लखनऊ 06 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पर गोंडा और फतेहपुर के जिलाधिकारियों को निलंबित करके मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी-भाजपा सरकार की मंशा को साफ कर दिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति रवैया ‘जीरो टॉलरेंस’ का है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ दो जिलाधिकारियों को निलंबित करके यह संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद से पहली बार ‘एंटी करप्शन पोर्टल’ की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की मॉनीटरिंग सीधे मुख्यमंत्री कर रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े मसलों पर त्वरित और सख्ती के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं है। भाजपा सरकार अंत्योदय के सिद्धान्त पर काम करते हुए समाज के निचले तबके तक जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचा रही है। भाजपा सरकार के इस पुनीत प्रयास में बाधा डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछले वर्षों में बसपा और सपा की सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार का पोषण हुआ था उससे जनता को भाजपा सरकार बनने के बाद ही निजात मिली है। भाजपा सरकार के प्रयासों से प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनना शुरू हुआ है। इसी से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर हुआ है।

लखनऊ 05 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार के खिलाफ साजिश रचते हुए रात के अंधेरे में आलू फिकवाने वाले अखिलेश यादव अपनी बुआ के साथ मिलकर साजिश और षडयन्त्र की राजनीति में लगे हुए है। डा0 पाण्डेय ने कहा कि भाजपा अन्त्योदय पथ पर बढ़ते हुए प्रदेश के विकास और आमजन की समृद्धि के काम में लगी हुई हैं वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव, मायावती के साथ ठगबन्धन से जुड़ा सारा विपक्ष देश व प्रदेश को जातिवाद व साम्प्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश रच रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि सपा-बसपा-कांग्रेस की चिरपरिचित पहचान जातिवाद, तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति के पोषक के तौर पर जगजाहिर है। जातिवाद, साम्प्रदायिक तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, अपराधी संरक्षण की सपा-बसपाई राजनीति से 14 वर्षो तक प्रदेश आहत रहा है। घर, जमीन, बहु, बेटी, सम्मान और सुरक्षा के प्रति आशंकित प्रदेश ने सपा-बसपाई युति को नकारा है। जिन दलों का जन्म ही जातिवाद की घृणित राजनीति से समाज को तोड़ने के लिए हुआ है वह यदि भाजपा पर आरोप लगाते है तो जनता ऐसे लोगों का मखौल बनाती है।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि साम्प्रदायिक तुष्टीकरण और जातिवादी राजनीति के भयावह काले बादलों को साफ करते हुए नव अरूणोदय के साथ पूरा देश मा0 नरेन्द्र मोदी जी के साथ चल पड़ा है और इसी का परिणाम है कि भाजपा देश के 21 राज्यों में जनता की सेवा कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस-सपा-बसपा सहित तमाम विपक्ष की जातिवादी राजनीति के पैर जमीन से उखड़ रहे है। सपा-बसपा कभी फतवों से भाजपा के खिलाफ साजिश करती है तो कभी आलू सड़कों पर फिकवाकर षड़यन्त्र रचती है। तात्कालिक तौर पर कुछ समय के लिए उपचुनाव की जीत से बुआ-भतीजे खुश हो सकते है लेकिन 2019 के चुनाव में उ0प्र0 और इस देश की सम्मानित जनता बुआ की तरह भतीजे को भी 2014 के तरह ही जबाव देगी।

