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जिलाधिकारी ने दिया कार्यवाही का निर्देश
लम्भुआ, सुलतानपुर 31 दिसम्बर। स्वजल धारा के तहत जिलाधिकारी के रोक के बावजूद भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पहले तो योजना का पैसा डकारने की पूरी कोशिस की गई। जिस पर जब ग्रामीणों द्वारा उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई तो घोटाले बाॅजों ने अपने को फंसने से बचाने के लिए आनन-फानन मंे निर्माण कार्य कराना शुरू करवा दिये । इसकी शिकायत जब ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से की तो उन्होंने तत्काल काम रोकने का आदेश दिया। परन्तु आदेश के बावजूद भी घोटाले बांजों द्वारा कार्य बेरोक टोक कराया जा रहा है।
घटना लम्भुआ तहसील के ग्राम भगीरथपट्टी व थोरी की है। जहां पर शासन ने स्वजल धारा योजना को मंजूरी दी थी। जिसकी अध्यक्षता सुनीता देवी पत्नी सतीश कुमार व कोषाध्यक्ष गेंदराज दूबे की मिली भगत से परियोजना का पूरा पैसा बिना कोई कार्य करवाये हजम कर लिया था। शिकायतकर्ता अशोक कुमार त्रिपाठी पुत्र भाष्कर त्रिपाठी निवासी ग्राम थोरी ने जिलाधिकारी को 16/12/2011 को शिकायत पत्र दिया है। उसमें कहा गया है कि उक्त सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने एवं वसूली कराये जाने के सम्बंध में शिकायत प्रस्तुत की थी। जिसकी जांच जिलाधिकारी के आदेश पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी लम्भुआ ने दिनांक 15/11/2011 को 181 पृष्ठ के समक्ष सहित जांच अव्यवस्था आप के पास प्रस्तुत की थी जिसके खिलाफ जिलाधिकारी ने सीडीओ को उचित कार्यवाही करने का आदेश दिया था। सीडीओ ने डीडीओ को जांच करने का आदेश दिया। डीडीओ द्वारा फिर जाकर उसी लिपिक के पास परीक्षण हेतु भेज दी। जो कि पहले से ही भ्रष्टाचार में सम्मलित होकर तथ्यों को छिपाते हुए उच्चाधिकारियों से रूपये 21 लाख 20 हजार 696 एवं लाभांश रूपये 3 लाख 32 हजार 475 का दुरूपयोग किया गया था। जांच अव्यव्स्था में एफआईआर पंजीकृत कराने एवं एक मुस्त वसूली की सिफारिश की गई थी। वर्तमान में ग्राम प्रधान गेंदराज दूबे एवं सुनीता देवी जिलाधिकारी के आदेश पर 15/11/2011 का अनुपालन न करके परियोजना को दोबारा पूरा कराया जा रहा है जबकि किसी भी अधिकारी का आदेश परियोजना को दोबारा पूरा कराने का आदेश नहीं है। अपने आपको बचाने के लिए गेंदराज दूबे द्वारा दिन रात भगीरथपट्टी एवं वंशीधर दूबे की बाग मे निर्माण कराया जा रहा है। जिसको अविलम्ब रोकने की मांग ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से किया है। जिस पर जिलाधिकारी ने कार्य रूकवाने का आदेश भी उप जिलाधिकारी लम्भुआ को दिया था, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य रोका नहीं गया जिससे ग्रामीणों में भ्रष्टाचार को लेकर भारी रोष है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामनाथ कोविन्द ने आज प्रदेश पार्टी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उ0प्र0 के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने अपने 19 मंत्रियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप में बर्खास्त किया और एक मंत्री ने त्यागपत्र दिया। श्री कोविन्द ने कहा कि जिस कैबिनेट के एक तिहाई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गए हैं उस कैबिनेट की मुखिया के समक्ष उसकी प्रशासनिक योग्यता और क्षमता को लेकर गम्भीर प्रश्न खड़े करता है।
श्री कोविन्द ने सवाल पूछते हुए कहा कि उ0प्र0 की जनता यह जानना चाहती है कि एक सप्ताह के अन्दर आठ-दस मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में तब बर्खास्त किया जब चुनाव घोषित हो गए। क्या मुख्यमंत्री को अपने इन मंत्रियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार पिछले साढ़े चार वर्षो में नहीं समझ में आया ? यह मुख्यमंत्री की प्रशासनिक अक्षमता और अयोग्यता को साबित करता है।
श्री कोविन्द ने मुख्यमंत्री से पूछा कि भ्रष्टाचार के आरोपी मंत्रियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराकर मुकदमा चलाए जाने की पहल क्यों नहीं की गई ?
सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने वाले मंत्रियों से कब्जा हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?
