# कन्फेडरेशन के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री हुए शरीक.

#पत्रकारों की सुरक्षा, आवास और परिजनों की चिकित्सा के प्रति सरकार सचेत.

लखनऊ, 01 मई : उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को जल्द ही राजमार्गों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स में छूट मिल सकती है. योगी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान बनाएगी और न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी में छूट के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई को कन्फेडरेशन ऑफ़ न्यूज़ पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी इम्पलाईज आर्गनाईजेशन के बैनर तले आयोजित भब्य समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और डॉ दिनेश शर्मा ने यह आश्वासन प्रदेश भर से आये पत्रकारों के समक्ष दिया.

गोमती नगर के सीएममएस आडिटोरियम में पत्रकारों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने स्वीकार किया कि न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी से छोटे व मझोले अखबारों पर संकट आ खडा हुआ है. डॉ शर्मा ने कहा कि जीएसटी जैसे कराधान को अभी हाल ही में लागू किया गया है और यह नित नए परिवर्तनों से गुजर रहा है. आने वाले समय में इसमें ब्यापक हित मैं सकारात्मक परिवर्तन किये जायेंगे. वहीँ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 मई को होने वाली जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक में न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी के प्रकरण पर चर्चा होगी. प्रदेश सरकार भी इस सन्दर्भ में उचित कदम उठाने का अनुरोध करेगी. पत्रकारों के लिए आवास को बड़ी समस्या बताते हुए डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि इसके लिए नियमों में कुछ विसंगतियां है जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज के अन्य वर्गों जैसे विधायक सांसद व ब्यूरोक्रेट की तरह पत्रकारों को समुचित सुरक्षा कवर दिया जाना चाहिए, इसके लिए उनकी सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी.

कन्फेडरेशन के मई दिवस कार्यक्रम में इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे), नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट आफ इंडिया (एनयूजे आई), य़ूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (यूपीडब्लूजेयू), यूपी जर्नलिस्ट यूनियन (उपजा), उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति, उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसियेशन, आल इंडिया न्यूज पेपर्स एसोसिएशन (आईना), उत्तर प्रदेश फोटो जर्नलिस्ट एसोसियेशन एवं मीडिया फोटोग्राफर क्लब के सैकड़ों प्रतिनिधियों की भागीदारी रही. इस समारोह में शामिल होने विशेष तौर पर आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पाण्डेय आये, समारोह का उदघाटन विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा, दिलीप अवस्थी, प्रमोद गोस्वामी, बीरेंद्र सक्सेना, अजय कुमार, हरिओम शर्मा, मनोज मिश्र, हेमंत मैथिल और कार्यक्रम आयोजक हेमंत तिवारी ने किया.

पत्रकारों की इस बड़ी जुटान को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जीएसटी पर तंज कसते हुये कहा कि इससे व्यापारियों का व्यापार भी चौपट हुआ है और पत्रकार भी कराह रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों और उनकी हर लड़ाई में उनके साथ हैं. इस मौके पर क़ानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पत्रकारों की तरह राजनीतिज्ञ भी श्रमजीवी हैं और उनकी समस्याएं भी कुछ अलग नहीं हैं. और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों सहित आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है. कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं और उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है. उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस के मौके पर पत्रकारों की यहाँ जमा भारी भीड़ को देखकर उन्हें इस बात की ख़ुशी हो रही है कि पत्रकारों की जमा बिरादरी अपने अधिकारों के लिए कितना जागरूक है.

उदघाटन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित ने अपने सारगर्भित भाषण में कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में श्रम की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया है इसीलिए हम श्रम के देवता विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम ने तय किया है लेकिन भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता का ऋग्वेद से उल्लेख होता रहा है जोकि दुनिया का सबसे प्राचीन दस्तावेज है. विधानसभा अध्यक्ष ने आईएफडब्ल्यूजे के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी के पत्रकारों के प्रक्षिक्षण की मांग पर कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं. आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पाण्डेय ने पुराने हो चुके वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में ब्यापक संशोधन की मांग की, जिससे इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को भी उसमें शामिल किया जा सके. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराया जाय.

कार्यक्रम के आयोजक आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी और पत्रकार सुरक्षा को सबसे अहम मुद्दा बताते हुए कहा कि मीडिया जगत के ब्यापक हित के लिए केंद्र व् राज्य सरकारें इसका जल्द से जल्द निराकरण करें. श्री तिवारी की मांग पर ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने टोल टैक्स समाप्त करने की हामी भरी और कहा कि इसके लिए मान्यता प्राप्त संवाददाता समित उन्हें पत्रकारों की पूरी सूची उपलब्ध कराये ताकि इसपर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले सके. इसके अलावा श्री तिवारी यूपी प्रेस क्लब की सदस्यता सभी पत्रकारों के लिए खोले जाने के लिए अभियान चलाने की बात कही.

यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयोजक भाष्कर दूबे ने कहा कि अरसे से निष्क्रिय पड़ी यूनियन को पुनर्जीवित किया जा रहा है. उन्होंने इस मौके पर बलरामपुर, सोनभद्र और फैजाबाद श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के गठन का एलान करते हुए कार्यकारिणी घोषित की. इस कार्यक्रम का संचालन आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस ने किया.

