भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने राज्यसभ सदस्य कुसुम राय के नेतृत्व में महंगाई विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। महंगाई विरोधी प्रदर्शन के लिये सभी महिलाएं नगर कार्यालय कैसरबाग पर एकत्र हुईं और कुसुम राय के नेतृत्व में मार्च करते हुए कैसरबाग चौराहे पहुंची और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। राज्यसभा सदस्य कुसुम राय ने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। यू0पी0ए0 सरकार ने हालही में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ाकर आम जनता की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि महंगाई के विरूद्ध भाजपा ही संघर्ष कर रही है बाकी दल इस मुद्दे पर दिखावा कर रहे हैं। इस अवसर पर महिलाओं ने सब्जियों की माला पहनकर Þमहंगाई डायन खाये जात हैß गाना भी गाया।

प्रदर्शन में प्रदेश महमन्त्री अनुपमा जायसवाल, संयुक्ता भाटिया, बीना गुप्ता, आशा मौर्या, पुष्पा सिंह चौहान, मनोरमा शुक्ला, रमा जायसवाल, सूर्यमणि सिंह, रिति सिंह, जया शुक्ला, माधुरी शुक्ला, शकुन्तला निगम, अंजना मालवीय, सन्तोष त्रिपाठी, शोभा निगम, लज्जा वर्मा, संध्या तिवारी, शशि ओझा, चन्दा रावत, सुमिता राय, विनय जायसवाल, करूणा सारस्वत, अंजू रावत, सीमा मिश्रा, शोभा जायसवाल, मालती सिंह, सीमा सिंह, आदि।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्यमन्त्री के हिस्सा न लेने के सरकारी फैसले को यू0पी0 के विकास की उपेक्षा की संज्ञा दी है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों के विकास की योजनाओं पर चर्चा होती है। इस बात की बैठक में 11वीं पंच वषÊय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का एजेण्डा है। राज्य ने बसपा सरकार के नेतृत्व ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। यह बैठक महत्वपूर्ण है। सभी राज्यों के मुख्यमन्त्री इस बैठक में हिस्सा लेते हैं और अपने-अपने राज्यों की विकास की समस्याएं रखते हैं। बावजूद इसके इस अतिमहत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमन्त्री का न जाना दुखद आश्चर्य का विषय है। इसका मतलब साफ है कि मुख्यमन्त्री को राज्य के विकास की कोई चिन्ता नहीं है।

श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार के लगभग साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में ऐसी बैठकें इसके पहले दो दफा और हो चुकी हैं। मुख्यमन्त्री पहले आयोजित हो चुकी इन बैठकों में भी नहीं गईं। मुख्यमन्त्री को राज्य के सम्यक् विकास की कोई चिन्ता नहीं है। वे बहुधा केन्द्र को पत्र लिखती हैं, अतिरिक्त धन मांगती हैं और पत्र की प्रति प्रेस को जारी करने का कर्मकाण्ड करती हैं। लेकिन केन्द्रीय स्तर पर आयोजित बैठकों में स्वयं उपस्थित होकर राज्य की समस्याओं का उल्लेख नहीं करती हैं। केन्द्र के पक्ष का सकारात्मक उत्तर नहीं देती हैं। बसपा सरकार के एजेण्डे पर राज्य के विकास की कोई प्राथमिकता नहीं है।

श्री दीक्षित ने मुख्यमन्त्री से पूछा कि आखिरकार राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण बैठकों में उनके न जाने का मुख्य कारण क्या हैर्षोर्षो बसपा केन्द्र सरकार का समर्थन कर रही है। वह महंगाई के सवाल पर केन्द्र के पक्ष में वोट ड़ाल चुकी है। प्रधानमन्त्री सहित केन्द्र के उच्च पदस्थ वरिष्ठों के बीच इन बैठकों में न जाने का असली कारण राज्य की जनता को बता देना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश में सूखा एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारी एंव प्रत्युत्तर के सन्दर्भ में जिला आपदा प्रबन्धन योजना बनाई गई है। आपदा प्रबन्धन हेतु जिलों में आपदा परिचालन केन्द्र (ई0 सो0 ओ0) की स्थापना की गई है। इसके ही आपदा जोखिम प्रबन्धन क्रम में प्रदेश के 19 जिलों में जिला/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन का निर्माण तथा समय-समय पर उसके अपडेशन का कार्य किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन सामान्य में आपदा प्रबन्धन पर जन जागरण किया गया। विभिन्न् प्रशिक्षण यथा-खोज एवं बचाव, प्राथमिक चिकित्सा आदि के द्वारा जनपद में स्वयं सेवकों की सुसंगठित टीम की उपलब्धता तथा उनका आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु एक तन्त्र विकसित किया गया।

