भारतीय जनता पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेष सह संयोजक स्व0 बीरेन्द्र श्रीवास्तव की मृत्यु पर  नगर स्थित बढ़ैयावीर के मंुषी प्रेम चन्द्र पार्क में  सायं 5 बजे एक षोक सभा का आयेाजन किया गया। जिसमें नगर मित्र बन्ध्ुाओं एवं मीडिया के लोग उनके चित्र पर माल्यार्पण किया तथा दीप जला कर याद किया। उपस्थित लोगों ने स्व0श्री श्रीवास्तव के साथ बितीए हुए पलों को याद कर संस्मरण सुनाए।  छा0 सत्य प्रकाष श्रीवास्तव, डा0 डी0 सी0 श्रीवास्त0,  गिरजा ष्षंकर श्रीवास्तव, सुरेन्दं्र जी, अषोक कुमार लाल, जबदीष प्रसाद, विन्नू पाण्डेय, मुन्ना सिंह, सुनील श्रीवास्तव, केषव लाल,  डी0 एन0 लाल, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, पूर्व सभासद उषा श्रीवास्तव, कुॅअर जी श्रीवास्तव, कुॅवर गोपाल श्रीवास्तव, विनोद श्रीवास्तव, कुष्ण मोहन श्रीवास्तव एड0 रमेष चन्द्र श्रीवास्तव, दन्दु प्रकाष , राज कुमार श्रीवास्तव, आर0 के0 श्रीवास्तव, भगवान प्रसाद, चन्द्रेष श्रीवास्तव, जय प्रकाष  साभासउ दिनेष चौरसिष, इ0 राजेष कुमार श्रीवास्तव सहित आदि लोग उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने सभी विभागो में वेतन बचत योजना लागू करने के निर्देश दिये गये, जिसक अन्र्तगत विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के आवर्ती खाते माह अक्टूबर 2012 से प्रत्येक दशा मे खुलवाना सुनिश्चत करेगें तथा यह भी सुझाव दिया है कि जो व्यक्ति या आम नागरिक आयकर में छूट की सुविधा लेने चाहते हो वै 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि (पी0पी0एफ0) खाता खोल कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमे वित्तीय वर्ष अपनी सुविधानुसार न्यूनतम 500 रू0 व अधिकतम एक लाख रू0 जमा कर खाता चालू रखा जा सकता हैै। इस योजना में आयकर की धारा 80-सी के अन्र्तगत कर छूट प्राप्त है तथा ब्याज भी पूर्णता कर मुक्त है तथा वर्तमान मे ब्याज 8.8 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर देय है।
कोई भी नागरिक स्वयं का या फिर अपने उपर आश्रित पारिवारिक सदस्यों के खाते खोलकर भी आयकर की छूट प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक की लगभग सभी शाखाओं में एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको की चयनित शाखाओं में तथा आगरा के दोनो प्रधान डाकघरों मे उपलब्ध है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के आदेशानुसार दीवानी परिसर आगरा में 23-9-2012 रविवार को 11 बजे पूर्वान्ह से सायं 4 बजे तक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद, शिविल वाद, कारपोरेशन अपीले, उपभोक्ता फोरम के मामलें, श्रम विभाग के मामले, वन विभाग के मामले, एवं दाण्डिक वादो का निस्तारण किया जायेगां।
इसी प्रकार समस्त तहसील मुख्यालयो पर, जिलाधिकारी के अन्र्तगत समस्त ए0डी0एम0, एस0डी0एम0, चकबन्दी अधिकारी से सम्बन्धित वाद- राजस्व, चकबन्दी, स्टाम्प मामलें एवं फौजदारी वादों का भी निस्तारण दिनांक 23-9-2012 रविवार को समय 11 बजे पूर्वान्ह से सायं 4 बजे तक लोक अदालत आयोजित कर किया जायेगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण ने समस्त पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया है कि उक्त दिवस मे नियत लोक अदालत मे अधिक से अधिक मामले नियत करके पक्षकारों को सूचित किया जाये और इस प्रकार नियत किये वादो कि सूची उनके कार्यालय को प्रेषित कर दी जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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तीन वर्गीकृत श्रेणी में पुरूस्कारो हेतु 2 लाख रू0 नकद, प्रशस्ति पत्र व फलक

