• माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक के मसौदे को राज्य सरकारों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही अन्तिम रूप देने की मांग की
• अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाये
• केन्द्र सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 820 करोड़ रू0 की धनराशि शीघ्र जारी करनी चाहिए
• प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील
• राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने राष्ट्रीय एकता से जुड़े तमाम मुद्दों से निपटने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दोहराते हुए कहा है कि देश की एकता से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकार को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में केन्द्र सरकार से पूरे सहयोग की अपेक्षा करती है।
आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री लालजी वर्मा ने उनका वक्तव्य पढ़ा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजातियों के साथ होने वाले भेदभाव को कड़ाई के साथ समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक एवं गंभीर प्रयास किये गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है।
केन्द्र के प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा बिल के मसौदे पर राज्य सरकार का अभिमत का जिक्र करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा बिल का मसौदा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अभी तक भेजा नहीं गया है। इसलिए बिल के मसौदे पर राज्य सरकार द्वारा अभी अभिमत दिये जाने का अवसर नहीं है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों से प्रस्तावित बिल के संबंध में जन साधारण में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए उपयुक्त होगा कि केन्द्र सरकार प्रस्तावित बिल का मसौदा राज्य सरकारों को भेज कर उनसे पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ही बिल को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न धर्म, सम्प्रदायों एवं समाज के अन्य वर्गाें के बीच सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के रास्ते पर चलते हुए समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की और अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त  एवं विकासयुक्त वातावरण निर्मित किया गया है और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप न केवल प्रदेश को राजनैतिक अस्थिरता से बचाया गया, वरन् शान्ति एवं व्यवस्था को दृढ़ता से स्थापित करते हुए राज्य को विकासोन्मुखी बनाया गया है और असामाजिक तत्वों पर कठोरता से अंकुश लगाया गया है। राज्य में अमन चैन स्थापित करते हुए समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता से सीधे संवाद तथा आपसी सहयोग से साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परस्पर समन्वय कराया जाता है तथा प्रभावशाली मददगार व्यक्तियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। पुलिस बल द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों जैसे कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्र्तसम्प्रदाय बैठकें इत्यादि का आयोजन भी किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों पर विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में आये निर्णय की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये तथा बड़े स्तर पर पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त करके कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय बलों की 642 कम्पनियों की मांग की थी, जिसके सापेक्ष मात्र 52 कम्पनियां प्रदान की गयी। फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा की गयी मुस्तैदी के चलते साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा और इसी चैकसी के चलते पूरे देश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनके परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये गए हैं।
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रति विशेष रूचि पैदा करने, स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को नामांकन के प्रति जागरुक करने तथा उनमें ड्राप आउट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, निर्धन एवं गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान आदि की योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण करके धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन अधिनियम 2007 बनाया गया, जिसके अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 17 सदस्यों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 13 सदस्यों की नियुक्ति की गयी है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा बेरोजगार अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना संचालित की जा रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में नक्सल प्रभावित सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली जनपदों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को क्रियान्वित करके वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों से दावे प्राप्त करके पात्र व्यक्तियों/परिवारों (समुदाय) को टाइटिल स्वीकृत कर अधिभोग हेतु वन भूमि पर काबिज हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिकों के विरुद्ध उत्पीड़न के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं मानीटरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। जनपदों में न्यूनतम 23 प्रतिशत थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के थानाध्यक्षों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। गरीब व्यक्तियों के उत्पीड़न पर प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से हर माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को ‘‘थाना दिवस’’ के आयोजन की व्यवस्था लागू की गयी है।
प्रदेश में लागू आन्तरिक सुरक्षा योजना का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों की भूमिका विस्तृत रूप से परिभाषित है। जन आन्दोलनों हेतु प्रदेश में विशेष कार्य-योजना भी बनायी गई है। यह कार्य योजना श्री राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण के निर्णय दिनांक- 30 सितम्बर 2010 की संवेदनशीलता की पृष्ठभूमि में नियोजित की गई, जिसमें भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रीय बल प्राप्त न होने पर भी राज्य सरकार द्वारा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी, जिससे प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना रहा।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि गृह (पुलिस) विभाग के बजट में वर्ष 2007-08 में 3525.42 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8204.98 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2007-08 की तुलना में जहां अब तक लगभग ढाई गुने की वृद्धि राज्य सरकार के बजट में हुई है, वहीं पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना, जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है, में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2007-08 में 115 करोड़ रूपये, 2008-09 में 102 करोड़ रूपये, 2009-10 में 125 करोड़ रूपये तथा 2010-11 में 78 करोड़ रूपये की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित आधुनिकीकरण योजना के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, आतंकवाद तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता आदि चुनौतियों को देखते हुए अपने संसाधनों के अन्तर्गत यथासम्भव कदम उठाये गये हैं। कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से दिसम्बर, 2008 में पुलिस बल में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के लगभग 2,04,000 पद सृजित किये गये थे। इनमें से प्रथम चरण में 35800 आरक्षियों की भर्ती उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रियानुसार की गयी, जिसकी भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों में भी सराहना की गयी। प्रथम चरण में भर्ती किये गये आरक्षियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात अब द्वितीय चरण की भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। शेष पदों पर भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही चरणबद्ध रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पुलिस बल में अपने संसाधनों से की गयी वृद्धि से आतंकवाद, नक्सलवाद, इण्डो-नेपाल बार्डर एवं प्रदेश की सम्भावित साम्प्रदायिक घटनाओं से निपटने में सार्थक सहायता मिलेगी जिसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध केन्द्र सरकार से भी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस आधुनिकीकरण योजना में केन्द्रांश के अन्तर्गत अनुमोदित/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में समुचित वृद्धि किया जाना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट 8205 करोड़ रूपये की कम से कम 10 प्रतिशत अर्थात लगभग 820 करोड़ रूपये की धनराशि आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में अनुमोदित/अवमुक्त किया जाना उपयुक्त होगा।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि नक्सल प्रभावित जनपदों में प्रदेश का केवल एक जनपद सोनभद्र ही ”फोकस“ जनपदों की सूची में शामिल हैं, जिसके कारण इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत उक्त जनपद ही आच्छादित हैं। प्रदेश के अन्य दो नक्सल प्रभावित जनपदों चन्दौली एवं मिर्जापुर को भी इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत ”फोकस“ जनपदों की सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। इस हेतु 02 फरवरी, 2011 एवं 13 मई, 2011 को अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ की नीति का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। राज्य सरकार द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• बी0एस0पी0 सरकार पर अनाप-शनाप आरोप लगाने से पहले सपा मुखिया को अपने शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, बदहाल कानून-व्यवस्था,  जंगलराज व गुण्डागर्दी को भी एक बार याद कर लेना चाहिये
• बी0एस0पी0 देश की एकमात्र ऐसी पार्टी जिसने कानून तोड़ने पर अपनी ही पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री व वरिष्ठ पदाधिकारियों तक को नहीं बख्शा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा
• बी0एस0पी0 की वर्तमान सरकार ने देश की सबसे प्रगतिशील और किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण नीति लागू की

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा बी0एस0पी0 की सरकार पर लगाये गये सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उनकी कड़ी निन्दा की है। उन्होंने श्री यादव द्वारा लगाये गये आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि जो लोग विकीलीक्स द्वारा लगाये गये आरोपों की आड़ में अब अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वे भी असांजे की ही तरह मतिभ्रष्ट हो गये हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा नेता अपने घटते जनाधार से बौखलाए हुए हैं और इसी हताशा में वे स्वयं तथा उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बिना सोचे-समझे और तथ्यों की जानकारी किए बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। विकीलीक्स के बेबुनियाद आरोपों पर भरोसा करने के कारण अब सपा नेताओं में सोचने-समझने की शक्ति लगभग समाप्त हो गयी है। प्रवक्ता ने कहा कि विकीलीक्स की टिप्पणियों को आधार बनाकर आलोचना करने का अब कोई अर्थ नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में माननीया मुख्यमंत्री जी अपना मत पहले ही व्यक्त कर चुकी हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार पर अनाप-शनाप आरोप लगाने से पहले सपा मुखिया को अपने शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, बदहाल कानून-व्यवस्था, जंगलराज व गुण्डागर्दी को भी एक बार याद कर लेना चाहिये। जंगलराज और घोटालों की बुनियाद पर अपनी सरकार चलाने वाले सपा सुप्रीमो जब किसान हित और कानून की दुहाई देते हैं तो प्रदेश की जनता को आश्चर्य होता है। प्रवक्ता ने कहा कि श्री यादव जैसे नेताओं की पूरी राजनीति भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की सांठ-गांठ से ही चलती है। प्रदेश की जनता को अब भी याद है कि पूववर्ती सपा के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था और विकास कार्य ठप थे। सरकारी संरक्षण में गुण्डों, माफियाओं और अराजक तत्वों का राज चल रहा था। सरकार के जिम्मेदार मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हुए थे। इन्हीं की सरकार के दौरान तमाम घोटाले हुए, जिनमें पुलिस भर्ती घोटाला, नोएडा तथा लखनऊ के भू-खण्डों के आवंटन का घोटाला, दवा-खरीद घोटाला, खाद्यान्न घोटाला आदि प्रमुख हैं। सारा देश जानता है कि सपा के शासनकाल में सरकारी खजाने की खुली लूट, माफियाओं के माध्यम से सरकारी जमीनों पर कब्जा कराना, भर्ती में धन उगाही तथा निर्माण कार्याें, सड़कों तथा पुलों का ठेका अपने ही लोगों को दिलाकर उनके माध्यम से जेबें भरने का कार्य चरम पर था। ऐसे में सपा नेता को किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद अपनी तरफ देखना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि बी0एस0पी0 देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने कानून तोड़ने पर अपनी ही पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री व वरिष्ठ पदाधिकारियों तक को नहीं बख्शा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा। भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था एवं सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के मामले में भी बी0एस0पी0 ने गुण-दोष के आधार पर सख्त फैसले लिए हैं। प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना लागू की गयी, जिसके अन्तर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन धनराशि व साईकिल दिए जाने का जनहितकारी निर्णय लिया गया। बी0एस0पी0 की सरकार प्रदेश को उत्तम व खुशहाल प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसके द्वारा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जैसे सार्वजनिक हित के क्षेत्रों में अनेक कदम उठाये गये हैं। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में सर्वश्रेठ राज्य ’’बेस्ट परफार्मिंग स्टेट’’ घोषित किया गया।
बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि सपा के शासनकाल में पूंजीपतियों और सपा नेताओं का नापाक गठजोड़ हुआ और फिर किसानों की जमीनों को औने-पौने दामों में अधिग्रहीत किया गया। जबकि बी0एस0पी0 की वर्तमान सरकार ने देश की सबसे प्रगतिशील और किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण नीति लागू की है। इसके बावजूद सपा नेता घटिया बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए बेवजह ही अनर्गल प्रलाप में व्यस्त हो गये हैं। क्योंकि उन्हें इन चुनावों में अपनी पार्टी का होने वाला हश्र पता चल चुका है। सभी को याद है कि सपा कार्यकाल में अपहरण, बलात्कार, लूट, हत्या, फिरौती का बाजार गर्म था और एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की जाती थी। कई दिल को दहला देने वाली घटनाए और घृणित अपराधों को सपा शासनकाल में अंजाम दिया गया, जिनकी चर्चा पूरे देश में हुई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने बताया कि भाजपा की दो दिवसीय चुनाव समिति की बैठक आज सम्पन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने की। बैठक में आगामी विधान सभा चुनाव हेतु क्षेत्रवार प्रत्याशियों के चयन को लेकर विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही को प्रत्याशी चयन हेतु पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व से चर्चा करने हेतु अधिकृत किया गया है। डा0 मिश्र ने बताया कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में प्रमुख रूप से पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव समिति के संयोजक कलराज मिश्र, मुख्तार अब्बास नकवी, विनय कटियार, राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिह तोमर, संजय जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सौदान सिंह, प्रदेश सहप्रभारी राधा मोहन सिंह, राष्ट्रीय मंत्री संतोष गंगवार, अशोक प्रधान, सांसद लाल जी टण्डन, विधान मंडल नेता ओमप्रकाश ंिसह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी, उपनेता हुकुम सिंह, विधान परिषद के नेता डा0 नेपाल ंिसंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, शिवप्रताप शुक्ल, स्वतंत्र देव ंिसह, प्रदेश प्रवक्ता सत्येदव ंिसह एवं प्रदेश महामंत्री संगठन राकेश जी, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, रामनरेश अग्निहोत्री, प्रेमलता कटियार, डा0 महेन्द्र पाण्डेय, श्री नरेन्द्र सिंह, विनोद पाण्डेय, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डा0 मधु मिश्रा, सतपाल मलिक, लल्लू सिंह, राकेश अग्रवाल एवं सुशील शाक्य मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने प्रदेश के बसपा सरकार के मंत्रियों की विभागीय समीक्षा बैठकों की धज्जियाॅं उड़ाई। डा0 मिश्र ने कहा कि सरकारी समीक्षा तो मात्र छलावा है जबकि प्रेदश का हाल बेहाल है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री का कहना है कि प्रदेश में रसायनिक खादों की उपलब्धता 110 प्रतिशत है, न केवल सरासर झूठ है बल्कि किसानों की पीड़ा का मजाक उड़ाता है। डा0मिश्र ने कहा कि प्रदेश भर में डीएपी और यूरिया का घोर अकाल है। रसायनिक खादों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। ये खादें कण्ट्रोल रेट से कहीं ज्यादा दामों पर खुले बाजार में बेची जा रही हैं। प्रदेश में यही हाल पोटाश और फास्फेट का है। डा0 मिश्र ने सरकार के इस बयान पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि रसायनिक खादों का अकाल पड़ा है, सरकार  झूठ बोल रही है बल्कि प्रदेश का वितरण तंत्र काला बाजारी में व्यस्त है। खाद के साथ-साथ पशु आहार, कीटनाशक तथा कृषि उपकरण आदि उत्पाद भी खरीदने को किसानों को मजबूर किया जा रहा है। इस सरकार में किसानों का शोषण एक प्रथा बन गई है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने स्वास्थ्य मंत्री को इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 19 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं। सच तो यह है कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। दवाएं अस्पताल में नहीं मिल रही हैं, अस्पताल से डाक्टर गायब हैं और मरीज अकेला जीवन मृत्यु के बीच पिसकर रह गया है। डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही डायलिसिस पर अन्तिम सांसे ले रही है। इस समय वर्षाजनित रोगों व अन्य रोगों के कारण, प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मौते हो रही हैं और उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। दिमागी बुखार, डेगूं, चिकुन गुनियां, जापानी इन्सफिलाटिस समेत तमाम रोगों की चपेट में प्रदेश की जनता हे। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा नकारा तथा निष्क्रिय है और मंत्री भी समीक्षा बैठकें कर खाना पूरी कर रहे हैं।
डा0 मिश्र ने कहा कि समीक्षा बैठकों में मात्र कुछ छोटे अधिकारियों को दण्डित करने से कुछ होने वाला नही है बल्कि पूरी सरकार की रवानगी से ही प्रदेश की जनता राहत की साॅंस ले सकेगी। सिंचाई मंत्री के बयान कि बाॅंध कटने पर अभियन्ता निलम्बित होंगे पर पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि अभी हाल ही बाॅंध टूटने के कारण तबाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्री पर सरकार मौन क्यों है? परिवहन अधिकारियों, मुख्य अपर अधिकारियों, बाॅंध कटने पर अभियन्ताओं के निलम्बन, खराब पुष्टाहार मिलने पर वेतन कटौतियों की घोषणा आदि को प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने मात्र दिखावा बताया तथा कहा कि इन छोटे-छोटे प्रयासों से जनता के साढ़े चार साल के दर्द पर मरहम नहीं लगाया जा सकता है। सरकार अभी तक कहां थी जब पूरा प्रदेश सरकारी लूट खसोट के कारण त्राहि-त्राहि कर रहा था। अब चुनाव के डर से सरकार भयभीत है क्योंकि प्रदेश की जनता सरकार की समीक्षा कर उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार, कदाचार और कुव्यवस्था के विरोध में की जा रही ‘‘चैधरी अजित सिंह सुराज यात्रा’’ के दशवें दिन आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रालोद कार्यकर्ताओं ने रालोद की प्रदेशीय मुख्यालय से लखनऊ शहर में जनजागरण हेतु सुराज यात्रा की शुरूआत की, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव श्री अनिल दुबे ने सुराज यात्रा को झण्डी दिखाकर व यात्रियों को पार्टी का झण्डा देकर रवाना किया।
इस अवसर पर उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए श्री अनिल दुबे ने कहा कि उ0प्र0 में बसपा सरकार पतन की ओर अग्रसर है। नित्य सरकार के मंत्री और विधायकों के नाम लगातार किसी न किसी घोटाले में उजागर हो रहे हैं। कानून एवं व्यवस्था पर सरकार निरन्तर अपनी पकड़ खोती जा रही है। भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे वकीलों पर लखीमपुर में प्रशासनिक संरक्षण में गोली चलाई जा रही है भ्रष्टाचार चरम पर है जिसका उदाहरण श्री अन्ना हजारे द्वारा किये गये आन्दोलन को मिला अपार जन समर्थन है। प्रदेश को राजनैतिक सुच्चता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने तथा समाज के अति पिछड़े/अति दलितों तथा समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सम्मानयुक्त जीवन देने की चैधरी अजित सिंह संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का उन्होने कार्यकर्ताओं से आवाहन किया।
युवा रालोद के प्रदेश महासचिव श्री संजयलाल बालमीकि, विवेक बाल्मीकि, नगर अध्यक्ष श्री उमर अली, श्री नीरज भारती, श्री टिंकू आजाद के नेतृत्व में शुरू हुई पथ यात्रा लखनऊ में अलग-अलग जन जागरण अभियान करेगी। इस अवसर पर रालोद के प्रदेश सचिव प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ल, वसीम हैदर, चैधरी भूपाल सिंह, मनोज सिंह चैहान, रमावती तिवारी, सफीक सिद्दीकी आदि प्रमुख थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, महानगर (तृतीय कैम्पस) द्वारा आयोजित चार दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल ओलम्पियाड ‘‘जियोफेस्ट इण्टरनेशनल-2011’’ का भव्य उद्घाटन आज सायं सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सी.एम.एस. छात्रों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग शिक्षात्मक-साँस्कृतिक कार्यक्रमों की इन्द्रधनुषी छटा एवं हरित क्रान्ति के आहवान के बीच माॅरीशस, बुल्गारिया, नेपाल व देश के विभिन्न प्रान्तों से पधारे प्रतिभागी छात्रों व टीम लीडरों की उपस्थिति ने वसुधैव कुटुम्बकम का अनूठा दृश्य उपस्थित किया। समारोह का शुभारम्भ सर्व-धर्म तथा विश्व शांति प्रार्थना से हुआ। इस अवसर पर सी.एम.एस. छात्रों ने वल्र्ड पार्लियामेन्ट की अनूठी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया जिसके माध्यय से छात्रों ने विश्व की ज्वलन्त समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श किया। देश-विदेश की प्रतिभागी छात्र टीमों, उनके शिक्षकों तथा विशेषज्ञों के सम्मान में भारतीय लोक गीतों का आलोक बिखरते शिक्षात्मक एवं प्रेरणादायी सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया तथापि  इस अवसर पर प्रतिभागी टीमों ने एक अनूठे अंदाज में अपना परिचय प्रस्तुत किया। इससे पहले मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री डी.एस. मिश्रा, आई.ए.एस., ने ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर ‘‘जियोफेस्ट इण्टरनेशनल-2011’’ का विधिवत उद्घाटन किया।