इसी क्रम में जिला स्तर पर प्रशिक्षित किये गये मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से तहसील, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कराया गया। योजना के तहत 19 जिलों में जिला स्तर पर भूकम्परोधी भवन तकनीकी को प्रेरित करने के लिए जिले के सिविल इंजीनियर्स एवं सभी विकास खण्डों में 50-50 राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया गया है।

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उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री श्री लालजी वर्मा ने प्रदेश के समस्त मुख्य तथा वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देंश दिया है कि प्रथम पेंशन भुगतान के मामलों को शीघ्रता से निस्तारण किया जाय। कोषागार गौतमबुद्ध नगर, चित्रकूट की प्रगति सन्तोषजनक न होने के कारण सम्बंधित अधिकारियों को चेतावनी देने के निर्देंश दिए गये। 80 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही में तेजी लाने तथा अपर या संयुक्त निदेशक कोषागारों को इसका निरीक्षण करने एवं उसकी आख्या शासन को भेजने के निर्देंश दिए गये। पेंशन निर्धारण में विगत 34 माह के वेतन भुगतान के आधार पर पेंशन का प्राथमिकता के साथ निर्धारण के निर्देंश दिए गये। उन्होंने अधिकारियों को कोषागारों एवं उपकोषागारों का प्रत्येक तीन माह में विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देंश भी दिए गये।

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उत्तर प्रदेश में विधिक बांट माप विभाग द्वारा गत जून में पेट्रोल, डीजल, गन्ना क्रय केन्द्र, राशन की दुकानों एवं अन्य घटतौली तथा पुरानें बांट प्रयोग किये जाने से सम्बंधित 319 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें से 310 का निस्तारण कर दिया गया। बांट माप विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पत्थर बांट से तौलने सम्बंधी 12 शिकायतों में से 9 का निस्तारण एवं प्रिन्ट से ज्यादा मूल्य लिये जाने सम्बंधी 11 शिकायतों में से 8 का निस्तारण किया गया है। इसी प्रकार पी.सी.आर. की 5 शिकायतों में से 4 एवं अन्य 23 शिकायतों में से 20 का निस्तारण गत जून तक किया गया। शेष 14 शिकायतों के निस्तारण के सम्बंध में त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

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जिला पूर्ति अधिकारी ने सूचित किया है कि नगरीय क्षेत्र छत्ता क्षेत्र के अन्तर्गत नाई की मण्डी में रिक्त एक उचित दर की दुकान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सिंगी गली मे रिक्त उचित दर की दुकान शारीरिक विकलांग सामान्य वर्ग के लिए तथा ट्रांस यमुना क्षेत्र में मोतीबाग, यमुनाब्रिज में रिक्त दुकान भूतपूर्व सैनिक(सामान्य वर्ग) के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया है कि आगरा नगर में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, 6 अगस्त 2010 तक उनके कार्यालय में जमा कर सकते है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/आवेदन पत्र का प्रारूप  जिला पूर्ति कार्यालय जयपुर हाऊस आगरा से प्राप्त किया जा सकता है।

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जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी ने भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया है कि स्र्पोटस कम्पनी में 11 से 16 वशZ की आयु तक के बच्चों की भर्ती राजपूताना राइफल्स रेजीमेन्टल केन्द्र दिल्ली छावनी में 26 जुलाई को प्रात: 7 बजे से  होगी। बच्चे अपने जन्म प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, दस फोटो स्कूल प्रमाण पत्रों सहित समय से पहुंचे। विस्तृत जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

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मण्डलायुक्त सुधीर एम. बोबडे मनरेगा के अन्तर्गत चलाये जा रहे प्रिशक्षण सत्र का 24 जुलाई को प्रात: 10 बजे क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान बिचपुरी में शुभारम्भ करेगें। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि तीन दिवसीय प्रिशक्षण में सभी अतिरिक्त कार्य प्रभारी (एपीओ) तथा नवनियुक्त खण्ड विकास अधिकारी प्रतिभाग करेगें।
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जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने निर्देश दिये है कि आय, जाति , निवास प्रमाण पत्रों की लोकवाणी के माध्यम से कम्प्यूटरी कृत प्रतियां भेजी जाए। जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसीलों से जारी इन प्रमाण पत्रों का विवरण इन्टरनेट पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए ।

प्रमाण पत्रों के फर्जी होने की िशकायतों को जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि प्रमाण पत्रों पर डिजिट /क्रमांक के साथ कम्प्यूटरी कृत बार कोेड भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये है कि निवास प्रमाण पत्रों पर फोटोग्राफ चस्पा करने के वजाय फोटो स्कैन कर लगाये जाये।

