यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से प्रदेश में
पहले से मौजूद रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस में व्यापक सम्भावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में बुन्देलखण्ड में बनने वाले यू0पी0 डिफेन्स इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की घोषणा की है। इससे प्रदेश में इस सेक्टर के विकास के अवसर प्रबल हो गए हैं। लैण्डबैंक सहित डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक सुविधाएं यहां पहले से मौजूद हैं। शीघ्र ही राज्य सरकार इस क्षेत्र के लिए नीति निर्धारित करेगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट-2018 के ‘डिफेन्स एण्ड एअरोस्पेस: इन्वेस्टमेंट अपाॅरच्युनिटीज़ इन उत्तर प्रदेश’ सत्र में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मण्डल मुख्यालयों के बीच में रीजनल एअर कनेक्टिविटी का कार्य अंतिम चरण में है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कार्य लगभग पूरा हो गया है। आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में पहले से हवाई अड्डे संचालित हैं। साथ ही, प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 का भी विशाल क्षेत्र है, जो डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस सेक्टर के औद्योगिक विकास में उपयोगी भूमिका निभा सकता है।
योगी जी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास हेतु सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी विशाल है। प्रदेश में रेलवे, सड़क मार्ग तथा हवाई मार्ग की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। उत्तर प्रदेश स्वर्णिम चतुर्भुज से आच्छादित है। साथ ही, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट काॅरिडोर प्रदेश के दादरी में मिल रहे हैं। ईज़ आॅफ डुइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुआ है। प्रदेश सरकार ने सिंगल विण्डो सिस्टम को डिजिटल क्लियरेंस के रूप में लागू किया है। इसके तहत निवेश पोर्टल के माध्यम से एक साथ 20 विभागों की 70 सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने लैण्डबैंक बनाने तथा आवंटन हेतु जी0आई0एस0 आधारित एक पारदर्शी आॅनलाइन व्यवस्था बनायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए जो ईको सिस्टम है, वह निवेशकों को डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग और एअरोस्पेस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगा।
योगी जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के पारम्परिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जनपदों के ख्याति प्राप्त उत्पादों की डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, पैकेजिंग तथा मार्केटिंग आदि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश को यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर दिलाने में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन के योगदान का जिक्र करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही, यू0पी0 इन्वेस्टर्स मीट में प्रधानमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्रिगण द्वारा रुचि लेने पर धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां अवश्य ही प्राप्त करेगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्री ने पुस्तिका ‘पाॅलिसी डाॅक्युमेण्ट आॅन यूटिलाइजेशन आॅफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज़’ का विमोचन किया। इस अवसर पर लघु फिल्म ‘द यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर-विकास की साझेदारी सुरक्षा की जिम्मेदारी’ भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया।
सत्र को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा कि यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट पूरी तरह से एक अद्भुत प्रयास है। प्रदेश में डिफेंस क्षेत्र में 13 पी0एस0यू0 पहले से कार्यरत हैं। यहां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस मौजूद है, लेकिन यह प्रायः निर्जीव है। यू0पी0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा होगा। साथ ही, प्रदेश में पहले से मौजूद रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद भी मिलेगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही सशस्त्र सेनाओं के दल डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के शहरों आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद आदि में जाकर एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र की इकाइयों के साथ अपनी रक्षा आयुध सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में संवाद स्थापित करेगा। साथ ही, अपनी तकनीकी आवश्यकताओं से परिचित भी कराएगा। उन्होंने कहा कि डिफेंस काॅरिडोर के क्षेत्र में टियर-1 उद्योगों के साथ एम0एस0एम0ई0 को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, एग्रीगेटर उद्यमों की भी स्थापना की जाएगी। काॅरिडोर के इर्द-गिर्द रक्षा उद्योगों की सफल स्थापना के लिए काॅमन फैसिलिटी भी क्रिएट की जाएगी।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश के लिए उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेशकों और उद्यमियों के सुझावों पर विचार करने तथा उनकी समस्याओं और शंकाओं के समाधान के लिए हमेशा उपलब्ध है।
सत्र को केन्द्रीय रक्षा उत्पादन सचिव श्री अजय कुमार, प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय, सोसाइटी आॅफ इण्डियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के डी0जी0 सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा, पी0टी0सी0 इण्डस्ट्रीज के सी0एम0डी0 श्री सचिन अग्रवाल तथा सैम्टल ग्रुप के चेयरमैन श्री सतीश कौरा ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी सहित जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं निवेशक मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

