• माननीया मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर जनपद की तहसील शामली तथा कैराना को मिलाकर प्रबुद्धनगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने तहसील सम्भल, चन्दौसी तथा गुन्नौर को मिलाकर भीमनगर नाम से नया जनपद बनाने की घोषणा की
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तथा धौलाना को मिलाकर नया जनपद पंचशील नगर तथा धौलाना को नयी तहसील बनाने की घोषणा की

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• माननीया मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरनगर जनपद की तहसील शामली तथा कैराना को मिलाकर प्रबुद्धनगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की
• छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन से कानून-व्यवस्था एवं  विकास कार्यों की स्थिति और बेहतर बनाने में प्रशासनिक तंत्र तथा उस इलाके की जनता को काफी सुविधा होगी -माननीया मुख्यमंत्री जी
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन-अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने तथा कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए
• केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश के कई हजार करोड़ रूपये लम्बित हैं, इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही  प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये -माननीया मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील शामली तथा कैराना को सम्मिलित कर प्रबुद्धनगर के नाम से एक नये जनपद के गठन की घोषणा की। इसका मुख्यालय शामली होगा। इसके साथ ही शामली कस्बे का नाम शामली ही बना रहेगा और इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने विकास कार्यों तथा कानून-व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जन-अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने तथा कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा के उपरान्त शामली तहसील में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक चलकर उनकी पार्टी व सरकार हमेशा से छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन की पक्षधर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक इकाईयां छोटी होंगी, तो फिर कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति ज्यादा बेहतर बनाने में प्रशासनिक तंत्र तथा उस इलाके की जनता को काफी सुविधा होगी। इसी सोच के आधार पर चलकर उनकी सरकार ने अपने सभी कार्यकालों के दौरान प्रदेश में अनेक मण्डलों, जनपदों व तहसीलों का गठन किया है। उन्होंने कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर मुख्यालय से तहसील शामली व कैराना की दूरी लगभग क्रमशः 40 व 60 किलो मीटर है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुजफ्फरनगर जनपद मुख्यालय से शामली तथा कैराना की अधिक दूरी होने के कारण क्षेत्रवासियों को मुख्यालय से सम्बन्धित शासकीय कार्यों, न्यायिक कार्यों एवं अन्य कार्यों को कराने हेतु आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को ध्यान में रखकर ही आज नये जिले का गठन किया गया है। नवगठित जनपद प्रबुद्धनगर की दोनों तहसीलों में आम जनता के आवागमन की सुविधा हेतु रोडवेज/रेलवे के साधन उपलब्ध हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके साथ ही यहां आम जनता की सुविधा के लिए औद्योगिक इकाईयाॅं, बैंक, पोस्ट आफिस, बीमा कम्पनी आदि संस्थान उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले की जनसंख्या 41 लाख 36 हजार 605 है तथा नवसृजित जनपद की जनसंख्या 12 लाख 91 हजार 541 है। उन्होंने कहा कि इस नये जनपद के सृजन से कानून-व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जनपद मुजफ्फरनगर में आपराधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शामली को नया जनपद बनाने से न केवल मुजफ्फरनगर जिले की कानून व्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि नव सृजित जनपद में भी चुस्त-दुरूस्त प्रशासन एवं बेहतर पुलिस व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि नये जनपद के सृजन से शामली तथा कैराना तहसीलों का तेजी से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास संभव हो सकेगा, जिससे समाज के दलित एवं अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सर्वसमाज में से गरीब लोग खासतौर से लाभान्वित होंगे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार इस नये जनपद के चहुमुखी विकास के लिए धन की कमी आड़े आने नहीं देगी। उन्होंने इस मौके पर इस नये जनपद की परिधि में आने वाले सभी लोगों से इस जनपद के विकास में पूरा-पूरा सहयोग देने की अपील की।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में संतुलित व समग्र विकास उपलब्ध हो तथा प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए उनकी पार्टी, उत्तर प्रदेश का पुर्नगठन करके पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग से राज्य गठित करने की हमेशा ही पक्षधर रही है। जिनका गठन करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में केन्द्र में कांग्रेस व बीजेपी ने अपने-अपने शासनकाल के दौरान अभी तक भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाये हैं, जबकि इस सन्दर्भ में उनकी पार्टी व सरकार कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इसके अलावा उनकी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में, और साथ ही देश में मुस्लिम व जाट समाज के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, इनके आरक्षण के कोटे को बढ़ाये जाने व इनकी आबादी के हिसाब से इनका अलग से कोटा निर्धारित करने की शर्त के साथ इन्हें शिक्षा, नौकरियों व अन्य और जरूरी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिये जाने तथा देश में अपरकास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर सभी मामलों में, इन्हें अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भी हमारी पार्टी की सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति /जनजाति की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, इनके आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी करने व इनका केन्द्रीय व ज्यादातर राज्यों में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए    और साथ ही प्राईवेट सेक्टर व मा0 न्यायपालिका एवं अन्य जिन भी क्षेत्रों में, इन वर्गों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है, ऐसे सभी क्षेत्रों में, इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी केन्द्र सरकार को बार-बार लिखित आग्रह किया गया है। लेकिन इन सभी मामलों को केन्द्र सरकार ने अभी तक भी ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने आर्थिक सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की तरह पश्चिमी उ.प्र. के विकास के लिये भी प्राईवेट सेक्टर के माध्यम से पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे आदि जैसी अनेकों अति महत्वपूर्ण योजनायें बनाई है। जिनसे पश्चिमी उ.प्र. के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी जिलों के लोगों को भी काफी ज्यादा लाभ पहुँचता, जबकि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगना था। केवल उनको कुछ मामलों में मंजूरी ही देनी थी, जो आज तक भी नहीं दी गयी है। इसके साथ ही पश्चिमी उ.