अब तक आश्रय गृहों में 78658 लोगों ने आश्रय लिया
लखनऊ 09 फरवरी , 2018

निदेशक सूडा श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि 07 फरवरी 2018 को 1659 शहरी गरीबों ने शेल्टर होम की सुविधाओं का लाभ उठाया। इसी प्रकार 18 दिसम्बर, 2017 से 07 फरवरी, 2018 तक कुल 369 शैल्टर होम (आश्रय गृह) में कुल 78658 शहरी गरीबों ने निवास किया।
निदेशक, सूडा-उ0प्र0 श्री देवन्द्र कुमार पाण्डेय बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में समस्त सुविधाओं युक्त शैल्टर होम का संचालन किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में कोई भी शहरी गरीब सड़क पर/फुटपाथ पर या अन्य किसी खुले स्थान पर सोने पर मजबूर न हो।
निदेशक, सूडा-उ0प्र0 ने बताया कि प्रदेश में कुल 169 स्थायी शैल्टर होम तथा 200 अस्थायी शैल्टर होम में शहरी गरीबों के रूकने की समुचित व्यवस्था की गयी है। श्री देवन्द्र कुमार पाण्डेय ने प्रदेश के शहरी गरीबों से यह अनुरोध किया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही शैल्टर होम की योजना लाभ उठायें एवं किसी भी दशा में खुले स्थान पर न सोयें।
प्रदेश सरकार द्वारा शैल्टर होम में रूकने के लिए पलंग, गद्दा, कम्बल, किचन, अलमारी, फस्र्ट ऐड बाक्स, स्नान घर, ठंड से बचाव हेतु अलाव तथा अन्य जरूरी सुविधाये उपलब्ध करायी जा रही है। परिवारों हेतु अलग से रूम उपलब्ध है तथा किचन में खाने-बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है।

प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग
के परिवारों को निःशुल्क आवास मिलेगा

लखनऊ 09 फरवरी, 2018

राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय आपदा एवं विशेष कठिनाई से आच्छादित, बेघर, जीर्ण-शीर्ण आवास और कच्चे घरों में निवास कर रहे गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू किये जाने के संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी करते हुए में इसमें दिये गये बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित की जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग के परिवार, जापानी इन्सेफ्लाइटिस/ए0ई0एस0 से प्रभावित परिवार एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित किन्तु सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 के आँकड़ों पर आधारित आवासीय सुविधा हेतु तैयार की गयी वर्तमान पात्रता सूची में सम्मिलित न हो पाने वाले अनेक परिवार आश्रय विहीन हैं या कच्चे तथा जर्जर आवासों में निवास कर रहे हैं।
ऐसे परिवारों को निःशुल्क आवास दिये जाने हेतु वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। जारी शासनादेश में परिवारों की पात्रता का आंकलन करने हेतु मानकोें को निर्धारित किया गया है। इसके तहत सर्वेक्षण के उपरान्त यदि पांच मानकों में से एक से भी कवर होता है तो वह परिवार स्वतः ही पात्रता सूची में शामिल हो जायेगा और सर्वेक्षित परिवार के 13 मानकों में से किसी एक से भी आच्छादित होता है तो पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं होगा।
स्वतः पात्रता सूची में शामिल होने वाले मानकों में ऐसे परिवार हैं जो आश्रय विहीन, बेसहारा, भीख मांगकर जीवनयापन करने वाले परिवार/व्यक्ति, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार/व्यक्ति, आदिम जनजाति समूह तथा वैधानिक रूप से मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर शामिल हैं। योजना के तहत मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष आवास विहीनों को आवासों के आवंटन हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हैं।अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक, अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवाएं/परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति के ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवाएं अथवा एकल अविवाहित महिलाएं हों, दिव्यांग (शारीरिक एवं मानसिक) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति, भूकम्प, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमिअर्जन के फलस्वरूप आवास विहीन हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्य परिवार शामिल हैं।
शासनादेश के अनुसार सामान्य/अन्य वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के लाभार्थियों हेतु पात्रता क्रम निर्धारित किया गया है, जिसके तहत-सैन्य कार्यवाही के दौरान मारे गये रक्षा सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवाएं/परिवार, सामन्य जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवाएं अथवा एकल अविवाहित महिलाएं हों, दिव्यांग (शारीरिक एवं मानसिक) सामन्य/अन्य वर्ग के व्यक्ति, भूकम्प, चक्रवात, आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगा पीड़ित या भूमिअर्जन के फलस्वरूप आवास विहीन हुए सामान्य/अन्य वर्ग के परिवार तथा सामान्य/अन्य वर्ग के अन्य परिवार शामिल हैं।
यह योजना शतप्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है। आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार के महिला सदस्य अथवा संयुक्त रूप से पति/पत्नी के नाम किया जायेगा। यदि परिवार में महिला उपलब्ध न हो अथवा उसका देहान्त हो गया हो, तो मात्र पुरूष के नाम पर भी आवास आवंटन किया जा सकता है। आवास का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें रसोई के लिए भी स्थान चिन्हित होगा। आवास की लागत सामान्य क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये तथा नक्सल प्रभावित जनपदों में 1.30 लाख होगी। लाभार्थिंयों को मनरेगा से 90 दिन का रोजगार दिये जाने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। आवास के साथ शौचालय का निर्माण भी कराया जायेगा।

