नागरिकों को जन सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध करायें और लिम्बत कार्यों को अविलम्ब पूर्ण कर व्यवस्थाओं में सुधार लायें ताकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के  निर्देशों का अनुपालन सुनििश्चत किया जा सके।

उक्त निर्देश मण्डलायुक्त सुधीर एम0 बोबडे़ ने आज कमिश्नरी में आगरा अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये। बैठक में समिति के सदस्य डी0के0 जोशी व्दारा पेयजल व्यवस्था सम्बंधी मांग गये प्रपत्रों के सम्बंध में जल निगम के मुख्य अभियन्ता को मण्डलायुक्त ने एक सप्ताह में वांछित प्रपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। डी0के0 जोशी व्दारा पूंछे जाने पर जल निगम के मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि जल संस्थान को पानी की सभी लाईनें दिसम्बर तक पूरा कर हैन्डओवर कर दी जायेंगी। मण्डलायुक्त ने यमुना में पेस्टीसाइड घुलने पर नगर आयुक्त को हर तीन माह में सैम्पल टैस्ट कराने के निर्देश दिये और आई0टी0आर0सी0 में एक बार सैम्पल टैस्ट कराने के बाद उसी दिन लोकल कैमिस्ट से सैम्पल भरवाकर दोनों रिपोर्टो की तुलनात्मक स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिये। सीवर व्यवस्था के लिए बूढी का नगला तथा पीलीखार में आंगणन के अनुसार जो कार्य हो रहा है उसका विवरण डी0के0 जोशी को उपलब्ध कराने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा यमुना प्रदूषण नियन्त्रण इकाई को निर्देश दिये।

जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने डेªनेज के सम्बंध में नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि नालों से अतिक्रमण को तुरन्त हटवायें तथा नालों में कचरा न फैंकने तथा डोर-टू-डोर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था सुनििश्चत करें। नगर आयुक्त ने बताया कि नालों की सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सोलिड वेस्ट के सम्बंध में कूडा निस्तारण हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 को डीपीआर तैयार कराने के निर्देश दिये। स्लाटर हाउस के सम्बंध में मण्डलायुक्त ने यू0पी0पी0सी0बी0 व नगर निगम को निर्देशित किया कि निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करायें अन्यथा कार्यवाही की जाये।

बैठक में जिलाधिकारी अमृत अभिजात, उपाध्यक्ष एडीए तनवीर जफर अली, सचिव उदयीराम, डीएफओ एन0के0 जानू, अपर आयुक्त पी0के0 अग्रवाल, नगर आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय, एडीएम सिटी अरूण प्रकाश, एडीएम वित्त एवं राजस्व रामआसरे सहित अनुश्रवण समिति के डी0के0 जोशी, समाज सेवी श्री रमन उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली अलै0 की शहादत पर जनपद में जगह जगह जूलूस व मजलिसों का सिलसिला चलता रहा जिसमें मौलाना ने मजलिसो को खिताब फरमा कर उनकी शहादत पर आंखे नम की।

इस्लाम धर्म के गुरू हजरत मो0 साहब के दामाद हजरत अली को 19 रमजान को इब्ने मुिल्जम ने सुबह की नमाज पढ़ते समय जहर से बुझी तलवार से उनकी गर्दन पर मारा जिससे उनको 21वीं रमजान को शहादत मिली। शिया समुदाय तीन दिनो तक काले कपड़े पहनकर गम मनाते हैं और अपने अपने घरो में मजलिसो को कर उनकी शहादत को याद करते है।

शहादत के मौके पर जनपद में जगह जगह जूलूस व मजलिसो का आयोजन किया गया जिसमें उनके गम को याद किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिले भर की विद्युत व्यवस्था विभाग की लापरवाही के चलते चरमरा गई है, नवीपुर मोहल्ले में विगत रात्रि को लगभग 7बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक बिजली के न आने से मोहल्ले वासीयों द्वारा लिखित शिकायत की गई लेकिन विभागीय कर्मचारियों ने एक न सुनी और निवासियों द्वारा रात्रि 10 बजे सी0यू0जी0 नम्बर पर फोन किया गया तो वहां  से कहा गया कि आदमी भेजा  गया है और बिजली आधे घंटे में बन जायेगी, पर देर रात तक बिजली न आने पर जब मोहल्ले वासियों ने सी0यू0जी0 नम्बर पर फोन किया तो नंबर व्यस्त जा रहा था, और यही हाल सुबह 10 बजे तक था। बिजली के न आने  से इस भीशण गर्मी में जहां लोग सो नहीं पाये वहीं सुबह पानी के लिए भी लोगो को भारी मशक्कत करनी पड़ी। इस बाबत जब मोहल्ले वासियों ने जूनियर इं0 सचिन जायसवाल से बात करनी चाही तो उनका भी फोन नहीं उठा जबकि ये साहब जिले के प्रभारी बनाये गये हैं। उच्चाधिकारियांें से इस बाबत बात करने पर उनका कहना है कि नगर की विद्युत की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सचिन जायसवाल की है

