Administration not implementing the scheme

Member of Parliament Shri Jayant Chaudhary has drawn the attention of the Minister of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) Shri Srikant Kumar Jena to the “lackadaisical approach” of the Uttar Pradesh administration in implementing the MPLAD scheme in the state.
Supporting the call for social audit of the MPLAD scheme made by the Rural Development Minister, Shri Jairam Ramesh recently, Shri Chaudhary called for institutionalizing a third party / social review process. Drawing the attention of the MOSPI minister, Shri Chaudhary said the implementation of the scheme in U.P. and his constituency has been negatively affected by the poor approach of the implementing agencies and the district administration. “In several cases, there are delays in preparing the estimates of the proposals made by me, in other cases, delays in the tendering process and the work completion,” Shri Chaudhary said in the letter on Oct 19, 2011.
Despite Shri Chaudhary having raised the issue through letters to various authorities, the Mathura administration, highlighting the bottlenecks regularly in the District Vigilance and Monitoring Committee meetings and periodical review meetings for the MPLAD, the authorities are unmoved. “The district authorities and implementing agencies are impervious to all such reprimands, or do not have the resource capabilities to ensure the smooth and efficient implementation of the scheme at the ground level,” Shri Chaudhary said.
The Ministry of Statistics and Programme Implementation has worked with Nabard Consultancy Services (NABCONS) and has done audits of a few districts in three phases. Shri Chaudhary urged the minister to include Mathura in the next phase of the NABCONS survey, as the district was not included in the last three audits. While the NABCONS survey reports have been scrutinized by the Parliamentary Committees on the MPLAD scheme, Shri Chaudhary also demanded that the ministry put up detailed reports of the NABCONS survey on its website to enable access for all the stakeholders.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत की तेजी से विकसित होती हुई अग्रणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी, डीएससी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच- 24 के लखनऊ-सीतापुर एक्सप्रेसवे के 50 किलोमीटर हिस्से (419 किलोमीटर से लेकर 469 किलोमीटर तक) को खोलने की घोषणा की। नेशनल हाईवेज़ आॅथोरिटी आॅफ इण्डिया के द्वारा पुरस्कृत यह 450 करोड़ रू की परियोजना 76 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेसवे है। यह 4 लेन का दोहरा कैरिजवे है जो 413़200 किलोमीटर से लेकर 489़131 किलोमीटर तक फैला है। इसे 20 सालों की कन्सेशन अवधि के साथ बिल्ड-आॅपरेट-ट्रांसफर आधार पर बनाया गया है। इस बीओटी परियोजना के कन्सेशन एग्रीमेन्ट के अनुसार, कन्सेशनेयर मैसर्स लखनऊ-सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड (डीएससी लिमिटेड की एक सब्सिडरी) कन्सेशन परियोजना की अवधि के दौरान दो टोल प्लाज़ा पर उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के द्वारा अपने निवेश का अधिग्रहण करेगी। एक घटाये गये उपयोगकर्ता शुल्क को वर्तमान में 50 किलोमीटर के आंशिक हिस्से के लिए वसूला जा रहा है। और पूर्ण उपयोगकर्ता शुल्क को केवल एकबार 76 किलोमीटर के हिस्से के लिए लगाया जायेगा, जब इसे खोल दिया जायेगा। (विवरण के लिए संलग्न सारणी देखें।)

एनएच 24 पहले 2 लेन का एक कोन्फीगरेशन था। औद्योगिक कस्बों और शहरों के काफी विकास कारण तथा हाल ही वर्षों में इन शहरों के इसके साथ जुड़ने के कारण यहां ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गयी थी, जिसके कारण यातायात का आवागमन आसानी से नहीं हो पाता था। मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए, डीएससी लिमिटेड को एनएचअआई के द्वारा अनुबंध दिया गया। ताकि एनएच- 24 को लखनऊ और सीतापुर के बीच 2 लेन से 4 लेन में बदल दिया जाये। इसके परिणामस्वरूप जहां इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 3 घण्टे में कवर की जा सकती थी, वह अब घट कर आधी हो गयी है। सड़क के निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण यहां ड्राईविंग में आराम के साथ साथ ईंधन की बचत भी होती है और वाहनों को अधिक नुकसान भी नहीं पहुंचता है। परियोजना की शुरूआत सीतापुर से होती है, यह सिधोउली, बक्शी-का-तालाब से होती हुई लखनऊ में फैज़ाबाद बाईपास के आरओबी पर जाकर खत्म होती है। इस परियोजना में 92 सरंचना का विनिर्माण किया गया है जिसमें 1 बड़ा पुल और 4 छोटे पुलों के साथ 5 वाहन अन्डरपास बनाये गये हैं। एक्सप्रेसवे में 2 टोल प्लाज़ा हैं जो खैराबाद में 420़770 किलोमीटर पर और इटाउन्जा में 467़750 किलोमीटर पर हैं। दोनों टोल प्लाज़ा को सर्वश्रेष्ठ तकनीक के साथ बनाया गया है, साथ ही आधुनिक डिज़ाईन का भी ध्यान रखा गया है। टोल प्लाज़ा में हरित क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है और इसे बनाने में पर्यावरण के लिए मित्रतापूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया है।

