• इस ऐतिहासिक निर्णय से भारी संख्या में महिला शिक्षकों को राहत मिलेगी
• पठन-पाठन का बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो सकेगा
• कार्यरत शिक्षकों, शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु तीन विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर 31 दिसम्बर, 2011 तक
• वर्ष 2007 से अब तक लगभग 76,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा प्रशिक्षण के बाद सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों के एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण, विशेषकर महिला शिक्षकों के स्थानान्तरण का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्राईमरी तथा जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार जनपदों में तैनाती मिलेगी। साथ ही, भारी संख्या में महिला शिक्षकों को राहत मिलेगी।
निर्णय के अनुसार शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले स्थानान्तरण इस वरीयताक्रम में किये जाने पर विचार किया जायेगा- महिला शिक्षक, जो विवाह के कारण स्थानान्तरण हेतु आवेदन करें। महिला शिक्षक, जो गृह जनपद के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु आवेदन करें। महिला शिक्षक, जो गृह जनपद हेतु स्थानान्तरण का आवेदन करें। पुरूष शिक्षक, जो गृह जनपद के अतिरिक्त अन्यत्र स्थानान्तरण हेतु आवेदन करें। इस सम्बन्ध में वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जायेगा।
निर्णय के अनुसार शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अपना आवेदन/विकल्प पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनंाक 31 दिसम्बर, 2011 के पश्चात कोई भी विकल्प स्वीकार नहीं किया जाएगा। अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अपना आवेदन-पत्र/विकल्प पत्र प्रस्तुत करने का यह अन्तिम अवसर होगा। वे शिक्षक जिन्होंने नियत दिनंाक तक अपना विकल्प पत्र नहीं प्रस्तुत किया है, उनके विकल्प देने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
वर्तमान में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी अपने गृह जनपद अथवा वांछित जनपद से भिन्न जनपदों में श्रेष्ठता सूची में आने के कारण चयनित होकर कार्यरत हैं। महिला तथा पुरूष अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर भेजे हैं।
अभी एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण हेतु शिक्षकों द्वारा आवेदन करने पर स्थानान्तरण की व्यवस्था थी, लेकिन शिक्षकों की अत्यधिक कमी को देखते हुए यह स्थानान्तरण सम्भव नहीं हो पाता था। ऐसी स्थिति में सीमित संख्या में भी स्थानान्तरण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता था, जिसके कारण अनेकानेक महिला शिक्षिकायें अपने गृह जनपद में स्थानान्तरित नहीं हो पाती थी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों विशेषकर महिला शिक्षकों को उनके मन चाहे जनपद में तैनाती व इस सम्बन्ध में उनकी स्थानान्तरण सम्बन्धी कठिनाईयों के मद्देनजर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इससे शिक्षकों की कठिनाईयां दूर होंगी और विद्यालयांे में पठन-पाठन का बेहतर वातावरण सुनिश्चित हो सकेगा। शिक्षकों तथा उनके अभिभावकों द्वारा वर्ष भर उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन/निदेशालय/ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद स्तर पर अनावश्यक रूप से की जाने वाली दौड़-भाग रूकेगी। साथ ही, कार्यालयों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि से भी बचा जा सकेगा।
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु नियम-21 में दी गयी व्यवस्था में संशोधन के बाद अब जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक सेवा) (तेरहवां संशोधन) नियमावली-2011 के प्रारम्भ होने के दिनंाक से प्रधान अध्यापकों, अध्यापकों जो अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण चाहते हों, को अपना विकल्प, आवेदन पत्र दिनंाक 31 दिसम्बर, 2011 तक प्रस्तुत करना होगा। परिषद द्वारा प्राप्त स्थानान्तरण हेतु विकल्पों/आवेदन पत्रों को परिषद द्वारा मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में जिलावार विकल्प के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।
परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु क्रमशः तीन जनपदों का विकल्प एक ही आवेदन पत्र पर बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा विहित प्रारूप पर प्राप्त किये जायेंगे। स्थानान्तरण चाहने वाले शिक्षक यदि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यरत हैं, तो उनके स्थानान्तरण पर विचार आवेदित/विकल्प दिये हुए जनपद में तभी किया जाएगा, जब उसी वर्ष में नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति हो गयी हों।
निर्धारित वरीयताक्रम में स्थानान्तरण चाहने वाले शिक्षकों में सर्व प्रथम आवेदित/विकल्प दिये गये जनपद में महिला शिक्षकों को वरिष्ठताक्रम में उनके द्वारा दिये गये विकल्प प्रथम के अनुसार, तत्पश्चात विकल्प-द्वितीय के अनुसार तथा अवशेष महिला शिक्षकों का विकल्प-तृतीय के अनुसार स्थानान्तरण किया जायेगा। तत्पश्चात पुरूष शिक्षकों के स्थानान्तरण पर विचार पृथक-पृथक जनपद में अनुमोदित पदों के सापेक्ष उपलब्ध रिक्त पदों पर जनपद में उनकी वरिष्ठता क्रम के आधार पर किया जाएगा। दिनंाक 31 अक्टूबर, 2011 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के लिए इस नियम की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों का संवर्ग जनपद स्तरीय है तथा जनपद में भी क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र के अलग-अलग संवर्ग हैं तथा इनकी वरिष्ठता तथा पदोन्नति आदि का कार्य भी जनपद में संवर्ग के अन्तर्गत ही होता है। राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों की बड़ी संख्या को देखते हुए बी0एड0, एल0टी0, बी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 6 माह का विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें बी0टी0सी0 कोर्स के समकक्ष बनाया गया। तदोपरान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के पद पर चयन/नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया।
वर्ष 1999 में लगभग 23,000 वर्ष 2004-05 में लगभग 39,000 तथा वर्ष 2007 से अब तक लगभग 76,000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया तथा प्रशिक्षण के बाद सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी। वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2004-05 का चयन केन्द्रीय स्तर पर मेरिट बनाकर प्रशिक्षण किया गया तथा प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों का आवंटन ऐच्छिक जनपद में आवंटित कर नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया था।
उल्लेखनीय है कि 31 दिसम्बर, 2011 से पूर्व लगभग 72,825 शिक्षकों की नवीन तैनाती की जा रही है, जिन्होंने हाल ही मेें आयोजित टी0ई0टी0 परीक्षा पास की है। इन शिक्षकों की तैनाती के परिणाम स्वरूप जहां एक ओर शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी, वहीं स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप शैक्षिण कार्यों में कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पडे़गा। प्रदेश में महिलाओं के शैक्षिक स्तर में गत 10 वर्षों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। गत जनगणना में यह स्तर 42 प्रतिशत था, जोकि अब 2011 में बढ़कर करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अखिल भारतीय कंाग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राहुल गांधी जी, सांसद की मौजूदगी में सम्पन्न हुई इस बैठक में प्रमुख रूप से अ0भा0 कंाग्रेस कमेटी के महासचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी, केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा, केन्द्रीय कोयला मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के सचिव-सहप्रभारी श्री अविनाश पाण्डेय एवं श्री परवेज हाशमी, केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह, सांसद श्री राजबब्बर, राष्ट्रीय अनु.