उत्त्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने जनपद वाराणसी एवं सन्त रविदास नगर में अवैध शराब से हुई मृत्यु की घटना को दुखद बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही, उन्होंने मृत व्यक्तियों के आश्रितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

मुख्यमन्त्री के सख्त निर्देश एवं कड़े रुख को देखते हुए प्रदेश के आबकारी आयुक्त श्री सुधीर एम0 बोबडे ने घटना के लिए प्रथमदृश्टया जिम्मेदार पाये गये कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मौके पर आबकारी मुख्यालय इलाहाबाद से संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0) के नेतृत्व में एक विशेश दल भी भेजा है साथ ही अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिये हैं।

आबकारी आयुक्त ने बताया कि इस प्रकरण की प्रारिम्भक जांच में आबकारी निरीक्षक श्री संजय विद्यार्थी तथा श्री राजेश्वर मौर्य, प्रधान आबकारी सिपाही, श्री सिच्चदानन्द सिंह, आबकारी सिपाही श्री रामबली तथा श्री अजय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलिम्बत करते हुए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम िशवदासपुर, थाना कपसेटी, जिला वाराणसी से आपूर्ति की गई विशाक्त मदिरा के सेवन के कारण जनपद वाराणसी एवं सन्त रविदास नगर में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई तथा कुछ लोग गम्भीर रूप से बीमार हो गये, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में अलग-अलग स्थानों पर जहरीली शराब पीने से आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य लोग बीमार हो गये। जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के चौरी थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर लोगों ने शराब पी, जिसके बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है।

सिंह ने बताया कि वाराणसी जिले से सटे कपसेटी थाना क्षेत्र के शिवदासपुर गांव में शनिवार को जहरीली शराब से तीन लोगों की मौत हुई है। शिवदासपुर गांव में शनिवार शाम शराब पीने के बाद कम से कम पांच लोगों की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन लोगों ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि शराब पीने से बीमार पड़े 15 लोगो का भदोही जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिसमें से कई की हालत चिन्ताजनक बताई गई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुख्यमन्त्री मायावती ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू करने में राज्य सरकार की असमर्थता जताकर प्रदेश की जनता के साथ एक अपराधिक कृत्य किया है, जिसकी जितनी निन्दा की जाए कम है। इस अधिनियम के लागू करने पर राज्य को मात्र 45 प्रतिशत खर्च करना पड़ेगा, उससे भी वे हाथ खींच रही हैं। वे दरअसल यह नहीं चाहती हैं कि प्रदेश में शिक्षा का प्रसार हो, नई पीढ़ी सुशिक्षित हो, क्योंकि वे जैसा अपनी सभाओं में कहती हैं, उनके वोटर अखबार नहीं पढ़ते हैं। उनकी मंशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को निरक्षर बनाए रखने की है, क्योंकि पढ़ा लिखा दलित उनकी सामन्ती आदतों, लूट-वसूली के धंधें की कलाबाजी और दलित की बेटी बनकर दौलत की महारानी बन जाने की सच्चाई भी जान जाएगा।

हमारे बच्चे पढ़ लिखकर एक नई जिन्दगी जिएं यह वायदा तो संविधान में ही दर्ज है। दुर्भाग्य से देश पर 50 साल से ज्यादा ‘ाासन करने वाली कांग्रेस भी इस बुनियादी विशय की उपेक्षा करती रही है। उसने अंग्रेजों की तर्ज पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जिससे आम आदमी और ‘ाासक वर्ग के बीच खाई बनी रहे ताकि देश का एक बड़ा वर्ग लुटता रहे और चन्द लोग लूटते रहें, सुश्री मायावती को यही आदशZ प्रिय है।

मुख्यमन्त्री को कोई भी जनहितकारी योजना आए उसमें वे पहले अपने हित की सेंध लगाने लगती हैं।  आदतन केन्द्र से ज्यादा से ज्यादा धन उगाही के लिए चिट्ठी-पत्री करने लगती हैं। उनका विकास ऐसे ही “डाक´´ के जरिए होता है। बुन्देलखण्ड का मसला हो या बाढ़-सूखा संकट का उन्हें बस केन्द्र से धन की ही दरकार रहती है। अब शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने में भी उन्हें पूरा का पूरा बजट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन में ही उनका मन मगन होेता है। करोड़ों की नोटों की माला से कम उन्हें स्वीकार्य नहीं। शिक्षा प्रसार जैसे पुण्य कार्य में भी संसाधनों का रोना रोने में उन्हें संकोच नहीं होता है।