मुख्य विकास अधिकारी डा0 रूपेश कुमार ने बताया है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार हेतु जनपद आगरा से वांछित योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार/ एजेन्सी से नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। तीन विभिन्न वर्गीकृत श्रेणी के समस्त पुरूस्कार हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर ‘‘कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी आगरा’’ को पहुंच जाने चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया हेै कि पुरस्कार तीन वर्गीकृत श्रेणी  के लिए अलग-अलग दिये जायेगे। श्रेणी-3  में राष्ट्रीय पुरस्कार जल श्रेत्र में पंचायत राज के लिए है । जल उपयोग हेतु लोगो की सहभगिता के साथ नवाचारी विधियों को अपनाने के लिए ग्राम पंचायत को देय है।
श्रेणी-4 में राष्ट्रीय पुरस्कार जल श्रेत्र में एन0जी0ओ0, डब्लू0यू0ए0 पानी पंचायत एवं सामुदायिक संस्थानो के लिए है। जल प्रबन्धन हेतु वर्षा जल की नई तकनीकें विकसित करने के लिए एन0जी0ओ0 सामुदायिक संस्थाओं को दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि श्रेणी-5 में राष्ट्रीय पुरस्कार जल क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। शहर, नगर, गांव मे वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर मैनेजमन्ट हेतु शहरी स्थानीय निकायों को देय है। इन सभी श्रेणी के लिए पुरस्कारो में दो लाख रूपये नकद, प्रशस्तिपत्र व फलक/मेडल देय है।

उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार उन सभी पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों/ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों और व्यक्तियों के लिए खुला है जिन्होंने जल प्रबन्धन के क्षेत्रो में उत्कृष्टता हासिल की हो। भूजल पुर्नभरण, जल उपयोग दक्षता, जल पुनर्चकण अथवा जल के दोबारा उपयोग और इसके लिए जागरूकता सृजन करने को बढावा देने में उत्कृष्टता हासिल होनी चाहिए। नामित व्यक्ति को उक्त क्षेत्र  मे कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अवश्य होना चाहिए।
इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग 295 जयपुर हाउस आगरा से सम्पर्क किया जा सकता हेै अथवा विस्तृत दिशा निर्देश तथा आवेदन कि लिए जल संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट  http:/mowr.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि एफ0डी0आई0 के विरोध में भारत बंद पूर्ण रूप से सफल हुआ है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान स्वतः बंद रखकर बंद का सर्मथन किया और केन्द्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। विदेशी पूॅजी निवेश के मुद्दे पर कांग्रेस की नीयत संदेह के घेरे में है। अंग्रेज भारत को देश नही उपनिवेश मानते थे। कांग्रेस भी अंग्रेजो की तर्ज पर उपनिवेश वाली सोच रखती है। इसीलिए 2जी स्पेक्ट्रम, कोल ब्लाॅक आवंटन सहित कई अन्य नीतिगत फैसले हुए। जिनमें बाद में बड़े भ्रष्टाचार व घोटालों का खुलासा हुआ। कांग्रेस सरकार कह रही है कि राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए विदेशी पूॅजी निवेश को छूट दी गई है।यदि सरकार से राजकोषिय घाटा कम करना था तो केन्द्र सरकार विदेशी बैंको में जमा लाखों करोड़ो रूपये का काला धन की वापसी हेतु कोई प्रयास क्यों नही करती ?