लखनऊ 05 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी कोठियां, अकूत दौलत और परिवारवाद की राजनीति बचाने के लिए कुछ दलों ने एक दूसरे का धुरविरोधी होते हुए भी स्वार्थ का गठबंधन किया है। देश और प्रदेश की जनता इन दलों की नीति और नीयत समझ रही है। 2019 में एक बार फिर इस ठगबंधन को जनता करारा सबक सिखायेगी और नरेन्द्र मोदी जी जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उ0प्र0 के कुछ नेताओं ने पहले तो सरकारी कोठियां न छोड़ने के लिए न सिर्फ तरह-तरह के हथकण्डे अपनाए बल्कि कोठियां छोड़ते वक्त पार्को के पौधे और टाइल्स तक निकलवा ले गये। यह सीधे-सीधे जनता के पैसों की बर्बादी है। प्रदेश की जनता ने वह वक्त भी देखा है जब इन सरकारी कोठियांे में जनता की गाढ़ी कमाई कुछ राजनेताओं के सुख सुविधा के लिए पानी की तरह बहाई गयी। ऐसे नेता अब कोठियां वापस लिए जाने से काफी परेशान है और 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विजय रथ रोकने का सपना देख रहे हैं। ऐसे नेताओं को दरअसल इस बात की चिन्ता है कि अभी तो उनके कालेधन और सरकारी कोठियों को लेकर ही प्रभावी कार्रवाई हुई है। आगे एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बनेगी तब भ्रष्टाचार के पैसो से चल रहे तमाम दलों के वजूद पर ही संकट आ जाएगा।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बेहद गरीब परिवारों के बेटे बैंठे है। यह बात भी उन नेताओं को तकलीफ दे रही, जिन्होंने अपनी-अपनी पार्टियों को परिवार और अपने-अपने परिवारों को पार्टी बना रखा है। इन वंशवादी दलों ने आम कार्यकर्ताओं और गरीब परिवार के लोंगो के लिए कोई जगह दी नहीं है। इन परिवारवादी दलों में पार्टी प्रमुख से लेकर सरकार आने पर सत्ता प्रमुख तक की कुर्सी पर सिर्फ परिवारों का ही कब्जा रहता है। ऐसे दलों को मोदी जी और योगी जी की जोड़ी से बेहद बेचैंनी है। उन्हें इस बात से भी परेशानी है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम क्यों छेड़ रखी है क्योंकि इनमें से तमाम दलों के अगुवाओं पर तो भ्रष्टाचार के खुले आरोप हैं और तमाम जांच एजेन्सियां उनकी जांच कर रही है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे ही दल अब निजी स्वार्थो के खातिर गठबन्धन करते हुए दिख रहे है लेकिन देश की जनता जानती है कि ये गठबन्धन नहीं बल्कि ठगबन्धन है और इसका जनता के हितो से कोई मतलब नही बल्कि इसका मकसद सिर्फ निजी हित है।

लखनऊ 05 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 6 जून को सुबह 10 बजे होटल ड्राइव में मतदाता सम्पर्क बूथ अभियान क्षेत्रीय कार्यशाला का मार्गदर्शन करेंगे। डा. पाण्डेय दोपहर 3 बजे संजीवनी पैलैस चन्दौसी (सम्भल) में जिला बैठक तथा सायं 4ः30 बजे जिला समन्वय बैठक को सम्बोधित करंेगे। सायं 7ः30 बजे मुरादाबाद महानगर विशेष जनसम्पर्क अभियान तथा रात्रि 8ः30 बजे मुरादाबाद जिला एवं महानगर समन्वय बैठक का मार्गदर्शन करेंगे।

