जनपद बुलन्दशहर के नगर पंचायत ककोड़ को ’मा0 कांशीराम जी नगर विकास योजना’ से 206.67 लाख रूपये की धनराशि की स्वीकृति ब्याज रहित ऋण के रूप में निर्गत की गयी है।
यह जानकारी श्री विपिन कुमार द्विवेदी, विशेष सचिव नगर विकास ने यहाॅ दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    पूर्व निर्गत लाइसेंस धारकों को भी परिवर्तित कराना होगा लाइसेंस
ऽ    व्यवसायी लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट से कर सकते हैं डाउन लोड

उत्तर प्रदेश में गत 05 अगस्त, 2011 से नया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 लागू कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों से संबंधित पी0एफ0ए0 एक्ट सहित पूर्व प्रचलित 8 अधिनियम/आदेश निरसित हो गये हैं। नये अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त किये बिना कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालित करना एक दण्डनीय अपराध है।
यह जानकारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि नये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय के लिये लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना लाजमी है। बिना लाइसेंस के व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य व्यवसायियों को पूर्व प्रचलित अधिनियमों/आदेशों के तहत लाइसेंस निर्गत किये गये हैं, उन्हें भी गत 05 अगस्त से एक वर्ष की अवधि के अंदर नयी व्यवस्था के तहत बिना कोई फीस जमा किये लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा। उन्होंने बताया कि जिन प्रकरणों में पूर्व में कोई अवधि अंकित नहीं है, उन्हें भी इसी अवधि में फीस देकर लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा।
श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि लाइसेंस एवं पंजीकरण परिवर्तित करने संबंधी आवेदन पत्र फार्म-बी/फार्म-ए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की वेबसाइट किंण्नचण्दपबण्पद से डाउनलोड कर सकते हैं या जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन अभिहित अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 05 अगस्त, 2011 के बाद नया व्यवसाय करने वाले खाद्य व्यवसायी भी अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि समस्त वांछित संलग्नकों सहित पूर्ण आवेदन पत्र अभिहित अधिकारी के कार्यालय में जमा करने पर खाद्य व्यवसायी को प्रारम्भ में आवेदन आई0डी0 नम्बर दिया जायेगा, तत्पश्चात नियमानुसार 60 दिनों के अंदर लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि लाइसेंस निर्गत करने संबंधी समस्त कार्य अभिहित अधिकारी के कार्यालय से सम्पादित किये जा रहे है, जो भी खाद्य व्यवसायी लाइसेंस/पंजीकरण परिवर्तित कराना चाहते हों या नये लाइसेंस लेना चाहते हों वे अपने जनपद के अभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• श्री चन्देल बीएसपी कार्यकर्ताओं एवं संगठन सेतालमेल बनाने में पूरी तरह असफल रहे
• क्षत्रीय समाज को बी0एस0पी0 से जोड़ नहीं पाये
• बी0एस0पी0 एक अनुशासन प्रिय राजनीतिक दल है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाशत नहीं करती