खुदरा बाजार में विदेशी पूॅजी निवेश को लेकर सरकार ने संसद में आश्वासन दिया था कि विदेशी पूॅजी निवेश को लेकर सहयोगी दलों और सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में लेकर सर्वसम्मति से फैसला किया जायेगा। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। विदेशी पूंजी निवेश (एफ0डी0आई0) को लागू कर यूपीए सरकार ने संसद में दिये गये भरोसे को तोड़ा है और संसद की अवमानना भी की है। भाजपा यू0पी0ए0 सरकार को देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाने की छूट नही दे सकती। देश में राजकोषिय घाटा यू0पी0ए0 सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार व घोटालों के कारण बढ़ा है।यू0पी0ए0 सरकार को देश का सरकारी खजाना लूटने की छूट नहीं दी जा सकती। हम विपक्ष में रहकर एक सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे है। भ्रष्टाचार व घपले घोटालों को लेकर हर मुद्दे पर संसद में और बाहर हमने प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है। केन्द्र सरकार यह दावा कर रही है कि विदेशी पूॅजी निवेश के जरिये 1 करोड़ लोगों के रोजगार मिलेगा। लेकिन यू0पी0ए0 सरकार यह नही बता रही है कि उक्त निवेश के बाद बेरोजगार होने वाले 4 करोड़ लोगों का क्या होगा ? प्रधानमंत्री को अपने हित की चिन्ता है देश की चिन्ता नही। विदेशी पूॅजी निवेश का फैसला विदेशी ताकतों के दबाव में लिया गया फैसला है। पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने आश्वासन दिया था कि सारे राजनैतिक दलों मे सहमति से विदेशी पूॅजी निवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी लेकिन सरकार ने संसद की अवमानना की। केन्द्र में सरकार  बनने पर इस बात की जांच करायेंगे कि किसके दबाव में और किन परिस्थितियों में देश में विदेशी पूॅजी निवेश को छूट प्रदान की गई।यू0पी0ए0 सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नीलाम करने पर अमादा है। विदेशी पूॅजी निवेश के सरकार के फैसले से किसान तबाह हो जायेगा। किसान को उपज की कीमत नहीं मिलेंगी। किसान बिचैलियों के माध्यम से अपनी उपज कम कीमत पर बेचने को मजबूर होगा।खुदरा बाजार में विदेशी पूॅजी निवेश से देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। वाॅलमार्ट में बिकने वाले सामान में 80 प्रतिशत सामान की आपूर्ति चाइन से होती है। चाइना की अप्रत्यक्ष भागीदारी वाॅलमार्ट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में होगी। देश में सुरक्षा का भी संकट बढ़ेगा।यू0पी0ए0 सरकार ने विश्व के 82 देशों के साथ अनुबंध किया है। जिसके अनुसार भारत सरकार इस बात के लिए मजबूर होगी कि जैसा व्यवहार व नीति वह देशी राष्ट्रीय निवेशकों के साथ अपनायेगी वही नीति वह विदेशी निवेशकों के साथ भी अपनायेगी। तृणमूल कांग्रेस द्वारा यू0पी0ए0 सरकार से सर्मथन वापसी का हम स्वागत करते है। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम विदेशी पूॅजी निवेश का विरोध कर रहे है। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार का लिखित सर्मथन भी जारी है। सपा-बसपा का मंहगाई व भ्रष्टाचार सहित अन्य मुुद्दो पर यू0पी0ए0 सरकार का विरोध दिखावा है। छलावा है। विरोध सर्थक होना चाहिए। सपा-बसपा के नेता यदि वाकई में सरकार की नीतियों के खिलाफ है तो ममता बनर्जी की तरह समर्थन वापसी का फैसला क्यों नही लेते ? मध्यावधि चुनाव को नकारा नहीं जा सकता। भाजपा लाभ-हानि की नही बल्कि देशहित की राजनीति करती है। देशहित में सपा-बसपा को सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए।एफ0डी0आई0 के मुद्दे पर यू0पी0ए0 अध्यक्ष सोनिया गांधी मौन क्यों है ?