मार्च, 2019 तक एम्स की ओ.पी.डी. एवं
आयुष विंग का निर्माण पूर्ण किया जाए: मुख्यमंत्री

दिसम्बर, 2018 तक नन्दानगर अण्डरपास का कार्य पूर्ण करने के निर्देश

लखनऊ: 01 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने तीन दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन निर्माणाधीन एम्स और नन्दानगर अण्डरपास का निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम कूड़ाघाट जाकर निर्माणाधीन एम्स को देखा। वहां पर उन्होंने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों से डिजाइन एवं लेआउट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने थ्री-डी नक्शे के माध्यम से एम्स के स्वरूप की जानकारी ली। उन्होंने वहां पर ध्वस्त हो रही बिल्डिंगों के मलबे को भी शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया। उनके द्वारा हाइट्स कंपनी के अधिकारियों कोे एम्स के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काम में शीघ्रता लाकर जल्द से जल्द एम्स का निर्माण पूर्ण कराया जाये तथा मार्च, 2019 तक एम्स की ओ.पी.डी. एवं आयुष विंग का निर्माण पूर्ण किया जाए।
इसके उपरान्त मुख्यमंत्री जी ने नन्दानगर में बन रहे अण्डरपास का भी निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति को देखा। इस दौरान वहां पर उपस्थित रेलवे के अधिकारियों द्वारा नन्दानगर में बनाये जा रहे अण्डरपास की डिजाइन के बारे में मुख्यमंत्री जी को विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि दिसम्बर, 2018 तक अण्डरपास का कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिया जाये, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिल सके।
निरीक्षण के दौरान मण्डलायुक्त श्री अनिल कुमार, जिलाधिकारी श्री के. विजयेन्द्र पाण्डियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शलभ माथुर तथा रेलवे व एम्स के अधिकारी उपस्थित थे।

नवनियुक्त शिक्षकों को कर्तव्यपरायणता तथा स्वच्छता की शपथ भी दिलायी

प्रदेश के 08 चिन्हित पिछड़े जिलों में नवनियुक्त अध्यापकों को तैनाती दी जायेगी

लखनऊ: 01 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद गोरखपुर के दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 854 बीटीसी एवं टी.ई.टी. उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद का नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को कर्तव्यपरायणता तथा स्वच्छता की शपथ भी दिलायी। इस मौके पर महराजगंज के 97, देवरिया के 292, कुशीनगर के 90, बस्ती के 215, सिद्धार्थनगर के 52, बहराइच के 40, अम्बेडकरनगर के 18 तथा सुल्तानपुर के 50 प्रशिक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 12,460 प्रशिक्षार्थी अध्यापक पद के लिए संघर्षरत थे। बेसिक शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में उनके प्रतिनिधिमण्डल से वार्ता हुई और इनकी दक्षता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए इन्हें नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। प्रदेश को योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उनकी योग्यता के कारण दिया गया है।
योगी जी ने कहा कि नवनियुक्त अध्यापकों के पास अब अपनी योग्यता को साबित करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पूरे देश में 115 जिले अति पिछड़े चिन्हित किए हैं, जिनमें से 08 जिले उत्तर प्रदेश के हंै। नवनियुक्त अध्यापकों को इन जिलों में तैनाती दी जायेगी ताकि यह अपनी प्रतिभा और उर्जा से वहां के स्कूलों और छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल कर सकें।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी नवनियुक्त शिक्षक संकल्प लें कि वे नौनिहालों को राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत शिक्षा देंगे। किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें नैतिक शिक्षा भी देंगे। अतिरिक्त समय में निरक्षरों में साक्षरता का प्रसार करेंगे। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें जो संस्कार मिले हैं, उसे वे नौनिहालों तक पहुंचायेंगे।
योगी जी ने कहा कि पूर्व में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की दशा बेहद खराब थी। बच्चे स्कूल तो आते थे परन्तु अध्यापक नहीं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने ‘स्कूल चलो अभियान’ संचालित किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में 01 करोड़ 54 लाख बच्चों का स्कूलों में नामांकन हुआ। वर्ष 2018 में यह संख्या बढ़कर 01 करोड़ 64 लाख होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने सांसद, विधायक, अधिकारी, उद्योगपति, व्यापारी और समाज के प्रबुद्धजन से अपील की और उन्होंने प्राइमरी स्कूल गोद लिया। इस प्रकार एक वर्ष में 2,500 स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाया गया। नवनियुक्त अध्यापक इससे प्रेरणा लेकर अपने स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनायें।
योगी जी ने कहा कि 27 मई, 2018 से प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा शुरू होगी। इस अवसर पर उन्होंने महराजगंज के बृजेश, देवरिया के उमेश सिंह, सोनम, निकिता सिंह, कुशीनगर की उपासना पाण्डेय, संजय शुक्ला, बृजेश राय, बस्ती के दीपक त्रिपाठी और नेहनीता, सिद्धार्थनगर की प्रियंका, दीपशिखा, मन्नान, बहराइच की प्रतिभा सिंह, खुशबू सिंह, अम्बेडकरनगर की अलका सिंह, आफरीन, सुल्तानपुर केे त्रिवेन्द्र सिंह, मिथिलेश, अवध राय को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शेष नवनियुक्त अध्यापकों को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया।
प्रदेश की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। सभी नवनियुक्त शिक्षक संकल्पबद्ध होकर कार्य करें ताकि नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, जिससे प्रदेश का समुचित विकास हो सके।
पूर्व में, मुख्यमंत्री जी एवं अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर तथा दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। धन्यवाद ज्ञापन बेसिक शिक्षा निदेशक श्री सर्वेन्द्र विक्रम सिंह ने किया। इस अवसर पर महापौर श्री सीता राम जायसवाल, विधायक डाॅ0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री विपिन सिंह, श्री शीतल पाण्डेय, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह, मण्डलायुक्त श्री अनिल कुमार सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।