जब श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमन्त्री थे, उन्होंने केन्द्रीय सहायता के भरोसे प्रदेश का विकास नहीं किया था। वे जाते हुए 24,000 करोड़ रूपए सरकारी खजाने में छोड़ गये थे, मायावती तो दिवाला निकालकर ही जाएगीं। सुश्री मायावती अखबारों में बड़े-बडे़ विज्ञापन छपवाकर विकास का झूठ भले प्रचारित कर लें पर हकीकत तो यही है कि वे प्रदेश को निरक्षर, कानून व्यवस्था में जर्जर, बिजली पानी से वंचित अंधकार में रखने का काम कर रही हैं। उन्हें प्रदेश की गरीब जनता की नही, अपनी प्रतिमाओं की सुरक्षा की चिन्ता सताती है। बिना कानून या अध्यादेश के राजभवन को ठेंगे पर रखकर वे विशेश स्मारक सुरक्षा बल भी बना लेती हैं। इसके लिए संविधान, लोकतन्त्र सबकी धज्जियॉ उड़ाने में उन्हें कतई संकोच नहीं होता है। केन्द्र सरकार को ऐसी असंवैधानिक एवं जनविरोधी और शिक्षा विरोधी प्रदेश सरकार के प्रति अपना रूख स्पश्ट करना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने प्रधानमन्त्री डॉ0 मनमोहन सिंह को आज लिखे एक पत्र में कहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया था। उनका सपना था कि समाज के प्रत्येक वर्ग के, खासतौर से दलित, पिछड़ों में निर्धन तथा अन्य वंचित वर्गों के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का यह सपना बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे समाज में व्याप्त हर प्रकार की गैर-बराबरी को दूर करने में सहायता मिलती। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए लगभग 63 वषोZं और संविधान को लागू हुए 60 वषोZं के बाद भी बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का सपना आज भी अधूरा है, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव समाज के दलित और पिछड़े वर्ग के निर्धन एवं अल्पसंख्यक वर्गों के गरीबों पर पड़ा है।

सुश्री मायावती ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित पत्र में यह भी कहा है कि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा राज्यों से औपचारिक विचार-विमर्श किये जाने के साथ ही, इसके क्रियान्वयन की समुचित वित्तीय व्यवस्था भी की जानी चाहिए थी, लेकिन केन्द्र ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है कि भारत सरकार इस अधिनियम के सम्बन्ध में मात्र नीतियां बनाकर निर्देश जारी करे और क्रियान्वयन की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की हो।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार का अधिनियम तो बना दिया है, परन्तु इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आर्थिक व्यवस्था नहीं की गई है। अधिनियम को लागू करने में 45 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 8000 करोड़ रूपयों की व्यवस्था कर पाना प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए सम्भव नहीं हो सकेगा। उन्होंने इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि यदि भारत सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम को गम्भीरतापूर्वक लागू करना चाहती है, तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार को सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केन्द्र सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकारात्मक निर्णय लेगी।

इसके अलावा, सुश्री मायावती ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम को अमली जामा पहनाने के लिए एक वर्ष में लगभग 18,000 करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से राज्य को 45 प्रतिशत अर्थात 08 हजार करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विगत 05 नवम्बर, 2009 को पत्र भेजते हुए भारत सरकार से धनराशि की व्यवस्था करने का अनुरोध पहले ही किया जा चुका है।

