लखनऊ - भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि व महंगाई के लिये कांग्रेस, सपा व बसपा को मुख्य अभियुक्त ठहराया है। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता हृदयनारायण दीक्षित ने आज बुधवार को कहा कि मूल्यवृद्धि और महंगाई की कुख्यात हिस्ट्रीशीटर केन्द्र की कांग्रेसी सरकार को सपा व बसपा का खुला समर्थन है। दोनो ने महंगाई के समर्थन में लोकसभा में केन्द्र सरकार का साथ दिया है। सपा और बसपा भी पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि व भारी महंगाई के पाप में बराबर के भागीदार हैं। लेकिन दोनो जनता को मूर्ख बनाने के लिये ही विरोध-प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं। सपा, बसपा को चाहिए कि पहले महंगाई बढ़ाऊ केन्द्र सरकार से समर्थन की वापसी करें और तब ईमानदारी से आम जनता के बीच आन्दोलन करें।

श्री दीक्षित ने कहा कि भाजपा केन्द्र की सभी जनविरोधी नीतियों के विरूद्ध संसद और सड़क पर खुलकर विरोध करती है। पार्टी ने राज्य के सभी जिला केन्द्रों, महानगरों में व्यापक विरोध-प्रदर्शन किया है। अब प्रत्येक गांव व वार्ड स्तर तक का विरोध-प्रदर्शन कल 1 जुलाई से शुरू होगा। स्थानीय स्तर का विरोध प्रदर्शन 1 से 3 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई को पार्टी द्वारा लखनऊ में आयोजित महंगाई विरोधी सभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गढकरी सम्बोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ हवाई अड्डे से कार्यक्रम स्थल तक उनका स्वागत होगा। वे सायं 4.30 बजे निरालानगर में आयोजित महंगाई विरोधी सभा में पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि और महंगाई पर भाषण देंगे।

श्री दीक्षित ने कहा कि भाजपा लोकसभा में भी सरकार को घेरेगी। पार्टी महंगाई को लेकर लोकसभा में सरकार को घेर चुकी है। लेकिन सपा, बसपा ने केन्द्र का साथ दिया है। श्री दीक्षित ने बसपा प्रमुख मुख्यमन्त्री मायावती तथा सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह से पूछा कि क्या वे पेट्रो पदार्थो की मूल्यवृद्धि के विरूद्ध लोकसभा में केन्द्र सरकार के खिलाफ मतदान करने को तैयार हैं ? यदि नहीं तो सदन में समर्थन और सड़क पर विरोध प्रदर्शन की नौटंकी का मतलब क्या है ?

लखनऊ - बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) ने केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार द्वारा दिनांक 25 जून सन् 2010 को पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करते हुये पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी का तेल की क़ीमतों में लगातार की जा रही वृद्धि को आम जनता के हितों के पूरी तरह से खिलाफ बताते हुये अखिल भारतीय स्तर पर इसका तीव्र विरोध करने का फैसला किया है, जिसके तहत दिनांक 6 जुलाई सन् 2010 को उत्तर प्रदेष के सभी 71 ज़िला मुख्यालयों पर तथा दिनांक 15 जुलाई सन् 2010 (दिन वृहस्पतिवार) को देश भर में सभी राज्यों के राज्य मुख्यालयों पर एक-दिवसीय विशाल धरना- प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

इस आशय की घोषणा बी.एस.पी. की राश्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेष की माननीया मुख्यमन्त्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां उत्तर प्रदेष को छोड़कर, देश भर से आये पार्टी के ज़िम्मेवार पदाधिकारियों की एक आवष्यक बैठक में की। उल्लेखनीय है कि बी.एस.पी. इसी मुद्दे को लेकर अर्थात् पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल तक के दामों में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25 जून सन् 2010 को फिर से वृद्धि किये जाने के विरोध में उत्तर प्रदेश के सभी ज़िला मुख्यालयों पर दिनांक 6 जुलाई सन् 2010, दिन मंगलवार को एक-दिवसीय विषाल धरना-प्रदर्शन पूरी तैयारी के साथ करने जा रही है।

बी.एस.पी. की राश्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, देश भर के विभिन्न राज्यों से आये पार्टी के ज़िम्मेवार पदाधिकारियों के साथ लगातार दो दिनों तक चली इस बैठक में संगठन की मज़बूती तथा पार्टी जनाधार को बढ़ाने के सम्बंध में राज्यवार समीक्षा करने तथा इस सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने के बाद आज उन लोगों की एक संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुये कहा कि महंगाई आज एक राश्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है और देष के ग़रीब व आम जन इसकी चक्की में लगातार पिस रहे हैं। इसके साथ ही, पेट्रोल, डीज़ल रसोई गैस व मिट्टी तेल के दामों में लगातार वृद्धि कर दिये जाने से महंगाई की समस्या और ज्यादा विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का यह दावा कि आम आदमी का हाथ, कांग्रेस के साथ पूरी तरह से एक छलावा साबित हुआ है।