केन्द्रीय नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू पूसापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से एक बड़ा राज्य है। इसलिए यहां विमानन सेवा के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार को हर सम्भव मदद देने का कार्य कर रही है। इस सकारात्मक रुख के कारण प्रदेश में न केवल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि यात्रियों की संख्या में भी गुणात्मक इजाफा हुआ है।
केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ने यह विचार आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘इन्वेस्टर्स समिट-2018’ के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतवर्ष का नागर विमानन के क्षेत्र में विकास अब उस स्तर तक पहुंच गया है, जहां हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नम्बर पर हैं। हमने नागर विमानन के क्षेत्र में भारतवर्ष में निवेश में आने वाली बाधाओं एवं लालफीताशाही को बड़ी सीमा तक समाप्त करते हुए आसान कर दिया है और अब निवेशकों को इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक निवेशकों को बड़ी सीमा तक फैसिलिटेट कर रही है।
नागरिक उड्डयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने वर्तमान सरकार के लक्ष्य ‘सब उड़ें-सब जुड़ें’ को ध्यान में रखते हुए कहा कि आम आदमी को भी हवाई यात्रा का लाभ मिल सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा आर0सी0एस0 की द्वितीय चक्र की बिडिंग में फाइनल हुए कुल रूट्स में 25 हवाई अड्डों में से 09 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। इलाहाबाद में वर्ष 2019 में आयोजित होने वाले कुम्भ के दृष्टिगत उन्होंने कहा कि आर0सी0एस0 की द्वितीय चक्र की बिडिंग में इलाहाबाद से 13 शहर कनेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में मेंटीनेंस, रिपेयर और ओवरहाॅलिंग (डत्व्) सुविधाओं के विकास के लिए कृतसंकल्प है और इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सस्ती एम0आर0ओ0 सुविधाओं के लिए यथासम्भव रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि वे आगे आएं और प्रदेश की नीतियों में निहित प्रोत्साहनों और दायित्वों का लाभ उठाकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।
विशेष सचिव नागरिक उड्डयन विभाग सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार नागर विमानन के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017’ लेकर आयी है, जिसमें औद्योगिक निवेश के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों और प्रोत्साहनों का प्राविधान किया गया है।
इस अवसर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी जी0के0 चैकियाल, जी0एम0आर0 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य के0 नारायण राव, मल्टीनेशनल कम्पनी थेल्स के प्रतिनिधि श्री इमैनुअल सहित नागरिक उड्डयन विभाग के अन्य अधिकारी व निवेशक मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री ,लखनऊ.राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018श् (न्च्प्ै) का गुरुवार को समापन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दूसरे दिन समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- देश के 9 प्रधानमंत्री उत्तरप्रदेश से चुन करके संसद में गए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास से ही भारत के विकास को पूर्णता मिलेगी। यूपी इंवेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि हवाई परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश ने एक महत्वाकांक्षी सिविल एविएशन प्रमोशन पॉलिसी लागू की है। वहीं, उत्तर प्रदेश में उपजाऊ जमीन, प्राकृतिक संपदा, देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं का प्रदेश है।यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में किया गया एक सफल प्रयास है।

