आगामी 05 वर्षांे में 72 जनपदों में 250 से 499 तक की आबादी की सभी बसावटों को प्रदेश सरकार द्वारा सम्पर्क मार्गोें से जोड़ने की कार्ययोजना बना ली जाए। नक्सल प्रभावित जनपदों-सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में 250 से 499 तक की आबादी की बसावटों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाए। 500 से अधिक आबादी की सभी बसावटों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही सम्पर्क मार्गाें से जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष का मास्टर प्लान जनपदवार सूची के अनुसार आगामी 15 दिन में बनाकर प्रस्तुत किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीण सड़कों को जोड़ने की जनपद की बसावटवार सूचना संग्रह कर एक माह के अन्दर बुकलेट के रूप में बना ली जाए।
मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रदेश के समस्त ग्रामों-बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1100 बसावटें, मण्डी समिति प्रत्येक वर्ष 600 बसावटें तथा गन्ना विकास प्रत्येक वर्ष 100 बसावटों को सम्पर्क मार्गांें से अपने संसाधनों से जोड़ेगा। उन्होंने गन्ना विकास विभाग को निर्देश दिए कि 40 करोड़ रूपये की धनराशि से बनाये जाने वाली सड़कांे में बसावटों को जोड़ने को दृष्टिगत रखते हुए कार्ययोजना बनायी जाए। 500 से अधिक बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने से बच रहे अवशेष बसावटों का सर्वे कराकर सूची तत्काल बना ली जाए, ताकि आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार मद से कराकर आवश्यक कार्य शीघ्र कराया जा सके।
श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से प्रदेश के समस्त विभागों-बसावटों को सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने का कार्य है, जिसे प्रत्येक दशा में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभाग योजना के अनुसार तत्काल कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा मण्डी परिषद असंतृप्त 250 से 499 तक की आबादी की बसावटों के अतिरिक्त अन्य कोई सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं करायेगा। उन्होंने कहा कि यदि विशेष परिस्थितियों में 250-499 तक की असंतृप्त बसावटों के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग का निर्माण कराना आवश्यक हो तो कृषि उत्पादन आयुक्त से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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