लखनऊ: 31 मई, 2018
उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यमियों एवं निवेशको की सुविधा हेतु विद्युत सम्बन्धी सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये अनेक नये कदम उठाये गये हैं। यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने बताया है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सभी डिस्कामों एवं केस्को के प्रबन्ध निदेशकों को अपने कैम्प कार्यालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना करने हेतु कहा गया है। साथ ही निदेशकों से सम्बन्धित सभी समस्याओं की सूचना तथा अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मुख्य अभियन्ता वाणिज्य को जिम्मेदार बनाया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि निवेशकों द्वारा ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइयों के निदान के लिए बात उठायी जाती रहीं है। जिनका निस्तारण वर्तमान में कुछ मामलों में समय से नहीं हो पा रहा है तथा समस्याओं का अनुश्रवण डिस्काम स्तर पर समयबद्ध नहीं किया जा रहा है।
यह स्थिति ठीक करनी है। इसमें सुधार लाने के लिए औद्योगिक इकाईयों एवं निवेशकों से सम्बन्धित सभी समस्याओं की सूचना तथा अनुश्रवण श्री ए0के0 पाठक, मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के द्वारा किया जायेगा और उनका यह दायित्व होगा कि ऐसी समस्याओं को तत्काल सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक एवं प्रबन्ध निदेशक (पारेषण), प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, के संज्ञान में लायेंगे। तत्क्रम में सम्बन्धित वितरण निगम, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशकों द्वारा इस प्रकार की प्राप्त समस्याओं एवं कठिनाइयों के त्वरित निवारणार्थ अपने कैम्प कार्यालय में एक प्रकोष्ठ स्थापित कर लिया जाये, जिसका उत्तरदायित्व कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी को दिया जाये। सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्राप्त समस्याओं का उच्च प्राथमिकता पर निराकरण करायें और इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही एवं अतंरिम आख्या मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य, कारपोरेशन को उपलब्ध करायें। ताकि तत्काल कार्यवाही की जा सके।

लखनऊः 31 मई, 2018
प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने निर्देश दिये हैं कि जनपदों में स्थापित कराये जा रहे पीडियाट्रिक इन्टेन्सिव केयर यूनिट (पीकू), मिनी पीकू, एस0एन0सी0यू0 एवं संेटिनल लैब से संबंधित समस्त कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराकर 30 जून, 2018 तक प्रत्येक दशा में क्रियाशील कराया जाय। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि यदि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी गई तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जेई/एईएस से सर्वाधिक प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के जनपदों में आवश्यक दवाओं और स्टाफ आदि की उपलब्धता बनी रहे, इसकी समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाय।
श्री सिंह आज जनपथ स्थित सचिवालय में जेई/एईएस से प्रभावित जनपदों के चिकित्साधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के जनपद चिकित्सालयों में स्थापित पीकू की 10 बेड की क्षमता को बढ़ाकर 15 बेड का किया जा रहा है। जेई/एईएस बीमारी से प्रभावित लोगों का प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने हेतु गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के समस्त जनपदों के 15 विकास खण्ड स्तरीय उपचार केन्द्रों पर तीन वेन्टीलेटर युक्त 15 मिनी पीकू की स्थापना की जा रही है। इसी तरह आजमगढ़, मऊ, गोण्डा, रायबरेली, हरदोई एवं सीतापुर स्थित जिला चिकित्सालयों में भी 6 नये पीकू की स्थापना करायी जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला/संयुक्त) के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने परिसर में मृतक के शव की सुरक्षा व्यवस्था तब तक सुनिश्चित करेंगे, जब तक कि मृतक के परिजनों द्वारा शव ले नहीं जाया जाता। साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि मृतक के शव को कंधे, बैलगाड़ी, ठेलिया पर अथवा ऐसे निजी वाहन, जिसमें शव दिखायी देता हो, पर ले जाने की अनुमति न दी जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि 108/102, एम्बुलेन्स सेवा का समुचित लाभ आम जनता को मिले इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन माॅनीटरिंग की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि यदि इन आदेशों का अनुपालन किये जाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही प्रकाश में आती है, तो संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री पंकज कुमार, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं श्री पद्माकर सिंह, निदेशक (संचारी) श्रीमती मिथलेश चतुर्वेदी सहित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश पुलिस को FICCI SMART POLICING AWARD-2018
आजदिनांक 31.05.2018 को नई दिल्ली में आयोजित ‘FICCI SMART POLICING AWARD-2018’’राज्य एवं केन्द्रीय पुलिस बलों के पुलिस अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये गये।
FICCI SMART POLICING AWARD-2018 2016 से प्रदान किये जा रहे हैं। उक्त पुरस्कार वर्ष 2017 में भी उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्विटर हैण्डल एवं यू0पी0 100 को प्राप्त हुए हैं।
Sri Vijay Goel, Minister of State for Parliamentary Affairs and Statistics and Programme Emplementation द्वारा राज्य पुलिस बल और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रतिनिधियों को वर्ष 2018 के लिए 18 श्रेणियों में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड्स प्रदान किये गये।
उत्तर प्रदेश पुलिस के आपरेशन स्माईल को ह्यूमन ट्रैफिकिंग श्रेणी में फिक्की स्मार्ट पुलिंिसग अवार्ड प्रदान किया गया। उक्त अवार्ड श्री धमेन्द्र सिंह, आईपीएस द्वारा प्राप्त किया गया।
श्री आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को स्मार्ट पुलिस आफिसर्स अवार्ड उनके द्वारा Crime Investigation, Intelligence Collection, Women Safety सहित े अन्य क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये अभिनव प्रयोगों के लिए प्रदान किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा थानों पर अतिरिक्त निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में निरीक्षकों से सीधा संवाद
श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा हाल ही में उपनिरीक्षक से निरीक्षक के पद पर हुए प्रमोशन के पश्चात निरीक्षकों की उपलब्धता के दृष्टिगत उनकी समुचित उपयोगिता के मद्देनजर जनपद के थानों पर अतिरिक्त निरीक्षक कानून-व्यवस्था व निरीक्षक अपराध के पद का सृजन करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद लखनऊ, सीतापुर व बाराबंकी के निरीक्षकों से सीधा संवाद किया गया।
उक्त बैठक में श्रीमती अंजू गुप्ता अपर पुलिस महानिदेशक 1090, श्री आशुतोष पाण्डेय अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, श्रीमती नीरा रावत अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, सहित श्री विकास मिश्रा पुलिस अधीक्षक पश्चिमी लखनऊ, श्री दिनेश सिंह पुलिस अधीक्षक अपराध लखनऊ, क्षेत्राधिकारी बिलग्राम हरदोई सहित वरिष्ठ अधिकारी व जनपद लखनऊ से प्रभारी निरीक्षक गुड़म्बा श्री रामसूरत सोनकर, प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग श्री डी0के0 उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज श्री आनन्द कुमार शाही, निरीक्षक चिनहट श्री राजकुमार सिंह, निरीक्षक कृष्णानगर श्री अंजनी पाण्डेय, जनपद बाराबंकी से प्रभारी निरीक्षक देवा श्री नरेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री जन्मेजय सचान, प्रभारी निरीक्षक कुर्सी श्री सुधीर कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक बड्डूपुर श्री वी0पी0 यादव एवं जनपद सीतापुर से प्रभारी निरीक्षक बिसवाॅ श्री संजय पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक महोली श्री डी0पी0 शुक्ला, प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद श्री ज्ञानेन्द्र सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।
