The Uttar Pradesh Chief Minister Hon’ble Ms. Mayawati ji has strongly criticised bomb blast that took place in front of the gate of Hon’ble High Court, Delhi.
The Hon’ble Chief Minister ji expressed the hope that the central government would provide proper financial aid to the dependents of the deceased and also to the people suffering from injuries. She said that the central government should also ensure other necessary arrangements. Besides, she has conveyed deep sympathies and heartfelt condolences to the family members of the deceased and wished speedy recovery for those suffering from injuries.
Ms. Mayawati ji suggested that the central government should investigate the incident thoroughly and take necessary steps to ensure that such incidents were not repeated again.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अभियान के तहत आज 18 जनपदों में कार्यवाही
• जनपद जालौन में 200 लीटर दूध, 50 किग्रा0 मिठाई एवं 25 किग्रा0 पनीर जब्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जन को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मिलावट खोरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये हैं। अभियान के तहत आज 18 जनपदों में 164 निरीक्षण एवं छापे की कार्यवाही कर 07 नमूनें लिये गये।
यह जानकारी सचिव एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अर्चना अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु गत 30 अगस्त से मिलावट खोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज 18 जनपदों उन्नाव, फैजाबाद, औरैया, जौनपुर, बाराबंकी, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, कानपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, जालौन, मथुरा, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, बिजनौर एवं आजमगढ़ में प्रवर्तन दल द्वारा कुल 164 निरीक्षण एवं छापे की कार्यवाही की गयी।
श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दौरान आज जनपद जालौन में 200 लीटर दूध 50 किग्रा. मिठाई एवं 25 कि.ग्रा. पनीर जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा की गयी कार्यवाही के तहत आज लगभग 28125 रुपये मूल्य की खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करते हुए 07 नमूनें लिये गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• छात्रावासों के निर्माण की धीमी प्रगति पर मंत्री नाराज
• पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में शादी बीमारी योजना में सात जनपदों कांशीराम नगर, गौतमबुद्धनगर, आगरा, बदायूं, रामपुर, बुलन्दशहर तथा शाहजहाॅपुर की प्रगति असंतोषजनक पाई गयी।
बैठक में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अवधेश कुमार वर्मा ने निर्देश दिये कि विभाग की समस्त योजनाओं में प्रगति लाने के लिए समयबद्ध रूप से कार्य किया जाये। श्री सिंह आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मासिक समीक्षा बैठक कर रहे थे।
समीक्षा में छात्रावासों के निर्माण/उच्चीकरण की स्थिति अत्यन्त खराब पाई गयी। कार्यदायी संस्था, जल निगम द्वारा जनवरी 2011 तक 16 नये छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा करना था परन्तु अभी तक मात्र 04 छात्रावास अलीगढ़, झांसी, बिजनौर एवं बागपत का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है तथा 34 उच्चीकृत छात्रावासों का निर्माण दिसम्बर 2010 तक पूर्ण होना था परन्तु अभी तक केवल 28 छात्रावासों के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है।
श्री वर्मा ने जल निगम के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि अब हरहाल में अवशेष कार्य एक माह के अन्दर पूरे कर दिये जायें।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री बी0एल0मीणा सहित शासन एवं निदेशालय तथा जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• भूमि संरक्षण एवं जल संसाधन में आॅन लाइन व्यवस्था प्रारम्भ
• भूमि विकास एवं जन संसाधन की समीक्षा बैठक सम्पन्न

भूमि संरक्षण एवं जन संसाधन का काम जन सामान्य से सीधा जुड़ा है। इसके कार्यों की गुणवत्ता एवं मानक पर विशेष ध्यान दिया जाये। भौतिक निरीक्षण के कार्यों में शत-प्रतिशत उपलब्धि दिखानी चाहिए। प्रत्येक कार्य समयबद्ध ढ़ंग से होना चाहिए। यह निर्देश काबीना मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज यहाॅ भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में दिये।