डीएससी लिमिटेड के निदेशक, आनहद नरूला ने कहा, ‘‘डीएससी लिमिटेड में, हमारा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि हम भारत में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करें। लखनऊ-सीतापुर एक्सप्रेसवे देश के सड़क नेटवर्क में बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है क्योंकि यह एनएच- 24 पर स्थित है। एनएच- 24 उत्त्तरप्रदेश राज्य में एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट कोरिडोर है। यहां से काफी अधिक मात्रा में यातायात का आवागमन होता है। क्षेत्र के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एक कम्पनी के रूप में हमें खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश राज्य में हैं और राज्य की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि एक्सप्रेसवे की सड़क का डिज़ाईन, इसमें प्रयुक्त आधुनिक तकनीक, विश्व स्तरीय सुरक्षा के मानक और टोलिंग की तकनीक यहां से आने जाने वालों को ड्राईविंग का एक सुरक्षित एवं बेहतर अनुभव प्रदान करेगी।’’

इस अवसर पर बोलते हुए, डीएससी लिमिटेड के सीईओ-हाईवे ;व्-डद्ध, मनोज अग्रवाल ने कहा, ‘‘4 लेन के एक्सप्रेसवे के खुल जाने से लखनऊ और सीतापुर के बीच आने जाने वालों के लिए आराम बढ़ जायेगा। इससे एनएच- 24 पर यातायात की स्थिति में काफी सुधार होगा, जो इस वजह से अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच सकेगा। यह न केवल यातायात के प्रवाह में सुधार लायेगा बल्कि यात्रा के समय में काफी कमी लायेगा। इससे ईंधन की बचत के साथ साथ वाहनों के रखरखाव में आने वाली लागत भी कम हो जायेगी। इसे बनाने में सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा गया है जिससे यहां की यात्रा अधिक सुरक्षित एवं आरामदायक होगी।’’

लखनऊ और सीतापुर के बीच दैनिक यात्रियों को अत्यधिक लाभ पहुंचाने के अलावा, एक्सप्रेसवे, राज्य की राजधानी, लखनऊ को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ता है। इसे औद्योगिक कस्बों और शहरों जैसे सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद से भी जोड़ता है। एक्सप्रेसवे छभ्.1ए छभ्.25ए छभ्.58 छभ्.74 और छभ्.87 को भी आपस में जोड़ता है। इस संयोजन के कारण क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेज़ी आयेगी और लखनऊ और सीतापुर के क्षेत्रों में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आस पास के गांवों का भी विकास होगा। 4 लेन की इस संरचना के साथ कई शैक्षणिक संस्थान और महाविद्यालय भी हाल ही में खोले गये हैं। इस एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों में रीयल एस्टेट का भी काफी विकास हुआ है।

डीएससी लिमिटेड के बारे में
डीएससी लिमिटेड भारत की तेजी से विकसित होती हुई इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स में एक है। यह सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे, शहरी बुनियादी सुविधाएं, पावर और रीयल एस्टेट के क्षेत्रों में अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसने 9 साल की छोटी सी अवधि में अपने लिए अग्रणी स्थिति बनायी है। डीएससी लिमिटेड न केवल चुने हुए स्थानों में परियोजनाओं का निर्माण करती है बल्कि उन नियोजकों, डिज़ाईनरों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और विनिर्माणकर्ताओं को भी अपनी इस सेवाओं में शामिल करती है जो बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय परियोजनाओं का संचालन एवं रखरखाव करते हैं। डीएससी लिमिटेड, डीएससी ग्रुप का एक हिस्सा है, जो चार महाद्वीपों में अपना अन्तरराष्ट्रीय व्यापार करती है। एक सफल ट्रैक रिकार्ड के साथ, छह दशक पहले अपनी शुरूआत से लेकर ग्रुप ने दुनिया भर में होस्पिटेलिटी, व्यापार, रीयल एस्टेट और रीटेलिंग केे क्षेत्रों में अपनी विनिर्माण सेवाएं उपलब्ध करायी हैं। अधिक जानकारी के लिए विज़िट करें

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कथित पति ने बेवफा पत्नी को धारदार हथियार से गला रेतकर मौत की नींद सुला दिया। इस बदहवास शख्स ने अपनी पत्नी का कटा सर लेकर सड़कों पर घूमने लगा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे युवक को दबोच लिया है। उधर मामले की छानबीन में जुट गयी है।
