सोसाइटी द्वारा किसानों  को धान की खेती करने के लिए हाईब्रिड बीज दिया गया परन्तु किसानों द्वारा उक्त बीज से उत्पादित फसल धान को सरकार ने लेने से मना करने पर जिला पंचायत सदस्य अभिषेक  सिंह राणा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस छात्र संगठन के सैकडों छात्र एवं किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इलाहाबाद रोड जाम कर यातायात बन्द कर दिया। राजीव गाॅधी जिन्दाबाद, जय जवान जय किसान जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मायावती मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सड़क जाम की सूचना पाकर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, सी ओ कादीपुर, थाना कुड़वार, धम्मौर, कोतवाली देहात ,गोसाईगंज एवं थाना कूरेभार के थानाध्यक्ष बाने दल-बल के साथ पहुॅच गये। ज्ञापन के लिए श्री राणा ने जिलाधिकारी को धरना स्थल पर आकर लेने पर डटे रहे। सिटी मजिस्टेªट के लाख समझाने के बावजूद धरने पर बैठे नेता किसान  व छात्र संगठन के पदाधिकारी सड़क पर से नहीं उठे। झुॅझलाकर सिटी मजिस्टेªेट ने जेल ले जाने के लिए गाड़ी बुलवा ली। किसान की समसयाओं को देखते हुए किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष कर्मराज दुवे भी धरना स्थल पर आकर अपना समर्थन दिया। अधिवक्ताओं की तरफ से अनवर एड0 ने समर्थन का एलान किया। जिससे धरनार्थियों का और भी मनोबल बढ़ गया। मामला बनते न देख सिटी मजिस्ट्रेट के बहुत प्रयास के बाद जिलाधिकारी के न पहुॅचने पर काफी जद्दोजहद के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को इस शर्त पर ज्ञापन दिया गया कि कल सिटी मजिस्ट्रेट समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी से वार्ता करवाएंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गम्भीर संवैधानिक संकट की स्थिति है। विधान सभा चुनाव सिर पर हैं। मुख्यमंत्री फिर भी ताबड़तोड़ ऐसी घेाषणाएं करती जा रही हैं जिनका उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना है। उनके मंत्रिमण्डल के तमाम मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। लोकायुक्त के यहां मुख्यमंत्री के बाद नं0 2 की हैसियत रखनेवाले मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपरिवार जांच के घेरे में है। उन्हें जेल जाना चाहिए पर आज भी उन्होने 6 सौ करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण किये हैं। प्रदेश में न सड़कें हैं न स्वास्थ्य सेवाएं बस लूट और बजट के बंदरबांट का यह इंतजाम किया गया है। कई मंत्री जांच में दोषी सिद्ध हो चुके है। भ्रष्टाचारियों के बूते सरकार चलानेवाली मुख्यमंत्री को यदि महामहिम ने तत्काल बर्खास्त नहीं किया तो उससे न्यायमंत्र की अवमानना के साथ स्वतंत्र चुनाव भी मजाक बनकर रह जाएगें।
भ्रष्ट बसपा सरकार से किसी तरह के स्वच्छ प्रशासन और जनता को न्याय मिलने की आशा नहीं की जा सकती है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जांच की आंच स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुॅच रही है। मनरेगा और धान-‘गेहू खरीद में भी घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच से परहेज है क्योंकि प्रदेश में जो कुछ भी घोटाले हो रहे है उनकी जानकारी में हो रहे है। कहीं आगे जांच न बढ़े इसलिए अब उनके गुर्गो ने घपलों के रिकार्ड ही गायब करने शुरू कर दिए हंै। बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए केन्द्र से आवंटित धन के लाभार्थियों के आवेदन पत्र. गायब हो गए हैं। गरीबों का हक छीनकर मंत्री श्री नसीमुद्दीन के परिवारीजनों ने केन्द्रीय धनराशि में लूट की और उनकी पत्नी ने भी एक ट्रस्ट के नाम पर अकूत संपत्ति खरीदी है। ये सब मामले उजागर हो रहे हैं। एक मंत्री जी अपने पद के अलावा एक स्कूल के हेड मास्टर और प्रबन्धक का भी काम कर रहे है और हर तरफ बटोर रहे हैं। सर छुपाने को प्रदेशवासी तरस रहे हैं मगर एक मंत्री को वन विभाग तोहफे में 40 बीघा जमीन देने जा रहा है।
