लखनऊ -  स्वस्थकार श्रमिक मुक्ति आन्दोलन के अध्यक्ष श्री प्रेम चन्द्र आई.आर.एस.(सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में निर्धन गरीब बाल्मीकियों का एक प्रतिनिधिमण्डल इस वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति के सुधार हेतु पंजाब सरकार के गजट अक्टूबर 5, 2006 शक, एक्ट 4/5 के अनुसार समाज के सबसे दबे हुए बाल्मीकि वर्ग के लोगों को कुल आरक्षण का 50प्रतिशत आरक्षण केवल बाल्मीकि जाति के लोगों को इनकी दशा सुधार हेतु पंजाब सरकार की ही भान्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी से मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने हेतु आग्रह किया।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ0 जोशी ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

प्रतिनिधिमण्डल में स्वस्थकार श्रमिक मुक्ति आन्दोलन के अध्यक्ष श्र प्रेम चन्द्र के अलावा चौधरी मोहन लाल, चौधरी श्रीमती रंजना, श्री रामचन्द्र भारती, श्री बैजनाथ, श्री रज्जन चौधरी(मलिहाबाद) आदि सम्मिलित रहे।

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लखनऊ -  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, सांसद श्रीमती मोहसिना किदवई जी कल दिनांक 30जून को प्रात: लखनऊ आ रही हैं, जहां से श्रीमती किदवई सड़क मार्ग से उन्नाव पहुंचेंगी, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पूर्वान्ह 11बजे, निराला आडोटोरियम, सिविल लाइन्स उन्नाव, में आयोजित `अल्पसंख्यक सम्मेलन´ में भाग लेंगीं।

यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सचिव विजय सक्सेना ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है।

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लखनऊ -  स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने स्टाम्प देयों से सम्बंधित बकायों की वसूली अभियान के अन्तर्गत पिछले दो माह में 16.21 करोड़ रूपये की धनराशि की वसूली की है।

वसूली गई धनराशि में से मेरठ मण्डल ने 715.18 लाख रूपये, सहारनपुर मण्डल ने 42.94 लाख रूपये, मुरादाबाद मण्डल ने 56.71 लाख रूपये, बरेली मण्डल ने 104.74 लाख रूपये, आगरा मण्डल ने 89.08 लाख रूपये, अलीगढ़ मण्डल ने 69.47 लाख रूपये, कानपुर मण्डल ने 92.52 लाख रूपये, झांसी मण्डल ने 34.85 लाख रूपये, चित्रकूट मण्डल ने 18.29 लाख रूपये, वाराणसी मण्डल ने 46.60 लाख रूपये, मिर्जापुर मण्डल ने 12.09 लाख रूपये, इलाहाबाद मण्डल ने 54.06 लाख रूपये, गोरखपुर मण्डल ने 23.92 लाख रूपये, आजमगढ़ मण्डल ने 22.69 लाख रूपये, बस्ती मण्डल ने 28.41 लाख रूपये, फैजाबाद मण्डल ने 44.52 लाख रूपये, देवीपाटन मण्डल ने 16.92 लाख रूपये तथा लखनऊ मण्डल ने 148.54 लाख रूपये की वसूली की है।

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लखनऊ -  उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय एवं कार्यमन्त्री श्री लालजी वर्मा ने रजिस्ट्रार एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चिट्स एवं फम्र्स सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रबंध समिति एवं साधारण सभा का अधिनियम की धारा-04 के अनुसार किया जाय। इसमें संस्था के सदस्यों की वैधता का निर्धारण होगा एवं विवाद पर रोक लगेगी। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 बी धारा-12 डी के अन्तर्गत निष्क्रिय समितियों को नोटिस देकर उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। समितियों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण में प्रदेश मुख्यालय एवं मण्डलीय मुख्यालय के कार्यालयों को पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत किया जाय। इसके लिए शासन को प्रस्ताव शीघ्रता से सम्बंधित अधिकरी को उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि विभाग में स्थायीकरण एवं पदोन्नति सम्बंधी मामलों में कार्मिंक विभाग से परामर्श लेकर त्वरित कार्यवाही की जाय।

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लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से सम्बन्धित रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर थाने में आने वाले गरीबों, असहायों एवं महिलाओं के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। उन्होंने थानों की कार्य प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इस पर निगाह रखें और जिस भी स्तर पर लापरवाही पायी जाए, उस सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि थाना दिवसों को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि लोग अपनी समस्याओं को लेकर बेहिचक वहां आ सकें।