प्र. में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष अभी तक भी लम्बित पड़ा हुआ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा पूर्व की सरकारों की विरासत में मिली प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमने सन् 2007 में, अपनी सरकार के बनते ही केन्द्र सरकार से 80,000 करोड़ रूपयों का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी मांग की थी। लेकिन हमारी सरकार की इस माँग पर केन्द्र सरकार ने आज तक भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके बावजूद विरोधी पार्टियों द्वारा जनता में शुरू से ही यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मापदण्डों से हटकर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूर्णतयाः गलत व तथ्यहीन है। जबकि इस मामले में सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में 13 मई सन् 2007 का हमारी पार्टी की सरकार बनी है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि तब से केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय अंश जो निश्चित तौर पर यहाँ प्रदेश सरकार को यथासमय पर मिल जाना चाहिये था, उसे भी समय पर नहीं दिया गया है और आज भी केन्द्र सरकार के पास अपने प्रदेश का कई हजार करोड़ रूपया लम्बित पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी उनकी पार्टी की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के मामले में भी उनकी सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाये हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर जिले में से जो एक और नया जिला बनाया गया है। इससे दोनों जिलों के लोगों को हर मामले में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताये हुये रास्तों पर चलकर उनकी पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार सरकार चला रही है, जिससे प्रदेश में पहली बार हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वसमाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर के विकास एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीबों को आवंटित कृषि एवं आवासीय पट्टों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने तथा लाभार्थियों को भौतिक कब्जा दिलाने के साथ ही अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत अम्बेडकर ग्रामों में कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित और दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर बिना दबाव के काम करने की पूरी आजादी दे रखी है। इसके बावजूद भी यदि गरीबों, दलितों, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तहसील दिवस एवं थाना दिवस पर आने वाली जन-समस्याओं का निस्तारण पूरी गम्भीरता एवं गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए।

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• माननीया मुख्यमंत्री जी ने तहसील सम्भल, चन्दौसी तथा गुन्नौर को मिलाकर भीमनगर नाम से नया जनपद बनाने की घोषणा की
• नवसृजित जनपद बन जाने से मुरादाबाद जिले के साथ-साथ भीम नगर की भी कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने में काफी सहूलियत होगी - माननीया मुख्यमंत्री जी
• मुरादाबाद जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान विकास कार्यों की गति तेज करने एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश
• तहसील एवं थाना दिवस के रजिस्टर में शिकायत कर्ताओं के मोबाइल नम्बर भी दर्ज किये जायें - माननीया मुख्यमंत्री जी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज अपने भ्रमण के दौरान मुरादाबाद की तहसील सम्भल तथा चन्दौसी व जनपद बदायूं की तहसील गुन्नौर को मिलाकर एक नया जिला भीमनगर के बनाने की घोषणा की। नवसृजित भीम नगर में 03 तहसीलें तथा 07 विकासखण्ड होंगे। उन्होंने कहा कि इस जिले का मुख्यालय इन तीनों तहसीलों के केन्द्र बिन्दु पर होगा, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में असुविधा न हो। साथ ही इससे पूरे जनपद के प्रशासनिक नियंत्रण में भी सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा कि इस जिले में आने वाले सम्भल, चन्दौसी व गुन्नौर कस्बों के नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इन तीनों कस्बों के नाम पुराने ही बने रहेंगे। उन्होंने मुरादाबाद जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान विकास कार्यों की गति तेज करने एवं कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सम्भल के तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहीं थी। उन्होंने नव सृजित जनपद के मुख्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब तक नव सृजित जनपद का मुख्यालय अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक इस जनपद के समस्त प्रशासनिक कार्य चंदौसी से संचालित किए जाएंगे, क्योंकि चंदौसी में तमाम अवस्थापना सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता ‘‘परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर‘‘ की सोच के मुताबिक चलकर उनकी पार्टी व सरकार शुरू से ही छोटे राज्यों व छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन की पक्षधर रही है। उनका मानना है कि छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन होने से जहाँ एक ओर कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों की स्थिति बेहतर होती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र की जनता को भी काफी सुविधा प्राप्त हो जाती है।    इसे ध्यान में रखते हुये ही उनकी सरकार ने अपने सभी कार्यकालों के दौरान प्रदेश में अनेकों ‘‘मण्डल, जनपद व तहसीलों‘‘ का गठन किया है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार ने मुरादाबाद जिले की ‘‘सम्भल, चन्दौसी  व गुन्नौर‘‘ इन तीनों तहसीलों को शामिल करके नये जनपद के गठन करने का फैसला लिया है और इस नये जिले का नाम ‘‘भीम नगर‘‘ रखा गया है, जिसका मुख्यालय केन्द्र बिन्दु पर होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब नये भीम नगर जनपद के गठन के बाद सम्भल, चन्दौसी व गुन्नौर का तेजी से आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास होगा, जिससे समाज के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग तथा सर्वसमाज में से गरीब तबके के लोग खासतौर से लाभान्वित होगें। इसके साथ ही इस नये जनपद के गठन का एक लाभ यह भी होगा कि तहसील गुन्नौर के लोगों को अब जिला मुख्यालय आने के लिए लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान जनपद बदायूँ से तहसील गुन्नौर की दूरी 80 किलोमीटर है, जिस कारण वहाँ के लोगों को जनपद मुख्यालय पर आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा कानून-व्यवस्था के नजरिये से जनपद मुरादाबाद काफी संवेदनशील है। लेकिन नवसृजित जनपद भीम नगर के बन जाने से मुरादाबाद जिले के साथ-साथ नवसृजित जनपद की भी कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त रखने में काफी सहूलियत होगी और इस नवसृजित जनपद में यहाँ पहले से ही आवश्यक आधारभूत सुविधायें मौजूद है। उदाहरण के तौर पर यहाँ अपर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, नगर के पद सृजित हैं तथा सौ बेड वाला राजकीय चिकित्सालय भी संचालित किया जा रहा है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद मुरादाबाद की आबादी 4773138 है, जो नये जनपद के गठन के बाद अब 3091043 तीस लाख इक्यानबे हजार तैतालीस रह जायेगी। इसी प्रकार जनपद बदायूँ की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 3712738 है, जो नये जनपद के बन जाने से अब 3182073 होगी और अब इस नवसृजित ‘‘भीम नगर‘‘ जनपद की आबादी 2212760 होगी। उन्होंने कहा कि इस नये जनपद भीम नगर का गठन करके उनकी पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र की जनता की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को आज पूरा कर दिया है। उन्हांेने विश्वास दिलाया कि जनपद भीम नगर के तेजी से विकास के लिए उनकी सरकार हर सम्भव पूरा-पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने इस नये जनपद की परिधि में आने वाले सभी लोगों से इस जनपद के विकास में पूरा सहयोग देने की अपील की।