जाति आयोग के अध्यक्ष श्री पी0एल0 पुनिया, सांसद श्री जगदम्बिका पाल, पूर्व सांसद बेगम नूर बानो, सांसद श्रीमती अन्नू टण्डन, सांसद श्रीमती रत्ना सिंह, सांसद श्री निर्मल खत्री, सांसद श्री कमल किशोर कमाण्डो, सांसद श्री प्रवीण सिंह ऐरन एवं उ0प्र0 के सभी 10जोनों के एआईसीसी के पर्यवेक्षक एवं प्रभारी-कोआर्डिनेटर सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। एक घण्टे से अधिक समय तक चली इस बैठक में उ0प्र0 के चुनाव के सम्बन्ध में गंभीर विचार मंथन किया गया और मिशन 2012 के अन्तर्गत चुनाव को और धार देने के लिए श्री राहुल गांधी का 7 एवं 8 दिसम्बर के दो दिवसीय लखनऊ के दौरे एवं दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में पुनः जनसम्पर्क एवं जनसभाओं के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कंाग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राम कुमार भार्गव ने बताया कि बैठक में सभी नेताओं का यह मत था कि उ0प्र0 में विगत दिनों श्री राहुल गांधी के 5 दिवसीय दौरे के प्रति जनमानस में जो अपार उत्साह दिखाई दिया वह कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संदेश है। कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी ने आगामी 7 एवं 8 दिसम्बर,2011 को दो दिन के लिए लखनऊ आने की स्वीकृति दी है। श्री गांधी अपने दो दिन के प्रवास के दौरान कंाग्रेस के अभी तक घोषित सभी उम्मीदवारेां से अलग-अलग मिलेंगे। इसके साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, फ्रन्टल संगठनों, प्रदेश कंाग्रेस के विभागों/प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, प्रदेश कंाग्रेस के पदाधिकारियों एवं केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित निगरानी समितियों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके उपरान्त दिसम्बर माह के तीसरे सप्ताह में पुनः जनसम्पर्क एवं जनसभाओं में भाग लेंगे, जिसका कार्यक्रम बाद में तय किया जायेगा।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया कि इस चुनाव में पिछले 22 वर्षों में गैर कांग्रेसी सरकारों, खासतौर पर वर्तमान में प्रदेश की मायावती सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार, ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था, केन्द्रीय योजनाओं में लूट-खसोट एवं धांधली, मुख्य मुद्दे होंगे। इसके साथ ही प्रदेश की जनता को बसपा सरकार के कुशासन से मुक्ति दिलाने व प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले चलने का संकल्प मुख्य चुनावी मुद्दा होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के लोकायुक्त की शिकायत पर जिस तरह से राज्य के बसपा मंत्रिमण्डल के 15वें मंत्री श्री रतनलाल अहिरवार को मंत्रिमण्डल से इस्तीफा देना पड़ा है, उससे ऐसा लगता है कि इस कड़ी में आखिरी बारी मुख्यमंत्री जी की होगी।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि जिस तरह से एक संगठित गिरोह की तरह पूरे मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री के संरक्षण में हजारों करोड़ रूपये की लूटपाट की है उसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी जिम्मेदार हैं। इन सबके लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए स्वयं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर प्रदेश की जनता से इस जघन्य अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए कि अभी उनके कितने मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है।
प्रवक्ता ने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों के अलावा पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लूटपाट मचायी और पूरे प्रदेश को तबाह किया है, उससे  दक्षिणी अमेरिका के देश हाइटी के ‘बेबी डाक’ को भी पीछ छोड़ दिया है। जहां तक भ्रष्ट मंत्रियों की बात है, इन मंत्रियों ने अकेले लूटपाट नहीं की, बल्कि उनके इस कृत्य में उनसे जुड़े अधिकारी भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। यही कारण है कि इसी लूट के लिए प्रदेश में पहली बार आई.ए.एस. अधिकारी स्व0 हरमिन्दर राज सिंह एवं एनआरएचएम के कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित इंजीनियर स्व0 मनोज गुप्ता की हत्या हुई।