मुख्यमन्त्री के इन निर्देशों से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आज यहां योजना भवन में आयोजित बैठक में कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने अवगत कराया। इस बैठक में अपर कैबिनेट सचिव श्री नेतराम, प्रमुख सचिव सूचना श्री विजय शंकर पाण्डेय, प्रमुख सचिव गृह कुंवर फतेह बहादुर, पुलिस महानिदेशक श्री करमवीर सिंह भी मौजूद थे।

सुश्री मायावती ने कारागार विभाग की कार्य प्रणाली को असन्तोशप्रद बताते हुए इसमें तुरन्त सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि हाल में ही घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जेल की कार्य प्रणाली की सघन समीक्षा की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि आगे इस प्रकार की घटनायें न घटें। उन्होंने कहा कि जेल में प्रतिबन्धित सामानों का पकड़ा जाना गम्भीर बात है। यह सामान बिना जेल कर्मियों की मिलीभगत के अन्दर नहीं जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमन्त्री ने बड़े अपराधियों और माफियाओं द्वारा जेल से की जा रही गुण्डागर्दी के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन पर कड़ी नज़र रखने और इस गुण्डागर्दी पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराधियों के क्रिमिनल नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया जाये। उन्होंने पुलिस के वरिश्ठ अधिकारियों को जेलों का आकिस्मक निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की भविश्य में पुनरावृत्ति होने पर निचले स्तर के ही नहीं, बल्कि लखनऊ में बैठे वरिश्ठ अधिकारी एवं मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जो नई जेलें बन रहीं हैं, उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाये, ताकि जेलों में बढ़ रही भीड़ से राहत पायी जा सके।

सुश्री मायावती ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चलाये जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन विकास कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त फीडबैक से शासन को अवगत करायें, ताकि आवश्यकतानुसार कदम उठाये जा सकें। उन्होंने आदिवासियों के लिए दिए जा रहे पट्टों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस ओर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आ रही समस्याओं का पूरी तरह निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन मामलों में निस्तारण किया गया, वे भी सन्तोशप्रद नहीं हैं। उन्होंने आदिवासियों से सम्बन्धित भूमि विवाद के मामलों को शीघ्रता से गुणवत्ता के साथ हल करने की अपेक्षा की है।

मुख्यमन्त्री ने लखनऊ सहित अन्य बड़े नगरों में यातायात की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए सभी सम्बन्धित विभागों की एक उच्च स्तरीय बैठक शीघ्र की जाये। इस बैठक में उन सभी पहलुओं पर विचार कर एक नीति निर्धारित की जाये, जिसकी वजह से नगरों के यातायात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा में स्थापित कन्ट्रोल रूम से वहां की यातायात व्यवस्था को भी जोड़ा जाये। नोएडा में पुलिस विभाग को 100 गाड़ियां जी0पी0एस0 सिस्टम सहित उपलब्ध करा दी गईं हैं। उन्होंने ट्रैफिक हेल्पलाइन को प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

सुश्री मायावती ने पी0ए0सी0 एवं पुलिस कर्मियों के लिए कार्य स्थल पर समुचित मूलभूत सुविधायें सुलभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कर्मियों के तैनाती स्थल पर यथासम्भव सुविधायें उपलब्ध हो जाने से इनकी कार्यप्रणाली में और बेहतर बदलाव आयेगा। जिन चौकियों को थानों में परिवर्तित किया गया है, उनमें सभी अवस्थापना एवं बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करायी जायें, ताकि यह थाने प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि लावारिस लाशों को सम्मान सहित संस्कार के लिए आवश्यकतानुसार धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा पोस्ट मार्टम गृहों की व्यवस्था भी ठीक की जाये। उन्होंने लम्बे समय से थानों में पड़े बिसरा की जांच शीघ्र कराकर कार्यवाही करने के भी  निर्देश दिए।

मुख्यमन्त्री ने प्रदेश की अग्नि शमन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इस विभाग के कर्मियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सेवा नियमावली बनायी जाये। इसी प्रकार अग्नि शमन उपकरणों के क्रय करने की समय-सारिणी सुनिश्चित की जाये, जिससे कि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि का फायदा प्रदेश की जनता को मिल सके। उन्होंने कहा कि जिन अग्नि शमन केन्द्रों पर उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, वहां आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध कराये जायें। इसके अतिरिकत इस विभाग की अन्य समस्याओं को भी शीघ्रता से निस्तारित किया जाये।

