• आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध
• देश में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी तथा अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाए
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने मा0 प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने केन्द्र सरकार से पूरे देश में उच्च वर्गाें अर्थात सवर्ण जातियों के गरीब लोगों को, कमजोर वर्गाें के लिए लागू आरक्षण नीति के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिए जाने की पुनः मांग की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी को लिखे अपने पत्र मंे कहा है कि अभाव ग्रस्त व दयनीय जीवन जी रहे सवर्ण जातियों के गरीब लोगों के उत्थान एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में संशोधन करते हुए आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सवर्ण जातियों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को आरक्षण नीति से आच्छादित करने हेतु शीघ्र गम्भीर पहल करने का अनुरोध मा0 प्रधानमंत्री जी से किया है, ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषमताएं दूर हो सकें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने राज्य में अपनी सरकार गठित होने के बाद जुलाई 2007 के दूसरे पखवारे में मा0 प्रधानमंत्री जी से की गयी भेंट का स्मरण कराते हुए पत्र में उल्लिखित किया कि इस भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष पैकेज की मांग की थी। उन्होंने खासतौर पर पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने तथा वहां अवस्थापना सुविधाओं की कमी को पूरा कराने, प्रदेश में कृषि तथा उससे सम्बन्धित रोजगार सृजन और इस क्षेत्र में 05 प्रतिशत को विकास दर की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी से विशेष पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया था।
भेंट के दौरान माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस आवश्यकता पर भी बल दिया था कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सवर्ण समाज में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे नागरिकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सार्थक बनाने हेतु भारत सरकार से आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।
इसके अलावा माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी मांग की गई थी कि भारत सरकार की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गयी आरक्षण नीति के अन्तर्गत पूरे देश में आरक्षण का कोटा शीघ्र पूरा कराये जाने, देश में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी तथा अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किये जाने तथा आरक्षण नीति को अब तक अछूते रह गये क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से लागू कराया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

माननीया मुख्यमंत्री जी ने घायलों को एक-एक लाख रू0  की आर्थिक मदद देने की घोषणा की
माननीया मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पुलिस महानिदेशक तथा विशेष पुलिस महानिदेशक मौके पर पहुंचे

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी नेे अधिकारियों को आगरा की घटना की तह में जाकर पूरी गहनता से छानबीन करने तथा इस घटना के लिए दोषी लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्हांेने पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था से जुडे़ सभी अधिकारियों को भी सतर्क रहने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने घटना में घायल हुए चार लोगों को एक-एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी को कल आगरा के घटना की जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने मामले को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक आहूत की। इस बैठक में उन्होंने स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त की और घटना के संबंध मंे अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इस प्रकार की घटना के तुरन्त बाद मंत्रियों एवं मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मौके पर पहुंचने से पुलिस व जांच एजेन्सियों को विवेचना में दिक्कत होती है और घायलों का उपचार एवं उनकी देखभाल का कार्य भी प्रभावित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारी मुख्यालय से ही इस घटना की जांच-पड़ताल में मौके पर कार्य कर रही एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर उन्हें सभी आवश्यक तकनीकि सुविधाएं एवं मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जांच एजेन्सियां एवं पुलिस के अधिकारियों को छानबीन करने तथा ़सुबूत आदि एकत्रित करने में कोई असुविधा न हो और घायलों के उपचार एवं उनकी देखभाल का कार्य भी प्रभावित न हो। माननीया मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये कि घटना में जो लोग घायल हुए हैं, उनके निःशुल्क इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न होने पाये।