आज की बैठक को सम्बोधित करते हुये बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार देश में महंगाई के कारण ग़रीबों एवं आम जन का जीवन दूभर हो गया है और उनके लिये दोनों वक्त के लिये दाल-रोटी का इन्तज़ाम करना भी नामुमकिन होता जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाली    यू.पी.ए. सरकार आम आदमी के हितों की लगातार अनदेखी करते हुये, पूंजीपतियों के हित में आर्थिक नीतियां बना रही है, जिस कारण ही पूरे देष में ग़रीबी, बेरोज़गारी व महंगाई लगातार और ज्यादा बढ़ती जा रही है।

पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की क़ीमतों में फिर से वृद्धि करने सम्बंधी फैसले को घोर जन-विरोधी बताते हुये बहन कु. मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस प्रकार के फैसलों से पूरी तरह साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी व ग़रीबों के दुख-दर्द से कुछ भी लेना-देना नहीं है तथा यह क़दम मुट्ठी भर पूंजीपतियों एवं धन्नासेठों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाने की ख़ास नीयत से लिया गया है, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिये उनको धन मुहैया कराया था अर्थात् कांग्रेस का हाथ पूरी तरीके से पूंजीपतियों व धन्नासेठों के साथ है, पूरे तौर पर साबित हो गया है।

साथ ही, पेट्रोल की क़ीमत को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने के केन्द्र सरकार के फैसले के फलस्वरूप पेट्रोल की क़ीमतों में और भी जल्दी-जल्दी बढ़ोत्तरी का आम आदमी-विरोधी रास्ता खुल गया है तथा दुर्भाग्य की बात यह है कि केन्द्र सरकार डीज़ल के दाम को भी सरकारी नियन्त्रण से मुक्त करने की तैयारी कर रही, जिसका और भी ज्यादा बुरा परिणाम आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा।

इसी कारण, पेट्रोल की कीमत को दोबारा सरकारी नियन्त्रण में लाने तथा पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस व मिट्टी तेल की कीमतों में वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर   बी.एस.पी. ने अखिल भारतीय स्तर पर विरोध करने का फैसला किया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश  के सभी 71 ज़िला मुख्यालयों पर दिनांक 6 जुलाई, 2010 को तथा देष के अन्य सभी राज्यों में राज्य मुख्यालयों पर दिनांक 15 जुलाई सन् 2010 को एक-दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम पूरी तैयारी के साथ आयोजित किया जायेगा, जिसे बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिये पार्टी के छोटे-बड़े सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ - मुख्यमन्त्री कार्यालय से सम्बद्ध सूचना विभाग के सूचना अधिकारी श्री अक़ील हैदर आज सेवानिवृत्त हो गये हैं। विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं समस्त सूचना अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।

श्री हैदर ने सूचना विभाग में 1977 में अपनी सेवा प्रारम्भ की थी। अपने 33 वर्षो के कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया।
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एम0आई0एस0 पर प्रगति तीन दिनके अन्दर फीड करने के निर्देश

तीन परियोजना निदेशकों के वेतन रोकने के निर्देश

लखनऊ - प्रदेश के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री श्रीकृष्ण ने आज प्रदेश भर के परियोजना निदेशकों के साथ विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिये कि मनरेगा कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट को एम0आई0एस0 (मैनेजमेण्ट इन्फारमेशन सिस्टम) पर पूरा डाटा तीन दिन के अन्दर फीड करें। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिये।

प्रमुख सचिव ने यह निर्देश आज यू0पी0आर0आर0डी0ए0 के सभाकक्ष में प्रदेश के समस्त परियोजना निदेशकों को दिये। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जिन विभागों में कन्वर्जेन्स के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए हैं वहां के प्रस्ताव तत्काल स्वीकृत कर आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जाये। उन्होंने अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना व सरस हाट की धीमी गति के साथ ही प्रगति ठीक न होने के कारण व मेरठ, मुरादाबाद व कानपुर देहात के परियोजना निदेशकों के वेतन रोकने के निर्देश जारी किये। उन्होंने सरस हाट का प्रस्ताव समय से देने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि सरस हाट ऐसी जगहों पर न बनायें, जो विवादित हों। उन्होंने कहा कि गांवों में जहां बाजार लगते हैं वही सरस हाट बनायें।

