लखनऊ 14 मार्च 2018, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर विगत सहकारिता चुनाव की समीक्षा एवं आगामी चुनावी रणनीति पर विमर्श हुआ। प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने कहा कि सहकारिता चुनाव में भाजपा की सहभागिता से किसान की समृद्धि और संगठन की मजबूती का लक्ष्य है। सहकारिता बैठक मंे क्षेत्र एवं जिलों के सहकारिता प्रभारियों का प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं सहकारिता प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने किया मार्गदर्शन, प्रदेश मंत्री शंकर गिरि ने संचालन किया तथा वृत्त लिया ।
भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) सुनील बंसल ने सहकारिता बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में भाजपा की पैठ बढ़े इसके पीछे किसानों की आर्थिक समृद्धि और पार्टी की मजबूती ही एक मात्र लक्ष्य है। इसलिए सहकारिता के माध्यम से पार्टी की मंशा के अनुरूप काम करना है। विगत सहकारिता चुनावों में भाजपा ने कीर्तिमान रचते हुए 80 फीसदी से अधिक सीटों पर विजय पताका फहराई थी।
बैठक में साधन सहकारी समितियों, सहकारी संघों एवं क्रय-विक्रय समितियों के चुनाव की समीक्षा की गई तथा डीसीडीएफ, केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार एवं जिला सहकारी बैंकों के चुनाव की रणनीति पर विमर्श एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि सहकारिता चुनाव अब तक निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सम्पन्न हुए है, आगे भी निष्पक्ष चुनावों के लिए सरकार संकल्पित है।
प्रदेश महामंत्री एवं सहकारिता प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने कहा कि सहकारिता एक आंदोलन है। जन-जन तक इस आंदोलन को लेकर जाना है। सहकारिता के क्षेत्र में जितने अधिक भाजपाई जीतेंगे उतना ही सहकारिता आंदोलन प्रभावी होगा। गांव, गरीब, किसान की उन्नति सहकारिता के माध्यम से तेज गति से होगी। पं0 दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय को सहकारिता के माध्यम से भाजपा प्रभावी रूप से साकार करेगी । इसके लिए हमें आगामी सहकारिता चुनावों में भाजपा की अधिकतम जीत सुनिश्चिम करना है।

लखनऊ 14 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-टेन्डरिंग प्रणाली के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करने वाले संस्थाओं एवं कार्यालयों द्वारा सफल निविदादाताओं को जारी कार्यादेश एवं क्रयादेश ;।ूंतक व िब्वदजतंबजद्ध की प्रतिलिपि ई-पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने को गम्भीरता से लिया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स द्वारा जारी आदेश में सभी विभागाध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि टेन्डर आमंत्रित करने के बाद सफल निविदादाता को निर्गत क्रयादेश एवं कार्यादेश की प्रतिलिपि तत्काल ई-टेन्डर पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे किसी तरह की भ्रम की सिथति न रहे। इसके अलावा प्राप्त निविदाओं का परीक्षण चेकलिस्ट के आधार पर करें न कि सरसरी आधार पर।

चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान एवं गन्ना पेराई की मुख्यालय
पर हो रही प्रतिदिन समीक्षा