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने एफ0डी0आई0, महंगाई और भ्रष्टाचार, डीजल व रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के विरोध में एन0डी0ए0 के राष्ट्रव्यापी बंद को उ0प्र0 में पूरी तरह से सफल बताया है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि भाजपा के बंद को राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में व्यापारियों का अभूतपूर्व सहयोग व सर्मथन मिला। जिसके चलते प्रमुख बाजारों के साथ छोटे-छोटे मोहल्लो में स्थित बाजार भी बंद रहें।
श्री पाठक ने बताया कि राजधानी लखनऊ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालय से  विशाल जूलूस निकाल कर केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ घोषित बंद को सफल बनाने की अपील की। गाजियाबाद तथा मेरठ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जूलूस निकाला। मेरठ में डा0 बाजपेई के साथ उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखिरियाल ’निशंक’ भी प्रदर्शन में सम्मलित हुए। आगरा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार व कानपुर में मुख्तार अब्बास नकवी, नोएडा महानगर में राष्ट्रीय मंत्री अशोक प्रधान, सहारनपुर में विधानमण्डल दल के नेता हुकुम सिंह, गोरखपुर में पूर्वप्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापतिराम त्रिपाठी, सांसद योगीअदित्यनाथ, मुरादाबाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही, वाराणसी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह ने नेतृत्व किया।
श्री पाठक ने कहा पूरे प्रदेश में यू0पी0ए0 सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा है। भारत बंद को व्यापारियों समेत आम जनता का भी समर्थन मिला। सुबह से ही प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जन व व्यापारियों के साथ मिल कर सड़को पर प्रदर्शन किया। कई स्थानों पर पैदल मार्च , नुक्कड़ सभाओं का आयोजक कर प्रधानमंत्री व केन्द्र सरकार का पुतला फूंका गया। बंद का समर्थन कर रहे व्यापारियों और आम जनता ने भाजपा की मांग का समर्थन करते हुए विदेशी दबाव में एफ0डी0आई0 लागू करने के फैसले का विरोध करते हुए फैसले को वापस लिए जाने कि मांग की। उन्होंने सपा-बसपा के विरोध को नाटक बताते हुए कहा कि यदि सपा-बसपा को आम जनता की इतनी ही फिक्र है तो राष्ट्रपति भवन जाकर यू0पी0ए0 सरकार से समर्थन वापसी का पत्र महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नही सौप देते।
श्री पाठक ने बताया कि बरेली में विधान परिषद दल के नेता डा0 नेपाल सिंह, मिर्जापुर में प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार गाजीपुर, महेन्द्र नाथ पाण्डेय बलिया, रामनरेश अग्निहोत्री मैनपुरी व पंकज सिंह गाजियाबाद में एफ0डी0आई0 के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में सम्मलित हुए। स्वतंत्र देव सिंह बांदा, दुष्यन्त गौतम हाथरस, तनवीर हैदर उस्मानी अलीगढ़, फैजाबाद में पूर्वमंत्री लल्लू सिंह, हरदोई में राजीव रंजन मिश्रा, लखीमपुर में अजय मिश्रा टेनी, उन्नाव में मस्त राम सिंह, रायबरेली में रामदेव पाल, एटा में पंकज गुप्ता, शाहजहांपुर में जे0पी0एस0 राठौर, इलाहाबाद मे सिद्धार्थ नाथ सिंह, अम्बेडकर नगर में रमाशंकर सिंह, बाराबंकी में अवधेश श्रीवास्तव, बहराइच में सुभाष त्रिपाठी, श्रावस्ती में रामफेरन पाण्डेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एफ0डी0आई0 के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर बंदी को सफल बनाया।
राजधानी लखनऊ में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व मे निकले हजारों कार्यकर्ताओं ने यूपीए सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते हुए एफ0डी0आई0 का पुतला फूंका । प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष व सदस्य विधान परिषद डा0 महेन्द्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित, विजय बहादुर पाठक, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, संगठन मंत्री अशोक तिवारी, हीरो बाजपेई, महापौर डा0 दिनेश शर्मा, संयुक्ता भाटिया, विधायक बावन सिंह, पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह, महानगर संयोजक मनोहर सिंह, जयपाल सिंह, अमित पुरी, अभिजात मिश्रा, भी सम्मलित हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पीपीपी मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना के लिए 2012-13 में प्रथम चरण के अधीन 17 नगर निकायों का चयन किया है, जिनमें 01 नगर निगम व 16 नगर पालिका परिषद शामिल हैं।