लखनऊ 05 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि सरकारी कोठियां, अकूत दौलत और परिवारवाद की राजनीति बचाने के लिए कुछ दलों ने एक दूसरे का धुरविरोधी होते हुए भी स्वार्थ का गठबंधन किया है। देश और प्रदेश की जनता इन दलों की नीति और नीयत समझ रही है। 2019 में एक बार फिर इस ठगबंधन को जनता करारा सबक सिखायेगी और नरेन्द्र मोदी जी जनता के आशीर्वाद से एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उ0प्र0 के कुछ नेताओं ने पहले तो सरकारी कोठियां न छोड़ने के लिए न सिर्फ तरह-तरह के हथकण्डे अपनाए बल्कि कोठियां छोड़ते वक्त पार्को के पौधे और टाइल्स तक निकलवा ले गये। यह सीधे-सीधे जनता के पैसों की बर्बादी है। प्रदेश की जनता ने वह वक्त भी देखा है जब इन सरकारी कोठियांे में जनता की गाढ़ी कमाई कुछ राजनेताओं के सुख सुविधा के लिए पानी की तरह बहाई गयी। ऐसे नेता अब कोठियां वापस लिए जाने से काफी परेशान है और 2019 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विजय रथ रोकने का सपना देख रहे हैं। ऐसे नेताओं को दरअसल इस बात की चिन्ता है कि अभी तो उनके कालेधन और सरकारी कोठियों को लेकर ही प्रभावी कार्रवाई हुई है। आगे एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में जब भाजपा की सरकार बनेगी तब भ्रष्टाचार के पैसो से चल रहे तमाम दलों के वजूद पर ही संकट आ जाएगा।
प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर और प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बेहद गरीब परिवारों के बेटे बैंठे है। यह बात भी उन नेताओं को तकलीफ दे रही, जिन्होंने अपनी-अपनी पार्टियों को परिवार और अपने-अपने परिवारों को पार्टी बना रखा है। इन वंशवादी दलों ने आम कार्यकर्ताओं और गरीब परिवार के लोंगो के लिए कोई जगह दी नहीं है। इन परिवारवादी दलों में पार्टी प्रमुख से लेकर सरकार आने पर सत्ता प्रमुख तक की कुर्सी पर सिर्फ परिवारों का ही कब्जा रहता है। ऐसे दलों को मोदी जी और योगी जी की जोड़ी से बेहद बेचैंनी है। उन्हें इस बात से भी परेशानी है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम क्यों छेड़ रखी है क्योंकि इनमें से तमाम दलों के अगुवाओं पर तो भ्रष्टाचार के खुले आरोप हैं और तमाम जांच एजेन्सियां उनकी जांच कर रही है।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे ही दल अब निजी स्वार्थो के खातिर गठबन्धन करते हुए दिख रहे है लेकिन देश की जनता जानती है कि ये गठबन्धन नहीं बल्कि ठगबन्धन है और इसका जनता के हितो से कोई मतलब नही बल्कि इसका मकसद सिर्फ निजी हित है।

लखनऊः 04 जून, 2018
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों को राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्ध तन्त्र को निर्देश दिये गये हैं कि वह मदरसे में अध्ययनरत कक्षावार छात्रों के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकोें का क्रय आदेश एन.सी.ई.आर.टी. की अधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर उपलब्ध लिंक Box-Procurment Online Text Books अथवा लिंक http://ncertbooks.ncert.gov.in/postal के माध्यम से दें।
यह जानकारी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने दी। उन्होंने बताया कि सभी ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों से कक्षावार छात्रों का आंकलन प्राप्त करते हुए एन.सी.ई.आर.टी के जनपद में अधिकृत वेंडर्स http://ncertbooks.k~ ncert.gov.in/static/list_of_Vendors.pdf को मदरसावार मांग पत्र उपलब्ध करा दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वेंडर्स द्वारा इस आंकलन के अनुसार पुस्तकों की जनपद में उपलब्धता हेतु औपचारिकता को पूर्ण कर एन.सी.ई.आर.टी. को क्रय आदेश दे दिया गया है।
मदरसों को इस तथ्य से भी अवगत कराया जायेगा कि वे एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें ई-बुक्स PDF~ FORMAT में बिना किसी शुल्क के एन.सी.ई.आर.टी की अधिकारिक वेबसाइट दबमतजण्दपबण्पद के लिंक ncert.nic.in/textbook/textbook.htm से डाउनलोड कर सकतेे हैं।
ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे मदरसों में वर्तमान में कार्यरत आधुनिक विषयों के अध्यापकों को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे कि एन.सी.ई.आर.टी से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

लखनऊ 04 जून 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने अवध क्षेत्र की बैठक को सम्बोधित करते हुए ग्राम चैपाल अभियान के साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य में जुटने के लिए सभी को प्रेरित किया। पंचायती राज निदेशालय सभागार में क्षेत्रीय बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्र के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, विधायक उपस्थित रहे।
प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 01 जून से 15 तक ग्राम चैपाल अभियान के तहत केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव, गरीब, किसान, की दहलीज तक ले जाना है। जो भी पात्रता के बावजूद सरकारी योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुए उनकों योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्य एक जून से प्रारम्भ हो चुका है जो 10 अगस्त चलेगा। इस कार्यक्रम को हमें एक अभियान के रूप में लेकर आगे बढ़ना है। क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, विधानसभा स्तर, मण्डल स्तर पर मतदाता प्रमुख बनाकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपनी है। क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर व विधानसभा स्तर पर कार्यशालाएं, प्रशिक्षण व बैठकें आयोजित होगी। इसके पश्चात मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में सासंद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, सहित एक-एक कार्यकर्ता को इस अभियान से जोड़ने के लिए हमें काम करना है।
श्री बंसल ने कहा कि 23 जून से 25 जून तक तीन दिन सभी को घर-घर जाकर मतदाता सूची के वैरिफिकेशन का काम करना है। 01 जनवरी 2019 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवतियों को मतदाता बनाना है और इसके साथ ही जो नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं जुड़े है उन्हें बीएलओ के माध्यम से मतदाता सूची में जुड़वाना है। हम इस संकल्प के साथ मतदाता पुनरीक्षण के काम में जुटें कि कोई भी सही व्यक्ति मतदाता सूची में नाम अंकित कराने से वंचित न रह जाये और किसी का फर्जी नाम मतदाता सूची में न जुड़ पाएं।
बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अवध क्षेत्र प्रभारी जेपीएस राठौर, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा सासंद कौशल किशोर, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री ब्रज बहादुर, कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, आशुतोष टण्डन, रमापति शास्त्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल उपस्थित रहे।

