महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र ने बताया है कि 8 दिसम्बर  से 15 दिसम्बर 2011 तक हस्तशिल्पि सप्ताह धूमधाम से जिला उद्योग केन्द्र आगरा पर मनाया जा रहा है जिसमें परिचय पत्र के आवेदन पत्र, ऋण आवेदन पत्र पंजीकरण प्रार्थना पत्र, क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन पत्र भरना एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादनों का प्रदर्शन एवं हस्तशिल्पियों की समस्याओं और सुझावों पर विचार किया जायेगा। उन्होंने समस्त हस्तशिल्पियों से अनुरोध किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहॅुचकर भाग लेने का कष्ट करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Warm welcome accorded to Chief Justices and legal luminaries from 70 countries
Governor of Madhya Pradesh, H.E. Shri Ram Naresh Yadav lights the lamp of Unity; Former Chief Justice of Philippines, Justice Hilario G. Davide, Jr. presented with the ‘Key to the city of Lucknow’

A grand reception was accorded to the jurists and legal luminaries arrived at Lucknow from 70 countries of the world to participate in the 12th International Conference of Chief Justices of the world organized by City Montessori School. While the presence of Chief Justices, Judges, Legal luminaries and peace promotor from 70 countries of the world at the ‘Welcome Ceremony’ organized today at CMS Kanpur Road auditorium brought fame to the city of Lucknow, the colourful educational cultural programme presented by the students of CMS in the honour of these eminent guests added the flavor of unity in diversity to this great event. Earlier the Chief Guest, Governor of M.P., H.E. Shri Ram Naresh Yadav, formally inaugurated the welcome ceremony by lighting the lamp while Hon’ble Shri Nakul Dubey, Minister for Urban Development, U.P. presided over the ceremony. On this occasion the special guest, Mayor of Lucknow Dr. Dinesh Sharma presented the ‘Key to the City of Lucknow’ to Hon’ble Mr. Justice Hilario G. Davide, Jr. former Chief Justice, Supreme Court of the Philippines on behalf of the citizens of Lucknow for his unparalleled services in favour of the children of the world and the Convener of the conference and CMS Founder Dr Jagdish Gandhi welcomed all the eminent guests. It may be mentioned that the 12th International Conference of Chief Justices of the world is being organized under the aegis of City Montessori School from 9th to 12th December in which around 225 Chief Justices, Judges, legal luminaries and representatives of prestigious peace organizations from 70 countries of the world will be deliberating over ensuring a safe future for the world’s children.
In his address to the audience, Chief Guest of the welcome ceremony, His Excellency the Governor of Madhya Pradesh Shri Ram Naresh Yadav commended CMS for raising its voice in favour of the children’s rights. He said that today all nations need to join hands in ensuring a safe future for the world’s children as every child has right to a clean environment and social security. Shri Yadav said that there is an urgent need of forming an international legal system for purging this world of the disorder, terrorism and global problems. In his address, the special guest of the occasion, Dr. Dinesh Sharma said that the citizens of Lucknow will never let the light of world unity extinguish.
Earlier, in the afternoon, the Chief Justices, Judges and legal luminaries addressed a press conference at CMS Kanpur Road in which they discussed the aims and objectives of the conference. Addressing the Press Conference, Hon’ble Mr Justice B. J. Odoki, Chief Justice of Uganda, said that the time has come for the whole world to be united under a World Judicial System. Only then can we hope to wipe out grave global problems like terrorism from the face of the earth. Chief Justice of Afghanistan, Hon’ble Mr Justice Prof Abdul Salam Azimi, said that the greatest need of hour is that the countries of the world are united. We must be concerned for the safety of our neighbours also along with our own well-being. Similarly, the Deputy President of Supreme Court of Israel, Mr Justice Eliezer Rivlin said that we have full faith that in this International Conference organized by CMS, we will gain new inspiration on the sacred soil of India, to brighten our tomorrow and form a New World Order. Chief Justice of Supreme Court of Seychelles Mr Justice Fredrick Egonda-Ntende said that often the geographical conditions do not suit humanity and people become prey of natural disasters like Tsunami or earthquakes. If there will be coordination among the countries, then humanity can be saved and Enforceable International Law and Order will have greater effectiveness. The former Chief Justice, Supreme Court of Philippines Mr Justice Hilario G. Davide, Jr., said that earlier it seemed impossible to talk of reforms in United Nations Organization but now it is discussed in the whole world and the coming time will definitely be for effective international world order in which all nations will have equal rights and the children would breathe in an atmosphere of unity and peace. Similarly, the Chief Justices, Judges and legal luminaries from various countries also expressed their views.