थाना सदर बाजार के पुवायां रोड स्थित नहर कालोनी निवासी सीमा बीते कई माह से अपने पति दीपक के साथ किराये के मकान में रह रही थी। बुधवार को उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। जिसके बाद गुस्साये पति दीपक ने धारदार हथियार से सीमा की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद दीपक उसका सर लेकर सड़कों पर घूमने लगा। जानकारी के मुताबिक दीपक चाउमीन का ठेला लगाकर गुजर बसर करता था। बीते दिनों जलालाबाद निवासी सीमा से उसकी आंखे लड़ गयीं। बता देें कि सीमा पहले से शादी शुदा थी, लेकिन दीपक से नैन लड़ने के बाद बिना फेरे लिये। दीपक के साथ रहने लगी थी। उधर पुलिस के मुताबिक सीमा अपने परिवार वालों को छोड़कर पूरी तरह से पत्नी बनकर दीपक के साथ रह रही थी, लेकिन दीपक अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ना चाहता था जबकि सीमा जोर जबरदस्ती कर दीपक पर अपने परिवार वालों को छोड़ने का दबाव बना रही थी। जिसके चलते उनका आपस में झगड़ा मचा रहता था। दशहरे वाले दिन भी उनका आपस मंे झगड़ा हुआ था और हाथापाई भी हुई थी। आज भी इसी बात को लेकर उनका आपस मंे झगड़ा हुआ और बात ज्यादा बढ़ने पर दीपक ने सीमा की हत्या कर दी। फिलहाल हत्यारे दीपक को पकड़ लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के प्रभारी मंत्री एवं होमगार्डस व प्रांतीय रक्षक दल मंत्री श्री वेदराम भाटी ने निर्देश दिये है कि जिला स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सक्रिय जन सहभागिता सुनिश्चित करें और माननीय जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर भी प्रभावी कार्यवाही करें। मिशन की मासिक बैठकों में भी जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करें। बैठक में लिए गये निर्णयों-निर्देशों का अनुपालन करते हुए आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये। उन्होंने ग्रामीण क्षे़त्रों में भी फोगिंग तथा एन्टी लार्वा आदि के छिडकाव के निर्देश दिये और ग्राम प्रधानों से कार्य पूर्ति का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें।
मंत्री महोदय ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य मिशन की बैठक में कार्यक्रम वार प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उपस्थित विधायक /जनप्रतिधियों-डा0 राजेन्द्र सिंह, डा0 धर्मपाल सिंह, भगवान सिंह कुशवाह और डा0 रामबाबू हरित ने सभी कार्यक्रम के क्रियान्वन की गहन जानकारी करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में मिशन के अन्तर्गत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर संतोष प्रकट किया गया । जिला स्वास्थ मिशन की गत 15 जून को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या पर चर्चा करते हुए निर्देश दिये कि शासन स्तर से अपेक्षाओं का विवरण तैयार कर मंत्री जी के माध्यम से शासन के संज्ञान में लाया जाये।
उन्होंने कहा कि जनपद के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी, गुणवत्तापरक तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन का गठन किया गया है। आगरा जनपद में 18 सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र तथा 45 प्रा0 स्वा0 केन्द्र कार्यरत है। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व, प्र्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सेवायें प्रदान करते हुए सहायता राशि तत्परता से सुलभ कराने के निर्देश दिये। उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रमों में तेजी लाकर लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये।
विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम मे प्रति ब्लाक 70 स्कूलों के मानक के आधार पर इस वर्ष जनपद में 1050 स्कूलों को कवर किया जाना है। अब तक 328 स्कूलों में लगभग 30 हजार बच्चों को स्वास्थ्य परिक्षण किया जा चुका है। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना में जनपद में 150 विद्यालय चिन्हित किये गये है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 राम रतन ने बताया कि जनपद की प्रथम संदर्भन इकाई बाह, खेरागढ और जिला महिला चिकित्सालय आगरा पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 22 अगस्त 2011 से शुरू पर दिया गया है। जिसमें प्रसूता को 48 घण्टे तक स्वास्थ्य इकाई में भर्ती रहने पर वाहन से घर तक छोडे जाने के साथ-साथ निःशुल्क भोजन व्यवस्था 17 अक्टूबर 2011 से प्रदान की जा रही है।
उन्होंने जननी सुरक्षा योजना में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि जनपद में चयनित 2135 आशाओं का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और 146 नई आशाओं की नियुक्ति कर ली गयी है। इनका प्रशिक्षण भी शीघ्र सम्पन्न करा दिया जायेगा।