समिट को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि, ष्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए बधाई देता हूं। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को श्यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018श् के सफल आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। पिछले तीन साल में एफडीआई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी, कैशलेश भुगतान ने देश में निवेश की संभवनाओं को बढ़ाया है। यह प्रदेश देश ही नहीं दुनिया में सबसे बड़े बाजार और मैनफोर्स के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के विशेष प्रयासों की बदौलत देश और विदेश के निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं। गवर्नर राम नाईक ने कहा उत्तर प्रदेश में यह पहली बार यूपी इंवेस्टर्स समिट हुई है। माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी यूपी इंवेस्टर्स समिट।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा- आने वाले पांच-छह वर्षों में उत्तर प्रदेश में कम से कम 15-20 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया जा सकता है।

पिछले 11 महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छे ढंग से स्थापित हो सकती है।

जब निवेशक निवेश करता है। निवेशक के पास यह विकल्प है कि निवेश के लिए किस स्थान को चुने। जहां इकानॉमिक एक्टिविटी होती है, वहां रोजगार होता है। उसी रोजगार से शासन के पास ज्यादा पैसा आता है। इसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है।

पिछले दो दिनों में जो चर्चा यहां हुई और पूरे देश में चर्चा हुई है। उससे यह बात समझ में आई है कि यूपी इंवेस्टर्स समिट के जरिए उत्तर प्रदेश के एजेंडा को बदलने का यह एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री,लखनऊ , यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने फतेहपुर में रेल पार्क बनाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रायबरेली की कोच फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से यहां 1000 कोच, उसके अगले वर्ष 2,000 कोच और उसके अगले वर्ष 3,000 कोच बनाए जाएंगे। आगे रेल मंत्री ने कहा कि बहराइच से मैलानी के बीच दुधवा नेशनल पार्क और कर्तनिया घाट को जोड़ने वाली मीटर गेज लाइन को हेरिटेज लाइन में हदला जाएगा। इस दौरान पीयूष गोयल ने बुंदेलखंड में 300 एकड़ जमीन पर रेल कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रदेश में विकास और निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जितनी अच्छी कनेक्टीविटी प्रदेश के अंदर है, वह कहीं और नहीं है। कई नए एयरपोर्ट और एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के विकास के लिए आगरा से चित्रकूट के बीच झांसी-महोबा से लिंक करते हुए एक्सप्रेस-वे की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही पॉलिसी लाई जाएगी। निवेशकों को जमीन उलब्ध कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त डिफेंस लैंड है। सीएम ने कहा कि ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर यूपी से होकर जाते हैं और इन दोनों का मिलन दादरी में होता है।

एनजीटी में संतोषजनक जबाब न दाखिल करने पर कार्यक्रम स्थल बदला

सुरेन्द्र अग्निहोत्री, लखनऊ मथुरा कीसंासद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्रेसवार्ता कर होने वाले ब्रज रासोत्सव 23- 24 फरवरी द्विवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में सांसद हेमा मालिनी के द्वारा संतोषजनक जबाब दाखिल नहीं किया गया,इसलिए कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन किया गया।

अब यमुना किनारे पर होने वाले कार्यक्रम को पं0दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गो अनुसंधान संस्थान में कराया जायेगा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ होगें मुख्य अतिथि कार्यक्रम का 23 फरवरी को उदघाटन करेगें।

सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा कि ब्रज होली रासोत्सव कार्यक्रम पहले विश्राम घाट के सामने यमुना किनारे रमणीय रेती में होना था लेकिन मथुरा के किसी व्यक्ति द्वारा सांसद हेमा मालिनी सहित कार्यक्रम आयोजकों के विरूद्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में जांचिका दायर की थी दिल्ली एनजीटी बेंच के द्वारा कार्यक्रम आयोजकों को नोटिस भेजा गया था कार्यक्रम आयोजक अनुप शर्मा ने बताया कि सांसद हेमा मालिनी जी का नाम जनहित जांचिका में से काटवाया गया था क्यों कि मुख्य कार्यक्रम को वे ही करा रही हैं।सांसद हेमा मालिनी से जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में 1 फरवरी 2018 से सुनवाई बन्द है और एनजीटी ज्यूडिशियल और एक्सपर्ट मेम्बर्स की कमी से जूझ रहा है। हालत इतने गम्भीर हैं कि ट्रिब्यूनल की चेन्नई,भोपाल,पुणे और कोलकाता स्थित सभी चारों जोनल बेंचों में 1 फरवरी 2018 से सुनवाई बन्द है।दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच की भी तीन में से एक बेंच में कामकाज बन्द है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 2011 में दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच स्थापित की गयी थीं।हियरिंग एट योर डोर स्टेप की सोच के तहत 2012 में चेन्नई,2013 में भोपाल,पुणे और 2014 में कोलकाता में जोनल बेंच स्थापित की गयी थीं।हर जोनल बेंच में एक एक कोर्ट है। 31 दिसम्बर 2017 तक एनजीटी में कुल 2,867 केस पेडिंग थे लेकिन यह आंकड़ा अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।आमतौर पर एक बेंच दिनभर में 4से 5 केस ही निपटाती है।मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के द्वारा हमारे कार्यक्रम को लेकर यमुना में गन्दगी न हो इसके लिए हमारे कार्यक्रम आयोजकों को नोटिस भेजा गया था,इसलिए कार्यक्रम स्थल को बदलते हुए मेने यह कार्यक्रम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा एवं गो अनुसंधान संस्थान में कराने की सोची है।सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि 23 फरवरी 2018 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी कार्यक्रम का उदघाटन करेगें।पहले दिन के कार्यक्रम में पं0हरीप्रसाद चैरसिया बांसूरीबादक व पं0 जसराज जी के द्वारा प्रस्तुति दी जायेगी,कृष्णलीला को साउथ की कलाकार शोभना के द्वारा किया जायेगा एवं 24 फरवरी 2018 को सांसद हेमा मालिनी स्वंय राधा बन रासलीला करेगीं व कैलाश खेर के द्वारा प्रस्तुति दी जायेगी।

हम आपको बता दें कि मथुरा जनपद की 25 लाख जनमानस के द्वारा सांसद हेमा मालिनी को चुना था लेकिन मथुरा नगरी का इसको दुर्भाग्य कहेगें कि जिस सांसद को मथुरा की जनता ने चुना है वही सांसद हेमा मालिनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी को भी ब्रज रासोत्सव कार्यक्रम को विश्राम घाट के सामने यमुना की रमणीय रेती में कराने के लिए

एक संतोषजनक जबाब नहीं दे सकी हैं जिससे उनकी शाक भी बच जाती और जनता में उनकी एक अच्छी छवि उभरकर आती।यही नहीं सांसद हेमा मालिनी की टीम में जो लोग कार्य कर रहे हैं वे भी एनजीटी से डरे हुए नज़र आ रहे थे।होना यह चाहिए था कि सांसद हेमा मालिनी और कार्यक्रम आयोजकों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराने के लिए विधि पूर्वक सफाई देते हुए जबाब दाखिल करना था,और कार्यक्रम वहीं विश्राम घाट के सामने ही यमुना किनारे पर ही होता।एैसा सांसद हेमा मालिनी ने करना मुनासिफ नहीं समझा और कार्यक्रम स्थल में परिवर्तन किया,क्यों कि वे वाद विवदों में नहीं पड़ना चाहती हैं।

स्किल गैप्स को दूर करने के लिए परम्परागत शिल्पकारों
को प्रशिक्षण की भी योजना है

प्रदेश को एक कुशल मानव सम्पदा के भण्डारागार के
रूप में विकसित किया जायेगा

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 15 किमी. के दायरे में आने वाले सभी माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालय को समीपवर्ती कौशल प्रशिक्षण केन्द्र से स्किल कनेक्ट मोबाइल से जोड़ा जा रहा है
-श्री चेतन चैहान