प्रमुख सचिव नगर विकास श्री प्रवीर कुमार ने निदेशक सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम को इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी करते हुए निर्देश दिया है कि चयनित निकायों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पीपीपी मोड पर साॅलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रस्ताव/डीपीआर तैयार कराकर अविलम्ब शासन को उपलब्ध करायें। उन्होंने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं।
प्रथम चरण में जिन निकायों में यह योजना लागू होनी है उनमें नगर निगम सहारनपुर व नगर पालिका परिषद, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहसवान, वृन्दावन, एटा, छिबरामऊ, मऊरानीपुर, महोबा, भदोही, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मुबारकपुर, हसनपुर, तथा खुर्जा शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने प्रदेश के आदिवासी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ‘फास्ट ट्रैक रेवेन्यू कोर्ट’ स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इन न्यायालयों की स्थापना से राजस्व और भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निस्तारण में तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था प्रदेश में शीघ्र लागू की जायेगी। श्री चैधरी आज नयी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नक्लस प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों के स्वामित्व में किस प्रकार आ गयी जब कि कानून में इसका प्राविधान नहीं है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार सक्रिय है और आदिवासियों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए हर सम्भव कदम उठायेगी। श्री चैधरी के फास्ट ट्रैक रेवेन्यू कोर्ट की स्थापना के विचार की सम्मेलन में उपस्थित समस्त मंत्रियों और विशेष रूप से केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश ने प्रशंसा की।
सम्मेलन में राजस्व मंत्री कहा कि उत्तर प्रदेश में भूमि से जुड़े लगभग 39 अधिनियम क्रियाशील हैं। नियमों की अज्ञानता के कारण किसानों को न्यायालय तथा न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों के पास बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। प्रदेश की वर्तमान सरकार किसान तथा गरीब वर्ग से ताल्लुक रखती है। इस कारण सरकार ने भूमि से जुड़े लगभग 39 अधिनियमों को आमेलित करते हुए एक आदर्श राजस्व संहित विधेयक विधान मण्डल से पारित कराकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया है। श्री चैधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार समस्त भू-अधिनियमों को एक सूत्र में पिरोकर आम आदमी के समक्ष एक मिसाल  पेश करना चाहती है ताकि उन्हें न्याय मिलता ही नहीं न्याय होता हुआ भी दिये।

श्री चैधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद तक राजस्व न्यायालयों के रूप में चिन्हित हैं। इन न्यायालयों में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत विवादों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार का यह मानना है कि राजस्व संहिता लागू होने से राजस्व वादों के निस्तारण में प्रक्रिया गत सुविधा प्राप्त होगी तथा न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ कम होगा। राष्ट्रीय भूमि प्रलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के विषय में नीतिगत चर्चा करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि इस मद में मिलने वाली धनराशि को व्यय करने की व्यवस्था को लचीला बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्राप्त धनराशि की एक मद से दूसरे मद में व्यय करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस राशि में केन्द्रांश अधिक और राज्यांश कम होना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके। इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री को अवगत कराया गया कि इस विषय पर निर्णय ले किया गया है और तत्सम्बन्धी कार्रवाई तेजी से चल रही है।