उपरोक्त बैठक में महानगर के थानों पर अतिरिक्त निरीक्षक कानून-व्यवस्था एवं निरीक्षक अपराध तथा अन्य नगरों में उपलब्धता के अनुसार महत्वपूर्ण थानों पर एक अतिरिक्त निरीक्षक की नियुक्ति की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया, जिसका बैठक में उपस्थित अधिकारीगण एवं निरीक्षकगण द्वारा समर्थन किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा महानगर के थानों पर अतिरिक्त निरीक्षक कानून-व्यवस्था एवं निरीक्षक अपराध की नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री आशुतोष पाण्डेय, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, पश्चिमीलखनऊ, पुलिस अधीक्षक अपराध लखनऊ, क्षेत्राधिकारी हरदोई, प्रभारी निरीक्षक गुडम्बा लखनऊ एवं प्रभारी निरीक्षक चिनहट लखनऊ सदस्य रहेंगें। उक्त कमेटी 15 दिवस में अतिरिक्त निरीक्षकों की नियुक्ति की उपयोगिता तथा उनकी भूमिका के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

लखनऊः 31 मई, 2018
उ0प्र0 के सिंचाई एवं सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री श्री धर्म पाल सिंह के निर्देश पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संर्वग के अधीक्षण अभियन्ताओं को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया है।
विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नरेन्द्र कुमार को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (पूर्वी गंगा) मुरादाबाद, राजपाल सिंह को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सरयू-2) गोण्डा, सेवा राम को षष्टम् मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ, अजय कुमार राय को अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लखनऊ, राकेश कुमार प्रमुख अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण मण्डल-1 मिर्जापुर, रमेश चन्द्र को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (पूर्व) गोरखपुर, रमेश चन्द्र वर्मा को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (विन्ध्याचल), इलाहाबाद, रवीन्द्र कुमार अग्रवाल को रामगंगा बांध मण्डल, कालागढ़, सूरज पाल सिंह को प्रतिनियुक्ति पर वाल्मी संगठन लखनऊ, सत्य नारायण मुख्य अभियन्ता को अष्टमदशम् मण्डल सिंचाई कार्य, इलाहाबाद, तारा चन्द्र प्रमुख अभियन्ता को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बाणसागर) इलाहाबाद, यतेन्द्र पाल सिंह को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बेतवा परियोजना) झांसी, अवधेश कुमार शर्मा को सिंचाई कार्य मण्डल मुरादाबाद, शरद कुमार सिंह को पंचम मण्डल सिंचाई कार्य, बरेली, सिद्धार्थ कुमार सिंह को सिंचाई कार्य मण्डल, इलाहाबाद, रामेश्वर कुमार मिश्रा को द्वादशम् मण्डल सिंचाई कार्य लखनऊ, सुमन कुमार उपाध्याय ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़, शाहिद अली खान को अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल, अलीगढ़, कुंज बिहारी सिंह को अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल, इलाहाबाद, राजीव कुमार पाण्डेय को अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-5 लखनऊ, अरूण कुमार को अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2 लखनऊ, भारतेन्दु गौड़ को मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, रूड़की, राम लाल को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कनहर) मिर्जापुर, दिलीप कुमार चतुर्वेदी को अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लखनऊ, कर्मेन्द्र कुमार अग्रवाल वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (यमुना) ओखला, जितेन्द्र कुमार अग्रवाल मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल बुलन्दशहर, प्रभात कुमार सिंह अधीक्षण अभियन्ता, सूचना प्रणाली संगठन लखनऊ, कामिनी कान्त राय को गण्डक सिंचाई कार्य मण्डल-2 गोरखपुर, अवनीश साहू को गण्डक बाढ़ मण्डल, बस्ती, धर्मेन्द्र कुमार तिवारी को सिंचाई कार्य मण्डल, इटावा, रजत अग्रवाल को अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-3, लखनऊ, श्यामजी चैबे को निदेशक बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ, लखनऊ, अमित प्रणव को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ, देव राज को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (दक्षिण) झांसी, गिरीश चन्द्र अग्रवाल परिकल्प मण्डल-2, लखनऊ, भानु प्रताप सिंह को डेªनेज मण्डल, बलिया, अजय कुमार झा को सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराईच, राजीव कुमार सिंह को अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ, राकेश कुमार गुप्ता को डेªनेज मण्डल, लखनऊ, दिनेश कुमार मिश्रा को बैराज निर्माण