जिसकी देखरेख वही करते हैं और उन्हीं से बात करिये, वहीं स्थानीय लोगों में बिजली के चरमराई व्यवस्था से रोश व्याप्त है। और विद्युत विभाग की मनमानी रवैया  से लोगो में बहुत तनाव है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विश्व हिन्दू परिशद के जिला उपाध्यक्ष सन्तोश सिंह ßराजÞ ने कहा कि हमारे हिन्दू समाज को किसी प्रकार से यदि कोई ठेस पहुंचाई जायेगी तो विश्व हिन्दू परिशद कतई बर्दास्त नहीं करेगा और उसका डटकर मुकाबला किया जायेगा, हमें अपने समाज के लिए चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा संगठन पीछे हटना नहीं पसन्द करेगा। अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्म स्थली है और भगवान राम की ही रहेगी और भव्य राम जन्म भूमि का निर्माण अयोध्या में नहीं होगा तो क्या मक्का मदीना में राम जन्म भूमि बनेगी, इसके लिए चाहे जो करना पडे़गा हिन्दू समाज पीछे हटने वाला नहीं है अयोध्या राम की है और राम की ही रहेगी। अगर हिन्दूओं का प्रशासन या अन्य किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से उत्पीड़न होगा तो हम सब पीछे नहीं रहेंगे, राज ने कहा कि हमारे पूज्य साधू सन्तो के साथ भी यदि किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार किसी ने किया तो परिणाम दूरगामी होंगे।

विहिप जनजागरण के संरक्षक महन्त धर्म प्रकाश जी ने इन बातो का समर्थन किया यह जानकारी विहिप के मीडिया प्रभारी आशीश श्रीवास्तव ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से नया जिला बनाने का निर्णय मुख्यमन्त्री ने अपने शासन के तीसरे कार्यकाल में लिया था

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के गठन के सम्बन्ध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाये जाने के संंबंध में आज दिए गए आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा विगत 18 अगस्त को जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर की बहाली को स्थगित किए जाने का अन्तरिम आदेश पारित किया गया था। इसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा मा0 सर्वाेच्च न्यायालय में विशेश अनुमति याचिका (एस0एल0पी0) दाखिल की गई थी।

सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि मा0 सर्वाेच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया का तकाजा है कि 18 अगस्त को आदेश निर्गत करने के दौरान मा0 उच्च न्यायालय को अपने 11 अगस्त, 2010 के पूर्व निर्गत आदेश को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। गौरतलब है कि दिनांक 11 अगस्त को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार की दाखिल एक याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि मा0 सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष से सहमत होने के फलस्वरूप ही आज यह आदेश पारित किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि विगत 01 जुलाई, 2010 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की अध्यक्षता में सम्पन्न मन्त्रिपरिषद की बैठक में जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को बहाल करने का निर्णय लिया गया था। गौरतलब है कि छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से नया जिला बनाने का निर्णय मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने अपने शासन के तीसरे कार्यकाल में लिया था, जिसकी अधिसूचना 21 मई, 2003 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर जिले का संचालन प्रारम्भ हो गया था।  विभिन्न विभागों के कार्यालयों की स्थापना कर अधिकारियों की तैनाती कर दी  गई तथा जिले का संचालन लगभग छ: माह तक होता रहा।

सरकारी प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि 13 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना द्वारा इस जनपद के गठन को निरस्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-6077/2003 उमाशंकर पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य दायर की गई थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26 मार्च, 2010 को यह आदेश पारित किये गये थे कि याची द्वारा एक सप्ताह के अन्दर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर तीन माह के अन्दर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। आदेशों के अनुपालन में याची द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में पुनर्गठन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त नये जनपद हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होने के दृष्टिगत जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को बहाल किये जाने की संस्तुति की गई।

प्रवक्ता ने कहा कि मन्त्रिपरिषद ने इस संस्तुति को स्वीकार करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन में जनपद रायबरेली व जनपद सुल्तानपुर के कतिपय क्षेत्रों को समावेश करके छत्रपति शाहूजी महाराज नगर जिला पुनस्Zथापित करने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय गौरीगंज को बनाया गया। जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का क्षेत्रफल 3070 वर्ग कि0मी0 तथा इसमें 05 तहसीलें, 16 विकास खण्ड, 17 थाना एवं 401 लेखपाल क्षेत्र रखे गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में शीघ्र होने वाले पंचायत के चुनावों को ध्यान में रख कर पार्टी के लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये

बहुजन समाज पार्टी की राश्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य के बी.एस.पी. के सभी छोटे-बड़े पदाधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों की एक बैठक में पार्टी संगठन की तैयारी की गहन समीक्षा करने के बाद अपने भाशण में बी.एस.पी. की छवि को ख़राब करने तथा मानवतावादी बी.एस.पी. मूवमेन्ट को आगे बढ़ने से रोकने हेतु विरोधी पार्टियों द्वारा सभी प्रकार के साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेकों हथकण्डों व षड्यन्त्रों का इस्तेमाल किये जाने के प्रति उन्हें आगाह किया तथा इस सम्बंध में सावधानी बरतने की अपील करते हुये आज दिये गये दिशा-निर्देश को पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ता व समर्थक तक पहुंचाने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, बी.एस.पी. की राश्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में शीघ्र होने वाले पंचायतों के चुनावों के बारे में बताया कि यह चुनाव किसी भी समय घोशित हो सकते हैं, और जैसाकि यह चुनाव पूर्व में भी पार्टी के आधार पर नहीं हुआ करते थे उसी प्रकार इस बार भी यह चुनाव पार्टी आधार पर नहीं अर्थात् पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं हो कर(फ्री सिम्बल) पर ही हो रहे हैं। इसलिये इन चुनावों को लड़ाते समय पार्टी के लोगों को कुछ ख़ास सावधानियां बरतनी होंगी, जिसके लिये कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना है और इस सम्बंध में पहली बात यह है कि यदि इन चुनावों में कोई उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं की आम-पसन्द का होता है, तो फिर उसे जिताने में पूरी-पूरी मदद करनी है। लेकिन किसी भी हालत में इस चुनाव में अपनी पार्टी का झण्डा व पार्टी समर्थित बैनर या हैण्डबिल या पोस्टर, होर्डिंग या वाल राइटिंग आदि का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जायेगा, क्योंकि यह चुनाव हमेशा की तरह ही इस बार भी फ्री सिम्बल पर हो रहे हैं।

साथ ही, सुश्री मायावती जी ने कहाकि राज्य में होने वाले पंचायत के चुनाव में बी.एस.पी. संगठन या फिर सामाजिक भाईचारा कमेटी का किसी भी स्तर का कोई भी पदाधिकारी, पद पर रहते हुये यह चुनाव नहीं लड़ेगा। उन्होंने स्पश्ट किया कि अगर बी.एस.पी. संगठन या भाईचारा कमेटी के किसी भी स्तर के पदाधिकारी को पंचायत का चुनाव लड़ना है तो उसे पहले अपने पद से पहले इस्तीफा देना होगा।

इसके साथ ही इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना है कि यदि इन चुनावों में किसी भी क्षेत्र से पार्टी से सम्बन्द्ध एक से ज्यादा अर्थात् 2 या 3 या इससे ज्यादा लोग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में, हमारी पार्टी के सांसद, विधायक, एम.एल.सी. व मन्त्री तथा पार्टी संगठन व सामाजिक भाईचारा टीमों के हर स्तर के पदाधिकारी किसी के भी समर्थन में वोट नहीं मांगेंगे। अर्थात् ऐसी स्थिति में फिर सम्बन्धित क्षेत्र में पार्टी के लोगों के ऊपर ही फैसला छोड़ दिया जायेगा कि वे किस उम्मीदवार को बेहतर समझकर जिताते हैं।

सुश्री मायावती जी ने कहाकि इसके अलावा, इस समय प्रदेश में पंचायतों के चुनाव होने की वजह से पार्टी संगठन के सभी ज़ोन को-ऑर्डिनेटर व अन्य सभी स्तर के पदाधिकारी इस महीने 15 सितम्बर के बाद से इन चुनावों का नतीजा निकलने तक, पार्टी की हर स्तर की कमेटियों के गठन का कार्य फिलहाल रोक देंगे। लेकिन 15 सितम्बर तक कमेटियों के गठन का कार्य जारी रखें व तेज़ी से इस काम को आगे बढ़ायेंगे। इसके साथ ही पंचायतों के चुनावों को लेकर पार्टी अध्यक्ष द्वारा दी गई यह सब जानकारी विधान सभा कमेटी के सभी स्तर के पदाधिकारियों को भी देना बहुत ज़रूरी है।