दलितों को वोट बैंक माानकर उनका शोषण करनेवाली मुख्यमंत्री के समय में जो भ्रष्टाचार फैला है, उसका ओरछोर नहीं है। वे खुद और उनके मंत्र.ी सिर्फ प्रदेश को लूटने पर तुले है। जनता की गाढ़ी कमाई में कमीशन के लिए हजारों करोड़ रूपए पार्को, स्मारकों, पत्थर के हाथियों और अपनी मूर्तियों पर फंूक देनेवाली मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों पर कैसे लगाम लगा सकती है? लोकायुक्त की जांच में दोषी मंत्रिेयों के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज हुइर्, न उन पर मुकदमा चला है। सरकारी संसाधनों से किराए की भीड़ लगाकर रैलियां करनेवाली मुख्यमंत्री भाईचारा कमेटियों को चारा की तरह इस्तेमाल कर रही हंै। उनकी तमाम घोषणाएं सिर्फ विभिन्न वर्गो के लोगों को भरमाने के लिए हैं। वे खुद जानेवाली है फिर भी प्रदेश के शिक्षकों, राज्य कर्मियों तथा अन्य वर्गो को बहलाने के लिए वे रोज नए-नए तोहफे बांट रही हैं। झूठ के बल पर अपने काले कारनामों को श्वेतपत्र बताकर वे जो आचरण कर रही है वह असंवैधानिक एवं अनैतिक है। अब सत्ता में बने रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ बसपा सरकार अपनी विदाई नजदीक आते देखकर बगैर कैबिनेट की बैठक बुलाए कैविनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए अपने राजनीतिक स्वार्थ व ’अपने चेहतों को उपकृत’ करने के निर्णय कर रही है। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य में चुनाव नजदीक आते देखकर उद्घाटन व शिलान्यास में लगे बसपा मंत्रियों व विधायकों से आक्रोशित जनता उन्हें दौड़ा रही है।
पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि अपने काले कारनामों व भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त जांच के दायरे में प्रतिदिन एक नए मंत्री का नाम सामने आ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई का साहस नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा राज्य के कद्दावर मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दिकी पर भ्रष्टाचार व घोटालों के कई प्रमाणिक मामले लोकायुक्त के यहां दर्ज हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अपने चहेते मंत्री को बचाने की जुगत में लगी है। उन्होंने  आशंका जाहिर की कि भ्रष्टाचार व घोटाले में फंसे सत्तारूढ़ दल के मंत्री अपने पद का दुरूपयोग कर सरकारी पत्रावलियों के साथ छेड़छाड़ कर सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं।
श्री पाठक ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बसपा ने अपने पूरे कार्यकाल में जनहित की अनदेखी कर सरकारी धन की जमकर लूट की। भाजपा ने बसपा सरकार के भ्रष्टाचार व घपले-घोटालों द्वारा प्रदेश में 2 लाख 54 हजार करोड़ की हेराफेरी के दस्तावेज जारी किए। यहीं नहीं पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री व उनके भाई द्वारा किए गए करोड़ों के घोटालों को भी तथ्यों सहित  सार्वजनिक किया है। यदि मुख्यमंत्री मेंजरा भी नैतिकता है तो वह अपने व अपने परिजनों पर  लगे आरोपों का विन्दुवार खण्डन करती, किन्तु उन्होनंे ऐसा न करके अर्नगल बयानबाजी तक ही खुद को सीमित रखा।
श्री पाठक ने राज्य के पुलिस-प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर भी गम्भीर चिन्ता व्यक्त् करते हुए आशंका जताई है कि अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए सत्तारूढ़ दल द्वारा तबादलों की फेहरिस्त लम्बी की जा रही है। ताकि आसन्न चुनावों में वह इसका लाभ ले सके। भाजपा प्रवक्ता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह इन तबादलों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनरेगा के छः विभागों में 32करोड़ की धनराशि मौजूद है तब भी विभाग धन की कमी का रोना रो रहा है। मनरेगा मजदूर काम न मिलने का रोना रो रहा है और विभाग धन के अभाव का। प्रमुख सचिव, शासन द्वारा कड़ा पत्र लिखने के बाद कड़ी भाषा का प्रयोग करके पूँछा जा रहा है। जिले के अधिकारियों से जिससे सम्बन्धित प्रशासन सकते में है। मनरेगा के तहत कनवर्जन के माध्यम से रोजगार सृजन कार्य में धनराशि अवमुक्त होती जिला समन्वयक या अन्य के खातो में तब रूपया जाता है। विभागों के प्रस्ताव पर धनराशि आबंटित की जाती है फिर भी जिले की स्थिति काफी खराब है। विभाग