श्री मौर्य ने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों की सराहना हो तथा लापरवाह अधिकारियों को दण्डित किया जाये। उन्होंने तीन भूमि  संरक्षण अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा दो उपनिदेशकों को चेतावनी देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर से पर्यवेक्षणीय टीम शीघ्र गठित की जाये, जो मौके पर जाकर प्रतिमाह भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट दें। क्रास चेकिंग की यह व्यवस्था अक्टूबर 2011 से लागू हो। उन्होंने कहा कि परियोजना क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न उद्यमों में प्रशिक्षण के लिए घर से केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की जाये।
उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के भूमि संरक्षण अधिकारी प्रतिमाह 75 लाख रूपये के कार्य कराये ताकि वे अपने लक्ष्यों को फरवरी, 2012 तक प्राप्त कर सकें। मनरेगा के साथ 300 करोड़ रूपये का कन्वरजेन्स समेकित जल प्रबन्धन कार्यक्रम के साथ कर प्रस्ताव बनायें। बरसात खत्म हो गयी है, अब कार्यों के क्रियान्वयन में अधिक तेजी लायी जाये। कुछ योजनाओं की 14 भूमि संरक्षण इकाइयों की डी0पी0आर0 (विस्तृत प्रबन्ध रिपोर्ट) आॅन लाइन की जा चुकी है, शेष इकाइयों की भी शीघ्र की जाये। उन्होंने कहा कि ई-गर्वेनेन्स का क्रमिक रूप से शत-प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
इस बैठक में प्रमुख सचिव श्री योगेश कुमार, प्रशासक समादेश द्वय श्री हरी लाल पासी (शारदा सहायक) श्री लाल बिहारी पाण्डेय (राम गंगा) तथा सभी भूमि संरक्षण अधिकारी एवं उपनिदेशक उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अवैध आरा मशीनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये
राजस्व लक्ष्य प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाये-फतेह बहादुर सिंह

उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मंत्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में कराये गये वृक्षारोपण की सफलता के 80 प्रतिशत से कम वाले 07 वन प्रभागों के अधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अवैध कार्य में लिप्त आरा मशीनों के मालिकों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने, एफ0आई0आर0 दर्ज कराने व आरा मशीनों का फाउण्डेशन उखाड़े जाने एवं अवांछित तत्वों के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है।
वन मंत्री ने यह निर्देश आज यहाॅ विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि निर्देशों के अनुपालन न करने वाले व दायित्वों के प्रति शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिला व राज्य सेक्टर में मानक से कम व्यय करने वाले वन प्रभागों तथा बहराइच, शाहजहाॅपुर, रमाबाई नगर, बलरामपुर, गोण्डा, सहारनपुर, महाराजगंज, पार्ट (गोरखपुर) व वन वर्धनिक विन्ध्य क्षेत्र रामनगर के प्रभागीय वनाधिकारियों को व्यय में प्रगति लाने के निर्देश दिये।
श्री फतेह बहादुर सिंह ने अवैध कटान रोकने हेतु आकस्मिक छापे मारने, राजस्व लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिक संवेदनशील रहने, मानव वन्य जीव द्वन्द रोकने के प्रति सजग रहने एवं वन्य जीव अपराधियों के विरूद्ध शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को निेर्देशित किया। उन्होंने वन निगम से प्राप्त रायल्टी, अभिवहन शुल्क व जुर्माना जब्ती आदि मद को महत्वपूर्ण  मद बोलते हुए कहा कि यह मद राजस्व प्राप्ति के लिए सर्वाधिक है, इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाये।
वन मंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के दुर्घटना पर नियंत्रण, वाहनों की गति कम करने, वनों के अन्दर स्पीड ब्रेकर बनवाये जाने एवं वन्य जीव विहारों के मध्य से गुजरने वाली रेल लाइनों पर ट्रेनों की गति कम करने के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेल के अधिकारियों से वार्ता की जायेगी।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव वन, श्री चंचल कुमार तिवारी, प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0एन0एस0सुमन, प्रमुख वन संरक्षक वन जीव श्री वी0के0पटनायक सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• 5 करोड़ 8 लाख मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य सितम्बर माह मंे पूरा करने के कड़े निर्देश
