मुख्यमन्त्री मायावती सहित विभिन्न दलों के 13 नेता उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निवरोध चुन लिए गए हैं। तेरह उम्मीदवारों का चयन होना था और इतने ही उम्मीदवार मैदान में थे। निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार दुबे ने तेरह प्रत्याशियों के निवरोध चुने जाने की घोषणा की।

चुने गए प्रत्याशियों में बसपा की सुश्री मायावती, ऋषिपाल, सतीश चन्द्र, राम लाल कुरील, सुबोध कुमार, मोहम्मद अतहर खां, वीरेन्द्र कुमार चौहान और लाल चन्द निषाद शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के तीन उम्मीदवार यशवन्त सिंह, बलराम सिंह यादव और राम सुन्दर दास निषाद निर्वाचित घोषित किए गए जबकि भारतीय जनता पार्टी के हृदय नारायण दीक्षित और कांग्रेस के नसीब पठान भी विधान परिषद पहुंचेंगे।

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विधान परिषद के सम्पन्न हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी श्री नसीब पठान के दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होने पर उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बधाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी ने इस मौके पर कहा कि श्री नसीब पठान के दुबारा विधान परिषद के लिए चुना जाना कांग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम लीडरशिप के प्रति जो दृष्टिकोण है वह परिलक्षित हुआ है। उन्होने कहा कि श्री पठान की विजय से पूरे प्रदेश में अच्छा सन्देश गया है और पार्टी को मजबूती मिली है। उन्होने कहा कि कांग्रेस पार्टी जाति-धर्म से ऊपर उठकर सामाजिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है।

श्री त्रिपाठी ने कहाकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उम्मीद करती है कि श्री पठान अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निवर्हन करने में सफल होंगे और जनमानस की भावनाओं के अनुरूप विधानमण्डल के उच्च सदन में जनहित के मुद्दों को उठाकर समाज और प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे।

श्री पठान के निर्विरोध निर्वाचित होने पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष-पूर्व मन्त्री श्री रणजीत सिंह जूदेव, विधायक एवं शहर अध्यक्ष श्री श्यामकिशोर शुक्ल, पूर्व विधायक श्री नेकचन्द पाण्डेय एवं श्री हरीश बाजपेई, प्रवक्ता द्विजेन्द्र त्रिपाठी, डा. आर.पी.त्रिपाठी श्री विजय सक्सेना, श्री जगदीश अवस्थी, श्री मदनमोहन शुक्ल, श्री सुनील वर्मा, श्री के.के.शुक्ला, सै. हसन अब्बास, श्री नदीम मजहर, श्री स्वराज कुमार आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है।

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रायबरेली रोड पर बहुमंजिली आकाश एन्क्लेव का शिलान्यास

उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण एवं आवास मन्त्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि अभियन्ता निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखे। उन्होंने आवासीय निर्माण एजेसिंयों को निर्देश दिए कि वे भवन के आवंटन से पूर्व अनुमन्य आवश्यक सुविधाओं वाले कार्य मानकों के अनुरूप पूरा कराने के बाद ही आवंटन कार्य पूरा करायें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने आवास एवं विकास परिषद द्वारा गत तीन वर्षो में 600 करोड़ रूपए की आय अर्जित करने पर सन्तोष व्यक्त किया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज यहॉ आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित वृन्दावन योजना संख्या-1 के सेक्टर-6 में बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2009 के स्व-वित्त पोषित आकाश एन्क्लेव भवनों के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्ष पूर्व आवास एवं विकास परिषद ने इस योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था जिसके अन्तर्गत 616 मकान बनाये जाने प्रस्तावित है, जिनमें से लगभग 500 मकानों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आकाश एन्क्लेव के मकानों को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्मित कराकर उनका कब्जा आवंटियों को दे दिया जायेगा। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में मानकों एवं उच्च गुणवत्ता का ध्यान रखे। इस कार्य में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

आवास मन्त्री ने बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत चार प्रकार के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि आकाश इन्क्लेव के निर्माण में उन्नत तकनीक पर मोनोलिथिक टेक्नोलाजी (स्ट्रक्चर आर.सी.सी.)पर बनाया जायेगा। इससे पूर्व समान्य फ्रेम स्ट्रक्चन पर बहुमंजिली भवनों का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर को भूकम्परोधी बनाये जाने के लिए विशेष सावधानी बरते जाने के निर्देश दिए गए है। इन बहुमंजिली भवनों में अग्निशमन और कार पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख सचिव आवास श्री अरूण सिन्हा ने कहा कि आवासीय निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट के तहत आवास एवं विकास परिषद द्वारा इन बहुमंजिली भवनों का निर्माण कर एक्ट के तहत समस्त सुविधाएं आवंटियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। उन्होंने भवन निर्माताओं को आगाह किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेंगा।