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षामंत्री श्री चेतन चैहान ने कहा कि 22 करोड़ जनसंख्या के इस प्रदेश में 13 करोड़ से अधिक युवाओं की संख्या है, जिन्हें सही दिशा व प्रशिक्षण प्रदान कर औद्योगिक इकाईयों में रोजगार पाने योग्य बनाने के प्रदेश सरकार लगातार गम्भीरता से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 2800 सरकारी व निजी आईटीआई हैं जिनसे प्रति वर्ष लगभग 5 लाख युवा प्रशिक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त कौशल विकास मिशन विभाग भी लगभग 400 ट्रेनिंग पार्टनर्स के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री चैहान ने कहा कि उ0प्र0 सरकार अन्य कम्पनियों के माध्यम से इस संख्या में आगे और भी वृद्धि की जायेगा। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश की प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसे-रेमण्ड, मारूति, एल एण्ड डी, कार्वी, लावा, इंटेक्स व जे के इण्डस्ट्री भी युवाओं को प्रशिक्षित करने व रोजगार प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री चैहान ने कहा कि उ0प्र0 सरकार ने इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत भी प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा स्किल गैप्स को दूर करने के लिए परम्परागत शिल्पकारों के व्यापक प्रशिक्षण की योजना भी तैयार की है। हार्डवेयर से साॅफ्टवेयर तक प्रदेश का युवा हर जगह (थ्तवउ भ्ंतकूंतम जव ैवजिूंतमए न्च्श्े ल्वनजी म्अमतलूीमतम) का हमारा संकल्प है और इसी दिशा में प्रदेश सरकार गम्भीरता से प्रयास भी कर रही है।
उ0प्र0 के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री श्री चेतन चैहान आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट-2018 में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर आयोजित सत्र में विभिन्न कम्पनियों के आये हुए प्रतिनिधि/विशेषज्ञों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल विश्व व भूमण्डलीकरण के इस दौर में यह आवश्यक है कि हम अपने प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को