• मछुवा आवास के लिये पात्र लाभार्थी का ही चयन करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री श्री धर्मराज निषाद ने कहा कि विभागीय प्रक्षेत्रों से 5 करोड़ 8 लाख मत्स्य बीज उत्पादन हो चुका है। उन्होंने सितम्बर माह तक मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के कड़े निर्देश दिये। उन्हांेने सभी उपनिदेशकों को निर्देशित किया कि विभागीय प्रक्षेत्रों के समुचित उपयोग हेतु कार्य योजना तत्काल बना ली जाये।
श्री निषाद ने यह निर्देश आज यहां मत्स्य निदेशालय के सभागार में आयोजित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। उन्होंने मत्स्य घाट के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्र इकाई एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को दो माह में निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सख़्त निर्देश दिये। उन्होंने जनपद गोंडा, देवरिया बलिया और बस्ती में निर्माण कार्य को शीघ्रपूर्ण कराने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि मछुवारों को मछुवा आवास उपलब्ध होना चाहिए। इसमें यदि अपात्र व्यक्ति पाया गया तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ शख़्त कार्यवाही होगी। उन्होंने सभी जनपदों में निर्माणाधीन व नव निर्माण आवासों की जांच करा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
श्री निषाद ने मत्स्य विकास निगम की 9 हैचरियों के लक्ष्य के अनुरूप पूर्ति करने के कड़े निर्देश दिये। साथ ही परीक्षितगढ़ की हैचरी पर कथित मत्स्य बीज की शिकायत की जांच कराकर, प्रभावी कार्यवाही कराने के निर्देश दिये। डास्प की कार्य योजना एवं आर.के.वी.बाई के आवंटित बजट को शीघ्र आहरित कराते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने मत्स्य सहकारी समितियों के निर्वाचन कार्य समयबद्ध तरीके से कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने जल प्लावित क्षेत्र में मत्स्य विकास योजना, मोबाइल फिश पार्लर योजना व झिंगा पालन आदि की भी समीक्षा की गयी।
बैठक में प्रमुख सचिव, मत्स्य डाॅ. हरशरण दास ने कहा कि मनरेगा के कनवर्जन्श के तहत 5 करोड़ के वित्तीय लक्ष्य के सापेक्ष विभागीय प्रगति मन्द पायी गयी है, उन्होंने सभी उप निदेशकों को इस योजना मंे आपेक्षित ध्यान देते हुए प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिये।
बैठक में निदेशक मत्स्य श्री कैलाश प्रकाश व समस्त मण्डलीय/ जनपदीय उपनिदेशक व अधिकारी आदि ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सूचना निदेशक श्री बादल चटर्जी ने मुख्यमंत्री सूचना परिसर से सेवानिवृत्त हुए सूचना अधिकारी श्री वी.के. श्रीवास्तव को आज सूचना निदेशालय में आयोजित विदाई समारोह में सम्मानित करते हुए उनके द्वारा दी गयी सेवाओं की सराहना की।
सूचना निदेशक ने अपने सम्बोधन में कहा कि श्री वी.के. श्रीवास्तव ने जिस  लगन और निष्ठा से विभिन्न दायित्वों को कुशलता पूर्वक निभाया, वह सराहनीय है। उन्हांेने मुख्यमंत्री सूचना परिसर में अपनी तैनाती के दौरान कठिन परिस्थितियों में विभागीय कार्याें को कुशलता पूर्वक सम्पन किया तथा मीडिया से उनके सम्बन्ध सदैव मधुर बने रहे।
उल्लेखनीय है कि श्री वी.के. श्रीवास्तव नवम्बर 1990 मंे सूचना विभाग की सेवा में आये तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए गत 31 अगस्त को सूचना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए।
विदाई समारोह में मुख्यमंत्री सूचना परिसर एवं सूचना ब्यूरो के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• मतदाताआंे को जागरूक करने हेतु स्थानीय स्तर पर अर्थात ब्लाॅक एवं ग्राम स्तर पर सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों या सम्भ्रान्त नागरिकों को सम्मिलित कर कमेटियाँ बना ली जायें: मुख्य निवार्चन अधिकारी