Renowned educationist, Founder of City Montessori School and Convener of the ‘International Conference of the Chief Justices of the World’, Dr Jagdish Gandhi expressed his heartfelt gratitude to all the dignitaries, Chief Justices and top legal experts and said that their participation has made the politicians realize ‘world unity and world peace’ is the only way to save the humanity from devastation. He said that two billion children of the world are appealing to and looking up with great expectation at the world judiciary. They are extremely fearful of the dangerous consequences of nuclear, chemical and biological weapons developed by nations. It is our foremost duty at this juncture, to come forward and take some concrete steps to safeguard the future of coming generations.
Chief Public Relations Officer of CMS, Mr. Hari Om Sharma said that during the next three days of this historic conference, the Chief justices and legal luminaries will ponder and deliberate on the future security of two billion children of the world and formation of a World Parliament and World Constitution  to enact powerful and enforceable International laws for the benefit of humanity. He informed that this historic conference will have a formal opening tomorrow on Saturday, 10 December 2011 at 9.00 at CMS Kanpur Road auditorium. Minister for Law & Justice, Govt. of India, Mr Salman Khurshid will be the Chief guest on this occasion. Mr Sharma informed that these renowned legal experts from various countries will also be participating in “World Unity March” of CMS on 10 and 11 December 2011 to lend their voice in the call for safeguarding the future of the world’s two billion children. World Unity March will commence at 8.00 am on both the days from Purani Chungi, Kanpur Road and culminate at CMS Kanpur Road auditorium.
Mr. Sharma informed that the 70 countries from were Chief Justices, Judges and legal luminaries have arrived here to be the part of this International Summit are : Afghanistan, Albania, Argentina, Azerbaijan, Benin, Bhutan, Brazil, Burkina Faso, Canada, Colombia, Costa Rica, Cote D’ivoire, Czech republic, Democratic republic of Congo, Ecuador, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Fiji islands, Finland, France, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guyana, Israel, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao PDR, Lebanon, Madagascar, Malaysia, Malta, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Peru, Philippines, Republic of Macedonia, Rwanda, Romania, Russian Federation, Serbia, Seychelles, South Africa, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Tajikistan, Tchad, Thailand, Timor Leste, Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Uruguay, United states, Vanuatu, Zanzibar, Zimbabwe  and India.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऊर्जा मन्त्रालय भारत सरकार के खिलाफ होगी मा0 प्रधानमन्त्री से षिकायत
केन्द्र ने माना कि बिजली दरों में संषोधन का कार्य आयोग का

केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री की अध्यक्षता में देष के ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्यों के बिजली दर को बढ़ाने के प्रस्ताव पर उपभोक्ता परिशद द्वारा विरोध करते हुए मा0 प्रधानमन्त्री भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया था। मा0 प्रधानमन्त्री कार्यालय (पी0एम0ओ0) के निर्देष पर भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा जो जवाब/टिप्पणी उपभोक्ता परिशद को बिन्दुवार भेजी गयी है वह पूरी तथ्यों से परे है।  उपभोक्ता परिशद जल्द ही इसकी षिकायत पुनः मा0 प्रधानमन्त्री जी से करेगा।