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उ.प्र. के समस्त क्षेत्रों में ‘‘संतुलित व समग्र विकास‘ उपलब्ध हो तथा उ.प्र. की जनता को बेहतर भविष्य मिले। इसके लिए उनकी पार्टी उ.प्र. का पुर्नगठन करके ‘‘पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश‘‘ को अलग से राज्य गठित करने की हमेशा ही पक्षधर रही है। जिनका गठन करना केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होेंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि दुःख की बात यह है कि इस मामले में केन्द्र में कांग्रेस व बीजेपी ने अपने-अपने शासनकाल के दौरान अभी तक भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाये हैं। जबकि इस सन्दर्भ में उनकी पार्टी व सरकार कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिख चुकी है। इसके साथ-साथ उनकी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों को ‘अनुसूचित जाति की सूची में,‘‘ और साथ ही देश में ‘‘मुस्लिम व जाट समाज‘‘ के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, इनके आरक्षण के कोटे को बढ़ाये जाने व इनकी आबादी के हिसाब से इनका अलग से कोटा निर्धारित करने की शर्त के साथ इन्हें शिक्षा, नौकरियों व अन्य और जरूरी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिये जाने तथा देश में ‘‘अपरकास्ट समाज‘‘ में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर सभी मामलों में, इन्हें अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भी हमारी पार्टी की सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि इसके अलावा देश में ‘‘अनुसूचित जाति /जनजाति‘‘ की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, इनके आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी करने व इनका केन्द्रीय व देश के ज्यादातर राज्यों में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए और साथ ही प्राईवेट सेक्टर व माननीय न्यायपालिका एवं अन्य जिन भी क्षेत्रों में, इन वर्गों को अभी तक भी आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है। ऐसे सभी क्षेत्रों में, इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी केन्द्र सरकार को बार-बार लिखित आग्रह किया गया है। लेकिन इन सभी मामलों को केन्द्र सरकार ने अभी तक भी ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘‘अपने आर्थिक सीमित संसाधनों‘‘ को देखते हुये। प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की तरह पश्चिमी उ.प्र. के विकास के लिये भी प्राईवेट सेक्टर के माध्यम से (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप - (पी0पी0पी0)) ‘‘जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे’’ आदि जैसी अनेकों अति महत्वपूर्ण योजनायें बनाई है। जिनसे पश्चिमी उ.प्र. के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी जिलों के लोगों को भी काफी ज्यादा लाभ पहुँचता, जबकि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगना था, केवल उनको कुछ मामलों में मंजूरी देनी थी, जो आज तक भी नहीं दी गयी है। इसके साथ ही पश्चिमी उ.प्र. में ‘‘माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय’’ की एक खण्डपीठ की स्थापना का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष अभी तक भी लम्बित पड़ा हुआ है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि पूर्व की सरकारों की विरासत में मिली प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उन्होंने सन् 2007 में, अपनी सरकार के बनते ही केन्द्र सरकार से ‘‘80,000 करोड़ रूपयों’’ का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी मांग की थी। लेकिन उनकी सरकार की इस माँग पर केन्द्र सरकार ने आज तक भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके बावजूद भी विरोधी पार्टियों द्वारा जनता में शुरू से ही यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मापदण्डों से हटकर ‘अतिरिक्त‘ सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूर्णतयाः ‘‘गलत व तथ्यहीन‘‘ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13 मई सन् 2007 से उनकी पार्टी की सरकार बनी है, तब से केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में केन्द्रीय अंश जो निश्चित तौर पर यहाँ प्रदेश सरकार को यथासमय पर मिल जाना चाहिये था, उसे भी समय पर नहीं दिया गया है और आज भी केन्द्र सरकार के पास अपने प्रदेश का कई हजार करोड़ रूपया लम्बित पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी हमारी पार्टी की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से ‘‘महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी‘‘ आदि के बताये हुये रास्तों पर चलकर उनकी पार्टी की सरकार ‘‘सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय‘‘ की नीति के अनुसार सरकार चला रही है। जिससे प्रदेश में पहली बार हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वसमाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व जनपद मुरादाबाद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पट्टो के वितरण का प्रतिशत कम पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसमें सुधार लाने के निर्देश दिये। इसके अलावा चुनाव कार्यालय तथा मतदाता पंजीकरण के कार्याें को संतोषजनक न पाये जाने पर इसमें सुधार लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना दिवस के रजिस्टर में शिकायत कर्ताओं के मोबाइल नम्बर भी दर्ज किये जायें, जिससे रेन्डम चैकिंग के दौरान समस्याओं का निस्तारण की जानकारी प्राप्त की जा सके। उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत अम्बेडकर ग्रामों में कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित और दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने सम्भल के थानों में वाहन चोरी घटनाएं ज्यादा पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस पर प्रभावी नियत्रंण स्थापित करने के निर्देश दिये।

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• माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर तथा धौलाना को मिलाकर नया जनपद पंचशील नगर तथा धौलाना को नयी तहसील बनाने की घोषणा की
• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नये जनपद के गठन से इस पूरे इलाके का तेजी से विकास होगा
• हापुड़ को जिला बनाने से लोगों में खुशी की लहर
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने जनपद गाजियाबाद के विकास एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर एवं धौलाना को शामिल कर हापुड़ जनपद बनाने एवं इसका नाम ‘‘पंचशील नगर’’ रखने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने एक नयी तहसील भी बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस नवगठित जनपद का मुख्यालय हापुड़ होगा, लेकिन हापुड़ कस्बे का नाम हापुड़ ही बना रहेगा। उन्होंने कहा कि नवसृजित तहसील का नाम धौलाना होगा।