लखनऊ 09 फरवरी, 2018

राज्य सरकार ने जनपद कानपुर देहात के सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक श्री अजीत सिंह पाल को उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों के लिए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त के रूप में 87.50 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास श्री अनुराग श्रीवास्तव ने आज यहां देते हुए बताया कि मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि सिकन्दरा विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक श्री मथुरा पाल के निधन से रिक्त इस विधान सभा क्षेत्र को शून्य धनराशि अवमुक्त की गई थी। वर्तमान में इस विधान सभा क्षेत्र से श्री अजीत सिंह पाल विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2017-18 की द्वितीय किश्त की धनराशि 87.50 की धनराशि जारी किये जाने की अवश्यकता पायी गयी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि श्री अजीत सिंह पाल मा0 विधायक की संस्तुति पर उनके क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लिए यह धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कानपुर देहात के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा इससे संबंधित शासनादेश की प्रतिलिपि मा0 विधान सभा सदस्य को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

असहाय, अशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन तथा बीमार अन्त्योदय लाभार्थी को खाद्यान्न घर
तक पहुँचाने के निर्देश
लखनऊ: 09 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सब्सिडी को लाभार्थियों के खाते में नकद अन्तरण योजना (डी0बी0टी0) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनपद फैजाबाद स्थित फैजाबाद-अयोध्या नगर निगम क्षेत्र तथा जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा में डी0बी0टी0 योजना को शुरू किया गया है।
यह जानकारी खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने दी। प्रमुख सचिव ने बताया कि अन्त्योदय योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक खाद्यान्न वितरित कराये जाने के लिए पूर्व में निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इसके तहत माह की 25 तारीख तक अन्त्योदय लाभार्थी के शारीरिक तौर पर अक्षम होने असहाय, अशक्त, वृद्ध, दिव्यांगजन तथा बीमार होने की दशा में यदि कार्डधारक लाभार्थी द्वारा खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया हो, तो उसकेे सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय टीम द्वारा कारणों का पता लगाते हुए प्रत्येक दशा में सम्बन्धित लाभार्थी को महीने के अन्त तक खाद्यान्न उचित दर के विक्रेता के माध्यम से उसके घर तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ई-पाॅस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित 13,135 उचित दर विक्रेताओं के यहां ई-पाॅस मशीनंे स्थापित की गयी हैं। ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से अंगूठा प्रमाणीकरण के उपरान्त निर्धारित मात्रा/मूल्य पर गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 67,000 दुकानों पर ई-पाॅस मशीन के माध्यम से अंगूठा प्रमाणीकरण के उपरान्त खाद्यान्न वितरित कराये जाने की योजना प्रगतिमान है तथा माह जून, 2018 से ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों में भी ई-पाॅस मशीन स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 20 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 15 कि0ग्रा0 चावल का वितरण किये जाने की व्यवस्था की गयी हैै। पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट के हिसाब से 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न, जिसमें 03 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 02 कि0ग्रा0 चावल का वितरण किया जा रहा है।
श्रीमती वर्मा ने बताया कि कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण में शिकायत की स्थिति में विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या 1967 पर शिकायत दर्ज कराये जाने की सुविधा दी गयी है। जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष हकदारी व खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 80 हजार से अधिक विक्रेताओं के माध्यम से निर्धन एवं गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 3.37 करोड़ परिवार, जिसमें लगभग 14.90 करोड़ लाभार्थी सम्मिलित हैं, को 7,99,949. मी0टन (4,75,874.984 मी0टन गेहँू व 3,24,074.156 मी0टन चावल) खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