आंध्र प्रदेश के राजस्व मंत्री द्वारा ’पैरालीगल वर्कर’ को प्रशिक्षित कर उन्हें भू-विवादों को सुलझाने का काम दिये जाने की योजना की श्री चैधरी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रभावी रूप से लागू करने की जरूरत है और इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जायेगा।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश को काफी महत्व दिया गया जिस पर राजस्व मंत्री ने अपना संतोष व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी का प्रेस कान्फ्रेस में कहा कि  समाजवादी पार्टी के आव्हान पर केन्द्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश बन्द आज पूर्ण सफल रहा। उत्तर प्रदेश में व्यापारिक संस्थान पूरी तरह बन्द रहे। लखनऊ में वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे। आटो रिक्शा बन्द रहे। ट्रकों का चक्का जाम रहा। अनेक जगहों पर ट्रेने रोकी गई। टेªन संचालन प्रभावित रहा। जनता स्वतः स्फूर्त तरीके  से बन्द को सफल बनाने में आगे आई। इस तरह यह स्वयंमेव एक जनांदोलन बन गया। समाजवादी पार्टी नौजवानों, व्यापारियों, किसाना,ें वकीलों, महिलाओं तथा आम जनता सभी को बन्द में सहयोग के लिए बधाई देती है।
बन्द की सफलता इस बात की द्योतक है कि जनता में मंहगाई, खुदरा बाजार में एफडीआई और डीजल, रसोई गैस के दामों में वृद्धि से कितना आक्रोश है। श्री मुलायम सिंह यादव ने केन्द्र की यूपीए सरकार के गलत फैसलों का हमेशा विरोध किया है और केन्द्र सरकार द्वारा आम आदमी पर बोझ बढ़ाने की निन्दा की है। नेताजी के निर्देश और समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की अपील पर आज बंद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाज के विभिन्न वर्गो के साथ पूरी तरह भागीदारी निभाई।
सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप देश में विदेशी कम्पनियों को बाजार में लूट करने की छूट मिलेगी और आम आदमी मंहगाई की चक्की में बुरी तरह पिसेगा। डीजल के दाम बढ़ाने से पूंजी घरानों का मुनाफा बढ़ जाएगा पर आम आदमी पर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। ईंधन गैस से सब्सिडी हटाने की सरकारी मंशा का विस्तार हुआ तो आनेवाले दिनों में अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी मंहगाई आसमान छूने लगेगी। केन्द्र सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित होगें किसान जो इस समय सूखा और बाढ़ से बेहाल हैं। समाजवादी पार्टी इन्हें बदहाली में नहीं छोड़ सकती है। आज के बंद में किसानों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और उन्होने कस्बों में, गांवो में जाकर बाजार बंद करने की अपील की।
आज के बंद की यह विशेषता रही कि महिलाएं भी इस बंद में सक्रिय रही। मंहगाई की खिलाफत में उन्होने बलिया, बुलन्दशहर और अलीगढ़ में टेªनें रोक दी। बहराइच में समाजवादी महिला सभा ने ईधन गैस के दाम बढ़ाने पर चूल्हा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।
एफडीआई पर केन्द्र सरकार झूठ बोल रही है। उसका सरकारी बिचैलियों को खत्म करने का दावा झूठा है क्योंकि कम्पनियां तथा कम्पनियों के क्वालिटी कंट्रोलर, पैकेजिगं कंसल्टेंट, फूड एण्ड ड्रग एक्जामिनर आदि बिचैलियों की भूमिका निभाएगें। राज्य सरकारों को शाप एण्ड इंस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस के अधिकार की बात भी बेमानी है क्योंकि 82 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि के तहत रिटेल आउटलेट खोलने से रोका नहीं जा सकेगा।