यह घोषणा माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज हापुड़ तहसील प्रांगण में एक सभा को सम्बोधित करते हुए की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी व सरकार परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक ही छोटे राज्यों व छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन की प्रबल समर्थक है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक ईकाइयां छोटी होगीं तो कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की स्थिति को और ज्यादा बेहतर बनाने में प्रशासनिक तन्त्र को काफी आसानी होगी। इसी के साथ इलाके की जनता को भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इसी सोच के आधार पर उनकी पार्टी की सरकार ने अपने सभी शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में अनेकों मण्डल, जनपद व तहसीलों का गठन किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तहसील हापुड़ का क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 10 लाख है। साथ ही नवसृजित तहसील धौलाना में शामिल किये जा रहे 91 ग्रामों में से आधे से अधिक ग्राम तहसील मुख्यालय हापुड़ से काफी दूरी पर हैं। इस नई गठित तहसील मुख्यालय धौलाना पर आम जनता की सुविधा के लिये विकास खण्ड पशु-चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहकारिता तथा गन्ना विभाग के कार्यालय व शिक्षण संस्थायें पहले से ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा जनपद गाजियाबाद की सीमायें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व यमुना नदी से प्रारम्भ होकर तहसील गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी तक फैली हुयी हैं, जिसकी लम्बाई लगभग 100 से 125 किलोमीटर है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद मुख्यालय से तहसील गढ़मुक्तेश्वर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी 80 से 90 किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद की जनसंख्या 46 लाख 61 हजार 452 है तथा नवसृजित जनपद की आबादी अब 14 लाख 22 हजार 43 होगी। उन्होंने कहा कि जनपद गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा जनपद गाजियाबाद मुख्यालय से काफी दूरी पर स्थित तहसील हापुड़ व गढ़मुक्तेश्वर के ग्रामीण इलाकों की समस्याओं के तेजी से समाधान करने व इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को अपेक्षित गति प्रदान करने में भी काफी कठिनाइयां आ रही थी। इतना ही नहीं बल्किी गाजियाबाद के शहरी इलाकों सहित इसके आस-पास के क्षेत्रों के औद्योगिक विकास तथा यहाँ काफी तादाद में शैक्षणिक संस्थानों के होने से कानून-व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें भी ज्यादा उत्पन्न हो रही थीं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके फलस्वरूप पुलिस एवं जिला प्रशासन की व्यस्ततायें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जिन्हें ध्यान में रखकर ही, आज नये जिले का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि नये जनपद ‘‘पंचशील नगर‘‘ के बन जाने से यहाँ कानून-व्यवस्था तथा विकास सम्बन्धी समस्याओं के समाधान को अपेक्षित गति मिलेगी। इससे समाज के दलित व अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सर्वसमाज में से गरीब लोग खासतौर से लाभान्वित होेंगे। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नये जनपद पंचशील नगर के गठन होने से इसके सम्पूर्ण इलाके का तेजी से विकास होगा और यहाँ शान्ति व्यवस्था कायम रखने में प्रशासन को काफी मदद मिलेगी। उन्हांेने कहा कि उनकी सरकार इस नये जनपद के चहुंमुखी विकास के लिए धन की कमी नहीं होने देगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस जनपद के विकास में पूरा सहयोग दें।
इस मौके पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने सम्बोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में संतुलित व समग्र विकास उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की सम्पूर्ण जनता के बेहतर भविष्य के लिए उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य गठित करने की हमेशा पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि इस मामले में केन्द्र में कांग्रेस व बीजेपी ने अपने-अपने शासनकाल के दौरान अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाये हैं। जबकि इस सन्दर्भ में उनकी पार्टी व सरकार कई बार केन्द्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुकी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में तथा देश में मुस्लिम व जाट समाज के लोगों को, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, इनके आरक्षण के कोटे को बढ़ाये जाने व इनकी अर्थात् जिनको शामिल करना है, उनकी आबादी के हिसाब से इनका अलग से कोटा निर्धारित करने की शर्त के साथ इन्हें शिक्षा, नौकरियों व अन्य और जरूरी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिये जाने तथा देश में अपरकास्ट समाज में से गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर सभी मामलों में, इन्हें अलग से आरक्षण दिये जाने के लिए भी उनकी पार्टी की सरकार ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा देश में अनुसूचित जाति /जनजाति की बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से, इनके आरक्षण के कोटे में बढ़ोत्तरी करने व इनका केन्द्रीय व ज्यादातर राज्यों में राज्य स्तरीय सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा करने और साथ ही प्राईवेट सेक्टर व माननीय न्यायपालिका एवं अन्य जिन भी क्षेत्रों में, इन वर्गों को अभी तक आरक्षण की सुविधा नहीं मिली है। ऐसे सभी क्षेत्रों में, इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भी केन्द्र सरकार को बार-बार लिखित आग्रह किया गया है। लेकिन इन सभी मामलों को केन्द्र सरकार ने अभी तक ठण्डे बस्ते में डाला हुआ है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतना ही नहीं बल्कि उनकी सरकार ने अपने सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुये प्रदेश में पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये भी प्राईवेट सेक्टर के माध्यम से (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप) जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस-वे आदि अनेकों अति महत्वपूर्ण योजनायें बनाई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र के सभी जिलों के लोगों को काफी लाभ पहुँचता। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में केन्द्र सरकार का कोई पैसा नहीं लगना था, केवल उनको कुछ मामलों में मंजूरी ही देनी थी, लेकिन केन्द्र ने आज तक मंजूरी नहीं दी। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ की स्थापना का मामला भी केन्द्र सरकार के समक्ष अभी तक लम्बित पड़ा है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अलावा पूर्व की सरकारों की विरासत में मिली प्रदेश की कमजोर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर सन् 2007 में, उनकी सरकार के बनते ही केन्द्र सरकार से 80,000 का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी मांग की थी। लेकिन उनकी सरकार की इस माँग पर केन्द्र सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। इसके बावजूद विरोधी पार्टियों द्वारा जनता में शुरू से ही यह भ्रम फैलाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को निर्धारित मापदण्डों से हटकर अतिरिक्त सहायता राशि दी जा रही है, जो कि पूर्णतयाः गलत व तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सच्चाई यह है कि 13 मई, 2007 से उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही केन्द्र सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जो केन्द्रीय अंश निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार को यथासमय पर मिल जाना चाहिये था, उसे भी समय पर नहीं दिया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस समय भी केन्द्र सरकार के पास प्रदेश का कई हजार करोड़ रूपया लम्बित पड़ा है। ऐसी स्थिति में भी उनकी पार्टी की सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के जरिये ही प्रदेश में विकास व जनहित के काफी कार्य किये हैं। साथ ही कानून-व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के मामले में भी उनकी सरकार ने अनेकों ठोस कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी 13 मई, 2011 को उनकी सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी किताब में दी गयी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने आशा व्यक्त की कि उनकी सरकार द्वारा गाजियाबाद जिले में से जो एक और नया जिला बनाया है, इससे दोनों जिलों के लोगों को हर मामले में काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में समय-समय पर दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान् सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में भी खासतौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरू, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के बताये हुये रास्तों पर चलकर उनकी पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के अनुसार सरकार चल रही है। जिससे प्रदेश में पहली बार हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वसमाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है।
इस अवसर पर माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ महीने पूर्व उन्होंने स्वयं राज्य के सभी 72 जिलों में जाकर विकास व जनहित एवं कानून-व्यवस्था व अपराध नियन्त्रण के कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए समीक्षा की थी। समीक्षा के दौरान, जिन जिलों में उन्हें ज्यादा कमियां मिली थी, उन कमियों से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ उनकी सरकार द्वारा काफी सख्त कार्यवाही की गयी। साथ ही सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे जिलों में ज्यादा ध्यान देने के लिए निर्देंशित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ठीक कार्य किये गये थे, वहाँ के अधिकारियों की प्रशंसा भी की गयी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उनके द्वारा कुछ महीनों के बाद कार्यांे की पुनः समीक्षा की जायेगी। इसी क्रम में आज जनपद गाजियाबाद के विकास एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अन्य कार्यों की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति व गरीबों को आवंटित कृषि एवं आवासीय पट्टों की जमीनों पर अवैध कब्जा हटाने तथा लाभार्थियों को भौतिक कब्जा दिलाने के साथ ही अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसके अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत आम जनता को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत कराये जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उन्होंने कहा कि सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना सहित राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित होने वाले गरीब लोगों को इन योजनाओं का लाभ आसानी से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसील एवं थाना दिवस के रजिस्टर में शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नम्बर भी दर्ज किये जायें, जिससे रैण्डम चेकिंग के दौरान समस्याओं के निस्तारण की जानकारी प्राप्त की जा सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए इसे और बेहतर बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि उनकी सरकार गरीब, शोषित और दबे-कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर बिना दबाव के काम करने की पूरी आजादी दे रखी है, इसके बावजूद भी यदि गरीबों, दलितों, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तहसील दिवस एवं थाना दिवस पर आने वाली जन-समस्याओं का निस्तारण पूरी गम्भीरता एवं गुणवत्ता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना हापुड़ में खराब सफाई व्यवस्था पर असन्तोष व्यक्त करते हुए थानाध्यक्ष को फटकार लगाई तथा पुलिस अधीक्षक को इन कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिये। उन्होंने हापुड़ तहसील दिवस रजिस्टर में मोबाईल नम्बर अंकित न किये जाने को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि तहसील एवं थाना दिवस रजिस्टर में शिकायतकर्ताओं के मोबाईल नम्बर अवश्य दर्ज किये जायें। इस अवसर पर उन्होंने पिछले निरीक्षण के दौरान जनपद से सम्बन्धित पायी गयी कमियों की जानकारी प्राप्त की। उन्हें बताया गया कि पिछले भ्रमण के दौरान पायी गयी खामियों को दूर कर दिया गया है और उस समय दिये गये सभी निर्देर्शाें का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार ने आज पार्टी मुख्यालय पर अमर सिंह परमापर पूर्व विधायक, आगरा, दल बहादुर कोरी, पूर्व मंत्री कांगे्रस, रश्मि सिंह, ब्लाक प्रमुख अमेठी, राम शंकरपाल, पूर्व मंत्री/पूर्व विधायक, उन्नाव, रामू प्रियदर्शी पूर्व विधायक फैजाबाद, रामचरित निषाद जौनपुर-कांगे्रस, विजय चन्द्र पटेल अपना दल से, शिवराम सिंह चैहान, संस्थापक जनवादी पार्टी, जौनपुर, टीकाराम पटेल, झांसी, महेन्द्र चैरसिया जिला पंयायत सदस्य फैजाबाद को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, नरेन्द्र सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन राकेश जी, प्रवक्ता हरद्वार दुबे, विजय बहादुर पाठक मौजूद थे।
आज के इस कार्यक्रम में अमेठी के ब्लाक प्रमुख रश्मि सिंह के साथ लगभग बीस बीडीसी सदस्य एवं दस ग्राम प्रधान प्रमुख रूप से सम्मिलित हुए। इसी प्रकार बांगरमऊ उन्नाव से पूर्व मंत्री रामशंकर पाल के साथ 90 प्रमुख लोगों ने जिसमें ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमुख रूप से सम्मिलित थे को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसीप्रकार शामिल होने वाले अन्य प्रमुख लोगों के साथ सैकड़ों प्रमुख लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव आज समाजवादी क्रान्तिरथ पर सवार होकर अपने तीसरे चरण की यात्रा के पहले दिन जब लोहिया पार्क, चैक लखनऊ से हरदोई की ओर चले तो मलिहाबाद, संण्डीला, बालामऊ, बघौली और बिलग्राम में उनको दो दर्जन स्थानों पर रोककर फूलमालाओं से लाद दिया गया। महिलाओं ने उनपर पुष्प वर्षा की। जोशखरोश से भरे नौजवानों ने उनके रथ के साथ दौड़ लगाते हुए खूब नारेबाजी की और अपने प्रिय नेता के जिन्दाबाद के नारों से आकाश गुंजा दिया। श्री यादव रात्रि विश्राम हरदोई में करेगें।
श्री अखिलेश यादव ने तीसरे चरण की यात्रा के पहले दिन की शुरूआत चैक, लखनऊ स्थित समाजवादी महानायक डा0 राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण केे साथ किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन एवं प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी मौजूद थे।
श्री अखिलेश यादव ने अपने स्वागत में एकत्र विशाल जनसमूह को स्थान-स्थान पर सम्बोधित करते हुए कहा कि जनता बसपा की भ्रष्ट सरकार से ऊब गई है। जनता इसको हटाने के लिए चुनावों का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री बिना बजट और बिना ढांचे के नए जिलों की घोषणा कर रही है। ये चुनावी घोषणा है और जनता के भरमाने के लिए है।
श्री यादव ने बसपा राज पर प्रहार करते हुए कहा कि किसानों, गरीबों का सारा पैसा मुख्यमंत्री खा गई है। इस सरकार के साढ़े चार साल में मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेकारी बढ़ी है। समाज के हर वर्ग को इसने अपमानित किया है। जब तक यह अत्याचारी और तानाशाह सरकार नहीं हटती है तब तक क्रान्तिरथ यात्रा चलती रहेगी। उन्होने आम जनता से अपील की कि वह अगले विधान सभा चुनावों में विकास के लिए समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दे। भाजपा और बसपा कई बार सीएम-पीएम बनाने में एक दूसरे के मददगार रही हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है।