का कहना है प्रस्ताव मंजूर नहीं हो रहे, विकास कार्य अधर में हैं लक्ष्यों के अनुरूप धनराशि अधिकारियों के पास जमा है। जिले के छः विभागों में लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, कृषि, भूमि संरक्षण, पंचायती राज, वन विभाग, के लिए वित्तीय वर्ष में 48करोड़ 55लाख से अधिक की धनराशि आई। विभागों को मिले 1करोड़ 37लाख यानि 32 करोड़ की राशि अभी तक नहीं मिली है। इस पर प्रमुख सचिव एस0एन0रवि ने पत्र जारी करके कारण पूँछा है। जाब कार्डधारकों के घरों के चूल्हे क्येां नहीं जले हैं उन्हें कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। इससे अधिकारियों में हड़कम्प मचा है। जबकि सीडीओ आनन्द कुमार द्विवेदी का कहना है जब विभाग प्रस्ताव देंगे तभी उन पर विचार होगा और धनराशि आबंटित की जायेगी। जब विभाग कोई प्रस्ताव ही नहीं दे रहे हैं तो धनराशि किसे दी जाय। सीडीओ ने कहा है कि आल यू0पी0 की यही हालत है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गौसगंज कछौना कस्बे की जमीन पर 600मेगावाट की दो विद्युत इकाइयों की स्थापना हेतु जमीन अधिग्रहण करने पर मामला जोर पकड़ रहा है। सम्बन्धित जमीन पर किसानों की तरफ से 200लोगों ने अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा रखी हैं। सण्डीला तहसील के निकट रैसों, बंधुआमऊ क्षेत्र में 600मेगावाट की दो इकाइया यूपीएसआईडीसी परियोजना ने ग्राम समाज की भूमि और किसानों की खेती योग्य भूमि करीब 1000एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। किसानों के खाता सं0 को दर्शाकर नोटिसें भी गाँव में चस्पा कर दी गई हैं। जिससे किसानों में हड़कम्प मचा हुआ है किसानों का आरोप है कि बगैर विश्वास में लिये यह अधिग्रहण अवैध है क्योंकि अधिकारियों ने मुआवजा सम्बन्धी कोई भी वार्ता हमसे नहीं की किसान जो भूमिहीन हो गये हैं उनका यही कहना है हम जान दे देंगे परन्तु जमीन नहीं देंगे। करीब 200किसानों ने जिलाधीश सहित उससे सम्बन्धित सभी अधिकारियों के यहाँ लखनऊ तक में आपत्ति दर्ज करवा दी है जिनमें प्रमुख 26माँगे हैं। ग्रामवासी रंजना सिंह का कहना है गाँव की जमीन 80फीसदी खेती लायक है। अधिगृहीत भूमि पर टयूबवेल, पूजा, घर, पेंड़, बोरिंग सभी कुछ मौजूद है। किसानों के तेवर देखकर कम्पनी के अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में है जिससे वह निकल नहीं पा रहे हैं। अधिकारी भूमि अधिगृहण लखनऊ ने आदेश में कहा है कि 25दिसम्बर को आपत्तियों की अन्तिम तारीख निश्चित की है परन्तु सम्बन्धित जिला हरदोई में कोई भी आपत्तियाँ नहीं ली जा रही हैं। यह दोहरा मापदण्ड क्यों? सरकार को इसका जबाव जनता को देना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• उ0प्र0 सरकार ने केन्द्र सरकार से तत्काल जलापूर्ति बहाल कराने का अनुरोध किया
• पश्चिमी गण्डक नहर बहाल करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 एवं बिहार के मुख्य सचिवों की पटना में बैठक सम्पन्न

प्रदेश के पूर्वी जिलों में सिंचाई की व्यवस्था बहाल करने के लिए माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने बिहार के मुख्य सचिव के साथ पटना में एक बैठक कर इस समस्या के तत्काल समाधान का अनुरोध किया है। पटना में सम्पन्न बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव के नेतृत्व में गयी एक टीम ने अवगत कराया कि पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली को अचानक बन्द कर देने से उ0प्र0 के चार जनपदों गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं कुशीनगर की 1.01 लाख हेक्टेअर की सिंचाई बुरी तरह से प्रभावित हो गयी है। इससे प्रदेश के 2.25 लाख किसान प्रभावित हो रहे हैं।
प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि नहर के पानी को अचानक बन्द कर देने की पूर्व सूचना उ0प्र0 सरकार को नहीं दी गई और एकतरफा निर्णय लेते हुए 04 नवम्बर, 2011 से 30 जून, 2012 तक के लिए इस नहर में जलापूर्ति बन्द कर दी गई है जिसके कारण किसानों को रबी की फसल की सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है। सिंचाई की सुविधा समाप्त होने से इन क्षेत्रों के किसान आक्रोशित हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिमी गण्डक नहर में जलापूर्ति तत्काल बहाल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
