• उ0प्र0 सरकार ने केन्द्र सरकार से तत्काल जलापूर्ति बहाल कराने का अनुरोध किया
• पश्चिमी गण्डक नहर बहाल करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 एवं बिहार के मुख्य सचिवों की पटना में बैठक सम्पन्न

प्रदेश के पूर्वी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहाल करने के लिए माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने बिहार के मुख्य सचिव के साथ पटना में एक बैठक कर इस समस्या के तत्काल समाधान का अनुरोध किया है। पटना में सम्पन्न बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गयी एक टीम ने अवगत कराया कि पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली को अचानक बन्द कर देने से उ0प्र0 के चार जनपदों गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं कुशीनगर की 1.01 लाख हेक्टेअर की सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित हो गयी है। इससे प्रदेश के 2.25 लाख किसान प्रभावित हो रहे हैं।
प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि नहर के पानी को अचानक बन्द कर देने की पूर्व सूचना उ0प्र0 सरकार को नहीं दी गई और एकतरफा निर्णय लेते हुए 04 नवम्बर, 2011 से 30 जून, 2012 तक के लिए इस नहर में जलापूर्ति बन्द कर दी गई है जिसके कारण किसानों को रबी की फसल की सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई की सुविधा समाप्त होने से इन क्षेत्रों के किसान आक्रोशित हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिमी गण्डक नहर में जलापूर्ति तत्काल बहाल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
ज्ञातव्य है कि पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली में जलापूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 एवं बिहार के मुख्य सचिवों के मध्य पटना में 19 दिसम्बर, 2011 को बैठक हुई थी। बैठक में उ0प्र0 की ओर से प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, प्रमुख अभियन्ता, (परिकल्प एवं नियोजन), मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन), मुख्य अभियन्ता (गण्डक) एवं सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान श्री मिश्र ने कहा कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर में किमी0 0.0 से किमी0 5.6 के मध्य सी0सी0 लाइनिंग का कार्य पेवर मशीन आदि न होने से प्रारम्भ नहीं हुआ है, केवल कुछ ही पैनल सीमित श्रमिकों से बनाये गये हैं। किमी 0.0 से 18.90 के मध्य एक वीआरवी स्लैब तक पूर्ण हो चुका है जिससे स्लैब निर्माण करने से नहर चलाने में कोई व्यवधान नहीं होगा। किमी 7.45 पर बाये बैंक पर रेगुलेटर का निर्माण स्लैब लेवल तक पूर्ण हो चुका है।  गेट नं0 34, 35, 36 पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह सभी कार्य 15 मार्च से 30 जून के मध्य कराये जा सकते हैं। डाउन स्ट्रीम मंे चल रहे कार्य की सुरक्षा हेतु बैराज के गेटों को लोअर करके उसके अपस्ट्रीम में बालू की बोरियाॅं लगाकर सम्भावित सीपेज/लीकेज को रोका जा सकता है। समस्त गेटों को लोअर करके पाॅन्डिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रबी की बुवाई हो चुकी है और ऐसी स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर नहर का चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा फसलें सिंचाई के अभाव में नष्ट हो जायेंगी।
प्रमुख सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन द्वारा भी बिहार के अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस संबंध में भारत सरकार को भी लिखा गया है तथा बिहार के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से भी अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण अत्यन्त संवेदनशील है क्योंकि 04 जनपदों के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय समविकास योजना/पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत पूर्वी नहर प्रणाली (वाल्मीकि गण्डक बैराज सहित) की मरम्मत करायी जा रही है। इसके साथ ही ए0आई0बी0पी0 के तहत नेपाल हितकारी योजना-2009 गण्डक प्रोजेक्ट के तहत मुख्य पश्चिमी नहर का मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है। योजना का कार्य मार्च 2012 तक ही पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस दौरान यदि नहर बन्द नहीं की जाती है तो कार्य 31 मार्च तक पूर्ण नहीं हो पायेगा।
बैठक में बताया गया कि इस प्रकरण में केन्द्र सरकार के साथ नेपाल भी शामिल है और मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। मरम्मत के दौरान यदि नहर में पानी बन्द नहीं किया गया तो कुछ कार्य दुबारा कराने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस कार्य की लागत बढ़ जाने की सम्भावना है। इन तथ्यों के मद्देनजर भारत सरकार से इस योजना को पूरा करने हेतु कुछ समय और बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ेगा तथा लागत में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में धनराशि की मांग भी करनी होगी। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। बिहार के प्रमुख सचिव, जल संसाधन ने अवगत कराया कि हालांॅकि कार्य पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च है लेकिन यह यह कार्य अधिकतम महीने और खिंच सकता है।
