भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार द्वारा देश के मदरसों को आर0टी0आई0 से बाहर रखने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया। कांगे्रस शिक्षा में समान अधिकार देने के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में राजनीति कर देश के साथ धोखा कर रही है। येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए केन्द्र सरकार ऐसे निर्णयों से भी परहेज नहीं करती जिससे देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों में भेद-भाव न बढ़े। केन्द्र सरकार बहुसंख्यक समुदाय को लगातार उपेक्षित कर अल्पसंख्यकों को खुश करने में लगी है। वह इन समुदायों में भेदभाव बढ़ाकर अपना राजनैतिक स्वार्थ पूरा करने में लगी रहती है। यह निर्णय पूरी तरह भेदभाव पूर्ण है। नदवा के समाने घुटने टेकने में कांगे्रस-सपा व बसपा को पीछे छोड़ना चाहती है।
पार्टी प्रवक्ता हरद्वार दुबे ने कहा कि कांगे्रस के युवराज राहुल गांधी नदवा गए और वहां का आदेश प्रधानमंत्री को अपने चेहतों के हाथ भिजवाया और  प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप कर मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में मदरसों को शिक्षा के अधिकार कानून से बाहर रखे जाने का प्रस्ताव भेज दिया। इस निर्णय से प्रधानमंत्री तथा राहुल गांधी एवं वरिष्ठ कांगे्रसी नेताओं का देश विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। प्रवक्ता ने इसे कांगे्रस का देशघाती निर्णय बताते हुए कहा कि जहां भी जिस संस्था में सरकारी धन लगता है उसकी जांच होती है और धन का सदुपयोग हुआ है या कहीं दुरूपयोग तो नहीं किया गया इसकी जांच होनी ही चाहिए।
उन्होंने पूछा कि कांगे्रस तथा मदरसों को आर0टी0आई0 जांच से बाहर रखने की पैरवी रखने वालों को बताना चाहिए कि वो क्या छुपाना चाहते हैं। यदि मदरसों में धन सहित शिक्षा दीक्षा राष्ट्रहित में हो रही है तो वे जांच से क्यों भाग रहे हैं। केन्द्र सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए यह देशघाती निर्णय लिया है। प्रवक्ता ने कहा कि वाकायदा मदरसों को आर0टी0आई0 से बाहर रखने वालों की मांग करने वालों में उ0प्र0 के प्रभारी दिग्विजय ंिसह, कांगे्रस की प्रदेश अध्यक्षा रीता बहुगुणा जोशी ने मदरसों के शिक्षकों के साथ बेशर्मी से प्रधानमंत्री से मिले।
श्री दुबे ने कहा कि कांगे्रसी युवराज ने नदवा द्वारा दिए गए आदेश का अक्षरशः पालन किया। कांगे्रस-सपा व बसपा में मुस्लिम वोट को पाने के लिए गला काट प्रतियोगिता चल रही है। पार्टी इस निर्णय का विरोध करती है और इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसे शिक्षा में समान अधिकार के खिलाफ बताते हुए श्री दुबे ने कहा कि शिक्षा में राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है।
प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से लोकायुक्त की जांच की जद में आए प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दिकी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की जिससे निष्पक्ष जांच हो सके, पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित होने से रोका जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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