मुख्यमन्त्री ने कहा कि केन्द्र सरकार इस अधिनियम को लेकर गम्भीर नहीं है। यही कारण है कि केन्द्र ने अधिनियम को लागू करने से पहले इसके व्यवहारिक पहलुओं पर गौर नहीं किया और अपने बजट में भी अधिनियम के सम्बन्ध में मामूली धनराशि की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए लगभग 4596 नये प्राथमिक विद्यालय, 2349 नये अपर प्राथमिक विद्यालय व अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसके लिए 3800 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है। इसी प्रकार 06-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा की अनिवार्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तीन लाख पच्चीस हजार नये शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय स्तर पर तैनात करना होगा। जबकि, अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 67,000 नये नियमित शिक्षक तथा 44,000 पार्ट टाइम शिक्षकों की जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त वेतन एवं अन्य मदों को जोड़ते हुए लगभग 10,000 करोड़ रूपये प्रति वर्ष व्यय भार आयेगा। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों में 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के नामांकन के बदले निजी विद्यालयों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति पर लगभग 3,000 करोड़ रूपये का खर्च आयेगा। इस प्रकार प्रदेश में समस्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अनुमानित तौर पर 18,000 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी।

सुश्री मायावती ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे गरीबों, वंचितों एवं दलितों की तकदीर एवं तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि भारत सरकार सही मायनों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जनता की भलाई के लिए लागू कराना चाहती है तो उसे इस अधिनियम के लागू करने के सम्बन्ध में राज्यों पर आने वाले पूरे वित्तीय भार को वहन करना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के हो रहे संगठनात्मक चुनाव के सम्बन्ध में आज लखनऊ मण्डल का कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव का प्रशिक्षण शिविर राज स्टेट सेलिब्रेशन कानपुर-हरदोई, बाईपास, रिंग रोड, लखनऊ में आयोजित किया गया। उपरोक्त शिविर को प्रदेश कंाग्रेस के राष्ट्रीय सचिव-प्रभारी उ0प्र0 श्री परवेज हाशमी, प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ. रीता बहुगुणा जोशी, कंाग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय सचिव श्री जयदेव जेना, संगठन चुनाव के पीआरओ श्री पवन सिह घटोवार सांसद, एपीआरओ श्री जे.डी.शीलम सांसद, श्रीमती निर्मला सामन्त, लखनऊ शहर अध्यक्ष, प्रशिक्षण शिविर प्रभारी एवं विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल आदि वरिष्ठ नेताओं ने सम्बोधित किया। प्रशिक्षण शिविर के सह संयोजक एवं उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के सचिव श्री राजबाबू रस्तोगी ने किया।

राष्ट्रीय सचिव श्री परवेज हाशमी ने कहा कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा 14अप्रैल को राहुल जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली यात्रा है और उसे प्रदेश सरकार विफल करने में पूरे ताकत के साथ जुटी हुई है किन्तु ऐसी बसपा सरकार की जड़ों को हम राहुल जी की यात्रा के माध्यम से हिला देंगे।

प्रदेश कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि राहुल जी के मिशन 2012 को कामयाब बनाने के लिए हम सभी केा कांग्रेस संगठन का चुनाव पूरी तत्परता और निष्ठा से सम्पन्न कराना है। उन्होने कहा कि प्रत्येक सदस्यों केा परिचय पत्र मिले और सभी बूथ गठित हों, इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सभी की है। उन्होने कहा कि संगठन चुनाव को पूरी तरह पारदशीZ तरीके से पूर्ण करना है।

कांग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। कंाग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता बूथ पर होगा और तिरंगा झण्डा को लेकर चुनाव जीतेंगे। कंाग्रेस संगठन में जो कमजोरी थी वह अब पूरी कर ली गई है। श्री राहुल गांधी का 2012 का मिशन अवश्य पूरा होगा। राहुल जी हर बूथ पर नहीं पहुंच सकते लेकिन जहां आवश्यकता होगी वहां जरूर पहुंचेंगे।

प्रदेश कांग्रेस संगठन चुनाव के पीआरओ श्री पवन घटोवार ने कहा कि हर बूथ पर सोनिया जी और राहुल जी का मिशन है कि एक-एक कार्यकर्ता बढ़चढ़कर भाग ले। जो नये सदस्य बनाये गये हैं सभी ब्लाक एवं वार्ड स्तर पर कार्य करेंगे और हर बूथ पर 25सदस्य होंगे, वह पूरी तरह गठित होगा। बूथ कमेटी का एक सभापति होगा।

राष्ट्रीय सचिव श्री जयदेव जेना, संगठन चुनाव के एपीआरओ श्री जे.डी.शीलम एवं श्रीमती निर्मला सामन्त ने प्रशिक्षण शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभ्ीा कार्यकर्ताओं पर संगठन के चुनाव केा अच्छे ढंग से कराने की पूरी पूरी जिम्मेदाीर है आप ही लोग सभी बने हुए कांग्रेस सदस्यों को परिचय पत्र उपलब्ध कराकर वोट डलवाने में सहयोग करेंगे।