लखनऊ: 09 फरवरी, 2018
प्रदेश सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण श्री मधुरेन्द्र कुमार पर्वत को डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुर्नवास विश्वविद्यालय के कुल सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उन्हें कुल सचिव की नियमित नियुक्ति होने तक यह प्रभार सौंपा गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में श्री अखिलेन्द्र कुमार द्वारा यह कार्य देखा जा रहा था। प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, श्री महेश कुमार गुप्ता ने इस सबंध में आदेश जारी कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़े गोरखपुर एवं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु चुनाव आयोग द्वारा आज चुनाव की तिथि की घोषणा किये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने कहा कि केन्द्र में लगभग चार वर्ष और प्रदेश में लगभग एक वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों पर विफलता एवं आम जनता के आक्रोश को देखते हुए चुनाव में जाने से लगातार भाग रही थी किन्तु अन्ततः उसे चुनाव मैदान में आना ही पड़ा। देर से ही सही चुनाव आयोग द्वारा आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता की अदालत में उतरने के लिए मजबूर किया गया।
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने आज जारी बयान में कहा कि एक ओर जहां प्रदेश की जनता बेतहाशा मंहगाई से त्रस्त है वहीं कल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा में यह बात सामने पर कि अभी जनता को और अधिक मंहगाई झेलनी पड़ेगी, आखिरकार केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को किस गलती की सजा दे रही है। युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। लाखों भर्तियां विभागों में रिक्त पड़ी हैं। फिर भी प्रदेश के उच्च शिक्षित युवा चार वर्ष से नौकरी की आस में अपनी उम्र पार कर रहे हैं। किसान अपनी उपज का मूल्य पाने के लिए भटक रहा है। आलू किसानों के लिए अभी सरकार आयोग के गठन पर ही अटकी हुई है जबकि सरकार बनने के बाद आलू की दूसरी फसल भी बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य घटनाएं हो रही हैं और डकैतियां आम बात हो गयी हैं। चारों तरफ हताशा और निराशा व्याप्त है।
श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश के उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी पूरी गंभीरता से लेते हुए 1978 के आजमगढ़ उपचुनाव की पुनरावृत्ति करेगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों चारों तरफ निवेशकों के शीर्ष सम्मेलन का बड़ा हो-हल्ला है। कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश का काया पलट होने जा रहा है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बुलावा भेजा गया हैं उनके स्वागत में पूरे शहर का सौंदर्यीकरण के नाम पर रंगाई पुताई चल रही हैं लेकिन इस शीर्ष सम्मेलन में सिर्फ प्रस्तावों के कागज ही बंटने है। निवेशक समझौते के कागजों पर हस्ताक्षर करके चले जाएंगे। नौजवानों को रोटी-रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा वादे बांटती रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर कानून-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो कोई क्यों राज्य में निवेश करेगा?
सच तो यह है कि भाजपा के पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके तमाम प्रस्ताव श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में संकलित करके रख दिए गए हैं। अभी पिछले प्रस्तावों को ही जमींन पर नहीं उतारा जा सका, नए प्रस्तावों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं और अल्पसंख्यक सभी परेशान हैं। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। व्यापारी नए इंस्पेक्टर राज से प्रताड़ित हैं।
भाजपा जनता को राहत देने के बजाय उन्हें परेशान करने में यकीन करती है। समाजवादी सरकार ने गरीबों को पेंशन दी थी उसे बंद कर दिया गया। साहित्य, संस्कृति, कला और पत्रकारिता के क्षेत्र की विभूतियों को अखिलेश जी ने जो पंेशन दी थी उसे भी भाजपा ने सŸाा में आते ही रोक दिया। गरीबों को आवास मिलने बंद हो गए। स्कूलों में बच्चों को न तो जाड़े में स्वेटर-मोजे मिल पाए नहीं समय से उन्हें पाठ्य पुस्तकें मिलने वाली हैं। भाजपा जनहित के काम करने के बजाय लाउडस्पीकर और बारात में डीजे बजाने के कानूनों का पालन कराने में लग गई है। जीएसटी के बहाने व्यापारी संस्थानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का कहना है कि यदि नीयत ठीक हो तो कानून व्यवस्था के हालात में सुधार वर्तमान कानूनांे से ही हो सकता है। यूपीकोका जैसे कानून तो जनता की आवाज को दबाने के लिए है। भाजपा नेतृत्व को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी नीतियों की पोल जनता में खुलती जा रही है। लोगों में गहरा आक्रोश है। इसका जवाब भाजपाईयों को ही देना होगा।