सुश्री मायावती जी ने इस अवसर पर पार्टी के लोगों से कहाकि प्रदेश में पंचायतों के चुनावों का नतीजा निकलने के बाद आप लोग फिर से पार्टी संगठन व सामाजिक भाईचारा संगठन की शेष बची कमेटियों के गठन के कार्य में युद्धस्तर पर लग जायेंगे और पार्टी का हर स्तर पर संगठन का कार्य पूरा तैयार करने के बाद फिर अपने-अपने ज़ोन में विधान सभा स्तर पर, पूरी तैयारी के साथ, बढ़ती,महंगाई व उत्तर प्रदेश के प्रति केन्द्र सरकार का सौतेले रवैया, इन दोनों मुद्दों को लेकर धरना-प्रदर्शन का कार्य भी शुरू कर देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन डा0 मो0 सनाउल हक के निवास शम्स मिन्जल कदम रसल, सीतापुर रोड पर रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। जिसमें महमाने खुसुसी के तौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी जी मौजूद थीं। रोजा अफ्तार पार्टी में आये हुए सैंकड़ों मुस्लिम भाई-बहनों से रू-बरू होकर डॉ. जोशी ने कहा कि रमजान की मुबारकबाद मैं अभी सबको दे रही हूं और ईद की मुबारकवाद देने मैं फिर आऊंगी।

रोजा अफ्तार में विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं हाजी अनवर खां साहब मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त शहनवाज साहब, अरशद आजमी साहब, जमशेद रहमान साहब, राजेन्द्र पाण्डेय, नारदानन्द जी, मो0 ओसामा, युसुफ खान, तहसीन खान एवं रौशन जहां आदि भी रोजा अफ्तार में शामिल रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अ0भा0 कांग्रेस कमेटी के महासचिव-सांसद श्री राहुल गांधी के आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के तीन दिवसीय दौरे पर अमेठी जाते समय अमौसी एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि श्री गांधी का एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी एवं कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी के अलावा पूर्व मन्त्री श्री राजबहादुर, मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव, महामन्त्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं सरदार दलजीत सिंह, विधायक एवं शहर अध्यक्ष श्री श्यामकिशोर शुक्ल, श्री संजय दीक्षित, चौ0 अखिलेश सिंह, श्री मारूफ खान, सभासद श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, श्री शशिकान्त तिवारी, जिलाध्यक्ष श्री सिराजवली खां`शान´, श्री नीरज बोरा, डा. जियाराम वर्मा, श्री रमेश मिश्रा, श्री जगदीश अवस्थी, श्री सुनील राय, श्री विकास श्रीवास्तव, श्री अब्दुल गफ्फार, कै0 एस.जे.एस. मक्कड़, श्री अनूप श्रीवास्तव, श्रीमती भारती चौधरी, श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत, श्री अजय त्रिपाठी, श्री तरून पटेल, श्री प्रभुजोत बत्रा`लकी´, श्री अजय श्रीवास्तव`अज्जू´, श्री अमित श्रीवास्तव`त्यागी´, श्री उमाशंकर पाण्डेय, श्री मुकेश सिंह चौहान, श्री आशीष दीक्षित, श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती सुशीला सोनकर सहित सैंकड़ों कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेह बहादुर सिंह ने कहा है कि ग्राम वनों का प्रबन्धन गांव वनों पर निर्भर व्यक्तियों एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्राम वनों के उत्तम प्रबंध के साथ-साथ वहां से उत्पादित वन उपज के मूल्य का एक अंश ग्रामों को भी मिल सकेगा। इन क्षेत्रों में रोपित किये जाने वाले पेड़ पौधों की प्रजातियों का निर्धारण संयुक्त वन प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण क्षेत्र का अनुरक्षण तथा संरक्षण इन समितियों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि प्रतिभागियों को अतिरिक्त आय के स्रोत मिले सकें।

श्री सिंह ने बताया है कि जन सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित इस परियोजना के अधिकांश लक्ष्यों को संयुक्त वन प्रबंध प्रणाली से किया जाना प्रस्तावित है । भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम वन संयुक्त वन प्रबन्ध नियमावली 2002 लागू की गई थी, किन्तु कतिपय कारणों से वनों के प्रबन्धन में इसका क्रियान्वयन न हो सका। वनों के प्रबन्धन में जन-सहभागिता को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इस नियमावली के क्रियान्वयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वर्ष 2008 में दिशा निर्देश निर्गत किये गये।