बैठक में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए प्रशिक्षण सत्रों के भी नियमित संचालन के निर्देश दिये। जिला अन्धता निवारण कार्यक्रम में मोतियाबिन्द के आपरेशन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति 32 प्रतिशत रही है। उन्होंने स्कूलों में भी नेत्र परीक्षण व चश्मों के वितरण के निर्देश दिये। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में जनपद में 121 रोगियों का उपचार किया जा रहा है।
उन्होंने पी0सी0पी0एन0डी0टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्दश दिये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में लिंग अनुपात 899 है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिलेें मंे गौसगंज के मोहल्ला षुक्लापुर स्थित भगवान वेकटेष्वर मंदिर से लक्ष्मी और भूदेवी की करीब 300 वर्श पुरानी अश्टधातु की प्राचीन मूर्तियां बीतें दिवस मंदिर के पुजारी लखनऊ में पूजन संपन्न कराने हेतु गए हुए थे रात के समय मंदिर को ताला तोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर लक्ष्मी देवी और भूदेवी की मूर्ति साथ में वेकटेष्वर की मूर्ति जो जमीन के आसन पर जुड़ी हुई उसे नहीं ले जा सके और लक्ष्मी देवी और भूदेवी की मूूर्ति लेकर चले गए। मंदिर के महंत सम्पत कुमार पुत्र राजनारायन के साथ जब मंदिर में आए तो ताला टूटा पाया। और मंदिर से मूर्तियां गायब थी। मंदिर में की भनक लगते ही ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा वहीं ग्रामीणों मंे चोरी के तमाम कयास लगाए जाने लगे। ग्रामीण की मानें तो लाखा रूपए की कीमत मूर्तियों का वजन 15-15 किलो अनुमानतः बताया गया। पुजारी के बेटे केे अनुसार अन्य जगहों पर पूजन संपन्न कराने जाया करते रहे है इसी लिए लखनऊ गए हुए थे। पुलिस को दी गई तहरीर मंे अश्टधातु की मूर्ति बताई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल षुरू कर दी है। और मूर्तियां अश्टधातु की न होकर थानाध्यक्ष रामनरेष भारती के अनुसार पीतल की बताई गई हैं। और मंदिर में पारिवारिक विवाद पारिवारिक स्वामित्व को लेकर चल रहा था। इन सभी पहलुओं पर जांच चल रही है। पुजारी पुत्र के अनुसार यह मंदिर उनके पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बालामफ कछौना विधानसभा क्षेत्र से घोशित प्रत्याषरी रामलली को बदलकर सपा नेतृत्व ने अनिल वर्मा का लड़ाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी पर उनके समर्थकांें में खुषी की लहर दौड़ गई। क्रांतिरथ पर सवार प्रदेष अध्यक्ष जब हरदोई तो लोगों ने अनिल वर्मा को प्रत्याषी बनाए जाने की मांग रखी थी। पार्टी नेत्त्व ने उसे गंभीरता से लेकर जिलाध्यक्ष षराफत अली के अनुसार पर्चवेक्षक की रिपोर्ट जनता की मांग पर रामलली कमजोर प्रत्याषी की जगह पर अनिल वर्मा दमदार प्रत्याषी को उतारा गया हैं। सपा के इस समीकरण से राजनीति गड़बड़ा गई। पहले 2007 में बावन से विधायक रह चुके है सपा के षासन मंे राज्यमंत्री का दर्जा रहा है इसके अलावा अनिल वर्मा के राजा भैय्या की करीबी नेताओं की श्रेणी में आते है। पार्टी नेतृत्व को उन पर पूरा भरोसा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• शासकीय कार्यों एवं योजनाओं में भ्रष्टाचार की  शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया जाए
• जनहित गारण्टी कानून के अनुपालन में किसी प्रकार  की शिथिलता न बरती जाए
• माननीया मुख्यमंत्री जी दीपावली के बाद पुनः जनपदों का भ्रमण करके कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति का मौके पर जायजा लेंगी
• डाॅ0 अम्बेडकर ग्रामों के समस्त कार्य  दिसम्बर तक पूरा करें-माननीया मुख्यमंत्री जी
• मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना फेज-2 के आवासों का आवंटन 31 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में करने के निर्देश
• टी0ई0टी0 परीक्षा सुव्यवस्थित तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करायें
• राष्ट्रीय राजमार्गों सहित समस्त सड़कों की मरम्मत तत्काल शुरू की जाय

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर फील्ड में तैनात अधिकारियों कोे पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चैबन्द रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों से विकास एवं जनहित की योजनाओं को पूरी ईमानदारी एवं गुणवत्ता के साथ लागू करने के भी निर्देश दिए हंै। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ दिलाने में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद वे पुनः जनपदों का भ्रमण करके कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति का मौके पर जायजा लेंगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश उस समय दिये जब मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह और मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने आज यहां विधानभवन के तिलक हाल में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की उच्च स्तरीय बैठक के निष्कर्षों से उन्हें अवगत कराया। इस बैठक में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, एस0एस0पी0, आई0जी0/डी0आई0जी0 तथा शासन के सभी विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ने भाग लिया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दीपावली त्यौहार के लिए पटाखों के निर्माण, उनके परिवहन एवं बिक्री की व्यवस्था के लिए व्यापक दिशा-निर्देश पहले ही दिये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री की व्यवस्था खुले स्थान पर बाजार से दूर की जाय, ताकि किसी दुर्घटना के समय आवश्यक कार्यवाही करने में असुविधा न हो। उन्होंने पटाखा के अवैध निर्माताओं के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा उन्होंने पर्वों के अवसर पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करने तथा सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए आम लोगों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने के लिए भी कहा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपदवार माफियाओं, कुख्यात पेशेवर एवं ईनामी अपराधियों तथा गुण्डा तत्वों की सूची बनाकर उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जनपदवार की गयी कार्यवाही की प्रत्येक 10 दिन में शासन स्तर पर समीक्षा की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही में कोताही पाये जाने पर लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों में असामाजिक तत्वों द्वारा यात्रियों के साथ किये जा रहे दुव्र्यवहार की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए फील्ड में तैनात पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऐसे तत्वों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के उत्पीड़न के मामले में तत्काल प्रभावी कार्यवाही किए जाने से इस प्रकार की घटनाओं में काफी कमी आयी है। लेकिन इस सम्बन्ध में लगातार सर्तकता बरतने एवं कार्यवाही करते रहने की जरूरत है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने तहसील दिवस एवं थाना दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकांश शिकायतें जमीन से सम्बन्धित प्राप्त होती हैं, इसलिए ऐसे मामलों में राजस्व एवं पुलिस के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर अपेक्षित कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आवेदन/शिकायतकर्ता के मोबाइल नम्बर भी परिवाद रजिस्टर पर  अवश्य दर्ज किये जायें, ताकि जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी निस्तारण की अद्यतन स्थिति की जानकारी सीधे शिकायतकर्ता से प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं में तत्काल एक लाख रूपये तक की क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से विद्युत दुर्घटनाओं के मामलों में क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब नहीं होगा।
सुश्री मायावती जी ने रबी अभियान के दौरान किसानों को सभी कृषि निवेश समय से उपलब्ध कराने का निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि बुआई के सीजन को देखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव कदम उठाये जाएं। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि उपलब्ध उर्वरक के परिवहन तथा वितरण की व्यवस्था की तैयारी पहले ही कर ली जाए, ताकि उर्वरक को लेकर किसानों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने फील्ड में तैनात अधिकारियों को खाद विक्रय केन्द्रों पर आकस्मिक छापा मारने तथा कालाबाजारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने नेपाल से सटे प्रदेश के 10 जनपदों के साथ-साथ बिहार तथा मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में विशेष चैकसी बरतने के निर्देश दिये। उन्होंने धान खरीद योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उन्हें अपनी उपज का उसी दिन भुगतान भी सुनिश्चित किया जाय।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डाॅ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत पर्याप्त मात्रा में धनराशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। इसलिए इस योजना के तहत चयनित गांवों में सी0सी0 रोड, डामरीकरण, मजरों को जोड़ने का कार्य, सम्पर्क मार्ग, विद्युतीकरण, शौचालय तथा सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण का कार्य आगामी दिसम्बर तक हर हाल में पूरा किए जाएं। उन्होंने पुराने डाॅ0 अम्बेडकर ग्रामों के खराब सम्पर्क मार्गाें की मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्याें में हर स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना फेज-2 के तहत आवासों का आवंटन 31 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत चयनित लाभार्थियों का खाता खुलवाकर इस योजना की दूसरी किस्त उनके खाते में नवम्बर तक ट्रांसफर किए जाने के सख्त निर्देश दिए। इसी तरह वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा पेंशन की धनराशि भी उनके खातों में आगामी नवम्बर तक भेजने के निर्देश दिए।