लखनऊ 09 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने विधानसभा में कानून व्यवस्था के मसले पर सपा के हंगामे को नाटक करार दिया। श्री त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी योगी सरकार की अपराध और अपराधियों पर सख्ती से नाखुश है। पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश में अवैध असलहा उद्योग पला-बढ़ा था अवैध हथियारों की सुलभ उपलब्धता से उ0प्र0 क्राइम प्रदेश बन गया था। अपराधी पुलिस पर गोली चलाने से भी परहेज नहीं करते थे। बदमाशों के बुलन्द हौसले को अवैध हथियारों ने अधिक दुस्साहसी बना दिया था। भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों के विरूद्ध पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 9 महीनों में 154 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों को पुलिस ने छापा मारकर बंद कराया।
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के अपराध नियंत्रण की इच्छाशक्ति को कठोरता से लागू कराते हुए उ0प्र0 पुलिस ने 37 खंूखार अपराधियों को एन्काउण्टर में मार गिराया, वहीं 1853 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया जिन पर पहले से ही ईनाम घोषित था। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अवैध हथियारों पर लगाम लगाना जरूरी था और अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों पर कड़ाई बरतने से क्राइम ग्राफ नीचे आया है। अब तक पुलिस कार्यवाही में 12,732 अवैध देशी पिस्टल, 527 अवैध देशी रिवाल्वर, 141 अवैध देशी बन्दूक, 105 अवैध देशी रायफल, 03 स्टेनगन/कार्बाइन, 1392 देशी बम बरामद हुए है। पुलिस कार्यवाही में ही 5950 डेटोनेटर, 1 एसएलआर और 25,669 फैक्ट्री निर्मित अवैध कारतूस भी बरामद हुए है।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि अवैध हथियारों की इतनी बड़ी बरामदगी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि पिछली सरकार में अपराध और अपराधियों ने कितनी गहरी जड़े जमा ली थी। पुलिस की प्रभावी कार्यवाही से परेशान लोग सदन में हंगामा मचा रहे हैं लेकिन जनता सुकून महसूस कर रही है। अपराध और अपराधियों के विरूद्ध अभियान निरन्तर जारी रहेगा। भू-माफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, खनन माफिया सहित अवैध हथियारों के तस्करों पर योगी सरकार प्रभावी कठोर कार्यवाही कर रही है।

- विपक्षी दल अपनी राजनीति की बंद होती दुकान देख हताशा में

- विपक्ष का सदन में मर्यादा तार-तार करना हास्यास्प्रद व निराशाजनक

- बजट पर राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त होने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का योगी सरकार दस्तावेज प्रस्तुत, विपक्ष को जनहित के कार्य बर्दाश्त नहीं

लखनऊ 08 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने आज कहा कि प्रदेश के विपक्षी दलों व हल्ला-बोल शैली इन दलों की हताशा व निराशा का परिणाम है। जब तक ये दल सरकार में थे, अराजकता और जनविरोधी कृत्यों के पर्याय रहे। अब जनहितैषी व जनता के लिए कार्य करने वाली भाजपा की योगी सरकार आने पर इन्होंने जनादेश का अपमान करते हुए लोकतंत्र के मंदिर में भी अराजकता, अशिष्टता फैलाने का कृत्य शुरू कर दिया है। विपक्ष द्वारा लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक पदों का अपमान करने का सिलसिला योगी सरकार द्वारा प्रदेश की तस्वीर और जनता की तकदीर संवारने के कार्यों में बाधा पैदा करने के लिए शुरू किया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष द्वेष भावना से ग्रस्त है। योगी सरकार के जनहित के कार्यों से विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है। मोदी जी तथा योगी जी की सरकार बिना भेदभाव के जनहित की योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, जिससे जात-पांत, क्षेत्र, पंथ आदि की राजनीति करने वाले लोगों के पैर उखड़ गये हैं। उन्होंने अपनी बंद होती राजनैतिक दुकान के हताशा में सामान्य शिष्टाचार व सदन की मर्यादा छोड़ दी है।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रदेश के अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त होने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। इन दलों ने अपने शासन के दौरान जनता को खून के आंसू रुलाए। विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश संगठित अपराध निरोधक अधिनियम (यूपीकोका) के माध्यम से अपराधियों को कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। योगी सरकार एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर 53,584 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराकर 1426 भूमाफियाओं पर कानून का कोड़ा चला रही है। भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली बना दी है। पिछले खरीफ की फसल के लिए 35.60 लाख किसानों का बीमा कराया है और क्रय गेहूं के सापेक्ष किसानों को देय समर्थन मूल्य व धान क्रय केंद्रों से किसानों के धान एवं गन्ना मूल्य के सापेक्ष कुल 20775.15 करोड़ रुपए का भुगतान आरटीजीसी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों मेें कर दिया है।
उन्होंने कहा कि अपने राज में पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखने वाले दलों को यह सहन नहीं हो रहा है कि कैसे योगी सरकार अगले मार्च तक प्रदेश के डेढ़ करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का कार्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। दवाओं के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने वाले विपक्ष के लोगों को जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजना जनऔषधि केंद्र खोलने, विभिन्न जनपदों में एकीकृत आयुष चिकित्सालय बनाने, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर व आगरा मेडिकल कालेज को उच्चीकृत कर सुपर स्पेशलिटी विभाग बनाने से परेशानी महसूस हो रही है। गरीबों को छत के नाम पर बिचैलियों के साथ मिलकर धन की बंदरबांट करने वाले विपक्षी दलों योगी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के तहत 2,82,248 आवास का प्रस्ताव भेजना रास नहीं आ रहा है।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की एक गरिमा और मर्यादा होती है। जिस तरह महामहिम राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर विपक्षी दलों ने आचारण किया है। व खेदजनक, निन्दनीय तथा जनादेश का सरासर उल्लंघन है।