शहर अध्यक्ष एवं विधायक श्री श्यामकिशोर शुक्ल ने प्रशिक्षण शिविर में आये हुए सभी अतिथियों का फूल-मालाओं एवं तिरंगा अंग वस्त्रम भेंटकर स्वागत किया।

प्रशिक्षण शिविर में मुख्य रूप से पूर्व विधायक श्री सतीश अजमानी, प्रदेश कंाग्रेस के महामन्त्री श्री प्रदीप श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष श्री सिराज वली खां`शान´, लखीमपुर के जिलाध्यक्ष श्री इकबाल खां, हरदोई के जिलाध्यक्ष श्री अजय सिंह, सीतापुर की शहर अध्यक्ष श्रीमती पूनम मिश्रा, जिलाध्यक्ष श्री महेश मेहरोत्रा, रायबरेली के जिलाध्यक्ष श्री उमाशंकर मिश्र, उन्नाव के जिलाध्यक्ष श्री वीर प्रताप सिंह, लखनऊ के सीआरओ श्री अमीर हैदर एडवोकेट, डीआरओ श्री हाफिज मोहम्मद उमर, लखीमपुर के डीआरओ श्री इन्द्रजीत पूर्व मन्त्री, प्रदेश सचिव श्री रमेश मिश्रा, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, पार्षद श्री रामस्वरूप वर्मा श्री शैलेन्द्र तिवारी बबलू, पूर्व पार्षद श्री के.के.शुक्ला, शहर प्रवक्ता श्री रामगोपाल सिंह, महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती फिरदौस जहां, श्री संजीव पाठक, श्री राकेश कुमार जोशी, श्री नीरज अवस्थी डब्बू  सहित लगभग दो हजार कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सन्त कबीरनगर के महोली थाना क्षेत्र के अन्तर्गत खेतों में खड़ी फसलों में लगी आग बुझाने की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी ने कड़ी निन्दा की है।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने आज यहां जारी बयान में कहा कि गांवों में लगी आग को बुझाने की कोई व्यवस्था न होने से खड़ी फसल जल रही थी जिससे किसान आक्रोशित थे। आग बुझाने का कोई साधन न होने के कारण अधिकारियों से सम्पर्क करने पर भी कुछ दमकलों की व्यवस्था नहीं हो सकी और न ही आग बुझाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन द्वारा की गई। जिससे व्यथित होकर किसान महोली थाने पर प्रदर्शन करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। परन्तु आग को शीघ्र बुझाने की व्यवस्था करने के बजाय किसानों पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसा दी गई, जिसमें 7किसान घायल हो गये। इनमें से 3किसान जो कि अल्पसंख्यक एवं दलित वर्ग के हैं, उन्हें गोरखपुर मेडिकल कालेज के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया है। जिनके पेट, पीठ और पैर में गोली लगी है। उन्होने कहा कि प्रशासन के रवैये ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैए एवं संवेदनहीनता को ही रेखांकित किया है।

उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि इस गोलीकाण्ड के दोषियों को तत्काल निलंबित करके न्यायिक जांच कराई जाए, घायलों का मुत इलाज किया जाए। जली हुई फसलों का समुचित मुआवजा किसानों को दिये जाने साथ ही घायलों को तुरन्त एक लाख रूपए का मुआवजा दिया जाय।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी ने इस घटना की जांच एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए श्री जगदिम्बका पाल, सांसद के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय टीम का जांच दल का गठन किया है जो सन्त कबीरनगर जाकर घटनास्थल का दौरा करेगी और विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष को सौंपेगी। इस जांच दल के अन्य सदस्यों में श्री हर्ष वर्धन सांसद, श्री माधो पासवान विधायक, श्री मुईद अहमद पूर्व मन्त्री और श्री नील मणि शामिल हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को छोड़कर पूरा उ0प्र0 अंधकार में डूबा है। राज्य सरकार ने बिजली घरों के मरम्मत एवं विभाग के नाम पर अरबों रूपये खर्च किया है। केन्द्र सरकार से मिले अरबों रूपये के अनुदान को खर्च किया है। किन्तु पूरे उ0प्र0 को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। मात्र पांच-छ: घंटे ही बिजली आम जनता को मिल रही है। वहीं बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिससे जनता में रोष व्याप्त है।

उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के महामन्त्री-चेयरमैन मीडिया विभाग विवेक कुमार सिंह, विधायक ने आज यहां प्रदेश कंाग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में कहा कि वर्तमान बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक नई व्यवस्था शुरू हुई है जिसमें जनप्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं है तथा विभाग के वह लोग जो विद्युत विशेषज्ञ हैं उन्हें अधिकार नहीं है, सारी की सारी व्यवस्था आईएएस अधिकारी चला रहे हैं। जब तक विद्युत विभाग का जिम्मा विद्युत विशेषज्ञों के पास था तब तक आज जैसे हालात नहीं थे। आज पूरे विद्युत महकमें की विद्युत वितरण आदि की सारी व्यवस्थाएं आईएएस अधिकारियों को सौंप दी गई है। पावर कार्पोरेशन को चार कम्पनियों में बांटकर आईएएस अधिकारियों को उनका एमडी बना दिया गया है जिन्हें न तो जनता से कोई मतलब है और न ही वह विद्युत व्यवस्था सुधारने का कार्य कर रहे हैं। केवल धन लूटने के उद्देश्य से इनकी नियुक्तियां की गई हैं।

मीडिया चेयरमैन श्री सिंह ने कहा कि अगर विद्युत विभाग की जिम्मेदारी इन आईएएस अधिकारियों से लेकर विद्युत विशेषज्ञों को सौंप दी जाय तो काफी हद तक बिजली की व्यवस्था सुधरने में सहायक होगी। उन्होने कहा कि आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण होकर कोई विद्युत विशेषज्ञ नहीं हेा जाता।

श्री सिंह ने कहा कि आम जनता को विद्युत उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार की अतिमहत्वपूर्ण योजना `राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना´, जिससे पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था का कायाकल्प हो जाना चाहिए था। प्रदेश सरकार ने इस योजना का दुरूपयोग और भ्रष्टाचार करके इस योजना को लाप करा दिया और मात्र इस योजना पर तीस से पैन्तीस प्रतिशत ही कार्य हुआ, शेष सारा धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

श्री सिंह ने कहा कि उन्होने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि इस विद्युत योजना में कोई धनराशि तब तक न अवमुक्त की जाय, जब तक केन्द्र सरकार की किसी एजेंसी इसका सत्यापन न करा लिया जाय।