मण्डल, कानपुर, लवकुश सिंह को सिंचाई निर्माण मण्डल, बस्ती, मुरली प्रसाद को परिकल्प मण्डल-प्रथम, लखनऊ, ओम प्रकाश यती को अधीक्षण अभियन्ता राज्य प्रशिक्षण अकादमी, ओखला, अखिलेश कुमार को सिंचाई कार्य मण्डल, ओबरा, आलोक चतुर्वेदी को द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य, कानपुर, संतोष कुमार पाण्डेय को बाढ़ मण्डल, लखीमपुर, नवीन कुमार त्रिपाठी को अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ, संजय कुमार को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (सरयू प्रथम), फैजाबाद, राकेश यादव को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (रामगंगा), कानपुर, कुमार विप्लव को अधीक्षण अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ), लखनऊ, सीमान्त को कनहर निर्माण मण्डल-2, मिर्जापुर, कुलदीप श्रीवास्तव को प्रतिनियुक्ति पर-पैक्ट संगठन, लखनऊ, सन्तोष कुमार सिंह को एकादशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद, प्रभाकर प्रसाद को सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर, महेश्वरी प्रसाद को अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ, अशोक कुमार सिंह को अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ प्रभात कुमार दुबे को बाढ़ प्रबन्धन प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ, देवेश शुक्ला को राप्ती नहर निर्माण मण्डल-2, बस्ती, सर्वेश कुमार श्रीवास्तव को सिंचाई निर्माण मण्डल, महोबा, विष्णु कुमार अग्रवाल को डेªनेज मण्डल, कानपुर, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव को तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा, न्याज अहमद को नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच, विकास कुमार सिंह को वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (पैक्ट) लखनऊ, डा0 अम्बुज द्विवेदी को सिंचाई निर्माण मण्डल, झांसी, दिनेश सिंह को गण्डक बाढ़ मण्डल, गोरखपुर, संदीप कुमार खरे को गुण नियंत्रण मण्डल, फैजाबाद, आनन्द कुमार आनन्द को चतुर्दशम मण्डल सिंचाई कार्य, आजमगढ़, राधे कृष्ण को अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-6, लखनऊ एवं विद्या सागार सिंह परियोजना क्रियान्वयन अनुश्रवण मण्डल लखनऊ कर दिया गया है।

लखनऊ: 31 मई, 2018
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र चैधरी जी आज अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो गये। श्री चैधरी 1981 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारी रहे हैं। उन्होने अपने लगभग 37 वर्षो के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के साथ भारत सरकार में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहें। वह उ0प्र0 परिवहन निगम में 23 जनवरी, 2018 को अध्यक्ष पद पर आसीन हुये और 31 मई, 2018 को सेवा निवृत्त हुये। अपने कार्यकाल के दौरान 12 मई से 23 मई, 2018 तक वे उ0प्र0 मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहे। इसके पहले वह लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी, कानपुर उद्योग के आयुक्त एवं निदेशक व केन्द्र सरकार में कृषि एवं पशुपलान विभाग में सचिव सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हंै।
विदाई समारोह में अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में कहा कि सिर्फ सोचने व कहने से किसी व्यवस्था को बदलना सम्भव नही है जब तक कि दृढ़ इच्छा शक्ति से उस कार्य को न किया जाय। उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी या कोई शासक इस बात से बड़ा नही हो जाता कि वह कुर्सी पर बैठा हो और लोग उसे सलाम करें। वास्तव में सलामी का मतलब यह है कि लोग उसे दिल से सलाम करें, जब व्यक्ति में अच्छे गुण होगें तभी लोग दिल से सलाम करेगें।
श्री चैधरी के सेवानिवृत्ति अवसर पर परिवहन निगम ने सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन कर उन्हें विदाई दी। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशक एवं अपर प्रबन्ध निदेशक ने अध्यक्ष महोदय श्री चैधरी को शाल व मोमेन्टो भेट किया और उनके स्वास्थ्य, खुशहाली एवं अच्छे जीवन की कामना की। प्रबन्ध निदेशक के साथ परिवहन निगम के अन्य अधिकारियों ने उनके द्वारा अल्प समय में किये गये कार्यो की सराहना की और कहा कि अध्यक्ष महोदय ने अपने 04 माह के सीमित कार्यकाल में अपने अनुभवों से परिवहन निगम को लाभ पहुचाँया है। इस अवसर पर उन्होंने परिवहन निगम मुख्यालय के बगीचे में यादगारस्वरूप वृक्षारोपण भी किया।
