आगामी 05 वर्षांे में 72 जनपदों में 250 से 499 तक की आबादी की सभी बसावटों को प्रदेश सरकार द्वारा सम्पर्क मार्गोें से जोड़ने की कार्ययोजना बना ली जाए। नक्सल प्रभावित जनपदों-सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में 250 से 499 तक की आबादी की बसावटों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाए। 500 से अधिक आबादी की सभी बसावटों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सम्पर्क मार्गाें से जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष का मास्टर प्लान जनपदवार सूची के अनुसार आगामी 15 दिन में बनाकर प्रस्तुत किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की जनपद की बसावटवार सूचना संग्रह कर एक माह के अन्दर बुकलेट के रूप में बना ली जाए।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश के समस्त ग्रामों-बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1100 बसावटें, मण्डी समिति प्रत्येक वर्ष 600 बसावटें तथा गन्ना विकास प्रत्येक वर्ष 100 बसावटों को सम्पर्क मार्गांें से अपने संसाधनों से जोड़ेगा। उन्होंने गन्ना विकास विभाग को निर्देश दिए कि 40 करोड़ रूपये की धनराशि से बनाये जाने वाली सड़कांे में बसावटों को जोड़ने को दृष्टिगत रखते हुए कार्ययोजना बनायी जाए। 500 से अधिक बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने से बच रहे अवशेष बसावटों का सर्वे कराकर सूची तत्काल बना ली जाए, ताकि आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार मद से कराकर आवश्यक कार्य शीघ्र कराया जा सके।
श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से प्रदेश के समस्त विभागों-बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने का कार्य है, जिसे प्रत्येक दशा में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग योजना के अनुसार तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा मण्डी परिषद असंतृप्त 250 से 499 तक की आबादी की बसावटों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं करायेगा। उन्होंने कहा कि यदि विशेष परिस्थितियों में 250-499 तक की असंतृप्त बसावटों के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का निर्माण कराना आवश्यक हो तो कृषि उत्पादन आयुक्त से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां गेज स्थल पर खतरे के निशान से 0.17 मी0 ऊपर है जबकि घाघरा नदी बाराबंकी जनपद के एल्गिन ब्रिज तथा कुआनो नदी गोण्डा जनपद के चन्द्रदीप घाट पर खतरे के निशान से क्रमशः 0.41 मी0 तथा 0.45 मी0 नीचे है।
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई भवन एनेक्सी से प्राप्त सूचना के अनुसार घाघरा नदी का जल स्तर एल्गिन ब्रिज एवं अयोध्या ब्रिज पर बढ़ रहा है जबकि बलिया के तुर्तीपार ब्रिज पर घट रहा है।
आगामी 24 घण्टों में पश्चिमी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से भारी तथा अन्य स्थानों पर सामान्य वर्षा हो सकती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के कर एवं निबंधन विभाग के प्रमुख सचिव श्री वीरेश कुमार द्वारा केबिल, टी0वी0 नेटवर्क पर कराधन के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस वर्ष विगत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत कर में वृद्धि की गयी है तथा यह वर्ष 2012-13 में प्रभावी रहेगी।
यह समाधान योजना वैकल्पिक होगी और विभिन्न जनपदों में तभी प्रभावी होगी जबकि संबंधित जनपद के मुख्य डाकघर में केबिल, टी0वी0 नेटवर्क विनियमन अधिनियम-1995 की धारा-3 के अंतर्गत पंजीकृत होगी। इस योजना का  विकल्प इस संबंध में जारी होने वाले शासनादेश के 45 दिन के अंदर संबंधित जनपदों के जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा तथा इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 60 दिन के अंदर तत्संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा। इस समाधान योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाला केबिल आपरेटर देय मासिक समस्त कर का भुगतान उत्तर प्रदेश केबिल, टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली-1997 की धारा-11 के अनुसार किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के कारागार एवं खाद्य मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने उ0प्र0 जेल मैनुअल में संशोधन हेतु महानिरीक्षक कारागार की अध्यक्षता में गठन के लिए प्रस्तावित 6 सदस्यीय समिति में सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक कारागार श्री हरिशंकर सिंह को सदस्य नामित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
