विज्ञान बस विद्यार्थियों को जागरूक
करने में अहम भूमिका निभाएगी: मुख्यमंत्री

समाज के विकास में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान

आई0आई0टी0, कानपुर तथा विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी परिषद का संयुक्त प्रयास है यह बस

सुरेन्द्रअग्निहोत्री, लखनऊ : 11 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर तकनीकी विशेषताओं से सुसज्जित ‘विज्ञान बस’ का उद्घाटन किया। यह बस आई0आई0टी0, कानपुर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का संयुक्त प्रयास है।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह विज्ञान बस विद्यार्थियों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाएगी। विज्ञान बस के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े अंचलों के विद्यार्थी भी सरल प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धान्तों को आसानी से समझ सकेंगे। यह बस विभिन्न स्कूलों में 2 से 3 दिन लगातार उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थियों को समुचित तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विज्ञान अंधविश्वास को दूर करने का एक प्रभावी माध्यम है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज के विकास में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि विद्यार्थियों में विज्ञान की मौलिक समझ, इस प्रकार से विकसित की जाये जिससे कि वे अपने प्रयोगों का लाभ देश और प्रदेश को दे सकंे। इस उद्देश्य की पूर्ति में विज्ञान-बस जैसे प्रयास महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। ‘विज्ञान बस’ के माध्यम से विज्ञान के नियमों और सिद्धान्तों को प्रयोगों के माध्यम से सुरूचिपूर्ण ढंग से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उनकी समझ को विकसित किया जा सकेगा।
ज्ञातव्य है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि विकसित करने के अलावा विज्ञान बस के माध्यम से छात्रों तथा बच्चों को अन्य हुनर एवं जीवन कौशल, सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। इस बस में वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े लगभग 300 विडियोज भी उपलब्ध हैं।
इस अवसर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, आई0आई0टी0 कानपुर के वैज्ञानिक व छात्र मौजूद थे।

लखनऊ: 11 मई, 2018

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्वतारोही सुश्री पूर्वा धवन को उत्तराखण्ड की चोटी जोगिन-3 के आगामी पर्वतारोहण अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सुश्री पूर्वा धवन मुख्यमंत्री जी से आज यहां उनके सरकारी आवास पर भेंट कर रही थीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सुश्री पूर्वा धवन को ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई भी दी। मुख्यमंत्री जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज प्रदान करते हुए कहा कि अभियान की सफलता के लिए प्रदेश सरकार हर सम्भव मदद करेगी।
भेंट के दौरान प्रमुख सचिव सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी और सुश्री पूर्वा धवन के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।

37 में 36 जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष का चुनाव जीते

लखनऊ 11 मई 2018, उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंक के 11 मई को सम्पन्न हुए चुनाव में 37 में 36 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि इससे सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुनील बंसल र्निवाचित घोषित हुए सभी अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को बधाई दिया है तथा अपने बधाई संदेश में कहा है कि सहकारिता आंदोलन की मजबूती किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में मदद प्रदान करेगी। उन्होंने सहकारिता चुनाव के संगठन के तरफ से प्रभारी प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा तथा उनके टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी है।
प्रदेश महामंत्री व सहकारी चुनाव के प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने कहा कि सहकारिता आंदोलन किसानों, दलितों, गरीबों, पिछड़ो के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था है और भाजपा सरकार सहकारिता आंदोलन को समृद्ध व सशक्त बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी जी व प्रदेश की योगी सरकार किसानों के दोगुना आय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है यह सहकारी आंदोलन उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार के अस्तित्व में आते ही बंद व बीमार पडे अनेक जिला सहकारी बैंको को पुर्नजीवित करने का कार्य किया गया तथा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों से गेहूँ तथा धान खरीद में सहकारिता ने लाभ अर्जित किया।
श्री सोनकर ने कहा कि सहकारिता आन्दोलन के इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि भाजपा सरकार ने पारदर्शी तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए साधन सहकारी समितियों तक के चुनाव का विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों, पिछडों, दलितों किसानों व प्रदेश की 22 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। सहकारी आंदोलन सरकार की भावना को समृद्ध करता है। किसानों को सम्पन्न बनाने की दिशा में सहकारिता बड़ी भूमिका निभायेगा।
जिला सहकारी बैंक पर नव निर्वाचित प्रत्याशियों की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने सभी क्षेत्रीय प्रभारियों पश्चिम से डी.के. शर्मा, ब्रज से आलोक सिंह, कानपुर से अरविन्द सचान, अवध से मनीष साहनी, काशी से आर.पी. कुशवाहा, गोरखपुर से बाल्मीकि त्रिपाठी को बधाई दी।