लखनऊ 14 मार्च , 2018

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने निजी एवं सहकारी क्षेत्र की 40 चीनी मिलों को अपनी क्षमता के अनुरूप गन्ना पेराई न करने पर कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने प्रदेश की समस्त चीनी मिलों को क्षमता अनुरूप गन्ना पेराई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने चीनी मालिकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की मंशा एकदम स्पष्अ है कि खेत में गन्ना खड़ा रहने तक कोई चीनी मिल बन्द नहीं होगी। इसलिए सभी चीनी मिल पूरी क्षमता से चलाकर गन्ने की पेराई की जाय ताकि गन्ना किसानों को कोई असुविधा न हो।
श्री भूसरेड्डी आज अपने कार्यालय कक्ष में पेराई सत्र 2017-18 में चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान तथा गन्ना पेराई की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने यह पाया कि 40 चीनी मिलें स्थापित गन्ना पेराई क्षमता के अनुसार गन्ना पेराई नहीं कर रही है। क्षमता के अनुरूप पेराई नहीं होने से जहां एक ओर समय से किसानों को पर्चियां नहीं मिल रहीं हैं, वहीं चीनी मिलों को समस्त गन्ने की पेराई हेतु अधिक दिनांे तक चालू रखना पड़ेगा।
इसको देखते हुए श्री भूसरेड्डी ने बलरामपुर जिले की इटईमैदा, गोण्डा की कुन्दुरखी, बदायुं जिले की बिसौली, बरेली जिले की बिजनौर, सहारनपुर जिले की देवबन्द एवं गागनौली तथा मुजफ्फरनगर जिले की रोहानकलां सहित 40 चीनी मिलों को नोटिस जारी करते हुए सम्बन्धित चीनी मिल मालिकों को निर्देशित किया है कि चीनी मिलों को उसकी पेराई क्षमता के अनुसार पूरी क्षमता से चलाया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
आयुक्त ने कहा कि क्षेत्रीय कृषकों को समय से गन्ना आपूर्ति हेतु पर्चियों की उपलब्धता एवं उनके गन्ने की समुचित आपूर्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित करायी जाय। इसके साथ ही कृषकों के पास उपलब्ध एवं पेराई योग्य गन्ने की समयान्तर्गत चीनी मिलों को आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं समस्त गन्ने की पेराई करने के उपरान्त ही चीनी मिलों को सत्र समाप्त करने की अनुमति दी जायेगी।

लखनऊ 14 मार्च, 2018

प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (माइक्रो इरीगेशन) के माध्यम से पौधों की जड़ों को सीधे विभिन्न प्रकार के संयन्त्रों, पाइप तकनीकों को अपनाकर पौधों की आयु, आवश्यकता के अनुसार जल उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे उत्पादन में गुणवत्ता तो आयेगी ही साथ ही बहुमूल्य जल तथा ऊर्जा की भी बचत की जा सकेगी।
‘‘पर ड्राप-मोर क्राप’’ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक उपघटक है, जो कि प्रदेश में कृषकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए उद्यान निदेशक एस.पी. जोशी ने बताया कि इस योजना को अपनाकर कृषक लगभग 35 से 40 प्रतिशत पानी की बचत कर रहे हैं। वही दूसरी ओर पानी देने के लिए मेड़ व नालियों को बनाने में खर्च हो रहे श्रम एवं समय की भी बचत होती है। इसके अलावा उबड़-खाबड़ जमीन में भी इस विधि से सिंचाई करने में कोई असुविधा नहीं होती है।
इस विधि का उपयोग फलों के बागों जैसे-आम, अमरूद, आँवला, नीबू, बेर, बेल व पपीता तथा केला के स्थापित बागों अथवा नवीन रोपित बागों एवं गन्ना की फसल में कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कद्दूवर्गीय सब्जियों समेत मौसमी सब्जियों एवं सुगन्धित पुष्पों व औषधियों पौधों के लिए भी यह विधि उपयोगी है। स्प्रिंकलर सिंचाई से मटर, आलू, गाजर तथा व्यावसायिक पत्तेदार सब्जियों में गुणवत्तायुक्त उत्पादन हो रहा है। उद्यान निदेशक ने किसान भाइयों व बागवानों को सलाह दी है कि इस प्रकार की पद्धति को अपनाकर कृषक अधिकाधिक लाभ उठायें।

लखनऊः 14 मार्च, 2018

प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निर्धन एवं असहाय दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकितसा नियमावली में काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी (श्रवण बाधितों के लिए) को भी शामिल करते हुए इस सर्जरी के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा छः लाख रुपये प्रतिलाभार्थी किये जाने की मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, श्री महेश कुमार गुप्ता द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसके अनुसार काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हेतु ऐसे श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चे, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय बी.पी.एल. श्रेणी की आय सीमा से दोगुनी होगी, पात्र होंगे।
उल्लेखनीय है कि शल्य चिकित्सा नियमावली में सभी प्रकार की सर्जरी हेतु अनुदान की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये प्रति लाभार्थी निर्धारित है।