ई-साथी मोबाइल ऐप का शुभारम्भ

ओपो और सैमसंग के नोयडा में विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने
6774 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री डा0 दिनेश शर्मा की उपस्थिति में आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट 2018 में 21 हजार करोड़ रूपये निवेश के 22 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हुये। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एवं उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने ’’ई-साथी मोबाइल एप’’ का शुभारम्भ किया। इसके अन्तर्गत लगभग 20 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस एप को एन0आई0सी0 की उत्तर प्रदेश की इकाई ने विकसित किया है।
केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ’’आई0टी0 एण्ड आई0टी0ई0एस0: सर्विंग द् वल्र्ड’’ विषय पर आयोजित समिट को सम्बोधित करते हुये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों के लिये निवेश का जो माहौल तैयार किया है, वह आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनता की शक्ति के लिये डिजिटल शक्ति चाहिए। टेक्नालाॅजी की शक्ति के उपयोग से ही भारत में क्रान्तिकारी बदलाव लाया जा सकता है। आज 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में लगभग 121 करोड़ मोबाइल फोन का उपयोग हो रहा है, जिसमें 40-45 करोड़ लोग स्मार्ट फोन का उपयोग कर रहे हैं तथा 120 करोड़ लोग आधार से जुड़े हुये हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्षेत्र में भारत को विश्व लीडर बनना है। उन्होंने कहा कि ओपो और सैमसंग के नोयडा में विस्तार के लिये केन्द्र सरकार ने 6774 करोड़ रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 118 मोबाइल फोन फैक्ट्रियाॅ है, जिसमें नोयडा क्षेत्र में 54 फैक्ट्रियाॅ हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिये गर्व की बात है कि नोयडा क्षेत्र से लगभग 17 हजार करोड़ रूपये का निर्यात होता है।
श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से किसानों को 2.83 लाख करोड़ रूपये की सब्सिडी दी गई है तथा लगभग 57 हजार करोड़ रूपये बिचैलियों से बचाया गया है, जो डिजिटल क्रान्ति की देन है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल डिलीवरी सिस्टम और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वस्त किया कि केन्द्र, राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगा।
उप मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा ने समिट को सम्बोधित करते हुये कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारत की सफलता की गाथा अब किसी छिपी नहीं है तथा यह प्रदेश सरकार के लिये यह गर्व का विषय है कि सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान 35 प्रतिशत है। जहाॅ लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बंगलुरू व पुणे की बात करते थे, अब लोग उत्तर प्रदेश के नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा क्षेत्र को भी आई0टी0 हब के रूप में पहचानने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आई0टी के महत्व को समझते हुये प्रदेश सरकार इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं तथा आई0टी0 के माध्यम से जनसामान्य को विभिन्न प्रकार की आॅनलाइन सेवा भी प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में ई-टेण्डरिंग लागू कर दी है। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये गत दिनों गुरूग्राम में आयोजित ’’स्मार्ट सिटी समिट’’ में प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है।
डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 बनायी है, जिसमें उद्यमियों के लिये विभिन्न प्रकार की छूट की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की संस्था साॅफ्टवेयर टेक्नालाॅजी पाक्र्स आॅफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0) के सहयोग से 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आई0टी0 पाक्र्स की स्थापना, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में की जा रही हैं। मेरठ तथा आगरा में निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है तथा दिसम्बर, 2018 तक इसे पूर्ण किया जाना लक्षित है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ को भी सूचना प्रौद्योगिकी के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिसके लिए नादरगंज, अमौसी में चिन्हित 40 एकड़ भूमि के लिए मूल्य की प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। शीघ्र ही इस भूमि का कब्जा लेकर भौतिक निर्माण कार्य आरम्भ कराया जायेगा। इसमें एक आई0टी0पार्क, स्टेट डाटा सेन्टर, सेन्टर आॅफ एक्सीलेन्स, इन्टरनेशनल स्तर का इन्नोवेशन सेन्टर, मेन्टर्स के लिए हाॅस्टल/अतिथि गृह इत्यादि होंगे। देश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर सेन्टर भी यहीं पर स्थापित किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, सैमसंग इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया प्रा0लि0 के प्रतिनिधि श्री दीपक भारद्वाज, टेक महिन्द्रा के प्रतिनिधि श्री सुजीत बक्शी, एच0सी0एल0 आई0टी0 लखनऊ के सी0ओ0 श्री संजय गुप्ता, एस0टी0पी0आई0 के महानिदेशक श्री ओमकार राय, ऐजिस सी0एस0 सर्विसेस के प्रतिनिधि श्री संदीप सेन भारती इन्फ्राटेल लि0 के प्रतिनिधि श्री विश्वजीत पटनायक ने अपने विचार रखे ।