सुश्री मायावती ने पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के कार्यो की चर्चा करते हुए कहा कि नये चयनित आरक्षियों के प्रिशक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों की भर्ती की कार्यवाही भी शीघ्रता से करें। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड को अधियाचन शीघ्र भेजा जाये।

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महोत्सव के मुख्य अतिथि वन मन्त्री होंगे

लखनऊ - गत् वर्षो की भान्ति इस वर्ष 01 जुलाई 2010 से वन महोत्सव का आयोजन गुड़म्बा डिपो उत्तर प्रदेश वन निगम कुर्सी रोड लखनऊ में किया गया है। वन महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश के वन एवं जन्तु उद्यान मन्त्री श्री फतेहबहादुर सिंह होंगे।

यह जानकारी प्रमुख वन संरक्षक श्री डी0 एन0 एस0 सुमन ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रात: 10:00 बजे मुख्य अतिथि द्वारा वृक्षारोपण कर वन महोत्सव का शुभारम्भ किया जायेगा।

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मई 2010 तक 12455 आवासों का निर्माण कराया गया

महामाया आवास योजना तहत 55000 आवासों के  निर्माण का लक्ष्य निर्धारित

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को नि:शुल्क आवास मुहैय्या कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत 3.42 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हेतु 1533.90 करोड़ रुपये का परिव्यय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

यह जानकारी आयुक्त ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मई 2010 तक 146.87 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करके 12455 आवासों का निर्माण कराया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 7469 आवास निर्मित कराये गये। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2010 से नये आवास हेतु कठिनाई वाले क्षेत्रों में 48.500 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 45000 प्रति आवास की धनराशि प्राविधानित है।

श्री संजीव ने बताया कि अनुसूचित जाति आवास (महामाया आवास योजना) जो राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिससे 55000 आवासों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। अप्रैल 2010 तक 19.98 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के निर्धन आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराना है।

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नये वेतनमान से लगभग 6,000 कर्मी लाभान्वित होंगे

लखनऊ - जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को 6वां वेतनमान देने सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से पूरे प्रदेश के लगभग 6,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। नये वेतनमान का लाभ 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य किया गया है। संशोधित मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता भी दिये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।

यह जानकारी पंचायत राज मन्त्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने देते हुए बताया है कि मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती की पहल पर उत्तर प्रदेश, प्रदेश के समस्त राज्य कर्मियों को 6वां वेतनमान देने वाला सम्पूर्णदेश के अग्रणी राज्यों में से है। इसी क्रम में मुख्यमन्त्री की ही पहल पर जिलापंचायतों को 6वां वेतनमान दिया गया है। यह मुख्यमन्त्री की अपने राज्य के कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नये वेतनमान के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त व्ययभार स्वयं जिला पंचायतें अपने संसाधनों से पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। श्री मौर्य ने कहा है कि शासनादेश में स्पश्ट उल्लेख किया गया है कि वित्तीय संस्थाओं के देयो अथवा शासकीय देयों के भुगतान में कोई व्यवधान जिला पंचायतों द्वारा नहीं उत्पन्न किया जायेगा।

पंचायती राज मन्त्री ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से जिला पंचायतों को मिलने वाली कुल धनराशि का 25 प्रतिशत वेतन आदि में व्यय करने का प्राविधान है। शेश 75 प्रतिशत धनराशि विकास कार्यो में खर्च की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 334 करोड़ रूपये की धनराशि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को दी जायेगी। श्री मौर्य ने कहा कि नवीन वेतनमान देने का असर विकास कार्यो में कदापि नहीं पड़ेगा। श्री मौर्य ने कहा कि जिला पंचायतों के समस्त कर्मियों को 22 वेतनमानों में विभाजित किया गया है। प्रथम वेतनमान 4440-7440 तथा ग्रेड वेतन 1300 का है, जबकि 22 वां वेतनमान 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन 8900 निर्धारित किया गया है।

श्री मौर्य ने कहा है कि 6वें वेतनमान का शासनादेश निर्गत करने एवं इसका लाभ 01 अप्रैल, 2010 से देने से सभी कर्मियों में व्याप्त कुण्ठा दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी उत्साह के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि एरियर का भुगतान नियमानुसार किश्तों में किया जायेगा।

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