कैबिनेट में सबसे कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन को मायावती ने आज तक भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत अब तक क्यों बर्खास्त नहीं किया ? जबकि नसीमुद्दीन के एजुकेशन ट्रस्ट का अभिलेखों में दर्ज पता तक फर्जी पाया गया है।
श्री कोविन्द ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नसीमुद्दीन को सम्भवतः इसलिए बर्खास्त नहीं किया कि शायद उनको लगता है कि नसीमुद्दीन की बर्खास्तगी से लोकायुक्त की जांच उन तक पहुंचेगी।  श्री कोविन्द ने नसीमुद्दीन की बर्खास्तगी की मांग की है ताकि लोकायुक्त की जांच प्रभावित न हो।
श्री कोविन्द ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत मायावती की होर्डिग हटाए जाने का स्वागत करते हुए चुनाव आयोग से पूछा कि वह हाथी की मूर्तियों को अभी तक क्यों नहीं हटा रही है जबकि वे बसपा के प्रचार तंत्र के माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित हाथी की मूर्तियों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करे।
श्री कोविन्द ने मायावती से मांग की है कि वह ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय द्वारा लोकायुक्त से रिश्तों को लेकर कहीं गई बात पर स्पष्टीकरण दें और कहा कि जनता जानना चाहती है कि रामवीर उपाध्याय और लोकायुक्त के बीच किस तरह के रिश्ते हैं। क्योंकि लोकायुक्त ने रामवीर उपाध्याय के खिलाफ जांच में उन्हें आरोप मुक्त किया है। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी द्वारा सहारनुपर में मजबूत लोकपाल को लेकर कही गई बात को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी इस बात का प्रमाण है सरकार द्वारा पेश किया गया लोकपाल बिल कमजोर लोकपाल बिल है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर कम से कम तीन सप्ताह तक अधिकतम होर्डिंग्स अवश्य लगायी जाय ताकि जन सामान्य को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की जानकारी हो सके: उमेश सिन्हा
• जिला निर्वाचन अधिकारी जनपदों के समस्त कालेजों के साथ पार्टनरशिप करें ताकि अधिक से अधिक युवा आयोजन में भाग
• ले सकें: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेष सिन्हा ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दियें हंै कि प्रदेश के समस्त बूथों, वीआरसी तथा जिला मुख्यालयों पर आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाय। उन्होने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी यह निर्देश दिये कि वह अपने जनपदों के समस्त कालेजों के साथ पार्टनरशिप करें ताकि अधिक से अधिक युवा आयोजन में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि समारोह के पोस्टर और पम्फलेट छपवा कर समाचार पत्रों के साथ घरों में वितरित कर दिया जाय। घरों में वितरण का कार्य 22 से 24 जनवरी, 2012 के मध्य किया जाय।
श्री सिन्हा ने यह भी निर्देश दियें हैं कि मैराथन में टी शर्ट तथा कैप्स के वितरण के लिये स्पान्सर की व्यवस्था हेतु पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बडौदा, इलाहाबाद बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया  के महाप्रबन्धकों के साथ अलग-अलग बैठक कर स्पान्सररसिप का अनुरोध करें। उन्होने निर्देश दिये कि मैराथन रैलीज तथा ह्यूमैन चेन के आयोजन के लिये खेल विभाग के साथ अवश्य बैठक कर ली जाय। उन्होने कहा कि प्रत्येक बूथों पर होने वाली ए्क्टिविटीज की वेब कास्टिंग एनएसएस के छात्रों द्वारा राज्य सम्पर्क अधिकारी एनएसएस के सहयोग से कराया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि इन सभी ऐक्टिविटीज का वीडियो कवरेज करायें जाय और समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी उसी दिन शाम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि जिला मुख्यालयों और प्रदेश की राजधानी केे प्रमुख स्थानों पर न्यूनतम तीन तथा अधिकतम आठ होर्डिंग्स कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर अवश्य लगायी जाये जो कम से कम तीन सप्ताह तक अवश्य लगी रहे ताकि जन सामान्य को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन की जानकारी हो सके। उन्होने कहा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया के एफएम चैनलों पर प्रसारण के लिये जिंगल तैयार करा लिये जायें। आर जे मेंशन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का व्यापक प्रचार-प्रसार युवाओं के मध्य कराया जाय। व्यापक प्रसार संख्या वाले हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्रों में एक नियमित अन्तराल के बाद विज्ञापन दिये जायें। ऐसे विज्ञापन 7-10 दिन के अन्तराल पर 25 जनवरी, 2012 तक दिये जा सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में अब तक 19 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हो चुके हैं और शायद हिन्दुस्तान का यह पहला मंत्रिमण्डल है जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह मुखिया