उ0प्र0राज्य विद्युत परिशद उपभोक्ता परिशद के अध्यक्ष अवधेष कुमार वर्मा ने कहा कि ऊर्जा मन्त्रालय के अवर सचिव, श्री जी0स्वान जा लियान द्वारा जो संक्षिप्त नोट व टिप्पणी, विद्युत दर/किसानों की क्रास सब्सिडी/यू0आई0 के सम्बन्ध में उपभोक्ता परिशद को उसके पत्र के जवाब में भेजी गयी है वह पूरी तरह ठीक नहीं है।  जहाँ एक ओर भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ने यह माना है कि बिजली दरों में कोई भी संषोधन करने का कार्य राज्य नियामक आयोगो का है वहीं दूसरी ओर घूमाकर बिजली सम्बन्धी केन्द्रीय बैठको में बिजली दर को बढ़ाने हेतु राज्यों पर दबाव डाला जाना स्वतः परस्पर विरोधी निर्णय है।  ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा जिन आकडों के आधार पर उपभोक्ता परिशद को जवाब दिया गया है वह पूरी तरह गलत है 2008-09 हेतु जो ए0आर0आर0 (औसत राजस्व, वसूली) रू0 2.62 प्रति यूनिट एवं ए0सी0एस0 (औसत विद्युत विक्रय) रू0 3.40 यूनिट जवाब में दर्षाया गया है वह सही नहीं है। वास्तव में वह  क्रमषः रू0 2.91 प्रति यूनिट व रू0 3.41 प्रति यूनिट है। इसी तरह 2008-09 में राज्य टी0एण्ड डी0 यूटिलिटीयों की षुद्ध हानियाँ जो रू0 27317 करोड दिखाई गयी है और 2014-15 में उसे बढ़कर लगभग रू0 116.89 करोड दर्षायी गयी है वह गलत है वह सही रूप में 20014-15 में रू0 116089 करोड़ होगी। लगातार बढ़ रही टी0एण्ड डी0 हानियों के लिए पूरी तरह केन्द्र द्वारा चलायी जा रही योजनायें दोशी है क्योंकि उसमें सुधार नहीं दिख रहा है ऐसे में उसकी समीक्षा हो जिससे सुधाररूपी योजनायें बने। केन्दीय सेक्टर द्वारा महंगी बिजली बेचने के मामले में विद्युत अधिनियम की धारा-61 का हवाला देकर मामले पर पर्दा डाला गया है यह कृत स्वतः उपभोक्ता विरोधी है।  यू0आई0 के मामलें में 2008-09 के जो आंकड़े पेष करते हुए यू0आई0 के दरों में कमी दिखाई गयी है वह पूरी तरह से गलत है।  उ0प्र0 के मामले में दरे लगातार बढ़ रही है।  किसानो की क्रास सब्सिडी के मामले में षुल्क नीति का हवाला देकर गोल-मोल जवाब दिया जाना भी किसान विरोधी नीतियों का स्वतः खुलाषा करता है।  षंुगलू समिति जो भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति है यदि वह बिजली दर के मामले पर अपना कोई दृश्टिकोण प्रकट नहीं कर रही है तो वह किन मुद्दो पर अपना दृश्टिकोण प्रकरण कर रही है उसका भी खुलाषा होना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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22 दिसम्बर को राजधानी में होगा वैश्य स्वाभिमान सम्मेलन

कई एक मुद्दों को लेकर आगमी 22 दिसम्बर को वैश्य समाज का प्रदेश स्तरीय स्वाभिमान सम्मेलन कराये जाने की भूमिका बनी है जिसके जरिये समाज निकाय व विधान सभा चुनावों में अपनी समुचित भागीदारी के लिए रणनीति तय करेगा।
वैश्य स्वाभिमान परिवार द्वारा आयोजित लखनऊ के प्रमुख वैश्य प्रतिनिधियों की चिन्तन बैठक में उक्त निर्णय लिए गये। हजरतगंज के त्रिलोकनाथ रोड स्थित कार्यालय में आज हुई बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवी डा. नीरज बोरा ने की। सर्वसम्मति बनी कि वैश्य समाज का मुखिया गैर राजनीतिक होना चाहिए, जिससे कि वह ईमानदारी पूर्वक वैश्यों की बात उचित फोरम पर रख सके। राजनीतिक दलों द्वारा वैश्यों की दावेदारी को नकारकर टिकट वितरण में की जा रही उपेक्षा तथा सत्तारूढ़ दल द्वारा उत्तर प्रदेश के दोसर, अगहरि, बरनवाल, रौनियार, उमर, ओनाय, केसरवानी, अयोध्यावासी, गुलहरे आदि पिछड़े वैश्यों को आयोग की संस्तुति के बाद भी पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं किये जाने का मुद्दा भी बैठक में जोर-शोर से उठा। यह भी विषय उठा कि छोटे दलों द्वारा यदि वैश्यों को टिकट दिया जाता है तो उनका पूरा समर्थन किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से वैश्यों का प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आगामी 22 दिसम्बर को हजरतगंज स्थित कैपिटल सेन्टर में होगा जिसमें प्रत्येक जनपद के प्रतिनिधि व वैश्य उपवर्गों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे।
