाष सागर, फैजाबाद मण्डल, विषेष सचिव राजस्व डा0 एस0 एस0 सिंह, बरेली मण्डल अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री भास्कर उपाध्याय, बस्ती मण्डल अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार तथा विन्ध्यांचल मण्डल (मिर्जापुर) उप भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री ज्ञानेष्वर त्रिपाठी को आवंटित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष के श्रम मंत्री डा0 वकार अहमद शाह ने मुरादाबाद के सहायक श्रमायुक्त, श्री गोपाल कृष्ण को तत्काल प्रभाव से निलम्बित तथा उप श्रमायुक्त मुरादाबाद श्री के0 के0 पुरवार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देंष दिये हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेष कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि श्री गोपाल कृष्ण पर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अमर्यादित आचरण करने तथा फील्ड आफिसर के पद पर तैनात कार्मिक को हटाकर अनिधिकृत रूप से श्री दिवाकर शर्मा को नियुक्त करने तथा अधीनस्थ स्टाफ को प्रताडि़त करने के आरोप हैं। उन्होंने बताया कि श्री के0 के0 पुरवार को कार्यों में उदासीनता, लापरवाही बरतने तथा कार्यों में अनियमितता पाये जाने के कारण प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज यहां अमौसी एअरपोर्ट से 300 हज यात्री फ्लाइट संख्या-5411 से सऊदी अरब के लिये पूर्वाह्न 11.50 बजे रवाना हुये। एअरपोर्ट के लिये उन्हें अली मियाॅं हज हाउस से बसों से रूख़्सत किया गया। इन यात्रियों में 173 पुरूष, 126 महिलायें व एक बालिका शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि आज यहां से केवल एक फ्लाइट थी।
यह जानकारी देते हुये उ0प्र0राज्य हज समिति के सचिव श्री अबरार अहमद ने बताया कि कल 21 सितम्बर को हाजियों के लिये दो फ्लाइट्स हैं। इनमें से फ्लाइट सं-5519 सायं 05.20 बजे व फ्लाइट सं0-5521 सायं 07.20 बजे उड़ान भरेंगी। इन दोनों फ्लाइट से लगभग 600 हज यात्री मदीना जायेंगे। इन यात्रियों को पासपोर्ट आदि देने व बुकिंग के कार्य आज ही पूर्ण हो जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों के क्रय हेतु आयोजनागत पक्ष मंे प्राविधानित 50 लाख रुपये केे सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात 25 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी है।
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग के विशेष सचिव श्री संतोष कुमार द्विवेदी ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि यह धनराशि वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन बोरिंग गोदामों के निर्माण पर व्यय की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने सम्बन्धित प्रमुख सचिवांे एवं सचिवों को निर्देश दिए हैं कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के सम्बन्ध में अपने 26 विभागों से सम्बन्धित शासनादेश, विज्ञप्ति एवं अधिसूचना आदि आगामी एक माह के अन्दर निर्गत कर दें। निर्गत शासनादेशों एवं अधिसूचनाओं को अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति की पब्लिक बुकलेट में संलग्न कर आम जन को उपलब्ध करायी जाएगी। निर्गत शासनादेशों एवं विज्ञप्तियों की समीक्षा आगामी 15 दिन में प्रस्तुत की जाए। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यवाही सम्पादित कराकर उद्यमियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रभावकारी एवं लुभावनी नीति बनानी होगी।
मुख्य सचिव सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 को तत्काल प्रभावी कराने हेतु विभागीय कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में कुछ चुनिन्दा वस्तुओं पर प्रवेश कर लागू है, उन वस्तुओं में शामिल लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर से प्रदेश के लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उद्योगों के हित में कच्चे माल के रूप में प्रयोग हेतु लोहा तथा इस्पात पर प्रवेश कर शुल्क से छूट उपलब्ध करायी जायेगी। पूरे प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिक इकाइयों, जैव प्रौद्योगिक इकाइयांे, बी0पी0ओ0, काॅल सेन्टर्स, एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, फूड पार्क, सौर ऊर्जा व वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली इकाइयों को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट उपलब्ध करायी जायेगी। उन्हांेने कहा कि उद्योगों की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षाें में सामान्यतः अधिष्ठाापित क्षमता का पूरा उपयोग न होने के कारण न्यूनतम विद्युत चार्जेस एवं न्यूनतम विद्युत मांग से इकाई की तरल पूंजी विपरीत रूप से प्रभावित होगी। इसलिए प्रारम्भिक पांच वर्षाें तक न्यूनतम मासिक विद्युत भार एवं न्यूनतम मांग भार के स्थान पर इकाई द्वारा वास्तवित विद्युत उपयोग पर ही विद्युत शुल्क देय होगा।
श्री उस्मानी ने बताया कि इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में वर्तमान में उपलब्ध 10 वर्ष की छूट नई इकाइयों हेतु एवं 15 वर्ष की छूट पायनियर इकाइयों हेतु जारी रखी जायेगी। इसी प्रकार कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित स्वयं प्रयोग की जाने वाली विद्युत को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जायेगा। प्रदेश की तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे आई0टी0आई0, जी0टी0आई0 की विशेषज्ञता का लाभ उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजनाएं क्रियान्वित कराकर उद्योगों के कर्मचारी बिना प्रवेश प्रतियोगिता में भाग लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उद्योगों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया जायेगा तथा इन प्रशिक्षण संस्थाओं में सीखो-कमाओ योजना प्रभावी ढंग से लागू की जायेगी। उन्होंने बताया कि आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में इन्डस्ट्रीयल मैनेजमेन्ट समिति गठित कराकर ऐसे अधिकार दिए जायेंगे कि ऐसे संस्थाओं में संसाधनों की कमी न रहे तथा प्रशिक्षित कर्मियों को उद्योगों में रोजगार सुनिश्चित हो सके। आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विकसित किया जायेगा। प्रदेश में चल रहे आई0टी0आई0, पाॅलिटेक्निक तथा अन्य तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को ख्याति प्राप्त औद्योगिक घरानों द्वारा एडाप्ट कराने की अनुमति दी जायेगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि कौशल वृद्धि, दक्षता विकास तथा क्षमता विकास के उद्देश्य से प्रदेश मंे 500 करोड़ रूपये से अधिक पूंजी निवेश हेतु आवश्यक राज्य सराकर की विशेष सहायता केस-टू-केस आधार पर इम्पावर्ड कमेटी तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के बाद उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारिक घराने, औद्योगिक समूह तथा औद्योगिक इकाई द्वारा शासकीय आई0टी0आई0 अथवा पाॅलिटेक्निक में अपने संसाधनों से कोई विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु प्रस्ताव दिया जाता है, तो उस पर तत्परता से कार्रवाई कर अनुमति प्रदान करायी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दक्षता विकास बोर्ड बनाया जायेगा, जिसमें प्रदेश की आवश्यकतानुसार स्किल मैपिंग की जायेगी तथा बोर्ड द्वारा दक्षता विकास के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लिए जायंेगे।
औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत कर विभाग, निबन्धन विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उद्योग निदेशालय, पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, गृह विभाग, श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विपण एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, मण्डी परिषद, अवस्थापना विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, व्यवसायिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, औषधि एवं खाद् नियंत्रण विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा, राजस्व विभाग तथा औद्योगिक विकास विभाग को अपने-अपने विभागों से नई औद्योगिक नीति के अनुसार आवश्यक शासनादेश एवं अधिसूचना निर्गत की जानी हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन श्री वीरेश कुमार, सचिव ऊर्जा श्री संजय प्रसाद, विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग श्री कौशल किशोर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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