इस अवसर पर आवास आयुक्त श्री आर0एम0वी0एस0 रामी रेड्डी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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विद्युत चोरी रोकने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पावर कारपोरेशन के प्रवर्तन दलों ने गत अप्रैल माह में 4612 उपभोक्ताओं के यहॉ छापे मारे तथा 1739 मामलों में विद्युत चोरी एवं अनियमितता के मामले पकड़े, जिसमें 8.44 करोड़ रूपये की विद्युत चोरी आंकलित की गई।

छापे के दौरान 72 लोग विद्युत चोरी के मामले में मौके पर ही गिरफ्तार किये गये, 682 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गई तथा 1440 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये।

इस दौरान प्रवर्तन दलों द्वारा कुल 26.88 करोड़ रूपये का कुल राजस्व जमा कराया गया, जिसमें बकाया बिलों से 22.88 करोड़ रूपये, 1.80 करोड़ रूपये राजस्व निर्धारण से तथा 8.44 करोड़ रूपये शमन शुल्क से वसूली गई धनराशि शामिल है।

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उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे भ्रश्टाचार के परनाले की दुर्गन्ध अब असहनीय होती जा रही है। बसपा राज में वसूली का खुला खेल अभियन्त्रण विभागों में मुख्यमन्त्री और मन्त्रियों की राह पर चल रहा है। इससे अभियन्ताओं की जिन्दगी खतरे में है। कुछ पहले ही जान गंवा चुके है। फरवरी 2008 से अब तक 4 अभियन्ता मारे जा चुके हैं और 10 पर हमले हो चुके हैं। अभियन्ताओं की एसोसिएशनों की तमाम गुहार के बावजूद उनकी सुरक्षा को लेकर यह सरकार कहीं गम्भीर नहीं दिखती है। हर तरफ जंगलराज है।

गत सोमवार की रात लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री गोविन्द सिंह यादव की झॉसी में निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पूर्व बलिया में सिचांई विभाग के मुख्य अभियन्ता के साथ सत्तारूढ़ विधायक के भाई ने मारपीट की जिसकी एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस महानिदेशक के हस्तक्षेप पर भी कोई कार्यवाही न होना जताता है कि अपराधी तत्वों को बसपा की सरकार में किस तरह खुला संरक्षण मिल रहा है। औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या के पीछे मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती के जन्मदिन पर चन्दा उगाही को लोग अभी भूले नहीं हैं।
प्रदेश की वर्तमान सरकार में ठेकों का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके कमीशन में पंचम तल में मुख्यमन्त्री कार्यालय तक का हिस्सा जमा किए जाने की चर्चाएं हैं। ज्यादातर ठेकेदार माफिया किस्म के हैं जो अपने आतंक से ठेका लेकर काम बिना पूरा किए भुगतान  के लिए दवाब बनाते हैं। इन ठेकेदारों के संरक्षक बसपा के मन्त्री और विधायक हैं। इसलिए ये अभियन्ताओं को धमकाने के साथ उन पर हमला करने से भी बाज नहीं आते हैं। इंजीनियरों के दर्द की कहीं सुनवाई नहीं है।  कभी कभी दिखावे के लिए निरीक्षण या समीक्षा के दौरान उन्हें ही बलि का बकरा बनाकर निलिम्बत या बर्खास्त कर दिया जाता है।

बिजली, सिंचाई, जल निगम, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग में तो इस कदर माफियाओं का आतंक हो गया है कि ईमानदार अभियन्ता कुछ जिलों में जाना ही नहीं चाहते हैं या विभागीय निर्माण कार्यो से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मुख्यमन्त्री की इस लूट वसूली की व्यवस्था के चलते प्रदेश का विकास अवरूद्ध हो गया है। समाजवादी पार्टी की मॉग है कि बसपा सरकार के जनविरोधी और विकास विरोधी असंवैधानिक कार्या का महामहिम राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए।

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मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की  उक्त कहावत लोक निर्माण पर बिल्कुल सटीक बैठती है।  जिला मुख्यालय से कुड़वार मार्ग पर जाने वाली सड़क महीनों से निर्माणाधीन है जिससें बढ़ैयावीर से लेकर पुलिस लाइन होकर चुनहा पुल के आगे तक सड़क पर मात्र शंकरगढ़ पत्थर त्था लाल सुर्खी डाल कर बनाई सड़क के डामरीकरण न होने तथा गिटि्टयों के उखड़ने से आवागमन अति दूभर हो गया है जबकि इस समय सहालग के मौके के कारण आवागमन बढ़ गया हैं शाम और सुबह लगने वाला जाम  एवं गिटि्टयों पर फिसलने व गिरने से अनेकों लोग चोटिल हो रहे हैं। जदयू के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने प्रशासन से इसका संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से संबंन्धित विभाग को सड़क का डामरीकरण कराने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