बैठक में सर्वश्री होरीलाल गुप्ता, भारतभूषण गुप्ता, मनीष खेमका, डा. अनिल गुप्ता, बृजेश गुप्ता ‘चंचल’, जे.पी. गुप्ता, के.सी. गुप्ता, डा. राजाराम गुप्ता, अरूण आजाद, महेश साहू, दिलीप साहू, सतीश गुप्ता, गिरिजाशंकर जायसवाल, अंजू अग्रवाल, मीना वाष्र्णेय, रेनू जायसवाल, दीपक गुप्ता, प्रदीप सेठ, गिरीश गुप्ता, संकठा प्रसाद अग्रहरि, जगदीश अग्रहरि, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, शशिकुमार गुप्ता, रवि प्रकाश गुप्ता सहित समाज के प्रमुख लोगों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ग्रेच्युटी  सहित सेवानिवृत्तिक सुविधा अनुमन्य कराने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने आज कृषि विश्वविद्यालयों में शासन द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत पदों पर स्थायी, पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से विधिवत चयनित एवं नियुक्त समस्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 58 वर्ष की वय प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने के पूर्व अनुमन्य विकल्प चुनने की सुविधा समाप्त करते हुए, 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होनेे की दशा में उन्हें ग्रेच्युटी सहित सेवानिवृत्तिक सुविधा अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा लिये गये इस निर्णय के क्रम में 19 दिसम्बर, 1984 में जारी शासनादेश में तद्नुसार संशोधन करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गयी है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चन्द्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा के कर्मचारी राज्य सरकार के इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।
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उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ के पुनर्वासन का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्शियल रीकन्सट्रक्शन (बी0आई0एफ0आर0) द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उ0प्र0 ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड (यू0पी0डी0पी0एल0) लखनऊ के पुनर्वासन सम्बन्धी प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है।
लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रुपये की औषधियों का क्रयादेश तथा उस क्रयादेश के सापेक्ष औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 10 करोड़ रुपये का रोलिंग एडवांस स्वीकृत किया जायेगा। इस धनराशि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समायोजित किया जा सकेगा। इसके अलावा कम्पनी की रुग्ण स्थिति, बी0आई0एफ0आर0 के निर्देशों तथा सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत पूर्व में स्थगित बकाये की 441.72 लाख रुपये की धनराशि को 31 मार्च, 2016 तक आस्थगित करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ वर्तमान में यू0पी0डी0पी0एल0 में कार्यरत मानव संसाधनों को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तर्कसंगत सीमा तक कम करने के उद्देश्य से सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया है।
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर जनहित में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय
राज्य सरकार ने उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर जनहित में संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है।
राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के प्रस्ताव को औचित्य पूर्ण पाते हुए शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर 1.1 में एक बाद परन्तुक रखते हुए यह निर्णय लिया है कि ‘‘परन्तु कोई ऐसा अध्यक्ष अथवा सदस्य जो अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो रहा है, किन्तु उसका कार्यकाल 03 वर्ष अथवा उससे कम रहा हो, को राज्य सरकार जनहित में अधिकतम 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर सकती है।’’
उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के अनेक अधियाचन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए इस पर कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड के अत्यधिक कार्यभार एवं उसके समय से निस्तारण की दृष्टि से योग्य एवं अनुभवी अधिकारियांे के सेवाओं का लाभ उठाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में कार्य की महत्ता को देखते हुए सेवानिवृत्त अनुभवी पुलिस अधिकारी संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाए।
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उ0प्र0 के कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 को प्रख्यापित करने का निर्णय
राज्य सरकार ने उ0प्र0 के कृषि विभाग आशुलिपिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2011 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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उ0प्र0 सचिवालय लेखा कर्मचारीवर्ग सेवा नियमावली, 1993 में संशोधन
राज्य सरकार ने उ0प्र0 सचिवालय लेखा कर्मचारीवर्ग सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2011 में संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव को आज मंत्रि-परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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देश भक्त सैनिकों की पत्नियो को झन्डा दिवस पर जिलाधिकारी ऐ0के0 सिह राठौर ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । इस अवसर पर उन्होनंे कहा कि इन परिवारांे को सहयोग राशि देने मे लोगो को गर्व करना चाहिये कतराना नही, हमारी स्वतंत्रता आज इन जावांज सैनिको की वजह से ही सुरक्षित है । सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी या आम नागरिक सभी को इस पुनीत कार्य मे सहयोग करना चाहिये । शहर के प्रेक्षाग्रह मे आयोजित कार्यक्रम का शुभारम्भ जिलाधिकारी ने दीप जलाकर किया उन्होने कहा कि जिनके घर उजड़ गये या अपंग हो गये उनकी पत्नियो को सहयोग देना या आर्थिक मदद देना झन्डा दिवस के रूप मे एक सार्थक कदम है । अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम तभी तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी सीमा की रक्षा इन जावांज सिपाहियो के हाथ मे है । इन्ही की बदौलत हम प्रतिवर्ष आजादी का दिवस मनाते है । शहीदो की स्मृति मे कवि सुरेश पाल ने देशभक्त के ओजस्वी कविता का पाठ किया । सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी जिला सैनिक कल्याण पुर्नवास अधिकारी सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थिति रहे । प्रेक्षाग्रह मे जब वीर नारियों को सम्मान देने हेतु बुलाया गया तो इनमे से अधिकांश नारियो को बीते समय की याद ताजा हो गई और वे फफक कर रो पड़ी अपने आसुओ को छिपा न सकी । जिलाधिकारी द्वारा तीन हजार पाच सौ की चेक तथा राइफल कमान ने दस हजार रूपये भी प्रदान किये ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री श्री इन्द्रजीत सरोज ने मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर तथा गौतमबुद्ध नगर में श्रमिक अधिष्ठानों के पंजीकरण की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को सचेत किया। माह नवम्बर में मात्र 812 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण हुआ जो काफी कम है। श्रम मंत्री आज यहाॅ तिलक हाल में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।