अधिक से अधिक खेल प्रतियागिताओं का किया जाए आयोजन
निर्माण कार्यांे की गुणवत्ता का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण करें
लखनऊ: 11 मई, 2018
अपर मुख्य सचिव खेल श्री मो0 इक्तेखारुद्दीन ने मंडलीय एवं जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए। उन्होंने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने मंडल के सभी जिलों का निरीक्षण माह में कम से कम एक बार अवश्य करें। उन्होने कहा कि जनपदों में जो भी कमियां हो उसका तत्काल निराकरण कराएं तथा निरीक्षण के उपरान्त आख्या मुख्यालय को आवश्यक उपलब्ध कराई जाए।
अपर मुख्य सचिव खेल मो0 इक्तेखारुद्दीन ने उक्त निर्देश खेल विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में चल रहे खेल स्टेडियमों के निर्माण कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि निर्माण कायों के हस्तानान्तरण से पूर्व जनपद स्तर पर गठित गुणवत्ता संबंधी समिति से जांच करा लें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए तथा किस प्रकार लोगों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस पर गंभीरता से विचार करें तथा नई प्लानिंग बनाएं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध तथा अधिक से अधिक लोगों को खेल की सुविधाएं प्रदान कराना सरकार का लक्ष्य है। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेडियम के रख-रखाव एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें।
बैठक में निदेशक खेल आर.पी. सिंह, सयुक्त निदेशक अनिल बनौधा तथा अन्य विभागीय खेल अधिकारी उपस्थित थे

लखनऊ: 11 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अनाधिकृत कालोनियों पर अंकुश लगाने और रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विकास क्षेत्र में कोई भी विकास या निर्माण कार्य करने/कराने से पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विकास प्राधिकरण कार्यालय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा समस्त विनियमित क्षेत्र के कार्यालय से अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है।
आवास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों, सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों तथा समस्त विनियमित क्षेत्र के जिलाधिकारियों/नियत प्राधिकारियों को जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि अनाधिकृत कालोनियों की रोकथाम की जाए। आदेश में कहा गया है कि अनाधिकृत कालोनियों की बढ़ती संख्या के कारण वहां पर निवास करने वाले परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार ने निर्णय किया है कि एक मई 2016 तक निर्मित अनाधिकृत कालोनियों को रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से गूगल मैप 15 दिन में अनिवार्य रूप से तैयार कर लिया जाए। गूगल मैप की एक-एक प्रमाणित प्रति अध्यक्ष/मण्डलायुक्त तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भी उपलब्ध कराई जाए। भविष्य में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु विकास क्षेत्र को जोन्स में विभाजित किया जाए। विकास क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण/विकास पर नियंत्रण हेतु जोन्स में तैनात नोडल/प्रवर्तन अधिकारी चार्ज छोड़ते/ग्रहण करते समय गूगल मैप की हस्ताक्षारित प्रति अनिवार्य रूप से एक-दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि संबंधित अधिकारी की तैनाती अवधि में कितना अवैध निर्माण हुआ है। अनाधिकृत निर्माण/विकास पर अंकुश के लिए जोन्स में तैनात/प्रवर्तन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी अनाधिकृत निर्माण/विकास के नियंत्रण से संबंधित टिप्पणी अवश्य अंकित की जाए।
ज्ञातव्य है कि उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अनुसार विकास क्षेत्र में कोई भी विकास/निर्माण कार्य करने से पूर्व इस अधिनियम की धारा-15 के अधीन अनुमति प्राप्त करने को अनिवार्य बनाया गया है। इसकी अवहेलना करते हुए अधिकांश विकास क्षेत्र में ले-आउट प्लान स्वीकृत कराये बिना कालोनियां निर्मित कर ली गई हैं। इनमें अधिकतर में विकास कार्य या तो अधूरे हैं अथवा निर्धारित स्तर के नहीं हैं। आवास विभाग द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