लखनऊ: 04 जून, 2018

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बुन्देलखण्ड विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना हेतु प्राविधानित 5 करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। यह जानकारी श्री आर.पी. सिंह, विशेष सचिव, उद्यान ने आज यहां देते हुए बताया कि इस संबंध में आवश्यक आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं।
श्री सिंह ने कहा कि प्राविधानित धनराशि का व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखे जाने की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की होगी। साथ ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो-दो माह की फेजिंग करते हुये किया जाय।
उन्होंने कहा कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाएगा जिस हेतु स्वीकृत की गई है। साथ ही योजना के अंर्तगत किये गए व्यय से सम्बंधित विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।
प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों को एन.सी.ई.आर.टी.
की पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाया जायेगा
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मदरसों द्वारा पाठ्य पुस्तकांे का क्रय आदेश एन.सी.ई.आर.टी. की
वेबसाइट पर दिया जायेगा
लखनऊः 04 जून, 2018
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों में आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य पुस्तकों को राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के प्रबन्ध तन्त्र को निर्देश दिये गये हैं कि वह मदरसे में अध्ययनरत कक्षावार छात्रों के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकोें का क्रय आदेश एन.सी.ई.आर.टी. की अधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर उपलब्ध लिंक Box-Procurment Online Text Books अथवा लिंक http://ncertbooks.ncert.gov.in/postal के माध्यम से दें।
यह जानकारी मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने दी। उन्होंने बताया कि सभी ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने जनपद के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों से कक्षावार छात्रों का आंकलन प्राप्त करते हुए एन.सी.ई.आर.टी के जनपद में अधिकृत वेंडर्स http://ncertbooks.k~ ncert.gov.in/static/list_of_Vendors.pdf को मदरसावार मांग पत्र उपलब्ध करा दें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वेंडर्स द्वारा इस आंकलन के अनुसार पुस्तकों की जनपद में उपलब्धता हेतु औपचारिकता को पूर्ण कर एन.सी.ई.आर.टी. को क्रय आदेश दे दिया गया है।
मदरसों को इस तथ्य से भी अवगत कराया जायेगा कि वे एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें ई-बुक्स PDF~ FORMAT में बिना किसी शुल्क के एन.सी.ई.आर.टी की अधिकारिक वेबसाइट दबमतजण्दपबण्पद के लिंक ncert.nic.in/textbook/textbook.htm से डाउनलोड कर सकतेे हैं।
ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वे मदरसों में वर्तमान में कार्यरत आधुनिक विषयों के अध्यापकों को यदि प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, तो उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे कि एन.सी.ई.आर.टी से सम्पर्क कर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