ज्ञातव्य है कि पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली में जलापूर्ति बहाल करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 एवं बिहार के मुख्य सचिवों के मध्य पटना में 19 दिसम्बर, 2011 को बैठक हुई थी। बैठक में उ0प्र0 की ओर से प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, प्रमुख अभियन्ता, (परिकल्प एवं नियोजन), मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन), मुख्य अभियन्ता (गण्डक) एवं सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता भी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान श्री मिश्र ने कहा कि मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर में किमी0 0.0 से किमी0 5.6 के मध्य सी0सी0 लाइनिंग का कार्य पेवर मशीन आदि न होने से प्रारम्भ नहीं हुआ है, केवल कुछ ही पैनल सीमित श्रमिकों से बनाये गये हैं। किमी 0.0 से 18.90 के मध्य एक वीआरवी स्लैब तक पूर्ण हो चुका है जिससे स्लैब निर्माण करने से नहर चलाने में कोई व्यवधान नहीं होगा। किमी 7.45 पर बाये बैंक पर रेगुलेटर का निर्माण स्लैब लेवल तक पूर्ण हो चुका है।  गेट नं0 34, 35, 36 पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह सभी कार्य 15 मार्च से 30 जून के मध्य कराये जा सकते हैं। डाउन स्ट्रीम मंे चल रहे कार्य की सुरक्षा हेतु बैराज के गेटों को लोअर करके उसके अपस्ट्रीम में बालू की बोरियाॅं लगाकर सम्भावित सीपेज/लीकेज को रोका जा सकता है। समस्त गेटों को लोअर करके पाॅन्डिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रबी की बुवाई हो चुकी है और ऐसी स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर नहर का चलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा फसलें सिंचाई के अभाव में नष्ट हो जायेंगी।
प्रमुख सचिव, सिंचाई, उ0प्र0 शासन द्वारा भी बिहार के अधिकारियों को अवगत कराया गया कि इस संबंध में भारत सरकार को भी लिखा गया है तथा बिहार के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से भी अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण अत्यन्त संवेदनशील है क्योंकि 04 जनपदों के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
बिहार के मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय समविकास योजना/पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत पूर्वी नहर प्रणाली (वाल्मीकि गण्डक बैराज सहित) की मरम्मत करायी जा रही है। इसके साथ ही ए0आई0बी0पी0 के तहत नेपाल हितकारी योजना-2009 गण्डक प्रोजेक्ट के तहत मुख्य पश्चिमी नहर का मरम्मत का कार्य भी प्रगति पर है। योजना का कार्य मार्च 2012 तक ही पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस दौरान यदि नहर बन्द नहीं की जाती है तो कार्य 31 मार्च तक पूर्ण नहीं हो पायेगा।
बैठक में बताया गया कि इस प्रकरण में केन्द्र सरकार के साथ नेपाल भी शामिल है और मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। मरम्मत के दौरान यदि नहर में पानी बन्द नहीं किया गया तो कुछ कार्य दुबारा कराने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस कार्य की लागत बढ़ जाने की सम्भावना है। इन तथ्यों के मद्देनजर भारत सरकार से इस योजना को पूरा करने हेतु कुछ समय और बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ेगा तथा लागत में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में धनराशि की मांग भी करनी होगी। भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। बिहार के प्रमुख सचिव, जल संसाधन ने अवगत कराया कि हालांॅकि कार्य पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च है लेकिन यह यह कार्य अधिकतम महीने और खिंच सकता है।
