समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता  राजेन्द्र चौधरी ने स्थानीय निकायों की स्वायत्तता पर डाका डालने की सत्तारूढ़ बसपा सरकार की योजना का तीव्र विरोध करते हुए कहा है कि मुख्यमन्त्री जानती हैं कि जनता में उनका विश्वास उठ गया है, लोग उनके भ्रष्टाचारी शासन से त्रस्त हैं, इसलिए वे अब छल-कपट से पिछले दरवाजे से काबिज होने की साजिश रच रही हैं। समाजवादी पार्टी उनके इन इरादों को सफल नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी मुख्यमन्त्री की इन जनविरोधी चालो की घोर निन्दा करती है।

सुश्री मायावती की सरकार झूठ और लूट पर टिकी है। सरकारी तौर पर कहा गया कि स्थानीय निकायों के चुनावों में फेरबदल की उसकी कोई मंशा नहीं। लेकिन 11 मई,2010 की तिथि में असाधारण सरकारी गजट नगर विकास अनुभाग-1 (संख्या 41819-1-10-1सा/10) में प्रकाशित अधिसूचना में उत्तर प्रदेश नगरपालिका नियमावली 2010 के तहत नए प्राविधान कर पुराने नियम बदलने हेतु तीस दिन के अन्दर सुझाव और आपत्तियॉ मांगने का दिखावा किया गया। एक माह तक इसे छिपाये रखने का घोर अपराध प्रशासनिक स्तर पर किया गया। इस मामले में महामहिम राज्यपाल को भी अंधेरे में रखा गया।

सत्तारूढ़ दल अब योजनाबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों में भी अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए पहला नियम तो वह यह बना रही है कि नगरपालिकाओं के सदस्यों, पार्षदों, सभापति, महापौर के पदों के लिए निर्वाचन राजनीतिक पार्टियों के आधार पर नहीं लड़ा जाएगा। आशंका है कि यह सरकार अध्यादेश लाकर महापौर का चुनाव भी अपरोक्ष रूप से कराएगी।

श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि दिनांक 11 मई,2010 के गजट को तुरन्त रद्द किया जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जो बराबर एक महीने से यह झूठ बोल रहे थे कि शासन ऐसा कोई नियम नहीं बना रहा है। अब गजट के सामने आने से यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमन्त्री मायावती धोखाधड़ी से सरकार चलाने में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि वे इस सरकार के असंवैधानिक कार्यो का संज्ञान लेते हुए उसे तत्काल बखाZस्त करें।

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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रदेशप्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा जनपद जौनपुर के मण्डियाहू विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक  दूधनाथ पटेल के निधन पर गहरा दु:ख जताते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री पटेल, पूर्व विधायक से वार्ता करके उन्हें सान्त्वना दी है। श्री यादव ने कहा कि स्व0 दूधनाथ पटेल समाजवादी पार्टी के निष्ठावान साथी थे और उन पर हम सबका बहुत भरोसा था। उनके शोक सन्तप्त परिवार के साथ मेरी हार्दिक संवेदना है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवगन्त आत्मा को शान्ति प्रदान करें।

स्व0 पटेल इन दिनों फैजाबाद जेल में निरूद्ध थे। रात 2 बजे उनका निधन हुआ। वे 65 वर्ष के थे। उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री पटेल दो बार विधान सभा की सदस्य रही हैं।

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उत्तर प्रदेष की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रदेष की जनता को षासकीय सेवायें सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए ई-गर्वनेन्स कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देष दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग ई-गर्वनेन्स प्रणाली को प्राथमिकता से लागू करें। इसके साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न प्रकार षासकीय सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रहे जन सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के निर्देष देते हुए कहा कि छोटे-छोटे प्रमाण-पत्र आदि के लिए लोगो को अनावष्यक रूप से इधर-उधर न भटकना पड़े। इसके लिए विभाग को जन-सेवा केन्द्र को सषक्त करने की जरूरत है।

मुख्यमन्त्री ने निर्देष दिये कि प्रदेष के षेश 65 जिलों में भी ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को षीघ्र षुरू करने की कार्यवाही त्वरित गति से की जाये। यद्यपि प्रदेष में अभी पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में छ: जिलों में ही ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना चलाई जा रही है। उन्होंने ई-गर्वनेन्स योजना के निरन्तर अनुश्रवण के निर्देष मुख्य सचिव को दिये हैं।