लखनऊ: 13 मार्च, 2018

प्रदेश सरकार ने विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन करने के लिए 63 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को उपलब्ध करा दिये हैं।

इस सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से 01 लाख 21 हजार गन्ना किसानों को होगा लाभ-गन्ना मंत्री

लखनऊ: 13 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहकारी चीनी मिलों में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अपने आकस्मिकता निधि से विशेष सहायता के रूप में 125 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की हैं। इस धनराशि से सहकारी चीनी मिलों पर विगत पेराई सत्र के बकाये गन्ना मूल्य 109.32 करोड़ रुपये का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा और इससे करीब 01 लाख 21 हजार किसानों को लाभ मिलेगा।

यह जानकारी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री सुरेश राणा ने दी है। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई धनराशि से विगत सत्र का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान होने के साथ-साथ वर्तमान सत्र 2017-18 में भी गन्ना मूल्य के भुगतान में तेजी आयेगी।

श्री राणा ने बताया कि पेराई सत्र 2016-17 में सहकारी चीनी मिलों द्वारा कुल 2,434.75 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया था, जिसके सापेक्ष चीनी मिलों ने अपने संसाधनों से 2,325.43 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, जो कुल देय का 95.51 प्रतिशत है। प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की कुल 24 चीनी मिलों में से 08 चीनी मिलों ने शत प्रतिशत भुगतान कर दिया है तथा 16 चीनी मिलों पर 109.32 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य अवशेष है

आर्बीट्रेशन के मामले यथाशीघ्र निपटाये जाये
सभी कार्य गुणवत्ता एवं समयबद्धता से पूर्ण हो
स्वीकृत कार्यो के टेण्डर विलम्ब से जारी होने पर जवाब तलब
राजकीय निर्माण निगम के निदेशक मण्डल की 185वीं बैठक सम्पन्न

लखनऊ: 13 मार्च, 2018

राजकीय निर्माण निगम प्रोफेसनल्स की तरह गुणवत्ता युक्त कार्य करें। हमें निर्माण निगम की खोयी हुई साख को पुनः स्थापित करना है। ये निर्देश प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष राजकीय निर्माण निगम श्री केशव प्रसाद मौर्य ने राजकीय निर्माण निगम के सभागार में निदेशक मण्डल की 185वीं बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से प्राप्त धनराशि और उनके कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप करें। उन्होंने किसी भी दबाव में कार्य न करने के निर्देश निर्माण निगम के अधिकारियों को दिए।

श्री मौर्य ने कहा कि विवादित मामलों को हल करने के हर सम्भव प्रयास हो ताकि कार्य को गति प्रदान की जा सके। आर्बीट्रेशन के 09 मामलों में से मात्र एक मामलें का निस्तारण होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा समयबद्धता के साथ सभी मामले निस्तारित किये जायें। हमें किसी भी दशा में लोक निर्माण विभाग के व्यवसाय को बढ़ाना है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय निर्माण निगम के समान्तर जो संस्थाये कार्य कर रही है, उनका भी तुलनात्मक अध्ययन कर कार्य योजना बनायी जाय एवं कार्य को गतिशीलता प्रदान करते हुए गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादित करे तथा राजकीय निर्माण निगम विभाग एक लाभकारी यूनिट बनने के साथ-साथ अपनी खोयी हुई साख को वापस प्राप्त कर सके।

उप मुख्यमंत्री ने अति विलम्ब से विभिन्न कार्यों हेतु किये गये टेण्डरों पर कड़ी नाराजगी जतायी और कहा कि इसके लिए जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाय। हर हाल में स्वीकृत कार्यों के लिए टेण्डर प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिये कि जिस विभाग के कार्य हेतु धन स्वीकृत है, उस धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्य हेतु कदापि न करें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाय ताकि निर्धारित लक्ष्य को समय से प्राप्त किया जा सके।

कारागार तथा शिक्षा विभाग के कार्यों में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा ठीक कार्य न करने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में रिकवरी एफ0आई0आर0 तथा ब्लैक लिस्ट करने जैसी कार्यवाही की जाय जिससे एक संदेश जाये कि गलत कार्य करने वालों को किसी भी दशा में बख्सा नहीं जायेगा।