विदाई समारोह में परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री पी0गुरू प्रसाद, अपर प्रबन्ध निदेशक श्री ब्रहम देव राम तिवारी, विधिपरामर्शदाता, वित्त नियंत्रक के अलावा परिवहन निगम के उच्चाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

लखनऊ: 31 मई, 2018
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन श्री आलोक कुमार ने बताया कि विद्युत चोरी रोकर विद्युत व्यवस्था ठीक करने के प्रयास में तेजी आयी है। मात्र 21 मई से 28 मई के बीच एक सप्ताह में पूरे प्रदेश में 5516 मास रेड चेकिंग हुयी है, जिसमें से 3215 विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये है। चोरी के गम्भीर 159 मामलों में एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुयी है। 22 व अन्य मामले अनियमितताओं के हैं।
प्रमुख सचिव ऊर्जा ने वीडियों कांफ्र्रेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशकों को चोरी के विरूद्ध अभियान को और प्रभावी करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि मास रेड में किसी भी उपभोक्ता को अनावश्यक परेशान न किया जाय। उपभोक्ता हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए ईमानदार उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो, बल्कि उसकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि जहाॅ भी चोरी पकड़ी जाये उनका कनेक्शन तुरन्त काट दिया जाये और कनेक्शन तभी जोड़ा जाये जब वे नियमानुसार अपना भुगतान जमा कर दें। सबसे ज्यादा छापे पश्चिमांचल डिस्काम में 1965 डाले गये हैं। दूसरा नम्बर पूर्वांचल का है। जहाॅ 1301 रेड डाली गयी है।
वीडियों कांफ्रेन्सिंग में कम छापे डालने वाले सर्किल विद्युत वितरण खण्ड मैनपुरी, मथुरा, महोबा, बरेली, लखीमपुर-।।, आजमगढ़, बस्ती, सोनभद्र, बिजनौर-।। मुरादाबाद, रामपुर, तथा ईयूडीसी-प्ए प्प्प्ए टप्प् लेसा के लिये प्रमुख सचिव ने विद्युत चोरी रोकने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिये। उन्होनं चेतावनी दी कि इन कायों में लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी।
गा्रमीण क्षेत्रों में सबसे कम विद्युत बिल जमा करने वाले क्षेत्रों में सिद्धार्थ नगर, बस्ती, एंव बहराइच के अधिकारियों को प्रमुख सचिव ने फटकार भी लगायी और ग्रामीण क्षेत्रांे में राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश दिये। इसी तरह प्रदेश के 13965 उपभोक्ता के स्वीकृत भार में वृद्धि की गयी तथा 2009 उपभोक्ताओं के टैरिफ के श्रेणी में बदलाव किया गया। एक अप्रैल से 27 मई के बीच प्रदेश में 4 लाख उपभोक्ताओं के यहाॅ मीटर लगाये गये।

लखनऊः 31 मई, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था को संशोधित कर दिया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने आज यहां दी।
संशोधित व्यवस्थानुसार ऐसे शिक्षक/कर्मचारी जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह पारिवारिक पेंशन अधिकतम 07 वर्ष की सीमा अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक सामान्य पेंशन की समतुल्य दर पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती थी।
संशोेधित व्यवस्था 01 जनवरी, 2006 के पूर्व दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगी, बशर्ते 01 जनवरी, 2006 को सामान्य दरों पर पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ न हो चुकी हो। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुयी दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेंशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

लखनऊः 31 मई, 2018
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति को सीखने में मदद मिलती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से हासिल की गयी सफलता से व्यक्ति का आत्म विश्वास भी बढ़ता है। व्यक्ति में जीवनपर्यन्त सीखने की ललक होनी चाहिए, यह गुण व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा ने आज यहाँ इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान में रीज़नल कौशल प्रतियोगिता 2018 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर यह विचार व्यक्त किये।