यह जानकारी देते हुए कारागार मंत्री ने बताया कि यह समिति भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये माडल प्रिजन मैनुअल के स्वीकार्य प्राविधानों को उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में समाहित करने के लिए जेल मैनुअल में आवश्यक संशोधन कर प्रत्येक दशा में 3 माह में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि 3 माह के बाद समिति का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री हरिशंकर सिंह माडल प्रिजन मैनुअल एवं उ0प्र0 जेल मैनुअल का सम्यक अध्ययन कर प्रदेश के लिए स्वीकार्य एवं उपयोगी प्रस्तावों तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा विगत वर्षों में की गयी अपेक्षाओं एवं निर्देशों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित रिपोर्ट निर्धारित अवधि में समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के समस्त निर्वाचन योग्य दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं सभापति के निर्वाचन की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, जिसके अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन आगामी 21 दिसम्बर को तथा सभापति का निर्वाचन 22 दिसम्बर को किया जायेगा।
दुग्ध आयुक्त एवं निबन्धक दुग्ध सहकारी समितियां, उ0प्र0 डा0 बी0पी0 नीलरत्न ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश की समस्त निर्वाचन योग्य दुग्ध सहकारी समितियों (प्रारम्भिक, केन्द्रीय, शीर्ष दुग्ध सहकारी समितियों हेतु) की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों एवं सभापति के निर्वाचन के लिए शेर, कार, घोड़ा, छाता, ऊॅंट, मशाल, रेडियो, तोता, तारा, रेल का इंजन, घड़ी मछली, मुर्गा, टैªक्टर, गाय, कैन, ट्रक, ताला, टेलीविजन, मोर, टेलीफोन, पंखा, बैलगाड़ी, बस, जग, सीढ़ी, बाल्टी एवं मेज आदि चुनाव चिन्हों का अनुमोदन किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त नगर आयुक्तों को निर्देशित किया है कि फेरी वालों को अनुज्ञा पत्र निर्गत न करने के संबंध में अपनी आख्या एक सप्ताह के अन्दर शासन को प्रेषित करें।
इस संबंध में नगर आयुक्तों को भेजे गये परिपत्र में नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने कहा है कि शासन के संज्ञान में आया है कि इस संबंध में अधिसूचित की गयी नियमावली के प्राविधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है और फेरी वालों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यधिक असन्तोषजनक है।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारोबार (विनियमन एवं प्रबन्धन) नियमावली 4 अगस्त 2007 को अधिसूचित हुयी थी और प्रदेश के समस्त नगर निगमों में इसे प्रभावी किया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों से सार्वजनिक भवनों/स्थानों में विकलांगजनों की आसान पहंुच के लिये उन्हें बाधा रहित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की है।
इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा समस्त प्रमुख सचिवों व सचिवों को भेजे गये परिपत्र का हवाला देते हुए आयुक्त विकलांगजन श्री वी0एन0गर्ग ने विभागाध्यक्षों/कार्यायाध्यक्षों को भेजे गये अपने परिपत्र में कहा है कि विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान तथा उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं/सहायता का प्राविधान किया गया है। इसी क्रम में सार्वजनिक भवनों में विकलांगजन की आसान पहंुच के लिए रैम्प्स का निर्माण प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में समस्त सरकारी विभागों के सार्वजनिक भवनों में रैम्प्स का निर्माण कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के  राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन/समाप्ति ) के अध्यादेश 2012 पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
यह जानकारी विशेष सचिव विधायी ने दी