लखनऊ 08 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद चंदौली डाॅ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कहा कि संविधान की अवधारणा के अनुरूप लोककल्याणकारी राज्य के लिए समर्पित बजट का समर्थन करता हॅू, जिस बजट की हर योजना लोककल्याण के लिए समर्पित है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम विचार और राष्ट्र के लिए समर्पित है, हम पंड़ित दीन दयाल उपाध्याय के विचारों के अनुरूप दरिद्र नारायण की सेवा को ही नारायण की सेवा मानते है। देश की बदहाली के बीच मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर की दहलीज पर मत्था टेकते हुए गरीबों के लिए समर्पित सरकार की शुरूआत की थी। जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना की शुरूआत की तो लगा कि खाते खुलवाने से क्या क्रांति आ जायेगी। लेकिन जब करोड़ों खाते खुले और उसके फायदे सामने आये तब समझ आया कि माननीय मोदी जी देश को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते है। उसके बाद उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप जैसी योजनाएं प्रारम्भ हुई। किसान स्वाइल हेल्थ कार्ड से शुरू हुआ किसान कल्याण का सफर फसल बीमा योजना से आगे बढ़ा और इस बार के बजट में किसानों की लागत का ढेड़ गुना मूल्य किसानों को देने का साहसिक निर्णय लिया गया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की बातों का पिछले लम्बे समय से उल्लेख किया जाता था। लेकिन 56 इंच के कलेजे वाली सरकार ने यह करके दिखाया।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि मैंने बहुत पहले अमेठी के एक अखबार में समाचार पढ़ा था कि कांग्रेस के युवराज ने एक दुकान पर समोसे की तरफ इशारा करते हुए पूछा था कि यह क्या है ? लेकिन अब कांग्रेस को पकौड़ा और समोसा का फर्क समझ में आ गया, इसके लिए कांग्रेस को साधुवाद। हम कांग्रेस का दर्द समझ सकते है। इतिहास गवाह है और यह सदन भी गवाह है कि किसानों के सबसे बड़े रहनुमा सरदार बल्लभ भाई पटेल और उनके बाद चैधरी चरण सिंह जी थे। कांग्रेस ने जिन्हें आगे करके उनका पैर खीचने का काम किया। फिर चन्द्रशेखर जी को आगे बढ़ाकर कांग्रेस ने उनका पैर भी खींच दिया। आज कांग्रेस का दर्द यह है कि एक ऐसा नेता पांव जमाकर बैठा है, जिसका पैर खींचना तो दूर की बात है, उसने कांग्रेस को ही नीचे कर दिया है तो कांग्रेस अब ऊपर नहीं उठ पायेगी।
डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये की स्वास्थ्य बीमा की सौगात गरीब और मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य की गारंटी लेकर आयी है। स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजना हिन्दुस्तान ही नहीं दुनिया में कही नहीं है। माननीय मोदी जी की सरकार का यह बजट गरीबों के सामने कांग्रेस की तरह 20 सूत्रीय टुकड़े फेकने वाला नहीं है। यह बजट गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने वाला है। इस बजट से लोक कल्याण की भावना के साथ गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी सभी का कल्याण होगा। जनता भी जान गयी है कि 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर जन-जन की योजनाओं तक देश में इतने गुणात्मक परिवर्तन हुए है तो अब जनता ने मोदी जी के हाथों में आगामी 10 साल के लिए देश को सौंपने का मन बना लिया है।