श्री मिश्र ने बैठक में यह अनुरोध भी किया कि चूॅंकि बुवाई हो चुकी है और पानी की तुरन्त आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होने में बहुत समय लग जायेगा। प्रश्नगत मामले में भारत सरकार से निर्देश के सम्बन्ध में ऐसा कोई बिन्दु भी निहित नहीं है। बिहार के प्रमुख सचिव, जल संसाधन स्वयं कह रहे हैं कि 31 मार्च से ज्यादा समय लग सकता है। ऐसी स्थिति भारत सरकार को अवगत कराते हुए जलापूर्ति बहाल कर दी जानी चाहिए। बैठक मंे श्री मिश्र ने जोर दिया कि इस सम्बन्ध मंे विलम्ब न किया जाये और पश्चिमी नहर में तत्काल पानी छोड़ा जाय।
ज्ञातव्य है कि बिहार सरकार द्वारा दिनाॅंक 04-11-2011 से पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली में जलापूर्ति बन्द करने के बाद उ0प्र0 के प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं मुख्य सचिव द्वारा बिहार सरकार को कई बार जलापूर्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ताओं की टीम भी दो बार बिहार के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री भी बिहार के सिंचाई मंत्री को दो बार पत्र लिखकर अनुरोध कर चुके हैं लेकिन बिहार सरकार की ओर से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्येदव सिंह ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से उ0प्र0 की बसपा सरकार द्वारा विधानसभा के चुनाव से पूर्व सरकारी धन पर टेलीविजन और अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापनों के माध्यम से मायावती जी अपनी उपलब्धियों का बखान करवाकर कर प्रदेश के जनमत को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं।
श्री सिंह ने कहा कि कांगे्रस पार्टी व केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी व इन्दिरा गांधी के जयन्ती के अवसर पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा 7.25 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। उसी प्रकार राहुल गांधी व सोनिया गांधी के प्रवास पर भी सरकारी तंत्र और समाचार-पत्रों के विज्ञापन में सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग की मंशा और प्रयास है कि विधानसभा 2012 के चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हों परन्तु उ0प्र0 की बसपा सरकार एवं मुख्यमंत्री तथा केन्द्र की कांगे्रस नियंत्रित सरकार द्वारा असफल किया जा रहा है।
श्री सिंह ने कहा कि यदि इस प्रकार से सरकारी धन का खुला उपयोग अपने दल के चुनाव हित साधने के लिए किया जा रहा है तब आगे चुनावों में काले धन का प्रयोग और प्रभाव पर निर्णायक अंकुश कैसे लग सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में तमिलनाड़ु के चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा करोड़ों रूपए जब्त किए गए थे। उ0प्र0 का चुनाव मात्र विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसके परिणाम 2014 के लोकसभा को भी प्रभावित करेंगे।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की मुख्य निर्वाचन आयोग से मांग है कि इस प्रकार के चुनाव को प्रभावित करने की बसपा-कांगे्रस की गतिविधियों पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त, उ0प्र0 श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने सूचित किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों को अनुज्ञापन एवं पंजीकरण) विनिमय, 2011 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (पूर्व पदनाम खाद्य निरीक्षक) के उनके वर्तमान आवंटित तथा समय-समय पर आवंटित किये जाने वाले स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत छोटे खाद्य व्यवसायों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के इतिहास का यह गौरवशाली दिन है जब यूपी के दो जिलों मे से एक हरदोई को एकता के लिये प्रदर्शन के हेतु चुना गया। प्रदेश के साथ देश की एकता को प्रदर्शित  मे हरदोई जनपद को मिली ये अनूठी मिशाल बताते हुये केन्द्रिय खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय एकता सदभावना योजना के तहत नेहरु युवा केन्द्र स्पोर्ट स्टेडियम मे मुख्य अतिथि के रुप मे जिला अधिकारी एके सिंह राठौर ने स्वामी विवेकानन्द के चित्र के सामने दीप प्रज्वाल्लित करने के बाद ही कही केन्द्र की समन्वयक डा0 अर्चना अग्रवाल ने कहा यह आयोजन देश और प्रदेश की अनूठी पेशकस हैं जिसमे आन्ध््रा