बंद में भाजपा का शामिल होना एक ढोंग के सिवाय कुछ नहीं है। वह कांग्रेस के साथ देष के किसानों और व्यापारियों के साथ छलकपट और धोखाधड़ी में शामिल है। मंहगाई और एफडीआई का उसका विरोध दिखावटी है क्योंकि भाजपा ने अपने विजन डाक्यूमेंट 2004 में स्वयं रिटेल क्षेत्र में एफडीआई की नीति को स्वीकार किया था। आज वह इसका विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी, भाजपा की इस अवसरवादी नीति की निन्दा करती है।
राजधानी लखनऊ में आज सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जुलूस की षक्ल में कैसरबाग, लखनऊ स्थित जिला/महानगर कार्यालय से श्री अशोक यादव और मुजीबुर्रहमान बबलू के नेतृत्व में बंद की अपील करते हुए सड़क पर निकले। जुलूस हजरतगंज गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें सर्वश्री शारदा प्रताप शुक्ला, रविदास मेहरोत्रा, मो0 रेहान, जूही सिंह, रघुनन्दन सिंह काका, नरेन्द्रमणि त्रिपाठी, लीलावती कुशवाहा, प्रेमप्रकाश वर्मा, डा0 फिदा हुसैन अंसारी, डा0 राजपाल कश्यप, श्रीमती सुरेश चैहान, माला द्विवेदी, जरीना उस्मानी, मुन्नी पाल, बसंती, नसीमा बानों, शंाति देवी, फरहाना आदि शामिल थी। वालमाट के रिटेल आउटलेट को भी  समाजवादी पार्टी कार्यकताओं ने बंद करवा दिया।
आज लखनऊ में सेंट्रल बार, लखनऊ बार और रायलबार के आव्हान पर वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया और हाईकोर्ट के चैराहे पर उन्होने मंहगाई तथा एफडीआई का पुतला फूंका। इसमें सर्वश्री देवीवक्श सिंह, जगन्नाथ प्रसाद यादव, सहजराम यादव तथा अधिवक्ता सभा के कई एडवोकेट शािमल हुए। बंद के समर्थन में मुस्लिम भी बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे। सम्भल में किसानों ने डीजल की मंहगाई के विरोध में स्वयं टैªक्टर में आग लगा दी। मथुरा में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन हुआ।
समाजवादी पार्टी की मांग है कि केन्द्र सरकार मनमाने तरीके से आम जनता के हितों के खिलाफ लिए गए सभी निर्णय वापस करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपदों में आयोजित होने वाले तहसील दिवस के सफल संचालन और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेष शासन ने विभिन्न अधिकारियों को मण्डल आवंटित कर दिए हैं। यह अधिकारी अपने-अपने आवंटित मण्डलों में तहसील दिवस के अवसर पर निरीक्षण करेंगे तथा शासन द्वारा जारी चेक लिस्ट के आलोक में अपनी जांच आख्या प्रमुख सचिव राजस्व को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करा देंगे। प्रमुख सचिव, राजस्व विभागीय टिप्पणी के साथ निरीक्षण और जांच रिपोर्ट प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।
शासन द्वारा जिन अधिकारियों को मण्डल आवंटित किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं। आगरा, मण्डल सचिव उद्यान श्री राजन शुक्ला को, अलीगढ़ मण्डल सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री जितेन्द्र कुमार को, इलाहाबाद मण्डल सचिव लोक निर्माण श्री संजीव कुमार को कानपुर मण्डल सचिव, नागरिक सुरक्षा श्री चन्द्र भानु को, गोरखपुर मण्डल सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग श्री भुवनेष कुमार को, चित्रकूट मण्डल सचिव अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास श्री संजय प्रसाद को, झांसी मण्डल सचिव भाषा विभाग श्री आर0 रमेष कुमार को आवंटित किया गया है। इसी प्रकार देवीपाटन मण्डल विषेष सचिव दुग्ध विकास श्री राम बहादुर, मुरादाबाद मण्डल विषेष सचिव, प्राविधिक षिक्षा श्री अनिल कुमार (।।।), मेरठ मण्डल विषेष सचिव विकलांग कल्याण विभाग श्री अनिल कुमार सागर, लखनऊ मण्डल विषेष सचिव सिंचाई विभाग श्री मयूर महेष्वरी, वाराणसी मण्डल विषेष सचिव, राजस्व विभाग श्री रामचन्द्र, सहारनपुर मण्डल विषेष सचिव राजस्व श्री जय प्रकाष सागर, फैजाबाद मण्डल, विषेष सचिव राजस्व डा0 एस0 एस0 सिंह, बरेली मण्डल अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री भास्कर उपाध्याय, बस्ती मण्डल अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार तथा विन्ध्यांचल मण्डल (मिर्जापुर) उप भूमि व्यवस्था आयुक्त श्री ज्ञानेष्वर त्रिपाठी को आवंटित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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