श्री मौर्य ने निर्देश दिये कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा जिन बड़ी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनके आस पास एक गांव को विकसित करने पर भी विचार किया जाये। उन्होंने कहा कि जिन महाप्रबन्धकों तथा परियोजना प्रबन्धकों का कार्य अच्छा नहीं है उनके कार्यो की समीक्षा की जाये। ताकि ऊर्जावान अभियन्ताओं की तैनाती करते हुए राजकीय निर्माण निगम के कार्यों को गति प्रदान की जा सकें। निर्माण निगम में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति संविदा पर कर्मचारी तैनात करने पर सहमति व्यक्त करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। हमारा प्रयास है कि राजकीय निर्माण निगम देश का नम्बर-1 निगम बने।

बैठक में पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री सदाकान्त, राजकीय निर्माण निगम के उपाध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, विशेष सचिव डा0 राज शेखर, ईएनसी वी0के0 सिंह, एम0डी0 सेतु निगम राजन मित्तल, एम0डी0 निर्माण निगम विश्वदीपक सहित निदेशक मण्डल के प्रतिनिधि मौजूद थे।

लखनऊ: 13 मार्च, 2018

प्रदेश की महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने बेगम हामिदा हबीबुल्लाह के आज प्रातः निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि वे अनुकरणीय व्यक्तित्व की मालिक थी। उनके निधन से समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवार में जन्मी बेगम हामिदा ने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योगदान दिया। उन्होंने कई संगठनों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय मुस्लिम महिला की सशक्त पहचान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा। उनका जीवन भारतीय महिलाओं खासकर अल्पसंख्यक महिला समुदाय को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता रहेगा। उपेक्षित वर्गों के प्रति उनकी चिन्ता व सहानुभूति उल्लेखनीय है।

प्रो0 जोशी ने कहा कि यह अहसास करना दुःखद ही नहीं बेहद कठिन भी है कि बेगम हामिदा हबीबुल्लाह आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके परिवार से अपने पिता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के घनिष्ठ सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए प्रो0 जोशी ने बेगम हामिदा को भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों को इस दुःखद घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं प्रेषित की।

ज्ञात हो कि समाज सेवा के लिए यश भारती पुरस्कार से सम्मानित बेगम हबीबुल्लाह का आज 13 मार्च, 2018 को प्रातः निधन हो गया। बेगम हामिदा हैदराबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रहे स्व0 नवाब नाजिर यार जंग बहादुर की बेटी तथा मेजर जनरल इनायत हबीबुल्लाह की पत्नी थीं। सांसद और उ0प्र0 सरकार में मंत्री रही बेगम को उनकी समाजसेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है,

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था के प्रधान (प्रधानाचार्य) और अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन कर संस्था के प्रबन्ध तंत्र द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है।

रिक्त पदों की सीधी भर्ती अब सीधे साक्षात्कार के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा चयनित निजी संस्था द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। संस्था के प्रधान/प्रवक्ता हेतु 90 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 10 अंकों का साक्षात्कार होगा। सहायक अध्यापकों के चयन के लिए केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में रिक्त पद के सापेक्ष प्रत्येक पद हेतु श्रेष्ठता के आधार पर 5 चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। चयनित संस्था तैयार सूची को संस्था प्रधान हेतु सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा।

सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चयनित सूची (पैनल) सम्बन्धित संस्था के प्रबन्धक को इस आशय से उपलब्ध करायी जाएगी कि पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सम्यक् परीक्षण कर, सम्बन्धित चयन समिति संस्था प्रधान एवं प्रवक्ता पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का 10 अंकों का साक्षात्कार करे। चयन समिति संस्था प्रधान एवं प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन करेगी। चयन सूची को सक्षम अधिकारी द्वारा 06 माह के अन्दर अनुमोदन प्रदान करना होगा, ऐसा न करने पर स्वतः अनुमोदित समझा जाएगा।

सहायक अध्यापकों के उपलब्ध कराये गये पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने के उपरान्त श्रेष्ठता क्रम के अनुसार प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी।