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प्रेदश का हाल बेहाल

Posted on 10 September 2011 by admin

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा0 मनोज मिश्र ने प्रदेश के बसपा सरकार के मंत्रियों की विभागीय समीक्षा बैठकों की धज्जियाॅं उड़ाई। डा0 मिश्र ने कहा कि सरकारी समीक्षा तो मात्र छलावा है जबकि प्रेदश का हाल बेहाल है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री का कहना है कि प्रदेश में रसायनिक खादों की उपलब्धता 110 प्रतिशत है, न केवल सरासर झूठ है बल्कि किसानों की पीड़ा का मजाक उड़ाता है। डा0मिश्र ने कहा कि प्रदेश भर में डीएपी और यूरिया का घोर अकाल है। रसायनिक खादों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। ये खादें कण्ट्रोल रेट से कहीं ज्यादा दामों पर खुले बाजार में बेची जा रही हैं। प्रदेश में यही हाल पोटाश और फास्फेट का है। डा0 मिश्र ने सरकार के इस बयान पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि रसायनिक खादों का अकाल पड़ा है, सरकार  झूठ बोल रही है बल्कि प्रदेश का वितरण तंत्र काला बाजारी में व्यस्त है। खाद के साथ-साथ पशु आहार, कीटनाशक तथा कृषि उपकरण आदि उत्पाद भी खरीदने को किसानों को मजबूर किया जा रहा है। इस सरकार में किसानों का शोषण एक प्रथा बन गई है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने स्वास्थ्य मंत्री को इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि 19 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं। सच तो यह है कि पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। दवाएं अस्पताल में नहीं मिल रही हैं, अस्पताल से डाक्टर गायब हैं और मरीज अकेला जीवन मृत्यु के बीच पिसकर रह गया है। डा0 मिश्र ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही डायलिसिस पर अन्तिम सांसे ले रही है। इस समय वर्षाजनित रोगों व अन्य रोगों के कारण, प्रतिदिन स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मौते हो रही हैं और उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। दिमागी बुखार, डेगूं, चिकुन गुनियां, जापानी इन्सफिलाटिस समेत तमाम रोगों की चपेट में प्रदेश की जनता हे। प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा नकारा तथा निष्क्रिय है और मंत्री भी समीक्षा बैठकें कर खाना पूरी कर रहे हैं।
डा0 मिश्र ने कहा कि समीक्षा बैठकों में मात्र कुछ छोटे अधिकारियों को दण्डित करने से कुछ होने वाला नही है बल्कि पूरी सरकार की रवानगी से ही प्रदेश की जनता राहत की साॅंस ले सकेगी। सिंचाई मंत्री के बयान कि बाॅंध कटने पर अभियन्ता निलम्बित होंगे पर पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि अभी हाल ही बाॅंध टूटने के कारण तबाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्री पर सरकार मौन क्यों है? परिवहन अधिकारियों, मुख्य अपर अधिकारियों, बाॅंध कटने पर अभियन्ताओं के निलम्बन, खराब पुष्टाहार मिलने पर वेतन कटौतियों की घोषणा आदि को प्रदेश प्रवक्ता डा0 मिश्र ने मात्र दिखावा बताया तथा कहा कि इन छोटे-छोटे प्रयासों से जनता के साढ़े चार साल के दर्द पर मरहम नहीं लगाया जा सकता है। सरकार अभी तक कहां थी जब पूरा प्रदेश सरकारी लूट खसोट के कारण त्राहि-त्राहि कर रहा था। अब चुनाव के डर से सरकार भयभीत है क्योंकि प्रदेश की जनता सरकार की समीक्षा कर उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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