मुख्यमन्त्री जी के निर्देषों के क्रम में मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता ने राज्य के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को परिपत्र भेजकर कहा है कि ऐसी सभी षासकीय सेवायें जो अभी तक ई-ड्रीस्ट्रिक्ट योजना में किन्ही कारणों सम्मिलित नहीं हो सकी है, उनको चिन्हित करके इन्हें समयबद्ध ढंग से लागू किया जाये। उन्होंने जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने हेतु बनायी गई रणनीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को नोडल विभाग नामित किया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनकी कितनी सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को दी जा सकी है। इसके साथ ही इन सेवाओं को दिये जाने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्तर्गत बैक एण्ड कम्प्यूटराइजेषन, डाटा डिजिटलाईजेषन, कर्मचारियों को प्रषिक्षण तथा डिजिटल सिग्नेचर की उपलब्धता आदि को प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि पूर्व में मेसर्स प्राईस वाटर हाउस, कूपर्स एजेन्सी ने 55 विभागों के लिये एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की थी जो कि विभागों में उपलब्ध है। इस कार्य हेतु इस अध्ययन रिपोर्ट का भी उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य सचिव ने कहा कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली एवं सम्भावित षासकीय सेवाओं के तहत जाति, आय, निवास, विभिन्न प्रकार के राजस्व अदालती प्रकरण, देय एवं वसूली, खतौनी, हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण, आम्र्स लाइसेन्सों जो जारी करने लाइसेन्सों के नवीनीकरण सहित 72 प्रकार की सेवाओं का चिन्हांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि विभाग जरूरी समझते हैं तो अन्य सेवाओं की उपलब्धता जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से सुलभ करायी जा सकती है।

श्री गुप्ता ने कहा कि भारत सरकार की नेषनल ई-गवर्नेस के तहत प्रदेष में पायलट बेसिस पर षुरू की गई ई-ड्रीस्ट्रिक्ट परियोजना 6 जनपदों- गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, सीतापुर एवं रायबरेली में सफलतापूर्वक संचालित है। इसमें कुल 10 सेवाएं/32 उप सेवाएं दी जानी प्रस्तावित थी। जिसके सापेक्ष वर्तमान विभिन्न विभागों की 22 सेवाएं ई-ड्रीस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को सुलभ करायी जा रही है। षीघ्र ही इस योजना को पूरे प्रदेष में लागू किया जाना प्रस्तावित है। उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं में जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु, विकलांग प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था विधवा एवं विकलांगता पेन्षन, रोजगार पंजीकरण, राजस्व कोर्ट केस के तहत काज लिस्ट जनरेषन, केस ट्रैकिंग एवं फाइनल आर्डर जनरेषन, डि्यूज एवं रिकवरी हैं। इनके अलावा राषन कार्ड जारी करना, राषन कार्डो के अपडेषन/नवीनीकरण/सरेण्डर तथा डुप्लीकेट राषन कार्ड, इन सेवाओं से सम्बन्धित षिकायतों को दर्ज करने, सेवाओं से सम्बन्धित दर्ज षिकायतों की ट्रैकिंग तथा प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

मुख्य सचिव ने कहा कि जनमानस को जन सुविधा केन्द्र/कियास्क पर आकर वांछित सेवा के लिये निर्धारित षुल्क देकर इलेक्ट्रानिक फार्म पर आवेदन करना होगा, जिसके लिए केन्द्र/कियास्क हेल्थ डेस्क की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जन सुविधा केन्द्र/कियास्क आपरेटर द्वारा आवेदन की इन्ट्री कर आवष्यकतानुसार डाक्यूमेन्ट की स्कैनिंग आदि की जायेगी। इसके उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी के पास स्वीकृत हेतु इलेक्ट्रानिकली भेजा जायेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणों की पुष्टि के बाद सम्बन्धित को प्रमाण पत्र डिजिटल सिग्नेचर करके इलेक्ट्रानिकली निर्गत किया जायेगा। केन्द्र/कियास्क पर डाटा बेस की अद्यतन स्थिति बराबर सुनिश्चित की जाती रहेगी।

श्री गुप्ता ने कहा कि राज्य के अन्य 65 जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को रोलआउट करने पर आने वाले व्यय का 75 प्रतिषत अंष केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिषत अंष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जब तक इन जनपदों में बैकेन्ड कम्प्यूटराइजेषन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक स्वीकृतकर्ता अधिकारी को स्वीकृति के लिये तथ्यों की पुिश्ट हेतु कार्यवाही वर्तमान प्रक्रिया की भॉति मैनुअल ही करनी पड़ेगी। परन्तु जन सामान्य द्वारा सेवा के लिये जाने वाले आवेदन तथा उनकों मिलने वाला आउटपुट इलेक्ट्रानिक डिलीवरी से ही होगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने महामहिम राज्यपाल द्वारा अग्रिम जमानत बहाली अध्यादेश लौटाए जाने के सम्बंध में कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार को पूरी तरह बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है।