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जयसिंहपुर तहसील के उपनिबन्धक कार्यालय  में लूट-खसोट जारी है। जमीनों के खरीद फरोख्त में जिस प्रकार कमीशन के नाम पर क्रेताओं से वसूली कर रही है उससे बसपा शासन के सर्वजन हिताय  सर्वजन सुखाय की हवा निकल रही है जहां प्रदश सरकार सरकारी कार्यो में पारदिर्शता की बात करती है। वहीं  जयसिंहपुर तहसील सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी सारे नियमों को ताख पर रख कर जमीनों के क्रेताओं पर दबाव बनाकर वसूली के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी भी कार्यवाही  करने से कोसों दूर है। सूत्रों से ज्ञात हुआ हैं कि उपनिबन्धक कार्यालय में होने वाली वसूली के सूत्राधार निबन्धक कार्यालय में तैनात बाबू ही हैं इसके अलावा निबन्धक कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। इस परिसर में दलालों ने अपना जाल बिछा रखा है इन दलालों की नज़र से किसी प्रकार से बचना मुश्किल है।

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भारत सरकार की नई शिक्षा तकनीकी स अब पिछड़ें  वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों  को ओ0 लेविल कम्प्यूटर की शिक्षा दी जायेगी।  इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जिले के पिछड़े वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को ओ0 लेवल मान्य होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए इण्टरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक है प्रशिक्षणर्थी बेरोजगार हों किसी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति न ले रहा हो परिक्षार्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए कम्प्यूटर प्रिशक्षण की अवधि तथा योजना के लाभार्थी द्वारा प्रवश को लेकर की जाने वाली धनराशि10,000 रू0 शेष धनराशि जमा करने की रशीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा सीधे सं0 के बिना किसी बिलम्ब के की जायेगी लाभार्थी द्वार संस्था को पूरी जमा कर दी जायेगी प्रारम्भ होने वाले सत्र से निर्धारित आवेदन पत्र जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय से प्राप्त होगा इसके लिए आय जाति निवास के साथ साथ 15.06.2010 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण में जमा करना अनिवार्य होगा।

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जिला  प्रशासन ने आज बस स्टेशन से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला कर इलाहाबाद रोड पर अपना लाव लश्कर लेकर निकले । दुकानों के सामने अतिक्रमण किए गये स्थानों को जिला प्रशासन ने हटवाया। एक तरफ जिला प्रशासन ने आवासीय एवं  दुंकानो  को उजाड़ना शुरू किया वहीं नगर पालिका परिशद द्वारा बनवायी गई दुकानो को छुवा तक नही । नगर के नागरिकों में इस बात को लेकर काफी रोश व्याप्त है।

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उ0प्र0 सरकार गरीबों, दलितो को हक दिलाने के लिये नये-नयें कानून तो पारित कर दिये है। गरीबों, दलितों के हक में सरकार की मुख्य मन्त्री मायावती बार बार आदेश करती है कि यदि गरीबो के हक को मानको के अनुरूप अनुपालन अधिकारियो द्वारा नही कराया गया तो उसकी खैर नही, जो भी अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी दोशी पाया गया उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाये गी। लेकिन इतनी चुनौती पूर्ण आदेश को दर किनार करते हुए ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारी निडर हो चुके है तब कहा गरीबों को सरकार द्वारा दी जाने वाली तमाम सुबिधाये मिले। लोगो के दिमाग मे कुरेध कर बार बार यही बाते सामने आ रही है कि गाव सभा मे तैनात प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडिओ संयुंक्त रूप से बेलगाम हो चुके है, आर्दश तालाब, आदर्श ग्राम सभा, विद्युत, शौंचालय, आदि सिर्फ कागजों पर चल रहे है, जबकि यर्थात देखा जाये तो गावो मे दी जाने वाली सड़के नालियॉ, खडंजा अभी आधी अधूरी ही बन कर रही गई है यह वाकिया दूबेपुर ब्लाक के ग्राम मितई का पूरा मे देखने को मिली। मितई के पूरा निवासी दलित रंजीत, दुलारे, सन्तोश हरिजन, महेश, गुरूदीन हरिजन आदि गावं के दर्जनो लोगो ने सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वचिन्त है, प्रधान हम गरीबों कै नही सुनते, सब लोग बताते है कि यह सरकार हमारी है तो जरूर लेकिन प्रधान हम लोगो की नही सुनता।

बसपा सरकार मे राज्य वित्त से प्रधानों को पहले से ज्यादा धनराशि दी जा रही है इन पर अकुंश लगाने के लिए सरकार ने गांवो से लेकर ब्लाक स्तर तक के कर्मचारी व अधिकारी न्यूक्ति किये गये है लेकिन क्षेत्र के तमाम समाज सेबी व जागरूक लोगो का कहना है कि जनता इस आदेश का खण्डन करती है हम गरीबो के लिये सरकार ने कुछ किया है यही बाते है कि आये दिन ग्राम सभा मतई का पूरा गाव पंचायत हमेशा सुर्खियो मे बना रहता है।

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