श्री मिश्र ने बैठक में यह अनुरोध भी किया कि चूॅंकि बुवाई हो चुकी है और पानी की तुरन्त आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने में बहुत समय लग जायेगा। प्रश्नगत मामले में भारत सरकार से निर्देश के सम्बन्ध में ऐसा कोई बिन्दु भी निहित नहीं है। बिहार के प्रमुख सचिव, जल संसाधन स्वयं कह रहे हैं कि 31 मार्च से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसी स्थिति भारत सरकार को अवगत कराते हुए जलापूर्ति बहाल कर दी जानी चाहिए। बैठक मंे श्री मिश्र ने जोर दिया कि इस सम्बन्ध मंे विलम्ब न किया जाये और पश्चिमी नहर में तत्काल पानी छोड़ा जाय।
ज्ञातव्य है कि बिहार सरकार द्वारा दिनाॅंक 04-11-2011 से पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली में जलापूर्ति बन्द करने के बाद उ0प्र0 के प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं मुख्य सचिव द्वारा बिहार सरकार को कई बार जलापूर्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ताओं की टीम भी दो बार बिहार के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री भी बिहार के सिंचाई मंत्री को दो बार पत्र लिखकर अनुरोध कर चुके हैं लेकिन बिहार सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्येदव सिंह ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से उ0प्र0 की बसपा सरकार द्वारा विधानसभा के चुनाव से पूर्व सरकारी धन पर टेलीविजन और अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों के माध्यम से मायावती जी अपनी उपलब्धियों का बखान करवाकर कर प्रदेश के जनमत को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।
श्री सिंह ने कहा कि कांगे्रस पार्टी व केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी व इन्दिरा गांधी के जयन्ती के अवसर पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा 7.25 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। उसी प्रकार राहुल गांधी व सोनिया गांधी के प्रवास पर भी सरकारी तंत्र और समाचार-पत्रों के विज्ञापन में सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग की मंशा और प्रयास है कि विधानसभा 2012 के चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हों परन्तु उ0प्र0 की बसपा सरकार एवं मुख्यमंत्री तथा केन्द्र की कांगे्रस नियंत्रित सरकार द्वारा असफल किया जा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि यदि इस प्रकार से सरकारी धन का खुला उपयोग अपने दल के चुनाव हित साधने के लिए किया जा रहा है तब आगे चुनावों में काले धन का प्रयोग और प्रभाव पर निर्णायक अंकुश कैसे लग सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में तमिलनाड़ु के चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा करोड़ों रूपए जब्त किए गए थे। उ0प्र0 का चुनाव मात्र विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसके परिणाम 2014 के लोकसभा को भी प्रभावित करेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की मुख्य निर्वाचन आयोग से मांग है कि इस प्रकार के चुनाव को प्रभावित करने की बसपा-कांगे्रस की गतिविधियों पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त, उ0प्र0 श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों को अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनिमय, 2011 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (पूर्व पदनाम खाद्य निरीक्षक) के उनके वर्तमान आवंटित तथा समय-समय पर आवंटित किये जाने वाले स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत छोटे खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के इतिहास का यह गौरवशाली दिन है जब यूपी के दो जिलों मे से एक हरदोई को एकता के लिये प्रदर्शन के हेतु चुना गया। प्रदेश के साथ देश की एकता को प्रदर्शित  मे हरदोई जनपद को मिली ये अनूठी मिशाल बताते हुये केन्द्रिय खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय एकता सदभावना योजना के तहत नेहरु युवा केन्द्र स्पोर्ट स्टेडियम मे मुख्य अतिथि के रुप मे जिला अधिकारी एके सिंह राठौर ने स्वामी विवेकानन्द के चित्र के सामने दीप प्रज्वाल्लित करने के बाद ही कही केन्द्र की समन्वयक डा0 अर्चना अग्रवाल ने कहा यह आयोजन देश और प्रदेश की अनूठी पेशकस हैं जिसमे आन्ध््रा प्रदेश तामिलनाडु, बिहार यूपी, मध्य प्रदेश के जनपदों की टीमे भाग ले रही है। इस अवसर पर जिला जज गोपाल सिंह चन्देल मु विकास अधिकारी ऐ0के द्धिवेदी अपर जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा डीपीओ प्रकाश कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हुये राष्ट्रीय एकता शिविर मे महाराष्ट्र की टीम ने प्रस्तुत किया नारी वेष की चलो कुछ करके दिखाये के साथ मंच पर मौजूद थी तो आन्दरा की टीम देश की एकता को प्रदर्शित कर रही थी। महाराज गंज जनपद की टीम ने एक चतुर नार बड़ी होशियार पर नृत्य पेश करके ठहाके लगाने पर मजबूर किया। लम्बारी नृत्य ने सभी के मन को मोहा ये समस्त कार्यक्रम जनपद हरदोई मे 19 से 25 दिसम्बर तक कलाकारों की धूम जनपद के नक्शे पर रहेगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर पुलिस महानिदेशक ने दिये कडे निर्देश

उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक यातायात ने आगरा जनपद की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने, पार्किंग के लिए नये स्थलों को चिन्हित करने तथा व्यवसायिक गतिविधियों वाले भवनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये है ।
श्री सूर्यकांत, अपर पुलिस महानिदेशक ने आज जनपद की यातायात व्यवस्था सुदृढ व सुचारू किये जाने के लिए मण्डलायुक्त आगरा, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात, नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, लोनिवि तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन आथोरिटीज के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की ।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोगो का कार्य सुगम यातायात की सुविधा देकर जीवन रक्षा करना है। नगर निगम को अपनी सभी ट्रैफिक लाइट्स को दुरस्त रखना जरूरी है । इसी प्रकार नगर की सडकों पर घूमते आबारा जानवरों के लिए भी कैटिल चैकिंग स्टाफ को सक्रिय किया जाये।
नगर में पार्किंग की कमी महसूस करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक ने उपयुक्त निजी भूमि पर पार्किंग की स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किये जाने का सुझाव दिया। इस प्रकार की पार्किंग नगर निगम राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कर सकती है।
उन्होंने व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे ऐसे नर्सिंग होमों, कोचिंग सेन्टर आदि के विरूद्व कडी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जहां पर एक्ट के अनुसार पर्याप्त या उचित पार्किंग की व्यवस्था नही है।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग आथरिटी को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि एन0एच0-2 पर प्राविधान के अनुसार हर 50 किमी पर एम्बुलेंस व के्रन आदि की व्यवस्था तैयार रहे । कस्बों में या आबादी के स्थान पर डिवाइडर व साइड वाल अवश्य रहें ।
अपर पुलिस महानिदेशक ने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि ड्राईविंग लाइसेंस जारी करते समय अभ्यर्थी का कडा टैस्ट लिया जाये। आवश्यकतानुसार ड्राईविंग संस्थाओं को सुद्ढ बनाया जाये । किसी भी हालत में बिना टैस्ट के कोई लाईसेंस जारी न किया जाये और लाइसेंस जारी करने में बिचैलियों की भूमिका खत्म की जाये।
श्री सूर्यकांत ने निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग सडक के महत्वपूर्ण डिवाइडर आदि पर रिफलेक्टर लगायें । इसी प्रकार धीमी गति के वाहनों जैसे ट्रौली आदि में भी यह रिफलेक्टर लगायें जायें। राष्ट्रीय राज मार्ग पर नियमित रूप से पैट्रोलिंग की जाये। नगर निगम यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग की एक टास्क फोर्स बनाकर यह कार्यवाहियां नियमित रूप से मानिटर की जाये।
अपर पुलिस महानिदेशक ने बेहतर यातायात प्रबन्धन के लिए मण्डलायुक्त आगरा अमृत अभिजात ,उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण राम स्वरूप तथा नगर आयुक्त पी0एन0 दुबे को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गहरी बोरिंग योजना के नलकूपों का स्थलीय निरीक्षण

जिलाधिकारी अजय चैहान ने तहसील एत्मादपुर के अन्र्तगत ग्राम थलूगढी में हरनद नाले पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाये जा रहे चैक डैम का शिलान्यास किया। उन्होंने बडी संख्या में उपस्थित ग्रामबासियों से खुली चैपाल लगाकर जन समस्यांए भी सुनी। उन्होंने बताया कि जिला योजना में इस वर्ष जनपद में विभिन्न स्थानों पर नौ चैक डैम बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कार्य को गुणवत्ता तथा समयबद्वता के साथ तत्परता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। ग्रामबासियों ने कहा कि चैक डैम बनने से वर्षा जल संचय में भी मद्द मिलेगी। जनपद में अन्य स्थानों पर बने चैक डैम के फलस्वरूप आस पास के क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार पाया गया है।