200 बिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला भारत का विशालतम राज्य है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप योजना से क्र्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा-
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मोहसिन रजा
लखनऊ: 22 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट-2018 में उत्तर प्रदेश गियरिंग अप फार स्टार्ट-अप रिवोल्यूशन: द् नेक्स्ट बिग अपाच्र्युनिटी विषय पर बोलते हुये कहा कि देश की युवा आबादी देश को आगे ले जायेगी, जिसमें टेक्नालाॅजी का बड़ा योगदान होगा। इसके साथ ही देश के विकास में स्टार्ट-अप का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके माध्यम सेे युवा देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगें। भारत बी0पी0ओ0 संवर्धन योजना के अन्तर्गत बी0पी0ओ0 इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बी0पी0ओ0 के लिए अतिरिक्त पूंजी सहायता और प्रोत्साहन का विस्तार किया जा रहा है।
श्री रजा ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डाॅलर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला भारत का विशालतम राज्य है। उन्होंने कहा कि आई0टी0 क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य समस्त क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन नीति के अनुसार अनेक प्रकार के प्रोत्साहन जैसे कर में छूट, ऋण प्राप्त करने में सहायता एवं नीति अनुसार प्रोत्साहन पेटेन्ट इत्यादि में सहायता एवं कागजी कार्यवाही में सहायता एवं छूट उपलब्ध कराते हुये प्रदेश में विकास का वातावरण सृजित किया जा रहा है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री संजीव सरन, इस्टर्न गु्रप आॅफ कम्पनी के चेयरमैन श्री नावास मीरन, इण्डियन एंजल नेटवर्क को फाउन्डर एण्ड डायरेक्टर श्री सौरभ श्रीवास्तव, ईवीकैप वेन्जर्स एडवाजर्स के फाउन्डर श्री विक्रम गुप्ता, यूनिग्रोथ कनाडा आई0एन0सी0 के फाउन्डर श्री निशिश झा, आई0आई0टी0 कानपुर के प्रो0 मनिन्दर अग्रवाल, आई0आई0एम0 लखनऊ के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रो0 एम0 अकबर, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के चीफ इक्जीक्यूटिव आफीसर श्री रवि त्यागी, डी0आई0पी0पी0 गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश के संयुक्त सचिव श्री अनिल अग्रवाल ने अपने विचार रखते हुये उत्तर प्रदेश में निवेश के लिये बने बेेहतर माहौल की चर्चा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस समिट के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित होंगे।

लखनऊ 22 फरवरी, 2018

भारत सरकार के कामर्स व उद्योग राज्यमंत्री, श्री सी.आर. चैधरी ने कहा है कि केन्द्र सरकार चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में रोजगार सृजन के लिए अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 2600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है। इस धनराशि से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के साथ भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
केन्द्रीय मंत्री श्री चैधरी आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर समिट में ‘‘उ0प्र0 में चमड़ा और फुटवियर के क्षेत्र में निवेश के अवसर’’ विषय पर आयोजित सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित चिन्ताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश की सुविधा रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बढ़े हुए कर प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा और क्षेत्र की जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में सुधार से प्रतिस्पर्धा के लिए बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि चमड़ा, फुटवियर तथा सहायक समान क्षेत्र में रोजगार के लिए इस विशेष पैकेज से तीन वर्ष में 3.24 लाख नौकरियां पैदा करने और इस क्षेत्र में 02 लाख नौकरियों को सुनिश्चित करने हेतु सहायता प्रदान करने की क्षमता है।
प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्य्म मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने सभी निवेशकों का आभार प्रकट करते हुये कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निमंत्रण पर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए एम0ओ0यू0 उद्यमियों द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं तथा 4 लाख 28 हजार करोड़ रूपये का इन्वेस्टमेंट 09 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मानवता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लेदर उद्योगों को बढ़ावा देने व रोजगार सृजित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के साथ-साथ नियमों का पालन भी अवश्य किया जायेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम भी काम करेंगे और सभी लोग साथ-साथ काम करेंगे तभी देश व प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उद्यमियों के साथ है और उद्यमियों की मूलभूत सुविधाओं हेतु पूरा सहयोग करते हुये उनकी समस्याओं का निराकरण भी समय से किया जायेगा। इस कार्य को हमारे अधिकारी कर्मचारी समयबद्ध ढंग से कार्य करेंगे।
इस मौके पर उ0प्र0 के प्रमुख सचिव सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम निर्यात श्री अनिल कुमार ने चमड़ा व फुटवियर सेक्टर में अवसर विषय पर विस्तार से प्रजेन्टेशन दिया। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार राज्य में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है, जो उद्यमी इस सेक्टर में निवेश अथवा उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हें हरसम्भव सहायता प्रदान की जायेगी। संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति प्रोत्साहन भारत सरकार श्री अनिल अग्रवाल ने लेदर सेक्टर में भारत सरकार द्वारा दी जा रही नीति प्रोत्साहन विषय पर विस्तार से प्रस्तुतीकरण दिया।
इसके अलावा प्रबन्ध निदेशक यू.पी.एस.आई.डी.सी. श्री रनवीर प्रसाद ने ‘‘मेगा लेदर क्लस्टर’’ के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। फिक्की के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.सी.एम. रेड्डी, सी.एल.ई. के चेयरमैन श्री मुख्तारूल अमीन व श्री रमेश कुमार ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।
इस मौके पर अन्य विशेषज्ञों के अलावा श्री आर.के. जालान, डा. एन. मोहन तथा निदेशक सेन्ट्रल फुटवियर टेªनिंग इन्स्टीट्यूट श्री सनातन साहू आदि मौजूद रहे।