सुश्री मायावती जी ने सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना का लाभ शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराकर निर्धारित धनराशि व साईकिल वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना से मदरसों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी आच्छादित किया गया है। उन्होंने दशमोत्तर छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि अगल महीने तक वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत बच्चियों को लाभ दिलाने की सख्त हिदायत दी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत खोले जाने वाले विद्यालयों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ऐसे विद्यालयों हेतु स्थल चयन का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए और इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों को वरीयता प्रदान की जाए। उन्होंने टी0ई0टी0 परीक्षा को सुव्यवस्थित तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मण्डलायुक्त अपने-अपने मण्डलों में इस परीक्षा को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने दिमागी बुखार (जे0ई0) की घटनाओं पर कड़ा रूख अपनाते हुए गोरखपुर तथा बस्ती के मण्डलायुक्तों को कीटनाशकों व ब्लीचिंग पाउडर का नियमित छिड़काव कराने तथा इस रोग से बचाव के लिए जनमानस में जागरूकता उत्पन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम गहराई वाले हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण करके इसका पानी उपयोग में न लाये जाने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसके साथ ही गहराई वाले हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य लक्ष्यों के अनुरूप सम्पन्न किया जाए। उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार से ग्रसित रोगियों को समुचित उपचार की व्यवस्था तथा अस्पतालों में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
जनहित गारण्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने का निर्देश देते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके तहत चिन्हित सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाकर शिकायतकर्ता को वह धनराशि उपलब्ध करायी जाए तथा इसके अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की योजनाओं को इस कानून से आच्छादित किया गया है, वहां एक रजिस्टर भी रखा जाए और उसमें आवेदक का पूरा ब्यौरा भी रखा जाए। उन्होंने शासकीय कार्यों एवं योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निरीक्षण में यदि किसी कर्मचारी, अधिकारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायत पाई जाए तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।
सड़कों के रख-रखाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए सुश्री मायावती जी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल शुरू किया जाए। उन्होंने इस संबंध में भी सहारनपुर से मुजफ्फरनगर तथा आजमगढ़ से बलिया मार्ग को ठीक कराया जाए। उन्होंने भारत-नेपाल सीमा की सड़कों को आवागमन के लिए सुगम बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने गत माह अपने पूर्वांचल भ्रमण के अवसर पर तीन जनपदों में विकास संबंधी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने एक वक्तव्य में कहा है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने दौलतमंदो के मनोरंजन फार्मूला वन रेस के लिए किसानों की जमीन छीनी, अपने चहेते जे0पी0 समूह को इस खेल का स्वामित्व सौंपकर उन्हें मनोरंजन कर, सेल्स टैक्स, वैट, लक्जरी टैक्स, ट्रेड टैक्स आदि से लम्बी छूट दे दी  है। प्रदेश की गरीब जनता के साथ इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या होगा? मुख्यमंत्री की यह परम उदारता जांच का विशय है कि जेपी समूह को सरकारी खजाने के नुकसान के बावजूद इतनी छूट क्यों दी जा रही है? सीबीआई को इस बात की जांच करनी चाहिए कि जेपी समूह में मुख्यमंत्री की कैसी और कितनी साझेदारी है? उनका कितना धन इस समूह में और दूसरे व्यापारिक समूहों में लगा हुआ है?
जिस प्रदेश में न तो स्वास्थ्य सफाई की व्यवस्था है, न स्कूल कालेजों की पर्याप्त संख्या है, नहीं किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य भी मिल पा रहा है, उस प्रदेश  में हजारो लाखों रूपए के टिकट लेकर रेस देखने वालों के लिए पंचतारा सुविधाएं जुटाने का क्या अर्थ है? प्रदेश में मंहगाई और तंगहाली से परेशान हजारों लोग आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। बाढ़-सूखा से बर्बाद लोगों की जिन्दगी अब तक पटरी पर नहीं आ पाई है। लेकिन प्रदेश की बसपा सरकार को दौलत मंदों के विलास में और वृद्धि करने का शौक पैदा हो गया है।