श्रम मंत्री ने कारखाना प्रतिष्ठानों के निरीक्षण पर भी बल दिया। नवम्बर माह में कुल 11 निरीक्षण हुए। उन्होंने लखनऊ तथा गाजियाबाद में निरीक्षण की स्थिति शून्य होने पर अधिकारियों को चेतावनी दी। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेश कृष्ण तथा श्रमायुक्त श्री सीताराम मीना सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर विकास, पर्यावरण, वाणिज्य एवं मनोरंजन कर मंत्री श्री नकुल दुबे ने प्रदेश के सभी जल संस्थानों और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आदर्श अचार संहिता लागू होने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों को अविलम्ब पूरा कर लें। जहाॅ भी कार्यों में लापरवाही पायी जायेगी उससे संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
श्री दुबे आज यहाॅ आवास विकास परिषद के नवीन भवन के सभागार में नगर विकास विभाग की मासिक समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आठ बड़े शहरों में अत्यधिक अतिक्रमण के चलते आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहाॅ के अधिकारी सचल टीम गठित कर अतिक्रमण हटवायें। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे होने वाले अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें तथा सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी ठेला गाड़ी, रिक्शे या अन्य किसी भी प्रकार की बड़ी गाडि़यों को सिर्फ चालान रसीद न दें बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी करें।
बैठक में प्रमुख सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़क, नाली या गली की सफाई निरंतर होती रहे। कूड़ा और मृत जानवरों के उठाने का कार्य तुरन्त होना चाहिये। पाइप लाइन में लीकेज़, पानी के मीटर की खराबी, फेल पम्पिंग सिस्टम, मेनहोल कवर को तुरन्त बदलने तथा गड्ढ़ों की मरम्मत का कार्य उसी दिन होना चाहिये।
बैठक में प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और निदेशक के साथ-साथ सभी जिलों के जल संस्थान और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के अत्यधिक नजदीकी कैबिनेट मंत्री और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ लोकायुक्त द्वारा जांच शुरू करने के उपरान्त निष्पक्ष जांच के दृष्टिगत मुख्यमंत्री को श्री सिद्दीकी को अविलम्ब बर्खास्त करना चाहिए।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता राम कुमार भार्गव एवं उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के शोध एवं विकास ईकाई के चेयरमैन श्री तारिक सिद्दीकी ने आज यहां जारी संयुक्त बयान में कहा कि बसपा के कद्दावर नेता श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा मंत्री पद पर रहते हुए किये गये भ्रष्टाचार की जांच लोकायुक्त द्वारा की जा रही है। यदि श्री सिद्दीकी अपने पद पर बने रहे तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं है और वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो निश्चित तौर पर श्री सिद्दीकी के साथ ही मुख्यमंत्री के भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने का पुख्ता प्रमाण मिल जायेगा। ऐसे में श्री सिद्दीकी अपने पद से तत्काल त्यागपत्र दें अथवा मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए।