लखनऊ: 22 फरवरी, 2018

इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के मून सभागार में कन्ट्री सेसन के अन्तर्गत चेक गणराज्य के साथ पार्टनर के रूप में कार्य कर रही विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया। चेक गणराज्य के एम्बेसडर मिस्टर मिलन होवोरका ने कहा कि हमारा देश पारम्परिक क्राफ्ट आर्ट, फिल्म उद्योग आदि के प्रोमोशन करने के लिये कार्य कर रहा है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ है यहां इन्वेस्टमेंट करने से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ-साथ दोहरे राजस्व का आदान प्रदान होगा। श्री होवोरका ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश की अपार सम्भावनायें मौजूद है। फूड प्रोसेसिंग में व्यवसाय के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर है हमारा देश इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य करने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा पर भी कार्य करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवेश करने का अच्छा वातावरण है और हम ऐसे माहौल में निवेश करना चाहते हैं।
स्कोडा आटो लि0 के सी0ई0ओ0 ने अपने प्रस्तुतीकरण में बताया हमारी कम्पनी ने भारत में 2001 में उत्पादन शुरू किया था हमारी वार्षिक क्षमता 89000 यूनिट है तथा 30,0000 वर्ग मी0 में फैक्ट्री स्थापित है हमारा प्रयास है कि देश के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ उ0प्र0 में कार्य करने के लिए माहौल अच्छा है।
एलाइज गु्रप के प्रबन्ध निदेशक श्री इन्द्रजीत पुर्थी ने बताया कि गुजरात के बड़ोदरा में पोर्टबिल पेट्रोलपम्प बनाने का कार्य कर रही है और इस कार्य को विस्तार देने के लिए हम उ0प्र0 में प्रयास कर रहे है। उन्होंने बताया कि पोर्टबिल पेट्रोलपम्प की क्षमता 9975 से लेकर 35000 हजार लीटर तक होती है। ये सुरक्षित, स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्यावरण अनुकूल, अग्निसुरक्षा, लाने ले जाने में सुगम तथा दो से तीन घंटे में इसे इन्स्टाल किया जा सकता है। इस प्रकार यह अनेक प्रकार से उपयोगी है। सिंक इाइड्रो एनर्जी के निदेशक श्री रिज़वी डिकरोज ने बताया कि हमारी कम्पनी के द्वारा हाइड्रो टरबाइन तैयार किये जाते हैं हमें पता है कि पानी में कितनी ऊर्जा है और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है । इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कार्य करने की अपार सम्भावनायंे हैं।
चेक रिपब्लिक पार्टनर कन्ट्री सेसन में एलकम्पो निक्स के प्रबन्ध निदेशक श्री एस0 एन0 द्विवेदी, बहोमिया वियर प्रा0 लि0 के निदेशक मि0 राकेश धवन होमक्रेडिट के सी0ई0ओ0 श्री मार्टिन नवरातिल सहित अनेक उद्यमियों ने अपने-अपने खेत्र में किये जा रहे प्रयासों का प्रस्तुतीकरण दिया।