# कन्फेडरेशन के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्री हुए शरीक.

#पत्रकारों की सुरक्षा, आवास और परिजनों की चिकित्सा के प्रति सरकार सचेत.

लखनऊ, 01 मई : उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को जल्द ही राजमार्गों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स में छूट मिल सकती है. योगी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान बनाएगी और न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी में छूट के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 1 मई को कन्फेडरेशन ऑफ़ न्यूज़ पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी इम्पलाईज आर्गनाईजेशन के बैनर तले आयोजित भब्य समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और डॉ दिनेश शर्मा ने यह आश्वासन प्रदेश भर से आये पत्रकारों के समक्ष दिया.

गोमती नगर के सीएममएस आडिटोरियम में पत्रकारों की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए केशव मौर्य और दिनेश शर्मा ने स्वीकार किया कि न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी से छोटे व मझोले अखबारों पर संकट आ खडा हुआ है. डॉ शर्मा ने कहा कि जीएसटी जैसे कराधान को अभी हाल ही में लागू किया गया है और यह नित नए परिवर्तनों से गुजर रहा है. आने वाले समय में इसमें ब्यापक हित मैं सकारात्मक परिवर्तन किये जायेंगे. वहीँ केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 मई को होने वाली जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक में न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी के प्रकरण पर चर्चा होगी. प्रदेश सरकार भी इस सन्दर्भ में उचित कदम उठाने का अनुरोध करेगी. पत्रकारों के लिए आवास को बड़ी समस्या बताते हुए डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि इसके लिए नियमों में कुछ विसंगतियां है जिसे दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाज के अन्य वर्गों जैसे विधायक सांसद व ब्यूरोक्रेट की तरह पत्रकारों को समुचित सुरक्षा कवर दिया जाना चाहिए, इसके लिए उनकी सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी.

कन्फेडरेशन के मई दिवस कार्यक्रम में इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे), नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट आफ इंडिया (एनयूजे आई), य़ूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (यूपीडब्लूजेयू), यूपी जर्नलिस्ट यूनियन (उपजा), उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति, उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसियेशन, आल इंडिया न्यूज पेपर्स एसोसिएशन (आईना), उत्तर प्रदेश फोटो जर्नलिस्ट एसोसियेशन एवं मीडिया फोटोग्राफर क्लब के सैकड़ों प्रतिनिधियों की भागीदारी रही. इस समारोह में शामिल होने विशेष तौर पर आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पाण्डेय आये, समारोह का उदघाटन विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक, रीता बहुगुणा जोशी, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा, दिलीप अवस्थी, प्रमोद गोस्वामी, बीरेंद्र सक्सेना, अजय कुमार, हरिओम शर्मा, मनोज मिश्र, हेमंत मैथिल और कार्यक्रम आयोजक हेमंत तिवारी ने किया.

पत्रकारों की इस बड़ी जुटान को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जीएसटी पर तंज कसते हुये कहा कि इससे व्यापारियों का व्यापार भी चौपट हुआ है और पत्रकार भी कराह रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों और उनकी हर लड़ाई में उनके साथ हैं. इस मौके पर क़ानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पत्रकारों की तरह राजनीतिज्ञ भी श्रमजीवी हैं और उनकी समस्याएं भी कुछ अलग नहीं हैं. और उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पत्रकारों सहित आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है. कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं और उनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है. उन्होंने कहा कि आज मजदूर दिवस के मौके पर पत्रकारों की यहाँ जमा भारी भीड़ को देखकर उन्हें इस बात की ख़ुशी हो रही है कि पत्रकारों की जमा बिरादरी अपने अधिकारों के लिए कितना जागरूक है.

उदघाटन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीक्षित ने अपने सारगर्भित भाषण में कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में श्रम की महत्ता पर बहुत जोर दिया गया है इसीलिए हम श्रम के देवता विश्वकर्मा की जयंती मनाते हैं. अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम ने तय किया है लेकिन भारतीय संस्कृति में इसकी महत्ता का ऋग्वेद से उल्लेख होता रहा है जोकि दुनिया का सबसे प्राचीन दस्तावेज है. विधानसभा अध्यक्ष ने आईएफडब्ल्यूजे के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी के पत्रकारों के प्रक्षिक्षण की मांग पर कहा कि वो इसके लिए तैयार हैं. आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय महासचिव परमानंद पाण्डेय ने पुराने हो चुके वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में ब्यापक संशोधन की मांग की, जिससे इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को भी उसमें शामिल किया जा सके. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू कराया जाय.

कार्यक्रम के आयोजक आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने न्यूज़ प्रिंट पर जीएसटी और पत्रकार सुरक्षा को सबसे अहम मुद्दा बताते हुए कहा कि मीडिया जगत के ब्यापक हित के लिए केंद्र व् राज्य सरकारें इसका जल्द से जल्द निराकरण करें. श्री तिवारी की मांग पर ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने टोल टैक्स समाप्त करने की हामी भरी और कहा कि इसके लिए मान्यता प्राप्त संवाददाता समित उन्हें पत्रकारों की पूरी सूची उपलब्ध कराये ताकि इसपर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले सके. इसके अलावा श्री तिवारी यूपी प्रेस क्लब की सदस्यता सभी पत्रकारों के लिए खोले जाने के लिए अभियान चलाने की बात कही.

यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयोजक भाष्कर दूबे ने कहा कि अरसे से निष्क्रिय पड़ी यूनियन को पुनर्जीवित किया जा रहा है. उन्होंने इस मौके पर बलरामपुर, सोनभद्र और फैजाबाद श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के गठन का एलान करते हुए कार्यकारिणी घोषित की. इस कार्यक्रम का संचालन आईएफडब्ल्यूजे के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस ने किया.