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनपद हमीरपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के विधायक श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल को अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं में रुचि न लेने और संगठन तथा बी0एस0पी0 कार्यकर्ताओं से तालमेल न बनाने के कारण माननीया मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बी0एस0पी0 से निष्कासित कर दिया है।
श्री मौर्य ने कहा कि श्री चन्देल समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और पिछले एक वर्ष से बी0एस0पी0 के साथ कार्य कर रहे थे और कुछ माह पूर्व औपचारिक रूप से बी0एस0पी0 में शामिल भी हो गये थे। इसके बाद भी वह बी0एस0पी0 की नीतियों और विचारधारा से अपने को जोड़ नहीं पाए। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की जनसमस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही जनता से कोई सम्पर्क रखा। वह संगठन तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से भी समन्वय नहीं बना पा रहे थे। श्री चन्देल पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी लगातार शामिल थे और इस सम्बन्ध में उनके विधान सभा क्षेत्र तथा सगे सम्बन्धियों से तमाम शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
श्री मौर्य ने कहा कि श्री चन्देल जब से बी0एस0पी0 में काम कर रहे थे, तब से वह संगठन और पुराने कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं बना पा रहे थे। बी0एस0पी0 में शामिल होने के समय उन्हें क्षत्रीय समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी सौपी गयी थी, लेकिन वह अपने समाज से भी तालमेल बनाने में असफल हो रहे थे। इनकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में इनके सगे सम्बन्धी लगातार माननीया मुख्यमंत्री जी से शिकायतें भेज रहे थे। इनके सगे सम्बन्धियों में उनके सगे भाई लल्लू सिंह, भतीजा अनुराग सिंह, बहनोई श्री कल्लू सिंह आदि ने माननीया मुख्यमंत्री जी से इनके द्वारा उत्पीड़न किए जाने की लिखित रूप से शिकायत की थी। इसके अलावा उनकी क्षेत्र की जनता एवं बी0एस0पी0 के लोगांे ने भी उनके द्वारा गाली-गलौज किए जाने तथा उत्पीड़न से सम्बन्धित गम्भीर शिकायतें की थीं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि अपने सगे सम्बन्धियों को अपने साथ जोड़ नहीं सका, वह पार्टी के लिए कहां तक उपयोगी हो सकता है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बी0एस0पी0 एक अनुशासन प्रिय राष्ट्रीय पार्टी है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी को भी बर्दाशत नहीं करती। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 की नीतियों और विचारधारा के अनुसार आचरण न करने और अपने ही स्वार्थों को तरजीह देने के कारण श्री चन्देल को निष्कासित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• जनहित गारन्टी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और निर्धारित समय में सेवा न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए - माननीया मुख्यमंत्री जी
• समस्त जिलाधिकारियों को हर सप्ताह किसी एक तहसील/ब्लाक/सी0एच0सी0/पी0एच0सी0/गांव के निरीक्षण तथा उपजिलाधिकारियों को हर महीने 05 गांवों का भ्रमण के निर्देश