जिलाधिकारी ने लोकवाणी की बैठक विभिन्न प्रकार के जारी होने वाले प्रमाण पत्रों के कम्प्यूटरीकरण की समीक्षा की। वरिश्ठ प्रशासनिक अधिकारी अमर सिंह  ने बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रा0) सभी उपजिलाधिकारी उपस्थित थे।

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जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु टोरंट पावर के अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि जनता की िशकायतों का तत्परता से निदान करायें। समय से बिजली के बिल उपभोक्ताओं में सुलभ करायें तथा विलो को जमा करने हेतु सभी 18 खण्डों में व्यवस्था सुनििश्चत करायें। उन्होंने नई भर्ती में लिए गये कर्मियों के लिए प्रिशक्षण कार्यक्रम चलाने तथा स्थल पर नये भर्ती कर्मियों के साथ अनुभवी /पुराने कर्मी को भी भेजें । उन्होंने स्पश्ट निर्देश दिये कि जिस क्षेत्र में शट डाउन लेना है उस क्षेत्र के लोगो को पूर्व मे मीडिया के माध्यम से भी सूचित कराना सुनििश्चत करें।

विद्युत आपूर्ति पर बड़ी संख्या में जन िशकायतों पर जिलाधिकारी ने कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट में टोरंट पावर के वरिश्ठ अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति में सुधार के सम्बन्ध में व्यापक समीक्षा की । उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु वार्शिक योजना बनाकर उसकी प्रगति और जनता से प्राप्त िशकायतों (कम्पलेन्टस) और पूछताछ (इन्क्वारी) का विवरण आदि की पाक्षिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध करायें। उन्होंने राश्ट्र मण्डल खेलों को दृिश्टगत रखते हुए महात्मा गॉधी मार्ग के विद्युत खम्बों/तारों आदि की व्यवस्था तथा सौदयीZ करण कार्य कराने के लिए कहा।

टोरंट पावर के उपाध्यक्ष दीपक ठक्कर ने बताया कि वर्तमान में 250 इंजीनियरिंग स्टाफ तथा 400 सपोटिंग स्टॉफ सहित कुल लगभग 650 कर्मी कार्यरत हैै। नगर को तीन जोन और 18 खण्डों में बॉटकर आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी को आश्वासन दिया कि आगामी तीन माह में व्यापक सुधार लोगों को दिखाई देने लगेगें । वशाZ के बाद 15 अक्टूवर से 3 माह का विशेश अभियान चलाकर तार -खम्बे बदलना, इन्सूलेटिड तार बदलने तथा अन्डर ग्राउण्ड तार डालने आदि कार्य व्यापक पैमाने पर कराये जाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि पावर कारपोरेशन से बिल प्राप्त होने लगे है और  45 दिनों के भीतर बिल प्रेशण और भुगतान की सुचारू व्यवस्था कर दी जायेगी। इसी के साथ 03 माह के अन्दर इन्टरनेट के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा के अतिरिक्त मोबाइल वेन भी चलाई जायेंगी।

जिलाधिकारी द्वारा जनता से प्राप्त मीटर खराबी की िशकायतों को भी अबिलम्व ठीक कराने के निर्देश दिये। अवगत कराया गया कि खराब मीटर की जॉच उपभोक्ता के सामने ही मशीन द्वारा कराई जाती है।श्री ठक्कर ने बताया कि लाइन हानि रोकने के लिए सद्यन प्रयास प्रारम्भ किये गये है। वशाZ के बाद पीक लोड डिमान्ड में कमी आई है। उन्होंने िशकायतों के निस्तारण का विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि तत्परता से कार्यवाही के फलस्वरूप िशकायतों में निरन्तर कमी आ रही है। ग्वालियर रोड तथा नुनिहाई में सडक चौड़ीकरण के कारण लाइन िशफ्ट करने हेतु शट डाउन लिया जा रहा है जिसकी सूचना भी पहले से दी जाती है।

जिलाधिकारी ने कहा कि शब्बे बरात के अवसर निर्वाध विद्युत की आपूर्ति हेतु व्यवस्थायें सुनििश्चत करे और एस.एन. मेडिकल कालेज में 1करोड़ 32 लाख की लागत से निर्माणाधीन भवन के ऊपर से हाईटेंशन लाइन को हटायें । बैठक में अपर जिलाधिकारी (ना0आ0) एस.के. मौर्य, नगर मजिस्ट्रेट चन्द्रशेखर , टोरंट पावर के अश्वनी त्रिवेदी, पंकज सक्सैना, हरीश मकवाना, सचिन, दीपक शुक्ला, महेश ढोलकिया आदि उपस्थित थे।

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