बीएसएनएल यूनियनों एंव एशोसियोशनों के संयुक्त संधर्ष मेार्चा के आवाहन पर विभिन्न मांगो को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सभी अधिकारी व कर्मचारी बृहस्पतिवार को हड़ताल पर रहे।
जिला मुख्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बीएसएनएल के समस्त दूरभाष केन्द्रो,तारघर एवं महाप्रबन्धक कार्यालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी  हडताल  पर चले गये है। हड़ताल के अभूतपूर्व होने से महाप्रबन्धक हरिश्चन्द्र सिंह तालाबन्दी के फलस्वरूप कार्यालय में बैठ नही सके। सधर्ष मोर्चा संयोजक हरिशंकर मिश्र ने बताया कि सत प्रतिशत लोग हड़ताल पर रहे। दूरभाष केन्द्र,तारघर, एंव महाप्रबन्धक कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों की सभा विभिन्न मागों केा लेकर हुई। जिसमे मुख्य रूप से वीआरएस न हो,आईटीएस एब्जार्सन बोनस/पीएलआई भुगतान,मेडिकल भत्ता,एलटीसी लीब,इनकैस मेंण्ट का भुगतान,उपकरणों की उपलब्धता,एडीसी की वापसी,वास्तबिक बेतन पर पेशन का सहयोग,बीडब्लूए स्पेक्ट्रम मद में जमा आठ हजार तीन सौ तेरह करोड़ रूपये की वापसी,लाइसेन्स फीस का भुगतान,़ 3जी स्पेक्ट्रम के लिये सर्किल चयन का विकल्प, नोशनल लोन रूपये सात हजार पांच सौ करोड़ की वापसी,टीएसी मेम्बर्स/कमेटी को बन्द करना,ग्रामीण सेवाओं के लिये प्रतिकूल,3जी सर्विस देने वाले अवैध कम्पनियों का लइसेन्स निरस्त करने की मांगे सामिल है। मागों केा लेकर ज्वाइन्ट एक्सन कमेटी आफ एशोसिऐसन/यूनियनस् आफ बीएसएनएल एक्जयू क्यूटिब एंव नान एक्जयूकेटिव के ज्वाइन फोरम ने मागों केा लेकर पूरे देश मे बृहस्पतिवार केा हड़ताल पर है। जिससे सरकार व प्रबन्धन सही निर्णय लें। यदि मागों केा नही माना गया तो ऐसी स्थित में ज्वाइन फोरम आगे भी सर्धष जारी रखने का निर्णय लेगा। कादीपुर,अमेठी,जिया,मुसाफिरखाना,एंव गौरीगंज आदि सभी स्थानों पर कर्मचारी हड़ताल पर रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय संस्कृति सभा के बैनर तले देष के संत-धर्माचार्य साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक 2011 को वापस लेने की मांग को लेकर देष भर में कर सकते हैं प्रचण्ड आन्दोलन।  आन्दोलन का स्वरूप जिला व प्रान्त स्तर से लेकर राश्ट्रीय स्तर तक हो सकता है।
दिल्ली के ज्वालामुखी मंदिर, रामकृश्णपुरम् में भारतीय संस्कृति सभा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संत समागम की बैठक से वापस लौटकर विष्व हिन्दू परिशद के प्रान्तीय मीडिया प्रभारी षरद षर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कांची कामकोटिपीठ के जगदगुरू षंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता में तथा राश्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मा.मोहन राव भागवत एवं विष्व हिन्दू परिशद के अन्तर्राश्ट्रीय अध्यक्ष मा.अषोक सिंहल जी  की उपस्थिति में देष के प्रमुख संत-धर्माचार्यो व विभिन्न पंथ जैन, बौध, सिक्ख धर्मगुरूओं ने एक स्वर से यह मांग उठायी कि साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक 2011 को वापस लेकर सरकार देष के हिन्दूओं से मांफी मांगे। और यह भी कहा गया कि ऐसा कानून बनाने वाली नेषनल एडवाइजरी कमेटी को तत्काल बर्खास्त किया जाये।
उन्होंने कहा अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तेा देष के प्रत्येक कोने में पूज्य संत’-धर्माचार्यो के नेत्ृत्व में व्यापक आन्दोलन की रूपरेखा बनायी जायेगी। क्योंकि इस विधेयक से मठ-मंदिर, संत-धर्माचार्य, रामलीला, गणेषोत्सव, तथा हिन्दूओं के अन्य धार्मिक कार्यक्रम, हिन्दुओं की धार्मिक, सामाजिक संस्थायें, व्यापार एक वर्ग विषेश की दया पर निर्भर हो जायेगा। वोट बैंक  की राजनीति किस कदर देष की आर्थिक, आन्तरिक व वाह्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है वह इस कानून के लागू होने पर दिखायी पडेगा। यह कानून लागू न होने पाये इससे पूर्व संत-धर्माचार्य इस पर अभी से मंथन करने लगे हैं।  उन्होंने बताया जिस प्रकार से सेतु बन्ध रामेष्वरम को तोडने की साजिष को विफल करने के लिए गांव-गांव में आन्दोलन का विगुल फुॅंका गया और तत्पष्चात् दिल्ली के रोहिणाी पार्क में ऐतिहासिक रैली हुई ठीक उसी प्रकार से सरकार अगर नहीं चेती तो दिल्ली में एक बार पुनः संत-धर्माचार्य और उनके नेतृत्व मंे हिन्दू समाज एकत्रित हो षंखनाद कर सकता है।
श्री षर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति सभा का गठन इस कार्यक्रम के निमित्त किया गया है जिसमें जगदगुरू षंकराचार्य, रामानन्दाचार्य, रामानुचार्य, श्रीमहंत एवं विभिन्न पंथों जैन, बौध, सिक्ख धर्मगुरूओं को भी सम्मिलित किया गया है। भारतीय संस्कृति सभा के बैनर तले षीघ्र ही इस विशय पर प्रान्तों में बैठकों का भी आयोजन होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरए सांख्यधर ने बताया कि जनता पार्टी प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने सौ सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जनता पार्टी के राष्ट्र्रीय अध्यक्ष सुब्राह्मण्यम स्वामी देश भर में भ्रष्टाचार के वि अलक जगाये हुए है। श्री स्वामी के कारण टूजी घोटाले के आरोपी जेल में पहुॅचे है। देश में लगातार कार्पोरेट घराने और सरकार के बेईमान मंत्रियों की साठगाॅठ से गजनवी की तरह इस देश को लूट लेने की कोशिश में लगे। लोगों से देश को बचाने के लिए जनता पार्टी को जनता के लिए देश और प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए आगे आना चाहिए। डाॅ0 स्वामी को प्रदेश मंे मिल रहे आपार जन समर्थन के कारण पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सीधी भागीदारी का निर्णय लिया है। जनता पार्टी महामंत्री रमाकान्त दुबे ने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बिल की समर्थक है। विदेशों में जमा कालाधन वापसी के प्रश्न पर पार्टी बाबा रामदेव व अन्ना हजारे के साथ है। नरेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवसाय के नाम पर उद्योगपतियों व राजनेताओं के कालाधन से बड़ी संख्या में मैनेजमेन्ट, इंजीनियरिंग डेन्टल आदि कालेज खोले जा रहे हैं, जो नौजवानों व विद्यार्थियों के शोषण का केन्द्र बन गये हैं जिसपर अंकुश लगना आवश्यक है। पार्टी अध्यक्ष ने रमेश बहुगुणा को लखनऊ का नगर अध्यक्ष, सुशील कुमार त्रिवेदी को उपाध्यक्ष व डा. पार्थ को नगर मंत्री बनाया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए
• बन्द पड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का परीक्षण कर, संचालित करने के निर्देश
• अनुपयोगी बोरवेलों को खुला न छोड़ा जाए
• जननी सुरक्षा योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाये
• मरम्मत का काम तेजी से संचालित कर सड़कों को गड्ढा मुक्त करें
• उ0प्र0 जनहित गारण्टी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए
• डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत समस्त कार्यों को 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा करें
• माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत 449 नये स्कूलों को खोलने हेतु प्रभावी कार्यवाही तेज करने के निर्देश
• गरीबों, असहायों, निराश्रितों के लिये ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने प्रदेश में कृषि पैदावार को बढ़ाने के लिये संचालित रबी अभियान को और गति प्रदान करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों को बीज, खाद व फसली ऋण की उपलब्धता समय से व आसानी के साथ उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने गन्ना विभाग की समीक्षा करते हुये गन्ना किसानों को उनके गन्ना मूल्य का समय से भुगतान कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश तब दिये जब मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह और मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने आज यहां योजना भवन में सम्पन्न प्रमुख सचिवों/सचिवों की बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था होने के नाते सम्बन्धित अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को हर सुविधायें बिना किसी बाधा के उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने किसानों की आय दो गुनी करने के लिये मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन आदि से सम्बन्धित योजनाओं पर विशेष बल देने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लीटर दूध का दैनिक उत्पादन हो रहा है, इसके संग्रह एवं वितरण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाये।
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चल रहे समस्त विकास कार्यों की समीक्षा करते हुये माननीया मुख्यमंत्री जी ने सभी विकास कार्यों एवं परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों एवं विभिन्न परियोजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लाभार्थियों को मिले। उन्होंने कहा कि लघु सिंचाई, भूगर्भ जल या किसी अन्य विभाग या व्यक्ति द्वारा की गई बोरिंग के उपयोग में न आने की दशा में अनुपयोगी बोरवेल को किसी भी दशा में खुला न छोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता पाये जाने एवं कोई दुर्घटना होने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अनाज के सुरक्षित भण्डारण हेतु भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के निर्देश देते हुये इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने के लिये कहा है। उन्होंने बन्द पड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का परीक्षण कर इन्हें पुनः संचालित कराने के निर्देश देते हुये कहा कि इससे किसानों को काफी लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
प्रदेश में सड़कों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि निर्माणाधीन सड़क में किसी भी प्रकार की घपलेबाजी नहीं की जा रही है। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मत का कार्य और तेज करने का निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता पर पूरा कराकर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए कहा कि जो योजनायें चल रहीं हैं, उन्हें पूरी तत्परता से लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये संचालित माध्यमिक शिक्षा मिशन के तहत 537 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से 449 नये स्कूलों को खोलने की कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जाए, ताकि नये शिक्षा सत्र से इनका लाभ क्षेत्र के छात्रों को मिलना प्रारम्भ हो जाए। उन्होंने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना की समीक्षा करते हुये इस योजना के समस्त लाभार्थियों का सत्यापन 31 दिसम्बर, 2011 तक शत प्रतिशत कर उन्हें साइकिल व धनराशि एक साथ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित जननी सुरक्षा योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना तथा स्वास्थ्य बीमा योजना महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनायें हैं, इनका क्रियान्वयन फील्ड स्तर पर प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत अवशेष विकास कार्यों को 31 दिसम्बर, 2011 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए अन्य कल्याणकारी व लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अवमुक्त बजट के सापेक्ष शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें। विभागवार जारी वित्तीय स्वीकृतियों एवं उनके सापेक्ष कराये गये कार्यों की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वह विभाग कार्य में प्रगति लाते हुए अपनी स्थिति में सुधार करें अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने केन्द्र सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये सम्बन्धित विभागों को योजना के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि अवमुक्त कराने के निर्देश दिये।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने मनरेगा की समीक्षा करते हुये कहा कि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। योजना के तहत धनराशि फील्ड स्तर तक उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुये आवश्यकतानुसार गरीबों, असहायों, निराश्रितों के लिये ठंड से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उन्हें आवश्यकतानुसार कम्बल वितरण एवं अलाव की भी व्यवस्था की जाए।
उ0प्र0 जनहित गारण्टी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून में दिये गये प्राविधानों का पालन किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय में आवेदनों का निस्तारण नहीं करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अर्थ दण्ड भी वसूला जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर आम जनता के आवेदनों को लम्बित रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। इसके अलावा उन्होंने विभागवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाई जाये और गलत काम करने वाले किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बख्शा न जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार द्वारा देश के मदरसों को आर0टी0आई0 से बाहर रखने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। कांगे्रस शिक्षा में समान अधिकार देने के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में राजनीति कर देश के साथ धोखा कर रही है। येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए केन्द्र सरकार ऐसे निर्णयों से भी परहेज नहीं करती जिससे देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भेद-भाव न बढ़े। केन्द्र सरकार बहुसंख्यक समुदाय को लगातार उपेक्षित कर अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगी है। वह इन समुदायों में भेदभाव बढ़ाकर अपना राजनैतिक स्वार्थ पूरा करने में लगी रहती है। यह निर्णय पूरी तरह भेदभाव पूर्ण है। नदवा के समाने घुटने टेकने में कांगे्रस-सपा व बसपा को पीछे छोड़ना चाहती है।
पार्टी प्रवक्ता हरद्वार दुबे ने कहा कि कांगे्रस के युवराज राहुल गांधी नदवा गए और वहां का आदेश प्रधानमंत्री को अपने चेहतों के हाथ भिजवाया और  प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप कर मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून से बाहर रखे जाने का प्रस्ताव भेज दिया। इस निर्णय से प्रधानमंत्री तथा राहुल गांधी एवं वरिष्ठ कांगे्रसी नेताओं का देश विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। प्रवक्ता ने इसे कांगे्रस का देशघाती निर्णय बताते हुए कहा कि जहां भी जिस संस्था में सरकारी धन लगता है उसकी जांच होती है और धन का सदुपयोग हुआ है या कहीं दुरूपयोग तो नहीं किया गया इसकी जांच होनी ही चाहिए।
उन्होंने पूछा कि कांगे्रस तथा मदरसों को आर0टी0आई0 जांच से बाहर रखने की पैरवी रखने वालों को बताना चाहिए कि वो क्या छुपाना चाहते हैं। यदि मदरसों में धन सहित शिक्षा दीक्षा राष्ट्रहित में हो रही है तो वे जांच से क्यों भाग रहे हैं। केन्द्र सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए यह देशघाती निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि वाकायदा मदरसों को आर0टी0आई0 से बाहर रखने वालों की मांग करने वालों में उ0प्र0 के प्रभारी दिग्विजय ंिसह, कांगे्रस की प्रदेश अध्यक्षा रीता बहुगुणा जोशी ने मदरसों के शिक्षकों के साथ बेशर्मी से प्रधानमंत्री से मिले।
श्री दुबे ने कहा कि कांगे्रसी युवराज ने नदवा द्वारा दिए गए आदेश का अक्षरशः पालन किया। कांगे्रस-सपा व बसपा में मुस्लिम वोट को पाने के लिए गला काट प्रतियोगिता चल रही है। पार्टी इस निर्णय का विरोध करती है और इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसे शिक्षा में समान अधिकार के खिलाफ बताते हुए श्री दुबे ने कहा कि शिक्षा में राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से लोकायुक्त की जांच की जद में आए प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दिकी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जिससे निष्पक्ष जांच हो सके, पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित होने से रोका जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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