लखनऊ: 11 मई, 2018
प्रदेश की एन.आर.आई., बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाती सिंह ने ‘प्रवासी भारतीय दिवस- 2019‘ की तैयारियों के मद्देनजर आज वाराणसी के मंडलायुक्त सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
श्रीमती स्वाती सिंह ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए बताया कि 21,22 एवं 23 जनवरी 2019 को प्रस्तावित ‘प्रवासी भारतीय दिवस‘ में लगभग 6000 प्रवासी भारतीयों के भाग लेने की संभावना है। बैठक के पश्चात एनआरआई मंत्री स्वाती सिंह ने आयोजन स्थल के निर्धारण हेतु तीन स्थानों ट्रेड फैसिलिटी सेंटर, बड़ा लालपुर, गंगा पार डुमरी गांव का भ्रमण किया। इन स्थानों में से किसी एक स्थान को आयोजन स्थल के रूप में निर्धारित किया जाना है। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने सभी प्रमुख विभागों लोक निर्माण विभाग, रेलवे, नगर निगम , विद्युत, परिवहन तथा टूरिज्म इत्यादि को निर्देशित किया की 14 मई तक समस्त विभाग अपना-अपना एस्टीमेट तैयार कर प्रस्तुत कर दें।
बैठक में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी नगर, अपर नगर आयुक्त, उप निदेशक पर्यटन, लोक निर्माण तथा परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

5,31,838 किसानों को किया गया लाभान्वित
लखनऊ: 11 मई, 2018

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए विभिन्न गेहूँ क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 29.68 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल इसी समयावधि में लगभग 15.86 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग दो गुना अधिक खरीद हुई है।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार आज 87,109.07 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 5,31,838 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 5,125.91 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है। रबी खरीद वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद लक्ष्य के सापेक्ष 59.37 प्रतिशत खरीद की जा चुकी है।

लखनऊः 11 मई, 2018
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री साहब सिंह निरंजन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इन्सपायर अवार्ड- मानक योजना के अन्तर्गत कक्षा 06 से 10 तक के छात्र-छात्राओं का आॅनलाइन नामांकन 30 जून 2018 तक कराने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिए हंै कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद के सभी प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित कर पंजीेकृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का वर्ष 2018-19 हेतु नामांकन वेब पोर्टल पर तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
इंस्पायर-अवार्ड के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के अंतर्गत अपने प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव चयनित होने पर विद्यार्थी के खाते में 10,000 रूपये प्रेषित किया जाता है, जिससे वे मॉडल तैयार करते हंै। जनपद स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में 10 प्रतिशत माॅडल राज्य स्तर हेतु चयनित किए जाते हैं तथा राज्य स्तर की प्रदर्शनी में से 10 प्रतिशत प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर हेतु चयनित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 60 माॅडल/प्रस्तावों पर 50,000 रूपये की धनराशि संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में प्रेषित की जाती है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में से कुल 60 माॅडल चयनित किए जाते हैं जिनकी प्रदर्शनी महामहिम राष्ट्रपति जी के आवास पर लगाई जाती है। इन इनोवेशंस का पेटेंट संबंधित विद्यार्थी के नाम किया जाता है, तथा ये 60 विद्यार्थी जापान भ्रमण हेतु जाते हैं, जिसका पूरा खर्च जापान सरकार वहन करती है।

लखनऊः 11 मई, 2018
उ0प्र0 सरकार ने वर्ष 2018-19 में फसलों की उत्पादकता के आकड़ों का डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत 421.68 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं।
प्रमुख सचिव, कृषि, श्री अमित मोहन प्रसाद ने निदेशक,कृषि को निर्देश दिए हंै कि स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार जनता के बीच सुनिश्चित किया तथा पूरा विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाय।

लखनऊ: 11 मई, 2018
राज्य सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करते हुये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में फल पौध शाला के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को जनसामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य सरकार जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
जारी शासनादेश के अनुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उ0प्र0 फल पौधशाला विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत फल पौधशाला के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनहित गारण्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को www.kzanhit.uphorticulture.in तथा www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर पंजीकृत/नवीनीकृत कराया जायेगा।
जारी शासनादेश में फल पौधशाला के क्षेत्रफल के अनुसार, निजी पौधशालाओं की लाईसेन्स फीस 250 रूपये से 2500 रूपये तक निर्धारित की गयी है, जबकि लाईसेन्स नवीनीकरण का शुल्क 125 रूपये से 1250 रूपये तक निर्धारित किया गया है। आवेदक को उद्यान विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु निकटतम जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्र पर जाकर अनुरोध करना होगा।