• मतदाता शिक्षा एवं निवार्चक सहभागिता कार्यक्रम बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने विभागीय नोडल अधिकारियांे को निर्देश दिये है कि मतदाताओं को आवश्यक जानकारी देने हेतु व जागरूकता के बारे में जो विभागों द्वारा मैसेज प्रसारित कराये जाये उनके मसौदे अवश्य अनुमोदित करा लिये जाये ताकि कोई भ्रमपूर्ण स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिये है कि जिन विभागों में अभी तक कार्य योजना नहीं बनी है, वे दो दिन के अन्दर अवश्य बनाकर प्रस्तुत कर दें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्थानीय भाषाओं ब्रज, भोजपुरी, बुन्देलखण्डी, आदि का अधिकाधिक प्रयोग कर स्थानीय स्तर पर अर्थात ब्लाॅक एवं ग्राम स्तर पर सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों या सम्भ्रान्त नागरिकों को सम्मिलित कर कमेटियाँ बना ली जायें, ताकि ये समितियाँ स्थानीय स्तर पर आपस में चर्चा कर ग्राम स्तर पर लोगों को प्रेरित एवं जागृत कर सकें। उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, नेहरू युवा केन्द्र आदि विभागों से अनुरोध किया कि अच्छा साहित्य, डिजाइन तथा आईडिया तैयार करने हेतु एक समिति बना ली जाये जो प्रारूप तैयार कर सके।
मुख्य निवार्चन अधिकारी आज जनपत स्थित अपने कार्यालय के सभाकक्ष में मतदाता शिक्षा एवं निवार्चक सहभागिता कार्यक्रम सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु हर स्तर पर आवश्यक प्रयास किये जाने हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र की प्रदेश में लगभग 55 शाखाएँ कार्यरत हैं, जिनका उपयोग कर प्रत्येक विकास खण्ड में कुछ गाँवों का चयन कर युवाओं की टोली बनाई जाये, ताकि यह टोली ग्रामीण भाषाओं का उपयोग कर स्थानीय स्तर पर लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु प्रेरित एवं मार्गदर्शन दे सकें। उन्हांेने कहा कि स्लोगन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन/प्रयोग कर अर्ह मतदाताओं को सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया जाये।
श्री सिन्हा ने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभाग आगामी दो दिन के अन्दर विभागवार कार्य योजना के बुलेट प्वाइन्ट उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रोें में विशेष रूप से कार्य करना है जहां पर मतदाता पंजीकरण, विशेष कर युवा एवं महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है। उन्होेंने कहा कि जिन विभागों ने अभी तक नोडल अधिकारी नहीं नियुक्त किये हैं वह तत्काल अपने अधीनस्थ किसी सृजनशील, उत्साही प्रतिनिधि को नामित कर दे जो निवार्चन सम्बन्धी कार्याें  में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके।
बैठक में श्री शशांक, उप महानिदेशक, दूरदर्शन, श्री अजय कुमार सिंह, महानिदेशक युवा कल्याण, श्री अनिल कुमार सागर, जिलाधिकारी लखनऊ       श्री राम गणेश, विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा, डाॅ. करूणा शंकर दुबे, प्रतिनिधि आकाशवाणी सहित सम्बन्धित विभागोें के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज दिल्ली में मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट परिसर के बाहर गेट नं0 5 पर हुए आतंकी विस्फोट के द्वारा अब तक 11 लोगों की मृत्यु तथ 75 लोगों के घायल होने की दुखद सूचना मिली हे। इस घटना से पूरे देश में दुख और क्रोध का वातावरण बना है। आज लोकसभा में गृहमंत्री चिदम्बरम के बयान के बाद कल तक के लिए लोकसभा स्थगित कर दी गई है।
प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि गृहमंत्री चिदम्बरम ने लोकसभा में बयान दिया है कि इस आतंकी हमले की जांच केन्द्रीय जांच एजेन्सी एन0एस0जी0 एवं दिल्ली पुलिस करेगी। यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को जुलाई में आतंकी हमलों की संभावना पर चैकस रहने को कहा गया था तथा संसद के सत्र के चलते दिल्ली पुलिस हाई अर्लट पर है। देश यूपीए सरकार और इसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यह जानना चाहेगा कि क्या कारण है कि देश पर कुछ आतंकी हत्यारों के कृत्य नहीं रूक रहे हैं। देश की सीमा के पार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जग-जाहिर है परन्तु इस सत्य के बावजूद पाकिस्तान साथ निर्थक वार्ता जारी है।
श्री सिंह ने कहा कि परिणामस्वरूप पाकिस्तान उसके द्वारा पोषित आतंकवादी संगठन और देश के भीतर के गद्दारों को पूरी सुरक्षा मिली हुई है। हर बार यह बयान आता है कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता परन्तु फांसी पाए हुए आतंकियों पर वोट की राजनीति की जाती है। मुम्बई के हत्यारे आतंकी कसाब पर करोड़ों रूपए उसकी सुरक्षा एवं स्वागत सत्कार पर खर्च किए जा रहे हैं। भाजपा दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में हुए बम विस्फोट की घटना पर आक्रोष और दुख व्यक्त करती है तथा मृतकों एवं घायलों के परिवारजनों के लिए हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हेै।