डाॅ0 शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अपनी सांस्कृतिक विरासत व परम्परागत शिल्प के कारण देश में पहचान है मुझे आशा है कि प्रदेश के युवा व्यावसायिक कौशल में भी देश में अपना स्थान बनाएंगे तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार व पदक जीतकर अपना भविष्य सवारेंगे और प्रदेश का गौरव बढ़ाएगें।
डाॅ0 उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस अवसर पर बताया कि गांधी जी का मानना था कि बहुत उत्पादन नहीं बल्कि, बहुत लोगों द्वारा उत्पादन किया जाना देश एवं समाज के लिए हितकर है और देश के मा0 प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास मिशन के द्वारा आज गाँधी जी के इस विचार को देश में लागू करके देश को सुपर पावर बनाने में लगे हैं। कौशल विकास द्वारा युवाओं को रोजगार देकर उन्हें सही दिशा भी मिलेगी। भारत अपार सम्भावनाओं वाला देश है इसे केवल प्रमोट करने की जरुरत है।
उल्लेखनीय है कि आयोजित इस रीजनल कौशल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ 08 अन्य राज्य- राजस्थान, बिहार उत्तराखण्ड आन्ध्र प्रदेश पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ व जम्मू-कश्मीर के 200 से अधिक प्रतियोगी प्रतिभाग कर रहे हैं। क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरीय चयन के पश्चात चयनित छात्र आगामी वर्ष कजान रूस में आयोजित होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
वोकेशनल ट्रेनिंग आज रोजगार के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य मे जहां कृषि पर दबाव अधिक है, युवाओं के लिए उद्योग में रोजगार के अवसर ढूंढे जाने होंगे। इस दृष्टि से प्रदेश में 56 जनपदों के अंतर्गत 914 ग्रामों को प्रथम चरण में समग्र विकास के लिए चयनित किया है, जिसमें कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। परम्परागत शिल्पकारों के कौशल में वृद्धि कर उनके उत्पादों को आज की मांग के अनुरुप बनाने, शिल्पकारों को अपने श्रम का समुचित मूल्य दिलाने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारम्भ की गई है, जिससे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इस वर्ष प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए है।
डाॅ0 शर्मा ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करने में भी निवेशकों द्वारा रुचि दर्शायी गई है। सरकार इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहे है और शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, उद्यम प्रदेश के रुप में अपनी पहचान बना सकेगा। वर्तमान में आईटीआई और कौशल विकास मिशन के माध्यम से लगभग 07 लाख युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान किया जा रहा है। पाॅलिटेक्निक्स तथा इंजीनियंिरंग कालेजेस के द्वारा भी तकनीकी प्रशिक्षण युवाओं को दिया जा रहा है, प्रदेश में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में यदि कुशल युवा शक्ति प्रशिक्षत हो रही है, जो देश और उद्योगों की मांग को पूरा कर सकती है।
श्री शर्मा ने बताया कि औद्योगिक इकाइयों के साथ प्रदेश सरकार सहभागिता के माडल पर कार्य कर रही है। कुछ आईटीआई इन प्रतिष्ठानों को जैसे मारुति, स्पैग स्पोट्र्स इंटरनेशनल के सहयोग से संचालित की जा रही है जब कि कौशल विकास मिशन में रेमण्ड्स, एल एण्ड टी, लावा मोबाइल्स, मारुती इत्यादि प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन प्रतिष्ठानों द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे युवा, उद्योग जगत की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप है। उद्योग के साथ सरकार नियमित संवाद कर रही है ताकि प्रदेश का हम शीघ्र ही औद्योगिक रुपान्तरण कर सकें और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें।
इस अवसर पर खेल, युवा कल्याण, व्यावसायिक एवं कौशल विकास मंत्री,श्री चेतन चैहान नेकहा है आज के युवाओं में उत्साह एवं ऊर्जा की कमी नहीं है आवश्यकता है उनके मोटिवेशन एवं सहयोग की। जिससे युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाकर उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाया जा सके। उद्घाटन समारोह के अवसर पर श्री भुवनेश कुमार, सचिव, कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्री प्रांजल यादव, मिशन निदेशक यू0पी0एस0डी0एम0, जयन्त कृष्णा, ई0डी0 एवं सी0ओ0ओ0, एन0 एस0डी0सी0 आदि अन्य गणमान्य उपस्थित थे।