पत्रकारों से वार्ता करते हुए जातिगत आरक्षण विरोधी संगठन, अलीगढ़ के संयोजक प्रदीप शर्मा ने कहा कि राजनीतिक पार्टीयां बोटों की खातिर एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नत कर उच्च पदों पर आसीन करना चाहती है जो सवर्ण समाज, पिछड़ों व अल्पसंख्यक कर्मचारियों के साथ घोरत्तम अन्याय है इससे सरकार योग्य पात्र कर्मचारियों के साथ अन्याय ही नहीं करेगी वल्कि इससे देश में अराजकता व जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। केन्द्र सरकार की इस अन्याय पूर्ण कार्यवाही के विरोध में जातिगत आरक्षण विरोधी संगठऩ व आरक्षण से पीडि़त समाज के लोग दि0 15 सितम्ंबर 2012, दिन शनिवार को समय प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक जिला मुख्यालय कलैक्टेट अलीगढ़ पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने के निर्णय के विरुद्ध सभी सवर्ण व पिछड़ा विरोधीदल इकठ्ठा होकर संविधान में संशोधन का प्रयास कर रहे हैं साथ ही इसे IX (नाइन्थ) सिड्यूल में डालने का प्रयास कर रहे हैं जो कि न्यायोचित व संविधान संम्मत नहीं है। इस संविधान संशोधन विधेयक को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, यदि यह लागू होता है तो निठल्ले कनिष्ठ कर्मी वरिष्ठ बन जायेंगे यह योग्य पात्र कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक होगा जिसको किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जायेगा।
पत्रकार वार्ता को क्षत्रिय सभा के महामंत्री एवं प्रवक्ता एड0 सतीश कुमार सिंह, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नन्दराम पाठक, जिलाध्यक्ष जे0सी0 शर्मा, प्रदेश महामंत्री हृदेश कुमार शर्मा, महानगर अध्यक्ष बी0एल0 शर्मा, राष्ट्रीय सवर्ण दल के संस्थापक डा0 सी0पी0 गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 आर0सी0 गुप्ता, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष इंजी0 यशपाल सिंह, भ्रष्टाचार विरोधी दल के जिला संयोजक फुरकान अहमद खाँ, संजय वाष्र्णेय व मुकेश कुमार सिंह, राजकुमार चैहान व हरेन्द्र भारद्वाज आदि ने संबोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) में गोमांस पार्टी के आयोजन को लेकर लगातार आ रही खबरों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में रहने वाले बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी आयोजन के गंभीर परिणाम होगे। पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डा0लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि जेएनयू जैसे संस्थान में इस तरह की पार्टी के आयोजन की बात होना ही अपने आप में गंभीर विषय है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि जेएनयू में गौमांस पार्टी के आयोजन को लेकर पर्चे बाटने व प्रचार प्रसार के समाचार लगातार आ रहे है। लेकिन अभी तक किसी भी स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर गौमांस पार्टी के आयोजन और उसको लेकर किये जा रहे प्रचार प्रसार की खबरों का खंडन नहीं किया गया है। ऐसे में पार्टी के आयोजन को लेकर उठने वाली आशंकाओं को बल मिलता है। डा0 बाजपेई ने गोमांस पार्टी और उसके आयोजन को लेकर किये जा रहे प्रचार प्रसार को भारतीय संस्कृति के खिलाफ गहरी साजिश बताते हुए कहा कि तथाकथित सेंक्युलरवादी लोग अभी तक इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे है ? अभी तक इस पार्टी के आयोजन के समाचारांे पर कोई सवाल क्यों नही खड़े किये गये ? क्या यह बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने एवं भड़काने की साजिश नहीं है ?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि भारतीय संस्कृति में हजारो लाखों वर्षो से गाय को मांॅ का दर्जा दिया गया है देश-विदेश में रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों के मन में गाय के प्रति श्रद्धाभाव है। भाजपा हमेशा से ही गौ.हत्या के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य जहां गौ मांस पर प्रतिबंध है वहां जेएनयू जैसे संस्थान में गौमांस पार्टी की चर्चा को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हम पक्षधर है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई हमारी संस्कृति एवं हमारी धार्मिक भावनाओं पर हमला कर हमें आहत करने का प्रयास करें और हम चुप बैठे रहें। उन्होंने कहा कि देश में वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे हालात पैदा हो गये है कि वर्ग विशेष को मनमानी करने की छूट और बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं पर कुठाराघात तथाकथित सेक्युलरवादी सरकारों की नीति बन गई है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि जेएनयू परिसर में गौमांस जैसी किसी भी पार्टी के गम्भीर परिणाम होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री से मामले को संज्ञान लेकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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