विधायक श्री सिंह ने कहाकि बिजली की दरों के मामले में पंजाब और हरियाणा की तुलना उ0प्र0 से करना हास्यास्पद है क्योंकि उन प्रदेशों में जनता को चौबीस घंटे विद्युत मिल रही है। वहीं उ0प्र0 में राज्य सरकार दस घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही है इसके उल्टे बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है। उन्होने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने जिन प्रदेशों की तुलना की है यदि उन प्रदेशों की भान्ति विद्युत सप्लाई पूरे चौबीस घंटे पूरे प्रदेश में सुनिश्चित कराये तो जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश श्रम एंव निर्माण सहकारी संध    लिमिटेड लखनउ के प्रवन्ध कमेटी के सदस्य हेतू निर्वाचन क्षेत्र एंव देबीपाटन से बाकर रजा खां को निZविरेाध निर्वाचित धोिशत किया है। श्री खां ने बताया कि संध के डायरेक्टर पद हेतु उन्होने नामांकन किया था जिसके लिए अन्य कोई नामांकन नही हुआ। लखनउ के डिप्टी कलेक्टर एंव निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्रम एंव निर्माण सहकारी संध ने निर्विरेाध घोिशत किया है। इस निर्वाचन से क्षेत्र एंव सहकारिता के क्षेत्र में ख्ुाशी की लहर दौड़ गई है। सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राम शिरोमणि वर्मा, सिचांई बन्धु के उपाध्यक्ष जीशान हुसैन खंा, डायरेक्टर नरसिंह पाल सिंह, अली माहिर, कौशल बर्माZ, डा0 अशोक सिंह, रामू गौतम आदि ने बधाई दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत कभी सोने की चिड़िया कभी विश्व गुरू के रूप् में जाना जाता है वहीे आज महगाई भ्रश्टाचार न्याय की कमी में िशसक रहे हैं भारत के लोग हमारी चिन्ता औंर प्रयास के पात्र है।ं इसके लिए जदयू महाअभियान चलायेगा। जिसकी भूमिका पर कार्य हो रहा है। विहार से इस नूतन परिणाम की सूचना ख्यात पर्याप्त कभी रही है। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने दुख: व्यक्त कर कहा कि बर्तमान केन्द्र में उत्तर प्रदेश की सरकारे ओट बैकं सरकारे हैं जहां एक दूसरे की सरकार हाथ और हाथी लगा कर चला रहे है जनता को छलने के लिए नूराकुश्ती भी लड़ रहे है जबकि जन विश्वास लगातार बर्तमान और निर्वतमान सत्ता धारी राज नेताओं के छलावे का शिकार होते होते खण्डित हो चुका है। वहीं धर्म और जातियता बढने से आत्म केिन्द्रत स्वार्थपरता और सभी वादेां पर हाबी है। हताश एंव निराशा में आम जनता में आत्म हत्या जैसी घटनाओं की वहुलता इस व्यवस्था की पोल खोल देते है। इसके खिलाफ न्यायायुक्त व्यवस्था को बहाली हेाने तक के लिए आन्देालन हम आप जनता को साथ लेकर अपनी भूमिका निभायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसानों की समस्याओं कीे अनदेखी से किसान हुए आन्दोलित

सुलतानपुर 3 अप्रैल। भारतीय किसान मजदूर फाउन्डेशन राश्ट्रीय कार्यालय पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत के होने के अवसर पर आर्ट आफ लिविंग के गुरू श्री श्री रवि ‘ांकर  जी महराज  के िशश्य अनुपम तिवारी के कर कमलों द्वारा किया गया । समारोह का आयोजन राश्टीय अध्यक्ष हृदय राम चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । उद्घाटन के बाद तिकोनिया पार्क में किसान समस्याओं को लेकर पंचायत भी आयोजित हुई, जिसमे पुलिस प्रशासन, राजस्व, विकास, शिक्षा, पंचायत, विद्युत आदि समस्याओं सहित 11 विभागों से सम्बन्धित 20 पृश्ठीय 35 बिन्दुओं का मांग पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा।

कई महीनों से समस्याओं को लेकर आन्दोलनरत भाकिमफा संगठन की अधिकारियों से फरवरी माह में हुई वार्ता के बावजूद भी समस्याओं के निस्तारण को नज़र अन्दाज किए जाने के कारण पंचायत में आये किसानें के साथ विकास भवन के मुख्य द्वार पर बैठ गये। हालात उस समय बिगड़ गई जब किसानों की बात को लेकर उपजिलाधिकारी व सी ओ नगर विकास भवन के अन्दर  सम्बन्धित अधिकारी से मिलने जाने लगे तो विकास भवन के  अन्दर लगी भीड़ से जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे की आवाज सुनाई दी । जिस पर किसान संगठन के मुखिया नाराज हो गये और  इस बात पर अड़ गये कि पहले प्रशासन के खिलाफ नारा लगाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हो। उक्त धरना प्रदशZन में किसान काफी आक्रोशित हो गये । अपर जिलाधिाकारी प्रशासन, उप जिलाधिाकारी सदर, अपर  पुलिस अधीक्षक पूवी,Z सीओ सिटी  नगर कोतवाल आदि किसी तरह वापस  को समझा बुझा कर तिकोनिया पार्क ले गये । शिकायत में मुख्य बिन्दु  जिला बेसिक अधिकारी द्वारा स्कूलो के भवन निर्माण में प्रयोग हो रहे घटिया सामग्री की जॉच कराये जाने एवं प्रेमा पित्न रमा कान्त रतापुर विकास खण्ड धनपतगंज जिनकी उम्र 40 वशZ है और वह वृद्धा पेन्शन का लाभ विभाग द्वारा दिया जा रहा है, जब कि वृद्धा पेन्शन की पात्रता वाले को पेन्शन नहीं दिया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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