प्रवक्ता ने कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि प्रश्नगत अध्यादेश के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता, जो कि एक केन्द्रीय कानून है, के कतिपय प्राविधानों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम इस अध्यादेश के सम्बंध में महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। वर्तमान में स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वांछित अनुमति हेतु प्रस्तावित अध्यादेश को महामहिम राष्ट्रपति जी के पास प्रेषित किया गया है।

महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही संदर्भित अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाएगा।

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टाइटन इण्डस्ट्रीज के तीसरे प्रमुख उपभोक्ता व्यवसाय टाइटन आई प्लस ने ग्राहकों को उनके पुरने चश्मों और सनग्लास के बदले नए आईवियर की खरीद पर पूरे 25 प्रतिशत की छूट देने की घोशणा की है। देशभर में टाइटन आई प्लस की सभी दुकानों पर यह पेशकश 12 जून से शुरू होगी।
इस पेशकश के बारे में विशाल जायसवाल, एरिया मैनेजर टाइटन आई प्लस ने कहा, हमारी ताजातरीन एक्सचेंज पेशकश हमारे ग्राहकों को अपने पुराने चश्मों के बदले स्टालिश और ट्रैण्डी और ट्रैण्डी टाइटन कलेक्शन से नए चश्मे खरीदने का अवसर दिलाएगी ताकि उन्हें मिल सके नया लुक। वे कबाना, वाइब्स, ट्रिम, फ्लैक्स और एनिग्मा के अलावा अन्तर्राश्ट्रीय ब्राण्ड्स की नवीनतम रेंज में से भी मनपसन्द उत्पाद चुन सकते है। हालांकि कॉन्टैक्स लैंस पोर्टफोलियो इस एक्सचेंज ऑफर के दायरे में नही आता लेकिन उन पर भी पूरे दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। टाइटन आई प्लस की यह पेशकश देशभर में सभी 86 टाइटन आई प्लस स्टोर्स पर लागू रहेगी। इस योजना को बड़े पैमाने पर प्रचारित करने के लिए जबर्दश्त 380 डिग्री, मल्टी मीडिया मार्केटिंग अभियान चलाया जाएगा जिसमे प्रिंट, टीवी, रेडियो जैसे जनमाघ्यमों के अलावा कई बीटीएल मार्केटिंग गतिविधियों का भी सहारा लिया जाएगा।

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झांसी में  सरकारी मशीनरी के खेल भी निराले है। यह जानते हुये भी आने वाले दिनों में झमाझम बारिश होने के पूरे आसार है, इसके बाद भी विकास के नाम पर मिट्टी के काम शुरू कराये जा रहे हैं।

जनपद के अम्बेडकर गांवों में विकास कार्यो की गति पर शासन की सख्ती से विभागीय अधिकारियों की नींद उड़ी है। वह आनन-फानन में ऐसे प्रस्ताव तैयार कर रहे है, जिन पर सवाल खड़े होने लगे है। पूर्व में कराये गये विकास कार्यो की समीक्षा में मिली कमियों को अभी दूर नहीं किया जा सका है कि लोक निर्माण विभाग ने बीते रोज विभिन्न कार्यो में मिट्टी का लेविल डालने के लिये निविदायें आमंत्रित कर ली। यहां रोचक तत्थ्य यह है कि इस कार्य को पूरा करने के लिये निर्धारित समय सीमा में बारिश काल को भी शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि निविदा के फाइनल होने तक बारिश का मौसम आ जायेगा। इससे काम के दौरान ठेकेदार पानी के बहाव में मिट्टी को कैसे रोक सकेंगे? उस स्थिति में लाखों रुपये के इस कार्य के पूरे होने का मतलब है होगा मिट्टी को पानी में बहा देना। इसके अलावा सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिये भी ऐसी ही शर्त रखी गयी है।

विभागीय अधिकारियों की सोच के बाद तैयार हुये इन प्रस्तावों पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जानकारों का कहना है कि अड़चनों में कराये गये विकास कार्यो की गुणवत्ता धराशायी हो सकती है।

Vikas Sharma
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