बिजली-पानी-खाद की किल्लत झेल रहे उत्तर प्रदेश में फार्मूला वन रेस के लिए बुद्ध इन्टरनेशनल सर्किट के विकास तथा अन्य सुख सुविधाओं पर 20 अरब रूपए खर्च हो रहे है। इस रेस का प्रायोजक जेपी उद्योग समूह है। फार्मूला वन रेस की सर्किट के लिए 875 एकड़ जमीन अधिग्रहीत  की गई है। इस प्रायोजक कम्पनी को 150 करोड़ रू0 की आय टिकटों से होने की आशा है। इसके बावजूद जेपी समूह को तमाम टैक्सों में छूट दी जा रही है। इससे प्रदेश के खजाने को जो क्षति हो रही है उसकी भरपाई का कोई ख्याल नहीं है।
मुख्यमंत्री का दौलतमंदों के साथ रिश्ते बनाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। अपने शासनकाल में उन्होने जेपी समूह और पोंटी चड्ढा समूह को सबसे ज्यादा फायदा पहुॅचाया है। चीनी मिलों की बिक्री का मामला हो या एक्सप्रेस वे में किसानोें से छीनकर जमीन इनको बांटने का या आबकारी में सुविधाएं देने का, हमेशा इनके ही पक्ष में शासनादेश जारी कराए गए है। बदले में वे हजारों करोड़ के नोटों की माला पहनती हैं। प्रदेश के विकास की बलि देकर खेल तमाशें और धनपतियों के मनोरंजन पर जनता की गाढ़ी कमाई लुटाकर मुख्यमंत्री जन विरोधी कदम उठा रही हैं। सत्ता बदलते ही उन्हें इसकी जवाबदेही देनी होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही बसपा सरकार द्वारा जनधन के लूट के मामलों में सख्त कार्यवाही की जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चिकित्सालय मे लाखों की हेराफेरी, जिम्मेदार अधिकारी मौन
माना जा रहा है कि महिला सी0एम0एस0 की संरक्षण में हेा रहा है यह खेल
लाखों रूपये की पटटी,दवा बैडेंज,व काटन रक्त श्राव के समय चादर,गददा आदि मंे घोटाले का मामला

जनपद का महिला चिकित्सालय अव्यवस्था का शिकार है। महिला मरीजों की जितना अनदेखी यहाॅ होती है इतना शायद और कहीं नहीं होता है।  अव्यवस्था का आलम यह है कि महिलाओं का प्रसव भी बेड  की अनुपलब्धता  के चलते बरामदे में ही हो जाता है।  कुछ महलिा मरीजों के तीमार दारों ने यह बताया कि वहाॅ पर उपस्थित कर्मचारी महिला को भर्ती करने के लिए  सुविधा शुल्क कह माॅग करते हैं, तो उन्हे सुविधा शुल्क दे देता है उपके मरीजों को तुरन्त भर्ती कर लिया जाता है। इस कार्य में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका की मौन सहमति से इन्कार नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ग्रामीणांचल व शहरी गरीजों को सारी की सारी दवाइयाॅ बाजार से खरीदनी पड़ती है। मरीजों का आर्थिक शोषण खुले आम किया जा रहा है। हालत यह है कि मरीजेा को मिलने वाला सरकारी सुविधा पर सीएमस महिला डा0 विनीता का पूरा का कब्जा बन गया है । सीएमओ डा0 रामगोपाल का डण्डा अपनी मर्जी के मालिक महिला डाक्टर पर नही चल पा रहा गौरतलब हो कि सी0एम0एस0 द्वारा प्रतिमाह लाखों की दवायें व सर्जिकल के निडिल,यूरिनबैग,काटन बैन्डेज की सरकारी खरीद कागजों पर की जा रही है, जबकि महिला मरीजों को अस्पताल से न दवा मिलती है,न ही रक्त श्राव के समय काटन व बैण्डेज ही मिलता है। यहां तक कि ग्लूकोज बोतल (डी0एन0एस0) व एनीमा भी मरीजों का बाहर से खरीदना पड़ रहा है।इसके विपरीत इस महिला चिकित्सालय में कीमती-कीमती दवायें जैसे ओ-फ्लाक्साटिस 200, नीयमो स्लाईड, पैरासिटामाल, आयरन, कैल्शियम तक बाहर से खरीदना पड़ता है। और तो और डिस्पोजल सिरिंज, स्प्रिट, कैथेटर, बीगों सेट तक मरीजों के परिजनों को खरीदना पड़ता है। जबकि महिला सी0एम0एस0 ने मार्च में लगभग 14 लाख रूपये की दवा, पट्टी की खरीद की थी। वहीं दूसरे माह 6 लाख रूपये की दवा पट्टी खरीदी की गई। मगर मरीजों को नहीं दी जाती, आखिर लाखों की काटन व बैण्डेज कहां जा रही है। अगर सप्लाई आई है, तो अस्पताल के स्टाक बोर्ड पर लगना चाहिए। मगर न तो पूरे कैम्पस में स्टाक बोर्ड है, न ही दिवारों पर उपलब्धता दिखाई जाती है। सारी कीमती दवाओं की खरीद केवल पर्चे, बिल्टी पर ही हो रही है। वहीं मरीजों से भर्ती शुल्क के अतिरिक्त मेहनताना वसूला जाता है। अस्पताल में प्रतिवर्ष गद्दा, चादर, कम्बल आदि की खरीद की जाती है। जिसमें लाखों रूपये का सरकारी व्यय होता है। मगर कभी भी बेडों पर दिखाई नहीं पड़ती है। अब तो ज्यादातर नार्मल केसों में भी उपर की कमाई के चक्कर में ड्यूटी की डाक्टर महिला मरीज का आप्रेशन कर डाल रही है। उसमें भी आपे्रशन से सम्बन्धित सामान बाहर से ही तीमारदारों को लाना पड़ता है। और तो और विभिन्न प्रकार की जांचें भी कमीशन सेट पैथोलाॅजी से कराई जाती है। यह सब कुछ मुख्य चिकित्सा अधीक्षीका की संरक्षण में चल रहा है। डाॅक्टर ओ0टी0 मंे न बैठकर अपने सरकारी आवास पर प्राईवेट प्रेक्टिस करती