इस अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में देश-विदेश से पधारे बाल भूगोलविदों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री डी. एस. मिश्रा, आई.ए.एस., ने कहा कि आपसे समाज को बहुत अपेक्षायें हैं और इन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना आपका नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान प्राप्त करके अनेक विश्वव्यापी समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन से बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम व पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने की भावना जागृत होगी। श्री मिश्रा ने आगे कहा कि धरती के प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए हैं, इनका बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने छात्रों का आह्वान किया वे अपनी प्रतिभा का उपयोग मानव जाति की सेवा एवं विश्व शान्ति के लिए करें।
इससे पहले ‘जियोफेस्ट इण्टरनेशनल-2011’ के अन्तर्गत लखनऊ की सरजमीं पर आयोजित हरित क्रान्ति के इस अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश-विदेश से पधारे छात्र आज अपरान्हः सत्र में आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेन्स में पत्रकारों  से मिले और दिल खोलकर अपने विचार रखे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ली बोकेज इण्टरनेशनल स्कूल, माॅरीशस के छात्रों ने कहा कि जियोफेस्ट हम छात्रों को प्रकृति की विशालता, व्यापकता व सौन्दर्य से तो परिचित कराता ही है अपितु यह पर्यावरण संरक्षण की महत्ता व अनिवार्यता से समस्त विश्ववासियों को अवगत कराने का सशक्त
माध्यम भी है। इसी प्रकार बुल्गारिया से पधारे दल का कहना था कि जियोफेस्ट की प्रतियोगिताओं के माध्यम से विश्व शान्ति एवं विश्व एकता का मकसद भी पूरा होगा, जिससे एक देश दूसरे देश के करीब आने का सुअवसर प्राप्त होगा। नेपाल के आर्निको हायर सेकेण्डरी स्कूल से पधारे छात्र सी.एम.एस. संस्थापक डा. जगदीश गाँधी के विश्व एकता व विश्व शान्ति के विचारों से काफी प्रभावित दिखे। इन छात्रों का कहना था कि पर्यावरण की समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं है अपितु विश्व के देशों के एक साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श करना होगा। इन छात्रों ने कहा कि हम जियोफेस्ट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तो आये ही हैं, साथ ही लखनऊ की तहजीब और यहाँ के एतिहासिक व प्राकृतिक स्थलों को देखने की भी हमारी दिली तमन्ना है। देश के विभिन्न भागों से पधारे छात्रों ने भी दिल खोलकर पत्रकारों से बातचीत की और अपने विचार रखे।
”जियोफेस्ट इण्टरनेशनल-2011“ की संयोजिका एवं सी.एम.एस. महानगर (तृतीय कैम्पस) की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रेमा सुब्रमणियम ने पत्रकारों को बताया कि इस भूगोल ओलम्पियाड को आयोजित करने का उद्देश्य देश-विदेश के छात्रों में साफ-सुथरी तथा हरी-भरी धरती को निर्मित करने का उत्साह जगाना है। उन्होंने कहा कि इस चार दिवसीय ओलम्पियाड के माध्यम से भावी पीढ़ी को धरती को हरा-भरा रखने एवं पर्यावरण संवर्धन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जायेगा। सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने विश्वास व्यक्त किया कि इस अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड के माध्यम से देश-विदेश के छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम व पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने की भावना जागृत होगी। उन्होंने कहा कि इस ओलम्पियाड में देश-विदेश के छात्र जिस जोश व उमंग के साथ ये छात्र भाग ले रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि भावी पीढ़ी मानव जाति के अस्तित्व की सुरक्षा हेतु ईश्वर प्रदत्त धरती को साफ-सुथरा तथा हरा-भरा बनाये रखने हेतु जागरूक हो रही है।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. महानगर (तृतीय कैम्पस) के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय जियोग्राफी ओलम्पियाड ‘जियोफेस्ट इण्टरनेशनल-2011’ का आयोजन 10 से 13 सितम्बर तक सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में किया जा रहा है। इस अन्तर्राष्ट्रीय भूगोल ओलम्पियाड में माॅरीशस, नेपाल, श्रीलंका, बुल्गारिया एवं भारत के लगभग 500 बाल भूगोलविद् विभिन्न रोचक प्रतियोगिताओं जैसे क्रिएट योर टेस्ट, जियोटून, माडल डिस्प्ले, जियोक्विज, जियोटेक, जियोटाॅक, वाइस एण्ड विजन आदि के माध्यम से अपने ज्ञान-विज्ञान का परचम लहराने के साथ ही विश्व एकता, विश्व शान्ति व वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं।