प्रवक्ता ने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पुलिस महानिदेशक श्री आर0के0 तिवारी तथा विशेष पुलिस महानिदेशक श्री बृजलाल आज दिनांक 18 सितम्बर, 2011 को मौके पर पहंुच कर स्थित की समीक्षा कर रहें हैं और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने कल आगरा में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि वे इस घटना के तह में जाकर पूरी गहनता से छानबीन करें। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि ऐसे तत्व पुनः इस तरह की घटना को अंजाम देने  का दुःसाहस न कर सकें। उन्हांेने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुडे़ सभी अधिकारियों को भी सतर्क रहने के भी निर्देश दिये हैं, ताकि आगरा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कांग्रेस के पदाधिकारी सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीति करना बंद करें
• आगरा में स्थिति सामान्य, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, पुलिस महानिदेशक मौके पर

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा आगरा की घटना पर की जा रही घटिया राजनीति की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिये। आगरा जैसी दर्जनों घटनायें कांग्रेस शासित राज्यों में भी होती ही रहती है। इसलिए कांग्रेस को इन घटनाओं पर दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिये और अपनी पार्टी की राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के रिकार्ड को भी देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगरा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कतई बख्शने वाली नहीं है।
बीएसपी प्रवक्ता ने कहा कि अक्सर जब कोई घटना होती है तो राजनैतिक फायदा लेने के चक्कर में विपक्षी पार्टियों के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर अनावश्यक बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इन पदाधिकारियों को यह अंदाजा नहीं रहता कि घटनास्थल पर जाकर इस तरह की राजनीति करने से जांच एजेन्सियों को साक्ष्य जुटाने एवं पड़ताल करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं घायलों के इलाज और उनकी सहायता में भी इन नेताओं की अनावश्यक ‘‘यात्रा’’ से जबरदस्त कठिनाई उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का मनोबल गिरता है क्योंकि उनको इन नेताओं के आने-जाने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होती है।
अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में हुई आतंकी घटना का हवाला देते हुए पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जब इस घटना में घायल लोगों को देखने के लिए केन्द्रीय एवं दिल्ली सरकार के मंत्री तथा कांग्रेस के पदाधिकारी अस्पतालों में पहुंचे तो घायलों के इलाज में व्यवधान पैदा हुआ। इससे घायलों के परिजनों ने उनके विरूद्ध नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ताजा घटना से कोई सबक लेने के बजाए कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और मंत्री आगरा की घटना का राजनैतिक लाभ लेने के लिए मौके पर पहुंच गये।
प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में हुये विस्फोट के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग करने तथा एकजुटता दिखाने की अपील की थी। लेकिन आगरा की घटना पर कांग्रेस दोहरी नीति अपनाते हुए राजनीतिक फायदे के चक्कर में किसी भी हद तक जाने से बाज नहीं आ रही है। प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र को लोग अब अच्छी तरह से जान चुके हैं।
बीएसपी प्रवक्ता ने बताया कि आगरा की घटना पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे घटनास्थल पर इस प्रकार पहंुचे कि स्थानीय प्रशासन तथा जांच एजेन्सियों के कार्य में इन लोगों के पहुंचने से बाधा उत्पन्न न होने पाये। साथ ही घायलों के उपचार एवं उनकी देखभाल का कार्य भी अनवरत चलता रहे।
प्रवक्ता ने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने आगरा की घटना को गम्भीरता से लेते हुए शनिवार की रात वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई और सम्बन्धित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. तिवारी तथा विशेष पुलिस महानिदेशक श्री बृजलाल रविवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंच गये हैं।