चूंकि यह मामला पूरे मंत्रिमण्डल द्वारा संगठित तरीके से लूटपाट से सम्बन्धित है इसलिए पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए सी.बी.आई. जांच की आवश्यकता है ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि उनके मेहनत की गाढ़ी कमाई का हजारों करोड़ रूपये बहुजन समाज पार्टी सरकार ने किस कदर निर्दयतापूर्वक लूटा है। इतना ही नहीं जिस तरह मंत्रियों के इस्तीफे लेकर जनता को खामोश करने की कोशिश की गयी है इससे यह भी साफ साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने यह कदम अपने बचाव के लिए उठाया है। प्रदेश की मुखिया को इस बात का डर था कि तत्कालीन मंत्रियों को नहीं हटाया गया और उन्होने अपनी जबान खेाली तो इसकी आंच मुख्यमंत्री और उनके करीबी अधिकारियों, जो पंचम तल पर बैठकर समानान्तर सरकार चलाते हैं, उन पर आयेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों से सम्बन्धित अधिकारियों की, जो उस लूटपाट में बराबर सहयोगी थे, उनकी न ही जिम्मेदारी तय की गयी और न ही उन पर कोई कार्यवाही की।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी पुरजोर मांग करती है कि विगत साढ़े चार वर्ष तक की गयी इस पूरे लूटकाण्ड की जिसमें मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमण्डल शामिल है, से सम्बन्धित प्रकरण की सी.बी.आई. अथवा मा0 उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाय। तथा हटाये गये मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 9 जनपदों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के लिए पूर्णकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए होगा।
यह जानकारी प्रमुख सचिव उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप श्री बी0एस0 भुल्लर ने दी है। उन्होंने बताया कि ललितपुर जिला फोरम के लिए सेवानिवृत्त जिला जज श्री राधेश्याम कालरा, रायबरेली के लिए जिला जज श्री लालता प्रसाद पाण्डेय, सोनभद्र के लिए एच0जे0एस0 श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, फिरोजाबाद के लिए सेवानिवृत्त अपर जिला जज श्री शैलेन्द्र दत्त पालीवाल, पीलीभीत के लिए अपर जिला जज श्री रघुवर दयाल, बस्ती के लिए एच0जे0एस0 श्री नरेन्द्र सिंह रावल, बांदा के लिए सेवानिवृत्त अपर जिला जज श्री जनार्दन कुमार गोयल, देवरिया के लिए सेवानिवृत्त अपर जिला जज श्री नारायण उपाध्याय तथा इटावा जिला फोरम के लिए अपर जिला जज श्री संजीव शिरोमणि की पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि बसपा सरकार के साढ़े चार सालों में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार का ही बोलबाला रहा है, यह बात अब स्वयंसिद्ध है। मंत्रिमण्डल के आधे से ज्यादा मंत्री तमाम आरोपों के घेरे में हैं और उनके खिलाफ जांचे चल रही है। जबरन चंदा वसूली, अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपो में सजा पाए आधा दर्जन से ऊपर मंत्री/विधायक जेल में हैं।  विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर फायर सर्विस के डीआईजी डी0डी0 मिश्रा को पागल बताकर अस्पताल में जबरन भर्ती करा दिया गया। आईपीएस अफसर श्री अमिताभ ठाकुर ने पंचमतल के अफसरों पर अपने उत्पीड़न का आरोप  लगाया। वे हाईकोर्ट तक गए। अभी उन्हें न्याय नहीं मिला है। सीबीआई,एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही है जिसमें फंसे अफसरों की लिस्ट बहुत लम्बी है।  मुख्यमंत्री के नजदीकी रहे बाबू सिंह कुशवाहा ने बगावती तेवर में मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कैबिनेट सचिव और प्रमुख सचिव, गृह पर आरोप लगाए हैं कि उनसे उन्हें जान का खतरा है।
लोकायुक्त की जांच के बाद चार मंत्री अवधपाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, रंगनाथ मिश्र और बादशाह सिंह मंत्रिमण्डल से हटाए जा चुके हैं।  अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री रतनलाल अहिरवार भी लोकायुक्त की जांच और संस्तुति के बाद मंत्री पद से हटाए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अब्दुल मन्नान के खिलाफ जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। खेलमंत्री अयोध्या प्रसाद पाल और लघु उद्योगमंत्री चन्द्रदेव राम, वनमंत्री फतेहबहादुर सिंह, पर्यटनमंत्री विनोद सिंह, राजस्वमंत्री फागू चैहान, प्राविधिक शिक्षामंत्री की सदल प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री राम अचल राजभर, ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, उच्च शिक्षामंत्री राकेशधर त्रिपाठी, सिंचाई (यांत्रिक)राज्यमंत्री जयवीर सिंह के खिलाफ लोकायुक्त जांच कर रहे है। मंत्री दद्दू प्रसाद और पूर्व मंत्री बाबूसिंह कुशवाहा भी अभी लोकायुक्त की जंाच के घेरे में है। प्रमुख सचिव गृह कुॅवर फतेह बहादुर भी जांच से उबर नहीं पाए है।
सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश की विकास की गाड़ी पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। मुख्यमंत्री को आम जनता की तकलीफों, किसानों की बर्बादी आदि से कोई मतलब नहीं है। गांव-गरीब उनका एजेन्डा नहीं है। पूरे प्रदेश को उन्होने चन्द अफसरों और चन्द पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है। इनका काम मुख्यमंत्री को मोटा कमीशन पहुॅचाना और हर तरह से माल बटोरना रह गया है। लोकायुक्त की जांच में फंसे मंत्रियों को बचाने में कुछ जिलाधिकारी भी लगे हुए है। समाजवादी पार्टी उन सभी को आगाह करती है कि वह दागी मंत्रियों को बचाने में अपने अधिकारों का गलत प्रयोग न करें। उन्हें इसकी जवाबदेही देनी होगी।
उत्तर प्रदेश को इस दुःखद स्थिति से उबारने के दो ही विकल्प हैं। एक तो यह कि मुख्यमंत्री तत्काल अपना इस्तीफा राज्यपाल  को सौंप दे या राज्यपाल महोदय स्वयं संज्ञान लेकर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दें या दूसरा यह कि निर्वाचन आयोग राज्य में फरवरी,2012 में ही विधान सभा के आम चुनाव कराने की घोषणा करने में देर न करें। चुनाव की आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो और मुख्यमंत्री को प्रशासन का दुरूपयोग करने से सख्ती से रोका जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खुदरा व्यापार में विदेषी निवेष के जरिए भारत की ग्रामीण आबादी का रोजगार छीनने की साजिष करने वाली कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार देष में मंहगाई बढ़ाने के बाद अब आम आदमी की जिंदगी तबाह करने में लगी है। बुंदलखंड की गरीबी भुखमरी, बेरोजगारी और पिछड़ापन बसपा, सपा व कांग्रेस की देन है, जिनके राश्ट्रविरोधी-जन विरोधी नितियों का पुरजोर विरोध भाजयुमो अनवरत करता रहेगा और विदेषी मानसिकता वाली कांग्रेस पार्टी के विरूद्ध आम युवाओं का संघर्श जारी रहेगा। उक्त बातें भारतीय जनता युवा मोर्चा के राश्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अनुराग ठाकुर ने नवमतदाता अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बांदा व महोबा में युवाओं के विषाल जनसभा को संबोधित करतें हुए कही।
श्री ठाकुर ने कहा कि एफ डी आई के जरिये देष के कृशि और खुदरा व्यापार में लगे करोड़ो युवाओं व आम आबादी के हाथ से काम छीनने की साजिष करने वाली कांग्रेस भ्रश्टाचार की पोशक है और कांग्रेस देष में व्याप्त भ्रश्टतम कार्याे को संरक्षण देती है तभी उ0प्र0 में मायावती सरकार भ्रश्टाचार व अपराध को खुल्लमखुल्ला बढ़ावा देती है और कांग्रेस सरकार को बसपा का समर्थन है जिससे पता चलता है कि दोनों दलों की विचारधारा और कार्य पूरी तौर पर जनविरोधी है।
भाजयुमो के प्रदेष अध्यक्ष मा0 हरीष द्विवेदी ने कहा कि साढ़े चार साल के कार्यकाल में मायावती और उसके मंत्री विधायक प्रदेष को लूटने में लिप्त है जबकि युवाओं को देने के लिए सरकार के पास रोजगार नहीं है उद्योगो के नाम पर नगण्य स्थिति में रहने वाले उ0प्र0 की बंद चीनी मिलों को चलाने की कोषिष के बजाय, मायावती ने उन्हें अपने चहेतो को कौडि़यो के दाम बेच डाला। ग्राम रोजगार सेवकों से लेकर, वितविहिन षिक्षक हो या बीएड, बीपीएड बेरोजगार, अपनी माॅगो को लेकर आवाज उठाने पर मायावती इन पर पुलिसिया जुर्म कराती है। केन्द्र व प्रदेष की भ्रश्ट सरकारों को प्रदेष के युवाओं के सहयोग से भाजयुमो लगातार विरोध करता रहा है और आगे भी इनकी जनविरोधी नीतियों को किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जायेगा।
भाजयुमो, उ0प्र0 के प्रदेष सह मीडिया प्रभारी आनन्द षाही ने बताया कि भाजयुमो के राश्ट्रीय अध्यक्ष मा0 अनुराग ठाकुर नवमतदाता अभिनन्दन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कल दिनांक 3 दिसम्बर को वाराणसी व गाजीपुर में मौजूद रहेंगे।
बंादा व महोबा में आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राश्ट्रीय कार्य समिति सदस्य गुरविन्दर सिंह छाबड़ा  ‘‘विक्की’’, कामरान रिजवी प्रदेष उपाध्यक्ष अविनाष सिंह चैहान, क्षेत्रीय प्रभारी वियज सोनी, सह-प्रभारी सुजित चंदेल, विपिन द्विवेदी, ओमनारायण, धीरेन्द्र, पंकज तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस आषय की जानकारी प्रदेष सह-मीडिया प्रभारी आनन्द षाही ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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