जिलाधिकारी ने लघु सिचाई विभाग द्वारा संचालित गहरी वोरिंग योजना में इस वर्ष स्थापित  नलकूपों का भी स्थलीय निरीक्षण किया और लाभार्थियों से वार्ता की। उन्होंने ग्राम धरैरा में नव निर्मित नलकूप पर किसानो से वार्ता की। किसानों ने बताया अब सिंचाई की सुविधा के फलस्वरूप अधिक फसलें  ले सकेगें। नगला अडू में लगाये गये नलकूप को उन्होंने अपने समक्ष चलवाकर देखा। ग्राम थलूगढी में गहरी बोरिंग योजना के तीनो लाभार्थियों से भी जिलाधिकारी ने वार्ता की । किसानों द्वारा प्रस्तुत विद्युत समस्या के त्वरित निदान हेतु उन्होंने एस.डी.एम. को प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलाधिकारी अजय चैहान ने एत्मादपुर तहसील के विभिन्न ग्रामों के भ्रमण के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का अचानक निरीक्षण किया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कडे निर्देश दिये।
पूर्व माध्यमिक विद्यालय मितावली में बनाई जा रही वाउन्ड्री वाल तथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण की सामग्री अधोमानक पायी जाने पर जिलाधिकारी ने असन्तोष प्रकट करते हुए निर्माण प्रभारी प्रधान अध्यापक भाग चन्द को कडी चेतावनी देते हुए कार्य प्रणाली में सुधार हेतु सचेत किया। उन्होंने निर्देश दिये ब्लाक में तैनात अवर अभियंता अधोमानक निर्माण को दो दिन में तुडवाकर मानक के अनुरूप ठीक करायें। विद्यालय के शौचालय में लगे ताले खुलवाकर सफाई कराने और छात्रों को शौचालय का प्रयोग और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के निर्देश दिये। मिड-डे मील में लकडी से चूल्हे पर खीर बनाई जा रही थी। उन्होंने गैस कनेक्सन लेने के निर्देश दिये। उन्होंने शौचालय की पुताई कराने तथा  सोखता पिट बनवाने के निर्देश दिये। कार्यो के प्रति लापरवाही पर प्रधान अध्यापक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
उन्होंने अचानक प्राथमिक विद्यालय खेडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण में विद्यालय परिसर में संचालित दोनों आगनवाडी केन्द्रों पर बच्चे नही मिले। सेविकाओं ने बताया कि ठण्ड के कारण बच्चे नही आ रहे है। केन्द्रों पर किसी भी प्रकार कोई सामग्री उपलब्ध नही थी। जिलाधिकारी द्वारा मांगी गई सूचनाएं और जानकारी का भी सेविकाएं कोई उत्तर नही दे सकी। जिलाधिकारी ने डी.पी.ओ. को गहन निरीक्षण करने के निर्देश दिये और दोनो आंगनबाडी सेविकाओं सोमवती और सरोज को सेवा से प्रथक करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने विद्यालय के मध्यान्ह भोजन मीनू का अवलोकन किया। रसोई में जाकर मसाले तथा सामग्री चैक की । स्कूल में एक अध्यापक तथा दो शिक्षा मित्र तैनात है। कुल 81 छात्र पंजीकृत है परन्तु मौके पर 43 बच्चे उपस्थित मिले। उन्होंने छात्रवृत्ति तथा पुस्तक वितरण की जानकारी प्राप्त की । स्कूल में ड्रेस वितरण भी अविलम्ब कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी ने बच्चों से पाठ्य पुस्तकें तथा पहाडें आदि सुने। शिक्षा की गुणवत्ता में निराशा जनक स्थिति पर उन्होंने शिक्षा मित्रों को नोटिस तथा अध्यापक को चेतावनी जारी करने के निर्देश देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और अभिभावकों से सम्पर्क कर अनुपस्थित बच्चों को नियमित स्कूल भेजने हेतु कार्यवाही के निर्देश दिये।
स्कूल की पुताई हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर भी कार्य नही कराया गया है। शौचालयों की स्थिति खराब होने पर भी उन्होंने असंतोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें। नगला अडू के विद्यालय में शिक्षक की तैनाती हेतु निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आर0के0 श्रीवास्तव तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उप्र विभाजन के मायाबती के सियासी दांव को काग्रेस ने उलटने के तहत राह मे रोढे अटकाने  का मन बना लिया है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 4 भागों में विभाजन के मायावती सरकार के प्रस्ताव को बैरंग वापस लौटा दिया है। राज्य के विभाजन के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है, जब वह 8 मुद्दों को साफ कर दें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव में नए राज्यों की सीमाओं का जिक्र तक नहीं है, जो किसी नए राज्य को बनाने के लिए पहली जरूरत है। यह भी नहीं बताया गया कि प्रस्तावित राज्यों में कौन-कौन से जिले शामिल होंगे और उन राज्यों की राजधानी कहां होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नए राज्य बनाने का खर्च कहां से आएगा और इसे कौन वहन करेगा। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रस्ताव भेजने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने नए राज्यों के औचित्य का कोई अध्ययन कराया था या नहीं। आखिर राज्य सरकार के विभाजन के प्रस्ताव का आधार क्या है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय यह भी जानना चाहता है कि यूपी के ऊपर मौजूदा कर्जो और राजस्व का नए राज्यों के बीच बंटवारा कैसे किया जाएगा। गृह मंत्रालय यह भी जानना चाहता है कि राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों (आइएएस व आइपीएस) का नए राज्यों के बीच बांटे जाने का फार्मूला क्या होगा। के जबाब मे मायाबती ने काग्रेस पर उलट बार करते हुऐ कहा है कि प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित पत्र राज्यों के पुनर्गठन के विषय में संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में है, जिसका समुचित उत्तर राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कल व आज समाचारों में जो उल्लिखित किया गया है कि ‘केन्द्र सरकार ने राज्य के विभाजन का प्रस्ताव लौटा दिया यह सही नहीं है। वास्तव में राज्य के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव को लेकर भारत सरकार द्वारा कतिपय मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा प्रदेश सरकार से की गयी है। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले में कार्रवाई करने के बजाय वह इसे लम्बित रखना चाह रही है।