वन मन्त्री ने बताया कि जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एंजेसी की सहायता से उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निर्धनता का उन्मूलन परियोजना प्रदेश के 20 वन प्रभागों में चल रही है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामवासियों की सहायता से वन प्रबन्ध न करना एवं वनों पर निर्भर ग्रामवासियों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा के संरक्षण सम्वर्धन व विकास के लिए प्रदेश की जनशक्ति की साझेदारी सुनिश्चित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सहभागी वन प्रबन्ध एवं निधनता उन्मूलन परियोजना क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों की स्थापना कर ग्राम वनों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

वन मन्त्री ने बताया कि प्रदेश के इतिहास में ऐसे अनूठे प्रयास का यह प्रथम कदम है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में प्रथम बार विगत एक माह में रेनूकूट, इलाहाबाद, खीरी, ओबरा, चित्रकूट झांसी, मिर्जापुर एवं महोबा वन प्रभागों में 90 ग्राम वन घोषित हो चुके हैं। इन ग्राम वनों का क्षेत्रफल लगभग 14 हजार हेक्टेअर है। आगामी माह में 170 और ग्राम वन घोषित कराने की योजना है। परियोजना के अन्तर्गत ऐसी 300 समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लक्ष्य से कम सिंचाई दर्ज कराने वाले प्रखण्डों के अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही होगी

प्रदेश के सिंचाई मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरा किया जाय, जिससे उनका लाभ किसानों को मिल सके। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को पूरा करने हेतु पुनरीक्षित आगणन भेजने की परम्परा को समाप्त किया जाय। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य से कम सींच अधिकांश क्षेत्रों में रही है। उन्होंने कहा कि कम सींच दर्ज करने वाले प्रखण्डों को चििन्हत करके वहॉ के अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री सिद्दीकी आज यहॉ बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधीशासी अभियन्ताओं के साथ बैठक करके बुन्देलखण्ड क्षेत्र की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि वाणसागर नहर परियोजना की फीडर चैनल माह अक्टूबर 2010 तक पूर्ण करके आगामी रबी फसल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाय। इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से मिलने वाली सहायता धनराशि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने  मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिये। बैठक में अवगत कराया गया कि अन्तर्राज्यीय कनहर, सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखण्ड राज्यों से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है तथा यह योजना  भारत सरकार में विचाराधीन है। उन्होंने निर्देश दिये कि योजना भारत सरकार से अनुमोदित कराने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाय। तदोपरान्त इस वर्ष बजट आवंटन के सापेक्ष इस परियोजना पर कार्य कराये जायें।
श्री सिद्दीकी ने यह निदेेZश दिये कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में इस वर्ष पूर्ण कराये गये लखेरी, सिजार, कुरार एवं रसिन बांध परियोजनाओं में जल संग्रह सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी रबी फसल में परियोजनाओं से सिंचाई सुनिश्चित की जाय। यमुना नदी पर औगासी पम्प नहर परियोजना के विषय में उन्होंने निर्देश दिये कि इसका निर्माण कार्य मार्च 2011 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किया जाय। यमुना नदी पर ही निर्माणाधीन चिल्लीमल लिफ्ट परियोजना के कार्य पर असन्तोष व्यक्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिये

कि इसका निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाय तथा मार्च 2012 तक समस्त निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये जायें।
जनपद बान्दा में निर्माणाधीन बाढ़ परियोजनाओं की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिंचाई मन्त्री ने निर्देश दिये कि इस वर्ष लक्षित कार्य प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जायेंं। सिंचाई निर्माण खण्ड द्वितीय झांसी के अन्तर्गत अधीशाषी अभियन्ता के द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये।
श्री सिद्दीकी ने बुन्देलखण्ड में निर्माणाधीन लहचूरा बॉध, कचनौदा बॉध, अर्जुन सहायक परियोजना, पहाडी बॉध, इटारी बॉध, रोहिणी बॉध, भौरठ बॉध, जमरार बॉध, पहुंज बाध की परियोजनाओं की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि इनके कार्य में तेजी लाई जाय।    सिंचाई मन्त्री ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मनरेगा की प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अन्तर्गत अनुरक्षण तथा मूल निर्माण कार्य कराये जायें तथा इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर समन्वय करके लक्ष्य के अनुरूप प्रगति प्राप्त की जाय। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य से कम की जा रही सींच पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया तथा यह निर्देश दिये कि इस वर्ष बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ की फसल में सिंचाई निर्धारित लक्ष्य 1, 35, 000 हेक्टेयर से किसी भी दशा में कम नहीं होनी चाहिए। सिंचाई में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उन्होंने कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सिंचाई श्री किशन सिंह अटौरिया, प्रमुख अभियन्ता श्री देवेन्द्र मोहन तथा सुरेश तिवारी सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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