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने शासकीय सेवाओं में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु प्रभावी रणनीति बनाकर तत्काल कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह को विस्तृत निर्देश देते हुए उन्हें आदेशित किया कि इन निर्देशों से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को आज यहां आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विस्तार से अवगत कराया जाए। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उनके इन निर्देशों का समस्त सम्बन्धित अधिकारी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए निर्देशों से बैठक में मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत कराते हुए मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देते हुए इसके अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं की निर्धारित समय में आम जनता को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी कानून को लागू किया है। इस कानून के लागू हो जाने से जनता को चिन्हित सेवाओं को निर्धारित समय में प्राप्त करने की कानूनी गारन्टी मिल गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित की ऐसी सेवाओं को जनहित गारन्टी कानून में सबसे पहले चिन्हित किया है कि जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को आए दिन होती रहती है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के तहत आम जनता को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा समय में 13 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने अधिसूचित की गयी सेवाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हुए खासतौर पर परिवहन से जुड़ी सेवाओं को भी इस अधिनियम के दायरे में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों से इस अधिनियम के प्राविधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में सेवा न उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उदासीनता बरतने पर अर्थदण्ड लगाने का प्राविधान भी किया गया है। अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से दोषी अधिकारी से वसूल कर इसका भुगतान आवेदक को करने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिनियम के क्रियान्वयन में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित किया जाए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने फील्ड में तैनात समस्त अधिकारियों को प्रत्येक कार्यदिवस में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक की अवधि के दौरान अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर जन समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुए इसका गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर तथा शिकायत/समस्या के संक्षिप्त विवरण को रजिस्टर में अंकित करने तथा समस्या के समाधान के पश्चात शिकायतकर्ता को सूचित करने की भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत/समस्या के निस्तारण की गुणवत्ता की रैण्डम जांच मोबाइल नम्बर से करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शासन स्तर/निदेशालय से फील्ड में जाने वाले अधिकारी भी इसकी रैण्डम चैकिंग सुनिश्चित करें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने समस्त जिलाधिकारियों को हर सप्ताह क्रमवार जिले की किसी एक तहसील के एक गांव का निरीक्षण करने तथा उप जिलाधिकारियों को प्रत्येक महीने 05 गांवों के भ्रमण केे निर्देश दिये हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उप जिलाधिकारी भ्रमण के दौरान गांवों में खुली बैठक आयोजित करके जन-समस्याओं की सुनवाई तथा मौके पर ही उनका गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों के बारे में भी अवगत करायेंगे। उप जिलाधिकारी कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग करायेंगे और इस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जोरदार मुहिम की शुरूआत होगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि समस्त विभागों में लम्बित सतर्कता अभियोजन सम्बन्धी मामलों में निर्णय की समय सीमा निर्धारित की जाए और विभागीय कार्यवाहियों में समयबद्ध निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने एवं रूचि न लेने वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु समयबद्ध स्क्रीनिंग करायी जाए। इसके अलावा भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त वरिष्ठ अधिकारियों को रंगे हाथों ट्रैप कराने के लिए अभिसूचना एकत्रित की जाए। उन्होंने इसके लिए जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बख्शा नहीं जायेगा और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरद्वार दुबे ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की बसपा सरकार हार के डर से नगरीय निकाय का चुनाव कराने से भाग रही है। बसपा सरकार का  इतना ग्राफ गिर गया है कि अब उसे हार का भय सताने लगा है। बसपा सरकार की सारी चालें राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव न लड़ने/मेयर/अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा न कराने के अध्यादेश को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के बाद उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया।
श्री दुबे ने कहा कि बसपा सरकार यह सोचकर दोनों अध्यादेश लाकर संविधान की धारा 74 के संशोधन की मंसा पर कुठाराघात कर रही थी तथा अपने धनबल तथा सरकारी तंत्र के दबाव में नगरीय निकाय के सभी पदों पर कब्जा करने का कुत्सित प्रयास करने के फिराक में थी परन्तु उच्च न्यायालय ने इस पर पानी फेर दिया। बसपा सरकार की सारे चाले धराशायी हो गई। इस कारण प्रदेश सरकार की मुखिया मायावती आसन्न विधान सभा पर नगर निकाय चुनाव परिणाम प्रभाव न डाल सकें। इस कारण राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव टाल रही है। भाजपा मांग करती रही है कि निकाय चुनाव शीघ्रताशीघ्र कराया जायें। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा है फिर भी सरकार चुनाव को टालने पर आमादा है। 15 नवम्बर 2011 के पूर्व नगरीय निकाय का चुनाव हो जाना चाहिए। मा0 उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से अधिसूचना जारी करने के संबंध में जानकारी जाननी चाही परन्तु सरकार बहाना बनाकर चुनाव को टालने के प्रयास में है। क्योंकि उसे इस चुनाव में पराजय दिवाल पर लिखी दिख रही है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार मा0 सर्वोच्च न्यायलय में ए0एस0एल0पी0 दाखिल की परन्तु वहां से कोई स्थगन आदेश न मिल सका। यदि सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो निचले सहभागिता के तंत्र का चुनाव कराने की हिम्मत जुटानी चाहिए।
श्री दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार के इस निर्णय का विरोध करती हे। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कुछ चुनाव टालकर नगर निकाय में प्रशासक बैठाए। भाजपा सरकार के इस कदम का डटकर विरोध करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश युवा कंाग्रेस मध्य जोन के प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक उ0प्र0 युवा कंाग्रेस कार्यालय, लखनऊ में सम्पन्न हुई। इस बैठक में युवा कंाग्रेस मध्य जोन के प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा विगत दिनों किये गये कार्यो की समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय युवा कंाग्रेस के महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी श्री वीरेन्द्र सिंह राठौर एवं राष्ट्रीय सचिव श्री जितेन्द्र बघेल ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश युवा कंाग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष श्री तरूण पटेल ने की।
बैठक की समीक्षा करते हुए भारतीय युवा कंाग्रेस के महासचिव श्री वीरेन्द्र सिंह राठौर ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी विधान सभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र वाले विधान सभाओं में पूरी मुस्तेदी के साथ लग जायें और वहाॅं से अधिक से अधिक कंाग्रेस प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराये, जिससे कंाग्रेस महासचिव माननीय श्री राहुल गांधी जी के सपनों को पूरा किया जा सके।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय सचिव श्री जितेन्द्र बघेल ने संगठन को मजबूत करने को प्राथमिकता देते हुए कहा कि जब हमारा संगठन मजबूत होगा तभी हम क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करा सकेंगे। उन्होंने युवा कंाग्रेसजनों को निर्देशित किया कि वे गली-मुहल्लों एवं गांवों में जाकर वहाॅं के लोगों की जनसमस्याओं को सुने और उनका अपने स्तर से समाधान कराकर लोगों को राहत पहुॅंचायें।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए उ0प्र0 युवा कंाग्रेस मध्य जोन के अध्यक्ष श्री तरूण पटेल ने पिछले कार्यक्रमों की सफलता के लिए पदाधिकारियों एवं युवा कंाग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि कंाग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है इसलिए हम आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार से लड़ें, तभी हम अपने नेतृत्व के सपनों को पूरा कर सकते हैं।
उक्त जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश युवा कंाग्रेस मध्य जोन के मीडिया कोआर्डिनेटर मुकेश सिंह चैहान ने बताया कि उ0प्र0 युवा कंाग्रेस मध्य जोन के सचिव श्री आशुतोष त्रिपाठी के प्रथम बार प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में सम्मिलित होने पर प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में उपाध्यक्ष श्री उमाशंकर पाण्डेय, महासचिव- सर्वश्री अजय श्रीवास्तव, गौरव चैधरी, अनूप गुप्ता, सनाउल्ला खाॅं आदि के नाम सम्मिलित हैं।