इस घटना के बाद हुजी संगठन द्वारा भेजा गया ई मेल भारत सरकार के राजनैतिक इच्छाशक्ति के पराभव को बताता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इन्सटीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी, बी.एच.यू. को तोड़कर आई.आई.टी. बनाने के पक्ष में भी बी.एस.पी. नहीं

उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव पर बहुजन समाज पार्टी ने आज काफी समय तक राज्य सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। राज्यसभा में पार्टी नेता श्री सतीश चन्द्र मिश्र के नेतृत्व में बी.एस.पी. के सभी सदस्यों ने इस भेदभाव के खिलाफ जमकर हंगामा किया। बाद में उप सभापति के चैम्बर में हुई सर्वदलीय बैठक में भी बी.एस.पी.ने जोरदार तरीके से दलितों व पिछड़ों के विरूद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी स्तरों पर किये जा रहे भेदभाव पर रोष प्रकट किया। इसी बैठक में पार्टी ने केन्द्र सरकार को आगाह किया कि जब तक दलितों व पिछड़ों के हितों की रक्षा के संबंध में सरकार तथा विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई ठोस नीति सामने नहीं लाता तब तक बी.एस.पी. उनके हितों के लिए इसी तरह अपना विरोध प्रकट करती रहेगी।
राज्यसभा में बुधवार को हंगामा उस समय शुरू हुआ जब मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल द्वारा इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी, कांजीपुरम से संबंधित एक बिल पेश किया गया। बिल पेश किये जाने पर बी.एस.पी.के सदस्यों ने खड़े होकर इस बिल तथा अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे-आई.आई.टी. आदि में दलितों व पिछड़ों के आरक्षण का कोटा पूरा न किये जाने के संबंध में तर्कपूर्ण तरीके से विरोध प्रकट किया।
राज्यसभा में बी.एस.पी. सांसदों ने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि आई.आई.टी. दिल्ली में कुल 478 शिक्षकों में से मात्र एक शिक्षक अनुसूचित जाति तथा एक ही शिक्षक पिछड़ा वर्ग का कार्यरत है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आई.आई.टी. तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति में भेदभाव बरता जा रहा है। यही नहीं बल्कि आधिकारिक तौर पर सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त की गयी जानकारी के मुताबिक 1995 से लेकर 2010 तक यानि की पिछले 15 वर्षों में 2 हजार से अधिक  अनुसूचित जाति/जन जाति तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को फेल करके इन संस्थानों से बाहर निकाल दिया गया। इन आंकड़ों से यह भी साबित हो जाता है कि दलितों और पिछड़ों के प्रति किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। इसी दुर्भावना के चलते कई छात्र-छात्राएं आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो चुके हैं।
पार्टी के सदस्यों ने इस मामले पर करीब 15 मिनट तक राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। सांसदों ने कहा कि केन्द्र सरकार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आॅटोनाॅमी (स्वायत्तता) के नाम पर कुछ शिक्षण संस्थानों को मनमानी करने की छूट दी जा रही है जिससे सर्वाधिक नुकसान दलित, पिछड़े व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों को होगा। पार्टी के सदस्यों ने राज्यसभा में कहा कि इस तथाकथित स्वायत्तता की वजह से इन संस्थानों के मैनेजमेन्ट तथा शिक्षकों को बड़े पैमाने पर दलित तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के खिलाफ अन्यायपूर्वक व्यवहार करने का लाइसेन्स भी मिल जायेगा। बी.एस.पी.इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। पार्टी ने राज्यसभा में इन्सटीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी (अमेंडमेंट) बिल 2011, नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी (अमेंडमेंट) बिल 2010, केन्द्रीय शिक्षण संस्थान आरक्षण (अमेंडमेंट) बिल के अलावा इन्सटीट्यूट आॅफ टेक्नालाॅजी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को तोड़कर अलग से आई.आई.टी. बनाने का भी पुरजोर विरोध किया।

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