• आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध
• देश में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी तथा अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किया जाए
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने मा0 प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने केन्द्र सरकार से पूरे देश में उच्च वर्गाें अर्थात सवर्ण जातियों के गरीब लोगों को, कमजोर वर्गाें के लिए लागू आरक्षण नीति के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ दिए जाने की पुनः मांग की है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस सम्बन्ध में माननीय प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी को लिखे अपने पत्र मंे कहा है कि अभाव ग्रस्त व दयनीय जीवन जी रहे सवर्ण जातियों के गरीब लोगों के उत्थान एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में संशोधन करते हुए आरक्षण नीति को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने सवर्ण जातियों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को आरक्षण नीति से आच्छादित करने हेतु शीघ्र गम्भीर पहल करने का अनुरोध मा0 प्रधानमंत्री जी से किया है, ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषमताएं दूर हो सकें।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने राज्य में अपनी सरकार गठित होने के बाद जुलाई 2007 के दूसरे पखवारे में मा0 प्रधानमंत्री जी से की गयी भेंट का स्मरण कराते हुए पत्र में उल्लिखित किया कि इस भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विशेष पैकेज की मांग की थी। उन्होंने खासतौर पर पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने तथा वहां अवस्थापना सुविधाओं की कमी को पूरा कराने, प्रदेश में कृषि तथा उससे सम्बन्धित रोजगार सृजन और इस क्षेत्र में 05 प्रतिशत को विकास दर की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को गति प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु मा0 प्रधानमंत्री जी से विशेष पैकेज प्रदान करने का अनुरोध किया था।
भेंट के दौरान माननीया मुख्यमंत्री जी ने इस आवश्यकता पर भी बल दिया था कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सवर्ण समाज में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे नागरिकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सार्थक बनाने हेतु भारत सरकार से आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।
इसके अलावा माननीया मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी मांग की गई थी कि भारत सरकार की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए बनाई गयी आरक्षण नीति के अन्तर्गत पूरे देश में आरक्षण का कोटा शीघ्र पूरा कराये जाने, देश में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी तथा अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण लागू किये जाने तथा आरक्षण नीति को अब तक अछूते रह गये क्षेत्रों में भी प्राथमिकता से लागू कराया जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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