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कलराज मिश्र ने देश में आयी प्राकृतिक आपदा में मारे गये व घायल हुए व्यक्तियों के प्रति गहरी संवदेना व्यक्त की है। श्री मिश्र ने कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम में जानमाल का काफी नुकसान हुआ। इस दुःख की घड़ी में आमजन आहत है। राहत और बचाव कार्य हो रहे है। आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए
श्री मिश्र ने अपनी संसदीय विकास निधि से दस लाख रूपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दिये जाने की घोषणा की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अर्जुन रामपाल ने स्वीकार किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो राॅक आॅन 2 में भूमिका पाने के लिये पैसे देने के लिये भी तैयार हैं। अर्जुन रामपाल ने यूटीवी स्टार्स पर प्रसारित हो रहे शो अप क्लोज एण्ड पर्सनल विद प्रीति जिंटा में यह बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन दिनों ‘राॅक आॅन‘ की शूटिंग चल रही थी, उन दिनों वह अपनी निजी जिन्दगी में भी इस फिल्म के ‘जो‘ नामक किरदार की ही तरह संघर्ष कर रहे थे। अपनी फिल्मों के विषय में चर्चा करते हुये उन्होंने प्रीति जिंटा को बताया कि उन्होंने रा.वन के लिये काफी कठिन मेहनत की है और वह शाहरूख खान के इस स्वप्निल फिल्म का हिस्सा बनकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हिन्दी फिल्म जगत में अपने प्रारंभिक दिनों की चर्चा करते हुये वह काफी भावुक हो गये, क्योंकि प्रसिद्धि पाने से पहले इस इंडस्ट्री में स्वयं को स्थापित करने के लिये उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था।

बीते दिनों की बातें करते हुये अर्जुन ने अपने लेडी लक के विषय में भी चर्चा की। माॅडलिंग की दुनिया में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने होस्टल के कमरे में मेहर का पोस्टर लगा रखा था और यह सोचा करते थे कि एक न एक दिन इनके साथ शादी करूंगा। प्रीति जिंटा के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी दो खूबसूरत बेटियों के विषय में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि काश उनके चार लड़के भी होते जिसमें से दो-दो उनकी प्रत्येक बेटियों की रक्षा करते।

एक उम्दा कलाकार, उद्यमी, माॅडल, पति एवं पिता की भूमिकाओं में अर्जुन रामपाल के विषय में और अधिक जानने का अवसर अपने हाथ से न जाने दें।
24 सितंबर 2011 शाम 7 बजे, केवल यूटीवी स्टार्स पर!

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Hon’ble C.M. writes letter to Prime Minister

Drawing attention of the Hon’ble Prime Minister towards the commitment of her government for the uplift of OBCs of the state, the Uttar Pradesh Chief Minister Hon’ble Ms. Mayawati ji has requested the Central Government to include Jat caste/community in the Central list of other backward classes (OBCs). She has sent a letter to the Prime Minister in this connection in which she said that maximum people of Jat community earned their living mainly from agriculture and allied activities. Owing to decline in the agricultural land holding, the financial condition of the families had weakened. Moreover, they were educationally backward as well. Their children also lagged behind in the field of school education. This community did not have proper representation in the Central Services also. Keeping this in view, the state government had included Jat Community in the list of OBC on 10 March 2000.
In her letter written to the Prime Minister, the Hon’ble Chief Minister ji said that in the Central list of OBCs, under the state list of Rajasthan, the Jat caste (leaving aside Dholpur and Bharatpur districts) had been included through notification dated 27 October 1999. Since, the state of Rajasthan was an adjoining state of Uttar Pradesh and the socio-economic condition of the Jat caste of both the states was similar, so it was a solid basis to include U.P.’s Jat caste into the Central list of OBC.
The Hon’ble Chief Minister ji also said that it was her firm belief that if change had to be brought about in the condition of the Jat Community, opportunities in the field of education, employment including other sectors would have to be provided to them for their progress. Her government was committed to extend full co-operation in it, she added.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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