प्रदेश तामिलनाडु, बिहार यूपी, मध्य प्रदेश के जनपदों की टीमे भाग ले रही है। इस अवसर पर जिला जज गोपाल सिंह चन्देल मु विकास अधिकारी ऐ0के द्धिवेदी अपर जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा डीपीओ प्रकाश कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हुये राष्ट्रीय एकता शिविर मे महाराष्ट्र की टीम ने प्रस्तुत किया नारी वेष की चलो कुछ करके दिखाये के साथ मंच पर मौजूद थी तो आन्दरा की टीम देश की एकता को प्रदर्शित कर रही थी। महाराज गंज जनपद की टीम ने एक चतुर नार बड़ी होशियार पर नृत्य पेश करके ठहाके लगाने पर मजबूर किया। लम्बारी नृत्य ने सभी के मन को मोहा ये समस्त कार्यक्रम जनपद हरदोई मे 19 से 25 दिसम्बर तक कलाकारों की धूम जनपद के नक्शे पर रहेगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अपर पुलिस महानिदेशक ने दिये कडे निर्देश

उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक यातायात ने आगरा जनपद की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने, पार्किंग के लिए नये स्थलों को चिन्हित करने तथा व्यवसायिक गतिविधियों वाले भवनों के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये है ।
श्री सूर्यकांत, अपर पुलिस महानिदेशक ने आज जनपद की यातायात व्यवस्था सुदृढ व सुचारू किये जाने के लिए मण्डलायुक्त आगरा, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक यातायात, नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, लोनिवि तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन आथोरिटीज के प्रतिनिधियों से इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की ।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हम लोगो का कार्य सुगम यातायात की सुविधा देकर जीवन रक्षा करना है। नगर निगम को अपनी सभी ट्रैफिक लाइट्स को दुरस्त रखना जरूरी है । इसी प्रकार नगर की सडकों पर घूमते आबारा जानवरों के लिए भी कैटिल चैकिंग स्टाफ को सक्रिय किया जाये।
नगर में पार्किंग की कमी महसूस करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक ने उपयुक्त निजी भूमि पर पार्किंग की स्वीकृति प्रदान किये जाने की सम्भावनाओं पर विचार किये जाने का सुझाव दिया। इस प्रकार की पार्किंग नगर निगम राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कर सकती है।
उन्होंने व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे ऐसे नर्सिंग होमों, कोचिंग सेन्टर आदि के विरूद्व कडी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जहां पर एक्ट के अनुसार पर्याप्त या उचित पार्किंग की व्यवस्था नही है।
उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग आथरिटी को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाये कि एन0एच0-2 पर प्राविधान के अनुसार हर 50 किमी पर एम्बुलेंस व के्रन आदि की व्यवस्था तैयार रहे । कस्बों में या आबादी के स्थान पर डिवाइडर व साइड वाल अवश्य रहें ।
अपर पुलिस महानिदेशक ने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि ड्राईविंग लाइसेंस जारी करते समय अभ्यर्थी का कडा टैस्ट लिया जाये। आवश्यकतानुसार ड्राईविंग संस्थाओं को सुद्ढ बनाया जाये । किसी भी हालत में बिना टैस्ट के कोई लाईसेंस जारी न किया जाये और लाइसेंस जारी करने में बिचैलियों की भूमिका खत्म की जाये।
श्री सूर्यकांत ने निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग सडक के महत्वपूर्ण डिवाइडर आदि पर रिफलेक्टर लगायें । इसी प्रकार धीमी गति के वाहनों जैसे ट्रौली आदि में भी यह रिफलेक्टर लगायें जायें। राष्ट्रीय राज मार्ग पर नियमित रूप से पैट्रोलिंग की जाये। नगर निगम यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग की एक टास्क फोर्स बनाकर यह कार्यवाहियां नियमित रूप से मानिटर की जाये।
अपर पुलिस महानिदेशक ने बेहतर यातायात प्रबन्धन के लिए मण्डलायुक्त आगरा अमृत अभिजात ,उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण राम स्वरूप तथा नगर आयुक्त पी0एन0 दुबे को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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