सहित भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब-जब चुनाव नजदीक आते हैं सुश्री मायावती जी का पुराना नाटक शुरू हेा जाता है। मुख्यमंत्री जी चाहे जितना भी मंत्रियों के सिर ठीकरा फोड़ें परन्तु वे खुद बच नहीं पायेंगी, क्योंकि जनता इनकी असलियत समझ चुकी है। सबसे गंभीर बात यह है कि हटाये गये मंत्रियों के विभागों का चार्ज भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे दागी मंत्रियों को दिया गया है जिनके खिलाफ अनेकों गंभीर भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त के यहां चल रही है, इनके विषय में मुख्यमंत्री अपना रूख क्यों नहीं साफ करतीं। उन्होने कहा कि मायावती सरकार के भ्रष्टाचार, लूट खसोट और कुशासन का प्रदेश की जनता इस चुनाव में अवश्य बदला लेगी।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि इसी प्रकार इनकी सहयोगी भाजपा, जिसे लेकर चार-चार बार उ0प्र0 में बसपा की सरकार बनी है, वह भी नाटक कर रही है। भाजपा भी मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के विरूद्ध केवल नाटक कर रही है। सच्चाई तो यह है कि भाजपा और बसपा की अंदरूनी सांठ-गांठ हो चुकी है।
डाॅ0 जोशी ने लोकपाल विधेयक को राज्यसभा में लटकाने के लिए भाजपा की कड़ी निन्दा की है। उन्होने कहा कि लोकपाल विधेयक पर भाजपा के रूख से साफ हो गया है कि उसकी कथनी व करनी में कितना अन्तर है। बाहर वह भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करती है, लेकिन सदन के भीतर इसके विपरीत आचरण करती है। भाजपा ने पहले लोकसभा में लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिए जाने संबंधी संविधान संशोधन को पारित नहीं होने दिया और फिर लोकपाल विधेयक को ही राज्यसभा में रूकवा दिया। शर्मनाक स्थिति यह है कि अपने इस कृत्य पर शर्मिन्दा होने के बजाय भाजपा नेता उल्टे कांग्रेस को दोष दे रही है।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि भाजपा नेता आम जनता को मूर्ख न समझें। जनता सब कुछ देख और समझ रही है। लोकपाल विधेयक के साथ लोकायुक्त के गठन का प्राविधान किए जाने की मांग का भाजपा ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया था। जंतर-मंतर पर उसके नेताओं ने इसके समर्थन में लम्बे-चैड़े भाषण भी दिए थे। लेकिन जब केन्द्र सरकार सम्बन्धित विधेयक संसद में लायी तो भाजपा नेता पलट गए और उन्होने लोकायुक्त की नियुक्ति का खुला विरोध शुरू कर दिया। लोकसभा में संप्रग का बहुमत था, इसलिए विधेयक आसानी से पारित हो गया। लेकिन राज्यसभा में संप्रग के पास बहुमत नहीं था। यदि भाजपा वाकई में भ्रष्टाचार से लड़ने की इच्छुक होती तो इस विधेयक को पारित करने में मदद करती। लेकिन उसने जानबूझकर विधेयक पर इतने संशोधन पेश कर दिए कि सदन के लिए उन पर विचार करना संभव न हो सके। यह विधेयक को रूकवाने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा था।
प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार से भाजपा का पुराना नाता है। उसके शासित राज्यों ने इस मामले में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सभी को मालूम है कि कर्नाटक व उत्तराखण्ड के मामले में भाजपा को मजबूरी में कार्यवाही करनी पड़ी। वरना उन्होने आखिरी दम तक अपने भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों को बचाने की कोशिश की थी। प्रदेश की जनता भी यहां भाजपा के शासन के दौरान हुए घोटालों को भूली नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधानसभा 2012 के चुनावों मे प्रशासन की तरफ से सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी एवं एडीएम राकेश मिश्रा द्वारा गाइड लाइन जारी करके निष्पक्षता पूर्वक करने की अपील मीडिया से की है। कलेक्ट्रेट सभागार मे मुखातिब होते हुये सहयोग करने और युवाओ को मताधिकार का प्रयोग करने के लिये प्रेरित करने को कहा जिससे वोट प्रतिशत बढ़े। वोटर संख्या बढ़ाने मे अभियान चलाने से मीडिया बन्धु प्रशासन की काफी मदद कर सकते है। मतदाता को जागरूक करने मे युवाओ का योगदान संवैधानिक दायित्वो का निर्वाहन करने मे मीडिया महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है किसी के पक्ष मे या विपक्ष मे खबर कदापि न प्रकाशित की जाये। पेड न्यूज के द्वारा चुनाव आयोग सभी की निगरानी करेगा। सभी पार्टियों एवं प्रत्याशियो मे जगर प्रदान करे। किसी की धार्मिक भावना एवं प्रचार प्रसार की सामग्री का प्रकाशन उसका पूर्ण विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें जहा कही से भी प्रकाशित हो फर्म तथा प्रकाशक का नाम अवश्य होना चाहिये। गैर जनपद मे प्रकाशित सामग्री की जानकारी तीन दिन के भीतर दी जाये। प्रकाशको के लिये गाइड लाइन जारी की जा चुकी है इस अवसर पर एडीएम राकेश मिश्रा ने मीडिया को प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग देने की अपील की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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