लखनऊ: 04 जून, 2018
प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित सूखा मेमोरेण्डम के क्रम में भारत सरकार के केन्द्रीय दल द्वारा सूखा प्रभावित विभिन्न जनपदों का स्थलीय निरीक्षण कल 05 जून से किया जाएगा।
प्रदेश के राहत आयुक्त श्री संजय कुमार ने बताया कि यह निरीक्षण कार्यक्रम 05 जून से 08 जून, 2018 तक चलेगा। भारत सरकार द्वारा बनाई गई 10 सदस्यीय दल द्वारा सूखा प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा, ललितपुर तथा झांसी जिलों का निरीक्षण किया जाएगा।
श्री संजय ने बताया कि इस निरीक्षण के लिए 03 दल बनाए गए हैं। प्रथम दल में चार सदस्य हैं, जिसमें संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार श्री अमिताभ गौतम टीम लीडर हैं तथा अन्य तीन सदस्य निदेशक डा0 मान सिंह, उप निदेशक श्री ओ0पी0 सुमन तथा श्री कनोडिया हैं। दूसरे दल में तीन सदस्य सलाहकार कृषि नीति आयोग डा0 जे0पी0 मिश्रा (टीम लीडर), वरिष्ठ परामर्शदाता श्री एस0सी0 शर्मा, सहायक आयुक्त श्री एन0जी0 यिरमई हैं। तीसरे दल में डी.जी.एम. श्री मुकेश द्विवेदी (टीम लीडर), श्री विजय थाहरे तथा श्री दीनानाथ सदस्य के रुप में है।
राहत आयुक्त ने बताया कि पहला दल जनपद महोबा, दूसरा दल जनपद ललितपुर व झांसी तथा तीसरा दल जनपद सोनभद्र व मिर्जापुर में अधिकारियों के साथ बैठक व रात्रि विश्राम के साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे।
इस संबंध में राहत आयुक्त ने संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय दल के भ्रमण के समय जनपदीय अधिकारियों द्वारा सूखा से हुई क्षति एवं योजनाओं का प्रस्तुतीकरण, खाद्यान्न वितरण उससे संबंधित फोटोग्राफ, आंकड़े तथा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित सूखे का चित्रण प्रस्तुत करने के साथ ही दल की अपेक्षानुसार विवरण भी उपलब्ध कराएं।

उ0प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित ने आज उ0प्र0 राज्य मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों की नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से भेंट की। मा0 अध्यक्ष ने कार्यकारिणी के अध्यक्ष, श्री हेमन्त तिवारी सहित सभी पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर चुने जाने के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं दी।
श्री दीक्षित ने विचार-विमर्श के दौरान यह बताया कि विधान सभा की ओर से संसदीय समाचार लेखन से जुड़े समाचार पत्रों के पत्रकार बन्धुओं के लिए निकट भविष्य में एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के मूर्धन्य पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े हुए प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बात का प्रयास किया जायेगा कि नये पत्रकार बन्धु, संसदीय पत्रकारिता की बारीकियों के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त कर सकें। विधान सभा में संसदीय समाचार संकलन से जुड़े सदस्यों की समस्याओं के लिए एक मीडिया सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) बनाए जाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
कार्यकारिणी के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए श्री दीक्षित ने कहा कि समाचार पत्रों का सदैव यही प्रयास रहता है कि सभी पक्षों की बाते आम जनता के बीच में ठीक-ठाक पहुंचे। राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, सभी लोग यह चाहते है कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में समाचार पत्रों को चैथे स्तम्भ के रूप में माना गया है। उन्हें सरकार द्वारा कराए गए कामों को भी जनता के बीच ले जाना चाहिए। पत्रकारिता चैथा स्तम्भ कही जाती है। डा0 लोहिया जी चैखम्भा राज्य व्यवस्था की चर्चा करते थे। संविधान सभा में चर्चा के दौरान समाचार पत्रों को विशेष अधिकार देने की चर्चा हुयी थी। इसी चर्चा के दौरान संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पत्रकारों के साथ-साथ प्रत्येक आम नागरिक को प्रदान किया गया।
उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राजनीति में सामान्य कार्यकर्ता को बहुत सम्मान मिलता है। इसी प्रकार का सम्मान पत्रकारों को भी मिलता है। समाज जहां सम्मान देता है उसी के साथ एक कर्तव्यबोध के लिए भी अपेक्षा करता है।
कार्यसमिति के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध किया कि बीच- बीच में पत्रकारों को भेंट करने का अवसर देते रहे, जिससे उन्हें पत्रकारिता जगत की बारीकियों को समझने व आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त कर सके। इस अवसर पर उ0प्र0 विधान सभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप दुबे भी उपस्थित रहे।