श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ लोकायुक्त से की गयी शिकायत काफी गंभीर प्रकृति की है। लोकायुक्त से की गयी शिकायत में नजूल भूमि पर कब्जे, पहाड़ व मौरंग खनन के पट्टे करीबी व रिश्तेदारों को देने व अकूत सम्पत्ति अर्जित किये जाने के आरोप पूरे साक्ष्य सहित आरोप लगाये गये हैं। चूंकि श्री सिद्दीकी दर्जनों विभागों के मंत्री हैं और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत भी इन्हीं के विभाग से ही सम्बन्धित है। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने से श्री सिद्दीकी के खिलाफ निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही यह आरोप लगाती रही है कि प्रदेश सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के तार सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री के काफी करीबी और लम्बे समय तक बसपा में नम्बर दो का स्थान संभाले रहने वाले कद्दावर पूर्व मंत्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा सहित कई अन्य मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये हैं। यह कैसे विश्वास कर लिया जाय कि जिस मंत्रिमण्डल में समस्त मंत्री शक के दायरे में हंै उसकी मुखिया इस बारे में साढ़े चार वर्ष बाद चुनाव के करीब उनके भ्रष्ट कारनामों को जान पायी है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री सत्ता मंे बाहर होने से पहले अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही हैं।
श्री भार्गव एवं श्री तारिक सिद्दीकी ने कहा कि सण्डीला के विधायक एवं राज्य सरकार में मंत्री श्री अब्दुल मन्नान भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में आ चुके हैं। सण्डीला में श्री मन्नान के भाई पर भी भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, यहां पर भी निष्पक्ष जांच कराने पर इन्हें दोषी पाया जायेगा। कांग्रेस शुरू से ही बसपा की कार्यशैली पर चिंता व्यक्त करती रही है कि वह भ्रष्टाचार को संस्थागत करती जा रही है और अपने पूरे कार्यकाल में प्रदेश में यदि कहीं विकास दिखाई देता है तो वह भ्रष्टाचार के ही क्षेत्र में है। उ0प्र0 के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों एवं योजनाओं में दी गयी राशि का भी बसपा ने व्यापक पैमाने पर दुरूपयोग किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• ग्राम एवं मजरा स्तर पर दबंग व्यक्तियों तथा मतदाताओं को भयभीत करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित का सख्त कार्यवाही की जायेगी: उमेष सिन्हा
• राज्य स्तर पर स्टेट मीडिया मानिटरिंग सेल की स्थापना: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
• शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु बाहुबल के साथ-साथ धनबल को भी रोकना होगा: उमेष सिन्हा
• रिष्वत की वस्तुएं जब्त ही नहीं की जायेगी बल्कि रिटर्निंग अधिकारी रिष्वत लेने वाले और देने वाले दोनों के खिलाफ षिकायत अर्थात् एफ0आई0आर0 दर्ज होगी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
• आगामी 23 दिसम्बर को लखनऊ में एक वर्कशाप का आयोजन, जिसमें हाल ही में जिन राज्यों में निर्वाचन सम्पन्न हुए है, उनके अनुभवी अधिकारियों के साथ-साथ प्रदेष के निर्वाचन, पुलिस, आबकारी, इन्कम टैक्स आदि विभागो के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

उत्तर प्र देष के मु ख्य निर्वा चन अधिकारी श्री उमेष सिन्हा ने कहा कि निर्वा चन की अधिसूचना के तारीख से ही व्यय अनु वीक्षण नियंत्रण कक्ष औ र काॅल सेन्टर की स्थापना जनपद स्तर पर की जायेगी, जिसमें एक टोल-फ्र ी तीन या चार हटिंग लाइन यु क्त दू रभाष, 24 घंटे  (दिन-रात्रि) चालू रखा जायेगा ताकि निर्वा चनों  से सम्बन्धित भ्र ष्ट आचरण की सूचना प्र त्येक व्यक्ति आसानी से दे  सके। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष औ र काॅल सेन्टर का उत्तरदायित्व एक वरिष्ठ अधिकारी को दिया जायेगा, जो षिकायतों को प्र ाप्त करके रिकार्ड  भी करेगा तथा बगै र विलम्ब किये सम्बन्धित अधिकारी को कार्य वाही हेतु  प्र ेषित करेगा। उन्होंने  कहा कि व्यय से सम्बन्धित मामलों औ र आदर्ष  आचार संहिता से सम्बन्धित मामलों की पहचान के लिए वीडियो  अवलोकन टीम द्वारा वीडियो, निगरानी टीम द्वारा ली गई  वीडियो की सीडी प्र त्येक दिन देखकर उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन व्यय से सम्बन्धित अपनी रिपार्ट  ले खा टीम एवं सहायक व्यय प्र ेक्षक को देगा। उन्हों ने कहा कि शान्तिपूर्ण  एवं  निष्पक्ष चु नाव कराने हेतु  भय मु क्त वातावरण बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्राम एवं मजरा स्तर पर दबंग व्यक्तियों  तथा मतदाताओं को भयभीत करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित का सख्त कार्य वाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर स्टेट मीडिया मानिटरिंग सेल की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 23 दिसम्बर को लखनऊ में एक वर्क शाप का आयोजन किया जायेगा, जिसमें हाल ही में विधानसभा सम्पन्न कराने वाले राज्यो के अनु भवी अधिकारियों के साथ-साथ उत्तर प्र दे ष के निर्वा चन, पु लिस विभाग, आबकारी, इन्कम टेक्स आदि विभागो के  वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
श्री सिन्हा आज विकास भवन (जनपथ) सचिवालय स्थित अपने कार्या लय कक्ष के सभागार में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वा चन हेतु  कानून-व्यवस्था, निर्वा चन व्यय-अनु श्रवण की समीक्षा पु लिस विभाग, आबकारी, इन्कम टेक्स आदि विभागो के वरिष्ठ अधिकारियों के  साथ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शान्तिपूर्ण  एवं निष्पक्ष चु नाव कराने हे तु  बाहु बल के साथ-साथ धनबल को भी रोकना होगा। उन्होंने  कहा कि जनपदों के पु लिस अधिकारियों की क्षमता-संवर्ध न एवं उनके निर्वा चन सम्बन्धी प्र षिक्षण की कार्य  योजना बनायी जाये। उन्होंने  कहा कि जनपद स्तर मे ं  भी मास्टर ट्र ेनरो के माध्यम से प्र षिक्षण दिलाया जाये। उन्होंने कहा कि वीडियो सर्वि लांस टीमों के गठन का प्र त्याषियों के खर्च  पर नजर रखी जायेगी ताकि प्र त्याषी निर्वा चन आयोग के निर्दे षानु सार ही व्यय कर सके।
मु ख्य निर्वा चन अधिकारी ने कहा कि व्यय संवेदनषील निर्वा चन क्षेत्रो में उड़ न दस्तों  औ र साथ-साथ कु छ जिलों के समावे षन से बने क्षेत्र की स्थैतिक निगरानी टीमों  के कार्य  की निरीक्षण के लिए बाहरी राज्यों से उप निरीक्षक से ऊपर की श्रेणी के पु लिस प्र ेक्षक भी नियु क्त किये जा सकते है। उड़न दस्ते के प्र धान के रूप में अधिकारियों औ र मजिस्ट्र ेट का मोबाइल नम्बर, षिकायत अनु श्रवण नियंत्रण कक्ष औ र काॅल सेन्टर, पु लिस प्र ेक्षक, सहायक व्यय प्र ेक्षक औ र व्यय प्र ेक्षक को दे ने के साथ-साथ स्थानीय मीडिया को भी प्र काषित कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि व्यय सं वेदनषील निर्वा चन क्षेत्रों  में परिस्थिति के अनु सार एक के न्द्र ीय पु लिस बल का हिस्सा औ र जिले के  केन्द्र ीय सरकारी औ र केन्द्र ीय सार्व जनिक क्षेत्र के कर्म चारी भी नियु क्त किये जा सकते है तथा उस विधानसभा निर्वा चन क्षेत्र में एक से अधिक सहायक व्यय प्र ेक्षक की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि रिष्वत की वस्तु एं जब्त ही नहीं की जायेगी बल्कि रिटर्नि ंग अधिकारी रिष्वत लेने वाले औ र दे ने वाले  दो नों  के खिलाफ षिकायत अर्था त्  एफ0आई 0आर0 दर्ज  करते हु ए एक प्र ति सहायक व्यय प्र ेक्षक को भेजे गा तथा उनकी छाया प्र ति का उल्लेख प्र ेक्षण रजिस्टर में  करेगा।
बैठक मे ं अपर मु ख्य निर्वा चन अधिकारी श्री मृ त्यु ंजय कु मार नारायण, सचिव गृ ह श्री दीपक कु मार, अपर पु लिस महानिदेषक (कानू न व्यवस्था) श्री सु वेष कु मार सिंह, पु लिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) भावेष कु मार सिंह, पु लिस उप महानिरीक्षक (निर्वा चन) श्री अषु तोष पाण्डेय, संयु क्त निदे षक आयकर श्री अजय प्र ताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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