बीएसपी प्रवक्ता ने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस घटना की तह में जाकर पूरी गहनता से छानबीन करें। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि ऐसे तत्व पुनः इस तरह की घटना को अंजाम देने का दुस्साहस न कर सकें। उन्होंने पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि आगरा जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं समग्र अटल जी प्रकल्प के प्रदेश समन्वयक आशुतोष टण्डन ’गोपाल’ ने कहा कि महान जन नेता एवं पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेई के लेखन, चिंतन और भाषणों की सम्पूर्ण सामग्री का डिजिटल डाक्यूमेंटेशन का कार्य ’’समग्र अटल जी’’ प्रकल्प के रूप में रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी मुम्बई के द्वारा किया जा रहा है। अटल जी भारत के करोड़ों युवाओं के ऊर्जा के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी शब्द सम्पदा देश की अमूल्य धरोहर है। इसके डिजिटल
डाक्यूमेंटेशन का कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि समग्र अटल जी संकलन अभियान की शुरूआत उत्तर प्रदेश में 21 सितम्बर को सायं 5 बजे राजधानी लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेन्टर, मेडिकल कालेज में आयोजित एक कार्यक्रम से होगी।

श्री आशुतोष टंडन ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राज्य सभा अरूण जेटली, भारतीय राजनीति में अटल जी का योगदान विषय पर उद्बोधन देंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती करूणा शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, एवं सांसद लालजी टण्डन रहेंगे।  कार्यक्रम की अध्यक्षता विधान परिषद के पूर्व सभापति ओम प्रकाश शर्मा करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन समिति में लखनऊ के महापौर डा0 दिनेश शर्मा, सांसद कुसुम राय, विधायक सुरेश श्रीवास्तव, सुरेश चन्द्र तिवारी, विद्या सागर गुप्ता तथा महानगर अध्यक्ष प्रदीप भार्गव हैं।

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भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री मायावती द्वारा प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह को  लिखे गये पत्र को वोट बैंक तुष्टीकरण की संज्ञा देते हुए कहा कि बसपा सरकार ने उ0प्र0 लोक सेवा (अनु0 जातियों, अनु0 जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम में 2002 पारित करवाकर मुस्लिम समाज की लगभग 35 कमजोर पिछड़ी जातियों के वास्तविक आरक्षण अधिकार को छीन लिया था। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सदस्य विधान परिषद हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह सरकार ने सन् 2000 में उ0प्र0 लोक सेवा (अनु0 जातियों, अनु0 जन जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम पारित करवाकर पिछड़े वर्गों की तीन सूचियां बनाई थीं। इनमें कुल 27 प्रतिशत आरक्षण में से पहली सूची को 5 प्रतिशत, दूसरी सूची को 9 प्रतिशत व तीसरी सूची को सबसे ज्यादा 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इसी तीसरी सूची में मुसलमानों की कसगर, कुजड़ा या राईन, घोसी, चक, छीपा, जोगी, झोजा, डफाली, अर्राक, फकीर, रंकी, सैफी, भड़ियारा, लोहार-सैफी, सलमानी, सक्का-भिश्ती, नानबाई, भीरशिकार, शेख सरवारी, मेव, कोष्टा, मनिहार, मुस्लिम कायस्थ, मिरासी, नद्दाफ (धुनिया) आदि लगभग 35 मुस्लिम जातियां शामिल की गई थी। राजनाथ सिंह सरकार द्वारा पारित कराए गए अधिनियम में पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण की गारंटी थी।
श्री दीक्षित ने कहा कि वोट के लिए मजहबी आरक्षण की मांग करने वाली बसपा व मजहबी आरक्षण की मांग को लगातार तूल देने वाली कांग्रेस में गुप्त समझौता है। संविधान सभा में पं. नेहरू, सरदार पटेल व डा0 अम्बेडकर आदि महानुभावों ने मजहबी आधारित आरक्षण के सिद्धांत को सर्व सम्मति से खारिज कर दिया था। लेकिन कांग्रेस पं. नेहरू व सरदार पटेल को नहीं मानती, बसपा अम्बेडकर का सिद्धांत कतई नहीं स्वीकार करती।
श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा ने राजनाथ सिंह सरकार के वास्तविक आरक्षण सिद्धांत को कोर्ट के एक मुकदमें के बहाने पलट दिया था। सरकारी गजट 31 अगस्त 2002 की उक्त विषयक सूचना (पृष्ठ 5) में वास्तविक आरक्षण सिद्धांत से जुड़े विधेयक को पलटने का कारण केवल न्यायालय के स्टे बताया गया है। मुकदमा खत्म हो गया तो भी सरकार ने पुराने प्राविधानों की बहाली क्यों नहीं की? बसपा अति पिछड़ों, अति पिछड़े मुस्लिमों को वास्तवकि आरक्षण की पक्षधर कभी नहीं रही। उसने अति पिछड़ी जातियों और पिछड़े मुस्लिमों के हितों पर डाका डाला है।