श्रीकृष्ण ने कहा कि महामाया व सर्वजन आवास योजना के तहत जिन्होंने पैसे की मांग की है, वे एक रिमाइन्डर भेज दें, ताकि समय से पैसा मिल जाय। उन्होंने कहा कि जनपद प्रतापगढ़ एवं गौतमबुद्ध नगर को विगत वर्ष 2009-10 में कुल उपलब्ध धनराशि का 60 प्रतिशत व्यय न होने के कारण केन्द्रांश की द्वितीय किश्त प्राप्त नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी प्रथम किश्त की धनराशि भारत सरकार द्वारा अभी तक अवमुक्त नहीं की गई है। उन्होंने विधायक निधि पर चर्चा करते हुए कहा कि विधायकगण प्रस्ताव नहीं दे रहें हैं उनसे भी प्रस्ताव मांग लिए जायं। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी जनपद यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दें ताकि भारत सरकार को समय से धनराशि भेजने का प्रस्ताव भेजा जा सके।

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194 आगंनबाड़ी एवं 589 सहायिका पद पर होगी मानदेय पर नियुक्ति, आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई

लखनऊ - जनपद सीतापुर के विकास खण्ड स्तर पर संचालित 19 बाल विकास परियोजनाओं में नवसृजित 194 आगंनबाड़ी केन्द्रों पर आगंनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की तथा 589 मिनी आगंनबाड़ी केन्द्रों पर मिनी आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन किया जाना है।

यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सीतापुर सुश्री विजयश्री ने दी है। उन्होंने बताया कि आगंनबाड़ी कार्यकत्री को 1500 रुपये, सहायिका तथा मिनी आगंनबाड़ी कार्यकत्री को 750 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखा जायेगा। आवेदक महिलाओं की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आगंनबाड़ी कार्यकत्री के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तथा सहायिका के लिए कक्षा 5 पास होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि आगंनबाड़ी एवं सहायिका कार्यकत्री को उसी गांव का निवासी होना चाहिए। चयन में विधवा, तलाकशुदा/परित्यकता महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। इनके उपलब्ध न होने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का चयन किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण में प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र 01 जुलाई से 15 जुलाई 2010 तक सम्बंधित विकास खण्ड के बाल विकास केन्द्रों पर प्रत्येक कार्यालय दिवस में अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

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लखनऊ - प्रदेश में भूगर्भ जल संरक्षण हेतु विधेयक के प्रारूप को प्रकाशित कर प्रबुद्ध नागरिकों समाजसेवियों एवं जन सामान्य से 5 जुलाई 2010 तक सुझाव मांगे गये थे। इस सम्बंध में अब तक 30 सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन्हें वैज्ञानिकों, प्रेस प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा जनसामान्य ने भेजा है। यह जानकारी विशेष सचिव एवं निदेशक डॉ0 एस0के0पाण्डेय ने दी है। उन्होंने बताया कि सुझाव भेजने की अवधि को दो सप्ताह और आगे बढ़ाया जा रहा है।

डॉ0 पाण्डेय ने बताया कि ई-मेल के अलावा लोगों ने लिफाफे एवं पोस्टकार्ड पर भी अपने सुझाव दिये हैं। उन्होंने बताया कि विभागीय वेबसाइट http://gwd.up.nic.in पर विधेयक का प्रारूप अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि वह अपने सुझाव ई-मेल up.gwd@ rediffmail.com
या डाक द्वारा निदेशक भूगर्भजल नवम्तल इिन्दरा भवन, लखनऊ के पते पर भेंजे।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री अजय अग्रवाल ने सहकारी समितियों, पंचायतों के लेखा संगठन के क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समय से आडिट किया जाय। इसमें वित्त वर्ष 2010-11 के बकाया पंचायतों एवं सहकारी समितियों के आडिट-रोस्टर के अनुसार किया जाय। इसके बेहतर समन्वय के लिए ग्राम्य विकास पंचायत एवं सहकारिता विभाग के जनपद के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित किया जाय।

आडिट-आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रत्येक माह अनुपालन आख्या की समीक्षा किया जाय। मनरेगा का भी आडिट करने हेतु एक कार्य योजना बनाकर कार्यवाही किया जाय। आडिट एवं कार्यालय निरीक्षण के कार्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी चेक लिस्ट का अनुपालन किया जाय।