किसी भी राज्य के पुनर्गठन अथवा विभाजन के लिये संविधान में वर्णित प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में विधेयक या कानून संसद द्वारा ही पारित किया जाता है तथा राज्य सरकार की इसमें कोई संवैधानिक भूमिका नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत संसद में राज्य के पुनर्गठन का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व उसके विषय में महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अपेक्षित है तथा राष्ट्रपति ऐसी अनुज्ञा देने से पहले सम्बन्धित राज्य के विधान मण्डल से अनिवार्य रूप से अभिमत प्राप्त करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के विषय में विधान मण्डल द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2011 को पारित किये गये प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेज दिया गया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की मंशा व्यक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में यदि केन्द्र सरकार संवैधानिक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विधेयक के विषय में अभिमत चाहती है तो उसे महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से राज्य के विधान मण्डल से संवाद करना चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधान मण्डल के अभिमत के विषय में कोई टिप्पणी अथवा स्पष्टीकरण देने हेतु संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पुर्नगठन विधेयक निर्मित करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कोई जानकारी चाही जाती है तो राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर उसमें निश्चित रूप से सहयोग करेगी। परन्तु केन्द्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उसको विधेयक बनाने के लिए सूचना अथवा जानकारी चाहिये। केन्द्र सरकार ने पत्र में यह कहा कि वह पत्र का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात इस पर विचार करेंगी। इसका मतलब विधान मण्डल के प्रस्ताव का कोई महत्व केन्द्र सरकार के लिए नहीं है, जबकि केन्द्र सरकार को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप भेजे गये विधान मण्डल के प्रस्ताव पर संवैधानिक रूप से कार्यवाही करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा प्रेषित किया गया उक्त पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी एवं उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मण्डल के अधिकारों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। उप्र विभाजन के पक्षधर बुन्देलखण्ड काग्रेस के राजा बुन्देला के साथ ही लोकमंच के अमर सिह भी माया के सुर मे सुर मिला रहे है। जन-आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन मे देर करने पर काग्रेस को कटघरे मे खडा करने की मुहिम पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड,मे चलायेगे। राज्य का विभाजन के ेनाम पर बाजी मारने को आतुर बसपा भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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The University Grants Commission (UGC) has sanctioned an amount of Rs. 5 crore to the Manyawar Sri Kanshiram ji Urdu, Arabi-Farsi University under the “one-time catch-up grant” scheme, for its Lucknow Campus. The sanctioned amount will be utilised for the construction of the library building and the computer lab.
This information was given by the Vice-Chancellor of the Manyawar Sri Kanshiram ji Urdu, Arabi-Farsi University, Mr. Anis Ansari, here today. He said that the condition imposed by the UGC on the U.P. Government to provide a matching grant of Rs. 5 forms part of the scheme.
Mr. Ansari further said that the digital library and the computer lab would be set up under the project. Under this project, the library building and the lab will be constructed in a built-up area of 7441 sq. metres at a cost of about Rs. 15.39 crore. The entire complex housing the library and the lab will be six-storeyed, he added.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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