श्री शर्मा ने बताया कि ‘‘जियोफेस्ट इण्टरनेशनल 2011’’ में प्रतियोगिताओं का दौर कल प्रातः 10.00 बजे से प्रारम्भ हो जायेगा जो कि 13 सितम्बर को भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ सम्पन्न होगा। कल होने वाली प्रतियोगिताओं में नेशनल जियोग्राफी ओलम्पियाड का सेलेक्शन राउण्ड, जियोटाॅक, जियो टेक, जियो क्विज, माडल डिस्प्ले आदि प्रमुख हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आॅल इंडिया कान्फ्रेन्स आॅफ इन्टेलेक्चुअल्स के तत्वावधान में ”यू.पी. रत्न अवार्ड“ सम्मान समारोह का आयोजन कल दिनाँक 11 सितम्बर 2011, रविवार को प्रातः 10.00 बजे से सी.एम.एस. गोमती नगर आॅडीटोरियम में किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों को उनके सामाजिक उत्थान के लिए किए गये सराहनीय कार्यो के लिए ‘यू.पी. रत्न’ अवार्ड प्रदान कर पुरष्कृत कर सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल ले. जनरल के.एम. सेठ मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी सिटी मोन्टेसरी स्कूल के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि समारोह  की अध्यक्षता पूर्व चुनाव आयुक्त डा. जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति करेंगे। इस अवसर पर ”इथिक्स इन एजूकेशन’ विषय पर एक सेमीनार का आयोजन भी किया जा रहा है।

श्री शर्मा ने बताया कि समारोह में कई प्रख्यात हस्तियाँ शामिल होंगी जिनमें श्री ए.के. श्रीवास्तव, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति श्री के. एन. मल्होत्रा, लोकायुक्त, उ.प्र., न्यायमूर्ति श्री भंवर सिंह, चेयरमैन, स्टेट कन्ज्यूमर फोरम, उ.प्र., न्यायमूर्ति श्री शबीहुल हसनैन, न्यायाधीश, लखनऊ हाईकोर्ट, डा. एस. के. गर्ग, चेयरमैन, एल्डिको, डा. एस. फारुक, हिमाली, श्री नवेद एस. हसन, मैनेजिंग डायरेक्टर, समरखण्ड ग्रुप, प्रो. मनोज के. मिश्रा, वाइस-चांसलर, लखनऊ विश्वविद्यालय, डा. जगदीश गाँधी, प्रख्यात शिक्षाविद् एवं संस्थापक, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनऊ, श्री आर. सी. दीक्षित, पूर्व डी.जी.पी., उ.प्र., डा. ए.के. सिंह, मुरादाबाद प्रमुख हैं।
आॅल इंडिया कान्फ्रेन्स आॅफ इन्टेलेक्चुअल्स देश की एक ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था है जिसकी नींव मानवता, राष्ट्रीयता तथा शान्ति पर टिकी है। विगत 30 वर्षो से यह संस्था प्रदेश में इस दिशा में प्रमुख रूप से मानवधिकार की रक्षा, शिक्षा के विकास, महिलाओं व अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण तथा आम लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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युवा-कल्याण अधिकारियों को सितम्बर 30 तक कार्यों को पूरा करने के निर्देश -युवा कल्याण मंत्री
वृत्तीय वर्ष 2008-09 का पैसा इस माह के अन्त तक न खर्च हुआ तो कड़ी कार्यवाही की चेतावनी

युवा-कल्याण मंत्री श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने युवा-कल्याण निदेशालय के सभागार में आयोजित माह सितम्बर की समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिला युवा-कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्यों को पूरी गम्भीरता और प्राथमिकता के साथ 30 सितम्बर तक हर हाल में पूरा कर लें। उन्हांेने सभी युवा-कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृत्तीय वर्ष 2008-09 की शेष बची हुई धनराशि प्रत्येक दशा में इस माह के अन्त तक निर्माण कार्यों में लगाकर खर्च कर लें। श्री पाल ने कहा कि जिलाधिकारी ने उन्ही पैसों को रोका है जिनके कार्यों की गुणवत्ता में कमी पायी गयी है। आप सभी लोग अपने कार्यों को पूरी इमानदारी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करे फिर भी यदि कोई परेशानी हो तो शासन को अवगत करायें।
प्रमुख सचिव श्री कुमार अरविन्द सिंह देव ने सभी युवा-कल्याण अधिकारियों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस माह के अन्त तक निर्माण कार्यों और 2008-09 का पैसा खर्च नहीं किया गया तो कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहियेगा। श्री सिंह ने कहा कि सभी युवा-कल्याण अधिकारी वृत्तीय वर्ष 2009-10 का पैसा जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर पायका निधि में डाल लें।
चयनित ग्राम पंचायतों मंे से 50 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को 100 प्रतिशत पैसा दे दें जिससे निर्माण कार्य ज्यादा तेजी से हो सके। उन्होंने कहा कि इस माह के अन्त तक हर-हाल में प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्रीड़ा श्री का चयन हो जाना चाहिए और ग्रामीण स्टेडियमों को ब्लाॅक को हैंड ओवर करें।
महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह ने कहा कि आप सभी लोग सुनिश्चित कर ले कि कहीं भी च्ण्त्ण्क्ण् के अप्रशिक्षित जवान न लगाये जायें और एक जगह पर 3 महीने से ज्यादा काम न लिया जायें और यदि ऐसा होता है तो आप सभी की सेलरी से पैसा काट के उन्हें भुगतान किया जायेगा। इस बात का भी आप सभी लोग विशेष ख्याल रखें कि कोई भी च्ण्त्ण्क्ण् जवान अनुसेवक और चैकीदार के रूप में काम न करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सचिव श्री नवनीत सहगल ने कहा है कि परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के घटते भंडार को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
ऊर्जा सचिव ने आज यहां होटल क्लाकर््स अवध में भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई0आई0) द्वारा यू0पी0 नेडा के सहयोग से आयोजित ‘‘अक्षय ऊर्जा-भविष्य का ईंधन’’ विषयक संगोष्ठी में यह विचार व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की मांग लगभग 20 से 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है और आज हालत यह हो गयी है कि इस वर्ष ऊर्जा की मांग 11000 मेगावाट तक पहंुच चुकी है जबकि पिछले वर्ष तक यह मांग 9000 मेगावाट तक थी। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में भविष्य में अक्षय ऊर्जा स्रोतोें की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करें तथा वैज्ञानिक इस दिशा मंे महत्वपूर्ण शोध कार्य करें जिससे ऊर्जा उपकरणांे की कीमत कम हो तथा इसे आम जनता भी खरीद सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर सुविधा प्रदान करेगी, जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र मंे निवेश करना चाहें।
निदेशक नेडा श्री नीतीश्वर कुमार ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा जनता में सौर ऊर्जा के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों मंे अक्टूबर माह से सभी जिलों में अक्षय ऊर्जा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सौर उपकरणांे के प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।
अपने उद्घाटन सम्बोधन में सी.आई.आई. यू.पी. स्टेट कौंसिल के अध्यक्ष श्री वेद कृष्ण ने कहा कि यह समय की मांग है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की दिशा में विशेष कदम उठाये हैं।
इस अवसर पर सी.आई.आई. के उपाध्यक्ष श्री आलोक सक्सेना ने कहा कि अक्षय ऊर्जा में अपार क्षमता है यदि इसका भरपूर दोहन किया जाये तो देश में विद्युत परिदृश्य ही बदल जाये।
संगोष्ठी में अक्षय ऊर्जा के दोहन पर वैज्ञानिकांे, अनुसंधान संस्थाओं से जुड़े लोग तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत से जुड़े अभियन्ताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्नों की मात्रा की जांच सुनिश्चित की जाये
• बांट माप विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्री श्री रामहेत भारती ने विधिक बांट माप विज्ञान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रवर्तन की कार्यवाही में और तेजी लाई जाये। विशेष रूप से पेट्रोल/डीजल पम्प, एल.पी.जी./सी.एन.जी., पी.सी.आर. (पैकेज में रखी वस्तुएँ), बिल्डिंग मेटीरियल आयल डिपो, थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं सरकारी सस्ते गल्ले एवं मिट्टी तेल की दुकानों तथा मोबाइल किट से धर्मकांटों की जांच आकस्मिक रूप से सुनिश्चित की जाये।
श्री भारती आज यहाँ बापू भवन में उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रवर्तन की कार्यवाही के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न की ब्लाॅक गोदामों से कोटेदार को निकासी के समय उसकी मात्रा की चेकिंग की जाये। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये कि टोल फ्री नं0 1800-180-5512 पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्रथमिकता के आधार पर कराया जाये तथा जाँच मंे पाई गई सही शिकायतों पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाये।

श्री भारती ने कहा कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो व्यवसाय में 2011-12 के लिए निर्धारित लक्ष्य 140 करोड़ रुपये की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये। उन्हांेने मंहगाई मूल्य नियंत्रण के दृष्टिगत दालों की आपूर्ति एवं वितरण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियांे को दिये।

बैठक में प्रमुख सचिव बांट माप श्री बी.एस. मुल्लर ने निर्देश दिये कि उपभोक्ता हित में दवा व्यवसाय का विस्तार किये जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्पर्क कर प्रभावी कार्यवाही की जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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