मई 2010 तक 12455 आवासों का निर्माण कराया गया

महामाया आवास योजना तहत 55000 आवासों के  निर्माण का लक्ष्य निर्धारित

लखनऊ -  उत्तर प्रदेश सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन परिवारों को नि:शुल्क आवास मुहैय्या कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना के तहत 3.42 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस हेतु 1533.90 करोड़ रुपये का परिव्यय सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

यह जानकारी आयुक्त ग्राम्य विकास श्री संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि मई 2010 तक 146.87 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय करके 12455 आवासों का निर्माण कराया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के 7469 आवास निर्मित कराये गये। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2010 से नये आवास हेतु कठिनाई वाले क्षेत्रों में 48.500 रुपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 45000 प्रति आवास की धनराशि प्राविधानित है।

श्री संजीव ने बताया कि अनुसूचित जाति आवास (महामाया आवास योजना) जो राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना के तहत 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिससे 55000 आवासों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। अप्रैल 2010 तक 19.98 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के निर्धन आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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