है। सी0एम0एस0 तो प्रतिदिन ड्यूटी टाईम में भी सरकार को आम ग्रामीण मरीजों में बुरी तरह बदनाम किया जा रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी सुरक्षा योजना के फर्जी चेक वो भी प्रतिचेक 400रू0 एडवांस लेकर दिये जाते है। न ही मरीज की कोई पहचान, न फोटो, सिर्फ पैसा देकर फर्जी पर्चा बनवाया और 20रू0 का डिस्चार्ज कार्ड बनवाकर योजना का चेक दलालों के माध्यम से बांटा जा रहा है। उसमें पूर्व में पारदर्शिता के चलते मरीजों की फोटो लगाई जाती थी। उसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका व डाॅक्टर प्रभावित करती थी। मगर अब सब कुछ भ्रष्टाचार की भंेट चढ़ चुका हैं। यहां तक कि टीका करण , टांका कटाई, दवा प्ट्टी का भी पैसा वसूला जा रहा है। मरीजों के तीमारदारों ने, नगर की शोषण  की शिकार महिलाओं और निवासियों  तथा समाजसेवियों ने स्वास्थ्य सचिव व मुख्यमंत्री से जांच कर कठोर कार्यवाही करने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खाद की कालाबाजारी में प्रदेश सरकार लिप्त है। मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश को माफियाओं के रहमोकरम पर छोड़ दिया है। कमीशनखोरों की इस सरकार में चांदी ही चांदी है। जनस्वाभिमान यात्रा की अगुवाई कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व उ0प्र0 के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने आज बिजनौर में बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान वर्तमान समय में नकली बीज और खाद की कालाबाजारी की समस्या से त्रस्त है। जो लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बसपा सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा खाद की इस कृत्रिम कमी को दूर करने की बजाय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश में खाद का कोटा बढ़ाने की मंाग करना महज एक दिखावा हैै।जब तक खाद की कालाबाजारी करने वालों से सरकार सख्ती से नहीं निपटेगी तब तक किसानों को खाद की उपलब्धतता होने के बावजूद खाद नहीं मिल सकेगी। सरकार को चाहिए कि वो खाद की कमी और खाद के भंडार के गायब होने के मामलों को लेकर जांच आयोग का  का गठन करें।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर हम कृषि कार्यों के लिए किसानों को महज एक फीसदी की ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराएंगे।उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेराई सत्र प्रारंभ हो चुका है। परन्तु गन्ना किसानों को अभी तक वाजिब मूल्य नहीं मिल सका है। मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि गन्ना किसानों को कम से कम 300 रूपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने चीनी मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कई चीनी मिलों की बिक्री सस्ती दरों पर की है। इससे सरकार को करीब 25 हजार करोड़ रूपये का घाटा हुआ है। श्री सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार आज उत्तर प्रदेश में एक भीषण समस्या बन चुका है। जब भाजपा प्रदेश में सत्ता में आयेगी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर ऊचें से ऊचें पदों पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ भी जांच की जायेगी। यहां तक कि मुख्यमंत्री पद को भी लोकायुक्त के जांच के घेरे में लाया जायेगा।
पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार का ही नहीं, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का भी रवैया काफी असंवेदनशील है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जब श्री अन्ना हजारे के गांव रालेगांव सिद्धि से ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मण्डल श्री राहुल गांधी के एक निकटतम सांसद के बुलावे पर मिलने के लिए दिल्ली गया तो उन्होंने मिलने से इंकार कर दिया। एक तरफ तो श्री राहुल गांधी प्रायोजित रूप से किसानों के घर जाकर भोजन करने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ उनसे मिलने के लिए आए हुए किसानों का तिरस्कार करते हंै। कांग्रेस का यह दोहरा रवैया किसानों के प्रति उनके दोहरे चरित्र व असंवेदनशीलता को दर्शाता है। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने शासनकाल की कमियों और और समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए समाज के कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इन समुदायों को आरक्षण किसके कोटे में से कटौती करके देंगी।
श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में एनडीए के अपने सहयोगी दल जनता दल (यू) के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बसपा के साथ तीन बार सरकार बनाने का प्रयोग हो चुका है और वो प्रयोग विफल साबित हुआ है। इसलिए बसपा के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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