श्री यादव ने कहा कि बसपा सरकार अन्यायी सरकार हैं। उसने मुस्लिमों, किसानों सब के हक मारे हैं। विकास और निर्माण कार्यो के मद के पैसे पत्थरों पर फूंक दिए है। उसमें भी अपना मोटा कमीशन वसूला है। इस सरकार के रहते समाज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है।
बड़ी संख्या में मौजूद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच के अधिवक्ताओं सर्वश्री जगन्नाथ यादव, देवीबख्श सिंह सहजराम यादव, मधुलिका यादव, सरदार एम0पी0 सिंह सहित श्री सुशील दीक्षित, विजय यादव, अशोक यादव आदि ने समाजवादी पार्टी प्रमुख का अभिनन्दन किया।  दूधमण्डी में तलवार और  पगड़ी से श्री अखिलेश यादव का  सम्मान किया गया। श्री शारदा प्रताप शुक्ल यहा अपने साथियों सहित मौजूद थे। ठाकुरगंज चैराहा पर श्रीमती लता बंसल, अनुराग पाण्डेय, सुशील पाण्डेय एवं श्रीमती सुरेश चैहान ने स्वागत किया। हुसैनाबाद में बुक्कल नवाब, मो0 शाहिद, यामीन खाॅ ने मुस्लिम धर्मगुरूओं के साथ क्रान्तिरथ यात्रा का स्वागत किया। यहां बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं एवं स्कूली छात्राएं भी मौजूद रही। कोनेश्वर चैराहे पर श्री मनीष यादव ने नौजवानों की भीड़ के साथ स्वागत किया। बालागंज चैराहे पर मो0 एबाद, जरीना उस्मानी ने युवा नेता का स्वागत किया।
श्री यादव का समाजवादी क्रान्तिरथ जब महीपतमऊ पहुॅचा तो वहां भारी भीड़ घंटों से उनका इंतजार कर रही थी। यहां श्री जलील अहमद ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक लाख एक हजार की थैली भेंट की। यहां श्री जगदीप यादव ने अपने नेता का भव्य स्वागत कराया।
दुर्गागंज काकोरी में श्री रामगोपाल यादव, श्री इंदल रावत, श्री रामशंकर यादव एवं श्री गोमती यादव ने स्वागत किया। कोलाकुआं और गुधड़िया में जनसमूह ने क्रान्तिरथ रोककर श्री यादव को फूलमालाओं से लाद दिया। रहीमाबाद मंे श्री सेवक लाल रावत, महमूदनगर में अब्दुल हाजी सईद, मलिहाबाद मे श्री जावेद, सुरेश यादव एवं कुू0 बलवीर सिंह ने रथ यात्रा का स्वागत किया। दुबग्गा मे श्रीमती सुशील सरोज, साॅसद एवं प्रमोद ने श्री अखिलेश यादव को ताज पगड़ी एवं तलवार भेंट की, रहीमाबाद में सर्वश्री दीपक यादव, संतोष यादव, चन्द्रपाल पासी, ने मलिाहाबाद चैराहा पर सर्वश्री सरोज यादव, जावेद खाॅ, कमाल फातिमी एडवोकेट, नदीम खाॅ, जयपाल पथिक, कमलेश गुप्ता एडवोकेट, संजय पाठक, अजय पाठक आदि ने स्वागत किया।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के स्वागत में मलिहाबाद और रहीमाबाद में 10-10 हजार से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी।  कारो और मोटर साइकिलों का काफी लम्बा काफिला चल रहा था।  इससे उनको 25 कि0मी0 का रास्ता तय करने में चार घंटे लग गये। श्री यादव के साथ क्रान्तिरथ में सर्वश्री अहमद हसन, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद एवं प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी साथ चल रहे थे।
सर्वश्री  नफीस अहमद एवं रामसागर यादव, राजपाल कश्यप, जिलाध्यक्ष श्री शराफत अली, राजेश यादव तथा महावीर सिंह और साॅसद श्रीमती सुश्ीाला सरोज, श्रीमती माला द्विवेदी एवं श्रीमती जरीना उस्मानी, राजा चतुर्वेदी, राशिद अली, प्रदीप शर्मा, मो0 हनीफ खाॅ, मुदस्सिर हसन, चंद्रिका पाल ने भी  श्री यादव के साथ रथ यात्रा में शिरकत की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नये जिलों के गठन को चुनावी लाभ से लिया गया फैसला बताया। प्रदेश प्रक्ता हरद्वार दुबे ने कहा कि अपने कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में सरकार इस तरह के फैसले लेकर आमजन का मूल समस्याओं से ध्यान हटाना चाहती हैं।
आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री दुबे ने कहा कि पूरे पश्चिमी उ0प्र0 में आपराधिक ग्राफ केन्द्र की मंहगाई की तरह बढ़ रहा है। अभी सहारनपुर में सर्राफा व्यापारी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। लूट, छिनैती व अपहरण से अखबार भरे पड़े हैं। ऐसे में मूल विषय से ध्यान हटाने के लिए यह सरकार रोज नए-नए नाटक कर रही है। अब तो आए दिन व्यापरियों के यहां डकैतियाॅं तक पड़ रही हैं। अभी लखनऊ के व्यापारी के घर में डकैती की घटना घटित हुई। प्रदेश में अपराधियों के होंसले बुलन्द हैं।
श्री दुबे ने कहा कि दरसल भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी यह सरकार कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो गई है। सरकार अपने विरूद्ध बन रहे जनमानस को अन्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री के दौरे को जनता के लिए परेशानी का सबब बताया। पिछले दौरों में भी आमजन को उनसे मिलने से रोका गया था। पीड़ित जन का उनसे कोई संवाद नही हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि साढ़े चार वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री से जनता मिल नही पाई। मुख्यमंत्री का जनता से कोई सरोकार नहीं है।
प्रदेश प्रवक्ता ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के दौरों में होने वाले खर्चों को सार्वजनिक किया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 29.09.2011 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री प्रदीप जैन के द्वारा जनपद बाराबंकी में मनरेगा कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी तथा दो ग्रामों तीरगांव व सरसौंदा में स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में विशेष रूप से बरौली रजबहा के ब्रिक लाइनिंग के कार्य को देखा गया। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30-04-2010 को बरौली रजबहा में सिंगल फ्लैट ब्रिक लाइनिंग का कार्य कराने हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। राजबहा की लम्बाई अधिक होने से टेल भाग में पानी की कमी के कारण ग्राम असेनी, बस्ती, खसपरिया, केवाड़ी, सरथरा, सफेदाबाद, बीजेमऊ, लखैचा, बरौली, सिकन्दरपुर, कुर्मीपुरवा, शेखवापुर एवं तीरगाॅव के कृषकों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता था, इस समस्या के निदान हेतु तथा जल के हरास को रोक कर पानी के अधिकतम् उपयोग हेतु इस राजबहा में सिंगल फ्लैट ब्रिक लाइनिंग का कार्य पूर्ण कराने हेतु परियोजना को 04 चरणों में विभक्त किया गया:-
क्र0    चरण    किमी0    लागत (लागत लाख रू0 में)
1    प्रथम चरण (वर्ष 2009-10)    11.00 से 20.60 तक    627.50
2    द्वितीय चरण (वर्ष 2010-11)    20.600 से 23.00 तक    150.00
3    तृतीय चरण (वर्ष 2011-12)    7.00 से 11.00 तक    320.00
4    चतुर्थ चरण (वर्ष 2011-12)    0.00 से 7.00 तक     569.68
योग    1667.18
इस प्रकार उक्त परियोजना को 04 चरणों में स्वीकृत करते हुए कुल 1067.18 लाख की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी को अवमुक्त की गयी।
अधिशासी अभियन्ता, बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्य के पूर्ण होने से प्रतिवर्ष सिल्ट सफाई का कार्य रू0 13.00 लाख का कराना पड़ता था, लाइनिंग का कार्य कराने से अब सिल्ट सफाई का कार्य प्रति वर्ष नहीं कराना पड़ेगा। गत वर्ष रबी की सिंचाई 691 हेक्टेअर होती रहीं है, जो अब बढ़ कर इस वर्ष रबी में 1316 हेक्टेअर सींच हुई है । राजस्व विभाग के खसरे के अनुसार सिंगल ब्रिक लाइनिंग का कार्य कराने से 17 राजस्व ग्रामों व उनके मजरों में सिंचाई की जाती है तथा वर्तमान समय में उक्त सिंचाई से वर्ष में तीन फसलें उगाई जाती हैं, जबकि पूर्व में दो फसलों की सिंचाई होती रही है।
उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिक लाइनिंग का कार्य कराकर कुल स्वीकृत 97 नग कुलावों के अतिरिक्त अन्य अवैध कुलाबों को निकलवा दिया गया है, जिससे टेल भाग व टेल भाग की नहरों में पर्याप्त पानी पहॅुचने लगा है तथा अवैध कुलावों के कारण नहर का कटना भी समाप्त हो गया है।
मा0 मंत्री जी द्वारा कतिपय सामग्री की एम.आई.एस. फीडिंग के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण अंकन को इंगित किया गया, जिसके सम्बन्ध में उनको अवगत कराया गया कि तत्समय मनरेगा के एम.आई.एस. साफ्टवेयर में उक्त सामग्रियों को फीड कराने का विकल्प नही था। परन्तु बाद में विकल्प उपलब्ध कराये जाने पर सही मद में उक्त सामग्री फीड की गयी।
इसी प्रकार मस्टररोल व मजदूरों को लगाये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम पंचायत व उसके आस-पास की ग्राम पंचायतों के मजदूरों को कार्य नियमानुसार उपलब्ध कराया गया था।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दो नाव की सवारी पर सवार सचिव रवीन्द्र वर्मा को नवीन मण्डी का सचिव का पद भार दिया गया। सरकार ने सोचा होगा कि जब एक अधिकारी से दो जिले का कार्यभार सम्भाल लिया जायेगा तो दो अधिकारी की क्या आवश्यकता। जिसका परिणम यह हुआ कि जनपद की कृषि मण्डी की नाव बिना खेवनहार क ेचल रही है। देखना यह है िकइस मण्डी की क्या दुर्दशी होगी। इस अर्थ तन्त्र में अधिकारियों के लिये अपना रंग चोखा दुनिया जाये भाड़ में में की कहावत चरितार्थ का महावरा एकदम ठीक बैठता दिख रहा है।कार्य करना कोई मायने नही रखता। प्रदेश की सरकार में तैनात अधिकारियों को गरीबां,े असहायों व व्यापारियों केा सुविधा देने के बजाय सिर्फ अपनी जेब भरने का फिक्र सताता रहता है। कृषि मण्डी का सचिव धन दो गुना करने का फार्मूला बना कर करोड़पति बनने का कार्य कर रहा है।

सूत्रों द्वारा हुआ है कि मण्डी सचिव रबीन्द्र कुमार वर्मा इन दिनों मण्डी में आना विल्कुल नही पसन्द कर रहे। लगभग 4 माह से अपने पद का भार ग्रहण कर मण्डी सचिव श्री वर्मा जनपद सुल्तानपुर मंे सिर्फ पिकनिक’’ मनाने की तर्ज पर कभी-कभी चन्द समय के लिये दिखाई देते है। विभाग विना नाविक के हेा गया है । यहां के कर्मचारी अब किसी के अंकश में नही है इनका कार्य करने का अजीबो गरीब खेल किसी से छिपा नही है। अधिकारी भले ही अपने कार्यालय पर न दिखे पर विभाग के चतुर्थ श्रेणी के वसूली करने वाले कर्मचारी व मण्डी में तैनात निरीक्षक इन्सपेक्टर बाबू चैरसिया साहब जो उपसिचव के पद पर रहकर इस विभाग को प्रतिमाह लाखों रू0 के राजस्व को चूना अवश्य लगा रहे हैं। अव्यवस्थाओं की सुधि लेने वाला कोई भी सक्षम अधिकारी न रहने से नवीन कृषि उत्पादन मण्डी अमहट अपनी दुर्दशा पर आसूं बहा रहा है। यहां तो साफ साफाई से लेकर सुलभ सौचालय, पेय व्यवस्था व व्यापारियेां की मूल्यवान कीमती खाद्यसामग्री जो जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाना आम बात हो गयी है। भरोसे मन्द सूत्रों का कहना है कि भले ही सचिव साहब नही दिखाई पड़ते यहाॅ तो मण्डी के सभापति उपजिलाधिकारी महोदय को भी इतनी फुर्सत नही कि इधर भी अपनी इनायत नजरे करें, ताकि इन असुविधाओं से व्यापारियों को निजात मिल सके। अधिकारियांे के महीनो न आने से यहां पर तैनात कर्मचारियों के वसूली का काम एकदम चोखा हो गया है। इस हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिरकार व्यापारियों का वर्ग एकजुट होकर विभाग की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए सड़क जाम कर विभाग की आखें खोलने का मन बना रहे हंै। मण्डी अध्यक्ष फल एवं सब्जी व्यापारी शमीम उर्फ लईया के समक्ष दर्जनों व्यापारी इकट्ठा होकर सचिव की कार्यशैली व विभाग की अव्यवस्था को लेकर आर-पार की लडाई लडने का एलाने जंग किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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खुद को जांच अधिकारी बताकर प्रधानों से कोटेवालों से, शिक्षकों, मनरेगा प्रभारियों सहित दर्जनों को अपना शिकार बना चुकें। जनपद के युवक बावन चुुंगी के बिपिन मिश्रा, हरपालपुर थाना क्षेत्र मिधौली निवासी श्याम मोहन मिश्र, उन्हीं की पहचान के दो और युवक बिलग्राम थाना क्षेत्र के परचम रसूलपुर अनिरूद्ध सुरसा थाना क्षेत्र के सहीमपुर निवासी रामप्रताप को जो सभी अपने आप को अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार अन्वेषण संगठन के अधिकारी बताकर उपरोक्त लोगोें से रूपए की वूसली जांच में भारी अनियमितता के आरोप लगाकर निलंबन और जेल भेज देेने की धमकी देकर धन की वसूली का काम कर रहे थे। एक कोटेदार की निशानदेही पर उनका भांडा फूटा और पुलिस ने एक के बाद एक चारों को पकड़ा जिनके पास से पुलिस ने फर्जी लेटरहेड आई कार्ड, पत्रावली और विभिन्न अधिकारियों की मोहरें उनके पास से बरामद की। पूंछताछ के बाद इन सभी को जेल भेजा गया। दूसरी घटना में एक युवक नेे खुद को कमिश्नर बताकर 40 हजार रूपए को एक खातें में जमा करने की सूचना एसडीएम सदर को इस अनुरोध के साथ देने को कहा कि मैं शीघ्र ही आकर आपकों वापस करूंगा। परंतु एसडीएम सदर द्वारा सूचना प्राप्त करने पर उन्हें गोलमाल लगा। जब सूचना गलत निकली तो एसडीएम सदर द्वारा संबंधित काल और खाता संख्या पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच करने का आदेश दिया। प्रारंभिक जांच में सब गोलमाल बात सामने आ रही है आज का नौजवान मेहनत न करके अमीर बनने का शार्टकट अपना रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• माननीया मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से उ0प्र0 की मांग के अनुरूप यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
• किसानांे की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि संभव नहीं - माननीया मुख्यमंत्री जी
• प्रदेश की जरूरत के मुताबिक उर्वरकों की आपूर्ति न किये जाने से उत्पादकता प्रभावित होने के साथ ही किसानों में रोष व्याप्त होगा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने मा0 प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की मांग के अनुरूप यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि प्रदेश अपेक्षित उत्पादन प्राप्त कर सके एवं प्रदेश के किसानों में असंतोष व्याप्त न हो।
सुश्री मायावती जी ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश में रबी फसलों की अपेक्षित उत्पादकता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रदेश द्वारा भारत सरकार से 40 लाख मी0टन यूरिया, 12 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 0.50 लाख मी0टन एम0ए0पी0, 01 लाख मी0टन डी0ए0पी0 लाइट, 8.50 लाख मी0टन एन0पी0के0, 2.50 लाख मी0टन एम0ओ0पी0, 2.50 लाख मी0टन एस0एस0पी0 इस प्रकार कुल 67 लाख मी0टन उर्वरकों की मांग की गयी थी, जिसके सापेक्ष जोनल कांफ्रेंस एवं नेशनल कांफ्रेंस में प्रदेश द्वारा दृढ़तापूर्वक अपनी मांग प्रस्तुत किये जाने के बावजूद प्रदेश को मात्र 33 लाख मी0टन यूरिया, 9.15 लाख मी0टन डी0ए0पी0, 6 लाख मी0टन एन0पी0के0, 2.50 लाख मी0टन एम0ओ0पी0 तथा 2.50 लाख मी0टन एस0एस0पी0 इस प्रकार कुल 53.15 लाख मी0टन का आवंटन किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। उन्होंने कहा है कि उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय भारत द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उर्वरकों की गत् वर्ष प्राप्त 47.41 लाख मी0टन मात्रा तक की आपूर्ति हो पाएगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है कि इस वर्ष खरीफ में अच्छी वर्षा होने तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति योजना के 28 जनपदों में किसानों को कृषि निवेशों की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निष्क्रिय 1200 सरकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है, जिसके फलस्वरूप उर्वरकों की मांग बढ़ गयी है। भारत सरकार द्वारा मांग के अनुरूप आवंटन न किये जाने से जहां एक ओर रबी फसलों का अपेक्षित उत्पादन प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पायेगा, वहीं दूसरी ओर उर्वरकों की समय से उपलब्धता न होने से किसानों में रोष व्याप्त होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानांें को दी गयी विभिन्न सुविधाओं के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य (बेस्ट परफारमिंग स्टेट) का दर्जा हासिल करने में सफल रहा है। प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बीज, उर्वरक की समुचित व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा तथा बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों की मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है, किन्तु केन्द्र सरकार इसमें सहयोग नहीं दे रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि किसानांे की खुशहाली के बगैर प्रदेश का विकास और समृद्धि संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने हर कार्यकाल के दौरान किसानों की खुशहाली और कृषि सेक्टर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने वर्तमान कार्यकाल की शुरूआत में ही किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक कार्य येाजना तैयार करते हुए इसके क्रियान्वयन के लिए अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए, पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में बेस्ट परफारमिंग स्टेट का दर्जा हासिल करने में सफल रहा।

• माननीया मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री का ध्यान प्रदेश के  राष्ट्रीय मार्गों की खराब दशा की ओर आकृष्ट कराया
• जर्जर राष्ट्रीय मार्गों की स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 भी भेजी
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत/सुधार के लिए आवंटित धनराशि शीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया
• सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा  वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना धनराशि 900 करोड़  रुपये के सापेक्ष मात्र 50.50 करोड़ रुपये की  धनराशि ही अभी तक अवमुक्त की गयी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की बरसात के कारण हुई खराब दशा की ओर प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह का ध्यान एक पत्र के माध्यम से आकृष्ट कराया है। इस पत्र के साथ उन्होंने जर्जर राष्ट्रीय मार्गों की स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 भी अवलोकनार्थ संलग्न की है। 26 सितम्बर 2011 को लिखे गये इस पत्र में माननीया मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि विगत कई महीनों में भीषण बारिश के चलते प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय हो गयी है। ऐसे में, इन मार्गों की शीघ्र मरम्मत अत्यन्त आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना धनराशि 900 करोड़ रुपये के सापेक्ष मात्र 50.50 करोड़ रुपये की धनराशि ही अभी तक अवमुक्त की गयी है।
सुश्री मायावती जी ने पत्र में आगे कहा है कि वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना की धनराशि 737 करोड़ रुपये के सापेक्ष 683.64 करोड़ रुपये के आगणन भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु अभी तक कोई भी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष भीषण वर्षा के कारण 41 करोड़ रुपये की संसूचित क्षतियों के सापेक्ष अपरिहार्य मरम्मत हेतु 30 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल अवमुक्त किये जाने का अनुरोध भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, परन्तु इस कार्य के लिए भी भारत सरकार द्वारा कोई भी धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है। साथ ही, इस मद में विगत वर्ष की अवशेष धनराशि 15.75 करोड़ रुपये भी अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे अपने पत्र में उल्लिखित किया है कि उनके सुलभ सन्दर्भ के लिए प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की अत्यन्त दयनीय स्थिति के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन 09 राष्ट्रीय मार्गों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 09 राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न क्षतिग्रस्त भागों की स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 भारत सरकार को भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि संलग्न स्थलीय वीडियोग्राफी की डी0वी0डी0 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों के विभिन्न भागों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि मरम्मत मद में अपेक्षित धनराशि शीघ्र स्वीकृत की जाये, ताकि क्षतिग्रस्त मार्गों पर मरम्मत/सुधार कार्य कराया जा सके, जिससे प्रदेश के जनसामान्य को सुगम यातायात की सुविधा सुलभ हो सके।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गांे के सुधार/मरम्मत के लिए प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है, ताकि इन मार्गों की मरम्मत/सुधार शीघ्रातिशीघ्र कराया जा सके जिससे लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके और प्रदेश का विकास भी बाधित न हो।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों की लगातार खराब होती स्थिति का हवाला देते हुए विगत 26 अगस्त को भी एक पत्र सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल 43 राष्ट्रीय मार्ग हैं, जिनकी कुल लम्बाई 6681 किमी0 है, जिसमें से वर्तमान में 3178 किमी0 लम्बाई लोक निर्माण विभाग के अधीन है।
पत्र में कहा गया था कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अभी तक न तो राष्ट्रीय मार्गों की वार्षिक योजना अनुमोदित की गयी है और न ही अपेक्षित वित्तीय स्वीकृतियां ही निर्गत की गई हैं जिसके कारण प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति दिन-प्रतिदिन अत्यन्त दयनीय होती जा रही है। इससे जहां एक ओर प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जनसामान्य को अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। इस सन्दर्भ में 09 राष्ट्रीय मार्गों (सं0-93, 119, 74, 72ए, 73, 76, 76ई, 75ई, 7,19, 232, 91ए, 92, 97 व 74) के विभिन्न क्षतिग्रस्त चैनेजों की स्थलीय वीडियोग्राफी की सी0डी0 भी भेजी गयी थी। इस सी0डी0 के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट था कि प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न चैनेजों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी 29 सितम्बर को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग का ’सामाजिक न्याय सम्मेलन’ एवं 30 सितम्बर को दलित अधिकार सम्मेलन लखनऊ में करेगी। प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुश्री उमा भारती, संजय जोशी एवं सूर्य प्रताप शाही दोनों सम्मेलनों को संबोधित करेंगे।
दि0 30 सितम्बर को होने वाले ’दलित अधिकार सम्मेलन’ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, अनुसूचित मोर्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मोर्चे के प्रभारी रामनाथ कोविंद भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह दोनों सम्मेलन महासम्मेलन लखनऊ के रवीन्द्रालय, चारबाग में सम्पन्न होंगे। इन महासम्मेलनों में दोनों मोर्चे के प्रदेश पदाधिकारी एवं प्रमुख नेता सम्मिलित होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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