श्री दीक्षित ने मांग की कि मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखने के बजाय अति पिछड़ों व पिछड़े मुस्लिमों को वास्तवकि आरक्षण देने के लिए भाजपा सरकार द्वारा पारित कराए। भाजपा इस सवाल को लेकर जन अभियान पर निकल चुकी है। भाजपा की सरकार बनते ही वही प्राविधान फिर से लागू किए जाएंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद लालजी टण्डन ने आज केन्द्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार व घोटालों में लिप्त यू0पी0ए0 सरकार की रूचि विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने में नहीं है। उन्होंने कहा देश में गरीबी व मंहगाई बेतहाशा बढ़ी है ऐसे में यदि विदेशों में जमा काला धन वापस आ जाता तो देश के विकास में मद्द मिलती। उन्होनंे पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में बढ़ते अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार व मंहगाई के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंककर जनता के बीच जाए। श्री टण्डन आज राजाजीपुरम् में पश्चिम मण्डल-3 के कार्यकर्ता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे।
श्री टण्डन ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मिशन-2012 में पार्टी की सफलता के लिए कार्यकर्ता जनता के बीच प्रदेश में रामराज्य की स्थापना व भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त उत्तर प्रदेश के नारे के साथ जनता के बीच केन्द्र व प्रदेश सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाये। उन्होंने कहा देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आतंकी घटनांए हो रही है और केन्द्र में बैठे मंत्री भ्रष्टाचार व घोटालों को यू0पी0ए0-चेयरमैन के संरक्षण में अंजाम दे रहे है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। बसपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास ठप हो गया है सत्तारूढ़ दल के नेताओं में सरकारी खजाने को लूटने की होड़ मची है। हत्या व बलात्कार की घटनायें रोजाना बढ़ रही है सरकार का पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण खत्म हो गया है। ऐसे में हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि जन विरोधी सरकारों को सत्ता से बेदखल कर भाजपा की सरकार बनाने के संकल्प के साथ जनता के बीच जाये।
बैठक में भाजपा अनुसूचित जाति के मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दिवाकर सेठ, प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा, सह मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के सहसंयोजक अतुल दीक्षित मण्डल अध्यक्ष, अनुराग मिश्रा, पूर्व मण्डल अध्यक्ष सुखदेव पाण्डेय, महामंत्री अशोक केवट, यतीश चतुर्वेदी जय शंकर पाण्डेय, गणेश शुक्ला, अनुराग शुक्ला, सुनील अवस्थी, पंकज शुक्ला, अनीता तोमर, जया शुक्ला, विशाल सिंह, राजीव त्रिपाठी, पार्षद सुशीला दीक्षित, हिमंाशू दीक्षित, पार्षद विष्णू त्रिपाठी लंकेश, विश्वनाथ द्विवेदी सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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संजरपुर, आजमगढ़ -  सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और न्यायिक सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार जनसम्मेलन में शिरकत कर रहे वरिष्ठ पत्रकार अजीत साही और मानवाधिकार नेता महताब आलम ने संजरपुर ग्रामवासियों से मुलाकात की।
तहलका के वरिष्ठ पत्रकार और मुंबई के टीवी नाइन चैनल के हेड रह चुके अजीत साही ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर आजमगढ़ के आम नागरिकों को जिस तरह से आतंकित किया गया है वो मानवाधिकार हनन का गंभीर मसला है। यह बात ऐसे दौर में और मौंजू हो जाती है कि जब यूपीए सरकार अमेरिका की तर्ज पर आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बना रही है। इसलिए सरकार इंडियन मुजाहिदीन जैसे कथित आतंकी संगठनों पर श्वेत पत्र जारी करने से भाग ही नहीं रही है बल्कि किसी भी आतंकी घटना की निष्पक्ष जांच कराने से भी कतरा रही है। उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन है भी की नहीं यह जांच का विषय है। जिसकी आड़ में सरकार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का खेल खेल रही है। ऐसे में अगर आतंकवाद से लड़ना है तो पिछले दस सालों में हुई आतंकी वारदातों पर एक जांच कमीशन का सरकार गठन करे। नही ंतो आतंकवाद के नाम पर हो रही इस राजनीति में आम आदमी ही शिकार बनेगा।