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लखनऊ - समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने पूर्व मन्त्री एवं विधायक श्री अरविन्द सिंह गोप के पिता डा0 आर0पी0 सिंह (72 वर्ष) के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री यादव ने कहा कि डा0 सिंह एक समाज सेवी व्यक्ति थे और समाजवादी विचारधारा से उनकी गहरी सहानभूति थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा शोक सन्तप्त परिवार को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

श्री मुलायम सिंह यादव ने आज प्रात: श्री गोप के बाराबंकी आवास पर पहुंचकर उनके पिता जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धाजंलि अर्पित की। डा0 आर0पी0 सिंह का कल सायं लखनऊ में मेयो अस्पताल में निधन हो गया था। श्री यादव ने परिवारीजनों को सान्त्वना दी।

श्री गोप के पिता डा0 आर0पी0 सिंह के अन्तिम संस्कार में नेता विरोधी दल श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अंनतराम जायसवाल, पूर्व मन्त्री, श्री छोटे लाल यादव पूर्व मन्त्री, श्री ओमप्रकाश सिंह, प्रदेश महासचिव, पूर्व सांसद श्री रामसागर रावत, प्रदेश प्रवक्ता, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री एस0आर0एस0 यादव प्रदेश सचिव विधायकगण सर्वश्री यशवन्त सिंह, मयंकेश्वर सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, रूश्दी मियॉ, राजीव कुमार सिंह,, समाजवादी पार्टी जनपद बाराबंकी के जिलाध्यक्ष श्री मौलाना मेराज सहित भारी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और प्रशासन से मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती का नियन्त्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। नौकरशाही बेलगाम है। आला अधिकारियों की बैठकों में मुख्यमन्त्री जो हिदायतें देती है, उनकी कोई परवाह नहीं करता है। कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव द्वारा बैठक में मुख्यमन्त्री की ओर से जेल और थानों की हालात पर असन्तोष जताया गया और सुधार की ताकीद की गई। हकीकत के आईने में यह कवायद महज एक नौंटंकी है और इसका मकसद जनता को गुमराह करना हैं। जो मुख्यमन्त्री स्वयं यह जानती हो कि उसके राज में थाने बिक रहे हैं वह आखिर थाना पुलिस और जेल के हालात में क्या सुधार कर पाएगी, प्रदेश में प्रशासनिक आतंकवाद के लिए मुख्यमन्त्री स्वयं सीधे-सीधे जिम्मेदार हैं।

श्री चौधरी ने कहा प्रदेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस और जेल अधिकारी निरंकुश व्यवहार कर रहे हैं। कायदे-कानून और  मानवता का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। राजधानी लखनऊ में पिछले दिनों पुलिस थाना-कोतवालियों में पीट-पीटकर आरोपित को मौत की नीन्द सुला देने के कई मामले हुए हैं। सआदतगंज पुलिस ने 29 जून को चोर होने के शक में एक टैम्पो चालक को तेज बुखार के बावजूद बेरहमी से पीटा। स्वयं मजिस्ट्रेट ने उसकी दशा देखकर पुलिस को फटकार लगाई और आरोपित बृजेश बाजपेयी को अस्पताल भेजा जहॉ जाते ही वह मर गया। लखनऊ के मदेयगंज में राजपाल की जान गई। श्रावस्ती के सोनया थाना क्षेत्र के मोहरनिया गॉव निवासी फेरूलाल की पिटाई से मौत हो गई। पुलिस वाले उसका शव छोड़कर भाग गये। हिरासत में मौतों का यह सिलसिला बन्द नहीं हो रहा है।

समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि जेलो में भ्रष्टाचार के चलते कैदियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार थम नहीं रहा है। गाजीपुर की जेल में दो बन्दियों की मौत, कौशाम्बी में एक बन्दी की मौत तो ताजा घटनाएं हैं। जेलो में जहां जघन्य काण्डों में बन्द माफिया सभी सुख सुविधाएं उठा रहे हैं, वहीं सामान्य कैदियों से वसूली न होने पर उनको बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। जेल के आला अधिकारी यह सब जानते हुए भी चुप हैं।

श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि बसपा के राज में कमीशन, वसूली और लूट का भयंकर चक्र चल रहा है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक छाया हुआ है। जब मुख्यमन्त्री स्वयं येन-केन-प्रकरेण हर वर्ष अपनी करोड़ों की आय दुगनी चौगुनी करने के चक्कर में रहती है तो नीचे के अफसरों की लगाम कौन कस सकता है। संगठित स्वेच्छाचार से पूरे प्रदेश में अराजकता है और जनजीवन बुरी तरह सन्त्रस्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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