कार्यक्रम के संयोजक मसीहुद्दीन संजरी और तारिक शफीक ने बताया कि सम्मेलन को लेकर पूरे जिले में अभियान चलाया जा रहा है कि सरकार इंडियन मुजाहिदीन पर श्वेत पत्र जारी करे, हकीम तारीक और खालिद की गिरफतारी पर गठित आरडी निमेष जांच आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ सरकार जवाब दे, पिछले दस सालों में हुई आतंकी वारदातों की जांच के लिए जांच आयोग का गठन करे, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बनाए गए काले कानूनों को रद्द करे समेत अनेक मागों को लेकर यह सम्मेलन हो रहा है।
सम्मेलन के प्रमुख वक्ता सुभाषिनी अली पूर्व सासंद और लेखिका, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी अरुन्धती ध्रुव, वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार नेता मो0 शुएब, अजीत साही, अयोध्या के महंत युगल किशोर शरण शाष्त्री, जल्द ही उत्तराखंड के जेल से रिहा हुए वरिष्ठ पत्रकार और मानवाधिकार नेता प्रशांत राही, महताब आलम, चितरंजन सिंह, एसआर दारापुरी, फौजिया इस्लाम, वंदना मिश्रा, सुनील सहस्त्रबुद्धे होंगे।
कार्यक्रम के प्रचार अभियान को संचालित कर रहे सालिम दाउदी, रवि शेखर और शाहनवाज आलम ने बताया कि फूलपुर, सरायमीर, फरिहा, दाउदपुर, इसरौली, छाउ मोड़ समेत दर्जनों गावों और कस्बों में सम्मेलन की कामयाबी के लिए प्रचार अभियान चलाया गया है।
सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए देशभर से मानवाधिकार नेता और कार्यकर्ता संजरपुर पहुंचने लगे हैं। जिसमें प्रमुख रुप से महाराष्ट्र से लक्ष्मण प्रसाद, ऋषि कुमार सिंह, रवि राव, अंशुमाला सिंह, एकता सिंह समेत दर्जनों लोग पहुंच चुके हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण में आने वाली न्यायिक बाधाओं को दूर करने के लिए  साधू-संत व सद्ग्रहस्थ रामभक्त 30 सितम्बर को पूरे देष भर में एक साथ हनुमत षक्ति का आवाहन करते हुए सामूहिक हनुमान चालिसा का पाठ करंेगे। हनुमान चालिसा का पाठ अपने-अपने मठ-मंदिरों तथा ग्राम और मुहल्लों के किसी एक सार्वजनिक स्थल पर होगा।
श्रीराम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष व श्रीमणिरामदास छावनी के महन्थ नृत्यगोपाल दास जी महाराज ने आज सम्पूर्ण भारत के समस्त संत-धर्माचार्यो तथा सद्ग्रहस्थों से अपील की है कि विगत वर्श 2010 के सितम्बर माह में उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने अयोध्या में विराजमान भगवान रामलला की जन्म भूमि को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। इसका एक वर्श पूर्ण हो रहा है। फैसले से पूर्व पूरे देष भर में हनुमत षक्ति जागरण अनुश्ठान समिति के माध्यम से हनुमान जी का आवाहन किया गया था जिसका परिणाम समाज के सामने रहा। उन्होंने कहा प्रत्येक अच्छे कार्य के मार्ग में बाधायें अवष्य आ जाती है। लेकिन हिन्दू समाज को विचलित होने आवष्यकता नहीं है क्योंकि उसका मार्गदर्षन और उसके कश्टों का निवारण साक्षात् हनुमान जी स्वयं कर रहे है।
उन्होंने कहा 30 सितम्बर के दिन प्रातः 10 बजे लोग सामूहिक रूप से एक दिवसीय हनुमान चालीसा का 11 पारायण अवष्य करें। जिससे प्राप्त होने वाली आध्यत्मिक ऊर्जा से सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित श्रीराम जन्मभूमि के इस मुकदमें का षीघ्र निपटारा हो।
उन्होंने कहा अयोध्या में विराजमान प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर निर्माण अवष्य होगा। देष की सामूहिक दृढ इच्छा षक्ति के आगे राजनीतिक षक्तियों को भी झुकना पडेगा। उन्होनंे कहा यह विशय राश्ट्र के उत्थान और धार्मिक जीवन मूल्यों की रक्षा का है। श्रीराम साक्षात् धर्म, संस्कृति एवं आदर्ष के प्रतीक हैं। प्रभु श्रीराम के अनन्य सेवक पवन पुत्र श्रीहनुमान जी का पूर्ण सहयोग इस कार्य को अवष्य प्राप्त होगा।
श्री दास ने विष्व हिन्दू परिशद के षीर्श पदाधिकारियों, देष के प्रमुख संत-धर्माचार्यो से इस संबंध में दूरभाश पर वार्ता कर उन्हें अपने स्तर से इस कार्यक्रम को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए मंत्रणा कर 30 सितम्बर को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम की घोशणा की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बहुप्रतिक्षित फर्रुखाबाद-शाहजहांपुर-मैलानी के बीच रेल लाइन बिछने का रास्ता साफ हो गया है। अक्टूबर में रेल मंत्रालय सर्वे के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देगा। यह जानकारी गोरखपुर रेल मंडल की नैनीताल में हुई बैठक में एनईआर के जीएम आरके मित्तल ने सांसद मिथिलेश कुमार को दी।
अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान श्री कुमार ने बताया कि जून 2012 तक सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी दो बार सर्वे हो चुके हैं, लेकिन आर्थिक लाभ नजर न आता देख यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने मैलानी से फर्रुखाबाद जाने के लिए मात्र रोडवेज बस का विकल्प होने की दशा में यातायात साधन के रूप में डग्गामार जीप, टै्रक्टर ट्राली तथा जुगाड़ वाहनों से रोजाना होने वाली लाखों रुपये की आय का हवाला देते हुए इस सर्वे में स्थानीय जनप्रतिनिधियोंकी रायशुमारी करने की सलाह दी। इस पर जीएम ने सहमति जताई। मिथलेश कुमार ने छोटी रेल लाइन स्टेशन, गोला गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार की भी बात कही। उन्होंने प्रदेश की एकमात्र मीटर गेज रेल लाइन शाहजहांपुर-पीलीभीत को ब्राडगेज में तब्दील करने का प्रस्ताव रखा। इस पर जीएम ने बताया कि इस तरह का यह पहला प्रस्ताव है वह इस पर विचार जरूर करेंगे। सांसद ने पुवायां, कांट तथा जलालाबाद में आरक्षण केंद्र तथा जनरल टिकट घर खोलने, रेलवे की निष्प्रोज्य जमीन पर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय को भेजने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, को अजीवन रेल पास दिए जाने तथा शाहजहांपुर स्टेशन पर वाशिंग लाइन बनाने का भी प्रस्ताव रखा। इस पर श्री मित्तल तथा कमेटी के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताते हुए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की बात कही। सांसद ने कहा कि वह इन मांगों को प्रमुखता के साथ संसद में भी उठाएंगे।
सांसद मिथिलेश कुमार ने 14013 तथा 14014 बनारस एक्सप्रेस, 12331 तथा 12332 हिमगिरि एक्सप्रेस तथा 12435 व 12436 राजधानी एक्सप्रेस के शाहजहांपुर तथा बरेली में ठहराव तथा दून एक्सप्रेस में एसी फर्स्ट क्लास कोच जोड़ने की भी मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मतदाताओं में मतदान की जागरूकता बढ़ाने तथा छूटे मतदाताओं का फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने हेतु अर्हता 1 जनवरी 2012 के आधार पर निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में गत दिवस जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता मंे विकास भवन सभाकक्ष में गठित वीप कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित डिग्री काॅलेज इंटर काॅलेज के प्राचार्यगण, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी, जिला स्तरीय अधिकारीगण आदि मौजूद थे।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार जनपद के 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या मंे अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। इसी प्रकार जनपद की महिला मतदाताओं की संख्या मंे कमी की दर को देखते हुए यह आवश्यक है कि इनकी संख्या मंे वृद्धि की जा सकती है। पुरुषों की संख्या में अनुपात में वृद्धि हो सकती है। छात्र-छात्राओं के पंजीकरण हेतु बैठक मंे उपस्थित सभी डिग्री काॅलेजों तथा इण्टर काॅलेजों के प्राचार्यों से आग्रह किया कि वे इस पुनीत कार्य के लिए बच्चों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से जागरूक करें और निर्वाचक नामावली मंे नाम दर्ज करने के लिए प्रारूप 6 मतदाता सूची के नाम कटवाने के लिए प्रारूप 7 एवं किसी अशुद्ध प्रविष्टि के लिए प्रारूप 8 और स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 ‘क’ तथा यदि किसी मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली मंे है तथा फोटो नहीं है तो प्रारूप 001 बी भरवाया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 29 सितम्बर को मतदान स्थलों पर बीएलओ द्वारा सूची प्रकाशित की जायेगी। जिसमें वहां के मतदातागण अपने नामों को देख सकते हैं अगर उसमंे किसी का नाम छूट जाता है तो वह अपना नाम जुड़वाने या त्रुटि को शुद्ध कराने हेतु प्रारूपों को भर करके अपने-अपने क्षेत्र मंे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 29 अक्टूबर तक दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 1 जनवरी, 2012 तक 18 वर्ष का होना आवश्यक है।  नये पंजीकरण हेतु जन्म तिथि प्रमाण पत्र पता तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट पास पोर्ट साइज का फोटो होना आवश्यक है। श्री रिणवा ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन नये मतदाताओं के जन्म तिथि का रिकार्ड नहीं है उन्हें अपने माता पिता द्वारा एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि आगामी 07 और 10 अक्टूबर को जिले की सभी ग्राम सभाओं तथा स्थानीय निकाय के वार्डाें में सूची को जनता/मतदाताओं के सामने पढ़कर सुनाया जायेगा ताकि कोई भी मतदाता पंजीकरण से छूट न जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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